निर्णय नं. ३३३५ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ३३३५                 ने.का.प. २०४५     अङ्क १

 

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् २०४३ सालको रिट नम्बर १८८५

आदेश भएको मिति : २०४४।१२।२३।३ मा

 

निवेदक :      धादिङ, नौविसे गा.पं. वडा नं.५ बस्ने महेन्द्रप्रसाद पाण्डे खत्री

विरुद्ध

विपक्षी  :      श्री जिल्लापञ्चायत धादिङ न्यायिक समितिका अध्यक्ष कार्यवाहक सभापति टेकबहादुर तामाङसमेत

 

विषय : उत्प्रेषण

 

(१)                  गाउँपञ्चायतलाई खानी सञ्चालन गर्न इजाजत दिने अधिकार नभएको भन्ने कुरा जि.पं. को पत्रले नै स्पष्ट पारेको छ, यस्तो स्थितिमा आफूले गरेको अघिको कारवाही पत्र व्यवहार समेतलाई विचारै नगरी उक्त ढुड्डाखानी निवेदक र विपक्षीले संयुक्त सञ्चालन गर्न पाउने गरी जिल्लापञ्चायत सचिवालय धादिङको न्याय समितिले ०४३।६।९ मा गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

(प्रकरण नं.  १२)

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री सुन्दरलाल चौधरी

 

आदेश

न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह :  नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा निवेदन जिकिर यसप्रकार रहेछ ।

२.पूर्व आवादी जग्गा पश्चिम बाँझो पर्ति जग्गा उत्तर त्रिभुवन राजपथ, दक्षिण पर्ति बाँझो जग्गा यति ४ किल्ला भित्रको प. १ नं. धा. जि. नौविसे गा.पं. वार्ड.नं. ५ को कुवापानी भन्ने ठाउँको ढुङ्गा खानीको इजाजत पाउँ भन्ने मेरो धादिङ जि.पं. सचिवालयमा निवेदन परी २०३८।९।१६ गते उक्त ४ किल्ला भित्रको ढुङ्गा खानी सञ्चालन गर्ने इजाजत पाई ०३८।९।१७ देखि खानी सञ्चालन गर्दै खानी ऐन नियमबमोजिम साल सालको नवीकरण दस्तूर समेत बुझाई नवीकरण गराई आएको मेरो हकको ढुङ्गा खानी हो उक्त खानीमा रोडा ढुङ्गा चोरी निकासी भएकोमा पत्ता लगाउँदै जाँदा नौवीसे गा.पं. वार्ड नं. ४ बस्ने देवीप्रसाद पाण्डे र ऐ.ऐ बस्ने इन्द्रप्रसाद पाण्डे समेतले जबरजस्ती काठमाडौंतर्फ ढुङ्गा निकासी गरेको कुरा जानकारी पाई मैले जि.का.काठमाडौं र प्रहरी समेतमा उजूर गर्दा कसैले सुनुवाई नगरेकोले श्री ५ महाराजाधिराज सरकारको हजूरमा विन्तिपत्र गर्दा वक्स भएका हु.प्र. बमोजिम जि.का.काठमाडौंबाट सरुवा भई प. १ नं. धादिङ जिल्लापञ्चायत सचिवालयमा दाखिल भई उक्त कार्यालयबाट शुरु भएको र विपक्षीलाई झिकाई कागज गराउँदा नौविसे गा.पं. बाट हामीहरूले ०३७।४।२४ गते इजाजत लिई रिन्यु समेत गरी चलाई आएको भन्ने विपक्षीहरूले बयान गरेकोमा ०३७।४।२४ मा नौविसे गा.पं. बाट इजाजत लिएको भन्ने वादी भएको र केही समय दुबै पक्षले साझेदारीबाट काम गरे भन्ने बुझिएको र दुबै पक्षले साझेदारी खानी सञ्चालन गरेको समेत विभिन्न मितिको कागजी प्रमाण देखिएकोले संयुक्त रुपमा खानी सञ्चालन गर्न दिने ठहर्छ भनी ०४३।६।९ मा प्रत्यर्थी न्यायिक समितिबाट निर्णय भयो ।

