निर्णय नं. ७११९ - उत्प्रेषण
निर्णय न.७११९ ने.का.प २०५९ अङ्क ७/८
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दवहादुर श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधिश श्री सुशिलासिंह सिलु
संवत् २०५७ सालको रिट नं. ३०५४
आदेश मितिः २०५९।२।७।३
विषयः उत्प्रेषण ।
रिट निवेदकः काठमाण्डौं जिल्ला काठमाण्डौ महानगरपालिका वार्ड नं. ९ वस्ने निर्मलकुमार वस्नेत
विरुद्ध
विपक्षीः पुनरावेदन अदालत पाटन समेत
§ अ.वं. ६५ नं. बमोजिम कुनै पक्षले राखेको वारेस सो पक्षको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति भएकोले निर्णय सुनी पाए भनि वारेसले सहीछाप गरेपछि सम्वन्धित पक्षलेनै सुनिपाएको मान्नुपर्ने ।
§ अ.वं. १९३ नं. बमोजिमको पुनरावेदनको म्याद राय कितावमा सुनि सहिछाप गर्ने पक्षका नाउंमा जारी हुदैन । यसवाट अ.वं. ६५ नं. बमोजिम रहेको पक्षको वारेसले निर्णय सुनी सही गरेकोलाई सम्वन्धित पक्षले निर्णयको जानकारी नपाएको भन्न मिल्ने देखिदैन ।
§ निर्णय हुंदाका अवस्थामा सम्वन्धित पक्षको वारेस उपस्थित भई राय कितावमा सहिछाप गरेपछि सोही मितिवाट पुनरावेदन गर्ने हद म्याद सुरु भएको समेत मान्नुपर्ने ।
(प्र. नं. ७)
रिट निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री खगेन्द्रप्रसाद अधिकारी
विपक्षी तर्फबाटः
अवलम्वित नजिरः
आदेश
न्या.गोविन्दबहादुर श्रेष्ठः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८ (२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण एवं निर्णय यस प्रकार छ ।
२. श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समिति वादी निवेदक समेत प्रतिवादी भएको मोही कायम मुद्दामा भुमि सुधार कार्यालय काठमाण्डौंवाट मोही कायम हुने ठहर्याई भएको मिति ०५६।६।२६ को फैसलाको जानकारी ०५७।४।३० मा नक्कल सारी लिदा थाहा पाई त्यसको ३५ दिन भित्र पुनरावेदन अदालत पाटनमा पुनरावेदनपत्र लिई जांदा फैसलाको तपसिल खण्डमा दुवै पक्षले सुनि पाए भनि राय कितावमा सहिछाप गरेको भन्ने उल्लेख भएको देखिंदा नक्कल सारेको मिति कायम गरि दर्ता गर्न नमिल्ने भन्ने आधारमा रजिष्टारवाट ०५७।५।२ मा दरपिठ भएको सो दरपिठ आदेश उपर पुनरावेदन अदालत समक्ष उजुरी निवेदन दिएकोमा अ.वं. ६५ नं. बमोजिम नियुक्त वारेसले निर्णय फैसला सुनी राय कितावमा सहिछाप गरेकोमा सम्वन्धित पक्षले राय कितावमा सहिछाप गरेकोमा सम्वन्धित पक्षले नै सो फैसला सुनी पाए सरह मान्नु पर्ने भन्दै उक्त दरपिठ आदेश सदर कायम गरि ०५७।५।२३ मा आदेश भयो । उक्त आदेश त्रुटिपुर्ण छ । अ.वं. ६५ नं. बमोजिम वारेसले फैसला पुर्व सम्मको लागि मात्र मान्यता पाउने हुन्छ । फैसला भई सकेपछि सो वारेसवाट वास्तविक पक्षको प्रतिनिधि कायम हुन सक्तैन । त्यस्तो वारेसले फैसला सुनि पाएकोलाई मान्यता दिन मिल्दैन । पुनरावेदनको म्याद सम्वन्धीत वास्तविक पक्षलाई नै दिने व्यवस्था अ.वं. १९३ नं.मा भएवाट वारेसले सुनिपाएकोवाट कुनै अर्थ हुदैन । उक्त दरपिठ गर्ने आदेश र त्यसलाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालतको आदेश अ.