निर्णय नं. ७४३२ - जीउ मास्नेबेच्ने ।

निर्णय नं.७४३२ ने.का.प.२०६१ अङ्क ९

 

पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री अनुपराज शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.

सम्बत् २०६१ सालको फौ.पु.ई.नं...१७

आदेश मितिः २०६१।९।२२।५

 

मुद्दा :– जीउ मास्नेबेच्ने ।

 

      पुनरावेदक

      प्रतिवादीः मकवानपुर जिल्ला, पद्मपोखरी गाउँ विकास समिति, वडा नं. ५ घर भई हाल   जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कारागार शाखा मकवानपुरमा रहेको उत्तम लामा

विरुद्ध

      प्रत्यर्थी

      वादीः चरीमाया मोक्तानको जाहेरीले श्री ५ को सरकार

 

§  सामान्य अवस्थामा विधायिकाले कुनै कानून क्रियाशील हुनुभन्दा पहिले नै घटेको कुनै कार्यलाई पछाडि वनेको कानूनले अपराधको रुपमा परिभाषित गर्न र साविकमा कम गंभीर मानिने अपराधलाई वढी गंभीर बनाउन तथा कम सजाय हुने अपराधलाई वढी सजाय हुने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न एवं प्रमाण सम्वन्धी नियममा संशोधन गरी कम प्रमाणको आधारमा पनि कसूरदार ठहर गर्न सकिने गरी कानून निर्माण गर्न नसक्ने ।

§  नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १४ को उपधारा (१) अनुसार कुनै कार्य गर्दा त्यस्तो कार्यलाई कानूनले दण्डनीय कसूर नमानेको अवस्थामा पछाडि बनेको कानूनले अगाडि नै भइसकेको कार्यलाई दण्डनीय कसूर घोषणा गरी सजायको व्यवस्था गर्न र त्यस्तो कानूनको प्रयोग गरी अगाडि नै घटेको वारदातसंग सम्बन्धित व्यक्तिलाई सजाय गर्न तथा कसूर गर्दाको अवस्थामा कानून वमोजिम हुन सक्ने सजाय भन्दा बढी सजाय गर्न नमिल्ने संवैधानिक प्रत्याभूति प्रदान गरिएको स्पष्ट हुने ।

§  मुलुकी ऐन जीउ मास्नेबेच्नेको महलको १ नं. अनुसार मानिसलाई बेच्ने अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई बीस बर्ष कैदको सजाय तोकिएको देखिन्छ भने जीउ मास्नेबेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३ को दफा ८ को उपदफा (१) मा मानिस बेच बिखन गर्ने व्यक्तिलाई दश बर्ष देखि वीस बर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । यसवाट प्रतिवादीहरुले कसूर गर्दाको अवस्थामा मानिसलाई बिक्री गर्ने कार्यलाई कानूनले अपराध नमानेको वा पछाडि बनेको कानूनले अगाडि गरिएको कार्यलाई कसूर मानी साविकको कानूनमा भएको भन्दा बढी सजायको व्यवस्था गरेको भन्न मिल्ने अवस्था समेत रहेको देखिन नआएकोले जीउ मास्नेबेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३ लाई Ex Post Facto Law मानी प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीहरुलाई उक्त ऐन अनुसार गरिएको सजायलाई Ex Post Facto Law सम्बन्धी अवधारणा विपरीत भएको मान्न मिल्ने देखिन नआउने ।

§  जाहेरवालीलाई ललाई फकाई भारत वम्वैमा लगी विक्री गर्ने कसूरजन्य कार्य गरेको भनी अभियोग लगाउंदाको अवस्थामा बिषेश कानूनको रुपमा जीउ मास्नेबेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन,२०४३ लागू भइसकेकोले उक्त ऐनको दफा ११ तथा मुलुकी ऐन प्रारम्भिक कथनको ४ नं.को कानूनी व्यवस्था अनुसार सोही ऐन अनुसारको अभियोग लगाउनु पर्ने ।

§  कसूर गर्दाको अवस्थामा नै मुलुकी ऐन जीउ मास्नेबेच्नेको महलले जीउ मास्नेबेच्ने कार्यलाई कसूर मानिरहेकोले पछाडि बनेको जीउ मास्नेबेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३ ले मात्र जीउ मास्नेबेच्ने कार्यलाई पहिलो पटक अपराध बनाएको वा जीउ मास्नेबेच्ने कार्य गरे वापत साविकमा हुन सक्ने सजाय भन्दा बढी सजाय तोकेको भन्ने नदेखिने ।

§  फौजदारी कसूर घोषणा गर्ने सारवान कानूनी व्यवस्था अनुसार साविक देखि हालसम्म मानिसलाई बेच बिखन गर्ने कार्यलाई गंभीर अपराध मानी कठोर सजायको व्यवस्था समेत गरिरहेको अवस्थामा पछाडि निर्माण गरी लागू गरिएको कानूनले त्यस्तो कसूरको अनुसन्धान तहकिकात सम्वन्धी कार्यविधिगत विषयमा नयाँ व्यवस्था गर्दछ भने कार्यविधिका सम्वन्धमा मुद्दाको अनुसन्धान हुँदा विशेष कानूनको रुपमा रहेको कानूनको व्यवस्थालाई नै अनुसरण गर्नुपर्ने कुरामा कुनै द्विविधा हुन सक्दैन किनकि पछि निर्माण गरिएको ऐनमा भएको कार्यविधिको अनुसरणवाट कसूर गर्दाको अवस्थामा अभियुक्तले गरेको फौजदारी कसूरको दायित्व निर्धारण गर्ने कुरामा निजलाई कुनै प्रतिकूल असर पर्ने अवस्था नरहने ।

§  प्रमाण सम्वन्धी विषयमा तथा कार्यविधिका सम्वन्धमा पश्चातदर्शी असर (Retrospective Effect) दिई बनाइएका कानूनलाई Ex Post Facto Law सम्वन्धी अवधारणा विपरीत निर्माण गरिएको कानून मान्न नमिल्दा प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा जीउ मास्नेबेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३ लाई Ex Post Facto Law मानी सो ऐन अनुसारको कार्यविधि अपनाई अभियोग लगाइएको भन्ने कारणले मात्र पुनरावेदक प्रतिवादीलाई संविधानको धारा १४ को उपधारा (१) विपरीत सजाय भएको मान्न मिल्ने नदेखिने ।

§  एकै वारदातमा एकै अभियोग पत्रवाट कारवाही चलाइएको र सो अनुसार कुनै प्रतिवादीको हकमा अभियोग प्रमाणित भइरहेकोमा मुद्दा दायर गर्दा फरार रहेको कारण मुल्तवीमा रहेको मुद्दा मुल्तवीवाट जगाई फैसला गर्दा अगाडि भएको फैसलावाट स्थापित हुन आएको तथ्यलाई अस्वीकार गरी प्रतिवादीलाई सजायवाट उन्मुक्ति दिनु मनासिब तथा तर्कसंगत नहुने ।

§  कानूनबमोजिम कसूरदार ठहरेको अपराधीलाई साना तिना प्राविधिक कुराहरुका आधारमा निजले गरेको अपराधको आपराधिक दयित्ववाट निजलाई मुक्त (Exonerate) गर्दा  अपराधी आफूले गरेको कसूरको सजायवाट बच्ने (Impunity ) हुने अवस्था तथा त्यसवाट समाजमा पर्ने सामाजिक असर समेतको दृष्टिकोणवाट त्यस्तो हुनुलाई कानूनसम्मत तथा औचित्यपूर्ण मान्न नमिल्ने ।

 

पुनरावेदक प्रतिवादीतर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री आशिष अधिकारी

प्रत्यर्थी वादीतर्फवाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री सुरेन्द्रवहादुर थापा

अवलम्वित नजिरः

 

फैसला

न्या.हरिप्रसाद शर्माः पुनरावेदन अदालत, हेटौंडावाट मिति २०५८।४।१८ मा भएको फैसला उपर प्रतिवादीकोतर्फवाट यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदनपत्र पेश हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ को उपनियम (१) को खण्ड (ख) वमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने आदेश अनुसार यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको व्यहोरा तथा ठहर यसप्रकार छ :–

            २.    २०४३ साल श्रावण महिनामा खाइवा स्यांङतान र उत्तम स्यांङतान समेतका प्रतिवादीहरुले मलाई राम्रो काममा लगाई दिन्छु भनी फकाई नाउँ नचिनेको सिक्रीनी बस्ने उप्रेती भन्नेको घरमा २ रात राखी प्रतिवादी मध्येका उत्तम स्यांङतानले रक्सौल पुर्‍याई त्यहाँबाट एक जना केटी समेत भई भारत बम्बैको गल्ली नं. १३ को घर नं. १ को सेठानी माला तामाङनीको घर लगी भा.रु.३५,०००।– मा विक्री गरी वेश्या धन्दा गर्न वाध्य गरेको हुँदा प्रतिवादीहरुको खोज तलास पक्राउ गरी कार्वाही गरी दण्ड सजाय समेत गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको जाहेरवाली चरीमाया मोक्तानको जाहेरी दरखास्त ।

            ३.    प्रतिवादीहरुले मलाई फकाई भारत बम्बैमा भा.रु. ३५,०००।– मा विक्री गरेको र १० बर्ष वेश्या धन्दा गरी सकेपछि माला तामाङनीले जब तिमी जान सक्छौ । ऋण चुक्ता भयो भनेकाले २०५३ सालमा नेपालमा आएको हुँ भन्ने समेत व्यहोराको जाहेरवाली पीडित चरिमाया मोक्तानको वयान कागज ।

            ४.    जाहेरवाली चरिमायालाई काइला स्याङतान, उत्तम स्याङतान र म समेत भई फकाई दुई रात नाउँ नजानेको उप्रेतीको घरमा राखी उत्तम स्याङतानको जिम्मा लगाई पठाएको हो । विक्री गरी आएको पैसा तिम्रो भाग पछि दिन्छु भनेको थियो ।सो पैसा डांका लाग्यो भनेकाले मैले भाग पाएको छैन भन्ने समेत व्यहोराको पक्राउ परेका प्रतिवादी खाइवा स्याङतानको बयान कागज ।

            ५.    जाहेरवाली चरिमायालाई प्रतिवादीहरु खाइवा स्याङतान समेतले भारत बम्बै लगी बिक्री गरेको कुरा विश्वास लाग्छ भने समेत व्यहोराको वुझिएका माइली लामा समेतका जना ५ ले गरी दिएको कागज ।

            ६.    २०४३ साल श्रावण महिनामा प्रतिवादी काइला स्याङतान, खाइवा स्याङतान र उत्तम स्याङतान समेत भई जाहेरवाली चरीमायालाई काठमाडौ जाउँ भनी ललाई फकाई भारत बम्बैमा माला तामाङनीको कोठीमा लगी भा.रु. ३५,०००।– मा बिक्री गरेको पुष्टि हुन आएकोले प्रतिवादी उत्तम स्याङतान, रक्सौलबाट साथमा गएकी नाम नखुलेको महिला र बम्बैमा वेश्यालय चलाई बस्ने माला तामाङनी समेतले जीउ मास्नेबेच्ने कार्य ( नियन्त्रण ) ऐन, २०४३ को दफा ३ विपरीत दफा ४ (क)बमोजिमको अपराध गरेकाले निजहरुलाई दफा ८ को उपदफा    (१) बमोजिम कैद र उपदफा (५) बमोजिम थप जरिवाना समेत हुन र प्रतिवादी खाइवा स्याङतान, काइला स्याङतान र उप्रेती भन्नेले ऐनको दफा ४ (घ)बमोजिम अपराध गरेकोले निजहरुलाई दफा ८(४)बमोजिम सजाय गरी पाउँ । प्रतिवादीहरु मध्ये उप्रेती र माला तामाङनीको हकमा एकिन नाम ठेगाना खुलेको अवस्थामा मागदावीबमोजिम सजाय गरी पाउन र नाम ठेगाना खुली फरार रहेको व्यक्तिहरुको हकमा अदालतबाट समाह्वान म्याद जारी गरी कारवाही गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको अभियोग पत्र ।

            ७.    २०४२ साल तिर मैले चरीमाया मोक्तानलाई सिक्रेनी वस्ने उत्तम स्याङतानलाई बिहे गरी दिनु पर्‍यो भनी फकाएको हुँ । भारतमा लगी विक्री गर्न भनी फकाएको होइन । मैले फकाएको उत्तमसंग निजको विवाह पनि भएन । क कसले फकाई सल्लाह गरी भारत बम्बै लगेका हुन् थाहा भएन । म समेत भई चरिमायालाई भारत बम्बैमा पठाएको भन्ने कुरा झुठ्ठा हो । मैले निज चरिमायालाई भारत बम्बैमा लगीसकेको एक महिनापछि  मात्र थाहा पाएको हुँ । त्यसपछि मलाई केही थाहा थिएन । निज चरिमायालाई भारत लाने सम्बन्धमा मेरो कुनै संलग्नता नभएकोले झुठ्ठा अभियोग दावीबमोजिम मैले सजाय पाउनु पर्ने होइन भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी खाइवा स्याङतानले गरेको बयान ।

            ८.    प्रतिवादी काइला स्याङतान र उत्तम स्याङतानले यस अदालतबाट जारी भएको ७० दिने म्यादी पूर्जीमा हाजिर नभई गुजारी बसेकाले निजहरु आफै हाजिर हुन आए वा पक्राउ परी आएमा उसै बखत जगाई कारवाही किनारा गर्ने र निजहरु आफै हाजिर हुन नआए वा पक्राउ परी नआएमा निजहरुको अंश रोक्का भएको मितिले ६ बर्ष पुगेपछि जगाई कारवाही किनारा गर्ने गरी निजहरुका हकमा अ.वं. १९० नं.बमोजिम मुलतवी रहने र प्रतिवादी खाइवा स्याङतानको वयान र जाहेरवालीको वयान व्यहोरावाट जाहेरवाली चरीमायालाई ललाई फकाई भारत बम्बैमा विक्री गर्ने कार्यमा प्रतिवादी खाइवा स्याङतानले सहयोग पुर्‍याएको देखिंदा निजलाई जीउ मास्नेबेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३ को दफा ८ को उपदफा (४)बमोजिम २ (दुई) वर्ष कैद सजाय हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको मकवानपुर जिल्ला अदालतको मिति २०५६।१०।१९ को फैसला ।

            ९.    फरार प्रतिवादी उत्तम स्याङतानलाई पक्राउ गरी पठाइएको भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०५७।३।२३ को जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरको पत्र ।

            १०.    जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरको मिति २०५७।३।२३ को पत्रसाथ प्रतिवादी उत्तम स्याङतान पक्राउ परी आएकाले निजका हकमा मुद्दा मुल्तवीवाट जगाई यस अदालतको सरकारवादी फौज्दारी दायरीमा दर्ता गरी सो को जानकारी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय मकवानपुरलाई दिई निज प्रतिवादीलाई वयानका लागि इजलास समक्ष पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको मकवानपुर जिल्ला अदालको मिति २०५७।३।२३ को आदेश ।

            ११.    मैले चरिमाया मोक्तानलाई चिनेको छैन । मेरो यस सम्बन्धमा कसैसँग चिनजान छैन । मैले चरिमाया मोक्तानलाई चिन्दै नचिनेकोले विदेश लगी भा. रु. ३५,०००।– मा विक्री गरेको छैन । अभियोग माग दावी झुठ्ठा हो । अभियोग दावी वमोजिम सजाय पाउनु पर्ने होइन भन्ने समेत व्यहोराको उत्तम स्याङतान भन्ने उत्तम लामाले गरेको बयान ।     

            १२.   प्रतिवादी उत्तम स्याङतान भन्ने उत्तम लामाले आफूलाई भारतको वेश्यालयमा विक्री गरी ३५,०००।– भा.रु. लिए खाएको भनी पीडित चरिमायाको प्रमाणित बयानमा उल्लेख भएको, सह–अभियुक्त खाइवा तामाङले अदालतमा वयान गर्दा निज प्रतिवादीसंग विवाह गर्न भनी जाहेरवालीलाई फकाई दिएको भनी पोल समेत गरेबाट प्रतिवादी उत्तम स्याङतान भन्ने उत्तम लामाले पीडित चरिमायालाई भारतको बम्बैको वेश्यालयमा लगी विक्री गरी भा.रु. ३५,०००।– लिए खाएको देखिएकोले निजलाई जीउ मास्नेबेच्ने कार्य ( नियन्त्रण) ऐन, २०४३ को दफा ८(१) अनुसार १० (दश) बर्ष कैद र उक्त ऐनको दफा ८ (५) बमोजिम भा.रु. ३५,०००।– को हुने ने.रु.५६,०००।– जरिवाना समेत हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको मकवानपुर जिल्ला अदालतको मिति २०५७।११।२२ को फैसला ।

            १३.   शुरु फैसलामा चित्त बुझेन । म कसूरमा निर्दोष रहेको कुरा पुष्टि भइरहेकोले शुरु फैसला वदर गरी पुनरावेदन जिकिरबमोजिम अर्को न्यायिक फैसला गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदक प्रतिवादी उत्तम लामाकोतर्फवाट पुनरावेदन अदालत हेटौंडामा परेको पुनरावेदन पत्र ।

            १४.   प्रतिवादी उत्तम स्याङतान भन्ने उत्तम लामालाई जीउ मास्नेबेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३ को दफा ८ को उपदफा (१) अनुसार दश बर्ष कैद र सोही दफाको उपदफा (५) बमोजिम जरिवाना रु. ५६,०००।– ( छपन्न  हजार ) समेत हुने ठहर्‍याएको मिति २०५७।११।२२ को फैसला मनासिव देखिंदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको मिति २०५८।४।१८ को फैसला ।

            १५.   उक्त फैसलामा चित्त बुझेन । अनुसन्धानको क्रममा कागज गर्ने कुनैपनि व्यक्ति अदालतमा आई साक्षीको रुपमा वकपत्र नगरेकाले त्यस्तो कागजलाई प्रमाणमा लिन नहुने, प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १८ प्रतिकूल प्रमाणमा लिई म पुनरावेदकलाई कैद तथा जरिवाना समेत हुने गरी भएको फैसलालाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत  हेटौंडाको फैसला त्रुटीपूर्ण छ । सह–अभियुक्तको अन्य प्रमाणबाट समर्थित नभएको पोललाई प्रमाणमा लिन मिल्ने होइन । जीउ मास्नेबेच्ने कार्य ( नियन्त्रण ) ऐन, २०४३ को दफा ७ प्रतिकूल भएको फैसला वदर गरी दावीबाट सफाइ पाउने फैसला गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी उत्तम लामाको तर्फवाट यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

            १६.    पीडितको जाहेरी र बयानबाट २०४३ साल श्रावण महिनामा भारतको बम्बैमा लगी विक्री गरेको भन्ने देखिन्छ । वारदात मिति २०४३ साल श्रावण भएकोमा सो भन्दा पछि मिति २०४३।७।२४ मा लागू भएको जीउ मास्नेबेच्ने कार्य ( नियन्त्रण ) ऐन, २०४३ को दफा ८(१) समेतको अभियोग लगाई प्रस्तुत मुद्दा दायर भएको र शुरु जिल्ला अदालतबाट सोही ऐनबमोजिम सजाय गर्ने गरी भएको इन्साफलाई पुनरावेदन अदालत हेटौंडाले सदर गरेको  देखिन्छ । यसरी अघिको वारदातमा पछि बनेको ऐनको पश्चातदर्शी असर पर्ने गरी सजाय गर्न नमिल्ने कानूनी सिद्धान्त विपरीत पुनरावेदन अदालत हेटौंडावाट भएको फैसला फरक पर्न सक्ने देखिंदा अ.वं.२०२ नं.बमोजिम महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई छलफलको लागि सूचना दिई पेश गर्नु भन्ने व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०६०।११।२२ को आदेश ।

            १७.   जीउ मास्नेबेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन,२०४३ आउनु अघि भएको वारदातका सम्बन्धमा सो ऐनमा नभएको पश्चातदर्शी असर पर्ने गरी लाग्दै नलाग्ने ऐनको दफा लगाई प्रतिवादीलाई सजाय गर्न नमिल्ने भएकोले लाग्दै नलाग्ने ऐन लगाई दायर गरिएको प्रस्तुत मुद्दाको अभियोग पत्र नै खारेज गर्नुपर्नेमा सो नगरी पुनरावेदक प्रतिवादीलाई अभियोग दावी वमोजिम सजाय गर्ने गरेको शुरु फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको फैसला समेत बदर भई प्रस्तुत मुद्दाको अभियोगपत्र नै खारेज हुने ठहर्छ । तर यस्तै प्रकृतिको सम्बत् २०५५ सालको फौ.पु.नं. २०१९ को पुनरावेदक प्रतिवादी पासाङ दावा तामाङ (लोप्चन) प्रत्यर्थी वादी श्री ५ को सरकार भएको जीउ मास्नेबेच्ने मुद्दा (ने.का.प.२०५८, पृष्ठ १८८) मा अगाडि भएको वारदातमा पछि लागू भएको जीउ मास्नेबेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३ लगाई सजाय गरेको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५०।१०।१८ को फैसला अनुसार कायम भएको सिद्धान्तसंग सहमत हुन नसकेकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(ख) वमोजिम प्रस्तुत मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०६१।२।१ को फैसला ।