३.मलाई प्रतिवादी बनाइएको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ । मेरा नाउँमा इजाजत भएको खानी मेरो इजाजत बेगर देवीप्रसाद पाण्डे र इन्द्रप्रसाद समेतले सञ्चालन गर्न मिल्ने होइन । जिल्लापञ्चायत सचिवालय धादिङबाट निर्णय हुँदा खानी ऐन नियमबमोजिम ढुङ्गा, बालुवा ग्राभेल आदिको इजाजत दिने तथा नवीकरण गर्ने अधिकार गा.पं. तथा न.पं. लाई दिएकोमा पछि गृह पञ्चायत मन्त्रालयको मिति ०३५।३।११ को पत्रानुसार खानी ऐन नियमबमोजिम इजाजत दिने तथा नवीकरण गर्ने अधिकार जिल्लापञ्चायतलाई दिएको हुँदा त्यस गा.पं. लाई समेत कुन कुन वडा अन्तर्गतको खानीमा खानी विभागबाट लिएको लाइसेन्स बाहेक अरुको लागि खानीको नवीकरण आदि निमित्त यस जि.पं. सचिवालय धादिङमा पठाई दिनु भन्ने ०३७।५।६ मा लेखिएको र विपक्षीहरूले गा.पं. लाई नभएको अधिकार प्रयोग गरी खानी नवीकरण गरेको मान्यता दिन नमिल्ने हुन्छ । महेन्द्रप्रसादले इजाजत नवीकरण गरेको हुँदा इन्द्रप्रसाद र देवीप्रसादले कुवापानी खोलाको ग्रावेल ढुङ्गाखानी सञ्चालन गरेको भए त्यस कार्यालयबाट तुरुन्त हटाई महेन्द्रप्रसादलाई सञ्चालन गर्न दिनु भनी आदर्श गा.पं. नौविसेलाई ०४०।५।१० मा पत्र लेखी जि.पं. सचिवालयले मलाई बोधार्थ दिएको थियो । विपक्षीहरूले अधिकार प्राप्त गरेका छौं भनी लेखाउन सकेका छैनन् । बुझिएका कागज प्रमाणबाट सगोलमा सञ्चालन गर्ने भनिएको भन्ने फैसलामा तर्क अपनाई लेखिएको । त्यस्तो लिखत प्रमाण विपक्षीहरूबाट पेश भएको भए अ.बं. ७८ नं. बमोजिम मलाई सुनाई प्रमाणित गर्नु पथ्र्यो, साझेदारी कायम हुन अधिकार प्राप्त व्यक्ति समक्ष दुवै व्यक्तिको निवेदन परी अधिकार प्राप्त व्यक्तिको आदेशबाट इजाजतपत्रमा  नामांकित हुन पर्दछ । सो नभएसम्म कुनै लिखत भए पनि सो लिखत खानी ऐनले नै मान्यता दिन नमिल्ने कुरा प्रष्ट छ । खानीमा हकै नभएको देवीप्रसादलाई खानीको साझेदारी सञ्चालन गर्न पाउने भनी गैरकानुनी तरीकाबाट निर्णय गरी आधा हकबाट मलाई वन्चित गरेको ०४३।६।९ को उक्त निर्णय अ.बं. ३५, प्रमाण ऐन, ०३१ समेतको प्रतिकूल हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी मौलिक हकको संरक्षण गरिपाउँ भन्ने समेतको रिट निवेदन जिकिर ।

४.विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाउने भन्ने समेतको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजालसबाट भएको आदेश ।