वं. ६५ नं. १९३ नं. को व्यवस्था विपरित हुने गरि भएको छ । उक्त आदेशवाट मेरो नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ (१) १७ (१) द्वारा प्रदत्त हक र अ.वं. ६५, १९३ समेत द्वारा प्रत्याभूत कानूनी हकमा आघात परेको हुंदा दरपिठ गरेको मिति ०५७।५।२ को आदेश र त्यसलाई सदर गर्ने गरेको ०५७।५।२३ को पुनरावेदन अदालतको आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी पुनरावेदनपत्र दर्ता गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनका नाममा परमादेश जारी गरि पाउं । साथै रिट निवेदनको टुङ्गो नलागे सम्म उल्लेखित मुद्दाका अन्य प्रतिवादीहरुको पुनरावेदन कारवाही किनारा नगर्नु नगराउनु भनि प्रत्यर्थीहरुको नाउंमा अन्तरिम आदेश जारी गरि पाउं भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
३. यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीवाट लिखित जवाफ मगाउनु । साथै यसमा मिति ०५६।६।२६ को भूमि सुधार अधिकारीको फैसला उपर पुनरावेदन गर्न पाउने सम्वन्धमा म्याद सम्वन्धी विवाद समावेश भएकोले सो सम्वन्धमा निर्णय नभए सम्म उक्त फैसलालाई अन्तिम मानी कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ भन्ने समेत यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासवाट भएको मिति ०५७।७।७ को आदेश ।
४. भुमि सुधार कार्यालयको फैसलामा दुवै पक्षले निर्णय सुनी पाए भनि राय कितावमा सहिछाप गरेको भन्ने उल्लेख भएकोले नक्कल सारेको मितिले हदम्याद कायम गर्न नमिल्ने हुंदा फैसला सुनि पाएको मितिवाट थाम्ने म्याद समेत गुजारी ल्याएको पुनरावेदन दर्ता गर्न नमिल्ने हुंदा ०५७।५।३ मा दरपिठ आदेश गरेको र त्यस उपर उजुरी निवेदन पर्दासंयुक्त इजलासवाट अ.वं. ६५ नं. बमोजिम नियुक्ति भएको वारेसले निर्णय फैसला सुनि राय कितावमा सहिछाप गरेको स्थितिमा सम्वन्धित पक्षले नै सो फैसला सुनि पाए सरह मान्नु पर्ने भएवाट दरपिठ आदेश कायम राख्ने गरी मिति ०५७।५।२३ मा आदेश भएको कानून बमोजिम भए गरेकोले रिट निवेदन निरर्थक हुंदा खारेज गरि पाउं भन्ने समेत पुनरावेदन अदालतका रजिष्टार र पुनरावेदन अदालतको अलग अलग लिखित जवाफ ।
५. नियम बमोजिम दैनिक पेश सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रसतुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फवाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीले पुनरावेदनको म्याद अ.वं. १९३ नं. बमोजिम वास्तविक सम्वन्धित पक्षलाई नै दिनु पर्ने भएवाट वारेसले फैसला सुनिपाएकोलाई सम्वन्धित पक्षले सुनिपाएको मान्न मिल्दैन । फैसला हुनु पुर्व रहेको अ.वं. ६५ नं. बमोजिमको वारेसलाई पुनरावेदनको म्याद दिइदैन । सोही अनुरुप मुद्दाको पुर्पक्षको लागि रहेको वारेसले मुद्दा फैसला हुनु पुर्वको स्थितिमा मात्र सम्म मान्यता पाउछ । फैसला भई सकेपछि त्यस्तो वारेसले सुनिपाएको भनि सहिछाप गरेकोमा वास्तविक पक्षले सुनिपाएको मान्नु मनासिव हुदैन । नक्कल सारी पाएको मितिवाट पुनरावेदन गर्ने हदम्याद कायम हुनु पर्नेमा अ.वं. ६५ नं. र १९३ को गलत व्याख्या गरी गरेको पुनरावेदन अदालतका रजिष्टारको दरपिठ आदेश र त्यसलाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको आदेश गैह्र कानूनी भई त्रुटीपुर्ण हुंदा सो वदर गरि पुनरावेदन दर्ता गरी दिनु भनि विपक्षीको नाममा परमादेश जारी गरिनु पर्दछ भनी वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
