निर्णय नं. ७४३३ - नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र धारा ८८(१) (२) अन्तर्गत उत्प्रेषण, परमादेश लगायत जुनसुकै उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ ।
निर्णय नं.७४३३ ने.का.प.२०६१ अङ्क ९
विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री भैरवप्रसाद लम्साल
माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल
माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.
संवत् २०६१ सालको रिट नं. ........... ३०
आदेश मितिः २०६१।९।१५।५
विषय :– नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र धारा ८८(१) (२) अन्तर्गत उत्प्रेषण, परमादेश लगायत जुनसुकै उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ ।
निवेदकः बाँके जिल्ला नेपालगंज न.पा.वडा नं. ८ घर भई हाल का.जि.का.म.न.पा.वडा नं. ५ बस्ने वर्ष ४५ को अधिवक्ता सीताराम अग्रवाल
विरुद्ध
विपक्षीः श्री ५ को सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरवार समेत
§ संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार हाल संसद नभएको अवस्थामा श्री ५ को सरकारद्वारा आर्थिक अध्यादेश जारी भई श्री ५ को स्वीकृत भइसकेको र सो अध्यादेशले कानून सरह मान्यता पाउने, निवेदकले समेत अध्यादेशको वैधानिकतालाई स्वीकार गरेको देखिएकोले त्यसतर्फ बिचार गरिरहनु नपर्ने ।
§ संविधान र प्रचलित कानूनको प्रक्रिया पूरा गरी सरकारले आर्थिक अध्यादेश मार्फत लगाएको विशेष शुल्क तोक्न वा लगाउन नपाइने भन्न उपयुक्त र कानूनसम्मत नहुने ।
§ अध्यादेश कानून सरहनै लागू हुने र त्यही अध्यादेशले विशेष कर लगाएको, विशेष कर लगाएको कुरालाई निवेदकले सिद्धान्ततः असहमति नजनाएको र के कसरी आफ्नो हक हितमा आघात पर्ने वा अनुचित बन्देज लाग्ने काम हुन गयो, सो कुराको स्पष्ट आधार र पुष्टाई आउन सकेको नदेखिएको, कानून बमोजिम विशेष शुल्क लगाउने अधिकार सरकारलाई रहेको र आयकर ऐन, २०५८ को दफा १४२ ले निवेदकको जिकिरलाई भन्दा लिखित जवाफ कथनलाई समर्थन र पुष्टाई गर्ने देखिंदा निवेदकले माग गरेबमोजिम संविधान र प्रचलित नेपाल कानूनसंग अध्यादेशको विवादित अंश प्रतिकूल रहेको वा वाझिएको नदेखिने ।
निवेदकतर्फवाटःविद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दास
विपक्षीतर्फवाटः विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठक विद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री दुर्गा वन्धु पोखरेल
अवलम्वित नजिरः
आदेश
न्या.भैरवप्रसाद लम्सालः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(१)(२) बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकार भित्र दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य र आदेश यसप्रकार छ :–
२. श्री ५ को सरकारले २०६१ साल श्रावण १ गते जारी गरेको श्री ५ को सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको अध्यादेश, २०६१ को दफा १६ को उपदफा (४) मा उपदफा (१) र (२) बमोजिम तिर्नु पर्ने विशेष शुल्क एक आपसमा मिलान गर्न र आयकर प्रयोजनको लागि खर्चको रुपमा कटृी गर्न पाइने छैन ‘‘ भनी उल्लेख गरिएको छ । उक्त दफा १६ को उपदफा (१) मा भन्सार प्रयोजनका लागि कायम भएको मूल्यमा विशेष शुल्क वापत असूल गरिने र दफा १६(२) मा करयोग्य आयमा विशेष शुल्क लगाउने व्यवस्था उल्लेख रहेको छ । विशेष शुल्क शन्दर्भमा आयकर ऐनमा कुनै व्यवस्था छैन । विशेष शुल्कलाई आयकरको परिभाषा भित्र राख्न मिल्दैन । आयकर ऐनमा व्यवस्था नभई अध्यादेशको दफा १६ मा छुट्टै व्यवस्था गरी विशेष शुल्क वापतको खर्चलाई आयकर ऐन अन्तर्गतको कर वापतको खर्च भन्न र मान्न मिल्ने होइन । आयकर ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार कायम हुने करयोग्य रकमलाई विशेष शुल्क शन्दर्भमा आधार मात्र मान्न मिल्छ तर विशेष शुल्क रकमलाई आयकर ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसारको कर रकम हो भनी कदापि र कुनै अवस्थामा पनि भन्न मिल्दैन ।
३. आयकर प्रयोजनका लागि खर्च कटृी गर्न पाउने वा नपाउने व्यवस्था आयकर ऐनमा उल्लेख छ । विशेष शुल्क वापतको खर्चलाई आयकर प्रयोजनका लागि खर्चको रुपमा कटृी गर्न नपाउने व्यहोराको अध्यादेशको उक्त दफा आयकर ऐन विपरीत छ । आयकर ऐनको दफा १३ मा सो ऐनको अधिनमा रही सम्पूर्ण खर्च कटृी गर्न पाउने व्यवस्था छ भने कटृी गर्न नपाउने खर्च शन्दर्भमा दफा २१ मा उल्लेख गरिएको छ जसमा विशेष शुल्क रकम समावेश गरिएको छैन। आयकर ऐनको दफा १४२ ले प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि सालबसाली लागू हुने आर्थिक ऐनले यस ऐनमा संशोधन गरी कर लगाउने, निर्धारण गर्ने, बढाउने, घटाउने, छुटदिने वा मिन्हा दिने सम्बन्धी व्यवस्था गरेकोमा वाहेक अन्य कुनै ऐनले यस ऐनबमोजिम करका व्यवस्थाहरुमा कुनैपनि संशोधन, परिवर्तन वा कर सम्बन्धी अन्य व्यवस्था गर्न सक्ने छैन भन्ने व्यवस्था गरेकोमा आयकर ऐन, २०५८ भन्दा बाहेकको अन्य व्यवस्था अर्थात अध्ययादेशको दफा १६ ले आयकर ऐनमा भएको व्यवस्थालाई संशोधन, परिवर्तन वा अन्य व्यवस्थाहरु गर्न सक्दैन । तसर्थ उक्त दफा १६(४) आयकर ऐन, २०५८ को दफा १४२ समेतको विपरीत छ ।
४. संविधानको धारा ७३ मा कानूनबमोजिम बाहेक कुनै कर लगाउने र उठाइने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधान नेपालको मूल कानून हो । संविधानसंग वाझिने कानून वाझिएको हदसम्म अमान्य हुने व्यवस्था धारा १ मा उल्लेख छ । कानूनको दृष्टिमा सबै नागरिक समान हुने र कानूनको समान संरक्षणबाट बंचित गरिने छैन भनी समानताको हक धारा ११ मा, पेशा रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता धारा १२ मा र सम्पत्तिको हक सम्बन्धी व्यवस्था धारा १७ मा उल्लेख भएको छ । त्यसै गरी धारा ७२ मा अध्यादेशको व्यवस्था भई संविधानमा लेखिएको कुराहरुको प्रतिकूल नहुने गरी सो जारी गर्नुपर्छ । अध्यादेशको उक्त दफा १६(४) को व्यवस्था उक्त संवैधानिक व्यवस्थाको विपरीत छ ।
५. अतः माथि उल्लेखित आधारबाट २०६१।४।१ को आर्थिक अध्यादेशको दफा १६(४) मा रहेको ‘‘ र आयकर प्रयोजनको लागि खर्चको रुपमा कटृी गर्न पाइने छैन” भन्ने वाक्यांश सो अध्यादेश प्रारम्भ भएको मितिदेखि नै अमान्य र बदर घोषित गरी प्रस्तुत रिट निवेदनमा उल्लिखित संवैधानिक एवं कानूनी प्रश्नको निरोपण गरी हकको प्रचलन एवं बिवादको टुङ्गो लगाउने प्रयोजनको लागि पूर्णरुपमा न्याय गरी उचित उपचार प्रदान गर्न विपक्षीहरुका नाउंमा आवश्यक उत्प्रेषण, परमादेश लगायत जुनसुकै उपयुक्त आदेश समेत जारी गरी पाउं साथै यो रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म अध्यादेशको दफा १६(४) र विशेष शुल्कको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरुका नाउंमा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउं र प्रस्तुत विवाद सार्वजनिक महत्व र विषय वस्तुको प्रकृत्तिबाट छिटो टुंगाउनु पर्ने हुंदा अग्राधिकार भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