५.इन्द्रप्रसाद र म देवीप्रसादले दिएको संयुक्त निवेदन बमोजिम कारवाही भई हामीले संयुक्त रुपमा चलाउन पाउने गरी ०३७।४।२४ मा उक्त गा.पं.का.बाट इजाजत पाई चलाई आएका थियौं । ०३९।४।१३ देखि नै मैले मात्र चलाई आएको छु । जि.पं.स. धादिङको २०३३।४।२० को पत्रले गा.पं. लाई दिएको अधिकार बमोजिम देवीप्रसाद र इन्द्रप्रसादले संयुक्त रुपमा खानी सञ्चालन गर्न सक्ने गरी गा.पं. बाट इजाजत दिएको हो । जि.पं. सचिवालयको निर्णयबाट निवेदकको कुनै हक हनन् नभएकोले रिट निवेदकको माग दावी अनुरुप रिट जारी हुन पर्ने होइन भन्ने समेतको देवीप्रसाद पाण्डेको लिखितजवाफ ।

६.जि.पं.स. धादिङको मिति २०३३।४।२० को पत्रले गा.पं. लाई दिएको अधिकार बमोजिम यस गा.पं.बाट इजाजत दिएको हो । जि.पं.स. धादिङबाट देवीप्रसाद र रिट निवेदक दुबैले संयुक्त रुपमा सञ्चालन गर्न पाउने ठहर्‍याई भएको निर्णयमा कानुनी त्रुटी नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको नौविसे आर्दश गा.पं. को लिखितजवाफ ।

७.विपक्षीलाई यस सचिवालयबाट ०३८।९।१६ मा खानी सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएको र सोही ठाउँ बस्ने देवीप्रसाद पाण्डेलाई खानी सञ्चालन गर्न नौविसे गा.पं. बाट अस्थायी अनुमति दिई खानी सञ्चालन गरेको रेकर्डबाट देखिएको हुँदा महेन्द्रप्रसाद र देवीप्रसादले संयुक्त खानी सञ्चालन गर्ने गरी यस जि.पं. न्यायीक समितिबाट फैसला भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको जि.पं. सचिवालय धादिङको जि.पं. न्याय समितिका अध्यक्ष टेकबहादुर तामाङ र ऐ.को सदस्य जगन्नाथ रुपाखेतीको एकै व्यहोराको छुट्टा छुट्टै लिखितजवाफ रहेछ ।

८.नियमबमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी आज पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री सुन्दरलाल चौधरीले जि.पं. न्याय समितिले गरेको निर्णय कानून अनुरुप छैन । गा.पं. ले खानी सञ्चालन गर्न दिने अधिकार नै छैन । जि.पं. न्याय समितिले संयुक्त रुपमा खानी सञ्चालन गर्न पाउने भनी निर्णय गर्दा नै कानुनी आधार लिन सकेको पाइँदैन । जि.पं. न्याय समिति धादिङको त्रुटिपूर्ण निर्णय बदर हुनुपर्दछ भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

९.अब प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ भन्ने कुराको निर्णय दिनुपरेको छ ।

१०.निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा कुवा पानी भन्ने ठाउँको ढुंगा खानी सम्बन्धमा विवाद परेको    देखिन्छ । उक्त ढुंगा खानी मैले मात्र एकलौटी सञ्चालन गर्न पाउनु पर्नेमा विपक्षी देवीप्रसाद पाण्डे र मैले संयुक्त सञ्चालन गर्न पाउने गरी जि.पं. सचिवालय धादिङको न्याय समितिले गरेको मिति ०४३।६।९ को फैसला त्रुटिपूर्ण छ भन्ने समेतको रिट निवेदन जिकिर भएकोमा रिट निवेदकलाई ०३८।९।१६ मा खानी सञ्चालन गर्न अनुमति दिएकोमा देवीप्रसाद पाण्डेलाई नौविसे गा.पं. बाट अस्थायी अनुमति दिई खानी सञ्चालन गरेकोबाट दुबै जनालाई संयुक्त रुपमा खानी सञ्चालन गर्ने गरी निर्णय गरिएको भन्ने समेतको जि.पं. सचिवालय धादिङको लिखितजवाफ पर्न आएको पाइन्छ ।