            १८.   नियमानुसार पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादीकातर्फवाट विद्वान अधिवक्ता श्री आशिष अधिकारीले प्रतिवादीहरुले जाहेरवालीलाई २०४३ साल श्रावणमा भारतमा लगी विक्री गरेको भन्ने जाहेरी व्यहोरा छ । जीउ मास्नेबेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३ मिति २०४३।७।२४ देखि मात्र लागू भएको हो । अगाडि नै घटेको वारदातको सम्बन्धमा पछाडि लागू भएको कानूनको आधारमा अनुसन्धान गरी अभियोग लगाई सजाय गरिएको कार्य नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १४ को उपधारा (१) र नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुवन्ध, १९६६ ( International Covenant on civil and political Rights,1966) को धारा १५ विपरीत छ । आकर्षित हुनै नसक्ने ऐनको कार्यविधि अनुसार पेश गरिएको अभियोग पत्रको कुनै कानूनी मान्यता नहुने हुनाले अभियोग पत्र खारेज गर्ने गरी भएको यस अदालत संयुक्त इजलासको निर्णय मनासिव हुंदा उक्त निर्णय सदर हुनुपर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो । बिपक्षी श्री ५ को सरकारकातर्फवाट विद्वान उप न्यायाधिवक्ता श्री सुरेन्द्रबहादुर थापाले वारदात हुंदाका वखत लागू रहेको मुलुकी ऐन जीउ मास्नेबेच्नेको महल तथा वारदात पछाडि लागू भएको जीउ मास्नेवेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३ दुवैले जीउ मास्नेबेच्ने कार्यलाई अपराध मानेको छ । सारवान कानूनी व्यवस्थामा तात्विक अन्तर रहेको छैन । नयाँ ऐनले कम सजायको व्यवस्था गरेकोले वारदात हुंदाको अवस्थामा लागू रहेको कानूनले गरेको भन्दा बढी सजाय गरेको अवस्था छैन । सह–अभियुक्त खाइवा तामाङलाई कसूरदार ठहर गरेको फैसला अन्तिम भएर रहिरहेको अवस्थामा मिसिल प्रमाणवाट मूल अभियुक्त देखिएका यी प्रतिवादीलाई कसूरवाट उन्मुक्ति दिन मिल्दैन । यस्तै बिषयवस्तु समावेश भएको मुद्दामा यस अदालत संयुक्त इजलासवाट भएको निर्णय (ने.का.प. २०५८, पृष्ठ १८८) अनुसार नै प्रतिवादीलाई कसूरदार ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको फैसला सदर हुनुपर्दछ भन्ने समेत बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            १९.    आज निर्णय सुनाउन तारेख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा मिसिल कागजात अध्ययन गरी विद्वान कानून व्यवसायीहरुको बहस जिकिर समेत मनन् गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रतिवादी उत्तम स्याङतान समेतले जाहेरवाली चरीमाया मोक्तानलाई ललाई फकाई २०४३ साल श्रावणमा भारतको बम्बैमा माला तामाङनीको कोठीमा लगी विक्री गरेकोले जीउ मास्नेबेच्ने कार्य ( नियन्त्रण ) ऐन, २०४३ को दफा ४ को खण्ड (क) अनुसारको कसूर गरेकोले  निजलाई सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) अनुसार कैद र उपदफा (५)बमोजिम वेचविखन गरेको विगो वमोजिम जरिवाना समेत गरी पाउँ भन्ने अभियोग मागदावी लिइएको पाइन्छ । मकवानपुर जिल्ला अदालतवाट तत्काल पक्राउमा परेका प्रतिवादी खाइवा स्याङतानलाई उक्त ऐनको दफा ८ को उपदफा (४) वमोजिम कैद वर्ष २ ( दुई ) सजाय गरी प्रतिवादी उत्तम स्याङतान समेतको हकमा अ.वं. १९० नं.बमोजिम मुलतवीमा राख्ने गरी मिति २०५६।१०।१९ मा फैसला भएकोमा निज प्रतिवादी मिति २०५७।३।२३ मा पक्राउ पर्न आएकोले मुद्दा मुलतवीवाट जगाई निर्णय हुंदा प्रतिवादी उत्तम स्याङतानलाई अभियोग मागदावी वमोजिम कैद वर्ष १० (दश ) र विगो वमोजिम रु. ५६,०००।– जरिवाना समेत हुने गरी भएको फैसला पुनरावेदन अदालत हेटौंडावाट समेत सदर भएको र उक्त फैसला उपर परेको पुनरावेदन संयुक्त इजलास समक्ष पेश हुंदा २०४३ साल श्रावणमा भएको अपराधिक कार्यका सम्बन्धमा २०४३।७।२४ मा मात्र आएको जीउ मास्नेबेच्ने कार्य ( नियन्त्रण) ऐन, २०४३ लाई पश्चातदर्शी असर पर्ने गरी लाग्दै नलाग्ने ऐनको दफा लगाई प्रतिवादीलाई सजाय गर्न नमिल्ने भएकोले अभियोग मागदावी वमोजिम सजाय गरेको शुरु तथा पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको फैसला वदर गरी अभियोग पत्र खारेज हुने ठहर गरी यस्तै प्रकृतिको सम्बत् २०५५ सालको फौ.पु.नं. २०१९ पुनरावेदक प्रतिवादी पासाङ दावा तामाङ (लोप्चन) विरुध्द श्री ५ को सरकार भएको जीउ मास्नेबेच्ने मुद्दा ( ने.का.प. २०५८ पृष्ठ १८८ ) मा अगाडि भएको वारदातको सम्बन्धमा पछि लागू भएको जीउ मास्नेबेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३ लगाई सजाय गरेको यस अदालत संयुक्त इजलासको सिद्धान्तसंग सहमत हुन नसकेको भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ (१) (ख)बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा समावेश भएको तथ्यगत विषयवस्तु, विद्वान कानून व्यवसायीहरुद्वारा प्रस्तुत बहस जिकिर तथा संयुक्त इजलासवाट भएको आदेश समेतको आधारमा निम्न लिखित प्रश्नमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो :—

 

(क)   पुनरावेदक प्रतिवादीलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १४ को उपधारा     (१) विपरीत सजाय गरेको मान्न मिल्छ, मिल्दैन ?

 

(ख)   जीउ मास्नेबेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३ लागू हुनुभन्दा अगाडि घटेको कसूरमा सो               ऐन अनुसार सजायको मागदावी लिई दायर गरिएको अभियोग पत्रको आधारमा प्रतिवादी        उत्तम स्याङतानलाई अभियोग मागदावी वमोजिम सजाय गर्ने गरी भएको शुरु फैसला   सदर गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको फैसला मिलेको छ, छैन ? पुनरावेदक प्रतिवादीको      पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्छ वा सक्दैन ?

 

२०.   सर्वप्रथम माथि उल्लेखित पहिलो प्रश्नका सम्वन्धमा विचार गर्दा मिसिल संलग्न जाहेरी दर्खास्त लगायत अनुसन्धानको क्रममा तयार गरिएको कागजातहरुवाट प्रतिवादीहरुले जाहेरवाली चरीमाया मोक्तानलाई ललाई फकाई २०४३ साल श्रावण महिनामा भारत वम्वैमा लगी माला तामाङनीको कोठीमा लगी भा.रु. ३५,०००।– मा विक्री गरेको भन्ने देखिन्छ । प्रतिवादी उत्तम स्याङतान उपर जीउ मास्नेबेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३ को दफा ४ को खण्ड (क) बमोजिमको कसूरमा दफा ८ को उपदफा (१) अनुसार सजाय गरी उपदफा (५)बमोजिम जरिवाना समेत गरी पाउँ भन्ने अभियोग मागदावी लिइएको र जीउ मास्नेबेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३ मिति २०४३।७।२४ मा लालमोहर लागी लागू भएको देखिन्छ । पुनरावेदक प्रतिवादीतर्फका विद्वान अधिवक्ताले ऐन लागू नै नभएको समयमा भएको वारदातका सम्बन्धमा पछि आएको ऐनलाई पश्चातदर्शी असर (Retrospective Effect) दिई लगाइएको अभियोग अनुसार सजाय हुने गरी भएको फैसला नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १४ को उपधारा (१) विपरीत भएको भन्ने मूल बहस जिकिर लिनु भएको पाइन्छ । त्यस सम्बन्धमा विचार गर्दा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १४ को उपधारा (१) मा “तत्काल प्रचलित कानूनले सजाय नहुने कुनै काम गरे वापत कुनै व्यक्ति सजायको भागी हुने छैन र कुनैपनि व्यक्तिलाई कसूर गर्दाको अवस्थामा प्रचलित कानूनमा तोकिए भन्दा वढी सजाय दिइने छैनू भन्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । यथार्थमा धारा १४ को उपधारा (१) को उल्लेखित व्यवस्था अमेरिकी संविधानले अंगीकार गरेकोEx-Post Facto Law सम्बन्धी अवधारणासंग सामिप्यता राख्ने व्यवस्था हो । संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधानको धारा १ को दफा ९(३) मा “ No…Ex-Post Facto Law should be passed ” भन्ने प्रावधान समावेश गरिएको र उक्त संविधान जारी भए पछिका अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेज तथा विभिन्न देशका संविधानहरुमा यस सम्वन्धी व्यवस्थालाई समावेश गरिएपछि Ex-Post Facto Law सम्वन्धी अवधारणाले विश्वव्यापी रुपमा मान्यता प्राप्त गरेको देखिन्छ । Ex-Post Facto Law सम्बन्धी अवधारणालाई व्याख्या गर्ने क्रममा अमेरिकी अदालतले Calder V. Bull (1798) 3 Dall.3867 मा निम्न लिखित कानूनलाई उक्त अवधारणामा समावेश गरिएको  पाइन्छ :

 (१)   कानून वन्नु भन्दा पहिले अपराध नमानिने कुनै काइलाई पछाडि बनेको कानूनले अपराध घोषित गर्ने गरी निर्माण गरिएको कानून (Every law that makes an action done before the passing of the law and which was innocent when done criminal and punishes that action.।)

(२)   कुनै कसूर गर्दाको अवस्थामा सानो र कम गंभीर मानिएको कसूरलाई पछाडि ठुलो र  वढि गम्भीर हुने गरी निर्माण गरिएको कानून (Every law that aggravates a crime or makes it greater than it was when committed.)

(३)   कसूर गर्दाको समयमा कम सजाय हुने कुनै कसूरमा पछाडि सजाय परिवर्तन गरी वढी सजाय गर्ने गरी निर्माण गरिएको कानून (Every law that changes the punishment and inflicts a greater punishment than the law annexed to the crime when committed.)

(४)   अपराध गर्दा अपराधीलाई कसूरदार ठहर गर्न आवश्यक पर्ने प्रमाण सम्वन्धी कानूनी नियमहरुमा फेरबदल गरी कसूर प्रमाणित गर्न कम प्रमाण भए पुग्ने गरी निर्माण गरिएको कानून (Every law that alters the legal rules of evidences and receives less or different testimony than the law required at the time of the commission of the offence in order to convict the offender.  )         

 

२१.   यस सम्बन्धी अवधारणाले मूलतः विधायिकाले कानून निर्माण गर्दाको अवस्थामा उल्लिखित कुराहरुमा समेत विचार गरी त्यस बिपरीत नहुने गरी मात्र कानून निर्माण गर्न सक्ने गरी विधायिकाको कानून निर्माण गर्ने अधिकारको सीमा निर्धारण गर्दछ । त्यस अनुसार सामान्य अवस्थामा विधायिकाले कुनै कानून क्रियाशील हुनुभन्दा पहिले नै घटेको कुनै कार्यलाई पछाडि वनेको कानूनले अपराधको रुपमा परिभाषित गर्न र साविकमा कम गंभीर मानिने अपराधलाई वढी गंभीर बनाउन तथा कम सजाय हुने अपराधलाई वढी सजाय हुने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न एवं प्रमाण सम्वन्धी नियममा संशोधन गरी कम प्रमाणको आधारमा पनि कसूरदार ठहर गर्न सकिने गरी कानून निर्माण गर्न सक्दैन । अमेरिकी अदालतहरुवाट Ex-Post Facto Law सम्बन्धी अवधारणाको व्याख्या गर्दा मुद्दाको विषयवस्तु र सन्दर्भको आधारमा कुनै मुद्दामा उक्त अवधारणा आकर्षित हुने र कुनै मुद्दामा आकर्षित नहुने गरी निर्णय गर्ने गरिएको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा कानूनको पश्चात्दर्शी असर हुने गरी निर्णय गरिएका निम्न लिखित कानूनलाई Ex Post Facto Law  नमानिएको न्यायिक निर्णयहरु रहेको व्यहोरा उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ :—

 

(क)   कसूरदारको हित हुने गरी कार्यविधिमा परिमार्जन गरी वा कसूर गर्दाको समयमा भन्दा कम सजायको व्यवस्था गरी निर्माण गरिएको कानून (It does not apply against reteroactive laws which may operate to the advantage of the accused eg; by modifying the procedure or reducing the punishment.{Roony v. N. Dokota (1906) 196 US 319}

(ख)   अभियुक्तको प्रतिरक्षा गर्न पाउने सारवान अधिकारमा असर नपर्ने गरी कुनै कसूरको कार्यविधि वा प्रमाण सम्बन्धी नियमहरुका सम्बन्धमा नयां व्यवस्था गर्ने वा सानातिना प्राविधिक सुविधाहरुवाट वञ्चित गर्ने गरी निर्माण गरिएको कुनै कानून (It does not apply against laws which merely change the practice or procedure ( Thompson V. Utah ( 1898) 170 US 343) or the rules of evidence ( Thompson V. Missouri (1898) 171 US 380 ) without affecting the substantial rights or the defence of the accused or which takes away merely technical privileges (Commonwealth V. Hall (97 Mass. 570)  

 

२२.   संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधानले Ex Post Facto Law पारीत नगरिने भनी दिएको संबैधानिक प्रत्याभूति र त्यस सम्वन्धमा अमेरिकी अदालतहरुले गरेको व्याख्या समेत अमेरिकी संविधानवाद (American Constitutionalism) को विशिष्ठ व्यवस्थाको रुपमा लिने गरिन्छ ।संयुक्त अधिराज्यमा लिखित संविधान नभएको र संसदीय सर्वोच्चता (Parliamentary Supremacy) को अवधारणालाई अवलम्वन गरिएको कारण बेलायतमा कानून निर्माण गर्ने एकलौटि अधिकार (Exclusive power of Law making) संसदमा रहेको मानिन्छ । यसै कारण त्यहाँ संसदको कानून निर्माण गर्ने अधिकारमा कुनै सीमा (Limitation) तोकिएको पाइँदैन र संसद जस्तोसुकै विषयमा कानून निर्माण गर्न सक्षम मानिन्छ भने संसदले स्पष्ट रुपमा पश्चात्दर्शी असर (Retrospective Effect) हुने गरी कानूनको निर्माण गर्दा पनि अदालतले त्यस्तो कानूनलाई अमान्य घोषणा गर्न सक्दैन । अमेरिकी संविधानमा प्रयुक्त यस सम्वन्धी अवधारणालाई अन्य राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरुमा हुवहुरुपमा अवलम्वन गरिएको पाइंदैन । संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधान बाहेकका अन्य देशका संविधान तथा मानव अधिकार सम्वन्धी दस्तावेजहरुमा अमेरिकाको संविधानमा प्रयोग भएको जस्तो “ No…Ex-Post Facto law shall be passed” भन्ने व्यवस्था हुबहु रुपमा नगरी त्यस सम्वन्धी महत्वपूर्ण सिद्धान्तहरुलाई मात्र समावेश गरिएकोवाट पनि यो तथ्य आफैमा स्पष्ट हुन्छ ।

२३.   मानव अधिकार सम्वन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ (Universal Declaration of Human Rights, 1948) को धारा ११(२) र नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार सम्वन्धी अन्र्तराष्ट्रिय महासन्धी, १९६६ (Universal Declaration on Human Rights, 1948) को धारा १५(१) मा "No one shall be held guilty of any criminal offence on account of any act  or omission which did not constitute a criminal offence under national or international law at the time when it was committed. Nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time when the criminal offence was committed. " भन्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । त्यस्तै गरी अमेरिकी संविधानमा व्यवस्थित Ex Post Facto Law सम्वन्धी व्यवस्थावाट प्रभावित भएर निर्माण गरिएको भारतीय संविधान (Constitution of India, 1950_) को धारा २० मा " No person shall be convicted of any offence except for violation of a law in force at the time of the commission of the act charged as an offence, nor be subjected to a penalty greater than that which might have been inflicted under the law in force at the time of the commission of the offence." भन्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । यसवाट अमेरिकी संविधान वाहेकका अन्य राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरुमा Ex Post Facto Law  भन्ने वाक्याँश समेत प्रयोग नगरी त्यस सम्वन्धमा अमेरिकी अदालतहरुले गरेका व्याख्याहरु मध्ये तत्काल प्रचलित कानूनले कसूर नमानिने कुनै कार्य गरे वापत कसैलाई कसूरदार नमानिने र कसूर हुँदाको अवस्थामा विद्यमान कानूनबमोजिम गरिने सजाय भन्दा बढी सजाय गर्न नमिल्ने जस्ता महत्वपूर्ण सिद्धान्तलाई मात्र बन्धनकारी रुपमा स्वीकार गरिएको देखिन्छ । यसैको समकक्षी व्यवस्थाको रुपमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १४ को उपधारा  (१) मा पनि “तत्काल प्रचलित कानूनले सजाय नहुने कुनै काम गरे वापत कुनै व्यक्ति सजायको भागी हुने छैन र कुनैपनि व्यक्तिलाई कसूर गर्दाको अवस्थामा प्रचलित कानूनमा तोकिए भन्दा वढी सजाय दिइने छैनू भन्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । जस अनुसार कुनै कार्य गर्दा त्यस्तो कार्यलाई कानूनले दण्डनीय कसूर नमानेको अवस्थामा पछाडि बनेको कानूनले अगाडि नै भइसकेको कार्यलाई दण्डनीय कसूर घोषणा गरी सजायको व्यवस्था गर्न र त्यस्तो कानूनको प्रयोग गरी अगाडि नै घटेको वारदातसंग सम्बन्धित व्यक्तिलाई सजाय गर्न तथा कसूर गर्दाको अवस्थामा कानून वमोजिम हुन सक्ने सजाय भन्दा बढी सजाय गर्न नमिल्ने संवैधानिक प्रत्याभूति प्रदान गरिएको स्पष्ट हुन्छ ।

२४.   उल्लिखित अवधारणागत पृष्ठभूमिमा प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादीलाई संविधानको धारा १४ को उपधारा (१) प्रतिकूल सजाय गरिएको मान्न मिल्छ वा मिल्दैन भन्ने सम्वन्धमा विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीहरुले जाहेरवाली चरीमाया मोक्तानलाई २०४३ साल श्रावण तिर भारत वम्वैमा लगी विक्री गरेको भन्ने तथ्य जाहेरवाली भारतवाट फर्किएर नेपाल आई मिति २०५५।९।१५ मा जाहेरी दिएपछि खुल्न आएको जाहेरी दरखास्त लगायतका मिसिल संलग्न कागजातहरुवाट देखिन्छ । २०४३ साल श्रावणमा जाहेरवालीलाई प्रतिवादीहरुले भारतको बम्बैमा लगी विक्री गर्दाको अवस्थामा मुलुकी ऐन जीउ मास्नेबेच्नेको महलको १ नं. ले “कुनैपनि मानिसलाई विक्रि गर्ने उद्देश्यले ललाई फकाई नेपाल सरहद बाहिर लैजान वा लगी विक्रि गर्न नहुने” भन्ने व्यवस्था गरी मानिसलाई विक्री गर्ने कार्यलाई अपराध मानी सजायको व्यवस्था गरेको देखिन्छ भने जाहेरी दर्खास्त दर्ता भई मुद्दाको अनुसन्धान सम्वन्धी कारवाही गरी अभियोग पत्र पेश हुँदाको अवस्थामा मिति २०४३।७।२४ देखि लागू भएको जीउ मास्नेबेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३ क्रियाशील भइरहेको र उक्त ऐनको दफा ४ को खण्ड (क) ले “कुनैपनि उद्देश्यले मानिस बेचबिखन गर्ने” कार्यलाई जीउ मास्नेबेच्ने कार्य भनी अपराधको रुपमा परिभाषित गरी त्यस्तो कार्य गर्नेलाई दफा ८ मा सजायको व्यवस्था समेत गरिएको पाइन्छ । मुलुकी ऐन जीउ मास्नेबेच्नेको महलको १ नं. अनुसार मानिसलाई बेच्ने अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई बीस बर्ष कैदको सजाय तोकिएको देखिन्छ भने जीउ मास्नेबेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३ को दफा ८ को उपदफा (१) मा मानिस बेच बिखन गर्ने व्यक्तिलाई दश बर्ष देखि वीस बर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । यसवाट प्रतिवादीहरुले कसूर गर्दाको अवस्थामा मानिसलाई बिक्री गर्ने कार्यलाई कानूनले अपराध नमानेको वा पछाडि बनेको कानूनले अगाडि गरिएको कार्यलाई कसूर मानी साविकको कानूनमा भएको भन्दा बढी सजायको व्यवस्था गरेको भन्न मिल्ने अवस्था समेत रहेको देखिन नआएकोले जीउ मास्नेबेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३ लाई Ex Post Facto Law मानी प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीहरुलाई उक्त ऐन अनुसार गरिएको सजायलाई Ex Post Facto Law सम्बन्धी अवधारणा विपरीत भएको मान्न मिल्ने देखिन आएन ।