६. विपक्षीहरुबाट १५ दिनभित्र लिखित जवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु साथै ६ महिनासम्म क्रियाशील रहने आर्थिक अध्यादेश, २०६१ को दफा १६(४) संविधानको धारा ११,१२,१७ र ७२ तथा आयकर ऐन, २०५८ को दफा १३,२१ र १४२ संग वाझिएको भन्ने प्रश्न उपस्थित भएको र प्रस्तुत रिटको छिटो टुंगो लगाउनु पर्ने अवस्थाको देखिंदा लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि अग्राधिकार दिई विशेष इजलासमा पेश गर्नु तथा हाललाई अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन भन्ने व्यहोराको यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।
७. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ७३ अनुसार संसदको अधिवेशन चालु नरहको अवस्थामा अध्यादेश जारी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको र यस्ले अध्यादेश कानून सरह मान्य हुने भन्ने उल्लेख गरे मुताविक हाल प्रतिनिधि सभा नरहेको र संसदको अधिवेशन चालु रहन सक्ने अवस्था विद्यमान नरहेको शन्दर्भमा संविधानको सोही धारा मुताविक आर्थिक अध्यादेश, २०६१ श्री ५ महाराजाधिराजबाट जारी गरि बक्सेको हुंदा अध्यादेशमा उल्लिखित व्यवस्थालाई संविधान एवं कानून प्रतिकूल भएको भनी मान्न मिल्दैन । आर्थिक अध्यादेश सालसाली रुपमा श्री ५ को सरकारको आर्थिक गतिविधिलाई नियमित एवं निर्देशित गर्न र आर्थिक वर्षभित्र श्री ५ को सरकारले राजस्व र करका सम्बन्धमा अख्तियार गरेको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा मालवस्तु तथा व्यापारिक कारोवारहरुमा लगाइने कर महशुल निर्धारण गर्ने गरी जारी गरिने कानूनी दस्तावेज हो । यसरी कानूनबमोजिम निर्धारित कर दस्तूरलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । सो अध्यादेशको प्रस्तावनामा श्री ५ को सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावहरुलाई कार्यान्वयन गर्न केही महशुल, कर, पोत, शुल्क र दस्तूर लगाउन, लगाइराखेकोलाई चालु राख्न वा हेरफेर गर्न तथा राजश्व प्रशासन सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन गर्न समेतको लागि भन्ने कुरा उल्लेख भएकोले प्रस्तुत अध्यादेशमा व्यवस्था भएका राजश्व सम्बन्धी व्यवस्थाहरु पूर्णतः कानूनसम्मत भएकोले यसलाई गैरकानूनी भनी अर्थ गर्न मिल्ने होइन । सो अध्यादेशमा उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाहरु राजश्व प्रशासनसंग सम्बन्धित विशेष ऐनहरुसंग वाझिएको अवस्थामा समेत यही अध्यादेश नै लागू हुने भएकोले औचित्यहीन रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने व्यहोराको उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थ मन्त्री एवं अर्थ मन्त्रालयका सचिवको संयुक्त लिखित जवाफ ।
