निर्णय नं. ७४४१ - उत्प्रेषण ।
निर्णय नं.७४४१ ने.का.प.२०६१ अङ्क ९
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी
माननीय न्यायाधीश श्री शारदाप्रसाद पण्डित
सम्वत २०६० सालको रिट नं. २८१६
आदेश मितिः २०६१।२।४
मुद्दा :– उत्प्रेषण ।
निवेदकः दोलखा जिल्ला बाबरे गा.वि.स. वडा नं. ९ धारापानी घर भै हाल का.जि. मुलपानी गा.वि.स. वडा नं. १ बस्ने अमृत ब. पाण्डेका छोरा वर्ष ३५ का सहदेव पाण्डे समेत
विरुद्ध
विपक्षीः श्री ५ को सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय, रामशाहपथ, काठमाडौं समेत
§ औषधी बिक्रेताका लागि दिइने तालिम सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गर्ने, लिखित परीक्षा लिने, उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने, परीक्षाफल प्रकाशन गर्ने, अन्तरवार्ता लिने तथा सफल उम्मेदवारलाई प्रमाणपत्र दिने कार्य औषधी व्यवस्था विभाग स्वयंले गर्ने र नेपाल औषधी व्यवसायी संघ तथा संघ अन्तर्गतका शाखा, उपशाखाले विभागलाई बुझाउने गरी दरखास्त फाराम संकलन तथा तालिमको लागि व्यवस्थापन सम्मको कार्य मात्र गर्ने भएकाले औषधी नियन्त्रण सम्बन्धी सबै काम कारवाही गर्ने अधिकार प्राप्त गरेको औषधी व्यवस्था विभागले औषधी बिक्रेताको लागि दिइने तालिम संचालन गर्ने अधिकार नेपाल औषधी व्यवसायी संघलाई प्रत्यायोजित गरेको भनि अर्थ गर्न नमिल्ने ।
§ नेपाल फार्मेसी परिषद ऐन, २०५७ फार्मेसी व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्नको लागि मात्र तर्जुमा भएको कानून देखिन्छ । औषधीको बिक्री वितरण, नियन्त्रण एवं औषधी बिक्रेताका लागि दिइने तालिम सम्बन्धमा काम कारवाही गर्न सक्ने अधिकार नेपाल फार्मेसी परिषदलाई रहे भएको नदेखिनुका साथै फार्मेसी व्यवसायले औषधी व्यवसायलाई समेत समेट्न सक्ने स्थिति नरहने ।
§ एस.एल.सी. मा अंग्रेजी विषय लिई उत्तिर्ण गरेको व्यक्तिले मात्र औषधी बिक्री वितरणको तालिममा सहभागी हुन पाउने र तालिम अवधि तीन महिना हुने अवस्था रहेको र २०० वा सो भन्दा बढी बेड संख्या हुने अस्पताल नर्सिङ्ग होम आदिमा खोलिने औषधी पसलमा न्यूनतम योग्यता फार्मेसीमा स्नातक भएको व्यक्ति हुनुपर्ने, महानगरपालिका, उपमहानगर( पालिकाको सबै भाग तथा नगरपालिकाको शहरीक्षेत्रको निम्ति फार्मेसीमा प्रमाणपत्र तह उत्तिर्ण हुनुपर्ने र नगरपालिकाको ग्रामिणक्षेत्र तथा गा.वि.स.को निम्ति एस.एल.सी. वा सो सरहको परीक्षा उत्तिर्ण भई औषधी सल्लाहकार समितिले निर्धारण गरेको ३ महिनाको औषधी बिक्री वितरण सम्बन्धी तालिम लिएको व्यक्ति हुनुपर्ने भनि योग्यता तोकिएको देखिदा भौगोलिक दृृृष्टिले सुगम तथा दुर्गम स्थानमा दिइने स्वास्थ्य सेवाहरुमा फरक पर्ने व्यवहारिक यथार्थतालाई दृष्टिगत गरी व्यवस्था गरिएको उपर्युक्त नीतिगत निर्णयको औचित्यताभित्र प्रवेश गरी निवेदकको जिकिरबमोजिम एकै राज्यमा क्षेत्रीयताको आधारमा गरिएको भेदभावपूर्ण वर्गीकरण भन्नु उपयुक्त नदेखिने ।
निवेदकतर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताहरु श्री किशोरकुमार विष्ट, श्री ज्योति वांनिया
विपक्षीतर्फवाटः सह–न्यायाधिवक्ता श्री दिनेशहरि अधिकारी विद्वान अधिवक्ता श्री पदम गिरी
अवलम्वित नजिरः
आदेश
न्या.खिलराज रेग्मीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२)बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा एवं ठहर यसप्रकार छ :–
२. निवेदकहरु नेपाली नागरिक हौं । हामीहरु कानून व्यावसायी र फर्मासिष्टका रुपमा कार्यरत रहेका हुँदा प्रत्यक्ष रुपमा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा निवेदकको ध्यानाकर्षण हुनु स्वभाविक भै मिति २०६०।४।