निर्णय नं. ३३२७ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. ३३२७ ने.का.प. २०४५ अङ्क १
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल
सम्वत् २०४४ सालको रि.न. २४५९
आदेश भएको मिति : २०४४।१२।११।५ मा
निवेदक : कम्पनी ऐन अन्तर्गत स्थापित टाइगर टप्स प्रा.लि.
विरुद्ध
विपक्षी : कर कार्यालय नारायणघाट भरतपुर, राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौं
विषय : उत्प्रेषण
(१) निवेदकलाई सूचना दिई बुझी निर्णय गर्नु पर्नेमा कानून एवं प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त बिपरीत भएको कर कार्यालयको कर निर्धारण आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।
(प्रकरण नं. १७)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मधुप्रसाद शर्मा
प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सह–न्यायाधिवक्ता श्री खगेन्द्र बस्नेत
आदेश
न्या. बब्बरप्रसाद सिंह : नेपालको संविधान २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य एवं जिकिर निम्न प्रकार छ ।
२. निवेदकको आ.व. १९७७।७८ को लागि म्यादभित्र आय विवरण कर कार्यालय नारायणघाटमा दाखिल गरेको हो । कार्यालयको निर्णय उपर आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३४।२ अन्तर्गत निवेदनपत्र दाखिल गरेकोमा ह्रास कट्टी विषयलाई लिएर कर निर्धारण आदेश बदर गरी पुनः कर निर्धारण गर्नु भनी श्री ५ को सरकार कर विभागबाट मिति २०४१।१२।३० गतेमा निर्णय पर्चा गरियो । सो निर्णय उपर ऐनको दफा ३४(५) अन्तर्गत क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदनको अनुमतिको लागि निवेदन गर्न पाउने कानुनी हकको कुनै वास्ता नराखी कार्यालयबाट साविक भन्दा बढी कर लाग्ने गरी मिति २०४२।३।३१ मा निर्णय गरियो । निवेदकको समक्षको ह्रास कट्टीतर्फ कार्यालयको निर्णय नमिल्ने हुँदा कर निर्धारण आदेश बदर गरी पुनः कर निर्धारण गर्नु भन्ने विभागको मिति ०४१।१२।३० को आदेश एक र कार्यालयबाट साविक भन्दा बढी कर लगाई मिति ०४२।३।३१ मा भएको आयकर निर्धारण आदेश गरी जम्मा २ आदेशहरू एकै आ.व. को लागि आयो । सो दुवै आदेशहरूले निवेदकलाई असर गरेको हुँदा विभागको उक्त २०४१।१२।३० को आदेश उपर ऐनको दफा ३४(५) अनुसार सम्मानीत म.क्षे.अ.मा निवेदन दर्ता गरेको र कार्यालयको मिति २०४२।३।३१ को निर्णय उपर पुनरावेदन पत्र राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंमा दर्ता गरेको हो । एकै आर्थिक वर्षको उपरोक्त निर्णयहरू दुवै अधिकार प्राप्त निकायबाट भएको हुँदा कानूनले व्यवस्थित गरेको बाटो अनुसार विभागको मिति २०४१।१२।३० को निर्णय बदर गराउन सम्मानीत म.क्षे.अ. मा पुनरावेदनको अनुमति र कार्यालयबाट पुनः कर निर्धारण आदेश गर्दा साविक भन्दा बढी कर लगाई भएको निर्धारण आदेश बदर गराउन राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंमा पुनरावेदन पत्र दर्ता गरेको हुँदा छुट्टा–छुट्टै निकायबाट भएको पृथक निर्णयहरू बदर गराउन ऐनमा पृथक–पृथक व्यवस्था भएबाट सोको लागि कानुनी बाटो अवलम्बन गरेका छौं । यस्तो स्थितिमा सम्मानीत म.क्षे.अ.बाट ऐन अन्तर्गतको विभिन्न दफाहरू अनुसार पाउन सक्ने छूट पाउन पर्ने भन्ने समेतको आधार लिएर राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंमा २०४२।७।