निर्णय नं. ७१२१ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

निर्णय न.७१२१ ने.का.प. २०५९ अङ्क ७/८

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्य

सम्वत् २०५९ सालको रिट.नं...३०३५

आदेश मितिः २०५९।२।२८।३

 

मुद्दाः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

 

निवेदकः महोत्तरी जिल्ला हतिसर्वा गा.वि.स. वडा नं.७ घर भै हाल जिल्ला वन कार्यालय अछामको जिल्ला वन अधिकृत पदमा कार्यरत योगेन्द्रप्रसाद यादव

बिरुद्ध

विपक्षीः लोकसेवा आयोग कमलपोखरी, काठमाडौं समेत

 

§  नियुक्तिका लागि उपयुक्तताको परिक्षण गर्ने अधिकार पाएका कर्मचारीहरुलाई नियुक्ति सम्वन्धि प्रक्रिया तोकि एकरुपता ल्याउन र नियमित गर्न लोक सेवा आयोगवाट अधिकार प्रत्यायोजन भए वमोजिम रिक्त पदपूर्ति गर्ने कार्यविधिको निर्देशिका, २०५१ वनाएको पाइन्छ । जस्लाई अक्षरस पालना गरी नियुक्तिका लागि उपयुक्तता परिक्षण गर्ने अधिकारीको लागि वाध्यात्मक कर्तव्य हुने।

§  लोक सेवा आयोगवाट प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत नियुक्ति प्रक्रिया पुरा गर्नु पर्नेमा रिक्त पदपूर्ति गर्ने कार्यविधिको निर्देशिका, २०५१ को रित नपुर्‍याई नियुक्ति गरेको र सोको आधारमा नियुक्ति पाएका कर्मचारीहरुको नियुक्ति समेत लोक सेवा आयोगवाट वदर भै सकेको अवस्थामा त्यस्तो प्रक्रिया नै नपुर्‍याई वेरीतसंग पदपूर्ति गर्ने निवेदक जिल्ला वन अधिकृत उपर कानून वमोजिम विभागिय कार्यवाहिको लागि सिफारिस गरिएको कारणवाट मात्र रिट निवेदकको अधिकार हनन् भएको भनि मान्न नमिल्ने।

                                                                          (प्र.नं. १०)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री महादेव प्रसाद यादव र श्री खगेन्द्र प्रसाद अधिकारी

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्त श्री राजनारायण पाठक

अवलम्वित नजिरः

 

आदेश

न्या.हरिप्रसाद शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छ ।

२.    निवेदक जिल्ला वन कार्यालय धनुषाको वन अधिकृत पदमा कार्यरत रहदा उक्त कार्यालयमा रिक्त रहेको व.का.स. पद संख्या १४ पदपूर्ति गर्न प्रकाशित वि.नं.२।०५४।०५५ वमोजिम पदपूर्तिको सम्पूर्ण कार्यवाही लोकसेवा आयोग (कार्यविधि) ऐन, २०४८ को दफा १२(२) अनुसार अनियमित ठहर गरी त्यस्तो अनियमित पदपूर्ति गर्ने सम्वन्धित वन कार्यालयका प्रमुख उपर विभागीय सजाय गर्ने लोकसेवा आयोग केन्द्रिय कार्यालयवाट शिफारिस भै आएको भन्ने आधारमा वन विभागको मिति २०५५।१२।२२ को पत्रद्वारा विभागिय सजायको क्रममा निजामति सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६६ वमोजिम भनि उक्त विभागका शाखा आधिकृतले २०५५।१२।२१ को निर्णयानुसार सफाई पेश गर्ने मौका दिनु भए अनुसार मिति ०५६।१।३ मा प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत रिक्त पदपूर्ति गर्दा मवाट कुनै किसिमको त्रुटी नभएको र लोकसेवा आयोगको निर्णय कानून एवं न्याय संगत नरहेको भनि म निवेदकले वन विभागका महानिर्देशक समक्ष सफाई पेश गरेको छु ।

