निर्णय नं. ८७७६ - उत्प्रेषण परमादेश
ने.का.प. २०६९, अङ्क २
निर्णय नं. ८७७६
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती
संवत् २०६३ सालको WO – ०४४६
आदेश मितिः २०६८।११।२३।३
मुद्दाः– उत्प्रेषण, परमादेश ।
निवेदकः का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. १० नयां वानेश्वर, कृष्ण टावरस्थित प्रधान कार्यालय रहेको स्पाइस नेपाल प्रा.लि. को तर्फवाट अख्तियार प्राप्त सञ्चालक/ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डिमिट्री जाइका समेत
विरूद्ध
विपक्षीः सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय समेत
§ विपक्षी नबनाइएका अन्य पक्ष र निवेदक बीच असमानताको निवेदन जिकीरतर्फ अदालतले प्रवेश गर्न मिल्दैन । असमान व्यवहार भयो वा भएन भन्ने निरोपण हुन सम्बन्धित पक्षहरूले आफ्ना कुरा अदालतमा राख्न पाउनु पर्ने हुन्छ । कतिपय अवस्थामा कागजातको अवलोकनबाट मात्र समानता वा असमानताको प्रश्न निरोपण हुन नसक्ने ।
§ दुई बेग्ला बेग्लै कानूनी प्रावधानअन्तर्गत अनुमतिपत्र लिएका सेवाप्रदायक बीच असमानताको प्रश्न सान्दर्भिक हुँदैन भने घुमाउरो पाराले प्रविधिको नाम परिवर्तन गरी निवेदकले अनुमति पाए सरहकै सुविधा अर्को सेवा प्रदायकले लियो वा दिइयो भत्र अदालतले त्यो अर्को पक्षको कुरा पनि सुत्रु पर्ने हुन्छ । एकपक्षीय सुनुवाइकै आधारमा समानता वा असमानताको प्रश्नमा प्रवेश गर्न न्यायोचित नहुने ।
(प्रकरण नं.६)
§ समानताको सिद्धान्त समान अवस्थामा रहेकाहरू बीचमा लागू हुने हो । असमान अवस्थामा रहेकाहरू बीच समानताको सिद्धान्त आकर्षित नहुने ।
§ आफैले बोलकवोल गरी सहमत भई निर्क्योल भएको विषयमा आफूलाई अनुकूल हुने जति मान्ने र अनुकूल नहुने जति नमान्ने भन्न कानूनको सिद्धान्तले नदिने ।
(प्रकरण नं.६)
§ भइरहेका कानून र सम्झौताअनुरूप के हुनपर्ने हो त्यो जानकारी दिन वा पहिले नै निर्धारित भइरहेको रोयल्टी शुल्क माग गर्न अन्य कुनै निर्णयको आवश्यकता नपर्ने ।
(प्रकरण नं.९)
§ कुनै अख्तियारीको प्रयोग गर्न पाउने आधिकारिक निकाय तत्काल पूर्ण नभएको सन्दर्भमा त्यहाँको अधिकारीको भूमिका र जिम्मेवारी केही पनि हुँदैन भन्न मिल्दैन । कानूनबमोजिमको दैनिक कामकाजको सञ्चालन यस्ता अधिकारीहरूबाट भइरहनुलाई अन्यथा अर्थमा लिन नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.१०)
§ बोलपत्र वा कुनै लिखत समेतका माध्यमले रकम, शुल्क, रोयल्टी र दस्तूर तिर्ने समेतका प्रतिवद्धता जाहेर गर्नेले प्रचलित कानूनका परिप्रेक्ष्यमा तिनको विहंगम अध्ययन गरी जोखिम तत्व (Risk Factor) को आंकलन गरेको मान्नु पर्ने ।
§ आफैँले यति रकम यसरी यस तरीकाबाट अर्को पक्षलाई तिर्ने बुझाउने कबुल गरी अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने लगायतका फाइदा लिई पछि गएर यो वा त्यो कारण देखाई आफ्नो कबुल वा प्रतिवद्धता तोड्न नमिल्ने ।
§ पक्षहरूका आपसी व्यवहारका कुरामा कुनै पक्षबाट कानूनको ठाडो उल्लंघन नै भएको स्थिति र त्यो कवुल वा प्रतिवद्धता आरम्भदेखि नै कानूनप्रतिकूल रहेको अवस्थामा बाहेक अदालतले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने ।
§ आफूले अनुमतिपत्र प्राप्त गर्दा कवुल गरेको दस्तूर रोयल्टी, शुल्क र किस्ता समेतका रकम पछिबाट घटाई पाउन गरिने माग अधिकारको कुरा होइन । अधिकार कानूनद्वारा संरक्षित हुन्छ र यो कानूनअनुकूल उपभोग गरिनु पर्दछ । कानूनप्रदत्त अधिकारमा गैरकानूनी रूपमा हस्तक्षेप भएको नपाइँदासम्म त्यो न्यायिक परीक्षणको विषय वन्न नसक्ने ।
(प्रकरण नं.१३)
निवेदक तर्फ बाटः– विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बद्रीबहादुर कार्की, हरिहर दाहाल, श्रीहरि अर्याल र शम्भु थापा एवं विद्वान अधिवक्ताहरू कमलप्रसाद खनाल, हरिकृष्ण कार्की, प्रकाश राउत र सुरेन्द्र खड्का
विपक्षी तर्फ बाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता हरिप्रसाद रेग्मी एवं विद्वान अधिवक्ताहरू कैलासप्रसाद न्यौपाने, सतीशकृष्ण खरेल, नारायणप्रसाद देवकोटा, तिलकबहादुर पाण्डे र रेवतीराम पन्त
अवलम्बित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
o दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २३, २३(१), २२(२)(१),
o दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १०, १०(१), (२), (५) र नियम ७, ७ (१), (२)
आदेश
न्या.प्रकाश वस्तीः तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान,२०४७ को धारा २३ र ८८(२) बमोजिम दायर भई यस अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छ :–
निवेदक स्पाइस नेपाल प्रा. लि., (मिति २०६८।११।२९ को निवेदनबाट आफू एनसेल नेपाल प्रा.लि. मा परिणत भएको जानकारी दिएको) दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्ने उद्देश्य लिई तत्कालीन कम्पनी ऐन, २०५३ बमोजिम स्थापित विदेशी लगानी समेत भएको कम्पनी हो । विपक्षी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आवश्यक ऐन कानून संशोधन, थपघट गर्नको लागि विपक्षी सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा सिफारिश गर्ने काम गर्दछ । विपक्षी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३ वमोजिम स्थापना गरिएको हो । विपक्षी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा समेतको अनुमतिपत्र समेत प्रदान गर्ने, नीति निर्देशन र अनुगमन गर्ने अविछिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठिन संस्था हो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको लागि प्रस्ताव आव्हानको सूचना (Request for proposal Document (RFPD)) निकाल्दा नै पाँच वर्षसम्म मोवाइल सेवा अर्को कम्पनीलाई दिन नपाउने गरी (Five years monopoly) सार्वजनिक रूपमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो सो सवै कुराको विचार गरेर यस कम्पनीले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले निकालेको सूचनाको आधारमा प्रतिष्पर्धा (Bid) मा भाग लिई जीएसएम (GSM) प्रविधिवाट दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न सन् ०१–०९–२००४ (२०६१।५।१६) मा अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको थियो । कम्पनीले प्राप्त गरेको अनुमतिपत्रको दफा ३ वमोजिम सन् १३ मई २००५ (२०६२।१।३०) देखि आफ्नो सेवा सञ्चालन गर्दैआएको छ । तर, यस कम्पनीले सेवा सञ्चालन गरेको एक वर्ष पनि बित्न नपाउँदै युनाईटेड टेलिकम लिमिटेडलाई घुमाउरो बाटो (Back Door) बाट लिमिटेड मोविलिटी (Limited Mobility) भनी मोवाइल सेवा सञ्चालनको अनुमतिपत्र दिएको छ, जुन बिनाप्रतिस्पर्धा, बिनासार्वजनिक सूचना दिएको छ । युनाईटेड टेलिकम लिमिटेडको अनुमतिपत्र र यस कम्पनीको अनुमतिपत्रको सुविधा र दस्तूरमा आकाशजमीनको फरक छ । पूर्ण रूपमा यस निवेदक कम्पनीलाई भेदभावपूर्ण तरिकाले हेरिएको छ ।