११.अब प्रस्तुत रिट निवेदन सम्बन्धमा खानी सञ्चालन गर्न दिने अधिकार कसलाई छ ? र निवेदक र विपक्षी देवीप्रसादलाई संयुक्त रुपमा खानी सञ्चालन गर्न पाउने गरी गरेको फैसला मिले नमिलेको के रहेछ ? भन्ने कुरामा विचार गर्नु पर्ने हुनआएको छ ।

१२.रिट निवेदक महेन्द्रप्रसाद पाण्डेले ०३८।९।१६ मा उक्त कुवापानीको ढुंगा खानी सञ्चालन गर्न धादिङ जिल्लापञ्चायत सचिवालयबाट इजाजत पाएको भन्ने कुरामा विवाद छैन । त्यसरी निजले पाएको इजाजत बमोजिम खानी सञ्चालन गरेकोमा म्यादभित्र इजाजत नवीकरण गरी आएको भन्ने कुरा जि.पं. सचिवालय धादिङबाट प्राप्त हुनआएको फायल संलग्न मिति ०४०।५।१० को पत्रबाट देखिन आएको छ । उक्त पत्रको पेटबोलीबाट मिति ०३५।३।२२ र ०३७।६।२२ को गृहपञ्चायत मन्त्रालय (पञ्चायत शाखा) को पत्र अनुसार खानी ऐन नियमबमोजिम इजाजत दिने तथा नवीकरण गर्ने अधिकार जिल्लापञ्चायतलाई भएको भन्ने कुरा देखिन्छ । गाउँपञ्चायतलाई त्यस्तो अधिकार नभएको भन्ने पनि सोही पत्रमा उल्लेख भएको पाइन्छ । रिट निवेदकलाई जिल्लापञ्चायतबाट नै इजाजत दिएको र देवीप्रसाद पाण्डेलाई जिल्लापञ्चायतले इजाजत नदिई नौबीसे गा.पं.ले इजाजत दिएको देखिन आएको छ । मिति ०४०।२।३० को जि.पं. सचिवालयको फायल संलग्न पत्र हेर्दा रिट निवेदकलाई नौबिसे गा.पं. वार्ड नं. ५ कुवापानीको ढुंगाखानी सञ्चालन गर्न इजाजत दिएको हुँदा देवीप्रसादलाई हटाई महेन्द्रप्रसादलाई दिनु हुन भनी नौबिसे आदर्श गा.पं लाई लेखेको देखिन्छ । यसरी रिट निवेदकले इजाजत पाएको र विपक्षी देवीप्रसादले इजाजत नपाएको कुरा स्वयं जिल्लापञ्चायत सचिवालयका पत्रहरूले पुष्टि गरी राखेको देखिन्छ । देवीप्रसादले जिल्लापञ्चायतबाट खानी सञ्चालन गर्न इजाजत लिएको भनी जिकिरसम्म पनि लिन सकेको पाइँदैन । गाउँपञ्चायतलाई खानी सञ्चालन गर्न इजाजत दिने अधिकार नभएको भन्ने कुरा जि.पं.धादिङको पत्रले नै स्पष्ट पारेकोछ । यस्तोस्थितिमा आफूले गरेको अघिको कारवाही पत्र व्यवहार समेतलाई विचारै नगरी उक्त ढुंगा खानी निवेदक महेन्द्रप्रसादले र विपक्षी देवीप्रसादले संयुक्त सञ्चालन गर्न पाउने गरी जिल्लापञ्चायत सचिवालय धादिङको न्याय समितिले ०४३।६।९ मा गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी जि.पं. सचिवालय धादिङमा पठाई फायल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान

 

 

इति सम्वत् २०४४ साल चैत्र २३ गते रोज ३ शुभम् ।