३.    लोकसेवा आयोगवाट पदपूर्ति सम्वन्धि सम्पूर्ण कारवाही अनियमित ठहरगरी त्यस्तो कार्यगर्ने वन कार्यालयका प्रमुख उपर विभागीय सजाय गर्न लेखि पठाउने र प्रत्यायोजित अधिकार फिर्ता लिने भनि भएको निर्णयको नक्कलसारी ०५६।३।२२ लिंदा जानकारी हुन आएको हो सोही निर्णयको आधारमा लोक सेवा आयोगले कारवाहीको लागि वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको रहेछ । लोक सेवा आयोगवाट मिति २०५५।११।२७ मा भएको विभागिय सजाय गर्नलागि प्रमुख समक्ष लेखि पठाउने भन्ने उल्लेखित निर्णय र उक्त आयोगवाट वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रवाट श्रृजित सफाई पेश गर्न लगाउने भन्ने वन विभागको मिति २०५५।१२।२१ को निर्णय काम कारवाहीवाट नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११(१) एवं निजामति सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६२,६३,६६ समेतद्वारा प्रदत्त हकमा आघात परेकोले लोकसेवा आयोगको उक्त त्रुटीपूर्ण निर्णय एवं तदनुकुलको सिफारिस वदर गराउने वैकल्पिक उपचारको अभावमा प्रस्तुत रिट निवेदन गरेको छु ।

४.    माथी उल्लेखित पदपूर्ति गर्न गोरखापत्रमा विज्ञापन प्रकाशित गराई लोकसेवा आयोग कार्यविधि निर्देशिका, २०५१ वमोजिम विज्ञापन देखि नियुक्ति सम्मका सवै कार्यहरु पुरागरी वढूवा गरेको कार्यलाई गैरकानूनी भनि निजामति सेवा नियमावली वमोजिम खास किसिमको सजाय दिन पाउने अख्तियारवाला विभागिय प्रमुखवाट मौलिक रुपमा विभागीय सजाय हुन सक्ने आरोप लागेको नभई निवेदकलाई सजाय गर्नु पर्ने भनि लोकसेवा आयोगवाट निर्णय भएको कारणले मात्र विभागिय प्रमुखद्वारा निवेदकलाई सफाई पेश गर्न लगाइएको हुंदा आयोगवाट भएको मिति २०५५।११।२७ को निर्णय नि.से.ऐन, २०४९ को दफा ६६(१) को वर्खिलाप रहेको, उल्लेखित दफा ६६को पूर्वावस्था विना सजाय हुनुपर्ने भन्ने कुराको निक्र्यौल हुन नसक्ने भएकाले समेत लोकसेवा आयोगको मिति २०५५।११।२७ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी सोही गैरकानूनी निर्णयलाई आधारमानी प्रत्यर्थि वन विभागवाट भएको मिति २०५५।१२।२१ को निर्णय समेतका विभागिय सजाय सम्वन्धि कुनै पनि कार्यवाही अगाडी नवढाउनु भनि प्रतिषेधको आदेश जारी गरी निवेदकको हक प्रचलन गराई पूर्ण रुपमा न्याय पाउं र यो निवेदनको टुंङगो नलागेसम्म लोकसेवा आयोगको विभागिय कार्यवाही गर्न लेखि पठाउने भन्ने २०५५।११।२७ को निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनि अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउं भनि निवेदकको मिति २०५६।४।१४ मा परेको रिट निवेदन ।

५.    यस्मा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले वाटाका म्याद वाहेक १५ दिन लिखित जवाफ पेश गर्नु भनि विपक्षीहरुका सूचना पठाउनु र साथै यो निवेदनको टुङगो नलागेसम्म लोकसेवा आयोगको विभागीय कार्यवाही गर्न लेखि पठाएको मिति २०५५।११।२७ को निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनि विपक्षी नं. ३ का नाउंमा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिएको छ भन्ने मिति २०५६।४।२५ को यस अदालतका एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

६.    लोकसेवा आयोग केन्द्रिय कार्यालयवाट लेखि आए अनुसार विभागीय सजायको क्रममा निजामति सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६६ वमोजिम मिति २०५५।१२।२१ को विभागीय निर्णयवाट रिट निवेदकका नाउंमा सफाई पेश गर्नु भनि यस विभागद्वारा माग भएको कारवाहीलाई विपक्षी रिट निवेदक स्वयमले निजामती सेवा नियमावली वमोजिम खास किसिमको सजाय दिन पाउने अख्तियारवाला विभागिय प्रमुखवाट मौलिक रुपमा विभागिय सजाय हुन सकने आरोप लागेको नभई निवेदकलाई सजाय गर्नु पर्ने भनि लोकसेवा आयोगवाट निर्णय भएको कारणले मात्र विभागिय प्रमुखद्वारा सफाई पेश गर्न लगाइएको हो भनि स्वीकार गरेकै हुंदा यस विभागवाट निवेदकको हकमा विभागिय सजाय सम्वन्धि अन्य कुनै काम कार्यवाही नभएकाले रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भनि वन विभागको तर्फवाट पेश भएको लिखित जवाफ ।