६. प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु पर्ने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।
७. निर्णय तर्फ विचार गर्दा यसमा रिट निवेदक पुनरावेदन पत्र दर्ता गर्न जांदा फैसलाको तपसिल खण्डमा दुवै पक्षले सुनिपाए भनि राय कितावमा सहिछाप गरेको भन्ने उल्लेख भएको कारणवाट नक्कल सारेको मितिवाट हदम्याद कायम नहुने कारण जनाई सो पुनरावेदनपत्र दरपिठ गरेकोले वारेसले सुनिपाएको भनि राय कितावमा सहि गरेकोलाई वास्तविक पक्षले सुनिपाएको मान्न नमिल्ने हुंदा सो दरपिठ आदेश र त्यसलाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालतको आदेश वदर हुनु पर्दछ भन्ने मुख्य रिट निवेदन जिकिर रहेको पाइन्छ । मालपोत कार्यालयवाट भएको उल्लेखित मोही कायम मुद्दाको निर्णयको तपसिल खण्डको देहाय २ मा दुवै पक्षले निर्णय राय कितावमा सुनी पाएं भनि सहीछाप गरेको भन्ने समेत व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । सो सुनी पाएको भनि आफ्नो वारेसले सही छाप गरेको कुरालाई रिट निवेदकले अस्वीकार गरेको पाइदैन । वारेसले सुनी पाएको भनी सहीछाप गरेकोलाई वास्तविक पक्षले सुनी पाएको मान्न मिल्ने होइन भन्ने जिकिर तर्फ हेर्दा अ.वं. ६५ नं. बमोजिम कुनै पक्षले राखेको वारेस सो पक्षको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति भएकोले निर्णय सुनी पाए भनि वारेसले सहीछाप गरेपछि सम्वन्धित पक्षलेनै सुनिपाएको मान्नु पर्ने हुन्छ । यस विषयमा जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ४६ मा राय कितावमा लेखि न्यायाधीशले दस्तखत गरि उपस्थित पक्षलाई सुनाई राय कितावमा सहि समेत गराई राख्नु पर्ने छ भन्ने भएको व्यवस्था समेत प्रस्तुत सन्दर्भमा प्रासंगिक हुन आउछ । अ.वं. १९३ नं. बमोजिमको पुनरावेदनको म्याद राय कितावमा सुनि सहिछाप गर्ने पक्षका नाउंमा जारी हुदैन । यसवाट अ.वं. ६५ नं. बमोजिम रहेको पक्षको वारेसले निर्णय सुनी सही गरेकोलाई सम्वन्धित पक्षले निर्णयको जानकारी नपाएको भन्न मिल्ने देखिदैन । निर्णय हुंदाका अवस्थामा सम्वन्धित पक्षको वारेस उपस्थित भई राय कितावमा सहिछाप गरेपछि सोही मितिवाट पुनरावेदन गर्ने हद म्याद सुरु भएको समेत मान्नु पर्ने हुन्छ । भुमि सुधार कार्यालय काठमाण्डौको फैसलाको तपसिल खण्डमा दुवै पक्षले सुनीपाए भनि राय कितावमा सहिछाप गरेको भन्ने उल्लेख भएको कारणवाट सोही मितिवाट पुनरावेदन गर्ने हदम्याद सुरु भएको र सो हद म्याद गुजारी ल्याएको पुनरावेदनपत्र दरपिठ गरेको आदेशलाई कानून विपरित आदेश भएको भन्न मिल्ने देखिएन । तसर्थ रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फायल नियमानुसार वुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.शुसिला सिंह सिलु
इति सम्वत् २०५९ साल जेष्ठ ७ गते रोज ३ शुभम्.......