१२ को दैनिक पत्रिका गोरखापत्रमा श्री ५ को सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय, औषधी व्यवस्था विभागको सूचनाबाट समग्र नागरिक एवं मानव जातीकै स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयवस्तुलाई समावेश गरी औषधी ऐन, २०३५ को प्रस्तावना विपरीत हुने गरी औषधी व्यवसायी तालिम दिन लागिएको भन्ने व्यहोरा जानकारी भएबाट के कुन मितिको, को कसको, के कुन निकायको अनुमति एवं निर्णय समेतको आधारमा उक्त सूचना प्रकाशित गरिएको हो भनि सम्बन्धित मन्त्रालयमा गै सो को यथार्थ विवरणको सम्बन्धमा जानकारी माग गर्दा सो जनकारी दिन मिल्दैन गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना अध्ययन गर्नु भनिएबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १६, औषधी ऐन, २०३५ को दफा ५, नेपाल फार्मेसी परिषद ऐन, २०५७ को दफा २(ङ)(च)(छ), ९(ख)(ग) (घ) तथा उपभोक्ता सरक्षण ऐन, २०५४ को दफा ६(क)(च) समेतको कानूनी व्यवस्था विपरीत तथा सार्वजनिक हक र सरोकारको विवाद समावेश भएकोले सो कानूनी प्रश्नको निरुपण समेतको लागि संविधानको धारा ८८(२) बमोजिम विपक्षीहरुको अधिकारक्षेत्र विहिन सूचना सोसँग सम्बन्धित निर्णयहरु र काम कारवाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी नेपाल फार्मेसी परिषद ऐनद्वारा फार्मेसी व्यवसायका लागि तोकिएको योग्यता प्राप्त व्यक्ति बाहेक अन्य कोही कसैलाई फार्मेसी व्यवसायसँग सम्बन्धित तालिम दिने एवं दिलाउने कार्य नगरी फार्मेसी परिषद ऐनद्वारा गरिएको व्यवस्था अनुरुप काम कारवाही गर्नु गराउनु भन्ने परमादेश लगायत अन्य जो चाहिने आदेश विपक्षीहरुको नाउँमा जारी गरी पाउन यो निवेदन गर्न आएका छौं ।
३. मिति ०६०।४।१२ को गोरखापत्रमा प्रकाशित औषधी व्यवस्था विभागको सूचनाले निर्दिष्ट गरेको तालिम श्री ५ को सरकारको के, कुन मितिको निर्णय एवं औषधी ऐन, २०३५ को कुन व्यवस्थाको अधिनमा रही संचालन गर्न लागिएको हो सो संचालनार्थ नेपाल औषधी व्यवसायी संघ अधिकार सम्पन्न छ, छैन ? छ भने सो अधिकार के कुन आधारमा संघलाई प्राप्त भएको हो ? अधिकार प्राप्तिका आधार समेत उल्लेख गर्न नसकी नेपाल फार्मेसी परिषद ऐन, २०५७ लागू भै परेका निवेदनहरुमा विभिन्न शाखा कार्यालयहरु मार्फत प्रशिक्षणको प्रयोजनार्थ सम्पर्कका लागि आव्हान गरिएको रहेछ जुन औषधी व्यवस्था ऐन, २०३५ को प्रस्तावना एवं भावनाको प्रत्यक्ष विपरीत रहेको छ । यथार्थत उक्त सूचनाले स्वास्थ्य मन्त्रालय एवं औषधी व्यवस्था विभाग अन्तर्गतका पूर्व सूचनाहरुको विपरीत हुने गरी सो सूचना प्रकाशित गरिएको प्रष्ट छ । मिति ०५९।२।२७ को कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित सूचनाअनुसार २०० वा सो भन्दा बढी बेड संख्या हुने अस्पताल नर्सिङ्ग होम आदिमा खोलिने औषधी पसलमा कम्तिमा फार्मेसीमा स्नातक गरेको व्यक्ति हुनुपर्ने, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिकाको शहरीक्षेत्रमा औषधी पसल खोल्नका लागि फार्मेसीमा प्रमाणपत्र तह योग्यता भएको हुनुपर्ने, नगरपालिकाको ग्रामीणक्षेत्र र गा.वि.स.मा पसल खोल्न कम्तिमा एस.एल.सी. वा सो सरह उत्तिर्ण भै औषधी सल्लाहकार समितिले निर्धारित गरेको औषधी स्वास्थ्य सम्बन्धी तालिम लिई उत्तिर्ण भएका व्यक्ति हुनुपर्ने साथै स्वास्थ्य व्यवसायीले समेत औषधी पसल खोल्न सो तालिम लिन पर्ने, नयाँ थोक पसल दर्ता गर्न कम्तिमा फार्मेसी तह योग्यता भएका व्यक्ति हुनुपर्ने, बिक्री वितरण गर्दा भरपर्दो सेवाको लागि एकभन्दा बढी तालिम प्राप्त व्यक्तिको व्यवस्था गरी तालिम गरिने र पूर्व तालिम प्राप्त व्यक्तिलाई पूनर्ताजगी तालिम प्रदान गर्ने जस्ता व्यवस्था गरी प्रकाशित सूचना विपरीत संकलित आवेदन उपर कारवाही हुन र गर्न मिल्ने समेत होइन । सो भए गरिएमा औषधी ऐन, नेपाल फार्मेसी परिषद ऐन समेतको प्रस्तावना कै भावना विपरीत हुने भएको हुँदा उपरोक्त सूचना र काम कारवाही गैरकानूनी भै बदरभागी छ ।