२५.   मुलुकी ऐन जीउ मास्नेबेच्नेको महललाई जीउ मास्नेबेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३ ले खारेज गरेको वा विस्थापित गरेको अवस्था पनि देखिंदैन । उक्त ऐनको दफा ११ ले मुलुकी ऐन जीउ मास्नेबेच्नेको महलमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि यो ऐनमा लेखिए जति कुरामा यसै ऐन वमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरी दुवै कानूनी व्यवस्थालाई साथसाथै अस्तित्व (Concurrently Existence) मा कायम राखिरहेको अवस्था देखिन्छ । मुलुकी ऐन प्रारम्भिक कथनको ४ नं. मा बिषय बिषयमा छुट्टाछुट्टै बनेका कानूनमा लेखिएजतिमा सोही वमोजिम र सो कानूनमा नलेखिएकोमा मुलुकी ऐन वमोजिम गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा जाहेरवालीलाई ललाई फकाई भारत वम्वैमा लगी विक्री गर्ने कसूरजन्य कार्य गरेको भनी अभियोग लगाउंदाको अवस्थामा बिषेश कानूनको रुपमा जीउ मास्नेबेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३ लागू भइसकेकोले उक्त ऐनको दफा ११ तथा मुलुुकी ऐन प्रारम्भिक कथनको ४ नं.को कानूनी व्यवस्था अनुसार सोही ऐन अनुसारको अभियोग लगाउनु पर्ने अझ स्पष्ट हुन आउंछ । कसूर गर्दाको अवस्थामा नै मुलुकी ऐन जीउ मास्नेबेच्नेको महलले जीउ मास्नेबेच्ने कार्यलाई कसूर मानिरहेकोले पछाडि बनेको जीउ मास्नेबेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३ ले मात्र जीउ मास्नेबेच्ने कार्यलाई पहिलो पटक अपराध बनाएको वा जीउ मास्नेबेच्ने कार्य गरे वापत साविकमा हुन सक्ने सजाय भन्दा बढी सजाय तोकेको भन्ने देखिंदैन । उक्त ऐनले साविकमा बहाल रहेको मुलुकी ऐन जीउ मास्नेबेच्ने महलमा भएको कानूनी व्यवस्थालाई थप स्पष्ट गर्दै जीउ मास्नेबेच्ने अपराधको दायरालाई फराकिलो वनाई उक्त अपराधको अनुसन्धान तहकिकात तथा मुद्दा दायर गर्ने सम्बन्धमा तथा प्रमाणका सम्वन्धमा विशेष किसिमको कार्यविधि अवलम्वन गर्नुपर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरिएको समेत देखिन्छ ।

२६.   कुनैपनि मुद्दामा समावेश भएको विवादित तथ्यगत तथा कानूनी प्रश्नहरुको निरोपण उक्त मुद्दासंग सम्वन्धित तथ्य तथा कानूनी व्यवस्थाको परिप्रेक्ष्यमा गरिनु पर्दछ । जीउ मास्नेबेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३ समग्रमा पहिले घटेको वारदातलाई कसूर घोषणा गर्ने कानून (Ex Post Facto Law) को रुपमा निर्माण गरिएको भन्ने उक्त ऐनको सम्पूर्ण कानूनी व्यवस्थाको अध्ययन गर्दा कहिं कतैवाट पनि देखिंदैन । प्रस्तुत मुद्दामा उक्त ऐनमा गरिएका प्रमाणको भार सम्वन्धी व्यवस्था लगायतका अन्य कानूनी व्यवस्थाको प्रयोग गरिएको कारणले अभियुक्त दोषी ठहर हुन पुगेको भन्ने मुद्दाको तथ्यवाट तथा पुनरावेदन जिकिर समेतवाट देखिंदैन। फौजदारी कसूर घोषणा गर्ने सारवान कानूनी व्यवस्था अनुसार साविक देखि हालसम्म मानिसलाई बेच बिखन गर्ने कार्यलाई गंभीर अपराध मानी कठोर सजायको व्यवस्था समेत गरिरहेको अवस्थामा पछाडि निर्माण गरी लागू गरिएको कानूनले त्यस्तो कसूरको अनुसन्धान तहकिकात सम्वन्धी कार्यविधिगत विषयमा नयाँ व्यवस्था गर्दछ भने कार्यविधिका सम्वन्धमा मुद्दाको अनुसन्धान हुँदा विशेष कानूनको रुपमा रहेको कानूनको व्यवस्थालाई नै अनुसरण गर्नुपर्ने कुरामा कुनै द्विविधा हुन सक्दैन किनकि पछि निर्माण गरिएको ऐनमा भएको कार्यविधिको अनुसरणवाट कसूर गर्दाको अवस्थामा अभियुक्तले गरेको फौजदारी कसूरको दायित्व निर्धारण गर्ने कुरामा निजलाई कुनै प्रतिकूल असर पर्ने अवस्था रहँदैन । यसैले प्रमाण सम्वन्धी विषयमा तथा कार्यविधिका सम्वन्धमा पश्चातदर्शी असर (Retrospective Effect) दिई बनाइएका कानूनलाई Ex Post Facto Law सम्वन्धी अवधारणा विपरीत निर्माण गरिएको कानून मान्न मिल्दैन । यसर्थ प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा जीउ मास्नेबेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३ लाई Ex Post Facto Law मानी सो ऐन अनुसारको कार्यविधि अपनाई अभियोग लगाइएको भन्ने कारणले मात्र पुनरावेदक प्रतिवादीलाई संविधानको धारा १४ को उपधारा (१) विपरीत सजाय भएकोे मान्न मिल्ने देखिएन।

            २७.   अब प्रतिवादीलाई अभियोग मागदावी वमोजिम सजाय गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको फैसला मिलेको छ, छैन ? भनी प्रतिवादी पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर समेतको आधारमा दोश्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा प्रतिवादी खाइवा स्याङताङले जाहेरवाली चरीमाया मोक्तानलाई काठमाडौंको गलैंचा कारखानामा काम गर्न जाने भनी ललाई फकाई २०४३ साल श्रावणमा प्रतिवादी उत्तम स्याङताङ समेतको साथ लगाई पठाएकोमा निज प्रतिवादीले जाहेरवालीलाई भारतको बम्बैमा माला तामाङनीको कोठीमा लगी भा.रु. ३५,०००।– मा विक्री गरी फर्किएको र त्यहां २०५३ साल मार्ग महिना सम्म वेश्यावृत्ति गरेपछि घरमा जानु भनी पठाएकोले घरमा आई प्रतिवादीहरुको खोज तलास गर्दा निजलाई फकाउने खाइवा स्याङताङ फेला परेकोले निज समेतलाई पक्राउ गरी कार्वाही गरी पाउँ भनी जाहेरी दिएको र जाहेरवाली चरीमाया मोक्तानले आफ्नो जाहेरी व्यहोरालाई समर्थन गर्दै गरेको वयान जीउ मास्नेबेच्ने कार्य ( नियन्त्रण ) ऐन, २०४३ को दफा ६ अनुसार अदालतवाट प्रमाणित भएको देखिन्छ । प्रतिवादी खाइवा स्याङताङले जाहेरवाली चरिमाया मोक्तानलाई उत्तम स्याङतानसंग विवाह गर्न भनी फकाएको हो भनी निजले अदालतमा गरेको वयान व्यहोरावाट समेत जाहेरीवालीको उल्लेखित जाहेरी व्यहोरा समर्थन भइरहेको देखिन्छ । जाहेरवालीको जाहेरी व्यहोरा अदालतद्वारा प्रमाणित निजको वयान व्यहोरा तथा सहअभियुक्त खाइवा स्याङताङको अधिकार प्राप्त अधिकारी तथा अदालत समक्षको वयान समेतको आधारमा जाहेरवालीलाई वम्वै लगी विक्री गरेको कसूरमा प्रतिवादी उत्तम स्याङताङ निर्दोष रहेको मान्न मिल्ने देखिंदैन । प्रतिवादी काइला स्याङतान, खाइवा स्याङतान र उत्तम स्याङतान समेत भई जाहेरवाली चरीमाया मोक्तानलाई भारत बम्बैमा लगी भारतीय रुपैयाँ ३५,०००।– मा बिक्रि गरेको भन्ने अभियोग लगाइएकोमा प्रतिवादी खाइवा स्याङतानको हकमा सबुद प्रमाणको मूल्याङकन गरी निजले जाहेरवालीलाई विक्री गर्ने कार्यमा सहयोग पुर्‍याएको देखिएको भनी निजलाई जीउ मास्नेबेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३ को दफा ८ को उपदफा (४)बमोजिम २ बर्ष कैद हुने ठहरी भएको मकवानपुर जिल्ला अदालतवाट मिति २०५६।१०।९ मा फैसला भएको र उक्त फैसला निज प्रतिवादीले स्वीकार गरी सो अनुसार सजाय समेत भुक्तान गरिसकेको भन्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा एकै वारदातमा एकै अभियोग पत्रवाट कारवाही चलाइएको र सो अनुसार कुनै प्रतिवादीको हकमा अभियोग प्रमाणित भइरहेकोमा मुद्दा दायर गर्दा फरार रहेको कारण मुल्तवीमा रहेको मुद्दा मुल्तवीवाट जगाई फैसला गर्दा अगाडि भएको फैसलावाट स्थापित हुन आएको तथ्यलाई अस्वीकार गरी प्रतिवादीलाई सजायवाट उन्मुक्ति दिनु मनासिब तथा तर्कसंगत समेत हुँदैन ।  कानूनबमोजिम कसूरदार ठहरेको अपराधीलाई साना तिना प्राविधिक कुराहरुका आधारमा निजले गरेको अपराधको आपराधिक दायित्ववाट निजलाई मुक्त (Exonerate) गर्दा  अपराधी आफूले गरेको कसूरको सजायवाट बच्ने (Impunity हुने) अवस्था तथा त्यसवाट समाजमा पर्ने सामाजिक असर समेतको दृष्टिकोणवाट त्यस्तो हुनुलाई कानूनसम्मत तथा औचित्यपूर्ण मान्न मिल्दैन ।

२८.   यस्तै बिषयवस्तु समावेश भएको पुनरावेदक प्रतिवादी पासाङ दावा तामाङ (लोप्चन) विरुद्ध बिपक्षी वादी पोडे तामाङनी समेतको जाहेरीले श्री ५ को सरकार भएको सम्बत् २०५५ सालको फौ.पु.नं. २०१९ को जीउ मास्नेबेच्ने मुद्दा (ने.का.प.२०५८, नि.नं. ६९९२, पृष्ठ १८८) मा “साविक ऐनले सजायभागी नबनाएकोमा हालको ऐनले सजाय भागी बनाएको अवस्था देखिन नआई मुलुकी ऐन, जीउ मास्नेवेच्नेको महल र जीउ मास्नेवेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३ समेत दुवै ऐनले मानिस बेच विखन गर्ने कार्यलाई अपराध मानी सजायको व्यवस्था गरिराखेको र सजायको हकमा केही फरक देखिएपनि प्रतिवादीलाई मुलुकी ऐन जीउ मास्नेबेच्नेको महलको १ नंं ले हुने कैद सजायको हदभन्दा कम अर्थात जीउ मास्नेबेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३ को दफा ८(१) ले व्यवस्था गरेको न्यूनतम हदको सजाय गरेको देखिएकोले जीउ मास्नेबेच्ने कार्य ( नियन्त्रण ) ऐन, २०४३ को व्यवस्थाले मात्र प्रतिवादीलाई प्रतिकूल असर पारेको अर्थात दण्ड सजाय गरेको भन्ने अवस्था देखिन नआएको” तथा “मुद्दाको दायरी अभियोजन तथा प्रमाणको भारको निर्धारण लगायतका कार्यविधिगत कुरा मुद्दा कारवाही चल्दाको अवस्थामा विद्यमान रहेको कानून अनुसार हुने कुरा हो” भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भइरहेको र उक्त प्रतिपादित सिद्धान्तसंग असहमत हुनुपर्ने कुनै ठोस आधार र कारण समेत रहेको देखिंदैन । यसर्थः उत्तम स्याङताङ भन्ने उत्तम लामालाई जीउ मास्नेबेच्ने कार्य  (नियन्त्रण) ऐन, २०४३ को दफा ८ को उपदफा (१) अनुसार दश वर्ष कैद र उपदफा (५) वमोजिम वीगो रु. ५६,०००।– जरिवाना समेत हुने ठहर गरेको शुरु फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको मिति २०५८।४।१८ को फैसला मनासिव देखिंदा सदर हुन्छ । पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । उक्त फैसला वदर गरी प्रस्तुत मुद्दाको अभियोगपत्र नै खारेज हुने ठहर गरेको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०६१।२।१ को रायसंग सहमत हुन सकिएन । उक्त फैसला उल्टी हुन्छ । मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई  दिनु ।

 

उपर्युक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.अनुपराज शर्मा

 

माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.को राय :–

 

यसमा बहुमतको रायसंग सहमत हुन नसकी देहाय बमोजिमको छुट्टै राय व्यक्त गरेको छु ।

चरीमाया मोक्तानको जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी पुनरावेदक उत्तम लामा समेत भएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादीलाई “जीउ मास्ने बेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३” को दफा ३ विपरित दफा ४ (क) को अपराध गरेकोले दफा ८(१) बमोजिम कैद र ८ (५) बमोजिम थप जरिवाना समेतको सजाय माग गरी अभियोगपत्र दायर भएकोमा मकवानपुर जिल्ला अदालतले पुनरावेदक प्रतिवादी उत्तम लामालाई माग बमोजिम १० वर्ष कैद र रु. ५६,०००।– जरिवाना गरेको रहेछ । जिल्ला अदालतले वादीको माग बमोजिम गरेको सजायमा चित्त नबुझाई प्रतिवादीले पुनरावेदन गरेकोमा पुनरावेदन अदालत हेटौंडाले पनि जिल्ला अदालतले गरेको सजायं नै सदर गरेकोले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ (१) बमोजिम प्रतिवादीको यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको रहेछ । पर्न आएको पुनरावेदनको सुनुवाई हुँदा यस अदालतको संयुक्त इजलासले यस्तै प्रकृतिको सम्वत् २०५५ सालको फौ.पु.नं. २०१९ पुनरावेदक प्रतिवादी पासाङ्ग दावा तामाङ्ग लोप्चन प्रत्यर्थी वादी श्री ५ को सरकार भएको जीउ मास्ने बेच्ने मुद्दामा (ने.का.प. २०५८ पृ.१८८) अगाडि भएको वारदातमा पछि लागू भएको “जीउ मास्ने बेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३” लगाई सजाय गर्ने गरी यस अदालतको संयुक्त ईजलाशले २०५७।१०।१८ मा गरेको फैसलाले स्थापित गरेको नजिर सिद्धान्त सँग सहमत हुन नसकेकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ (१) (ख) बमोजिम यस पूर्ण इजलासमा पेश हुन आएको रहेछ ।

            प्रस्तुत मुद्दा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ मा समावेश भएको प्रहरीद्वारा अनुसन्धान तहकिकात भई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११० को उपधारा (२) वमोजिम महान्यायाधिवक्तालाई प्राप्त अधिकार उपधारा (५) बमोजिम सरकारी वकिललाई प्रत्यायोजित भई सरकारी वकिलबाट अभियोग लगाई श्री ५ को सरकार वादी भै चल्ने फौज्दारी मुद्दा हो । सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ (१) (ख) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पठाउने संयुक्त इजलासको रायमा उल्लेख नभए पनि “अगाडि भएको वारदातमा पछि मात्र लागू भएको ऐनले सजाय गरेको” अघिल्लो इजलाससँग सहमत हुन नसक्ने भन्ने संयुक्त इजलासको रायमा उल्लेख भएको र सुनुवाईको क्रममा पुनरावेदकका कानून व्यवसायीले पनि वहसमा  सोही कुराको जिकिर गर्नु भएको हुंदा अब यस पूर्ण इजलासले जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले प्रतिवादीलाई गरेको सजाय मिलेको छ छैन भनी पुनरावेदनको रोहबाट हेर्ने नभई तत्काल प्रचलित कानूनले सजाय नहुने कुनै काम गरे वापत कुनै व्यक्ति सजायको भागी हुने छैन भन्ने संविधानको धारा १४(१) को Retroactive law अर्थात Ex Post Facto Law विरुद्धको मौलिकहकलाई Constitutional Guarantee गरेकोमा अपराध गर्दाका बखत लागू नै नभएको पछि मात्र बनेको ऐन लगाई पुनरावेदकलाई गरिएको सजाय संविधान अनुसार मिलेको छ छैन फौज्दारी मुद्दा र फौज्दारी अपराधको Level बाट हेर्ने नभइ मौलिक  Fundamental र मानव अधिकार Human Rights को Level र Angle बाट हेर्न पर्ने हुन आएको छ । अभियोग पत्रमा पुनरावेदक प्रतिवादीले जाहेरवाली चरीमाया मोक्तानलाई २०४३ साल श्रावण महिनामा भारत बम्बैमा लगी बिक्री गरेको भनेको हुँदा वारदात २०४३ श्रावण महिनामा भएको भन्नेमा विवाद भएन । २०४३ श्रावण महिनाको वारदातमा २०४३ साल कार्तिक महिनामा मात्र लागू भएको ऐनको अभियोग लगाई मुद्दा चलाएको र सजाय समेत गरेकोमा पनि विवाद भएन । “जीउ मास्ने बेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३” सम्वत २०४३ सालको १३ औं ऐनमा पर्दो रहेछ र २०४३ कार्तिक २४ गते देखि मात्र लागू भएको देखिन्छ । सो ऐन लागू भएपछि पनि “मुलुकी ऐन जीउ मास्ने बेच्नेका” महल खारेज नभई लागू नै रहेको र २०४३ सालको “जीउ मास्ने बेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३” समेत दुई बेग्लाबेग्लै ऐन लागू रहेको छ । २०४३ श्रावण महिनाको वारदातमा २०४३ साल कार्तिकदेखि मात्र लागू भएको ऐनले पुनरावेदक प्रतिवादीलाई गरेको सजाय नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा १४(१) ले मिल्छ मिल्दैन हेर्नु पर्ने हुन आएको छ ।

            माथि उल्लेख गरिसकिएको छ की प्रस्तुत मुद्दाको उठान फौज्दारी मुद्दाबाट भएको र यस अदालतमा पुनरावेदनको रोहबाट आएतापनि यस इजलासले प्रतिवादी सावित छ छैन, जाहेरवालीको जाहेरीमा के छ भनी पुनरावेदनको रोहवाट हेर्ने नभै देहायका दुई संवैधानिक विषय (Issue) मा निर्णय गर्नु पर्ने हुन आएको छ :–

 

क)    पुनरावेदक प्रतिवादीलाई गरिएको सजाय वारदात घटिसकेपछि लागू भएको ऐन Ex Post Facto Law अर्थात Retro Active Law ले सजाय भएको हो होइन ?

ख)    यदि वारदात घटिसकेपछि लागू भएको Ex Post Facto Law अनुसार सजाय भएको हो भने नेपाल अधिराज्यको सविधान, २०४७ को धारा १४(१) र नेपालले हस्ताक्षर गरेको International Covenant on civil and political Rights , १९६६ को महासन्धी तथा सिद्धान्तले Ex Post Facto Law ले सजाय गर्न मिल्छ मिल्दैन ?