७.    वन कार्य सहायक पदहरुको पदपूर्ति सम्वन्धी काम कारवाही आयोगवाट अधिकार प्रत्यायोजन भए वमोजिम रिक्त पदपूर्ति गर्ने कार्यविधि निर्देशिका २०५१ विपरीत भएको देखिएकाले लोकसेवा आयोग कार्यविधि ऐन, २०४८ को दफा १२(२) वमोजिम अनियमित ठहर्‍याई अनियमित नियुक्तिका सम्वन्धमा समेत नि.से.नि. २०५० को नियम २५(३) अनुसार त्यस्तो पदपूर्ति गर्ने सम्वन्धित वन कार्यालयका प्रमुख उपर विभागिय सजायको लागि विभागिय प्रमुख समक्ष लेखि पठाउने गरी आयोगवाट गरिएको निर्णय कानून सम्मतनै हुंदा र यस आयोगको प्रशासन तथा निरिक्षण शाखावाट उल्लेखित पदपूर्ति सम्वन्धि विषयमा छुट्टै कुनै निर्णय नभएकाले र आयोगवाट कानून वमोजिम भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने दायित्व उक्त शाखाको हुंदा सो शाखावाट पत्र मात्र लेखिएका हो । साथै सो शाखावाट यस आयोगको आन्तरिक कार्य सम्पादन गर्ने इकाई भएको र आयोगभन्दा अलग अस्तित्वको छुट्टै विपक्षी वनाई यता पनि छुट्टै लिखित जवाफ पेश नगरी सो शाखाको तर्फवाट समेत यो लिखित जवाफ पेश गरीएको छ । कानून वमोजिम भए गरेको काम कार्यवाहीवाट रिट निवेदकको हक अधिकारमा आघात परेको भन्न नमिल्ने हुंदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भनि लोकसेवा आयोगको तर्फवाट पेश भएको लिखित जवाफ ।

८.    नियम वमोजिम आजको दैनिक मुद्दा पेशी सूचिमा चढि इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फका विद्वान अधिवक्ता द्धय श्री महादेवप्रसाद यादव र खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीले लोकसेवा आयोगवाट नै अधिकार प्रत्यायोजन भए वमोजिम कार्यविधि सम्मत तरिकाले पदपूर्ति गरेको, पदपूर्ति सम्वन्धमा विज्ञापन प्रकाशन देखिका कार्यदेखि लिएर नियुक्ति सम्मको कार्य सम्ममा निवेदक कार्यालय प्रमुख र गठित अन्तर्वाता समितिवाट सम्पादित कार्यहरुमा कतैपनि निर्देशिकाद्वारा तोकीएको कार्यविधि उलंघन नगरी कार्यविधि सम्मत तरिकाले गरिएको पदपूर्ति सम्वन्धि काम कार्यवाहीलाई विपक्षी आयोगले आत्मनिष्ट तवरले अनियमित ठहर्‍याउन मिल्छ, न त अनियमित गरेको भन्ने तथाकथित ठहरका आधारमा निवेदकलाई विभागिय सजाय गर्न विभागिय प्रमुख समक्ष लेखि पठाउनु मिल्छ ? तसर्थ लोकसेवा आयोगको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरीनुपर्छ भनि र विपक्षी लोकसेवा आयोग समेतका तर्फवाट विद्वान सह-न्यायाधिवक्ता श्री राज नारायण पाठकले निजामति सेवा नियमावली, २०५० को नियम २५ को उपनियम (३) मा लोकसेवा आयोगवाट निर्धारित प्रक्रिया र शर्तको पालन नगरी नियुक्ति गर्ने अधिकारीलाई विभागिय सजाय हुन सक्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको आधारमा लोकसेवा आयोगवाट विभागिय सजाय गर्न अधिकार प्राप्त अधिकारीलाई लेखि पठाएको र सोही वमोजिम सोधनी गरीएको कार्य कानून सम्मत हुंदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनि वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

९.    उक्त वहस जिकिर सुनि मिसिल संलग्न कागजातहरु समेतको अध्ययनगरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा माग वमोजिमको आदेश जारी हुने हो होइन ? सो सम्वन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो।