४. औषधीको बिक्री एवं वितरणका लागि सोमा परामर्शदाता, सिफारिशकर्ता एवं चिकित्सक लगायतका स्वास्थ्य उपचार कार्यसँग सम्बन्धित एच.ए., अ.हे.ब., ग्रा.स्वा.का.को समेत उपलब्धता नरहेको, भौगोलिक अवस्थाका कारण र साधन र श्रोतको अभावले स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित अत्यन्त सहज र सरल औषधीहरुको उपयोगमा समेत पूर्ण कठिनाई रहेको नेपालको समसामयिक परिवेशमा औषधीको बिक्री वितरण गर्ने व्यवसायीहरुको बेगल बेगल वर्गीकरण गरिनु र सो वर्गीकरणको आधारक्षेत्रीयता, भौगोलिक विकटता, सामाजिक परिवेश एवं श्रोत र साधनको उपलब्धतालाई मात्र आधार मानिनु आफैंमा गैरकानूनी भै जुन संविधानको धारा ११ को समानताको अवधारणा समेतको विपरीत छ । एकै राज्यमा राज्यको क्षेत्रीयताका आधारमा कुनैक्षेत्रमा B.Pharm.(Bachelor in Pharmacy)jf. C.Pharm..(Certificate In Pharmacy) एवं कुनैक्षेत्रमा केवल एस.एल.सी. वा सो सरह परीक्षा मात्र उत्तिर्ण गरेर केवल ३ महिने आधारभूत तालिम दिइएको भरमा मानव जातीको जीवन मरणसँग सम्बद्ध गम्भीर एवं सम्बेदनशील विषयमा औषधीको प्रयोग एवं सोको सम्बन्धमा समेत कति पनि जानकारी नभएका व्यक्तिबाट उपभोग एवं प्रयोग गराउन र गर्न इजाजत एवं स्वीकृति दिन मिल्ने समेत होइन । त्यस्तोमा राज्यले तत् किसिमको कानून एवं नीति नियमहरु निर्माण गरी कार्यान्वयन गराउन मिल्ने समेत होइन ।
५. औषधी व्यवसायसँग सम्बन्धित प्रशिक्षण र मान्यता नेपाल फार्मेसी परिषद ऐन, २०५७ को दफा ९(ख)(ग)(घ) ले परिषदबाट दिइने व्यवस्था गरिएकोमा तत् व्यवस्था अनुरुप परिषदले प्रशिक्षणका लागि आवश्यक पर्ने पाठ्यक्रम तयार गरी पाठ्यक्रमका आधारमा ऐन र सम्बद्ध नियमहरुको अधिनमा रही प्रशिक्षार्थीहरुलाई आधिकारीक निकायबाट प्रशिक्षण दिइनु पर्नेमा आधिकारिकताको सम्बन्धमा स्पष्ट आधारको अभाव भै नेपाल औषधी व्यवसायी संघ (Nepal Chemists & Druggist Association – N.C.D.A) लाई सो प्रशिक्षण प्रदान गर्ने अधिकार विद्यमान कानूनले प्रदान गरेको छैन । सो प्रशिक्षण प्रदान गर्न कानूनबमोजिम अधिकार प्राप्त संस्था समेत होइन । नेपालमा करीब ११,००० व्यक्तिले नेपाल फार्मेसी परिषद ऐन लागू हुनु पूर्व नैं आधारभूत औषधी वितरक तालिम प्राप्त गरेका छन् भने करीब १५,९२७ वटा औषधालय (औषधी पसल) संचालनमा छन् । जसमा थोक र खुद्रा वितरक दुबै पर्दछन् । थोक र खुद्रा वितरक दुबैलाई एकै तवरको तालिम दिलाई सोही अनुरुपको प्रमाणपत्र दिइनु आफैंमा विरोधाभाषपूर्ण छ । त्यस्तोमा केवल ११,००० जनाले तालिम प्राप्त गरेकोमा १५,९२७ वटा पसल संचालन हुन सक्तैन जुन आफैमा अवैधानिक एवं गैरकानूनी छ ।
६. मिति ०६०।४।१२ को गोरखापत्र दैनिकमा श्री ५ को सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय, औषधी व्यवस्था विभागको सूचनाबाट समग्र नागरिक एवं मानव जातीकै स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयवस्तुलाई समावेश गरी औषधी ऐन, २०३५ को प्रस्तावना विपरीत हुने गरी औषधी व्यवसायीहरुलाई तालिम दिन लागिएको भन्ने व्यहोरा जानकारी भएबाट के कुन मितिको, कसको, के कुन निकायको अनुमति एवं निर्णय समेतको आधारमा उक्त सूचना प्रकाशित गरिएको हो समेत खुलाउन नसकी नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा १६, औषधी ऐन, २०३५ को दफा ५, नेपाल फार्मेसी परिषद ऐन, २०५७ को दफा २(ङ)(च)(छ), ९(ख) (ग)(घ) तथा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा ६(क)(च) समेतको कानून व्यवस्था विपरीत तथा सार्वजनिक हक र सरोकारको विवाद समावेश भएकोले सो कानूनी प्रश्नको निरुपण समेतको लागि संविधानको धारा ८८(२)बमोजिम विपक्षीहरुको अधिकारक्षेत्र विहिन सूचनासँग सम्बन्धित निर्णयहरु र काम कारवाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी नेपाल फार्मेसी परिषद ऐनद्वारा फार्मेसी व्यवसायका लागि तोकिएको योग्यता प्राप्त व्यक्ति बाहेक अन्य कोही कसैलाई फार्मेसी व्यवसायसँग सम्बन्धित तालिम दिने एवं दिलाउने कार्य नगरी फार्मेसी परिषद ऐनद्वारा गरिएको व्यवस्था अनुरुपको काम कारवाही गर्नु गराउनु भन्ने परमादेश लगायत अन्य जो चाहिने आदेश विपक्षीहरुको नाउँमा जारी गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको निवेदन दावी ।
७. यस्मा के कसो भएको हो ? निवेदकका मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनि विपक्षीलाई सूचना पठाई पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति ०६०।५।४ को आदेश ।