 

                        “जीउ मास्ने बेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३,” २०४३।७।२४ मा लालमोहर लागी सोही मिति देखि लागू भएको भन्ने ऐन बाटै देखिएको र सो ऐनको दफा २ मा यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको हुँदा नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० अनुसार पनि सो ऐन २०४३।७।२४ देखि मात्र लागू भएको भन्ने कुरामा विवाद हुन सक्दैन । अभियोग पत्र हेर्दा पुनरावेदकले सो ऐनको दफा ४ को अपराध गरेको भन्ने आरोपमा दफा ८(१) र (५) को सजाय माग गरिएको र शुरु तथा पुनरावेदन अदालत समेतबाट माग बमोजिम सजाय भएको देखिन्छ । सो ऐनको दफा ४ मा अपराधको परिभाषा गरिएको छ र दफा ८ (१) मा सजाय र (५) मा जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको धारा १४(१) को व्यवस्थाले गर्दा सो ऐनको दफा ४ को अपराध गरेको भन्ने आरोप र दफा ८(१) को सजाय हुन २०४३।७।२४ गते पछि वारदात भएको हुनुपर्ने कुरामा विवाद हुन सक्दैन । श्रावण महिनाको वारदातमा कार्तिक महिनामा मात्र लागू भएको ऐन Ex Post Facto Law हुने हुँदा पुनरावेदक प्रतिवादीलाई जिल्ला तथा पुनरावेदन दुवै अदालतले गरेको सजाय Ex Post Facto Law अर्थात अघि गरेको कार्यमा पछि बनेको ऐनले अपराध घोषित गरी पछि बनेको ऐन लगाई सजाय गरेको स्पष्टै देखिएको हुँदा पुनरावेदक प्रतिवादीलाई तत्काल प्रचलनमा नभएको पछि मात्र लागू भएको Retro Active Law अर्थात Ex Post Facto Law  अनुसार सजाय भएको प्रष्ट देखियो ।

            अब दोश्रो प्रश्न अर्थात त्यसरी Ex Post Facto Law ले पुनरावेदकलाई सजाय गर्न मिल्छ मिल्दैन ? त्यसतर्फ हेर्दा संविधानको धारा १४(१) मा “तत्काल प्रचलित कानूनले सजाय नहुने कुनै कार्य गरे वापत सजाय भागी नहुने” व्यवस्था भएको पाइन्छ । धारा १४ मा विभिन्न  सात प्रकारको “फौज्दारी न्याय” सम्बन्धी हकहरूको व्यवस्था भएको छ । धारा १४(१) को “फौज्दारी न्यायको” हक नागरिक अनागरिक वीच कुनै भेदभाव नगरी समान रूपले सबैलाई राज्यका विरुद्ध प्राप्त हुने मौलिकहक (Fundamental Rights) हो । भाग ३ मा उल्लेखित अन्य कतिपय हकहरू केवल नागरिकहरूलाई मात्र प्राप्त हुने हक हो भने धारा १४ (१) को “फौज्दारी न्याय ”को हक नागरिकलाई मात्र सीमित हुने हक होइन । नागरीक गैर नागरीक सबैलाई समान रूपले प्राप्त हुने हक हो । मानव जातिको स्वतन्त्रताको लागि धारा १४ को हक अति महत्वपूर्ण हक हो । संविधानको प्रस्तावनाले यस हकलाई असंशोधनीय हकमा राखेको छ । देशभर सङ्कटकालीन अवस्था लागू हुँदापनि धारा १४ (१) को “फौज्दारी न्याय” को हक निलम्वन हुने संविधानमा व्यवस्था नभएको हुँदा धारा १४ (१) को “फौज्दारी न्याय” को हकलाई Absolute, Non-Derogative र Non-Restrictable Fundamental Human Rights मान्नु पर्दछ । सरकारी वकिलको वहसमा “जीउ मास्ने बेच्ने कार्य नियन्त्रण ऐन २०४३”, २०४३ साल कार्तिक २४ गते बाट मात्र लागू भए पनि त्यो भन्दा अगाडि देखि नै “मुलुकी ऐन” मा “जीउ मास्ने बेच्नेको महल” लागू थियो, त्यसैले पछि बनेको “जीउ मास्ने बेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३” ले सजाय गर्न मिल्छ भनियो । यदि त्यसो हो भने पुनरावेदकलाई किन मुलुकी ऐनको जीउ मास्ने बेच्ने महल अन्तर्गत मुद्दा नचलाएको त ? भन्ने प्रश्न आउछ ।

            संविधानको धारा १४(१) को व्यवस्था माथि उल्लेख गरिसकिएको छ । संक्षेपमा  भन्ने हो भने धारा १४(१) को “फौजदारी न्याय”को हक भनेको सजाँय माग गरि मुद्दा चलाइएको कानून अपराध गर्दा भनेको वेलामा वनेको नै छैन भने पछि कानून बनाई वा पछि बनेको कानूनले अघि भए गरेको कार्यलाई अपराध मानी सजाय गर्न हुँदैन भनेको हो । पुनरावेदकलाई त्यसरी पछि बनेको कानुनले सजाय भयो भएन र प्रस्तुत मुद्दाको लागि “जीउ मास्ने बेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३” “तत्काल प्रचलित कानून” हो होइन ? ठहर गर्न सविधानको धारा १४(१) मा लेखिएको “तत्काल” र “प्रचलित कानून” यी तीन शब्द संविधान निर्माताले के उद्देश्य र के अर्थमा राखिएको हो ? विवेचना हुनु आवश्यक छ । धारा १४(१) मा “तत्काल” र “प्रचलित कानून” यी तीन शब्दको बदला “कुनै कानून” भन्ने दुई शब्द मात्र राखेर पनि एउटा अर्थ निस्कने वाक्य बन्न सक्ने थियो । त्यस्तो हुँदा धारा १४ (१) मा वर्तमान व्यवस्थाको सट्टा  “कुनै कानूनले सजाय नहुने कार्य गरे वापत सजाय हुने छैन” भन्ने वाक्य हुने थियो । यदि “तत्काल प्रचलित कानून” को सट्टा “कुनै कानून” भन्ने शब्द राख्ने हो भने अघि गरेको कुनै कार्यलाई कार्य भइसकेपछि अपराधको परिभाषा भित्र पारेर सजायको व्यवस्था समावेश भएको कानून बनाई सजाय गर्न सक्ने हुनाले त्यस्तो स्वेच्छाचारी कार्य रोक्नको लागि नै धारा १४(१) मा संविधान निर्माताले “कुनै कानून” को सट्टा “तत्काल प्रचलित कानून” शब्द राखेको  देखिन्छ । यसलाई संवैधानिक भाषामा भन्ने हो भने Ex Post Facto Law बनाई गरिने सजायबाट बचाउन नै ती तिन शब्द अर्थात “तत्काल” र “प्रचलित कानून” समावेश गरी १४ (१) को व्यवस्था भएको हो । “तत्काल” र “प्रचलित कानून” यी तिन शब्दको अर्थ हेर्दा “तत्काल” शब्दको अर्थ न अगाडि न पछाडि ठिक त्यही बेला भन्ने बुझिन्छ र “प्रचलित” शब्दको अर्थ चलन चल्तीमा रहेको भन्ने बुझिन्छ भने “कानून” शब्दको अर्थ कुनै विधेयक (Bill) देशको Basic Law of  the Land अर्थात देशको मूल कानून संविधानसँग नबाझिने गरी विधायिकाले विधायिकी कार्यविधि पुरा गरी बहुमत द्वारा पारित भई लालमोहर लागी कुनै औपचारिक सरकारी मूखपत्र अर्थात राजपत्रमा प्रकाशित भई अदालतबाट लागू (Enforce) हुने Force of Law भएको दस्तावेज भन्ने बुझिन्छ ।

वसन्त कुमार शर्मा नेपालको “नेपाली शब्द सागर” (सोम पंक्तिकोष) को पृ. ५९८ मा “तत्काल” शब्दको अर्थ “त्यतिखेर” “त्यसबेला” “तुरुन्तै” “लगत्तै” लाई जनाउँछ भनिएको  र “प्रचलित” शब्दको अर्थ “चलनचल्तीको” “चालु” लाई जनाउँछ भनिएको छ । यस प्रसङ्गमा धारा १४(१) मा रहेको “तत्काल प्रचलित कानून” यी तीन शब्दलाई जोडेर अर्थ गर्दा “त्यतिबेला चलन चल्तीमा रहेको कानून अनुसार” भन्ने बुझिन्छ । पुनरावेदकले २०४३ साल श्रावण महिनामा ूजीउ मास्ने बेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३” को दफा ४ को कार्य अर्थात अपराध गरेको भन्ने आरोप छ तर २०४३ साल श्रावण महिनामा अर्थात त्यतिखेर, त्यसबेला, “जीउ मास्ने बेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३” लागू नै भएको थिएन । २०४३ साल कार्तिक २४ गते मात्र उक्त ऐन लागू भएको हुँदा पुनरावेदकलाई ४ महिना पछि मात्र लागू भएको Ex Post Facto Law बाट गरिएको सजाय संविधानको धारा १४(१) विपरित भई पुनरावेदक प्रतिवादीको संविधानले दिएको मौलिकहक सरकारी वकिल  Prosecutor ले संवैधानिक व्यवस्थालाई ध्यान नदिएको वा लापरवाहि गरी अभियोग लगाइएको कारण पुनरावेदन तथा जिल्ला अदालतबाटै अर्थात् न्यायपालिकावाटै अपहरण गरिएको मान्नु पर्छ ।

कानून वा संविधानको व्याख्या गर्नु पर्दा Guide को रूपमा व्याख्याका केही नियमहरू छन् । व्याख्या गर्नु पर्दा त्यस्तो नियमहरूको आधारमा संविधानको व्याख्या गरिन्छ । "General Rules    of Interpretation, Special Rules for constitutional Interpretation" अन्तर्गत विभिन्न "Rules of Interpretation" हरूको सहायताद्धारा संविधानको कुनै धारा वा उपधारामा प्रयोग भएको शब्दहरूको व्याख्या गर्दा संविधान निर्माताको इच्छा Intention पत्ता लगाउनु सजिलो हुन्छ । व्याख्याको सिद्धान्त अनुसार संविधान वा कुनै कानूनमा उही शब्द अर्थात् एउटै शब्द Word विभिन्न धारा उपधाराहरूमा प्रयोग भएको छ भने संविधान निर्माताले जहाँपनि त्यस्तो शब्द Word को एउटै अर्थ र मतलव आउने गरी एउटै उद्देश्यले प्रयोग गरेको हुन्छ भनिन्छ । त्यसैले कुनै धारा वा उपधाराको व्याख्या गर्नु पर्‍यो भने पनि त्यही धारा वा उपधारामा मात्र सीमित नरही "Statute must be read as a whole" भनिन्छ । बेलायतको अदालतले Knightsbridge Vs Byrne को मुद्दामा "When same words or phrases are used in different parts of the same statute they would ordinarily receive the same meaning unless the context or the object requires otherwise" भनिएको छ । यसैगरी Spencer vs metropolitan Board को अर्को मुद्दामा "So if the meaning of a word cannot be ascertained from the section itself other section may be looked" भन्ने व्याख्या भएको पाइन्छ । अब प्रस्तुत पुनरावेदनको सम्बन्धमा संविधानको धारा १४ (१) मा रहेको “तत्काल” र “प्रचलित कानून” यि तीन शब्दको अर्थ र मतलव केहो भनी संविधान निर्माताको इच्छा र उद्देश्य पत्ता लगाउन “तत्काल” र “प्रचलित कानूनू यि तिन शब्द संविधानमा अन्यत्र धारा उपधारामा कहाँ कहाँ के उद्देश्यले प्रयोग भएको छ हेर्नु पर्ने हुन आयो । धारा १४(१) मा भएको “तत्काल” र “प्रचलित कानून” यि तिन शब्द धारा १४(१) मा मात्र होइन संविधानको अन्य धारामा पनि प्रयोग भएको देखिन्छ । माथि भनिएको कुनै एउटा शब्द वा Phrase संविधान वा कुनै कानूनको अन्य विभिन्न भाग वा धारा वा उपधारामा पनि प्रयोग भएको छ भने अदालतले व्याख्या गर्नु पर्दा त्यस्तो विभिन्न भाग, धारा वा उपधारामा प्रयोग भएको शब्द Word को एउटै अर्थ आउने गरि संविधान निर्माताले राखेको हो भन्ने संझनु पर्छ र त्यसै अनुसार व्याख्या गर्नु पर्छ भनिन्छ । “तत्काल” शब्द धारा १४(१) मा र धारा ७२ (१) पनि प्रयोग भएको देखिन्छ । धारा १४(१) Ex Post Facto Law सम्बन्धी व्यवस्थाको हो भने धारा ७२(१) अध्यादेश सम्बन्धी व्यवस्थाको हो । यसमा विवाद छैन । तर उक्त दुवै धारामा प्रयोग भएको “तत्काल” शब्दको अर्थ एउटै उद्देश्यले राखेको देखिन्छ । धारा १४(१) मा भएको “तत्काल” शब्दको अर्थ कुनै कार्य वा अपराध गर्दा भनिएको वेला अभियोग लागेको कानून लागू नै नभएको अवस्थालाई भनेको हो भने धारा ७२(१) मा प्रयोग भएको “तत्काल” शब्दको अर्थ अध्यादेश जारी गर्दा संसदको अधिवेशन अन्त्य भैसकेको र अर्को अधिवेशन नबोलाइएको विचको अवस्थालाई भनेको हो । धारा १४ (१) को “तत्काल” शब्द नराख्ने हो भने बाँकी शब्दहरूबाट मात्र बनेको वाक्य Ex Post Facto Law विरुद्धको मौलिकहक नै हुन सक्तैन । त्यसै गरि धारा ७२ (१) मा “तत्काल” शब्द नराख्ने हो भने अध्यादेश जहिले पनि जारि गरे हुन्छ । संविधान निर्माताले धारा १४(१) को मौलिकहकको संरक्षण गर्ने खास मकसदको लागि “तत्काल” शब्द राखेको हो भन्ने माथि विवेचना गरी सकिएको छ । धारा १४ (१) को व्याख्या गर्नुपर्ने यत्रो महत्वपूर्ण संवैधानिक Issue विवाद समावेश भएको यस पुनरावेदनमा यदि धारा १४(१) मा भएको “तत्काल” र “प्रचलित कानून” यी तीन शब्दको अर्थ र मतलब पत्ता लगाउनु तिर नलागि यि तिन शब्दलाई छली, पन्छाई Avoid गरि प्रस्तुत पुनरावेदनको सम्बन्धमा, “मुलुकी ऐन को जिउमास्ने बेच्नेको महलू पनि “तत्काल प्रचलित कानून” नै हो भन्ने हो भने संविधानको धारा ५३(१) बमोजिम श्री ५ बाट संसदको अधिवेशन आह्वान गरी संसदको अधिवेशन चलिरहेको र उपधारा (२) बमोजिम श्री ५ बाट संसदको अधिवेशन अन्त्य नगरी बक्सदै बिचैमा कुनै लामो बिदा पर्न गएछ र सार्वजनिक बिदा भएको कारण उक्त बिदा अवधिभर संसदको अधिवेशन बसेन र यही लामो बिदाको बेला धारा ७२ (१) बमोजिम अध्यादेश जारी भएछ र उक्त अध्यादेश असंवैधानिक भयो भनी यस अदालतमा धारा २३ र धारा ८८ (२) बमोजिम कसैको रिट निवेदन पर्न आएछ भने यदि प्रस्तुत मुद्दा खारेज नगरी जिल्ला तथा पुनरावेदन अदालतको गम्भीर संवैधानिक गल्तीलाई यस पूर्ण इजलासले पनि समर्थन गर्ने गरी उक्त फैसला संविधानसम्मत छ भनी ठहर गर्न हुन्छ भने माथि उल्लेखित अवस्थामा संसदको अधिवेशन नबसेको दिनलाई पनि “संसदको अधिवेसन नवसेको तर तत्काल केही गर्नु परेको” अर्थ गरि संसदको अधिवेशन चल्दा चल्दैको तर बिदा परेको कारण अधिवेशन नबसेको दिनमा संविधान र Praliamentary Parctice विपरीत जारी भएको अध्यादेश पनि संविधानसम्मत छ भनी यस अदालतले संविधानको धारा ७२ (१) को व्याख्या गरे हुन्छ । प्रस्तुत पुनरावेदनमा संविधानको धारा १४ (१) को “तत्काल” र “प्रचलित कानून” शब्दलाई सरकारी वकिलले तानतुन गरेर बंग्याई “जीउ मास्ने बेच्ने कार्य नियन्त्रण ऐन, २०४३ लाई पनि तत्काल “प्रचलित कानून” हो भन्ने व्याख्या गरेजस्तो गर्ने हो भने संसदको अधिवेसन चलिरहेको अवस्थामा बिदाको दिन जारी भएको अध्यादेशलाई पनि “संसदको अधिवेशन नबसेको” र “तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको” अर्थ गरी जारी भएको अध्यादेश पनि  Constitutional छ भनि व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो व्याख्या मुद्दाको एक पक्ष वादीको हुन सक्ला तर यस अदालतले त्यस्तो व्याख्या गर्न हुँदैन र सक्दैन ।

            धारा १४(१) को Ex Post Facto Law विरुद्धको हक मौलिकहक हो । मौलिकहकको सूरुवात Natural Rights बाट भएको मानिन्छ । मौलिकहक सहीतको लिखित संविधान प्राकृतिक कानून अर्थात् Natural Rights बाट शुरु भएको मानिन्छ । भारतको सर्वोच्च अदालतले न्यबिप ल्बतज को चर्चित मुद्दामा “Fundamental Rights are the morden namefor what have been traditionally known as  Natural Rights” भन्ने व्याख्या गरेको पाइन्छ । मानव सभ्यताको विकासको क्रममा मानिसहरू एक आपसमा मिलेर एक आपसमा सम्मान गर्दै एकै ठाउँमा सहयोगात्मक भावनाले बस्न थालेपछि एक आपसमा Primary or Natural Rights को शुरुवात भएको मानिन्छ । यस्तो Natural Rights हरू राज्य state को जन्म हुनुभन्दा अझ अगाडिको अधिकार Rights मानिन्छ र यस्तो Natural Rights हरू राज्य state ले जनतालाई दिएको नभई राज्य State गठन भइ ऐन कानून निर्माण गर्नु भन्दा पनि अगाडि नै जनताहरूले आफैले मिली बनाई लागू गर्दै पालना गर्दै आएकोले यस्तो अधिकार Rights अर्थात् अधिकारहरू राज्य State ले पनि खोस्न नसक्ने अधिकार Rights भनिन्छ । Golak Nath को मुद्दामा भारतको सर्वोच्च अदालतले "The political implication of the theory of Natural Rights is that these rights being inherent in man existed prior to the birth of the state itself and cannot therefore be violated by the state"भनिएको छ । Legal Right Sovereign ले दिने तर Natural Rights चाहिं Human Authority ले नदिएको कारण यस्तो अधिकार Rights को Higher Sanctity हुने मानिन्छ । संयुक्त राष्ट्र संघ गठन हुनु भन्दा अगाडि मौलिकहकको विकासको क्रममा मौलिकहकको श्रोतको रूपमा सन् १२१५ को Magna Carta, १६२८ को Petition of Rights, १७०१ को Act of settlement, France को १७८९ को Right of the man, १७७६ को अमेरिकाको Declaration Of Independence लाई लिइन्छ ।

Natural Rights जनतालाई Political Society ले दिएको होइन भन्ने कुरा बेलायतको Habeas Corpus Act ले प्रमाणित गर्दछ । बेलायतमा Habeas Corpus Act लागू हुनु भन्दा पनि अगाडि देखि नै Habeas Corpus  को उपचार प्राप्त हुने गरेको पाइन्छ । यसको समर्थनमा १६८९ को Bill of right लाई लिन सकिन्छ, जसको अन्त्यमा "it may be declared and enacted that all and singular the rights and liberties assorted and claimed in the said declaration are the true ancient and indubitable rights and liberties of the people of this kingdom"  भनिएको छ । अमेरिकाको संविधानको Peaceful assembly को हक Double Jeopardy विरुद्धको हक र Excessive Bail विरुद्धको हक यही Bill of Rights बाट लिइएको मानिन्छ ।

