निर्णय नं. ३३३६ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ३३३६                 ने.का.प. २०४५     अङ्क १

 

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी

सम्वत् २०४३ सालको रि.नं. २१४४

आदेश भएको मिति :    २०४४।९।३०।५ मा

 

निवेदक : विराटनगर नगरपञ्चायत वार्ड नं. १० बस्ने मनोजकुमार भट्टराई

विरुद्ध

विपक्षी : विशेष प्रहरी विभाग, सिंहदरवार, काठमाडौंसमेत

 

विषय : उत्प्रेषण

 

(१)                  राजपत्र अनङ्कीत प्रथम श्रेणीको पदमा रहेको राष्ट्रसेवक उपर विशेष प्रहरी विभागले भ्रष्टाचार उपर कार्यवाही चलाउन सक्ने ।

(प्रकरण नं.  ११)

 

विपक्षीतर्फबाट    : विद्वान उप–न्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ

 

आदेश

न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत यस अदालतमा मिति ०४३।९।२४।५ मा दर्ता हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदन यसप्रकारको छ ।

२.विशेष प्रहरी विभागले निजामती सेवा नियमावली अन्तर्गत राजपत्र अनङ्कीत प्रथम श्रेणीको सुनसरी मोरङ सिंचाई योजनाको लेखापाल पदबाट निवेदकलाई नि.से.नि., २०२१ को परिच्छेद १० को नियम १(छ) तथा ६(७) अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरी निमित्त सामान्यत अयोग्य ठहरीने गरी ०४०।८।१६।६ को निर्णयानुसार दर्खास्त गरिएकोमा चित्त नबुझेकोले श्री ५ को सरकार मन्त्री परिषद््को सचिवालयमा पुनरावेदन गरेकोमा सोही ०४०।८।१६ को निर्णय मनासिव ठहराएको र विशेष प्रहरी विभागबाट मिति ०४३।८।४ मा जानकारी दियो । मलाई छड चोरीको अभियोगमा मुछेको छ आफ्नो जिम्मामा १० एम.एम. को फलामको छड १२७६०.५० के.जि. र १२ एम.एम. को फलामको छड ३८१.१३ के.जी.हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाई ०४०।७।१ मा पहिलो स्पष्टीकरणको माग गरियो मिति ०४०।७।३० मा दोश्रो स्पष्टीकरणको माग भयो ।

३.मेरो विरुद्धमा गवाहको रुपमा विभागद्वारा पेश गरिएका ठे. केशवराज उपाध्याय समेतलाई बुझी बयान बकपत्र गराउँदा ऐ. को दफा ६(२) बमोजिम मेरो पनि रोहवरमा हुनुपर्ने अनिवार्य छ ऐनको दफा ६(२) मा वर्णित कार्यविधिको पालना नगरिएको स्थितिमा नियम १०–९ अपाङ्ग हुन जान्छ । जबसम्म मेरो जिम्मा स्टोरमा २०८२५ एम.एम का छडहरू दाखिला हुँदैनन् तबसम्म त्यसको दायीत्व ममा आउँदैन । सबुद प्रमाणबाट २ ट्रक छड योजना स्थलमा लगिएको पुष्टी भएको छ । ती दुई ट्रक छडहरू मेरो जिम्माको स्टोरको हो भनी सप्रमाण दावी लिएको छु भने अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म बिपरीत निष्कर्षमा पुग्न सर्वथा मिल्ने होइन । यसबाट वास्तविकता ढाक छोप हुन पुगेको स्पष्ट हुन्छ । पियन सिद्धिमान मानन्धरले दर्ता गराएको ०३८।८।२४ को द.नं. १५८६ को निवेदन वास्तविक हो । म विदामा बसेको अवधिमा केही व्यक्तिहरूले छड चोरेर भाग्न लाग्दा अफिसकै स्टाफले समाती डि.एस.पी.अफिसमा समेत राखिएका थिए । ती व्यक्तिहरू उपर कुनै कारवाही नगरी छोडिएको थियो । यी चोरीका वारदातहरू म ओभरसियर र विजयलाई चार्ज बुझाउने कुरामा छडहरू नापतौल गराउँदै थिएँ ।