८. विपक्षीले निवेदनमा म प्रत्यर्थीको के कस्तो काम कारवाहीबाट निजको के कस्तो हक हनन् हुन गएको हो ? सो को उल्लेख गर्न सक्नु भएको छैन । म प्रत्यर्थीको कुनै काम कारवाहीबाट विपक्षीको कुनै हक हनन् भएको छैन । तसर्थ निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिव विजयराज भट्टराईको लिखित जवाफ ।
९. नेपाल फार्मेसी परिषद ऐन, २०५७ ले फार्मेसी व्यवसायको परिभाषा र फर्मासिस्ट र फार्मेसी सहायकको मात्र दर्ता गर्ने व्यवस्था गरेको हुँदा यस ऐनले फार्मेसी व्यवसाय भनि परिभाषित गरेको कार्य बाहेकको प्रयोजनको हकमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न सक्ने अवस्था रहेन । कुनैपनि संस्थाले कानूनबमोजिम अनुमति लिई संचालन गरेको तालिममा परिषद्को अधिकारक्षेत्रको अतिक्रमण नभएको अवस्थासम्म हस्तक्षेप गर्नु उचित देखिएन भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल फार्मेसी परिषदतर्फबाट अध्यक्ष शिब बहादुर कार्कीको लिखित जवाफ ।
१०. नेपाल औषधी व्यवसायी संघले विगतको तालिम संचालनमा सहयोग पुर्याउनुका साथै अनुभव समेत हासिल गरिसकेको आधारमा औषधी सल्लाहकार समितिको मिति ०५८।११।२७ को एकतिसौं वैठकबाट सो संघलाई तालिम संचालन गर्न दिने निर्णय भएको छ । भविष्यमा कुनैपनि सक्षम संस्थालाई तालिम संचालन गर्न दिन सकिने बाटो बन्द भएको छैन भन्ने समेत व्यहोराको औषधी व्यवस्था विभागको लिखित जवाफ ।
११. विपक्षीले दावी लिए जस्तो औषधी बिक्रेताका लागि दिइने तालिम सम्बन्धमा नेपाल फार्मेसी परिषद ऐनमा कुनै व्यवस्था छैन । औषधीको आवश्यकता र महत्वलाई विचार गरी औषधी बिक्रेताका लागि तालिममा सहभागी हुने व्यक्तिहरुको योग्यता तथा तालिमको अवधि बढाउँदै लगिएको छ । पहिले पहिले ८ कक्षा उत्तिर्ण गरेका व्यक्तिले पनि यस्तो तालिम लिन सक्नेमा हाल आएर अंग्रेजी विषय लिई कम्तिमा एस.एल.सी. उत्तिर्ण गरेका व्यक्तिले मात्र तालिमका लागि दरखास्त दिन सक्ने गरी शैक्षिक योग्यता तोकिएको छ । तीन हप्ताको तालिमको अवधिलाई पनि तीन महिना गरिएको छ । यस स्थितिमा फर्मासिस्टबाट मात्र औषधी बिक्री गरिनुपर्छ, तालिम नेपाल फार्मेसी परिषदले नैं दिनुपर्छ भन्ने रिट निवेदकको निराधार भनाइ सार्वजनिक हितका लागि नभई निहित स्वार्थबाट प्रेरीत रहेको प्रष्ट छ । औषधी बिक्रेताको लागि लिइने लिखित परीक्षा लिने, उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने, परीक्षाफल प्रकाशन गर्ने, अन्तरवार्ता लिने तथा सफल उम्मेदवारलाई प्रमाणपत्र दिने कार्य औषधी व्यवस्था विभागले गर्ने गर्दछ । औषधी व्यवसायी संघ तथा अन्तर्गतका शाखा÷उपशाखाले विभागलाई बुझाउने गरी दरखास्त फाराम संकलन तथा तालिमको लागि व्यवस्थापन सम्म गर्दै आएको हो । हाल देशमा पन्ध्र हजार भन्दा बढी औषधी बिक्रेता भएपनि देशका अधिकांश दुर्गमक्षेत्रमा तालिम प्राप्त औषधी बिक्रेताको खाँचो पूरा हुन नसकेको यस वास्तविकतामा फर्मासिस्टले मात्र औषधी व्यवसायीको रुपमा औषधी बिक्री गर्न पाउनु पर्छ भन्नु सार्वजनिक हित अनुकूल छैन । हाल नेपालमा फर्मासिस्टको संख्या १८० मात्र रहेको अवस्थामा बढ्दो आवश्यकता फर्मासिष्टले पूरा गर्न सक्ने कुनै संभावना नै छैन । औषधी ऐन, २०३५ एवं सो ऐनको दफा ४० अन्तर्गत बनेको औषधी परामर्श परिषद र औषधी सल्लाहकार समिति गठन नियमावली, २०३७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी औषधी बिक्रेताका लागि तीन महिने तालिम दिने काम कारवाही अनाधिकार छैन भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल औषधी व्यवसायी संघ केन्द्रीय कार्यालय र सो अन्तर्गतका शाखा कार्यालयहरु राप्ती, सगरमाथा, लुम्बिनी, गण्डकी, नारायणी, मेची, महाकाली, कोशी, धवलागिरीको लिखित जवाफ ।
