निर्णय नं. ३३३४ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ३३३४                 ने.का.प. २०४५     अङ्क १

 

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

सम्वत् २०४३ सालको रि.नं. १९८६

आदेश भएको मिति : २०४४।११।२७ मा

 

निवेदक :      गुल्मी खज्र्याङ गा.पं. वा.नं. ८ बस्ने जुद्धबहादुर मल्ल क्षेत्रीसमेत

विरुद्ध

विपक्षी  :      जिल्ला वन नियन्त्रक श्री अम्बिकाप्रसाद रेग्मीसमेतका ६२ जवान

 

विषय : उत्प्रेषण

 

(१)                  इलाका वन कार्यालयले पनि वन क्षेत्रभित्र पर्ने प्रतिवेदन दिएको साथै सरजमीनले पनि वनक्षेत्र कायम हुने व्यहोरा लेखाएको समेत आधारमा सरकारी वनक्षेत्र कायम गर्ने गरेको निर्णय गरेको देखिन आएबाट कानुनी व्यवस्था मुताविक तोकिएको अधिकारी जिल्ला वन नियन्त्रकले निर्णय गरेको कानून बिपरीत देखिन आएन ।

(प्रकरण नं.  ९)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी

विपक्षीतर्फबाट :  विद्वान सह–न्यायाधिवक्ता श्री जीतबहादुर कार्की विद्वान अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खरेल

 

आदेश

न्या. पृथ्वीबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा निवेदन जिकिर यसप्रकार रहेछ ।

२.हामी निवेदकहरू मध्ये म जुद्धबहादुर महतको पिता भीमबहादुरका नाउँमा म टिकाराम जिम्मा २००६ सालको कोदाले दर्ताको बगाले उखडा भन्ने जग्गा भोग तिरो गरी भू.सं. ऐन बमोजिम ७ नं. फाँटवारी पनि भरेको र जिल्लामा नापी आउँदा उक्त जग्गा खज्र्याङ गा.पं. वडा नं. ५ कि.नं.५०२ र ५०३ मा म जुद्धबहादुरको नाउँमा नापी दर्ता भई ज.ध.प्र. पूर्जा पाई अविछिन्न भोग गरिआएको थिएँ र त्यही जग्गाहरू मध्ये कि.नं.५०२ मध्ये ५–०–० रोपनी र कि.नं.५०३ मध्ये ३–०–० कृष्णबहादुर विश्वकर्मालाई ०४१।२।९ मा पास गरिदिएको र उक्त कित्ता जग्गाहरू ५०२ बाट कित्ताकाट भई कि.नं.५६८ हुन आई कि.नं.५६७ म कृष्णबहादुरको नाउँमा र कि.नं.५६८ म बुद्धबहादुरको नाउँमा कायम रहेको र कि.नं.५०३ कित्ताकाट भई कि.नं.५६९, ५७० हुँदा ५६९ म कृष्णबहादुरको नाउँमा र ५७० म जुद्धबहादुरको नाउँमा रहेको कि.नं.५६८ बाट थमनबहादुरलाई १२–५–०–३ राजीनामा गरिदिएको कित्ताकाट भई ५७१ म थमनबहादुरको नाम र ५७२ म जुद्धबहादुरकै कायम भएको छ । यसप्रकारको जग्गा हामीले भोगी आएकोमा अम्बिकाप्रसाद रेग्मी, मनबहादुर विश्वकर्मा समेतका ६२ जना विपक्षीहरूले श्री ५ महाजाराजाधिराज सरकारका जुनाफमा सन्धिसर्पन पर्ने भन्ने व्यहोरा लेखी यसलाई सामाजिक वन भन्ने समेत नामाकरण गरी त्यस्तो जग्गा म जुद्धबहादुरले दर्ता गराएको बदर गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको विन्तिपत्र आएपछि सार्वजनिक सन्धिसर्पनको पनि होइन भन्ने बयान गरेको र यी जग्गा साविक देखिकै पिताजीको नामको कोदाले दर्ता भई ७ नं. फाँटवारी दाखेल गरी भोग गरिआएको र त्यस मध्येको माथि उल्लिखित राजीनामा समेतबाट आफूले लिएको भनी थमनबहादुर र कृष्णबहादुरले बयान गरेको थियो । विपक्षी वन नियन्त्रकज्यूले सरजमीन गरी गराई सो सरजमीन र ना.सु. कीर्तिनिधी पाण्डेको प्रतिवेदन भनी प्रतिवेदनमा वन भन्ने व्यहोरा पारी सो समेतको आधार लिई कि.नं.५०३ मा आवादी लेखेको घर छाप्रो भएकोले आवादी नै हुने कि.नं.५०२ को हकमा सरकारी वनक्षेत्र हुँदा सो कित्ताको क्षेत्रफल ७१–१५–०–१ को जग्गा दर्ता बदर गरी वनक्षेत्र कायम गर्ने निर्णय गरिएको छ सो को जनाउ र लगत कट्टा गरी मालपोत मिनाहा गर्न  यो आदेशको प्रतिलिपि मालपोत कार्यालय गुल्मीमा पठाउने र विन्तिपत्रवालालाई कारवाहीको जानकारी पठाउने । वन ऐन, २०१८ को दफा २१(क) को उपदफा (३) को अधिकार बमोजिम निर्णय आदेश गरिदिए भनी ०४३।७।६ गतेका दिन निर्णय गर्नु भयो । अन्य उपचारको अभाव हुँदा निवेदन गर्न आएका छौं ।