यस कम्पनीले सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमति लिँदाको अवस्थामा निवेदक कम्पनीलाई समेत अन्य दूरसञ्चार सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकम तथा युनाईटेड टेलिकम लिमिटेड सरह समान तह (Equal footing) मा राख्ने तथा दूरसञ्चार नीति, २०६० बमोजिम विदेशी लगानीलाई आकर्षित र प्रोत्साहित गर्न तथा समान सुविधाहरू प्रदान गरिने उल्लेख भएको भए तापनि निवेदक कम्पनीलाई आवश्यक पर्ने जति इन्टर कनेक्शन एसेस (Interconnection access) पाऊँ भनी नेपाल टेलिकम लिमिटेडमा निवेदन दिई धेरै पटक वैठक वसेतापनि आवश्यक पर्ने जति सो सुविधा (Interconnection access) पाउन नसकेकोले सोको अनुदेश (Interconnection Guideline) को परिपालना गराई सो सुविधा (Inter connection access) दिलाई पाऊँ भनी विपक्षी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसमक्ष निवेदन दिएतापनि सोको कुनै सुनुवाई नै भएन । साथै यस निवेदकलाई दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न विशेष अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको अवस्थामा अरू सेवा प्रदायकलाई अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच मार्ग (International gateway) दिने, तर यस निवेदक कम्पनीलाई नदिएको कारणले उक्त पहुँच मार्ग (International gateway) उपलव्ध गराई पाऊँ भनी पटक–पटक विपक्षी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिएतापनि हालसम्म पनि नदिएको कारणबाट विपक्षी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले समान सेवा प्रदायकबीचमा समान व्यवहार गरेको छैन ।
दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले सेवा सञ्चालन गरेबापत तिर्नु बुझाउनु पर्ने रोयल्टी सम्बन्धमा भएको व्यवस्था हेर्दा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३२ को उपदफा १,२,३ तथा नियमावली, २०५४ को नियम २६ बमोजिम नियम १० को उपनियम ५ र ६ वमोजिम अनुमति प्राप्त व्यक्तिले आफूले गरेको वार्षिक कूल आम्दानीको चार प्रतिशतले हुने रकम प्रत्येक वर्ष रोयल्टीको रूपमा श्री ५ को सरकारलाई बुझाउनु पर्नेछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था भएकोमा एउटै सेवा प्रदायक निवेदक कम्पनी स्पाइस नेपाल प्रा.लि. र युनाइटेड टेलिकम लि. बीच वार्षिक तिर्नुपर्ने रोयल्टी शुल्कमा असमान व्यवस्था तथा भेदभाव गरिएको र कानूनबमोजिम बाहेकको रोयल्टी तिर्नुपर्ने गरी लाइसेन्स प्रदान गरिएकोबाट यस्तो असमान रोयल्टी शुल्क हटाई पाऊँ तथा कानून तथा दूरसञ्चार नीति, २०६० बमोजिम मात्र तिर्नुपर्ने गरी समान व्यवहार कायम गराई पाऊँ भनी दिएको निवेदनमा कुनै कार्यवाही भएको छैन । त्यसैले सबै सेवा प्रदायकहरूको बीचमा रोयल्टी सम्बन्धमा समानता र एकरूपता हुने गरी परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भनी मिति २०६३।५।११ मा पुनरावेदन अदालत, ललितपुरमा निवेदन दिएकोमा उक्त अदालतबाट मिति २०६३।५।१२ मा कारण देखाउ आदेश जारी भई विचाराधीन अवस्थामा रहँदारहँदै विपक्षी प्राधिकरणवाट विपक्षी सन्तोष पौडेलको दस्तखत भएको मिति २०६३।६।२४ को च.नं. ७१२ को रोयल्टी बुझाउने सम्बन्धमा भन्ने व्यहोराको पत्र प्राप्त भएको छ । विपक्षीको नियमित बैठक बस्न नसकेको अवस्थामा प्राधिकरणवाट के, कुन निर्णय भएको हो वा होइन सो निर्णयको जानकारी नदिई हामी निवेदकले दिएको निवेदन सम्बन्धमा कानून प्रतिकूलको पत्र प्राप्त भएकोले उक्त पत्र तथा सोसँग सम्बन्धित कुनै निर्णय भए गरेको भए सो बदर गराउन अन्य वैकल्पिक उपचार नभएकोले वांध्य भई सम्मानीत अदालतको शरणमा यो निवेदन गर्न आएको छौँ । लिमिटेड मोविलिटी/फूल मोविलिटी (Limited mobility/Full mobility) को सेवा एउटै हो वा अलग हो भनी ठहर गर्ने अधिकार विपक्षी सन्तोष पौडेललाई छैन । निवेदकले प्राधिकरणको वैठकबाट छानबीन तथा आवश्यकता परे सम्बन्धित क्षेत्रको विशेषज्ञको राय समेत लिई निर्णय गरी पाउन भनी गरेको विषयमा निर्णय नै नगरी प्रतिवाद जसरी पत्रवाट जानकारी गराउने अधिकार विपक्षीलाई नभएको हुँदा सो पत्र गैरकानूनी र क्षेत्राधिकारविहीन भएको प्रष्ट छ ।
लिमिटेड मोविलिटी (Limited Mobility) र फूल मोविलिटी (Full Mobility) दुवैको काम र चलाउने तरिकामा फरक छैन । दुबै मोवाइल सेट नै हुन, दुबै बोकेर हिड्न मिल्ने, घरमा कुनै किसिमको संयन्त्र (Accessories) राख्नु नपर्ने, दुबैबाट आन्तरिक, वाहय तथा स्थानीय कल गर्ने र ग्रहण ९च्भअभष्खभ० गर्ने तरीका समेत एउटै भएकोले दुवै सेवामा कुनै भिन्नता छैन । विपक्षीको पत्रको दफा ३ मा ३ दिन (२०६३।५।१५) भित्र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीले रकम दाखिला नगरेमा आवश्यक कार्यवाही गरिनेछ भनी २०६३।६।२४ को पत्र लेख्दा करीव डेढ महिनासम्म कुनै कार्यवाही भएको भन्ने नदेखिएबाट निवेदक कम्पनीले उक्त पत्रको दफा २ बमोजिम सुविधा नपाउने भन्ने पत्र कानूनप्रतिकूल भएको प्रष्ट छ । ऐनले निर्दिष्ट गरेको कुरादेखि बाहिर गएर युनाइटेड टेलिकम लिमिटेडलाई मिति २०६२।१२।१ मा निवेदक कम्पनीभन्दा न्यून दस्तूर (Royalty), न्यून भाडा दर (Tariff Rate) लिने गरी घुमाउरो बाटो (Back door) बाट कोड डिभिजन मल्टिपल एसेस (Code Division Multiple Assess – CDMA) प्रविधिवाट सञ्चालन हुने मोवाइल सेवा सञ्चालन अनुमति प्रदान गरेको कार्य ऐनको दफा २२(२) को विपरीत छ । ऐनले निर्दिष्ट गरेको कुराको पालना विपक्षीहरूले गरेका छैनन् ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११, दूरसञ्चार नियमावलीको नियम २६ र दूरसञ्चार नीति, २०६० प्रतिकूल निवेदक कम्पनीलाई एकै किसिमको सेवा प्रदान गर्ने अन्य कम्पनीलाई प्रदान गरिएको सेवा, सुविधा र सहुलियत प्रदान नगरी भेदभावपूर्ण व्यवहार गरी विपक्षी प्राधिकरणले ऐनको हवाला दिई असमान व्यवहार गरेको र निवेदकको मागबमोजिम निर्णय नै नगरी पत्र पठाएको हुनाले विपक्षी प्राधिकरणको मिति २०६३।६।२४ च.नं. ७१२ को पत्र र सोसम्बन्धी काम कार्यवाही र निर्णय समेत उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी रिट निवेदक स्पाईस नेपाल प्रा.लि.ले मिति २०६३।४।२३ द.नं. १२३ को विपक्षी प्राधिकरणमा दिएको निवेदनउपर कानूनबमोजिम निर्णय गर्नु, नेपाल प्रा.लि. लाई अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच मार्ग (International Gateway) को अनुमतिपत्र बापत लाग्ने दस्तूर लिई अनुमतिपत्र प्रदान गर्नु भन्ने परमादेशको आदेशलगायत जे जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जी समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको स्पाईस नेपाल प्रा.लि. को रिट निवेदन पत्र ।
यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागवमोजिमको आदेश किन जारी हुन् नपर्ने हो, बाटाका म्याद बाहेक १५ (पन्ध्र) दिनभित्र लिखित जवाफ साथ उपस्थित हुनु भनी विपक्षीहरूका नाममा सूचना पठाई लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नू भन्ने यस अदालतको मिति २०६३।८।१२ मा भएको आदेश ।
रिट निवेदकले दूरसञ्चार प्राधिकरणवाट निजलाई अन्याय हुने गरी गरिएको भनिएको कामकारवाहीमा यस विभाग समेतको यो यस्तो संलग्नता रहे भएको भन्ने उल्लेख गर्नसम्म पनि सकेको नदेखिँदा यस विभागलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको आन्तरिक राजस्व विभागको लिखित जवाफ ।
यस मन्त्रालयबाट निवेदकहरू समेतलाई संविधान तथा कानून प्रदत्त हक अधिकार हनन् हुने कुनै कामकारवाही भए गरेको छैन । यस मन्त्रालयको के कस्तो कामकारवाहीबाट रिट निवेदकको हक अधिकार हनन् भयो भन्ने कुरा निवेदकले रिट निवेदनमा उल्लेख गर्न सकेको नदेखिँदा यस मन्त्रालय समेतलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
दूरसञ्चारका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई राय सुझाव दिने तथा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भएको विकास र नेपालले अवलम्वन गर्नु पर्ने नीति तथा नेपाल दूरसञ्चार सेवाको विविधिकरण एवं वर्गीकरणलगायत कुन प्रकारको सेवाको लागि खुल्ला गर्ने वा कुन माध्यमवाट खुल्ला गर्ने भन्ने समेत कार्य नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गर्दछ । यस मन्त्रालयको के कस्ता कामकारवाहीबाट विपक्षीको हक हनन् गरिएको हो भन्ने कुरा रिट निवेदनमा उल्लेख गर्न सकेको छैन । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिम नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट भए गरेको कामकारवाहीहरू कानूनबमोजिम नै भएको हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
दूरसञ्चार ऐनको दफा २२,२३ र २४ द्वारा अनुमतिपत्र दिइने प्रक्रिया, अनुमतिपत्र दस्तूर, नवीकरण दस्तूर र रोयल्टी निर्धारणसम्बन्धी विषयलाई दुई प्रकारबाट व्यवस्थित गरिएको छ । दुईवटा अलग अलग प्रक्रियाबाट अनुमति प्राप्त व्यक्तिले अनुमतिपत्र दस्तूर, नवीकरण दस्तूर तथा रोयल्टीसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था समेत दफा २४, २५ र ३२ तथा नियमावलीको नियम १०,११ अनुसार फरक–फरक हुने कानूनी व्यवस्थालाई गोलमटोल भाषा प्रयोग गरी असमान प्रक्रियाबाट अनुमति पाएको कुरालाई गुमराहमा राखी समान प्रकृतिको हवाला दिँदै कानूनद्वारा नै असमान प्रकृतिका अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिबीच कानूनले नै लागू गरेको असमान शर्तलाई समानताको विरूद्ध भएको भन्न मिल्ने होइन । निवेदक कम्पनीले ऐनको दफा २४(३) अनुसार बोलकवोलद्वारा मोवाइलको अनुमतिपत्र पाएका हुन् । बोलपत्रमा निज आफैँले कवोल गरेको विषय हाल आएर तिर्न बुझाउन नसक्ने भन्न मिल्ने होइन । विपक्षीले नेपाल दूरसञ्चार कं. लि. ले वेसिक, मोवाइल, लिमिटेड मोविलिटी र इन्टरनेट इमेलको अनुमतिपत्र लिएको छ भने युटिएल (UTL) ले डब्लुएलएल (WLL), सीडीएमए (CDMA), वेसिक, लिमिटेड मोविलिटी (Limited Mobility) सेवाको अनुमतिपत्र लिएका छन् । युटिएल (UTL) ले ऐनको दफा २३(१) बमोजिम लिएको वेसिक दूरसञ्चार सेवाको लागि विपक्षी स्पाइसले कवोल गरे जस्तै गरी कवोल गरेको दस्तूर वुझाउनु पर्ने शर्त अनुमतिपत्रमा रहेका छन् । निवेदक कम्पनीलाई दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २३(२) अन्तर्गत नभई २३(१) अन्तर्गत अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको र दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १० को उपनियम (५) र (६) बमोजिम नभई नियम १० को उपनियम (२) अन्तर्गत अनुमतिपत्र प्रदान गरिएकोले सोहीअनुसार कबुल गरेको रोयल्टी रकम बुझाउनु पर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था रहेकोले अनुमतिपत्रको शर्तअनुसार दोस्रो किस्ताबापत बुझाउनु पर्ने रोयल्टी रकम बुझाउन पत्राचार गर्न लागेको अवस्थामा रोयल्टी रकम नबुझाउने मनसाय राखी श्री पुनरावेदन अदालतमा निषेधाज्ञाको रिट निवेदन गरी सो अदालतबाट अन्तरिम आदेश समेत जारी भई कारवाही चलिरहेको अवस्थामा एकै तथ्यलाई सम्मानीत अदालतसमक्ष पनि विपक्षीले दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको लिखित जवाफ ।
रिट निवेदक स्पाइस नेपाल प्रा.लि. ले मिति २०६३।४।२३ मा यस प्राधिकरणसमक्ष रोयल्टी सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गरिपाऊँ भन्ने विषयको निवेदनपत्र पेश गरेकोमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको प.सं. १।२। सा.प्र. ६३।०६३।६४ च.नं. १२९ मिति २०६३।५।१८ को पत्रद्वारा यस प्राधिकरणका अध्यक्ष श्री सुरेशकुमार पुडासैनीको नियुक्ति बदर गरी पठाएकोले यस प्राधिकरणका मेनेजर श्री आनन्दराज खनाल कार्यालयको वरिष्ठ अधिकृत भएकोले निमित्त कार्यकारी प्रमुख भई कार्य गरेको र टिप्पणी फाइल सदर गरी सदर भएबमोजिमको निर्णयको जानकारी पठाएकोलाई निर्णय गर्ने अधिकारी नै नभई आफैँले निर्णय गरी पत्र पठाइएको भन्ने हचुवा दावी गरी मलाई विपक्षी नै नबनाउनु पर्ने विषयमा विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका असिष्टेण्ट मेनेजर सन्तोष पौडेलको लिखित जवाफ ।
यसमा विपक्षी लिखित बहस प्रस्तुतकर्ता नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका कानून व्यवसायी कैलासप्रसाद न्यौपानेबाट पेश भएको लिखित बहस नोटको प्रकरण ३(क) मा यस सम्बन्धमा प्राधिकरणको बैठकको निर्णय नं. १४४२ वाट निर्णय भई निवेदकलाई मिति २०६५।५।१३ मा जानकारी गराएको भन्ने उल्लेख भएको पाइएकोले सो सक्कल निर्णयसहितको फायल र यसै विषयमा निवेदकको पुनरावेदन अदालत पाटनमा परेको निषेधाज्ञाको रिट निवेदन हाल कुन अवस्थामा छ बुझी निर्णय भई सकेको भए निर्णयसहितको सक्कल मिसिल समेत झिकाई पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेशानुसार पु.वे.अ. पाटनबाट मिति २०६४।२।३० वाट भएको फैसला प्रतिलिपिसहितको कागजात मिसिल सामेल रहेको ।
नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक पेशी सूचीमा चढी यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा सम्पूर्ण मिसिल अध्ययन गरी निवेदक तथा विपक्षतर्फ बाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान कानून व्यवसायीहरूको बहस सुनी अघिल्लो इजलासमा सुनवाइको क्रममा दुबै पक्षबाट पेश भएका लिखित बहस नोट समेत अध्ययन गरियो । बहसको क्रममा निवेदक तथा विपक्षतर्फ बाट भएको बहसको मुख्य मुख्य बुँदाहरू देहायबमोजिम रहेका छन् :–