१२. नियमबमोजिम आजको पेशी सूचीमा चढी यस इजलास समक्ष पेश भएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरियो । निवेदकतर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ताहरु श्री किशोर कुमार विष्ट र ज्योति बाँनियाले औषधी व्यवसायसँग सम्बन्धित प्रशिक्षण र मान्यता नेपाल फार्मेसी परिषद ऐन, २०५७ को दफा ९ (ख)(ग)(घ) ले नेपाल फार्मेसी परिषदबाट दिइने व्यवस्था गरेकोमा तत् व्यवस्था अनुरुप परिषदले प्रशिक्षणका लागि आवश्यक पर्ने पाठ्यक्रम तयार गरी पाठ्यक्रमका आधारमा ऐन र सम्बद्ध नियमहरुको अधिनमा रही प्रशिक्षार्थीहरुलाई प्रशिक्षण दिनुपर्नेमा नेपाल औषधी व्यवसायी संघ जो औषधीको व्यवसायिक रुपमा बिक्री वितरण र बजार प्रर्वद्धन जस्ता व्यावसायिक कार्यसँग प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा सम्बन्धित छ, सो संस्थालाई जनस्वास्थ्य जस्तो गम्भीर एवं संवेदनशील विषयमा तालिम संचालन गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्न विद्यमान कानूनले अनुमति दिएको छैन, एकै राज्यमा क्षेत्रीयताको आधारमा कुनैक्षेत्रमा औषधी पसल खोल्न फार्मेसीमा स्नातक हुनुपर्ने, कुनै क्षेत्रमा फार्मेसीमा प्रमाणपत्र तह उत्तिर्ण गरेको हुनुपर्ने र कुनैक्षेत्रमा केवल एस.एल.सी. वा सो सरहको परीक्षा मात्र उत्तिर्ण गरेर केवल तीन महिने तालिम लिएको भरमा मानव जातीकै जीवन मरणसँग सम्बद्ध गम्भीर एवं संवेदनशील विषयमा औषधीको प्रयोग एवं सो को सम्बन्धमा कति पनि जानकारी नभएका व्यक्तिबाट उपभोग एवं प्रयोग गराउन र गर्न इजाजत एवं स्वीकृति दिन मिल्ने समेत होइन, तसर्थ मिति ०६०।४।१२ को गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना, सोसँग सम्बन्धित निर्णय एवं काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी नेपाल फार्मेसी परिषद ऐनद्वारा फार्मेसी व्यवसायका लागि तोकिएका योग्यता प्राप्त व्यक्ति बाहेक अन्य कोही कसैलाई फार्मेसी व्यवसायसँग सम्बन्धित तालिम दिने एवं दिलाउने कार्य नगरी फार्मेसी परिषद ऐनद्वारा गरिएको व्यवस्था अनुरुपको काम कारवाही गर्नु गराउनु भनि विपक्षीहरुका नाममा परमादेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको बहस गर्नुभयो । विपक्षी मध्ये श्री ५ को सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय एवं औषधी व्यवस्था विभागकोतर्फबाट विद्वान सह–न्यायाधिवक्ता दिनेशहरि अधिकारीले औषधी ऐन, २०३५ को दफा ५ को उपदफा २ बमोजिम औषधी व्यवस्था विभागले औषधी नियन्त्रण सम्बन्धी सबै काम कारवाही गर्ने व्यवस्था छ, औषधी ऐन, २०३५ को दफा ४० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बनेको औषधी परामर्श परिषद र औषधी सल्लाहकार समिति गठन नियमावली, २०३७ बमोजिम औषधी सल्लाहकार समितिको परामर्शबमोजिमको तोकिएको योग्यता तथा अवधि अनुसार औषधी बिक्रेताका लागि ३ महिने तालिम संचालन गर्ने सूचना औषधी व्यवस्था विभागले प्रकाशन गरी सोहीबमोजिम औषधी बिक्रेताको लागि तालिम संचालन सम्बन्धी काम कारवाही भएको हो, नेपाल फार्मेसी परिषद ऐन, २०५७ यस सम्बन्धमा लागू हुन सक्दैन, फार्मेसी व्यवसायी र औषधी व्यवसायी भनेका एउटै व्यवसायी पनि होइनन्, रिट खारेज हुनुपर्छ भनि बहस गर्नुभयो । विपक्षी मध्येका नेपाल औषधी व्यवसायी संघ केन्द्रीय कार्यालय समेतबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता पदम गिरीले औषधी ऐन, २०३५ एवं सो ऐनको दफा २० अन्तर्गत बनेको औषधी परामर्श परिषद र औषधी सल्लाहकार समिति गठन नियमावली, २०३७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी औषधी बिक्रेताका लागि तालिम दिने काम कारवाही अनाधिकार छैन, औषधी व्यवस्था विभागको स्थापना हुन पूर्व नैं नेपाल औषधी व्यवासायी संघले औषधी बिक्री सम्बन्धी तालिम संचालन गर्दै आएको थियो, नेपाल फार्मेसी परिषद् ऐन, २०५७ ले औषधी नियन्त्रण सम्बन्धी काम कारवाही गर्ने औषधी व्यवस्था विभागको अधिकार माथि कुनै असर पारेको छैन, नेपाल फार्मेसी परिषद ऐन, २०५७ को दफा २ को खण्ड (५) मा गरिएको फार्मेसी व्यवसायको परिभाषाबमोजिम फार्मेसी व्यवसायले औषधी बिक्रेतालाई नजनाउने प्रस्ट छ, नेपालमा पन्ध्र हजार भन्दा बढी औषधी बिक्रेता भएपनि देशको अधिकांश दुर्गमक्षेत्रमा तालिम प्राप्त औषधी बिक्रेताको खाँचो पूरा हुन नसकेको अवस्थामा केवल १८० जनाको संख्यामा रहेका फर्मासिस्टहरुले बढ्दो आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैनन्, निहित स्वार्थ सिद्ध गर्नका लागि दायर गरेको आधारहीन रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भनि बहस गर्नुभयो ।