३.विपक्षीले वन ऐनको दफा २१(क) को उपदफा (१)(२)(३) लाई आधार लिएको देखिन्छ । तर विवादित जग्गा दफा २१(क)(१) अन्तर्गत पर्दैन । विवादित जग्गा सरकारी वन क्षेत्रको होइन । फिल्डबुकमा वुटेन भनी लेखेको आधार लिई ऐनको गलत अर्थ गरी निर्णय भएको छ । विन्तिपत्रवालाहरूले पनि पूर्णरुपमा वन जंगल भन्न नसकी सन्धिसर्पन वन वुटेन पाल्ने, गाई वस्तु चराउने गरिआएको पानी पोखरी भन्ने जस्ता कुरा लेखेका छन् । वन र सन्धिसर्पन एक अर्कामा मिल्दैन । स–साना बुटा रहेको आधारमा वन हुन सक्दैन । वन ऐनको दफा २(क) को परिभाषाभित्र पनि पर्दैन । अन्यत्रको जग्गाको दर्ता बदर गर्न नियन्त्रकज्यूलाई अधिकार छैन । वन ऐनको दफा २१ (क) को त्रुटी गरी निर्णय भएको छ अतः विपक्षी नियन्त्रकज्यूले गर्नु भएको ०४३।७।६ को निर्णय बदर गरी हक सुरक्षित गरिपाउँ साथै निर्णयको टुंगो नलागेसम्म विपक्षीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भन्ने अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन जिकिर ।

४.यसमा विपक्षीबाट लिखितजवाफ मगाउने भन्ने समेतको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।

५.सामाजिक वन जंगल नापी दर्ता राजीनामा गरेको ठहर्‍याई दर्ता बदर गर्ने गरी भएको अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटी एवं कानूनको उल्लंघन भएको छैन । विवादित जग्गा वन जंगल हो भन्ने कुरा बुझिएको नक्शा सरजमीन समेतबाट प्रष्ट हुनआएको छ । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको तारापति न्यौपाने समेत ७ जनाको एउटै लिखितजवाफ ।

६.वन ऐन, २०१८ को दफा २१(क) को उपदफा (२) अनुसार पनि वन क्षेत्रका जग्गालाई वन जंगल कायम गरिएको ऐन नियमबमोजिम गरिएको निर्णयबाट कुनै पनि हक हनन् गरिएको छैन । रिट निवेदन खारेज गरिएको छैन । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको जिल्ला वन कार्यालय गुल्मीको लिखितजवाफ ।

७.नियमबमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मीले र विपक्षी कार्यालय तर्फबाट उपस्थित विद्वान सह–न्यायाधिवक्ता श्री जीतबहादुर कार्कीले एवं विपक्षी नरबहादुर सिजाली समेतका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खरेलले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

८.अब प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ भन्ने कुराको निर्णय दिनुपरेको छ ।

९.निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा विवादित खज्र्याङ गा.पं. वार्ड नं. ५ को हाल कायम हुनआएको कि.नं.५०२ को सम्बन्धमा जिल्लापञ्चायत सचिवालय जिल्ला वन शाखाका जिल्ला वन नियन्त्रकले मिति ०४३।७।६ मा निर्णय गरेको देखिन्छ । सो निर्णय गर्दा इलाका वन कार्यालयको प्रतिवेदन, जाहेरी व्यहोरा, सरजमीनको भनाई र फिल्ड क्षेत्रको आधार लिई सो कि.नं.५०२ को क्षेत्रफल ७१–१५–०–१ को जग्गा दर्ता बदर गरी वनक्षेत्र कायम गरिएको पाइन्छ । त्यसरी जिल्ला वन नियन्त्रकले निवेदकहरूको जग्गा वनक्षेत्र कायम गर्ने गरेको निर्णय अनाधिकार छ भन्ने समेतको निवेदकहरूको मुख्य निवेदन जिकिर देखिन आएको छ । वन ऐन, २०१८ को दफा २१  (क)(१) मा सरकारी वनक्षेत्रको जग्गा आवादी वा दर्ता गराउन हुँदैन भन्ने व्यवस्था भएको र उक्त दफाको उपदफा (२)  मा उपदफा (१) मा उल्लिखित जग्गाहरू दर्ता गराइएको भए तापनि सो दर्ताको नाताले कसैले त्यस्तो जग्गा दावी गर्न वा आवादी गर्न पाउने छैन र त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । त्यस्तै उपदफा (३) मा उपदफा (१) मा उल्लिखित जग्गाहरू मध्ये यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत पर्ती र वन वनेलो कायम रहेका जनी जग्गाहरू यो दफा प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि दर्ता गराइएको भए तापनि त्यस्तो दर्ता यो दफा प्रारम्भ भएपछि जुनसुकै बखत श्री ५ को सरकारले तोकेको अधिकारीले बदर गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । विवादित कि.नं.५०३ को जग्गा फिल्डबुकमा बुटेन जनाएको पाइन्छ । इलाका वन कार्यालयले पनि वनक्षेत्र भित्र पर्ने प्रतिवेदन दिएको साथै सरजमीनले पनि वनक्षेत्र कायम हुने व्यहोरा लेखाएको समेत आधारमा सरकारी वनक्षेत्र कायम गर्ने गरेको निर्णय गरेको देखिन आएबाट माथि उल्लिखित कानुनी व्यवस्था मुताविक तोकिएको अधिकारी जिल्ला वन नियन्त्रकले निर्णय गरेको कानून बिपरीत देखिन आएन । आफूलाई कानूनले दिएको अख्तियारी अन्य सबूद प्रमाण समेत बुझी प्रयोग गरी निर्णय गरेको हुँदा अन्यथा भन्न सकिने स्थिति रहेन । तसर्थ निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फायल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।      

न्या.महेशरामभक्त माथेमा

 

इति सम्वत् २०४४ साल फाल्गुण २७ गते रोज शुभम् ।