१०.    लोकसेवा आयोगवाट अधिकार प्रत्यायोजन भए वमोजिम रिक्त पदपूर्ति गर्ने कार्यविधिको निर्देशिका, २०५१ ले निर्दिष्ट गरे अनुसारनै रा.प.अनं. तृतिय (प्राविधिक) को वन कार्य सहायक पदपूर्ति गरेकोमा निर्देशिका वमोजिम गठित अन्तर्वार्ता समितिको सिफारीस समेतको आधारमा भए गरेको पदपूर्ति सम्वन्धी काम कार्यवाहीलाई आयोगले आत्मनिष्ट तवरले अनियमित ठहरगरी रिट निवेदक कार्यालय प्रमुखलाई विभागिय सजाय समेत गर्न लेखि पठाउन गरेको निर्णय कानूनको प्रतिकूल रहेकाले उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी पाउं भनि जिकिर लिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा जिल्ला वन कार्यालय धनुषावाट आ.व. ०५४।५५ मा प्रकाशित विज्ञापन अनुसार वन कार्य सहायक पद संख्या १४ को स्थायी पदपूर्ति भएकोमा सो कार्य अनियमित ठहराई लोक सेवा आयोग (कार्यविधि) ऐन, २०४८ को दफा १२(२) अनुसार त्यस्तो अनियमित पदपूर्ति गर्ने सम्वन्धीत वन कार्यालयका प्रमुख उपर विभागीय सजाय गर्न लेखि पठाउने, वन सहायक पदको प्रत्यायोजित अधिकार फिर्ता लिने, त्यसरी फिर्ता लिइएको पदको पदपूर्तिको कार्यवाही आयोगको जनकपुर अंचल कार्यालयवाट गराउने भनि पदपूर्ति गर्दा अंक केरमेट भएको, अन्तर्वार्ता समितिका पदाधिकारीहरुले अन्तर्वाताको अंक दिएको फाराममा उम्मेदवारको क्रमसंख्या फरक पारेको, एकै दिनमा १०० जना उम्मेदवारको अन्तर्वाता लिई योग्य उम्मेदवारहरुको छनौटमा प्रतिव्यक्ति पांच मिनेट पनि समय नदिई छनौट गरेको, आफ्नो नातापर्नेहरुको अन्तर्वाता समेत लिई कागजी रुपमा आफ्नो अनुपस्थिति जस्तो देखाएको आदि भनि अनियमितताको फेहरीस्त उल्लेखगरी मिति २०५५।११।२७ मा आयोगवाट निर्णय भएको भनि लोकसेवा आयोग (प्रशासन तथा निरिक्षण शाखा) वाट वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयलाई गोप्य, अन्यन्तजरुरी भनि लेखेको च.नं. ४८७० मिति २०५५।१२।१ को मिसिल संलग्न रहेको पत्रको प्रमाणित फोटोकपिवाट देखिन्छ । सोही मिलानकै व्यहोरा लोकसेवा आयोगको लिखित जवाफवाट पेश भएको पाइन्छ । नियुक्तिका लागि उपयुक्तताको परिक्षण गर्ने अधिकार पाएका कर्मचारीहरुलाई नियुक्ति सम्वन्धि प्रक्रिया तोकि एकरुपता ल्याउन र नियमित गर्न लोक सेवा आयोगवाट अधिकार प्रत्यायोजन भए वमोजिम रिक्त पदपूर्ति गर्ने कार्यविधिको निर्देशिका, २०५१ वनाएको पाइन्छ । जस्लाई अक्षरस पालना गरी नियुक्तिका लागि उपयुक्तता परिक्षण गर्ने अधिकारीको लागि वाध्यात्मक कर्तव्य हुन्छ । निजामति सेवा नियमावली, २०५० को नियम २५ को उप नियम ३ हेर्दा लोकसेवा आयोगवाट निर्धारित प्रक्रिया र शर्तको पालना नगरि नियुक्तगर्ने अधिकारीलाई विभागिय सजाय हुनसक्छ भन्ने प्रावधान रहेको पाइन्छ भने लोकसेवा आयोग कार्यविधि ऐन, २०४८ को दफा १२(२) ले नियुक्ति अनियमित भएमा वदर गर्न सक्छ भनि व्यवस्था भैरहेको पाइन्छ । यसरी लोक सेवा आयोगवाट प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत नियुक्ति प्रक्रिया पुरा गर्नु पर्नेमा रिक्त पदपूर्ति गर्ने कार्यविधिको निर्देशिका, २०५१ को रित नपुर्‍याई नियुक्ति गरेको र सोको आधारमा नियुक्ति पाएका कर्मचारीहरुको नियुक्ति समेत लोक सेवा आयोगवाट वदर भै सकेको अवस्थामा त्यस्तो प्रक्रिया नै नपुर्‍याई वेरीतसंग पदपूर्ति गर्ने निवेदक जिल्ला वन अधिकृत उपर कानून वमोजिम विभागिय कार्यवाहिको लागि सिफारिस गरिएको कारणवाट मात्र रिट निवेदकको अधिकार हनन् भएको भनि मान्न मिल्ने नदेखिंदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी विुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.केदारनाथ आचार्य

 

ईति सम्वत् २०५९ साल जेष्ठ २८ गते रोज ३ शुभम्...................