अधिवक्ता कमलप्रसाद खनाल :– नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरू बीच भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेको छ । टेलिकमलगायतले आफ्नो वार्षिक आम्दानीको चार प्रतिशत रोयल्टी बुझाउनु पर्ने तर निवेदक कम्पनीका हकमा भने उक्त प्रावधान लागू नगरिएको अवस्था छ । निवेदक कम्पनीसित सम्झौता गर्दा लिमिटेड मोविलिटी (Limited Mobility) मा पाँच वर्षसम्म एकाधिकार हुने गरी प्रदान गरिएकोमा एक वर्ष पनि बित्न नपाउँदै नेपाल टेलिकमलाई समेत उक्त सेवा प्रदान गर्ने गरी अनुमति दिएको अवस्था छ । यही पाँच वर्षको बीचमा नेपाल सेट ल्याइट र स्मार्टलाई पनि आधारभूत सञ्चार सेवा भनी अनुमतिपत्र दिइयो । त्यो अनुमतिपत्रअनुसार जीएसएम (GSM) चलाउन पाउने अनुमतिपत्र दस्तूर पाँच वर्षका लागि २५ लाख हुने भनियो, तर निवेदक कम्पनीको १० वर्षको लागि २१ करोड तोकियो । नवीकरण दस्तूरका हकमा समेत ठूलो भेदभाव गरिएको छ । यसबाट समान अवस्थाका अपरेटरहरू बीच समान व्यवहार नभएको प्रष्ट छ । विपक्षी प्राधिकरणले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गराएर हाल स्पाइस नेपालबाट परिवर्तित एनसेल (Ncell) माथि अन्याय गरेको हुँदा रिट जारी हुनुपर्छ ।
अधिवक्ता हरिकृष्ण कार्कीः– निवेदक कम्पनीले विपक्षी प्राधिकरणमा दिएका निवेदनहरूका सम्बन्धमा वोर्ड बैठक बसी भएको निर्णयअनुसार जानकारी गराउनु पर्नेमा प्राधिकरणका कर्मचारी सन्तोष पौडेलले पत्र लेखेको अवस्था छ । निज सन्तोष पौडेललाई यसरी पत्र लेख्ने अख्तियारी छैन । निवेदक कम्पनी र विपक्षी प्राधिकरणबीच भएको सम्झौतामा निवेदक कम्पनीको पाँच वर्षसम्म अरू प्रमाणपत्र प्रदान गर्न नसक्ने भन्ने शर्त रहेको भए पनि अरू सेवा प्रदायकहरूलाई सस्तोमा अनुमतिपत्र उपलब्ध गराई निवेदक कम्पनीलाई भेदभाव गरेको हुँदा रिट जारी हुनु पर्छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालः– निवेदक स्पाइस नेपाल (एनसेल) को मिति २०६३।४।१९ को पत्रको बिषय रोयल्टी सम्बन्धमा निर्णय गरिपाऊँ भन्ने हो र उक्त पत्र सक्षम निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई लेखेको हो । उक्त पत्रको जवाफ सन्तोष पौडेलले दिन पाउने होइन, प्राधिकरणको निर्णय नभई प्रशासनिक व्यक्तिले लेखेको चिठ्ठीले मान्यता पाउँदैन । पहिले प्रशासनिक कर्मचारीले लेखेको चिठ्ठी नै पछि प्राधिकरणले अनुमोदन गरेकोलाई निर्णय भन्न नमिल्ने हुँदा मागबमोजिम रिट जारी हुनुपर्छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीः– मिति २०६३।६।२४ को पत्र वोर्डबाट निर्णय भएर सोबमोजिम लेखिएको होइन । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २२(२) ले कुनै दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र प्रदान गरिसकेपछि पाँच वर्षसम्म सोही दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न अर्को अनुमतिपत्र प्रदान नगरिने भन्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । सोही दफाको प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशले अनुमति प्राप्त क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा उपलव्ध गराउन नसकेको अवस्थामा मात्र सोही दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको अनुमतिपत्र प्रदान गर्न सकिने भनी गरेको व्यवस्थाबमोजिम निवेदक कम्पनीले आफूले अनुमति प्राप्त गरेको क्षेत्रमा सेवा उपलव्ध गराउन नसकेको अवस्था विद्यमान नभएकोले कानूनको प्रष्ट प्रावधानअनुसार कार्य नगरी अन्यथा गरेको हुँदा रिट जारी हुनुपर्छ ।
अधिवक्ता प्रकाश राउतः– निवेदक कम्पनीले रोयल्टी निर्धारणमा एकरूपता भएन फरक फरक भयो भनी दफा समेत उल्लेख गरी निवेदन गरेको, रोयल्टी कानूनबमोजिम हुनुपर्ने र त्यसमा एकरूपता हुनुपर्ने भन्ने निवेदकको मुख्य जिकीर हो । दूरसञ्चार प्राधिकरण नियमावली, २०५४ को नियम २६ ले आफूले गरेको आम्दानीको चार प्रतिशत रोयल्टी बुझाउनु पर्ने भन्ने प्रावधान समावेश छ । तर, अनुमतिपत्रमा सो भन्दा बढी रोयल्टी बुझाउनु पर्ने भन्ने कुरा कानूनबमोजिम छैन । कानूनले प्रष्ट निर्धारण गरे भन्दा बढी रोयल्टी निर्धारण गर्ने अधिकार विपक्षीलाई छैन ।
अधिवक्ता सुरेन्द्र खड्काः– निवेदक सरहकै दूरसञ्चार सेवा प्रदायकमध्येको युटिएल (UTL) को हकमा विशेष निर्णय गरी नेपाल सरकारले छूट दिएको छ । उक्त कुरा स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्त एवं मान्यताको विपरीत हुने गरी कुनैलाई कार्यकारी निर्णयले छूट दिने कसैलाई नदिने व्यवहार गरिएको छ । निवेदकको हकमा भने स्वयं विधिकर्ताले नियमावलीको माध्यमद्वारा सबै समान प्रतिस्पर्धीहरूका हकमा समान व्यवस्था लागू हुनुपर्छ । सो विपरीत निवेदक कम्पनीलाई भेदभावपूर्ण व्यवहार गरिएको हुँदा रिट जारी हुनुपर्छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालः– ८० प्रतिशत बजार रहेको काठमाडौं उपत्यकामा दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र युटिएल र नेपाल टेलिकमलाई लिमिटेड मोविलिटी (Limited Mobility) दिएको र उक्त कम्पनीहरूले चार प्रतिशतका दरले मात्र रोयल्टी बुझाउने कारणबाट यस रिट निवेदक कम्पनीले पनि सोहीबमोजिमको माग दावी लिई सम्मानीत अदालत प्रवेश गरेको हो । एकै किसिमको दूरसञ्चार सेवा प्रदायकका बीचमा असमान किसिमको रोयल्टीको व्यवस्था हुन सक्दैन । विपक्षी प्राधिकरणले समानताको व्यवहार गरेको छैन भन्ने कुरा पुष्टि भइरहेको सन्दर्भमा रिट जारी हुनुपर्छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाः दूरसञ्चार प्राधिकरण नियमावली, २०५४ को नियम २६ लाई दृष्टिगत गर्नुपर्ने हुन्छ जसमा आफूले गरेको आम्दानीको चार प्रतिशत रोयल्टी बुझाउनु पर्ने भन्ने प्रावधान समावेश छ । अनुमतिपत्रमा नियमावलीको प्रष्ट प्रावधानभन्दा बढी रोयल्टी बुझाउनु पर्ने भन्ने कुरा कानूनबमोजिम छैन । कानूनले प्रष्ट निर्धारण गरे भन्दा बढी रोयल्टी निर्धारण गर्ने अधिकार विपक्षीलाई छैन । निवेदक सरहकै दूरसञ्चार सेवा प्रदायकमध्येको युटिएल (UTL) को हकमा विशेष निर्णय गरी नेपाल सरकारले छूट दिएको छ । निवेदक कम्पनीलाई भेदभावपूर्ण व्यवहार गरिएको हुँदा रिट जारी हुनु पर्छ ।
नेपाल सरकारको तर्फ बाट उपन्यायाधिवक्ता हरिप्रसाद रेग्मीः– प्राधिकरणसँग तिर्न बुझाउन करार गरेको विषयमा आन्तरिक राजस्व विभागले लेखेको पत्र कानूनबमोजिम छ । निवेदकले यसप्रकारको करार भएको अवस्था स्वीकार गरेको सन्दर्भमा सञ्चार मन्त्रालयले यो यस्तो काम गरेर आफ्नो हक हनन् भयो भनी भनेको अवस्था विद्यमान नभएको समेतबाट विपक्षी बनाउनुको औचित्य देखिँदैन । दूरसञ्चार प्राधिकरण एक स्वायत्त निकाय भएको हुँदा त्यसमा नेपाल सरकारले हस्तक्षेप गर्न मिल्ने पनि होइन ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तर्फ बाट अधिवक्ता कैलासप्रसाद न्यौपानेः– नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण ऐनमा अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने दुई प्रकारको व्यवस्था रहेको छ । पहिलो बोलकवोल प्रक्रिया दूरसञ्चार नीति, २०५६ अनुसार डब्लुएलएल (WLL) अन्तर्गत दूर सञ्चार संस्थान (कम्पनी) का अतिरिक्त अर्को एउटा थप कम्पनीलाई पनि अनुमति दिने भन्ने ब्यवस्था छ । त्यसैगरी सन् २००४ पछि सबै विषयहरू खुल्ला गर्ने भन्ने ब्यवस्था छ । २०६० सालको राजपत्रमा लिमिटेड मोविलिटी (Limited Mobility) खुल्ला गरिएको छ । निवेदक कम्पनी स्पाइस नेपाललाई दिइएको एकाधिकार अहिले पनि खोसिएको छैन । निवेदक कम्पनीको पत्रको जवाफको सन्दर्भमा तत्काल वोर्ड नभएको र सञ्चार मन्त्रालयको पत्रबाट प्राप्त निर्देशनअनुसार जानकारी दिइएको सम्म हो । कानूनले नै रोयल्टीको सम्बन्धमा फरक फरक व्यवस्था गरेपछि समानता भएन भन्न मिल्दैन । विवन्धनको सिद्धान्तले पनि निवेदकले पहिले तिर्छु भनी स्वीकार गरिसकेपछि अन्यथा भन्न मिल्ने होइन । त्यसकारण रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ ।
अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेलः– निवेदकको रिटमा मुख्यतः तीनवटा भाग छन् । पहिलो मिति २०६३।६।२४ को प्राधिकरणका कर्मचारीले लेखेको पत्र बदर गरिपाऊँ भन्ने दोस्रो स्पाइस प्रा. लि. ले प्राधिकरणमा दिएको निवेदनमा निर्णय हुनुपर्यो भन्ने र तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच मार्ग (International Gateway) पाउनु पर्छ भन्ने यीमध्ये अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच मार्ग (International Gateway) प्राप्त गरिसकेको अवस्था छ । निवेदकको निवेदनको सम्बन्धमा पनि पछि निर्णय भैसकेको छ र उक्त निर्णयउपर निवेदकले कुनै चुनौती नदिई अन्तिम भएर बसेको छ । तेस्रो मांग तर्फ बोलकवोलबाट एकचोटी निर्धारण भैसकेको रोयल्टी वा दस्तूर घटाउने कुरा प्राधिकरण समेत कसैलाई कानूनले अख्तियारी दिँदैन । जुनकुरा अधिकारक्षेत्र नै हुँदैन, त्यस्तो विषयको निवेदनउपर प्राधिकरणको वोर्डले निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन । सन्तोष पौडेलको पत्रले निवेदकहरूको कुनै दायित्वमा असर नपर्ने हुँदा त्यस्तो पत्र बदर वा सदर गर्नुको कुनै औचित्य हुँदैन । भेदभाव भयो भन्ने निवेदन दावीका सम्बन्धमा अन्य कम्पनीहरूले अनुमतिपत्र प्राप्त गर्दा राजपत्रमा बोलपत्र आव्हान गरी सकेपश्चात् प्रतिस्पर्धा गराई सार्वजनिक रूपमा अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको हो । त्यतिबेला नै निवेदकहरूले आफ्नो एकाधिकार खोसिएको भन्ने लागेको भए उपचार खोज्न सक्नुपथ्र्यो, सो गरेको अवस्था पनि छैन, तसर्थ रिट खारेज हुनुपर्छ ।
अधिवक्ता नारायणप्रसाद देवकोटाः– निवेदक कम्पनीको अनुमतिपत्रको वैध अवधि नं. ११ अनुसार अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको मितिले १० वर्षको लागि भन्ने उल्लेख छ । प्रत्येक वर्ष तिर्नुपर्ने रकम कबुल गरी सहमत भई अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको अवस्था हो । ठेक्काको नियम अनुसार बढी अङ्क कबुल गरी सम्झौता गरी सकेपछि तिर्दैनौँ भन्न मिल्दैन ।
अधिवक्ता तिलकबहादुर पाण्डे :– आफैँले ठेक्का कबुल गरी सोअनुसार अनुमतिपत्र दस्तूर र केही वर्षका किस्तासमेत बुझाई समर्पण गरिसकेकोमा आफैँले पछि आएर तिर्दैनौँ भन्न नमिल्ने हुँदा रिट खारेज हुनुपर्छ ।
अधिवक्ता रेवतीराम पन्तः– निवेदकको प्राधिकरणमा दिएको निवेदनका सम्बन्धमा प्राधिकरणको कर्मचारीले लेखेको पत्रको बिषयमा वोर्ड बैठक बसी निर्णय भई पुनः निवेदक कम्पनीलाई पत्र प्रेषित गरी सकेको सन्दर्भमा सन्तोष पौडेलले लेखेको पत्रको औचित्य नै समाप्त भई सकेको अवस्था विद्यमान हुँदा रिट खारेज हुनुपर्छ ।
यसमा अन्य सेवाप्रदायक सरह समान सुविधा र समान व्यवहार हुने गरी निवेदक कम्पनीले प्राप्त गरेको अनुमतिपत्रको दफा १५ एक्स (×) तथा अनुसूची–३ (Annex 3) मा आवश्यक संशोधन गरिपाऊँ भनी दूरसञ्चार प्राधिकरणमा यस कम्पनीले च. नं. १२३।०६३/०६४ मिति २०६३।४।२३ मा निवेदन गरेकोमा विपक्षी प्राधिकरणबाट विपक्षी सन्तोष पौडेलको दस्तखत भएको मिति २०६३।६।६४ को रोयल्टी बुझाउने सम्बन्धमा भन्ने व्यहोराको पत्र प्राप्त भयो । प्राधिकरणको नियमित बैठकबाट हामी निवेदकको मागबमोजिम आवश्यक निर्णय गरी जानकारी गराउनु पर्नेमा आधिकारिक निकायबाट निर्णय नै नभई अनधिकृत व्यक्तिबाट पत्र लेख्ने काम भएको हुँदा उक्त कानून प्रतिकूलको पत्र बदर गरिपाऊँ भन्ने मुख्य रिट निवेदन व्यहोरा रहेछ । रोयल्टी बुझाउनु पर्ने व्यवस्था दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३२ मा गरिएको छ, सोही ऐनको दफा ३२(२) मा दफा २४ को उपदफा (३) र (४) बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफूले कबुल गरेबमोजिमको रोयल्टी बुझाउनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । निवेदक कम्पनीलाई दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २२(१) बमोजिम सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी जीएसएम (GSM-900-Cellular Mobile) सेवाको अनुमतिपत्र प्रदान गरी दफा २४(४) अनुसार रोयल्टी बढावढबाट निर्धारण भएको हो । दूरसञ्चार नियमावलीको नियम ७, ऐनको दफा २३(१) सँग सम्बन्धित रहेको र नियम ७ दूरसञ्चार नियमावलीको नियम १० सँग सम्बन्धित रहेको छ । दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १० (२) मा उपनियम (१) बमोजिम जाँचबुझ गर्दा निवेदन दिने एक भन्दा बढी व्यक्तिहरू त्यस्तो दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न योग्य देखिएमा प्राधिकरणले ती सबै व्यक्तिहरूलाई अनुमतिपत्र दस्तूर, नवीकरण दस्तूर र रोयल्टीका सम्बन्धमा बढाबढ गर्न सूचना दिई बढाबढमा सबभन्दा बढी बोलकवोल गर्ने व्यक्तिलाई उपनियम (१) बमोजिम अनुमतिपत्र दिनुपर्नेछ भन्ने प्रावधानअनुरूप बढी रकम कबुल गरेका निवेदक कम्पनीलाई अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको हो । यसरी निवेदकले नै प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव (RFPD) मा उल्लेख गरेअनुसार प्रत्येक आर्थिक वर्षमा बुझाउन कबुल गरेको रोयल्टी रकम दूरसञ्चार ऐन, नियमसंगत रहेको अवस्थामा दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ बमोजिम चार प्रतिशत रोयल्टी रकम नतोकी बढी रोयल्टी रकम तोकिएकोले समान व्यवहार नभएको भन्ने दावी जिकीर आधारहीन र रोयल्टी रकम नबुझाउने मनसाय रहेको देखिएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको दूरसञ्चार प्राधिकरणको तर्फ बाट पर्न आएको लिखित जवाफको व्यहोरा देखियो ।
निर्णयतर्फ हेर्दा रिट निवेदनका सम्बन्धमा मुख्यतः निम्न प्रश्नमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो :–
(१) निवेदक कम्पनी र अन्य सेवा प्रदायक कम्पनीहरू बीच नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट भेदभावपूर्ण व्यवहार भएको छ, छैन ?
(२) निवेदक कम्पनीले प्राप्त गरेको अनुमतिपत्रको दफा १५ एक्स (×) तथा अनुसूची–३ (Annex -3) मा संशोधन गरिपाऊँ भनी पठाएको निवेदनका सम्बन्धमा विपक्ष नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अधिकृतबाट पठाएको जवाफ अमान्य हुने हो वा होइन ?