८. यस कार्यालयको के कस्तो काम कारवाहीबाट निवेदकको के कस्तो हक अधिकारको हनन भएको हो ? त्यसको स्पष्ट जिकिर नलिई बिना आधार र कारण यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । आर्थिक अध्यादेश, २०६१ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ७२बमोजिम श्री ५ बाटजारी गरी बक्सेको, यो अध्यादेशका व्यवस्थाहरु देशको प्रचलित कानून नै भएको र यो कानून संविधान तथा अन्य प्रचलित कानूनसंग नवाझिएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने व्यहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।
९. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ७३ अनुसार कानूनद्वारा कर लगाउन सकिन्छ । धारा ७२ अनुसार संदको अधिवेशन नभएको अवस्थामा श्री ५ बाट अध्यादेश जारी गर्न सक्ने र सो अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुने व्यवस्था छ । सोही संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप आर्थिक अध्यादेश २०६१ जारी भै सो ऐनको दफा १६ मा विशेष शुल्क लगाउने व्यवस्था गरेको र सो विशेष शुल्कलाई आय गणनामा खर्चको रुपमा कटृा गर्न नपाउने व्यवस्था रहेको छ । सो विशेष शुल्क संविधानसम्मत छ । आयकर ऐन, २०५८ को दफा १४२ बमोजिम आर्थिक ऐनले कर थपघट गर्न सक्ने व्यवस्था छ । आयकर ऐन, २०५८ को दफा १३ अनुसार आय गणना गर्दा कारोवारसंग सम्बन्धित खर्चहरु कटृा गर्न पाइन्छ । सोही ऐनको दफा २१ को उपदफा (३) को खण्ड (ख) बमोजिम यस ऐनबमोजिम बुझाउनु पर्ने कर र कुनै देशको सरकार तथा सो को कुनैपनि स्थानीय निकायलाई कुनै कानून वा कानून अन्तर्गत बनेको कुनै नियम, विनियम उल्लंघन गरे वापत बुझाएको जरीवाना र यस्तै अन्य शुल्क आय गणनामा कटृा नहुने कानूनी व्यवस्था छ । सो व्यवस्था अनुसार श्री ५ को सरकारले प्रचलित कानूनबमोजिम लगाएको जरीवाना र अन्य शुल्क र खण्ड (च) बमोजिम यस्तै प्रकारका अन्य कुनै रकमहरु समेत आय गणनामा कटृा हुंदैनन् । आर्थिक ऐन, २०६१ को दफा २६ अनुसार लगाएको विशेष शुल्क पनि यिनै व्यवस्था अन्तर्गतको शुल्क भएको हुँदा सो शुल्कलाई दफा १६(४) मा आय गणना प्रयोजनका लागि कटृा नहुने गरी व्यवस्था गरेको हो । यस विभागको कुन कार्यबाट निवेदकको हकमा आघात पुगेको हो, खुलेको छैन । निजले आफूलाई मर्का पर्ने गरी कुनै कर अधिकृतबाट थप कर लगाएको निर्णय उपर आयकर ऐन, २०५८ को परिच्छेद २१ को कानूनी व्यवस्था अनुरुप पुनरावलोकनको लागि विभागमा निवेदन दिन र राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिन पाउने कानूनी उपचारको बाटो अवलम्बन नगरी साथै सोही ऐनको दफा ७६ बमोजिम आयकर सम्बन्धी कुराहरुमा द्विविधा परेमा निराकरण गर्न पूर्वादेशको लागि निवेदन दिन सक्ने र यस विभागबाट पूर्वादेश जारी गरी सो समस्याको समाधान हुन सक्ने व्यवस्थातर्फ ध्यान नपु¥याई यस विभाग समेतलाई दुःख दिने नियतले रिट निवेदन दिएको हुंदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको आन्तरिक राजश्व विभागको लिखित जवाफ ।