यसै गरी Bill या Rights पछिको Act of settlement को प्रस्तावना सरहको Title मा "An Act Declaring the rights and liberties of the subject...... which were asserted as the birth right of the people of England” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । यिनै Document हरू मौलिकहक समावेश भएको आजको लिखित संविधानहरूको श्रोत मानिन्छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि संयुक्त राष्ट्र संघको गठन भएपछि सन् १९४८ को Universal Declaration of Human Rights को कारणले गर्दा सबै राष्ट्रहरू आफ्नो नागरिकलाई संविधान द्धारा मौलिकहकको Guarantee गर्न कटिवद्ध भए र आधुनिक प्रजातान्त्रिक समाजमा मौलिकहकलाई “Natural Rights are those minimal rights of an individual which must be  Guaranteed by every society which claims to be civilized भनिन्छ । यस्तो Natural Rights मध्येको एक र आधुनिक लिखित संविधानमा फौजदारी न्यायको हक भनिने अर्थात् Rights against criminal justice अन्तर्गतको Ex-Post Fac to law को हक राज्य State को विरुद्ध लगातार प्राप्त भइरहने Continuously available भइरहने Fundamental Human Rights हो ।

दोश्रो विश्व युद्ध पछि संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्गत Ex POST FAC TO LAW को अधिकार समेत समावेश भएको legally binding nature को International Convention हरू मात्र होइन European, Arican  र American Continent  मा Regional Human Rights Instrument  हरू वनि त्यस्तो Regional Convention हरूले पनि आफ्नो Region का बासिन्दाहरूलाई Ex POST FAC TO LAW विरुद्धको हक र अधिकार र त्यसको प्रभावकारी उपचार अर्थात् Effective Remedy को व्यवस्था समेत गरिएको  पाइन्छ ।

Dictorial,Authoritarian,military/tyrannical Regime जसमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता Independence of the judiciary को कल्पना सम्म पनि गर्न सकिदैन जहाँ न्यायपालिका Judiciary प्रत्यक्ष नभए पनि अप्रत्यक्ष रूपले कार्यपालिका executive को नियन्त्रणमा हुन्छ, त्यस्तो राष्ट्रमा Ex Post Facto Law लगायत अन्य मौलिकहकहरू को व्यवस्था उल्लेख भए पनि न्यायपालिकाले सक्रीय भुमिका खेल्न नपाएको र नसकेको कारण मौलिकहक भनेको हात्तीको देखाउने दाँत र खाने दाँत जस्तै हुन्छ तर भाग्यवस हाम्रो संविधान र अवस्था त्यस्तो होइन । विभिन्न राष्ट्रको संविधानको विकासको क्रममा देखिएको कुरा हो । अब यस प्रसंगमा हाम्रो सम्बन्धमा हेर्दा संविधान निर्माताले संविधानको धारा १४(१) ले जनतालाई  Ex Post Facto Law विरुद्धको हक प्रदान गर्नका साथै प्रभावकारी उपचारको लागि यस अदालतलाई पर्याप्त अधिकार प्रदान गरेको र न्यायपालिका Judiciary लाई कार्यपालिका Executive को नियन्त्रण हुन नदिन Statute बाट नै स्वतन्त्र र अलग राखेको छ । मौलिकहक जस्तो महत्वपूर्ण संवैधानिक विषय समावेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदकले अपराध गरेकै हो भनी अनुसन्धान Investigation गर्ने प्रहरी र अभियोग लगाउने निकाय सरकारी वकिलले जस्तो Ex Post Facto Law को सम्बन्धमा अमेरिकाको अदालतले Calder Vs. Bull को मुद्दा लगायत अन्य मुद्दामा स्थापित गरेको सिद्धान्तलाई गलत अर्थ गरि Prosecutor Lense बाट हेर्न हुँदैन, Constitutional र Judicial Lense बाट हेर्नुपर्ने हुन्छ तब मात्र संविधानको सही व्याख्या हुनसक्छ ।  सरकारी वकिलले अपराध गर्दा भनेको बखत २०४३ श्रावणमा “जीउ मास्ने बेच्ने कार्य नियन्त्रण ऐन २०४३” लागू नभए पनि “मुलुकी ऐनको जीउ मास्ने बेच्नेको महल” पनि त थियो नि, Legal Vaccum थिएन भनी कानून व्याख्याको सामान्य सिद्धान्त विपरित “तत्कालू र “प्रचलित कानून” यी तिन शब्दलाई वलजफत तानतुन गरी “मुलुकी ऐनको जीउ मास्ने बेच्नेको महल” सँग लगेर जोडी जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसलानै सदर गर्न माग गरेअनुसार गर्ने” हो भने संविधानमा धारा १४ (१) को व्यवस्था नै किन राख्नुपर्‍यो र ? यी तीन शब्दको अर्थ नै के भयो र ? सरकारी वकिललको यस्तो व्याख्या Absurd Interpretation हो । यस्तो व्याख्या न्यायको मान्य सिद्धान्त विपरित हुन जान्छ । जिल्ला तथा पुनरावेदन अदालतवाट संविधानको धारा १४(१) र नेपाल कानून सरह लागू भएको I.C.C.P.R को धारा १५ को व्यवस्था विपरित भएको फैसला सच्याई “कानूनद्धारा राज्य सञ्चालन हुने नोपालको सभ्य समाजको मानव जीवनको लागि धारा १४(१) जस्तो अति महत्वपूर्ण हकको सही व्याख्या गर्ने कर्तव्य एवं सही अवसर यहि हो” ।

माथि भनी सकिएको छ कि प्रस्तुत मुद्दा पुनरावेदन पर्न आएको भएता पनि पुनरावेदनको रोहबाट शुरु तथा पुनरावेदन अदालतले गरेको सजायमा प्रमाण द्यभथयलम चभबकयलबदभि मयगदत थियो थिएन, पुनरावेदक अपराधी हो होइन ? भनी बउउचभअष्बतष्यल या भखष्मभलअभ अर्थात प्रमाणको मुल्यांकनको लागि पूर्ण इजलास समक्ष पेश भएको होइन । Ex Post Facto Law ले सजाय गरेकोले मौलिकहकको प्रश्न समावेश भएको हुँदा यसमा धारा १४(१) आकर्षित हुन्छ हुँदैन ? सो सम्बैधानिक क्ष्ककगभ  को समाधानको लागि पठाएको हो ।

            हाम्रो संविधानको धारा १४(१) को मौलिकहकको व्यवस्था माथिका प्रकरणहरूमा विवेचना गरियो । प्रस्तुत मुद्दा संविधानको धारा १४ (१) को  Ex Post Facto Law को मौलिकहकको संवैधानिक व्याख्या सम्बन्धी प्रश्न समावेश भएको मुद्दा हुँदा हाम्रो जस्तो संवैधानिक व्यवस्था भएको अन्य मुलुकहरूमा र मानव अधिकार अर्थात Human Rights  सम्बन्धी अन्तराष्ट्रीय एवं Regionब िक्ष्लकतचगmभलत हरूमा Ex Post Facto Law को सम्बन्धमा के कसरी व्यवस्था र व्याख्या गरिएको छ त्यस्तो व्याख्यालाई प्रस्तुत मुद्दाको सन्र्दभमा र  हाम्रो संविधानको धारा १४(१) को व्याख्यामा Guide तय क्ष्लतभचउचभतबतष्यल को रूपमा लिनु पर्छ । यसको साथै हाम्रो संवैधानिक विकासको क्रममा वर्तमान संविधान भन्दा अगाडिको नेपालको संविधान, २०१९ मा Ex Post Facto Law का सम्बन्धमा के कस्तो संवैधानिक व्यवस्था थियो त्यो पनि हेनु पर्ने हुन्छ । तसर्थ यहाँ केही अन्य देशका संविधानको व्यवस्था र Human Rights ऋयलखभलतष्यल हरू विवेचना गरिएको छ । अमेरिकाको अदालतले १९१३ को  न्यmउभचक ख्क ग्।क्। को मुद्दामा संविधानमा प्रयोग भएको शब्द Wordक  हरूको व्याख्या गर्नु पर्दा देहाय वमोजिम भनेको छः–ूक्ष्ल बकअभचतबष्लष्लन तजभ mभबलष्लन या धयचमक गकभम ष्ल ब अयलकतष्तगतष्यल तजभष्च यचष्नष्ल बलम तजभ तष्mभ या तजभष्च नचयधतज mगकत दभ पभउत ष्ल खष्भध। ू संविधानको व्याख्याका सम्बन्धमा भारतको सर्वोच्च अदालतले पनि च्बमजष्पब द्यबष् ख्क ग्mबवष् को मुद्दामा संविधान निर्माण हुदाका बखत संविधान सभामा भएको बहसलाई उल्लेख गर्दै ूःयचभ तजबल जगलमचभम थभबचक जबखभ चयििभम यखभच धजभल तजभ ाष्चकत धचष्ततभल अयलकतष्तगतष्यल धबक मचबातभम, ष्त जबक दभभल ायिियधभम दथ mबलथ अयगलतचष्भक चभमगअष्लन तजभष्च अयलकतष्तगतष्यलक तय धचष्तष्लन। ध्जबत तजभ कअयउभ या ब अयलकतष्तगतष्यल कजयगमि दभ जबक यिलन दभभल कभततभिम। क्ष्mष्बिचथि धजबत बचभ तजभ ागलमबmभलतबकि या ब अयलकतष्तगतष्यल बचभ चभअयनलष्शभम बिि यखभच तजभ धयचमि। न्ष्खभल तजभकभ ाबअतक बिि अयलकतष्तगतष्यलक ष्ल तजभष्च mबष्ल उचयखष्कष्यलक mगकत यियप कष्mष्बिच। त्जभ यलथि लभध तजष्लनक ष तजभष्च अबल दभ बलथ ष्ल ब अयलकतष्तगतष्यल ाचबmभम कय बितभ ष्ल तजभ मबथ बचभ तजभ खबचष्बतष्यलक mबमभ तय चझयखभ तजभ ाबगतिक बलम तय बअअयmmयमबतभ ष्त तय तजभ लभभमक या तजभ अयगलतचथ। ल्य दयमथ जयमिक बलथ उबतभलत चष्नजतक ष्ल तजभ ागलमबmभलतब िष्मभबक या ब अयलकतष्तगतष्यल।ू भनिएको छ ।

अमेरिकाको अदालतले संविधानको व्याख्यामा संविधान निर्माण गर्नु पर्नाको कारण र अवस्थालाई हेरेर संविधानको व्याख्या गर्नु पर्नेमा जोड दिएको छ भने भारतको सर्वोच्च अदालतले संविधान भनेको कुनै एक देशको एकाधिकार भएको म्यअगmभलत होइन, संविधानमा रहने मुलभूत व्यवस्थाहरू सबै देशको समान हुन भनेको पाइन्छ । हुन पनि संविधान भनेको कुनै एक देशको एकाधिकारको म्यअगmभलत होइन ।  संविधानको व्याख्यामा म्ष्अतष्यलबचथ ःभबलष्लन भन्दा  उस्तै संविधान भएको देशमा त्यहाँको अदालतले संविधानको कसरी व्याख्या गरेको छ त्यो एचष्mबचथ ब्ष्म तय क्ष्लतभचउचभतबतष्यल हुन्छ । हाम्रो संविधान र अन्य देशको संविधानका मुलभूत कुराहरू एउटै हुन् । संविधान भनेको राज्यको कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिकाका मुख्य मुख्य काम कर्तव्य र अधिकार तथा नागरिकहरूको मौलिकहक उल्लेख भएको मूल कानून हो, तसर्थ मौलिकहक र स्वतन्त्र न्यायपालिका भएका केही देशहरूमा Ex Post Facto Law लाई कसरी लिइएकोछ हेर्नु आवश्यक छ । अमेरिकाको संविधानमा Ex Post Facto Law ले सजाय गर्ने त कुरै भएन ऋयलनचभकक ले Retroactive law बनाउन सम्म पनि नपाउने गरी रोक लगाएको देखिन्छ । धारा ९(३) मा ल्य Ex Post Facto Law क्जबिि दभ उबककभम भनिएको छ । अमेरिकाको संविधानको व्यवस्थाहरू १६० भन्दा बढि स्वतन्त्र राष्ट्रले अपनाएका छन् भनिन्छ ।   

ऋबमिभच खक द्यगिि को मुद्दामा अमेरिकाको अदालतवाट कुनै ऐन संसोधन भई देहायको व्यवस्था समावेश भएमा त्यस्तो ऐन Ex Post Facto Law हुने भनिएको पाइन्छ ः¬–

 

(क)   भ्खभचथ बिध तजबत mबपभक बल बअतष्यल मयलभ दभायचभ तजभ उबककष्लन या तजभ बिध बलम धजष्अज धबक ष्ललयअभलत धजभल मयलभ अचष्mष्लब िबलम उगलष्कजभक तजबत बअतष्यल।

(ख)   भ्खभचथ बिध तजबत बननचबखबतभक ब अचष्mभ यच mबपभक ष्त नचभबतभच तजबल ष्त धबक धजभल अयmmष्ततभम।

(ग)   भ्खभचथ बिध तजबत अजबलनभक तजभ उगलष्कजmभलत बलम ष्लाष्अितक ब नचभबतभच उगलष्कजmभलत तजबल तजभ बिध बललभहभम तय तजभ अचष्mभ धजभल अयmmष्ततभम।

(घ)   भ्खभचथ बिध तजबत बतिभचक तजभ भिनब िचगभिक या भखष्मभलअभक बलम चभअभष्खभक भिकक यच मषाभचभलत तभकतष्mयलथ तजबल तजभ बिध चभत्रगष्चभम बत तजभ तष्mभ या तजभ अयmmष्ककष्यल या तजभ यााभलअभ ष्ल यचमभच तय अयलखष्अत तजभ यााभलमभचू      

  

ऋबमिभच खक द्यगिि को उक्त मुद्दामा Ex Post Facto Law को सम्बन्धमा स्थापित सिद्धान्त प्रस्तुत पुनरावेदनमा महत्वपूर्ण Guide हो ।  उक्त मुद्दामा कुनै कानून कस्तो अवस्थामा Ex Post Facto Law हुने ? भन्ने व्याख्या भएको पाइन्छ । उक्त व्यख्यामा Ex Post Facto Law को विभिन्न चार प्रकारहरू हुने भनिएको छ । प्रस्तुत मुद्दाको लागि चार मध्ये खण्ड (ख) र (घ) प्राशंगिक छ । खण्ड (ख) अनुसार साविकको कानूनमा भएको भन्दा अपराधको परिभाषाको दायरा फराकिलो गरिएमा र खण्ड (घ) मा अभियोग प्रमाणित गर्न अपराध हुदाका बखत लागू रहेको प्रमाण सम्बन्धी व्यवस्थामा परिवर्तन गरी अपराध प्रमाणित गर्न साविकको व्यवस्था भन्दा कम प्रमाण भए पनि हुने वा वेग्लै खालको प्रमाणको व्यवस्था भएमा त्यस्तो कानून Ex Post Facto Law हुने भनी व्याख्या भएको पाइन्छ । अव यस प्रशंगमा “जीउ मास्ने बेच्ने कार्य नियन्त्रण ऐन २०४३” को दफा ४, दफा ६, दफा ७ र दफा १० साविकको “मुलुकी ऐनको जीउ मास्ने बेच्नेको महल” सँग तुलना गर्दा २०४३ कार्तिक २४ अगाडिको वारदातलाई “जीउ मास्ने बेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३” Ex Post Facto Law भन्ने स्पस्ट हुन्छ ।

साविक मुलुकी ऐनको ूजीउ मास्ने बेच्ने को महलमाू मानिसलाई बेच्ने कार्य गर्न नहुने, सो¥ह वर्ष नपुगेको नावालकलाई र मगज बिग्रेको मानिसलाई संरक्षकको मन्जुरी  वाहेक छुटाउन नहुने र कमारा कमारी बनाउन नहुने सम्ममात्र अपराध मानिएको छ तर “जीउ मास्ने बेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३” ले वहिर क्षेत्रिय क्षेत्राधिकारका साथै दफा ४ मा स्वास्नी मानिसलाई एचयकतष्तगतष्यल मा लगाउन नहुने  प्रतिबन्ध लगाई अपराधको परिभाषा व्यापक गरी अर्थात् थप अपराध समावेश गरिएको छ । दफा ६ मा उजुर गर्ने व्यक्तिको न्यायाधीश सामु वयान प्रमाणित गरी कारवाहि अगाडि बढने व्यवस्था र अभियोग लागेको अभियुक्तले अपराध गरेको होइन भनी आपैmले आफ्नो निर्दोषिताको प्रमाण पुर्‍याउनुपर्ने प्रमाणको भार  द्यगचमभल या एचयया अभियुक्तमा सारी क्जषत गरिएको छ । साथै दफा १० को व्यवस्थाले गर्दा आवश्यक्तानुसार पुर्पक्षको अवस्थामा अभियुक्तलाई द्यबष् िम्भलथ गरी थुनामा नै राखेर कारवाही गरिन पनि सक्ने  व्यवस्था भएको हुंदा च्गभिक या भ्खष्मभलअभ नै बिल्कुल नया र कडा व्यवस्था गरिएकोले प्रस्तुत मुद्दाको लागि “जीउ मास्ने बेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३” Ex Post Facto Law  हो भन्ने कुरामा विवाद हुन  सक्दैन । अमेरिकाको उक्त मुद्धालाई Ex Post Facto Law मा एउटा मार्गदर्शक फैसला मान्नु  पर्छ ।

पुनरावेदकलाई जिल्ला तथा पुनरावेदन अदालतले गरेको सजाय हाम्रो संविधानको विकासको क्रममा नागरिक अधिकार ऐन २०१२ को दफा ११, नेपालको संविधान २०१९ को धारा ११(३) र वर्तमान संविधानको प्रस्तावना र धारा १४ (१) जुन एचष्mबचथ ब्ष्म तय क्ष्लतभचउचभतबतष्यल हुन्छ, यी कानूनी व्यवस्थाहरू तथा अमेरिकाको अदालतको ऋबमिभच ख्क द्यगिि को मुद्दाको फैसलाले पनि पुनरावेदकलाई भएको सजाय संविधान अनुकुल छ भन्न सकिंदैन ।

ऋबमिभच ख्क द्यगिि को मुद्दामा अमेरिकाको अदालतले Ex Post Facto Law को चार अवस्थाहरू एचयउयगलम गरेकोमा पहिलो र तेश्रो अवस्थाहरू मात्र स्वीकार गरिएको छ, तर दोश्रो र चौथो अवस्था चाही स्वीकार गरीएन भनी विषय वस्तु नै फरक र भिन्न भएको अमेरिकाको अदालतले Ex Post Facto Law नमानेको न्यायिक निर्णयहरू भनी च्ययलभथ ख्क ल्। म्बपयतब, त्जयmउकयल ख्क ग्तबज र त्जयmउकयल ख्क mष्ककयगचष् को मुद्दा उल्लेख गरी प्रश्तुत पुनरावेदन मा हुवहु मिल्ने ऋबमिभच ख्क द्यगिि को मुद्दाको दोश्रो र चौथो अवस्था अर्थात च्भतष्यमभअभमभलमष् लाई चाही बखयष्म गर्न मिल्दैन । मौलिकहकको व्याख्या गर्नु पर्ने यस्तो महत्वपूर्ण मुद्दामा ऋबमिभच ख्क द्यगिि ले स्थापीत गरेको सिद्धान्त उल्लेख गरिन्छ भने विदेशी राष्ट्रको अदालतको फैसलालाई विना आधार त्यसै दोस्रो र चौथो अवस्था चाहि स्वीकार गरिएन भनी गलत अर्थ गरी गलत व्याख्या गर्न हुदैन । ऋबमिभच ख्क द्यगिि को मुद्दाले Ex Post Facto Law का सम्बन्धमा एचयउयगलम गरेको जति पनि सिद्धान्त वा अवस्थाहरू छन् ति अवस्थाहरू पुनरावेदन सुन्ने वा पुनरावलोकन अथवा च्भखष्भध हुन सक्ने व्यवस्था रहेछ भने च्भखष्भध गर्ने अधिकार पाएको त्यहाँको क्गउभचष्यच अदालतले मात्र त्यसलाई इखभचचगभि गर्न सक्छ । पहिलो र तेस्रो चाहिं विश्वव्यापी रूपमा स्विकार गरियो भन्नाले कुन कुन देशका अदालतहरूले कुन प्रसंगमा कहिले स्वीकार गरिएको हो र स्विकार नगरिएको भनेको कुन प्रसंगमा कुन कुन देशका अदालतहरूले स्विकार नगरेको च्भाभचभलअभ नदिन बिना आधार त्यसै हचुवाको भरमा ऋबमिभच ख्क द्यगिि को मुद्दाले एचयउयगलम गरेको चार अवस्थाहरू मध्य दोश्रो र चौथो अवस्था विश्वव्यापिरूपमा स्विकार गरिएन भन्न र बिना आधार विदेशी अद्दालतको फैसलालाई त्यसरी वंग्याएर गलत तरिकाले उल्लेख ऋष्तभ गर्नु नहुने हो । ऋबमिभच ख्क द्यगिि को मुद्दा यखभचचगभि नभै आज सम्म पनि एचयउयगलम गरिएको चारै अवस्थाहरू यथावत कायम रहिरहेकोछ । ऋबमिभच ख्क द्यगिि को मुद्दा अमेरिकाको अदालतले अमेरिकाको संविधान, कानून र उक्त मुद्दाको प्रसंगमा एचयउयगलम गरेको सिद्धान्त हो । कुनै क्यखभचभष्नल ऋयगलतचथ ले आफ्नो आवश्यक्ता अनुसार एचयउयगलम गरेको सिद्धान्तलाई गलत व्याख्या गर्ने हो भने हामि जस्तै त्यहाँको संविधान, कानून, ीभनब िक्थकतझ र त्यहाको अदालतकै अपमान हुन जान सक्छ । संविधानको व्याख्या गर्ने गहन जिम्मेवारी वोकेको यस अदालतले कहिले पनि त्यस्तो गर्नु हुदैन ।