१२ मा पुनरावेदन समेत दिएको प्राप्त मिसिलबाट देखिँदा उक्त आधार बुँदाको हकमा सोही पुनरावेदनबाट किनारा लाग्न सक्ने देखियो । प्रस्तुत निवेदन जिकिर अनुसार आयकर ऐन, २०३१ को विभिन्न दफाहरू बमोजिम छूट पाउनु पर्ने भन्ने जिकिर लिएको विषय ऐ.ऐनको दफा ३४(५)(ख) बमोजिम कानून व्याख्याको प्रश्न सम्बन्धी त्रुटी भएको मान्न सकिने नदेखिँदा पुनरावेदनको लागि अनुमति प्रदान गरिराख्नु नपर्ने भन्ने आदेश भयो । सो आदेश उपर संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत सम्मानीत अदालतमा निवेदन गरी तारेखमा रही बसी आएका छौं ।
३.र्हास कट्टीतर्फ विभागको निर्णय समाई कार्यालयले बढी कर लगाउने गरी मिति २०४२।१।३१ गतेमा गरेको निर्र्णय उपर राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंमा कर रकमको आधा रकम धरौटी राखी वर्षौंसम्म तारेखमा बसी आएकोमा राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंबाट ऐनको दफा ३४(५) ले गरेको व्यवस्थामा दफा ५७ मा जेसुकै लेखिएको भए पनि उपदफा (२) बमोजिम निवेदन परी महानिर्देशकको आदेश बमोजिम भएको पुनः कर निर्धारण आदेश विरुद्ध यस राजस्व न्यायाधिकरणलाई पुनरावेदन सुन्ने अधिकार नभएको हुँदा पुनरावेदन लाग्न सक्तैन भन्ने निर्णय मिति २०४४।१।१३ गते भयो । उपरोक्त अवस्थामा कर कार्यालयबाट भएको पुनः कर निर्धारण आदेश बदर गराउन कानूनमा अन्य उपाय नभएको र साथै उपरोक्त आदेशबाट संविधान अनुसार निवेदकलाई प्राप्त सम्पत्ति सम्बन्धी हकलाई असर समेत परेकोले संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत यो निवेदन गरेका छौं ।
४.विभागको निर्णयानुसार पुनः कर निर्धारणको कारवाही गर्दा ह्रास कट्टीतर्फ के कति आय हुने हो सो आयको रकम स्पष्ट खोली ऐनको दफा ३३(४) अनुसारको म्याद सूचना पठाई कार्यालयबाट निर्धारण गर्न पर्नेमा उक्त ऐनको दफा ३३(४) बिपरीत एकतर्फ निर्णय गरियो । ऐनले नै म्याद सूचना पठाउनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेकोमा सो को बिपरीत भई कार्यालयबाट भएको सो निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त प्रतिकूल भएको छ यस स्थितिमा सो निर्णय स्वतः बदरभागी छ ।
५.डुंगा भाडा, एकाउण्टेण्ट फी, अडिट फी समेतका रकमहरू मिन्हा हुनु पर्नेमा, आयमा समावेश गरी ऐनको दफा १२(१)(ट)(ङ) समेतले पाउने सुविधा नदिई भएको निर्णयबाट निवेदकलाई संविधानद्वारा प्राप्त सम्पत्ति सम्बन्धी हकको प्रत्याभूतिमा असर पर्न गएको प्रष्टै छ ।
६.हिसाब किताब राखी निवेदकले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गरिआएको र सो हिसाब किताबलाई मान्यता दिँदा दिँदै पनि उपरोक्त हचुवा किसिमबाट आय कायम गरेको निर्णय ऐनको प्रतिकूल भएको प्रष्ट छ । कार्यालयको उपरोक्त मितिको निर्णय बदर गर्न गराउन राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्दा हेर्ने अधिकार छैन भनी खारेज भएको हुँदा कर कार्यालयको उपरोक्त निर्णय बदर गराउन ऐन कानूनमा अन्य उपचार छैन । कानून बमोजिम बाहेक कर लगाइने छैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था हुनुको साथै कानून बमोजिम बाहेक कसैको सम्पत्ति लिइने छैन भन्ने नेपालको संविधानको धारा १५ मा र धारा ११(ङ) अनुसार सम्पत्ति भोगचलन आर्जन आदि गर्न पाउने हक निवेदकलाई प्राप्त भएको त्यस्तो सम्पत्ति सम्बन्धी हकलाई विपक्षीहरूको निर्णयले हनन् गरेको हुँदा संविधानको धारा ७१ अनुसार कार्यालयबाट भएको मिति २०४२।१।३१ को निर्णय उत्प्रेषण लगायतको आज्ञा, आदेश जारी गरी बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदन ।