१०. नियमबमोजिम पेशी सूचीमा चढी यस इजलास समय पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दास र निवेदक स्वयंले विशेष कर प्रत्यक्षकर होइन । त्यस्तो कर लिएकोमा खर्च लेख्न नपाइने भन्न मिल्दैन । आयकर ऐन, २०५८ को दफा २१ मा कटृी गर्न नपाउने खर्च भनी व्यवस्था गरेको छ, सो भन्दा बाहेक अन्य आधारबाट कटृी नपाइने भन्ने मिल्दैन । शुल्क तिरेको कुरालाई मोलमा समावेश गर्न नमिली करदाता स्वयंले वहन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्दा व्यापार व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रतामा अनुचित बन्देज लगाउने काम भएको छ । कानूनबमोजिम बाहेक कुनैपनि कर लगाउन नमिल्ने भन्ने संविधानको धारा ७३ संग अध्यादेशको धारा १६(४) बाझिएको छ । अर्थ मन्त्रालयको लिखित जवाफमा समेत विशेष शुल्क प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कुन कर हो तत्सम्बन्धमा केही बोलेको छैन । विशेष शुल्क कर उठाउने सैद्धान्तिक आधार र पुष्टाई केही पनि रहेको छैन । आयकर ऐन, २०५८ मा संशोधन नगरी नयां कर लगाउन पाइदैन । पृथकताको सिद्धान्त (Doctrine Of Severabiity ) को आधारमा निवेदकले माग गरे जति अध्यादेशको दफा १६(४) को व्यवस्था अमान्य र बदर गर्न मिल्छ । अध्यादेशको उक्त दफा १६(४) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११, १२, १७, ७२ तथा आयकर ऐन, २०५८ को दफा २१ र १४२ संग वाझिएको हुंदा वाझिएको हदसम्म अमान्य र बदर घोषित हुनु पर्छ भनी वहश गर्नु भयो ।
११. विपक्षीतर्फबाट विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठक र विद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री दुर्गा बन्धु पोखरेलले विशेष शुल्क लगाउने अध्यादेशको मूल दफा १६ लाई स्वीकार गरी त्यसको उपदफा (४) लाई मात्र बदर गर्न माग गरिएको छ । भन्सार विन्दु मै लगाउने शुल्क विशेष शुल्क हो र आयमा लागू हुने आयकर ऐन हो । यी फरक फरक कुरा भएकोले आयकर ऐनसंग जोड्न मिल्दैन । सैद्धान्तिक दृष्टिले भन्सार शुल्कलाई खर्चमा देखाउन पाइदैन । आर्थिक अध्यादेशको समुच्चा अध्ययन नगरी दफा १६(४) लाई मात्र हेरेर अदालतले निस्कर्षमा पुग्न मिल्दैन । अध्यादेशको सेवा शुल्क लगाउने कुरालाई स्वीकार गरिएको छ । प्रत्यक्ष रुपमा संविधानसंग वाझिएको नदेखिए सम्म अदालतले विधायिकी कार्यमा हस्तक्षेप गर्दैन । संविधानसंग कुनै कानूनको प्रावधान बाझियो भन्नु मात्र पर्याप्त हुंदैन, वाझिएको पनि देखिनु पर्दछ । आयकर ऐन, २०५८ को दफा १४२ ले साल बसाली रुपमा आर्थिक ऐनको माध्यमद्वारा आयकर ऐन वा आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन वा मिलान गर्नलाई सरकारलाई अधिकार प्राप्त छ । २०६१।४।१ देखि लागू भएको अध्यादेश ६ महिना सम्म जीवित रहने र ६ महिना व्यतीत हुन लागेको आवस्था समेत भएको, विशेष शुल्क लगाएको कुरालाई निवेदकले स्वीकार गरेको र आयकर ऐनको दफा २१ अनुसार त्यस्तो शुल्क खर्चमा कटाउन नपाउने स्पष्ट व्यवस्था रहे भएको देखिएकोले निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने अवस्था छैन, रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने समेतको वहश प्रस्तुत गर्नु भयो ।
१२. उपरोक्त वहश बुंदा समेतका शन्दर्भमा निवेदकको निवेदन जिकिर, विपक्षीहरुको लिखित जवाफ र सम्बद्ध कानून समेतको अध्ययन गरी हेर्दा यसमा निम्न लिखित प्रश्नहरुमा निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।
(१) श्री ५ को सरकारले आर्थिक अध्यादेशको माध्यमद्वारा विशेष शुल्क लगाउन मिल्छ वा मिल्दैन ?
(२) निवेदकको मागबमोजिम विशेष शुल्क लगाउने अध्यादेशको व्यवस्था संविधान र आयकर ऐन संग वाझिएको छ, छैन ?