ऋबमिभच ख्क द्यगिि को मुद्दाको यस्तो गलत व्याख्या, गलत अर्थ र गलत प्रयोग गर्ने हो भने अमेरिका जहाँ संविधानले Ex Post Facto Law को कानुन सम्म पनि बन्न नसक्ने गरि रोक लगाएको छ त्यहा पनि Ex Post Facto Law ले सजाय हुन्छ भन्नु खोज्नु विदेशको संविधानको गलत व्याख्या गर्नु हो । ऋबमिभच ख्क द्यगिि को मुद्दाको फैसलाको यस्तो अर्थ गर्ने हो भने अमेरिकामा Ex Post Facto Law कानून वनाई सजाय पनि गरिन्छ भने हुन्छ । यदि यस्तो अर्थ गर्ने हो भने अमेरिकाको संविधान अनुसार राजनीतिक दलहरूलाई प्रतिवन्द लगाई निर्दलीय व्यवस्थाले सासन गर्न संविधानले मिल्छ वा अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतका न्यायधिशहरू राष्ट्रपति वा कार्यपालिका प्रति बअअयगलतबदभि छन् न्यायपालिका स्वतन्त्र छैन भने पनि हुन्छ अथवा  अमेरीकामा शक्तिपृथकीकरण क्भउभचबतष्यल या उयधभच भएको छैन र राज्यको तिनै शक्ति कार्यपालिकामा नै केन्द्रित छ भने भन्नु जस्तै हो । तर संविधानको व्याख्या गर्ने कर्तव्य वोकेको यस अदालतले त्यस्तो गलत तर्क र अर्थ गर्दैन । ऋबमिभच खक द्यगिि को मुद्दाले कायम गरेको चार सिद्धान्तहरू मध्ये दुइलाई वाहेक गरेर अरु देशको अदालतको फैसलाको यस अदालतले यस्तो गलत अर्थ गर्न हुँदैन । सो सम्बन्धमा कुनै देशको उच्चतम अदालतले कुनै मुद्दामा स्थापित गरेको सिद्धान्तलाई कसरी प्रयोग गरिन्छ भन्ने सम्बन्धमा च्।ध्।ः। म्ष्बक को व्गचष्कउचगमभलअभ मा उल्लेख भएको ब्उउष्अिबतष्यल या एचभअभमभलतक शिर्षकमा हेर्दा देहाय वमोजिम उधाहरण दिंदै उल्लेख गरेको पाइन्छ ः–

ूब् mबथ जबखभ मचष्खभल ब च्यििक च्यथअभ अबच बत घण् mष्भिक उभच जयगच तजचयगनज एष्अअबमष्ििथ अष्चअगक बत द्द ऊ यल ब अभचतबष्ल ध्भमलभकमबथ चगल ष्लतय द्य बलम दचयपभल जष्क चष्नजत भिन। त्जभ ष्लमष्खष्मगब िब् mबथ दभ नभलभचबष्किभम ष्लतय ूउभचकयलू, तजभ च्यििक च्यथअभ अबच mबथ दभ नभलभचबष्किभम ष्लतय ूखभजष्अभिू, एष्अअबमष्ििथ अष्चअगक ष्लतय ूउगदष्अि जष्नजधबथूस घण् m।उ।ज। तजचयगनज एष्अअबमष्ििथ अष्चअगक बत द्द ऊ यल ध्भमलभकमबथ ष्लतय ूलभनष्निभलअभू, बलम द्युक दचयपभल चष्नजत भिन ष्लतय ूउजथकष्अब िष्लवगचथ तय तजभ उभचकयलू। ब् चभकतबतझभलत या तजभकभ ाबअतक बत ब mयचभ नभलभचब िभिखभ िधयगमि दभस ूब उभचकयल ष्लाष्अितभम उजथकष्अब िष्लवगचथ यल बलयतजभच उभचकयल दथ तजभ लभनष्निभलत मचष्खष्लन या ब खभजष्अभि यल तजभ उगदष्अि जष्नजधबथू। ब्ल भखभल mयचभ नभलभचब िायचm या ष्त धयगमि दभ तजभ ूलभनष्निभलत ष्लाष्अितष्यल या उजथकष्अब िमबmबनभू बलम mयचभ नभलभचबििथ कतष्िि तजभ ूलभनष्निभलत ष्लाष्अित या मबmबनभू

अदालतको फैसलाद्धारा स्थापित सिद्धान्तलाई व्याख्या गरिदैन त्यसलाई समान अवस्थाको विषय वस्तु मिल्ने मुद्दामा प्रयोग गरिन्छ । स्थापित सिद्धान्त भनेको कानूनको व्याख्या गरेर निश्केको निचोड हो । कानूनको व्याख्या त अदालतवाट भईनै सकेको हुन्छ । अव फेरि पक्षले यसलाई व्याख्या गर्ने होइन । प्रयोग मात्र गर्ने हो । कुनै अदालतवाट एचयउयगलम भएको सिद्धान्तको गलत र दुरूपयोग हुने गरि भ्हउबिष्ल र प्रयोग नहोस भनेर म्ष्बक ले कानूनको प्रत्येक विद्यार्थीलाई उदाहरण दिई स्थापित सिद्धान्तलाई सरल रूपमा ब्उउथि गर्न सिकाएको कुरालाई हामिले बिर्सनु  हुँदैन । 

कुनै कानून Ex Post Facto Law हुन Calder Vs. Bull को मुद्दामा स्थापित भएका चार सिद्धान्त अर्थात चार अवस्थाहरू कानूनमा सबै समावेश भएको हुनु पर्दछ भनेको होइन । चार अवस्थाहरू मध्ये कुनै एक मात्र अवस्था र आधार कुनै कानूनमा समावेश भएमा पनि त्यस्तो कानून Ex Post Facto Law हुने भनेको हो । “जीउ मास्ने बेच्ने कार्य नियन्त्रण ऐन २०४३” को अरु दफाहरू हेर्न आवश्यक पर्दैन । “मुलुकी ऐनको जीउ मास्ने बेच्नेको महलमा” उल्लेख नै नभएको “जीउ मास्ने बेच्ने कार्य नियन्त्रण ऐन २०४३” को अपराधको परिभाषामा थप अपराध समावेश गरि परिभाषामा  व्यापक गरिएको र प्रमाणको भार वादीले पुर्‍याउनु पर्ने व्यवस्था हटाई पछि लागू भएको “जीउ मास्ने बेच्ने कार्य नियन्त्रण ऐन २०४३” ले वादीले प्रमाण पुर्‍याउनु नपर्ने प्रतिवादीले आपूm निर्दोषिताको प्रमाण स्वयम्ले पुर्‍याउनु पर्ने गरी प्रमाणको भार द्यगचमभल या उचयया नै प्रतिवादीमा सारी कजषत गरी ग् तगचल लिइएको व्यवस्था मात्र हेरे पुग्छ । यस्तो व्यवस्था अचष्mष्लब िवगकतष्अभ मा नै एउटा नौलो र कडा व्यवस्था मान्नु पर्दछ । Calder Vs. Bull को मुद्दाको फैसलाले साविक ऐनमा संसोधन गरि वा ऐन नै नयाँ वनाई उपरोक्त चार अवस्था मध्ये एकै मात्र अवस्था समावेस गरेमा पनि त्यस्तो कानून Ex Post Facto Law हुने भनेको हो ।

Ex Post Facto Law को कुनै अपवाद भ्हअभउतष्यल, एचयखष्कय र च्ष्मभच हुँदैन । यो स्थापित मान्य सिद्धान्त हो । च्ययलभथ ख्क् ल् म्बपयतब, त्जयलउकयm ख्क् ग्तबजरत्जयmउकयल ख्क् ःष्ककयगचष् को मुद्दा पनि उल्लेख हुन आयो । च्ययलभथ ख्क् ल् म्बपयतब, त्जयmउकयल ख्क् ग्तबजरत्जयmउकयल ख्क् ःष्ककयगचष् को मुद्दाको ँबअत तथ्य नै प्रस्तुत पुनरावेदन जस्तो होइन भिन्न हो । अमेरिकाको अदालतको उक्त तिन मुद्दामा स्थापित गरेको सिद्धान्त क्रमशः देहाय बमोजिम देखिन्छ । च्ययमलभथ ख्क् ल्। म्बपयतब को मुद्दा मा ूतजभचभ ष्क लय खष्यबितष्यल या तजभ Ex Post Facto Law अबिगकभ धजभचभ तजभ भिनष्कबितगचभ धष्तज चभतचयकउभअतष्खभ भााभअत mभचभथि उचयखष्मभक ायच ब यिलनभच उभचष्यम या ष्लअबचअभचबतष्यल दभतधभभल अयलखष्अतष्यल बलम भहभअगतष्यलू भनिएको छ र ध्जष्अज ःबथ इउभचबतभ तय तजभ बमखबलतबनभ या तजभ बअअगकभम भ।न। दथ mयमषथष्लन तजभ उचयअभमगचभ यच चभमगअष्लन तजभ उगलष्कजmभलतू भनिएको  छ । प्रस्तुत पुनरावेदनको अवस्था क्ष्लअबचअभचबतष्यल र अयलखष्अतष्यल विचको अवस्थाको विवादको पनि होइन र सजाय घटाएको विवाद पनि समावेस नहुदा सो मुद्दाको विषय वस्तुनै फरक र भिन्न भएको कारण अप्रासंगिकछ ।

त्यसै गरि त्जयmउकयल ख्क् ग्तबज को मुद्दामा ूब्तिभचष्लन तजभ mबततभचक या उचयअभमगचभक धयगमि लयत दभ ब खष्यबितष्यल या भ्ह एयकत ँबअतय ीबधू भनिएको छ ।

त्जयmउकयल ख्क् ःष्ककयगचष् को मुद्दामा ूत्जभचभ ष्क लय खष्यबितष्यल या तजभ भ्ह् एइक्त् ँब्ऋत्इ ीब्ध् अबिगकभ धजभचभ तजभ भिनष्कबितगचभ धष्तज चभतचयकउभअतष्खभ भााभअत mभचभथि चभलमभचक बमmष्ककष्दभि भखष्मभलअभ धजष्अज  धबक उचभखष्यगकथि ष्लबमmष्ककष्दभिू  भनिएको   छ । ूजीउ मास्ने बेच्ने कार्यनियन्त्रण ऐन २०४३ू मा प्रमाणको भारनै अभियुक्तमा सारिएको हुदा त्यस्तो ऐनलाई Ex Post Facto Law नभन्ने हो भने कस्तोलाई  भन्ने ?

उक्त तिनै मुद्दाका तथ्य ँबअतक नै प्रस्तुत पुनरावेदनको भन्दा विल्कुल फरक र भिन्न भएको हुँदा अमेरिकाको अदालतको उक्त तिन मुद्दाको फैसलाहरूले स्थापित गरिएको सिद्धान्त प्रस्तुत पुनरावेदनमा लागू हुँदैन । अमेरिकाको अदालतल Ex Post Facto Law नमानिने केही अवस्थाहरू व्याख्या गरेको अरु मुद्दाहरू पनि छन्,   जस्तै ः

(क)   ऋजबलनभक तजभ उबिअभ या तचष्बस् िम्गलअबल खक ःष्ककयगचष्स को मुद्दा

(ख)   ब्दयष्किजभक ऋयगचत बलम अचभबतभक लभध यलभस् म्गलअबल खक ःष्ककयगचष्स को मुद्दा ।

(ग)   ऋयलाभचक गउयल तजभ कतबतभ ब चष्नजत या बउउभबस् िःबििभत खक ल् ऋबचयष्लिब,

(घ)   एचयखष्मभक ायच वयष्लत तचष्ब िया उभचकयलक बअअगकभम या अयmmष्ततष्लन तजभ कबmभ यााभलअभ दयतज बलम बातभच तजभ भलबअतmभलतस् द्यभबशभिि खक इजष्य

(ङ)   ऋजबलनभक तजभ त्रगबषिष्अबतष्यल ायच वगचयचकस् न्ष्दकयल खक ःष्ककष्कष्उउष्,

(च)   भ्लबिचनभक तजभ अबिककभक या बमmष्ककष्दभि धष्तलभकक भखभल धजभचभ ष्त mभबलक बमmष्ततष्लन धष्तलभकक धजय धभचभ उचभखष्यगकथि मष्कत्रगबषिष्भम दथ बिधस् ज्यउत खक यतबल ।।।।

माथि उल्लेख भएको अवस्थाहरू र प्रस्तुत पुनरावेदनको विषयवस्तु ँबअत फरक भएको हुँदा यसमा ति मुद्दाहरूले स्थापित गरेको सिद्धान्त लागू हुन सक्दैन ।

अमेरिकाको संविधानमा मात्र Ex Post Facto Law शब्द परेको छ तर त्यही संविधानबाट प्रेरित र प्रभावित नेपालको र अरु देशको संविधानहरूमा Ex Post Facto Law शब्द नपरेको हुदा अमेरीका वाहेक अन्य देशमा Ex Post Facto Law लाई त्यति गम्भीरताका साथ लिइदैन अथवा उक्त कारणले गर्दा अमेरिका बाहेक अन्यत्र Ex Post Facto Law लाई त्यति कडाईका साथ लिइदैन कि भन्ने भ्रममा पर्नु हुँदैन । Ex Post Facto Law नपरेको अरु देशको संविधानको बारेमा भ्रममा परी यस्तो गलत व्याख्या गर्न हुँदैन । धारा १४(१) को जस्तो महत्वपूर्ण मौलिकहकको विषय समावेश भएको प्रस्तुत पुनरावेदनमा भ्रममा परी त्यस्तो तर्क गर्न उचित हुँदैन । संविधानमा फौजदारी न्यायको हकको व्यवस्था भएको धारामा Ex Post Facto Law यी चार शब्द नै लेखिएको हुनु पर्छ भन्ने सोचाई र तर्क गलत हो । यदि यस अदालतले पनि त्यस्तो गलत अर्थ र तर्क गरी त्यही अनुसारको धारा १४(१) को व्याख्या गर्ने हो भने हाम्रो संविधानको धारा १४ (१) मा परेको “तत्काल प्रचलित कानून” भारतको संविधानको धारा २०(१) मा परेको ूीबध ष्ल ायचअभ बत तजभ तष्mभ धजभल  तजभ बअत धबक अयmmष्ततभम ू फ्रान्स र जर्मनीको संविधानमा परेको ूइााभलअभ अयmmष्ततभम दभायचभ तजभ ब्अत धबक अयmmष्ततभमू भन्ने शब्द र I.C.C.P.R लगायत अन्य Human Rights क्ष्लकतचगmभलत हरूमा परेको ूब्त तजभ तष्mभ धजभल तजभ बअत धबक अयmmष्ततभमू भन्ने व्यवस्था निरर्थक हुन्छ । यदि प्रस्तुत मुद्दा खारेज नगरी जिल्ला तथा पुनरावेदन अदालतको फैसला सदर गर्ने हो भने यस अदालत सन् १६८९ को बेलायतको Bill या Rights को युग तिर पुगेको हो कि भन्नु पर्ने हुन्छ ।

भारतको संविधानको धारा २० (१) माः– ूल्य उभचकयल कजबिि दभ अयलखष्अतभम या बलथ यााभलअभ भहअभउत ायच खष्यबितष्यल या ब बिध ष्ल ायचअभ बत तजभ तष्mभ या तजभ अयmmष्ककष्यल या तजभ बअत अजबचनभम बक बल यााभलअभ।ू भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । हाम्रो संविधानको धारा १४(१) मा राखिएको “तत्काल प्रचलित कानून” सरह भारतको संविधानको धारा २० (१) मा ीबध ष्ल ायचअभ  भन्ने शब्द राखिएको छ ।  ूीबध ष्ल ायचअभू को अर्थ ूाबअतगबििथ ष्ल यउभचबतष्यल बत तजभ तष्mभ धजभल तजभ यााभलअभ धबक अयmmष्ततभमू भन्ने व्याख्या गरिएको छ । अर्थात ूीबध ष्ल ायचअभू को अर्थ अपराध हुँदाका बखत ूचालु रहेको ू, ूबहाल रहेकोू, ूलागू रहेकोू ूकायम रहेकोू कानूनलाई जनाउछ भनिएको देखिन्छ । यस प्रसंगमा हेर्दा पनि ूजीउ मास्ने बेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३ू श्रावण महिनामा ँबअतगबििथ लयत ष्ल यउभचबतष्यल भएको कारण पुनरावेदकको लागि Ex Post Facto Law  ले सजाय भएको भन्ने कुरामा विवाद हुँदैन । भारतको सर्वोच अदालतले म्भजिष् ब्मmल। ख्क न्।ए। ल्बचबथबल को मुद्दामा Ex Post Facto Law ले सजांय गर्न धारा २०(१) ले मिल्दैन भनी फैसला गरेकोछ । यस्को साथै धारा २० (१) को हक भारतको संविधानको धारा ३५९ (१) अनुसार राष्ट्रपतीले संकटकाल घोषणा गर्दा पनि नियन्त्रित नहुने भनी  ूत्जभ भ्हअगिकष्यल या ब्चत द्दण् ाचयm तजभ mष्कअजष्भा या ब्चत घछढ(ज्ञ) भलकगचभक यल तजभ यतजभच जबलम तजबत भखभल गलमभच उचयअबिmबतष्यल या झभचनभलअथ बल ष्लमष्खष्मगब िअबललयत दभ मभउचष्खभम या जष्क ष्mmगलष्तथ ाचयm भह उयकत ाबअतय उभलब िबिध, ाचयm मयगदभि वभयउबचमथ यच ाचयm कभाि ष्लअचष्mष्लबतष्यलू भनिएको छ ।

ग्लष्खभचकब िम्भअबिचबतष्यल या Human Rightsक, १९४८ को धारा ११(२) र क्ष्लतभचलबतष्यलब िऋयखभलबलत यल ऋष्खष् िबलम एयष्तिष्अब िRights,१९६६ को धारा १५ मा ः–ूल्य यलभ कजबिि दभ जभमि नगष्तिथ या बलथ अचष्mष्लब ियााभलअभ यल बअअयगलत या बलथ बअत धजष्अज मष्म लयत अयलकतष्तगतभ ब अचष्mष्लब ियााभलअभ गलमभच लबतष्यलब ियच ष्लतभचलबतष्यलब िबिध बत तजभ तष्mभ धजभल ष्त धबक अयmmष्ततभम। ल्यच कजबिि ब जभबखष्भच उभलबतिथ दभ ष्mउयकभम तजबल तजभ यलभ तजबत धबक बउउष्अिबदभि बत तजभ तष्mभ धजभल तजभ अचष्mष्लब ियााभलअभ धबक अयmmष्ततभम।ू भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ ।

अन्य Regionब िHuman Rights क्ष्लकतचगmभलत हरू जस्तै त्जभ भ्गचयउभबल ऋयलखभलतष्यल यल Human Rightsक को धारा ७, ब्mभचष्अबल ऋयलखभलतष्यल यल Human Rights, ज्ञढटढ को धारा ९ साविकको बचष्अबल ऋजबचतभच यल Human Rights, १९८१ को धारा ७ मा पनि मानव जातिलाई Ex Post Facto Law विरुद्धको हक प्रदान गरिएको  देखिन्छ । ग्लष्खभचकब िम्भअबिचबतष्यल या Human Rights, ज्ञढद्धड, म्भअबिचबतष्यल मात्र भएको र माथि उल्लेखित Regionब िष्लकतचगmभलत हरू नेपालको हकमा लागू नभए पनि फौजदारी न्यायको हक Rights बनबष्लकत अचष्mष्लब िवगकतष्अभ मानव जातिको मौलिकहक ष्लकभउबचबदभि र ष्लमष्खष्कष्दभि भएको कारण हाम्रो संविधानको धारा १४(१) को व्याख्यामा च्भभिखबलत हुन्छ ।  यसै गरी न्भचmबलथ को संविधान जसलाई द्यबकष्अ बिध भनिन्छ धारा १०३(२) मा ूब्ल बअत अबल दभ उगलष्कजभम यलथि धजभचभ ष्त अयलकतष्तगतभम ब अचष्mष्लब ियााभलअभ गलमभच तजभ बिध दभायचभ तजभ बअत धबक अयmmष्ततभम।” भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । ँचबलअभ को म्भअबिचबतष्यल या तजभ Rightsक या ःबल बलम तजभ ऋष्तष्शभल, ज्ञठडढ को दफा ८ मा  ूल्य यलभ mबथ दभ उगलष्कजभम कबखभ गलमभच ब कतबतगतभ भलबअतभम बलम उचयmगनिबतभम दभायचभ तजभ यााभलअभ बलम बिधागििथ बउउष्भिमू  भन्ने व्यवस्था भएको छ ।