४.नि.से.नि. को नियम १०.७ अनुसार भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा नियम १०.१.६ अन्तर्गत भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतः अयोग्य ठहरीने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने गरेको नि.से.नि. को १०.१ को प्रतिकूल समेत भई प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल हुँदा संवैधानिक हक अधिकारबाट वञ्चित भएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा विपक्षीहरूद्वारा गरिएको निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको निवेदन जिकिर रहेछ ।

५.मिति ०४३।१०।२।६ को यस अदालतको आदेशानुसार प्राप्त हुनआएको लिखितजवाफ यसप्रकारको छ ।

६.भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को परिच्छेद ४ को दफा २०(१) ले विशेष प्रहरी अधिकृतलाई सरकारी सेवामा रहेका राजपत्र अनङ्कीत राष्ट्र सेवकलाई विभागीय कार्यवाही गर्न अधिकार तोकिएको र क्षेत्राधिकार पनि विशेष प्रहरी विभागलाई उक्त ऐनको परिच्छेद ३ ले निर्विवाद रुपले प्रदान गरेकोबाट निवेदकको कुनै संवैधानिक तथा कानुनी हक हनन् नभएकोले रिट निवेदनपत्र खारेज गरिपाउँ भन्ने विशेष प्रहरी विभागको लिखितजवाफ रहेछ ।

७.विपक्षीले दिएको पुनरावेदनमा विपक्षी विशेष प्रहरी विभागले लगाएको आरोपको खण्डन प्रमाणयुक्त तथा ठोस रुपमा गर्न सक्नु भएको नदेखिएकोले रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने श्री ५ को सरकार मन्त्री परिषद् सचिवालको लिखितजवाफ रहेछ ।

८.नियमबमोजिम दैनिक कजलिष्टमा चढी पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा विशेष प्रहरी विभाग समेतको तर्फबाट विद्वान उप–न्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठको बहस समेत सुनियो ।

९.प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ निर्णय दिनुपरेको छ ।

१०.यसमा विशेष प्रहरी विभागले नि.से.नि., २०२१ को नियम १(६) तथा ६७ अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी मिति ०४०।८।१६।६ को निर्णयले रा.प. अनङ्कित प्रथम श्रेणी लेखापाल पदको नोकरीबाट बर्खास्त गरिएकोमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २० को प्रतिकूल हुँदा उक्त २०४०।८।१६ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भनी रिट निवेदकले जिकिर लिएको देखिन्छ ।

११.भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २०(१) मा भएको व्यवस्था हेर्दा सरकारी सेवामा रहेका राजपत्र अनङ्कीत राष्ट्रसेवकले परिच्छेद २ अन्तर्गत सजायँ हुने कसूर गरेको अभियोगको सिलसिलामा विशेष प्रहरी अधिकृतले मौका तहकिकात र अनुसन्धान गरेको मुद्दामा विशेष प्रहरी विभागले निजामती सेवा नियमावली तथा प्रहरी ऐन र नेपाल प्रहरी फोर्स नियमावली अन्तर्गतको विभागीय कारवाही र सजायँ त्यस्तो राष्ट्रसेवकलाई दिन सक्नेछ र यस प्रसंगमा बेग्लै विभागीय कारवाही गरिरहनु पर्ने छैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था हुँदा राजपत्र अनङ्कीत प्रथम श्रेणीको पदमा रहेका राष्ट्रसेवक उपर विशेष प्रहरी विभागले भ्रष्टाचार उपर कारवाही चलाउन सक्ने स्थिति स्पष्ट देखिन्छ । निवेदकले पनि आफूलाई लागेको अभियोगको कसूरबाट फुर्सद पाउनको लागि कुनै प्रमाणिक आधार भएको सबुद गुजार्न नसकेबाट विशेष प्रहरी विभागले मिति ०४०।८।१६।६ मा निवेदकलाई नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने गरेको निर्णयलाई श्री ५ को सरकारको मन्त्री परिषद् सचिवालयले ०४३।२।२२ मा सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन निर्णयमा कुनै कानुनी त्रुटी भए गरेको नदेखिँदा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन रिट निवेदन खारेज हुने   ठहर्छ । नियमबमोजिम गरी फायल बुझाई दिनु ।

                (सहमतिबाट निर्णय सुनाइसकेपछि मा.न्या.श्री हरिहरलाल राजभण्डारी परलोक हुनु भएको हुँदा सहि हुन सकेन ।)

 

इति सम्वत् ०४४ साल पौष ३० गते रोज ५ शुभम् ।