(३) निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने हो कि होइन ?
१३. सर्वप्रथम पहिलो प्रश्नतर्फ बिचार गर्दा, २०६१ साल श्रावण १ गतेदेखि लागू हुने गरी जारी गरिएको आर्थिक अध्यादेश, २०६१ को प्रस्तावनामा श्री ५ का सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावहरुलाई कार्यान्वयन गर्न केही महशुल, कर पोत, शुल्क र दस्तूर लगाउन, लगाई राखेकोलाई चालु राख्न वा हेरफेर गर्न तथा राजस्व प्रशासन सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन गर्न तत्काल आवश्यक भएको र हाल संसदको अधिवेशन नभएकोले श्री ५ महाराजाधिराज सरकारबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ७२ अनुसार जारी गरिबक्सेको भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । सो अध्यादेशको दफा १६ मा विशेष शुल्क शीर्षक राखी आर्थिक वर्ष २०६१।६२ मा विदेशबाट नेपाल अधिराज्यमा पैठारी हुने मालवस्तुमा भन्सार प्रयोजनका लागि कायम भएको मूल्यमा देहायका दरले हुने रकम विशेष शुल्क वापत भन्सार विन्दु मै लगाइने र असूल उपर गरिने छ भनी तत्सम्बन्धी व्यवस्था गर्दै सो दफाको उपदफा (४) मा ”उपदफा (१) र (२) बमोजिम तिर्नु्पर्ने विशेष शुल्क एक आपसमा मिलान गर्न र आयकर प्रयोजनको लागि खर्चको रुपमा कटृी गर्न पाइने छैन” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । सो उपधारा ४ को कानूनी व्यवस्थालाई निवेदकले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११, १२, ७२ तथा आयकर ऐन, २०५८ को दफा १३ र १४२ संग वाझिएकोले बदर गरी पाउँ भन्ने माग गरेको अवस्था छ । संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार हाल संसद नभएको अवस्थामा श्री ५ को सरकारद्वारा आर्थिक अध्यादेश जारी भई श्री ५ को स्वीकृत भइसकेको र सो अध्यादेशले कानून सरह मान्यता पाउने, निवेदकले समेत अध्यादेशको वैधानिकतालाई स्वीकार गरेको देखिएकोले त्यसतर्फ बिचार गरिरहनु पर्ने भएन । वैधानिक हैशियत प्राप्त अध्यादेशको दफा १६ ले विशेष कर लगाउने व्यवस्था गरेको छ । जसलाई निवेदक समेतले कुनै आपत्ति गर्नु भएको छैन । कानूनको प्रक्रिया पूरा गरेर लगाइएको त्यस्तो शुल्कलाई अन्यथा भन्न सकिने स्थिति देखिदैन । निवेदकबाट त्यस्तो विशेष शुल्क लगाएको कारणबाट आफ्नो हक हितमा के कसरी अनुचित बन्देज लाग्यो वा हकमा प्रत्यक्षतः आघात प¥यो भन्ने कुरा निवेदनमा स्पष्ट उल्लेख हुन सकेको देखिएको छैन । यसरी संविधान र प्रचलित कानूनको प्रक्रिया पूरा गरी सरकारले आर्थिक अध्यादेश मार्फत लगाएको विशेष शुल्क तोक्न वा लगाउन नपाइने भन्न उपयुक्त र कानूनसम्मत हुँदैन । निवेदक समेत त्यस्तो कर लगाउने सिद्धान्तसंग सहमत नै रहेको देखिंदा सरकारले विशेष शुल्क लगाउन वा तोक्न सक्ने नै देखियो ।