१३. विद्वान कानून व्यावसायीहरुको बहस समेत सुनी प्रस्तुत मुद्दामा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।
१४. प्रस्तुत मुद्दामा गोरखापत्रमा मिति ०६०।४।१२ मा प्रकाशित श्री ५ को सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय, औषधी व्यवस्था विभागको औषधी बिक्रेताका लागि तीन महिने तालिमको सूचना औषधी ऐन, २०३५ को दफा ५, नेपाल फार्मेसी परिषद ऐन, २०५७ को दफा २(ङ)(च)(छ), ९(ख)(ग)(घ) तथा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा ६(क)(च) समेतको कानूनी व्यवस्था विपरीत तथा सार्वजनिक हक र सरोकारको विवाद समावेश भएकोले सो कानूनी प्रश्नको निरुपण समेतको लागि विपक्षीहरुको अधिकारक्षेत्र बिहिन उक्त सूचना, सोसँग सम्बन्धित निर्णय र काम कारवाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी नेपाल फार्मेसी परिषद ऐन, २०५७ द्वारा फार्मेसी व्यवसायका लागि तोकिएका योग्यता प्राप्त व्यक्ति बाहेक अन्य कोही कसैलाई फार्मेसी व्यावसायसँग सम्बन्धित तालिम दिने एवं दिलाउने कार्य नगरी फार्मेसी परिषद ऐनद्वारा गरिएको व्यवस्था अनुरुपको काम कारवाही गर्नु गराउनु भन्ने परमादेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन दावी रहेको छ ।
१५. औषधी जस्तो जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने सार्वजनिक हित र चासोको गम्भीर एवं संवेदनशील विषय भएको हुँदा अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्न निवेदकहरुलाई हकदैया रहेको कुरामा कुनै विवाद देखिएन र त्यस सम्बन्धमा अरु विवेचना गरिरहन परेन । औषधी वा औषधीका साधक पदार्थहरुको अनुचित प्रयोग वा दुरुपयोग हुन नदिन, त्यसको उपयोगिता एवं प्रयोग सम्बन्धी झुठ्ठा वा भ्रमात्मक प्रचार हुन नदिन र जनसुरक्षित, असरयुक्त तथा गुणयुक्त नहुने औषधी उत्पादन, बिक्री, वितरण, निकासी, पैठारी, संचय र सेवनको नियन्त्रण गर्न वान्छनीय भएको भनि औषधी ऐन, २०३५ को तर्जुमा भएको देखिन्छ । उक्त ऐनको दफा ५बमोजिम सो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नको लागि औषधी व्यवस्था विभागको स्थापना भएको छ भने उक्त ऐनको दफा ५ को उपदफा २ मा औषधी नियन्त्रण सम्बन्धी सबै काम कारवाही गर्ने अधिकार उक्त औषधी व्यवस्था विभागलाई भएको देखिन्छ । श्री ५ को सरकारलाई औषधी सम्बन्धी सैद्धान्तिक तथा प्रशासनिक विषयमा परामर्श दिन औषधी परामर्श परिषद गठन हुने भन्ने व्यवस्था सोही ऐनको दफा ३ मा उल्लेख भएको छ भने दफा ४ मा औषधीको अनुसन्धान, विकास र नियन्त्रण सम्बन्धी प्राविधिक कुरामा औषधी व्यवस्था विभागलाई परामर्श दिन औषधी सल्लाहकार समिति गठन हुने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाहरुलाई दुष्टिगत गर्दा औषधी ऐन, २०३५ र सो ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरु बमोजिम औषधी नियन्त्रण सम्बन्धी सबै काम कारवाहीको अधिकार औषधी व्यवस्था विभागलाई रहेको देखियो भने औषधी सम्बन्धी सैद्धान्तिक तथा प्रशासनिक विषय एवं औषधीको अनुसन्धान, विकास र नियन्त्रण सम्बन्धी प्राविधिक कुरामा परामर्श दिने निकायका रुपमा औषधी परामर्श परिषद र औषधी सल्लाहकार समितिको गठन हुने व्यवस्थाबमोजिम औषधी ऐन, २०३५ को दफा ४०बमोजिम औषधी परामर्श परिषद र औषधी सल्लाहकार समिति गठन नियमावली, २०३७ तर्जुमा भएको पाइन्छ । औषधी व्यवस्था विभागकातर्फबाट यस अदालत समक्ष पेश भएको लिखित जवाफमा नेपाल औषधी व्यवसायी संघले विगतको तालिम संचालनमा सहयोग पुर्याउनुका साथै अनुभव समेत हासिल गरिसकेको आधारमा औषधी सल्लाहकार समितिको मिति ०५८।११।२७ को एकतिसौं बैठकबाट उक्त संघलाई तालिम संचालन गर्न दिने निर्णय भएको हो र भविष्यमा कुनैपनि सक्षम संस्थालाई तालिम संचालन गर्न दिन सकिने बाटो बन्द भएको छैन भन्ने समेतको व्यहोरा उल्लेख भएकोले मिति ०६०।४।१२ को गोरखापत्रमा प्रकाशित औषधी व्यवस्था विभागको सूचनाले निर्दिष्ट गरेको तालिम श्री ५ को सरकारको के कुन मितिको निर्णय एवं औषधी ऐन, २०३५ को कुन व्यवस्थाको अधिनमा रही संचालन गर्न लागिएको हो ? सो को आधार खुलाइएको छैन भन्ने निवेदकहरुको प्रारम्भिक जिकिरका सन्दर्भमा थप चर्चा गरिरहनु परेन ।