माथि विवेचना गरीएको व्यवस्थाहरू हेर्दा Rights बनबष्लकत Ex Post Facto Law भनेको ग्लष्खभचकबििथ च्भअयनलष्शभम द्यबकष्अ बलम FundamentalHuman Rights हो जुन प्रत्येक ऋष्खष्ष्शिभम अयmmगलष्तथ या लबतष्यल का सदस्य राष्ट्रले आ–आफ्नो संविधानमा मौलिकहकमा समावेश गरेका हुन्छन् र Rights बनबष्लकत अचष्mष्लब िवगकतष्अभ को अधिकार अन्तर्गत Rights ब्नबष्लकत Ex Post Facto Law संकटकालीन अवस्थामा पनि अपहरण हुन नसक्ने हक हो भन्ने प्रमाणित हुन्छ । विचारणीय कुरा के छ भने माथि उल्लेखित क्ष्लतभचलबतष्यलब िऋयखभलबलत यल ऋष्खष् िबलम एयष्तिष्अब िRights, १९६६ नेपाल सन्धी ऐन २०४७ को दफा ९ ले गर्दा हाम्रो लागि नेपाल कानून हो । कानून सरह लागू हुने महासन्धी तथा नेपालको संविधानको व्यवस्था विपरित Ex Post Facto Law ले कसैलाई सजाय गर्नु नेपाल कानूनको मात्र होइन नेपालले गरेको क्ष्लतभचलबतष्यलब िअयmmष्तmभलत समेतको विपरित हुनजान्छ । उपरोक्त व्यवस्थाहरूले गर्दा पुनरावेदकलाई २०४३ साल श्रावणमा घटेको वारदातमा २०४३ साल कार्तिकमा मात्र चार महिना पछि बनेको र ४ महिना पछि लागू भएको “जीउ मास्ने बेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३” ले गरेको सजायले पुनरावेदकको धारा १४(१) को मौलिकहक र मानवअधिकार विपरित भएकोमा विवाद भएन । सरकारी वकिलबाट बहसमा मुलुकी ऐन जीउ मास्ने बेच्ने महल बहाल रहेको हँुदा ूतत्काल प्रचलित कानूनू नभएको भन्न मिल्दैन तसर्थ जिल्ला तथा पुनरावेदन अदालतले सजाय गरेको मिलेको छ भन्ने देखियो ।  उक्त तर्क सही मानी पुनरावेदन अदातलको फैसला सही मान्ने हो भने कानून, संविधान र नेपाल संधी ऐन, २०४७ को दफा ९ को व्यवस्थाले गर्दा नेपालले म्भचयनबतभ गर्न नसक्ने नेपाल कानून सरह लागू भएको माथि उल्लेखित क्ष्लतभचलबतष्यलब िऋयखभलबलत यल ऋष्खष् िबलम एयष्तिष्अब िRights को धारा १५ को संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्र अर्थात ग्ल् ऋजबचतष्भच को एचभबयलदभि र ीबध या त्चभबतष्भक को धारा १६, धारा २६ र धारा २७ समेत विपरित हुन गई सम्वैधानिक विषय (क्ष्ककगभ ) समावेश भएको यस मुद्दाको फैसला न्यायको मान्य सिद्धान्त नेपालले गरेको क्ष्लतभचलबतष्यलब िऋयmmष्तmभलत र संविधान विपरित हुन  जान्छ ।

सरकारी बकिलको बहसमा आएको संविधान विपरितको आफ्नो अभियोग पत्रको समर्थनको लागि संविधानको धारा १४(१) मा भएको ूतत्काल प्रचलित कानूनू भनेको ूमुलुकी ऐनको जीउ मास्ने बेच्नेको महलू ले गर्दा ूजीउ मास्नेवेच्ने कार्य नियन्त्रण ऐन, २०४३ू पनि हो । २०४३ साल कार्तिक अगाडि जीउ मास्ने बेच्ने सम्बन्धमा कुनै कानून लागू नभए मात्र तत्काल कुनै कानून प्रचलनमा हुने थिएन र जीउ मास्ने बेच्ने कार्य    (नियन्त्रण) ऐन, २०४३ ले गरेको सजायलाई Ex Post Facto Law ले सजाय गरेको मान्न सकिने थियो भनियो । ज्बचम ऋयचभ ऋचष्mष्लब िर एचयाभककष्यलब ियााभलमभच नै भए पनि संविधानको धारा १२ ले गर्दा कानून वमोजिम वाहेक अर्थात ूध्ष्तजयगत तजभ उचयअभमगचभ भकतबदष्किजभम दथ बिधू स्वतन्त्रता अपहरण नहुने हाम्रोे संवैधानिक व्यवस्था भएको हुदा यस्तो तर्कलाई ूँचबगम इल त्जभ ऋयलकतष्तगतष्यलू मान्नु पर्दछ । नागरिकको फौज्दारी न्यायको हक जस्तो संवेदनशील विषयमा समावेश भएको मुद्दामा साधारण झगडियाले जसरी पनि मुद्दा जित्न जे जस्तो दावी पनि लिन सक्छ  तर राज्यले साधारण नागरिक सरह त्यस्तो जिकिर लिने र दावी गर्न नहुने हो । अभियोग पत्रमा वारदात २०४३ श्रावणमा भएको भनी स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ, सजाय भने २०४३ कात्र्तिक अगाडिको तत्काल प्रचलनमा रहेको मुलुकी ऐनको माग नगरी २०४३ कात्र्तिक महिनामा मात्र लागू भएको ऐनको माग गरिएको छ । घटनाक्रम अर्थात वारदात हेर्दा पुनरावेदक “मुलुकी ऐनको जीउ मास्ने बेच्ने महलको” दोषी अभियुक्त भन्ने देखिन्छ “जीउ मास्ने बेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३” को होइन । यो निर्विवाद ँबअत हो । “जीउ मास्ने बेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३” ले साविक “मुलुकी ऐनमा भएको जीउ मास्ने बेच्नेको महल” खारेज गरेको छैन र नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० अनुसार ूमुलुकी ऐन जीउ मास्ने बेच्नेको महलू खारेज नै भएको भए पनि २०४३ श्रावण महिनाको “वारदातमा” “मुलुकी ऐनको जीउ मास्ने बेच्ने महल” अन्र्तगत नै अभियोग र सजाय माग गरी मुद्दा चलाउन सक्ने र चलाउन नै पर्नेमा मुलुकी ऐनको जीउ मास्ने बेच्नेको महल यथावत लागू रहदा रहदै पनि पहिला गरेको अपराधमा पछि बनेको ऐन अन्र्तगत मुद्दा चलाउनु लाई यस अदालतले गम्भिरताका साथ लिनु पर्छ र एचयकभअगतष्यल  लाई ल्भअभककबचथ क्तचष्अतगचभ समेत जारी गर्नुपर्छ ताकि यस्तो गल्ती पुनः नदोहोरियोस् । १९२७ मा पारित क्ष्लतभचलबतष्यलब िऋजबचतभच या ीभनब िम्भाभलकभ Rightsक जसले ीभनब िएचयाभककष्यल को आचरण निर्धारण गर्दछ यसको व्गमष्अष्ब िएचयअभमगचभ मा Prosecutor को बारेमा धारा ११ मा आचरणको व्यवस्थामा ूत्जभ तबकप या तजभ उचयकभअगतष्यल ष्क लयत तय यदतबष्ल ब अयलखष्अतष्यल बत बिि अयकत। त्जभ ाबअतक ष्ल तजभ अबकभ mगकत दभ उचभकभलतभम यदवभअतष्खभथि।ू भन्ने Prosecutor को भ्तजष्अक को उल्लेख भएकोछ । प्रस्तुत मुद्दामा संविधान विपरितको अभियोग पत्रको आधारमा भएको जिल्ला तथा पुनरावेदन अदालतको फैसलालाई सदर गर्ने नभई एचयकभअगतष्यल को गल्तीलाई ध्यानमा राखी यस अदालतले एचयकभअगतष्यल को ध्यानाकर्षण गर्नु पर्छ ता कि यस्तो न्चबखभ बलम क्भचष्यगक ःष्कतबपभ नदोहोरियोस । 

प्रस्तुत पुनरावेदनका सम्बन्धमा “जीउ मास्ने बेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३” ले गरिएको सजाय Ex Post Facto Law ले गरिएको हो होइन भनी हेर्ने अर्को आधार उक्त ऐन नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको मिति अगत याा मबतभ २०४३ कार्तिक २४ गते लाई मान्नु पर्दछ । २०४३ कार्तिक २४ भन्दा अगाडि “जीउ मास्ने बेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३” को अस्तित्व नै थिएन । त्यसबखत “मुलुकी ऐनको जीउ मास्ने बेच्नेको महल” मात्र लागू थियो । २०४३ कार्तिक २४ गते देखि “जीउ मास्ने बेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३” पनि लागू भै दुई बेग्ला बेग्लै ऐन लागू रह्यो । ऐनको नाम “जीउ मास्ने बेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन,” भएता पनि विभिन्न प्रकारका अपराधलाई जीउ मास्ने बेच्नेको अपराधको परिभाषा गरी सजायको व्यवस्थामा फरक, प्रमाणको भारमा फरक फरक व्यवस्था गरी अनुसन्धान नै पुरा नभए पनि पिडितको बयान प्रमाणित गराउने आदि थप र नयाँ व्यवस्था “जीउ मास्ने बेच्ने कार्य  (नियन्त्रण) ऐन, २०४३” मा समावेश भएको हुँदा “मुलुकी ऐनको जीउ मास्ने बेच्नेको महल” र २०४३ सालको  “जीउ मास्ने बेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन,” एउटै हो भन्ने अर्थ गर्न मिल्दैन । “मुलुकी ऐन जीउ मास्ने बेच्ने” को महल र “जीउ मास्ने बेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३” एउटै ऐन होइन । मुलुकी ऐन को जीउ मास्ने बेच्नेको महलको जीउ मास्ने बेच्ने अपराधको परिभाषाको केही तत्व भ्झिभलत र केही अंश मात्र “जीउ मास्ने बेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३” को अपराधको परिभाषा गरिएको दफामा समावेश भएको छ । एउटै ऐन मान्ने हो भने विधायिकी प्रचलन ीभनष्कबितष्खभ एचबअतष्अभ अनुसार विधायिकाले २०४३ सालको पछिको ऐनले अघिको ऐन खारेज गरी साविक ऐन अन्तर्गत भए गरिएका कार्यहरू पनि “जीउ मास्ने बेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३” बमोजिम भएको मानिनेछ भनी निरन्तरता अयलतष्लगष्तथ दिएको हुनुपर्ने हो । यसको अलावा “जीउ मास्ने बेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३” को श्रोत अर्थात ऐन बनाउने निकाय राष्ट्रिय पञ्चायत तात्कालीन संसद हो भने मुलुकी ऐनको श्रोत नै फरक छ । ऐनमा भएको अन्य कार्यविधी, सजायको व्यवस्था, बयान प्रमाणित गराउने व्यवस्था आदीले गर्दा सो ऐन छुट्टै अस्तित्व भएको ऐन हो भन्ने बुझिन्छ । “मुलुकी ऐनको जीउ मास्ने बेच्ने महल” र “जीउ मास्ने बेच्ने कार्य नियन्त्रण ऐन २०४३” एउटै ऐन भन्ने हो भने मुलुकी ऐनको “हाडनाता करणीको” महल र “जबर्जस्ती करणीको” महल पनि एउटै ऐन त हो भन्नुपर्ने हुन्छ । माथि उल्लेख गरिएको कारणले गर्दा र अमेरिकाको अदालतले ऋबमिभच ख्क द्यगिि को मुद्दाले स्थापित गरेको सिद्धान्तले गर्दा २०४३।७।२४ गते अगाडिको वारदातमा जीउ मास्ने बेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३ Ex Post Facto Law  भएको भन्ने प्रमाणित   गर्दछ ।

सरकारी वकिलको जिकिर ठिक हो होइन भन्ने कुरा अभियोगपत्र वाटै स्पष्ट हुन्छ । अभियोगपत्रमा मुलुकी ऐन जीउ मास्ने बेच्ने महलको उल्लेख सम्म पनि नगरी “जीउ मास्ने बेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३” को दफा ४ को अपराध गरेको भनेको र सजाय पनि सोही ऐनको दफा ८(१)को माग्नु नै पछि वनेको Ex Post Facto Law  अन्र्तगत एचयकभअगतभ भएको प्रमाणित भएको छ । यसरी पुनरावेदकलाई Ex Post Facto Law ले एचयकभअगतभ  गरेकोमा जिल्ला तथा पुनरावेदन अदालतले पुनरावेदकलाई सजाय नगरी संविधानको धारा १४ (१), नेपालले हस्ताक्षर गरी नेपाल कानून सरह लागू भएको I.C.C.P.R को धारा १५ र संविधानको धारा ८४ मा उल्लेखित न्यायका मान्य सिद्धान्त विपरित भएकोले अभियोग पत्र नै खारेज गर्नु पर्नेमा सजाय गरेको फैसला गम्भिर त्रुटीपूर्ण देखियो । यदि नेपालमा कानून राजद्वारा राज्य सञ्चालन हुन्छ, फौजदारी न्यायको हक लिखित संविधानद्वारा ग्यारेण्टी गरिएको छ र न्गबचमष्बल या तजभ ागलमबmबलतब िRights को रूपमा संविधान द्वारा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको व्यवस्था गरिएको छ भन्ने हो भने जिल्ला तथा पुनरावेदन अदालत दुवैले संविधानको धारा १४ (१) विपरितको मुद्दा खारेज गर्नु पर्ने थियो तब मात्र नेपालको न्यायपालिका व्गमष्अष्बचथ ले आफ्नो ूConstitutional िम्गतथ क्ष्लमभउभलमभलतथिू पूरा गरेको मानिन्छ ।

अव वर्तमान संविधान लागू हुनुभन्दा अगाडिको २०१९ सालको संविधान हेर्दा २०१९ सालको संविधान अन्तर्गत प्राप्त मौलिकहक र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ अन्तर्गत प्राप्त मौलिकहकमा फरक पाइन्छ । संवैधानिक दृष्टिले यी दुई संविधानमा ठूलो अन्तर छ ।  Ex Post Facto Law विरुद्धको हक नागरिक अधिकार ऐन २०१२ को दफा ११ र नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ११ (३) मा पनि नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १४ (१)  कै सरह हुबहु  संवैधानिक व्यवस्था भएको थियो तर Ex Post Facto Law ले सजाय नहुने न्गबचबलतभभ उक्त संविधानले गरेको थिएन । २०४२ सालको तत्कालीन संसद राष्ट्रिय पञ्चायत लगायत विभिन्न ठाउँमा बम काण्ड भएको कारण “विध्वंशात्मक अपराध (विशेष नियन्त्रण तथा सजाय) ऐन, २०४२” अपराध घटी सकेपछि लागू भयो । उक्त ऐन २०४२ भाद्र ३ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको कारण उक्त ऐन कानूनी रूपले २०४२।५।३ गते देखि लागू भएको मानिन्छ । बम काण्डको वारदात आषाढ महिनामा घटेको भन्ने देखिन्छ । आषाढ महिनामा घटेको बारदातलाई भाद्र महिनामा मात्र ल्याइएको ऐन लगाई सजाय गर्नुलाई Ex Post Facto Law  ले सजाय गरेको भन्ने कुरामा विवाद हुन सक्दैन । विशेष अदालतले गरेको सजायलाई यस अदालतले समेत सदर गरेको वादी श्री ५ को सरकार विरुद्ध अनारसिं कार्की लगायतका अन्य कतिपय मुद्दाबाट देखिन्छ । कानूनी र मुद्दाको दृष्टिमा पुनरावेदक उत्तम लामा विरुद्ध श्री ५ को सरकार भएको प्रस्तुत मुद्दा र अनार सिं कार्की विरुद्ध श्री ५ को सरकार भएको उक्त मुद्दामा अघिल्लो मितिमा भएको वारदातमा पछि बनेको ऐन लगाई Ex Post Facto Law लगाई सजाय गरेको समान छ । महत्वपूर्ण कुरा के छ भने नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ११ (३) मा Ex Post Facto Law  विरुद्ध मौलिकहक प्रदान गरेता पनि संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिकहकलाई सार्वजनिक हितको लागि नियन्त्रित गर्न सक्ने व्यवस्था उक्त संविधानको धारा १७ (१) मा गरिएको थियो । धारा १७ मा सार्वजनिक हितको लागि कानून वन्न सक्ने र उपधारा २ को खण्ड (क) देखि (य) सम्म लेखिएका कुराहरू कुनै ऐनको प्रस्तावनामा समावेश भएमा ती ऐनहरू सार्वजनिक हितको लागि बनेको मानिने र खण्ड (क) देखि (य) सम्मका कुनै कुरा प्रस्तावनामा समावेश हुनासाथ भाग ३ द्वारा प्राप्त हुने हक नियन्त्रित हुने संवैधानिक व्यवस्था थियो । विध्वंशात्मक अपराध (विशेष नियन्त्रण तथा सजाय) ऐन, २०४२ को प्रस्तावनामा नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १७ (२) को खण्ड (क) र (ख) मा भएको “नेपालको सुरक्षा शान्ती र व्यवस्था कायम राख्ने” भन्ने छ शब्द राखियो, फलस्वरूप मौलिकहक नियन्त्रित हुन पुग्यो । हुन सक्छ सोहि कारणले गर्दा अनार सिं कार्कीको मुद्दामा Ex Post Facto Law  अन्तर्गत गरिएको सजायलाई पनि तत्कालीन सर्वोच्च अदालतले बदर नगरी विशेष अदालतको फैसला सदर गर्न पुग्यो । फलस्वरूप Ex Post Facto Law विरुद्धको धारा ११ (३) को हक संविधानमा मात्र सिमित रह्यो। तर नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १७ को जस्तो मौलिकहकमा बन्देज लाग्ने व्यवस्था राखिएको छैन । धारा ११५(१) को अवस्थामा मात्र ११५ (८) मा उल्लेख भएका केही मौलिकहक तोकिएको अवधि सम्मको लागि मात्र निलम्वन गर्न सक्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ्, जसमा फौजदारी न्यायको हक पर्दैन । तत्कालीन २०१९ सालको संविधानको भाग ३ का हकहरूलाई धारा १७ कोे व्यवस्थाले गर्दा  Ex Post Facto Law   ले पनि सजाय हुँदोरहेछ भनेर अनारसिं कार्कीको मुद्दाले प्रमाणित भयो ।

२०१९ सालको संविधानको धारा ११ (३) ले Ex Post Facto Law विरुद्धको हकको व्यवस्था गरे पनि धारा १७ को व्यवस्थाले गर्दा उक्त हक सजिलैसंग नियन्त्रित हुन सक्ने हुँदा हक प्रचलनको कुनै ग्यारेन्टी थिएन । २०१९ सालको संविधानको भाग ३ मा मौलिकहकको व्यवस्था गरिएको भएता पनि संविधानले श्रृष्टि गरेको विधायिका तत्कालीन राष्ट्«िय पंचायतले वनाएको ऐनको प्रस्तावनामा धारा १७ (२) को खण्ड (क) देखि (य) सम्मको कुनै शब्द समावेश भएमा त्यस्तो ऐन नै संविधान भन्दा पनि शक्तिशाली भै आफ्नो श्रृष्टीकर्ता संविधानको भाग ३ मा भएको मौैलिक हकहरू नै नियन्त्रित हुने व्यवस्था थियो । यसलाई अर्को शब्दमा भन्ने हो भने त्जभ उचभबmदभि या तजभ ब्अत mबमभ दथ तजभ अचभबतगचभ या तजभ तजभल ऋयलकतष्तगतष्यल तजभ ीभनष्कबितगचभ धबक ाबच mयचभ उयधभचाग ितजबल ष्तक यधल अचभबतयच, तजभ ऋयलकतष्तगतष्यल। तर वर्तमान संविधान नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १४ को मौलिकहक धारा ११५(१) र (८) को अवस्थामा पनि नियन्त्रण हुन  सक्दैन । नेपाल अधिराज्यभर प्रत्येक व्यक्तिले प्रत्येक दिन प्रत्येक पलमा धारा १४ का हकहरू उपभोग गरिरहन अधिकार संपन्न छन् । संविधानले ऐनलाई नियन्त्रण गर्नु पर्नेमा ऐनको प्रस्तावनाले संविधानको व्यवस्था नियन्त्रण हुने व्यवस्था भएको नेपालको संविधान, २०१९ सायद पहिलो लिखित संविधान   होला ? 