७. यसमा के कसो भएको हो निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो प्रत्यर्थीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने सर्वोच्च अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।
८. कर कार्यालयले गरेको मिति २०४१।२।१२ को आय निर्धारण आदेश उपर कर विभागका महानिर्देशक समक्ष निवेदन गरी महानिर्देशकको आदेश बमोजिम पुनः कर निर्धारण भएकोमा त्यस उपर पुनरावेदन पर्न आएको देखियो । आयकर ऐन, २०३१ बमोजिम कर अधिकृतले गरेको आयकर निर्धारण उपर उक्त ऐनको दफा ३४ बमोजिम महानिर्देशक समक्ष निवेदन परी महानिर्देशकबाट भएको निर्णय बमोजिम पुनः कर निर्धारण गर्ने कार्यको लागि कर कार्यालयमा गएकोमा सो निर्णय उपर कानुनी त्रुटिमा म.क्षे.अ.मा पुनरावेदनको अनुमतिको लागि र कर कार्यालयबाट भएको पुनः कर निर्धारण आदेश उपर यस न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन परेको रहेछ । आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३४(५) ले गरेको व्यवस्थामा दफा ५७ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि उपदफा २ बमोजिम निवेदन परी महानिर्देशकको आदेशानुसार भएको पुनः कर निर्धारण उपर पुनरावेदन लाग्ने छैन भन्ने भएकोले सो उपदफा २ को व्यवस्थाले महानिर्देशकको आदेश बमोजिम भएको पुनः कर निर्धारण आदेश विरुद्ध यस राजस्व न्यायाधि–करणलाई पुनरावेदन सुन्ने अधिकार नभएको हुँदा पुनरावेदन लाग्न नसक्ने हुँदा खारेज हुने ठहरी मिति २०४४।१।१३ मा फैसला भएको हुँदा रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने राजस्व न्यायाधिकरणको लिखितजवाफ ।
९.यसमा कार्यालयबाट भएको कर निर्धारण आदेशमा नमिलेको कुरालाई कर विभागमा निवेदन परी पुनः कर निर्धारण भइसकेको र कर विभागबाट भएको निर्णय उपर कानुनी त्रुटीमा कर दाताले क्षे.अ.मा पुनरावेदन दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था अनुसार क्षेत्रीय अदालतमा गरेको निवेदन खारेज भइसकेको छ ।
१०.पुनरावेदन निर्णय अनुसार पुनः कर निर्धारण भएकोले त्यस्तो अवस्थामा आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(४) बमोजिम पुनः सूचना दिनु पर्ने बाध्यता ऐनले गरेका नहुँदा सो जिकिर पुग्न नसक्ने ।
११.ह्रास समेतको खर्चहरू कट्टा गरिदिएन भन्ने समेतको जिकिरतर्फ ऐनको दफा १२.३३(३) र दफा ४१ समेतमा भएको व्यवस्था अनुरुप करदाताको ह्रास कट्टी समेतका वास्तविक खर्च कट्टा गरी ऐन कानूनले खर्च कट्टा गर्न नपाउने रकम निजको खूद आयतर्फ समावेश गरिएको छ बिल भौचर पेश गर्दैमा सम्पूर्ण खर्च वास्तविक भन्न नसकिने ऐनको दफा १२ मा वास्तविक खर्च कट्टा गरिने प्रावधान रहेबाट वास्तविक र अवास्तविक खर्चको वर्गीकरण गर्न सकिने मनसाय भएको प्रष्टै छ । वास्तविक खर्च कट्टा गरी बढी दावी गरेको रकम खूद आयतर्फ समावेश गर्न आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(३) मा व्यवस्था हुँदा कानून अनुरुप नै कर निर्धारण भएको हुँदा करदाताको जिकिर कानून सम्मत नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत कर कार्यालय नारायणघाटको लिखितजवाफ ।