(३) निवेदकको मागबमोजिम रिट जारी हुने हो वा होइन ?
२. २००६ सालमा मोहन आकाशवाणी सेवाबाट प्रारम्भ भएको नेपालमा दूरसञ्चारको इतिहास दूरसञ्चार विभाग, दूरसञ्चार विकास समिति हुँदै २०३२ सालमा नेपाल दूरसञ्चार संस्थानको संस्थागत संरचनाको लामो बाटो तय गर्दै आजको अवस्थामा आइपुगेको छ । ताररहित र तारसहित सेवा (Wireless & Wire – Line Telecommunication Service) का माध्यमले विभिन्न चरण पार गर्दै नेपालमा डिजिटल प्रविधिमा आधारित दूरसञ्चार सेवाको २०४४/४५ बाट प्रारम्भ भएको पाइन्छ । परम्परागत स्थिर टेलिफोन (Fixed telephone) प्रविधिमा आधारित आधारभूत दूरसञ्चार सेवाका अतिरिक्त मानिस हिंडडुल गरिरहेको अवस्थामा समेत सम्पर्क गर्न सकिने ताररहित मोबाइल टेलिफोन प्रविधि २०४५ सालपछि नेपालमा भित्रिई तत्कालीन नेपाल दूरसञ्चार संस्थानले २०५६ जेठ महिनादेखि जीएसएम (GSM – Global System for Mobile Communication) प्रविधिमा आधारित मोबाइल सेवाको शुरूवात गरेको पाइन्छ । २००६ सालबाट आजसम्म आइपुग्दा विभिन्न कानूनी संरचनाले यो उत्साहप्रद सञ्चार प्रविधिको विकासलाई व्यवस्थित गरिआएको छ । प्रस्तुत विवाद यसै क्रमको एउटा उपज हो ।
३. मोवाइल सेवा विस्तार गर्न राष्ट्रलाई उपलब्ध सीमित फ्रिक्वेन्सी (Frequency) को प्रयोग गर्दा सेवाप्रदायकको व्यापारिक हित हुनुपर्छ भने सरकारलाई समुचित राजस्व संकलन हुनुपर्दछ । यसका लागि आवश्यक कानून एवम् नीति पारदर्शी र जवाफदेहीपूर्ण रूपमा निर्माण गरी तिनको इमानदारीपूर्वक प्रयोग र अनुगमन हुनुपर्छ । जब यो हुन सक्दैन भने त्यहाँ सरकारी राजस्वमा विचलन आउने, नीतिगत भ्रष्टाचार बढ्ने, फ्रिक्वेन्सी (Frequency) दुरूपयोग हुने, सरकारले सेवाप्रदायकलाई अनुगमन गर्नुको सट्टा सेवाप्रदायकले सरकारलाई प्रयोग गर्ने एवं सेवाको गुणस्तर पनि खस्कने स्थिति विकसित भएर आउँछ । दूरसञ्चारको विकास र विस्तारमा देखा पर्ने यी नकारात्मक पक्षलाई कानून वा तिनको प्रयोग र व्याख्याले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
४. निवेदकले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २२(२) को पाँच वर्षसम्म अरू सेवा प्रदायकलाई अनुमतिपत्र नदिइने भन्ने कानूनी व्यवस्थाविपरीत लिमिटेड मोविलिटी (Limited mobility) सेवाको नाममा युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटिएल) लाई घुमाउरो पाराबाट मोबाइल सेवा सञ्चालनको अनुमति प्रदान गरिएको प्रसंग उठाएको पाइन्छ । जीएसएम मोवाइल (GSM Mobile) सेवा र लिमिटेड मोविलिटी सेवा एउटै नभई फरक फरक हुन् भनी विपक्षी प्राधिकरणको लिखित जवाफ तथा विद्वान कानून व्यवसायीहरूले आफ्नो बहस नोट तथा बहस जिकीरमा समेत उल्लेख गरेको पाइन्छ । फुल मोविलिटी मोबाइल सेवामा रोमिङ (Roamming) सुविधा हुन्छ भने लिमिटेड मोविलिटी सेवामा यस्तो सुविधा हुँदैन र लिमिटेड मोविलिटी यो सीमित क्षेत्रभित्र मात्र सञ्चालन हुन्छ भनिएको छ ।
५. स्पाइस नेपाल हाल परिवर्तित एनसेल नेपालले जीएसएम (GSM) प्रविधिमा आधारित मोवाइल सेवा सञ्चालन गर्न २१ करोड अनुमतिपत्र दस्तूर र २० अर्व नवीकरण दस्तूर तिर्ने कबुलका साथ बोलपत्र दाखिल गरेको पाइन्छ । हाल निवेदक कम्पनीलाई अनुमति प्रदान गर्दाको शर्तमा उल्लेख नभएको ३ जी फ्रिक्वेन्सी पनि उपलब्ध भएको तथा कम्पनीले बोलपत्र स्वीकृत गर्दा ९०० मेगाहर्जको व्याण्ड (Band) पाएकोमा यो सेवा सञ्चालन पनि नगर्दै १८०० मेगाहर्ज थपिएको भनी मिसिल संलग्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको फ्रिक्वेन्सी वितरणसम्बन्धी समितिको अध्ययन प्रतिवेदन, २०६८ मा उल्लेख गरिएको पाइन्छ । यसबाट पनि निवेदक कम्पनी उपर दूरसञ्चार प्राधिकरण पूर्वाग्राही रहेछ भनी हाल्न मिलेन । युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लि. एवं आफू बीच असमान व्यवहार भएको निवेदन जिकीर रहे पनि ती सेवाप्रदायकहरूलाई यस रिट निवेदनमा विपक्षी बनाइएको सम्म छैन । विपक्षी नबनाइएका अन्य पक्ष र निवेदक बीच असमानताको निवेदन जिकीरतर्फ अदालतले प्रवेश गर्न मिल्दैन । असमान व्यवहार भयो वा भएन भन्ने निरोपण हुन सम्बन्धित पक्षहरूले आफ्ना कुरा अदालतमा राख्न पाउनु पर्ने हुन्छ । कतिपय अवस्थामा कागजातको अवलोकनबाट मात्र समानता वा असमानताको प्रश्न निरोपण हुन सक्दैन । प्रस्तुत विषय यही प्रकृतिको हो । कारण दुई बेग्ला बेग्लै कानूनी प्रावधानअन्तर्गत अनुमतिपत्र लिएका सेवाप्रदायक बीच एक त असमानताको प्रश्न सान्दर्भिक हुँदैन भने अर्कातिर घुमाउरो पाराले प्रविधिको नाम परिवर्तन गरी निवेदकले अनुमति पाए सरहकै सुविधा अर्को सेवा प्रदायकले लियो वा दिइयो भत्र अदालतले त्यो अर्को पक्षको कुरा पनि सुत्रु पर्ने हुन्छ । एकपक्षीय सुनुवाइकै आधारमा समानता वा असमानताको प्रश्नमा प्रवेश गर्न न्यायोचित हुँदैन ।
६. दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट सार्वजनिक रूपमा सेलुलर मोवाइल दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको लागि प्रस्ताव आव्हान सूचना (RFPD- Request for Proposal Document) प्रकाशित भएको र सो प्रस्तावअनुसार निवेदक कम्पनीले बोलकवोल अर्थात बोलपत्र प्रस्तुत गर्दा निवेदक कम्पनीले उक्त प्रस्ताव (RFPD) मा उल्लिखित शर्तहरू मञ्जूर गरी प्रतिष्पर्धामा सहभागी भई प्राधिकरणबाट निवेदक कम्पनीको उक्त बोलपत्र स्वीकृत भई सन् १–९–२००४ मा अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको देखिन्छ । निवेदक कम्पनीलाई जीएसएम सेलुलर मोवाइल (GSM Cellular Mobile) सेवा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी २०६१/६२–२४४ सन् १–९–२००४ को पत्रमा यसो भनिएको पाइन्छ, “We wish to notify that you are here by issued the license to operate the GSM Cellular Mobile Service in the kingdom of Nepal” त्यसैगरी अनुमतिपत्रको शीर व्यहोरामा, “This License is here by given to you to operate the following telecommunication service pursuant to sub section 2 of section 23 of telecommunications Act 2053 (1997) and sub rule 5 of rule 10 of Telecommunications Regulations, 2054 (1998)” भनी उल्लेख भएको पाइन्छ ।
नेपाल दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २३ मा अनुमतिपत्रसम्बन्धी व्यवस्था देहायबमोजिम रहेको पाइन्छः–