राज्यले संविधानद्वारा प्रदान गरेको धारा १४(१) को मौलिकहकको प्रश्नमा “मुलुकी ऐनको ूजीउ मास्नेबेच्नेको महल ऐनू र ूजीउ मास्नेवेच्ने कार्य नियन्त्रण ऐन, २०४३ू उल्लेख गरेर आफ्नो संविधान विपरितको अभियोग पत्र र कानून विपरित भएको सजायलाई व्गकतषथ गर्न सक्तैन र हुदैन पनि । यस्तोमा राज्यले आफ्नो गल्ती स्वीकार गरि आइन्दा यस्तो गल्ती नदोहोरिने कुराको यस अदालतलाई विश्वास दिलाउनु पर्ने हो । कानूनी राजको जरो गाडी सकेको पास्चात्य देशमा भए यस्तो सम्भव थियो र यस्तो मुद्दा यत्रो तहको माथिल्लो अदालत सम्म नआई सुरु तहको अदालतबाट नै मुद्दा खारेज हुने थियो ।  धारा १४(१) को व्याख्या गर्दा पहिलो त धारा १४(१) को सरल र स्पष्ट व्यवस्था, त्यसपछि संविधानको प्रस्तावना, धारा ११५(८), ११६(१), तथा १२६ को व्यवस्था र सो प्रयोजनका लागि बनेको नेपाल सन्धी ऐन, २०४७ को दफा ९  ीबध या त्चभबतष्भक को धारा २७ तथा Human Rights ऋयलखभलतष्यल हरूको खास गरी I.C.C.P.R को धारा १५, माथि उल्लेख गरिएका देशका संवैधानिक व्यवस्था, २०१९ सालको संविधानको धारा ११ (३) र धारा १७ को व्यवस्था र वर्तमान संविधानको धारा ८४ को न्यायको मान्न्य सिद्धान्तको व्यवस्थालाई मध्यनजरमा राखी ज्बचmयलष्गक अयलकतचगअतष्यल अनुसार मौलिकहक संरक्षण हुने व्याख्या गर्नु पर्छ । नियन्त्रित हुने व्याख्या होइन र यस्तो व्याख्या गर्न संविधानले यस अदालतलाई आवश्यक र पर्याप्त अधिकार दिएको छ । संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मौलिकहक संरक्षण गर्नु यस अदालतको संवैधानिक कर्तव्य हो । संविधानको धारा १४ (१) तथा मानव अधिकार संवन्धी उल्लेखित Human Rights क्ष्लकतचगmभलत विपरित पुनरावेदकलाई जिल्ला तथा पुनरावेदन अदालतले Ex Post Facto Law  ले गरेको सजाय नै सदर गर्ने हो भने २०१९ सालको संविधान अन्तर्गतको धारा १७ ले नियन्त्रण हुने धारा ११ (३) को मौलिकहक र २०४७ सालमा लागू भएको वर्तमान संविधान अन्तर्गतको नियन्त्रण नहुने धारा १४ (१) को मौलिकहकमा फरक नै के भयो र ?

यो अदालत नागरिकहरूको मौलिकहकको संरक्षक अर्थात न्गबचमष्बल या तजभ ागलमबmभलतब िRights या तजभ ऋष्तष्शभल मात्र नभै संविधानको क्ष्लतभचउचभतयच अर्थात संविधानको व्याख्या गर्ने अदालत समेत भएको कारण यस अदालतले संविधानको कुनै व्यवस्थाको व्याख्या गर्दा मौलिकहक संरक्षण हुने  एचयनचभककष्खभ क्ष्लतभचउचभतबतष्यल गर्नु पर्दछ । कानून र संविधान स्पष्ट भएको अवस्थामा मानव अधिकार र मौलिकहक नियन्त्रित हुने व्याख्या कदापी गर्न हुँदैन । भनिन्छ प्रत्येक देशको सबभन्दा माथिल्लो अदालत ब्उभह ऋयगचत अर्थात सर्वोच्च अदालतको न्यायिक सक्रियता (व्गमष्अष्ब िब्अतष्खष्कm) अन्तरनिहित अधिकार क्ष्लजभचभलत एयधभच  हो । भारतको सर्वोच्च अदालतले व्गमष्अष्ब िएयधभच अन्तर्गत संविधानमा उल्लेख नभएका कतिपय अधिकारहरूलाई म्यअतचष्लभ या ग्लभलगmभचबतभम Human Rightsक अन्तर्गत भलगmभचबतभ गर्दै लगेको छ । उदाहरणको रूपमा Rights तय एयििगतष्यल ाचभभ भलखष्चयलmभलत, Rights तय कउभभमथ वगकतष्अभ लगायत संविधानमा उल्लेख नभएका अन्य कतिपय हकहरूलाई Rights त्य ीषभ अन्तर्गत व्याख्याद्वारा मौलिकहक प्रदान गर्दै लगेको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा त भ्लगmभचबतभ गर्नु पर्ने होइन, केवल धारा १४ (१) को सही ऋयचचभअत व्याख्यासम्म मात्र गर्ने हो । मौलिकहकको संरक्षणमा तत्कालीन २०१९ सालको संविधानको कमजोरीलाई ध्यानमा राखेर नै वर्तमान संविधानले मौलिकहकलाई सुरक्षित गर्न FundamentalRights अर्थात् मौलिकहक र स्वतन्त्र न्यायपालिका अर्थात क्ष्लमभउभलमभलअभ या तजभ व्गमष्अष्बचथ आदि केहीलाई द्यबकष्अ क्तचगअतगचभ या तजभ ऋयलकतष्तगतष्यल मानी संविधानको प्रस्तावनामा समावेश गरी ती आधारभूत मानव अधिकार सुरक्षित गर्न स्वतन्त्र एवं सक्षम न्याय प्रणालीको व्यवस्था गरी कानूनी राज्यको अवधारणालाई साकार पार्ने उल्लेख गर्दै संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख भएको मौलिकहकहरू संशोेधन हुन नसक्ने भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यस सम्बन्धमा भारतको सर्वोच्च अदालतको ग्लष्यल या क्ष्लमष्ब ख्क एचबमभउ व्बष्ल को एउटा मुद्दामा बनेको सिद्धान्त उल्लेखनीय छ । त्यसमा ूत्जभ ऋयलकतष्तगतष्यल mबपभचक धभचभ बधबचभ या तजभ उबकत जष्कतयचथ या तजभ अयगलतचथ बलम तजभथ धभचभ बकिय अयलकअष्यगक तजबत तजभ मष्खष्कष्खभ ायचअभक या चभनष्यलबष्किm, ष्लिनगष्कm बलम अयmmगलबष्किm mबथ यलभ मबथ चबष्कभ तजभचभ गनथि जभबम बलम तजचभबतभल तजभ गलष्तथ बलम ष्लतभनचष्तथ या तजभ लबतष्यल तजभचभायचभ तजभथ बिष्म नचभबत झउजबकष्क यल तजभ गलष्तथ बलम ष्लतभनचष्तथ या तजभ लबतष्यल ष्ल तजभ खभचथ उचभबmदभि या तजभ अयलकतष्तगतष्यल।ू भनिएको छ । जसरी भारतको संविधान लागू हुन पूर्व भारत भाषा, जाती, सम्प्रदायिकताबाट पीडित भएको कारण त्यो समस्या नदोहोरिनलाई वितेका समस्याहरू  संविधानको प्रस्तावनामा राखी आवश्यक व्यवस्था  गरियोे । ठिक यसै गरी नेपालको संविधान २०१९ को भाग ३ मा मौलिकहकको व्यवस्था उल्लेख गरेको भएता पनि भाग ३ को धारा १७ को कारणले गर्दा मौलिकहक सजिलै संग नियन्त्रित हुन सक्ने र नियन्त्रण भएको वितेको अनुभवलाई ध्यानमा राखी पुन त्यस्तो घटना नदोहोरियोस भनेर वर्तमान संविधानले फौजदारी न्यायको हक लगायत अन्य मौलिकहक, स्वतन्त्र न्यायपालिका आदि संशोधन हुन नसक्ने गरी द्यबकष्अ क्तचगअतगचभ या तजभ ऋयलकतष्तगतष्यल पहिचान गरी संविधानको प्रस्तावनामा नै समावेस गरी संसदको दुइ तिहाई वहुमतले पनि द्यबकष्अ कतचगअतगचभ संशोेधन हुन नसक्ने बनाएको देखिन्छ । नेपालको संविधान, २०१९ अन्तर्गतका मौलिकहकको व्यवस्था र उक्त संविधान अन्तर्गत तात्कालीन सर्वोच्च  अदालतको अधिकार क्षेत्र र नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ अन्तर्गतको मौलिकहकको व्यवस्था र वर्तमान संविधान अन्र्तगत यस अदालतको अधिकारक्षेत्रमा ठूलो अन्तर छ । वर्तमान संविधान अन्तर्गतको मौलिकहक सकभर हनन हुन नदिन र यदि हनन भएमा हनन भएको हक र अधिकार प्रचलन गराउन संविधानले यस अदालतलाई पर्याप्त अधिकार दिएको छ र यस्तो अधिकार निडर भएर प्रयोग गरी संविधानको सही व्याख्या गरी नागरिकहरूको मौलिकहकको संरक्षण गर्नुपर्छ ।

            २०१९ को तत्कालीन संविधान अन्तर्गत पनि नेपालको व्गमष्अष्बचथ न्गबचमष्बल या तजभ FundamentalRights या तजभ ऋष्तष्शभल भनिएको थियो । २०१९ को तत्कालीन संविधानको खास गरी धारा १७ को व्यवस्थाले गर्दा होला अनार सिं कार्कीको मुद्दामा धारा ११ (३) को कुनै अर्थ भएन । तत्कालीन सर्वोच्च अदालतले विशेष अदालतले Ex Post Facto Law अन्तर्गत गरेको सजाय पनि सदर ग्उजभमि गर्‍यो । तर वर्तमान संविधानले Ex Post Facto Law ले सजाय हुन नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेकोमा तल्लो अदालतहरूबाट पुनरावेदक प्रतिवादीलाई २०४३ साल श्रावणको वारदातमा ४ महिना पछि २०४३ सालको कार्तिकमा लागू भएको ऐनले मुद्दा चलाएकोमा पनि मुद्दा खारेज नगरी सजाय गरियो । अब यस अदालतले पनि खारेज नगरी त्यसैलाई सदर गर्ने हो भने यस अदालतले पनि पुनरावेदकको धारा १४(१) को मौलिकहकको संरक्षण गर्ने आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य Constitutional िम्गतथ पूरा नगरेको मान्नु पर्दछ । संसदको दुई तिहाई बहुमतले पनि संशोधन हुन नसक्ने र कहिले पनि नियन्त्रण हुन नसक्ने धारा   १४(१) को हक संविधान विपरितको अभियोग पत्रको कारण अपहरण भएकोमा यस अदालत मुकदर्शक भएर बस्न हुँदैन र वस्न सक्दैन । यदि वस्ने हो भने यस अदालतले आफ्नो Constitutional िम्गतथ अर्थात संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्न नसकेको र पूरा नगरेको मान्नु पर्छ । मुद्दाका पक्षले अमेरिकाको अदालतको ऋबमिभच ख्क द्यगिि को मुद्दाको फैसलाले स्थापित गरेको पहिलो र तेस्रो अवस्था र ूजीउ मास्नेवेच्ने कार्य नियन्त्रण ऐन, २०४३ू को अपराधको परिभाषालाई मुलुकी ऐनको ूजीउ मास्नेवेच्नेको महलू को अपराधको परिभाषासंग तानतुन गरेर जोडी जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले पुनरावेदकलाई गरेको सजाय मिलेको छ भनेको जस्तो गरी यस अदालतले व्याख्या गर्न सक्दैन । त्यस्तो व्याख्या ीबध या त्चभबतष्भक को विपरित हुनाका साथै ँचबगम यल तजभ ऋयलकतष्तगतष्यल समेत हुन जान्छ । यस प्रसंगमा ीबध या त्चभबतष्भक उल्लेखनीय हुन आउँछ । ीबध या त्भचबतष्भक को धारा २७ देहाय वमोजिम छ ।

            ूब् एबचतथ mबथ लयत ष्लखयपभ तजभ उचयखष्कष्यलक या ष्तक ष्लतभचलब िबिध बक वगकतषष्अबतष्यल ायच ष्तक ाबष्गिचभ तय उभचायचm ब तचभबतथू प्रस्तुत मुद्दा खारेज नगरी पुनरावेदन तथा जिल्ला अदालतले पुनरावेदकलाई गरेको सजाय नै सदर गर्ने हो भने एचयकभअगतष्यल ले नेपालले गरेको क्ष्लतभचलबतष्यलब िऋयmmष्ततmभलत विपरित आफ्नो क्ष्लतभचलब िीबध ूमुलुकी ऐनको जीउ मास्नेवेच्नेको महलू लाई जीउ मास्नेवेच्ने कार्य नियन्त्रण ऐन, २०४३ संग जोडी क्ष्लतभचलब िीबध क्ष्लखयपभ गरी ीभनबििथ दष्लमष्लन क्ष्लकतचगmभलत I.C.C.P.R को धारा १५ विपरित Ex Post Facto Law ले मुद्दा चलाएकोमा पनि मौलिक हकको संरक्षक यस अदालतले आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य पुरा नगरेको मानिन्छ ।

त्यस्तो हुन नदिनु यस अदालतको संवैधानिक कर्तव्य हो । तसर्थ उपरोक्त कारणहरूले गर्दा २०४३ श्रावणको बारदातमा २०४३ कार्तिकमा मात्र लागू भएको Ex Post Facto Law ऐनले गरेको सजायू पुनरावेदकको संविधानको धारा १४   (१) को मौलिकहकको व्यवस्था विपरित भएको हुँदा अभियोगपत्र नै खारेज गर्नु पर्नेमा सजाय गरेको मिलेन । अभियोग पत्र खारेज हुने ठहर गरेको मा. न्या. श्री चन्द्रप्रसाद पराजुली र मा.न्या  श्री अर्जुनप्रसाद सिंहको राय सदर हुन्छ।

            जीउ मास्ने बेच्ने कार्यको अपराध अति गम्भिर अपराध हो । यस्तो प्रकारको अपराधमा ऋभिखभच, ऋगललष्लन र क्जचभधम चतुर र धुर्त गिरोहबाट सञ्चालन भै आफ्नो देशको राजधानी समेत नदेखेका साधारण तथा अशिक्षित, अनपढ नारीहरूलाई झुक्याई उनीहरू माथि ठूलो अपराध  गरिन्छ । वास्तवमा यस्तो मानव बेचबिखन ज्गmबल त्चबाष्अपष्लन को अपराध, जमातजबर्जस्तीकरणी न्बलन च्बउभ, नावालकको जबरजस्तीकरणी च्बउभ जस्ता महिला विरुद्ध हुने केही ठूला र ऋचगभ िअपराधहरूलाई यस अदालतले मानवताको विरुद्धको अपराध ऋचष्mभ ब्नबष्लकत ज्गmबलष्तथ कै नामाकरण गर्न आँट गर्नु   पर्छ । प्रस्तुत मुद्दामा जाहेरवालीको कथन हेर्दा सजिलै संग प्रतिवादीले ललाई फकाई  नेपाल भारत सीमा पार गरी गन्तव्यस्थान सम्म पुर्‍याई विक्री  गरी आफ्नो उद्देश्य प्राप्त गर्न गिरोह सफल भएको भन्ने  देखिन्छ । यस्तो प्रकारको अपराधको पीडित ख्ष्अतष्m पढ लेख नभएका साधारण अवला नारी हुने र अपराधको उत्पती नेपालमा भै अपराधको पूर्णता सीमापार गरेपछि हुने गरेको पाइन्छ । जस्ले गर्दा पूर्ण अनुसन्धान ऋयmउभितभ Investigation सम्भव हुदैन । भागी नेपाल फर्कन सफल भएकाहरूको शारिरीक हालत बिग्रनुका साथै ज्क्ष्ख् ब्क्ष्म्क्, क्भहगबििथ त्चबलकmष्ततभम म्ष्कभबकभ लिएर आएको धेरै घटनाहरू देखिएको छ । त्यसको साथै ती अवला र निर्दोष महिलाहरू उपरको क्यअष्ब िक्तष्नmब त छँदैछ । त्यही देखेर नै “जीउ मास्ने बेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३” ले आफ्नो निर्दोशिताको “प्रमाणको भार” अभियुक्तमा सारी “पीडितको वयान” प्रमाणमा लिने जस्तो व्यवस्था गर्नु पर्‍यो ।

            भारतसँग हाल सम्म ःगतगब िीभनब िब्ककष्कतबलअभ त्चभबतथ नभएको र अपुरो कानूनी व्यवस्थाको कारण सीमा पारी अनुसन्धान हुन नसकी पिडितलाई न्याय दिलाउन सम्भव नभएको वास्तविकतालाई ध्यानमा राखी “मुलुकी ऐनको जीउ मास्ने बेच्नेको महल” लागू हुँदाहुँदै “जीउ मास्ने बेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३” लागू गरी त्यसमा अपराधको परिभाषा व्यापक गरी ऐनको बाहिर क्षेत्रीय प्रयोग, प्रमाणको भार द्यगचमभल या एचयया अभियुक्तमा सारी पिडितको वयान प्रमाणित गराई यसैलाई प्रमाणमा लिई मुद्दाको कारबाही अगाडि बढाउने जस्ता महत्वपूर्ण व्यवस्था ऐनले गरेको देखिन्छ । तर पुनरावेदकले गरेको भनेको अपराधको गम्भिरता र ऐनले गरेको उल्लेखित व्यवस्था र जाहेरवाली उपर भएको अपराध, संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थालाई ध्यानमा राखी नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन र संविधानको धारा १४(१) बमोजिम “मुलुकी ऐनको जीउ मास्ने बेच्नेको महल” अन्तर्गतको अभियोग लगाई मुद्दा चलाउनु पर्नेमा पछि लागू भएको Ex Post Facto Law अन्तर्गतको अभियोग लगाई मुद्दा चलाई राज्यले ठूलो कानूनी र संवैधानिक गल्ती र त्रुटि गरेको मान्नु पदर्छ जुन गल्ती माफ नै हुन नसक्ने खालको छ ।

            फौजदारी अपराधमा सार्वजनिक नागरिक वा व्यक्ति आफै पीडित हुन्छ जस्को जनशक्ति तथा साधन सम्पन्न नभएको कारण आफू उपर भएको अपराधमा सवुद संकलन र मुद्दा प्रतिरक्षा गर्न सक्दैनन् । फलस्वरूप  अपराधीले  अपराध  माफिकको सजाय पाउनुको सट्टा सफाइ पाउँछ भनेर नै साधन सम्पन्न राज्यले आफै वादी बनी अपराधको अनुसन्धान पनि आपैm गर्ने र मुद्दा चलाई मुद्दाको अन्तिम अवस्था सम्म प्रतिरक्षा पनि आफै गर्ने पुनित उद्देश्यले कडा फौज्दारी अपराधमा श्री ५ को सरकार वादी वन्ने र  अन्तिम  अवस्थासम्म  राज्य आफैले मुद्दाको प्रतिरक्षा समेत गर्ने व्यवस्था सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ ले गरेको हो । त्यही कारणलाई ध्यानमा राखी “जीउ मास्ने बेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३” र “मुलुकी ऐनको जीउ मास्ने बेच्नेको   महल”  अन्तर्गतको  अपराधलाई सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसुची १ मा समावेस गरेको हो । तर प्रस्तुत पुनरावेदनमा त्यसको विपरित अभियोग नै संवैधानिक व्यवस्था विपरितको त्रुटीपूर्ण लगाउनुलाई एचयकभअगतष्यल को गम्भिर र ठूलो लापरवाही मान्नुपर्दछ । तसर्थ आइन्दा त्यस्तो त्रुटी नहुँन आवश्यक कदम चाल्नु भनी महान्यायाधिवक्तालाई लेखि पठाउनु ।

 

 

इति सम्वत् २०६१ साल पौष २२ गते रोज ५ शुभम्–––––––––––––––––––––––––– ।