१२.नियमबमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मधुप्रसाद शर्मा र प्रत्यर्थी कार्यालयको तर्फबाट विद्वान सह–न्यायाधिवक्ता श्री खगेन्द्र बस्नेतले गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।
१३.प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु पर्ने हो होइन सो कुरामा निर्णय दिनुपरेको छ ।
१४.कर कार्यालयबाट कर निर्धारण भएकोमा कर विभागमा परेको निवेदनमा पुनः कर निर्धारण गर्ने आदेश बमोजिम पुनः कर निर्धारणको कारवाही गर्दा ह्रास कट्टीतर्फ के कति आय हुने हो सो आयको रकम प्रष्ट खोली ऐनको दफा ३३(४) को म्याद सूचना पठाई कार्यालयबाट निर्धारण गर्न पर्नेमा दफा ३३(४) बिपरीत गई कार्यालयबाट भएको निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धात प्रतिकूल भएको छ । डुंगाभाडा समेतका ऐनको दफा १२(१)(६)(ङ) समेतले पाउनु पर्ने छूट समेत आयमा नै समावेश गरिएकोले कर कार्यालयको २०४२।१।३१ को निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य माग दावी भएकोमा पुनरावेदन निर्णय अनुसार पुनः कर निर्धारण भएकोले त्यस्तो अवस्थामा आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(४) बमोजिम पुनः सूचना दिनु पर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको नहुँदा सो जिकिर पुग्न नसक्ने ऐनको दफा १२.३३(३) र दफा ४१ समेतमा भएको व्यवस्था अनुरुप करदाताको ह्रास कट्टी समेतका वास्तविक खर्च कट्टा गरी कानूनले कट्टा गर्न नपाउने रकम खूद आयमा समावेश गरी कानून बमोजिम नै कर निर्धारण गरिएको हुँदा रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने प्रत्यर्थी कार्यालयको लिखितजवाफ पाइन्छ ।
१५.यसमा सम्बन्धित कानून अध्ययन गर्दा आयकर ऐन, ३१ को दफा ३३(४) मा उपदफा (२) वा (३) बमोजिम खूद आय निर्धारण गर्दा कर अधिकृतले त्यसरी आय निर्धारण गर्नु परेको आधार प्रष्ट खुलाई करदातालाई लिखित सूचना दिई आफ्नो आय सम्बन्धी केही कुरा भन्न वा सबूद प्रमाण पेश गर्न ७ दिनको म्याद दिनु पर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
१६.कर विभागबाट कर कार्यालयको कर निर्धारण आदेश बदर गरी पुनः कर निर्धारण गर्नु भनी कर कार्यालयमा पठाएको र उक्त निर्णयमा निर्णय भएको जनाउ निवेदकलाई दिनु भन्नेसमेत उल्लेख भएको पाइन्छ । उक्त निर्णयको सूचना निवेदकलाई दिएको प्रत्यर्थी कार्यालयको लिखितजवाफबाट देखिँदैन ।
१७.पहिले भएको कर निर्धारण बदर भई पुनः कर निर्धारणबाट अघि भएको कर रकममा बृद्धि भएको देखिन्छ । निवेदकलाई असर पर्ने गरी निर्णय गर्दा पुनः कर निर्धारण गर्न सूचना दिन नपर्ने भन्ने प्रत्यर्थी कार्यालयको लिखितजवाफमा लिएको जिकिर कानून अनुरुप भएको भन्ने देखिन आएन निवेदकलाई सूचना दिई बुझी निर्णय गर्नु पर्नेमा कानून एवं प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त बिपरीत भएको कर कार्यालय नारायणघाटको २०४२।१।३१ को कर निर्धारण आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ । पुनः कानून बमोजिम निर्णय गर्नु भनी परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । सम्बन्धित कार्यालयको जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि साथ राखी म.न्या.का.मा पठाई फाईल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायसंग म सहमत छु ।
न्या. प्रचण्डराज अनिल
इति सम्वत् २०४४ साल चैत्र ११ गते रोज ५ शुभम् ।