दफा २३. अनुमतिपत्रको लागि निवेदन दिनुपर्नेः (१) यस ऐनबमोजिम दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न चाहने तोकिएबमोजिमको पूँजी, प्राविधिक निपूणता तथा पेशासम्बन्धी दक्षता भएका योग्य व्यक्तिले आफूले सञ्चालन गर्न चाहेको दूरसञ्चार सेवासम्बन्धी आर्थिक तथा प्राविधिक अध्ययन प्रतिवेदन र कार्य सञ्चालन योजना संलग्न गरी तोकिएबमोजिमका कुराहरू खुलाई प्राधिकरणले दफा २२ बमोजिम तोकिदिएको म्यादभित्र अनुमतिपत्रको लागि प्राधिकरणसमक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि नेपाल सरकारले प्राधिकरणको सिफारिश लिई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएबमोजिमको दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमतिपत्रको लागि जुनसुकै बखत निवेदन दिन सकिनेछ ।
त्यसै गरी दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १० र नियम ७ मा रहेको अनुमतिपत्र सम्बन्धी व्यवस्थाहरू निम्नानुसार रहेका छन्ः–
नियम १०(५) :– नियम ७ को उपनियम (२) बमोजिम अनुमतिपत्रको लागि कुनै निवेदन परेमा प्राधिकरणले सो निवेदन र निवेदन साथ संलग्न कागजात जाँचवुझ गर्नेछ र त्यसरी जाँचबुझ गर्दा अनुमतिपत्र दिन उपयुक्त देखिएमा निवेदन दिने व्यक्तिलाई उपनियम (१) बमोजिम अनुमति पत्र दिनुपर्नेछ ।
नियम १०(१) :– नियम ७ को उपनियम (१) बमोजिम अनुमतिपत्रको लागि कुनै निवेदन परेमा प्राधिकरणले सो निवेदन र निवेदन साथ संलग्न कागजातहरू जाँचबुझ गर्नेछ र त्यसरी जाँचबुझ गर्दा एकजना व्यक्ति मात्र त्यस्तो दूरसंचार सेवा सञ्चालन गर्न योग्य देखिएमा प्राधिकरणले त्यस्तो व्यक्तिसंग वार्ताद्वारा अनुमतिपत्र दस्तूर, नवीकरण दस्तूर र रोयल्टी निर्धारण गरी निवेदकलाई अनुसूची – ४ बमोजिमको ढाँचामा अनुमतिपत्र दिनु पर्नेछ ।
नियम १०(२) :– उपनियम (१) बमोजिम जाँचबुझ गर्दा निवेदन दिने एक जना भन्दा बढी व्यक्तिहरू त्यस्तो दूरसंचार सेवा सञ्चालन गर्न योग्य देखिएमा प्राधिकरणले ती सबै व्यक्तिहरूलाई अनुमतिपत्र दस्तूर, नवीकरण दस्तूर र रोयल्टीका सम्बन्धमा बढाबढ गर्न सूचना दिई बढाबढमा सबभन्दा बढी बोल कवोल गर्ने व्यक्तिलाई उपनियम (१) बमोजिम अनुमतिपत्र दिनुपर्नेछ ।
नियम ७(१) :– ऐनको दफा २३ को उपदफा (१) बमोजिम दूरसंचार सेवा सञ्चालन गर्न चाहने नियम ८ बमोजिमको पूँजी, प्राविधिक निपुणता तथा पेशासम्बन्धी दक्षता भएका व्यक्तिले ऐनको दफा २२ को उपदफा (१) बमोजिम प्राधिकरणले प्रकाशन गरेको सार्वजनिक सूचनामा उल्लिखित म्यादभित्र आफूले सञ्चालन गर्न चाहेको दूरसंचार सेवासम्बन्धी आर्थिक तथा प्राविधिक अध्ययन प्रतिवेदन र कार्य सञ्चालन योजना संलग्न गरी सो सूचनामा उल्लिखित कुराहरू समेत खुलाई अनुसूची – १ बमोजिमको ढाँचामा प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।
नियम ७(२) :– उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि ऐनको दफा २३ को उपदफा (२) बमोजिम नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमतिपत्र लिनको लागि अनुसूची – १ बमोजिमको ढाँचामा जुनसुकै बखत प्राधिकरणसमक्ष निवेदन दिन सकिनेछ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।
७. नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न किसिमको प्रक्रिया रहेको देखिन आउँछ । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २३(१) र (२) मा सो सम्बन्धमा छुट्टाछुट्टै प्रक्रिया रहेको भन्ने देखिन्छ । निवेदक कम्पनीले दफा २३ को उपदफा (२) बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको भन्ने कुरामा कुनै विवाद छैन । समानताको सिद्धान्त समान अवस्थामा रहेकाहरू बीचमा लागू हुने हो । असमान अवस्थामा रहेकाहरू बीच समानताको सिद्धान्त आकर्षित हुँदैन । आफैँले बोलकवोल गरी सहमत भई निर्क्योल भएको विषयमा आफूलाई अनुकूल हुने जति मान्ने र अनुकूल नहुने जति नमान्ने भन्न कानूनको सिद्धान्तले दिँदैन । निवेदक कम्पनीले आफैँले बोलपत्र भरी अनुमतिपत्र प्राप्त गरी उक्त अनुमतिपत्रको शर्तहरू मञ्जूर गरी मिति २०६५।१०।१३ र २०६५।१०।१७ समेत विभिन्न मितिमा सोहीअनुसार शुल्क रोयल्टी बुझाएको भन्ने मिसिल संलग्न चेकको छायाँप्रतिहरूबाट देखिन आउँछ । यसरी निवेदक आफैँले लिखित तथा आचरणगत रूपमा समेत स्वीकार गरिसकेको विषयमा नै अब आएर भेदभावपूर्ण व्यवहार भएको भन्ने निवेदन जिकीरलाई स्वीकार्न मिलेन ।
८. मिति २०६५।१०।१७ सम्म निवेदकलाई आफूले तिर्ने रोयल्टी समेतमा निवेदकलाई आपत्ति छैन । आफूले सेवा सञ्चालन गरेको एक बर्ष पनि बित्न नपाउँदै युटिएललाई घुमाउरो बाटो (Back Door) बाट आफूले पाए सरहकै मोवाइल सेवा सञ्चालन अनुमति दिइयो भन्ने निवेदन कथन छ र सोही विषयलाई यस निवेदनका माध्यमले चुनौती दिइएको छ । तत्कालै रिट निवेदन गर्न आउन निवेदकलाई कुनै कुराले छेकेको अवस्था थिएन । मिति २०६२।१।३० देखि आफूले सेवा सञ्चालन गरेको निवेदक कथन नै छ । मिति २०६५।१०।१७ सम्म आफूलाई मञ्जूर भएको कुरा युटिएलले अनुमतिपत्र पाएको करीव तीन वर्ष पछि रिट निवेदन दायर गर्नुबाट निवेदकको सफा र शुद्ध हात नरहेको देखिन्छ ।
९. दोस्रो प्रश्नका सम्बन्धमा हेर्दा निवेदक कम्पनीले रोयल्टी सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गरिपाऊँ भनी मिति २०६३।४।१९ च्भा ल्य। १२३।०६३/०६४ मा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा आवेदन गरेको देखिन्छ । उक्त निवेदनको सम्बन्धमा मिति २०६३।६।२४ प.सं. ०६३।६४–१४२ मा रोयल्टी बुझाउने सम्बन्धमा भनी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका असिष्टेण्ट मेनेजर सन्तोष पौडेलले हस्ताक्षर गरी पत्र पठाएको भन्ने देखिन्छ । सो पत्रमा विभिन्न ६ वटा बुँदाहरू उल्लेख भई अन्त्यमा विद्यमान ऐन, नियममा उल्लिखित व्यवस्थाअनुरूप त्यहाँको मागबमोजिम रोयल्टी छूट दिन सकिने अवस्था नरहेको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको पाइन्छ । सोही पत्र बदर गराई पाऊँ भनी प्रस्तुत रिट निवेदन परेको पनि देखिन्छ । यो पत्र कुनै निर्णयको पर्यायवाची होइन । भइरहेका कानून र सम्झौताअनुरूप के हुनपर्ने हो त्यो जानकारी दिन वा पहिले नै निर्धारित भइरहेको रोयल्टी शुल्क माग गर्न कुनै निर्णयको आवश्यकता पर्दैन । सो आफ्नो निवेदनमा निर्णय नभएको भन्ने निवेदन कथन रहेकोमा मिति २०६५।४।३१ मा बसेको वोर्ड बैठकले नि. नं. १४४२, प्रस्ताव नं. १०७७ मा स्पाइस नेपाल प्रा. लि. बाट प्राप्त रोयल्टी छूटसम्बन्धी पत्रको जवाफ सम्बन्धमा संलग्नबमोजिमको जवाफ पठाउने निर्णय भयो भनी पूर्व प्रेषित व्यहोरालाई नै सदर कायम गर्ने निर्णयलाई कुनै चुनौती दिएको भने देखिँदैन । मिति २०६५।५।१३ मा निवेदकलाई जानकारी दिइएको सो निर्णयलाई चुनौती नदिनुबाट निवेदकको यो जिकीर पनि निष्क्रिय हुन पुगेको छ ।