१४. अव दोश्रो प्रश्नतर्फ बिचार गर्दा, निवेदकले अध्यादेशको दफा १६ को उपदफा (४) मा रहेको उपदफा (१) र (२)बमोजिम तिर्नु पर्ने विशेष शुल्क एक आपसमा मिलान गर्न र आयकर प्रयोजनको लागि खर्च रुपमा कटृी गर्न पाइने छैन भन्ने प्रावधान नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११, १२, १७ र ७३ तथा आयकर ऐन, २०५८ को दफा १३ र १४२ संग वाझिएको छ भन्ने जिकिर लिनु भएको छ । संविधानको धारा ११ मा समानताको हक, धारा १२ मा स्वतन्त्रताको हक, धारा १७ मा सम्पत्ति सम्बन्धी हकको व्यवस्था हुनुको साथै धारा ७३ मा कानूनबमोजिम वाहेक कर लगाउन वा ऋण लिन नपाइने भन्ने व्यवस्था रहेको छ । आयकर ऐन, २०५८ को दफा १३ मा आयकर ऐनको अधिनमा रही सम्पूर्ण खर्च कटृी गर्न पाइने व्यवस्था रहेको र सोही ऐनको दफा १४२ मा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि साल बसाली लागू हुने आर्थिक ऐनले यस ऐनमा संशोधन गरी कर लगाउने, निर्धारण गर्ने, बढाउने, घटाउने, छुट दिने वा मिन्हा दिने सम्बन्धी व्यवस्था गरेकोमा बाहेक अन्य कुनैपनि ऐनले यस ऐनबमोजिमका करका व्यवस्थाहरुमा कुनैपनि संशोधन, परिवर्तन वा कर सम्बन्धी अन्य व्यवस्था गर्न सक्ने छैन भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । निवेदकले संविधानको जुन धारा वा आयकर ऐन, २०५८ को जुन दफा संग अध्यादेशको व्यवस्था वाझिएको भनी दावी लिनु भएको छ, त्यसलाई उपरोक्त संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाहरुले मद्धत गर्न सक्ने अवस्था देखिदैन । अध्यादेश कानून सरहनै लागू हुने र त्यही अध्यादेशले विशेष कर लगाएको, विशेष कर लगाएको कुरालाई निवेदकले सिद्धान्ततः असहमति नजनाएको र के कसरी आफ्नो हक हितमा आघात पर्ने वा अनुचित बन्देज लाग्ने काम हुन गयो, सो कुराको स्पष्ट आधार र पुष्टाई आउन सकेको नदेखिएको, कानून बमोजिम विशेष शुल्क लगाउने अधिकार सरकारलाई रहेको भनी माथि प्रश्न नं. १ मा विवेचना भइसकेको र आयकर ऐन, २०५८ को दफा १४२ ले निवेदकको जिकिरलाई भन्दा लिखित जवाफ कथनलाई समर्थन र पुष्टाई गर्ने देखिंदा निवेदकले माग गरेबमोजिम संविधान र प्रचलित नेपाल कानूनसंग अध्यादेशको विवादित अंश प्रतिकूल रहेको वा वाझिएको भन्ने देखिएन ।
१५. अव तेश्रो र अन्तिम प्रश्नतर्फ बिचार गर्दा, माथि प्रश्न नं. १ र २ मा गरिएको विवेचना अनुसार संविधान र कानूनको प्रक्रिया पूरा गरी श्री ५ को सरकारद्वारा जारी गरेको अध्यादेशलाई कानून मान्नु पर्ने, त्यस्तो कानूनबमोजिम लगाइएको विशेष शुल्कलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने, निवेदकले समेत सो शुल्क लगाएको कुरालाई स्वीकार नै गरेको केवल खर्चमा कटृी गर्न नपाउने सम्मको अंशलाई बदर गर्न माग गरेकोमा सो कानूनी व्यवस्थाको कारणबाट निवेदकको हकहितमा सारतः असर पर्ने वा अनुचित बन्देज लाग्ने अवस्था बारे स्पष्ट आधार र कारण उल्लेख गर्न सकेको नदेखिएको र संविधानसंग स्पष्ट रुपमा वाझिएको भन्ने नदेखिएको समेत हुंदा निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा सहमत छौं ।
न्या.दिलीपकुमार पौडेल
न्या.वलराम के.सी.
इजलास अधिकृतः(रा.प.द्वि.) नरिश्वर भण्डारी
इति संवत् २०६१ साल पौष १५ गते रोज ५ शुभम् ..................... ।