१६. नेपाल औषधी व्यवसायी संघ, जो औषधीको व्यवसायीको रुपमा बिक्री वितरण र बजार प्रवद्र्धन जस्ता व्यवसायिक कार्यसँग प्रत्यक्ष र परोक्षरुपमा सम्बन्धित छ, त्यस्तो संस्थालाई औषधी तालिम संचालन गर्ने अधिकार प्रत्यायोजित गरिनु गैरकानूनी हो भन्ने निवेदकहरुको अर्को जिकिरका सम्बन्धमा औषधी बिक्रेताका लागि दिइने तालिम सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गर्ने, लिखित परीक्षा लिने, उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने, परीक्षाफल प्रकाशन गर्ने, अन्तरवार्ता लिने तथा सफल उम्मेदवारलाई प्रमाणपत्र दिने कार्य औषधी व्यवस्था विभाग स्वयंले गर्ने र नेपाल औषधी व्यवसायी संघ तथा संघ अन्तर्गतका शाखा, उपशाखाले विभागलाई बुझाउने गरी दरखास्त फाराम संकलन तथा तालिमको लागि व्यवस्थापन सम्मको कार्य मात्र गर्ने भएकाले औषधी नियन्त्रण सम्बन्धी सबै काम कारवाही गर्ने अधिकार प्राप्त गरेको औषधी व्यवस्था विभागले औषधी बिक्रेताको लागि दिइने तालिम संचालन गर्ने अधिकार नेपाल औषधी व्यवसायी संघलाई प्रत्यायोजित गरेको भनि अर्थ गर्न मिल्ने देखिएन । नेपाल औषधी व्यवसायी संघलाई औषधी बिक्रेताको लागि दिइने तालिम प्रशिक्षण प्रदान गर्ने अधिकार विद्यमान कानूनले प्रदान गरेको समेत छैन । औषधी व्यवसायसँग सम्बन्धित तालिम प्रशिक्षण र मान्यता नेपाल फार्मेसी परिषद ऐन, २०५७ को दफा २(ङ)(च)(छ) र दफा ९(ख)(ग)(घ) ले नेपाल फार्मेसी परिषदबाट दिइने व्यवस्था भएकोमा औषधी व्यवसाय गर्न योग्यता तोकी विशेष ऐनले निर्धारित गरिसके पश्चात सो को विपरीत हुने गरी आफूलाई नभएको अधिकार प्रयोग गरी तालिम प्रदान लागिएको भन्ने निवेदकहरुको तेश्रो जिकिरका सम्बन्धमा हेर्दा निवेदनमा उल्लेखित कानूनी व्यवस्थालाई सर्वप्रथम दुष्टिगत गर्नुपर्ने हुन्छ । फार्मेसी व्यवसायलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढंगले संचालन गरी प्रभावकारी बनाउन नेपाल फार्मेसी परिषद्को व्यवस्था गर्न बान्छनीय भएकोले भनि जारी भएको नेपाली फार्मेसी परिषद ऐन, २०५७ को दफा २ को खण्ड (ङ) मा फर्मासिस्ट भन्नाले मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट फार्मेसी विषयमा कम्तिमा स्नातकोपाधि वा सो सरहको योग्यता प्राप्त गरेको व्यक्ति सम्झनु पर्छ भनि फर्मासिस्टको परिभाषा गरिएको छ । यसै गरी सो दफाको खण्ड (च) फार्मेसी सहायक भन्नाले मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट फार्मेसी विषयमा कम्तिमा प्रमाणपत्र वा सो सरहको योग्यता प्राप्त गरेको व्यक्ति सम्झनु पर्छ भनि फार्मेसी सहायकको परिभाषा गरिएको छ भने खण्ड (छ) मा फार्मेसी व्यवसाय भन्नाले औषधी उत्पादन, गुणस्तर कायम, औषधी कारखानाको निरीक्षण तथा सिफारिश, उत्पादित औषधीको भण्डारण तथा आपूर्ति गर्ने प्रविधिको छनौट, आपूर्तिको सुपरीवेक्षण, औषधीको दर्ता तथा औषधी सेवन गर्न उपयोगी, गुणस्तरयुक्त, असरयुक्त र सुरक्षित भनि प्रमाणित गर्ने व्यवसाय सम्झनु पर्छ र सो शब्दले हस्पिटल फार्मेसी समेतलाई जनाउँछ भनि फार्मेसी व्यवसायको परिभाषा गरिएको छ । यसैगरी सोही ऐनको दफा ९ को खण्ड (ख) मा फार्मेसी विषय अध्ययन गराउने शिक्षण संस्था उपाधीलाई मान्यता दिने, (ग) मा त्यस्ता शिक्षण संस्थाको पाठ्यक्रम, भर्नाका शर्त, परीक्षा प्रणाली सम्बन्धी स्तर निर्धारण गर्ने र (घ) मा फार्मेसी व्यवसाय गर्नको लागि आवश्यक योग्यता निर्धारण गर्ने समेतका व्यवस्था रहेको देखिन्छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाहरुको अध्ययनबाट नेपाल फार्मेसी परिषद ऐन, २०५७ फार्मेसी