१०. कुनै अख्तियारीको प्रयोग गर्न पाउने आधिकारिक निकाय तत्काल पूर्ण नभएको सन्दर्भमा त्यहाँको अधिकारीको भूमिका र जिम्मेवारी केही पनि हुँदैन भन्न मिल्दैन । कानूनबमोजिमको दैनिक कामकाजको सञ्चालन यस्ता अधिकारीहरूबाट कानूनबमोजिम भइरहनुलाई अन्यथा अर्थमा लिन मिल्दैन । निर्णय गर्ने आधिकारिक निकायको अभावमा कानूनबमोजिम संस्थापित निकायले कानूनअनुसार कुनै काम गर्न नपाउने र कामकाज स्थगित राख्नु पर्ने हो भने त्यस्तो कार्यालय वा निकाय बन्द गर्नुपर्ने हुन सक्छ । सन्तोष पौडेल प्राधिकरणको अधिकृत कर्मचारी रहेको भन्ने कुरामा कुनै विवाद छैन । निजले प्रेषित गरेको पत्रको व्यहोरा अध्ययन गर्ने हो भने उक्त पत्रमा निवेदक कम्पनीलाई कुनै थप दायित्व वहन गराउने, खाइपाई आएको वा उपभोग गरेको कुनै सुविधाबाट वञ्चित गराउने वा थपघट गर्ने भन्ने नभई निवेदक कम्पनी र प्राधिकरणबीच सम्पन्न भएको सम्झौता, निवेदक कम्पनीलाई प्रदान गरिएको अनुमतिपत्रका बुँदाहरू तथा सो सम्बन्धमा प्रचलित कानूनमा रहेको व्यवस्थालाई प्राधिकरणमा उपलब्ध उपल्लो अधिकृतको निर्णयानुसार उद्धरणसम्म गरिएको देखिन आउँछ । यसरी कुनै निकायको जिम्मेवार अधिकृतले आफू कार्यरत् निकायसित सम्बन्धित विषयमा आएका गुनासो, निवेदन तथा माग दावीका सम्बन्धमा कुनै पनि दायित्व हुँदैन मान्न मिल्दैन । कानून प्रतिकूल र आफ्नो अख्तियारी ननाघ्ने गरी त्यस्तो विषयमा निकास दिनुलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । यस्तो अवस्थामा कानूनप्रतिकूल नरहेको र कानूनी अख्तियारी भित्रको सो पत्र बदर गरिरहने कुनै आवश्यकता छैन ।
११. निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने तेस्रो अन्तिम प्रश्नका सम्बन्धमा हेर्दा निवेदकका तीन मागमध्ये अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच मार्ग निजले पाइसकेको संलग्न फायल कागजातबाट देखिन्छ । यस कुरामा निवेदक पक्षबाट असहमति प्रकट पनि गरिएको पाइएन । दोस्रो मागका रूपमा रहेको मिति २०६३।६।२४ मा प्राधिकरणका कर्मचारी सन्तोष पौडेलले निवेदक कम्पनीलाई लेखी पठाएको पत्र बदर गरिनु पर्ने हो, होइन भन्ने सन्दर्भमा उक्त पत्र निर्णय नभई जानकारीसम्म भएको, पछिबाट बोर्डबाटै भएको निर्णय निवेदकको जानकारीमा आए पनि चुनौती नदिइएको समेत माथि उल्लिखित कारणहरूबाट सो बदर गरिरहनु परेन ।
१२. रोयल्टी शुल्कको असमानता बारेको निवेदन जिकीरका हकमा आफैँले तिर्न बुझाउन सहमत भई वोलपत्र वा निवेदन दाखिल गरी सोही आधारमा अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको अवस्थामा ती लिखतमा उल्लिखित कुरा पालन गर्न नपरोस् भन्ने अभिप्रायले आएको रिट निवेदनलाई सफा र शुद्ध हात लिएर आएको भन्न मिल्दैन । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २२(२) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशले वस्तुगत मूल्याङ्गनको आधारमा निवेदकलाई दिए सरहकै दूरसञ्चार सेवा अन्य सेवाप्रदायकलाई पनि दिन मिल्नेमा अनुमतिपत्रदाता नियमक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरण नै युटिएललाई दिइएको दूरसञ्चार सेवाको प्रकृति नै पृथक छ भनिरहेको छ । लिखित जवाफ समेतमा उल्लिखित ती प्रविधिमा रहेको भिन्नतासम्बन्धी कथनलाई निवेदक तर्फ बाट प्रस्तुत बहस नोटमा समेत खण्डन हुन सकेको पाइएन । सोही ऐनको दफा २६ मा अनुमतिपत्रमा संशोधन हुनसक्ने व्यवस्थाहरूको प्रवन्ध गरिएको छ । तर दफा २६(२) ले अनुमतिपत्रका मूलभूत कुरामा फरक पार्न नहुने सीमा तोकिदिएबाट अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको अवस्थामा कबुल गरेको दस्तूर (रोयल्टी) समेतमा अब परिवर्तन गरी वार्षिक आम्दानीको चार प्रतिशत मात्र बुझाउन पाउने आदेशको माग गर्दै दायर प्रस्तुत रिट निवेदन कानूनी रूपमा समेत हकाधिकारविहीन रही औचित्यहीन रहेको छ ।
१३. दूरसञ्चारसम्बन्धी ऐन, नियम समेतका कानूनी र नीतिगत परिप्रेक्ष्यमा नै निवेदकले बोलपत्र दाखिल गरेको हो । तिनमा कुनै परिवर्तन भएको छैन । बोलपत्र वा कुनै लिखत समेतका माध्यमले रकम, शुल्क, रोयल्टी र दस्तूर तिर्ने समेतका प्रतिवद्धता जाहेर गर्नेले प्रचलित कानूनका परिप्रेक्ष्यमा तिनको विहंगम अध्ययन गरी जोखिम तत्व (Risk Factor) को आंकलन गरेको मान्नु पर्ने हुन्छ । यसरी आफैँले यति रकम यसरी यस तरीकाबाट अर्को पक्षलाई तिर्ने बुझाउने कबुल गरी अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने लगायतका फाइदा लिई पछि गएर यो वा त्यो कारण देखाई आफ्नो कबुल वा प्रतिवद्धता तोडेन मिल्दैन । पक्षहरूका यस्ता आपसी व्यवहारका कुरामा कुनै पक्षबाट कानूनको ठाडो उल्लंघन नै भएको स्थिति र त्यो कवुल वा प्रतिवद्धता आरम्भदेखि नै कानूनप्रतिकूल रहेको अवस्थामा बाहेक अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । प्रस्तुत विवादमा कानूनको ठाडो उल्लंघन देखिएन । आफूले अनुमतिपत्र प्राप्त गर्दा कवुल गरेको दस्तूर रोयल्टी, शुल्क र किस्ता समेतका रकम पछिबाट घटाई पाउन गरिने माग अधिकारको कुरा होइन । अधिकार कानूनद्वारा संरक्षित हुन्छ र यो कानूनअनुकूल उपभोग गरिनु पर्दछ । कानूनप्रदत्त अधिकारमा गैरकानूनी रूपमा हस्तक्षेप भएको नपाइँदासम्म त्यो न्यायिक परीक्षणको विषय वन्दैन । प्रस्तुत विवादमा निवेदकले नै कवुल वा प्रतिवद्धता जाहेर गरेको दस्तूर (रोयल्टी) समेतलाई परिवर्तन गर्न विपक्षी बनाइएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण समेतका नाममा रिट जारी गर्नुपर्ने सम्मको कुनै आधार र कारण पाइएन । तसर्थ मागबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन, रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.सुशीला कार्की
इति संवत् २०६८ साल फागुन २३ गते रोज ३ शुभम्
इजलास अधिकृत –आत्मदेव जोशी