व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्नको लागि मात्र तर्जुमा भएको कानून देखिन्छ । औषधीको बिक्री वितरण, नियन्त्रण एवं औषधी बिक्रेताका लागि दिइने तालिम सम्बन्धमा काम कारवाही गर्न सक्ने अधिकार नेपाल फार्मेसी परिषदलाई रहे भएको देखिएन । फार्मेसी व्यवसायले औषधी व्यवसायलाई समेत समेट्न सक्ने स्थिति रहेन । औषधी ऐन, २०३५ र नेपाल फार्मेसी परिषद ऐन, २०५७ विधायिकाद्वारा छुट्टाछुट्टै प्रयोजनको निम्ति बनेका कानून हुन् भन्ने देखिन्छ । औषधीको बिक्री वितरण र सो व्यवस्थाको नियमित एवं नियन्त्रण सम्बन्धित काम कारवाहीको व्यवस्था गर्ने कानूनको रुपमा औषधी ऐन, २०३५ रहेको छ भने फार्मेसी व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयोजनको निम्ति नेपाल फार्मेसी परिषद ऐन, २०५७ रहेको छ । औषधी ऐन, २०३५ को दफा १७ मा गरिएको फर्मासिस्ट र फार्मेसी सहायकको परिभाषा र नेपाल फार्मेसी परिषद ऐन, २०५७ को दफा २ को खण्ड (ङ) र (च) मा गरिएको परिभाषा छुट्टाछुट्टै प्रयोजनको निम्ति हो । औषधी ऐन, २०३५ को दफा १७ को उपदफा (१) मा औषधीलाई तोकिएबमोजिम समूह वा उपसमूहमा विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था भएको र उपदफा (२) मा चिकित्सकको प्रेसक्रिप्सन विना बिक्री वितरण गर्न नहुने भनि समूहकृत गरिएको औषधीको चिकित्सकको प्रेसक्रिप्सनबमोजिम बिक्री वितरण गर्दा फर्मासिस्ट, फार्मेसी सहायक वा व्यवसायी आफैंले बिक्री वितरण गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ भने उपदफा (३) मा फर्मासिस्ट वा फार्मेसी सहायक वा व्यवसायी मध्ये कुनैको उपस्थितिमा मात्र बिक्री वितरण गर्नुपर्ने गरी समूहकृत गरिएको औषधी निजहरुले वा निजहरुको उपस्थितिमा मात्र बिक्री वितरण गर्न सकिनेछ भन्ने व्यवस्था छ भने उपदफा (४) मा अन्य औषधी अनुभवका आधारमा मनासिब मात्रमा कुनैपनि बिक्रेताले बिक्री गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । सोही उपदफा (४) को स्पष्टीकरण खण्डमा व्यवसायी भन्नाले औषधी सल्लाहकार समितिबाट तोकेबमोजिमको योग्यता प्राप्त गरेको भई सोही समितिबाट मान्यता प्राप्त व्यक्ति सम्झनु पर्छ भनि परिभाषित गरिएको छ । यी कानूनी व्यवस्थाको अध्ययनबाट व्यवसायीले समेत निश्चित शर्तमा औषधी बिक्री वितरण गर्न सक्ने अवस्था देखिन्छ । फर्मासिस्ट वा फार्मेसी सहायकलाई मात्र औषधी बिक्री वितरण गर्ने अधिकार भएको कानूनी व्यवस्था देखिंदैन । यसै सन्दर्भमा व्यवसायीको निम्ति योग्यता तोक्ने क्रममा हाल एस.एल.सी. मा अंग्रेजी विषय लिई उत्तिर्ण गरेको व्यक्तिले मात्र औषधी बिक्री वितरणको तालिममा सहभागी हुन पाउने र तालिम अवधि तीन महिना हुने अवस्था रहेको र २०० वा सो भन्दा बढी बेड संख्या हुने अस्पताल नर्सिङ्ग होम आदिमा खोलिने औषधी पसलमा न्यूनतम योग्यता फार्मेसीमा स्नातक भएको व्यक्ति हुनुपर्ने, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिकाको सबै भाग तथा नगरपालिकाको शहरीक्षेत्रको निम्ति फार्मेसीमा प्रमाणपत्र तह उत्तिर्ण हुनुपर्ने र नगरपालिकाको ग्रामिणक्षेत्र तथा गा.वि.स.को निम्ति एस.एल.सी. वा सो सरहको परीक्षा उत्तिर्ण भई औषधी सल्लाहकार समितिले निर्धारण गरेको ३ महिनाको औषधी बिक्री वितरण सम्बन्धी तालिम लिएको व्यक्ति हुनुपर्ने भनि योग्यता तोकिएको देखियो । भौगोलिक दृृृष्टिले सुगम तथा दुर्गम स्थानमा दिइने स्वास्थ्य सेवाहरुमा फरक पर्ने व्यवहारिक यथार्थतालाई दृष्टिगत गरी व्यवस्था गरिएको उपर्युक्त नीतिगत निर्णयको औचित्यताभित्र प्रवेश गरी निवेदकको जिकिरबमोजिम एकै राज्यमा क्षेत्रीयताको आधारमा गरिएको भेदभावपूर्ण वर्गीकरण भन्नु उपयुक्त देखिएन । साथै निवेदनमा उल्लेख गरिएको गैरकानूनी भनिएको तालिम मिति ०६१।२।२ र ३ मा संचालन भई सम्पन्न समेत भइसकेको भन्ने देखिन आएको छ । उल्लिखित आधार कारणहरुबाट निवेदकहरुले माग गरेबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ,
न्या.शारदाप्रसाद पण्डित
इति सम्बत् २०६१ साल जेष्ठ ४ गते रोज शुभम ।