निर्णय नं. ३३४१ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश लगायतको आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ३३४१                 ने.का.प. २०४५     अङ्क १

 

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४३ सालको रिट नं. २४६७

आदेश भएको मिति : २०४४।११।२५।३ मा

 

निवेदक : झापा जिल्ला महेशपुर गा.पं. वार्ड नं. ६ बस्ने चौकीलाल राजवंशी

विरुद्ध

विपक्षी  : झापा वनक्षेत्र सुदृढीकरण सम्बन्धी विशेष अदालत, भद्रपुरसमेत

 

विषय : उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश लगायतको आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

 

(१)                  निवेदक उपर लागेको अभियोग नै ठहर नभएपछि निजलाई मुद्दाको कारवाहीको सिलसिलामा प्रत्यर्थी विशेष अदालतमा दाखिला हुनआएको दाउरा वा सोको रकम फिर्ता दिनुपर्ने ।

(प्रकरण नं.  ११)

(२)                बिक्री हुन गएको दाउरा प्राप्त नभएपछि सो बिक्री गरी जम्मा हुन आएको बिगो सफाई पाउने भएपछि फिर्ता पाउने ।

(प्रकरण नं.  ११)

 

निवेदकतर्फबाट   :      विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त

प्रत्यर्थीतर्फबाट   :      विद्वान का.मु.अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट

 

आदेश

न्या.महेशरामभक्त माथेमा :     नेपालको संविधान २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत परी निर्णयार्थ पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यसप्रकार रहेछ ।

२.म निवेदकको घरमा रहेको मेरो आफ्नो हकको दाउरा गोलिया टुनाको सम्बन्धमा कारवाही गरिपाउँ भनी मिति २०३९।४।१२ मा जलथल रेन्ज कार्यालयबाट प्रतिवेदन परी मुद्दाको कारवाही भई झापा वनक्षेत्र सुदृढीकरण सम्बन्धी विशेष अदालतले म समेतलाई रु.८,५८७।५० जरिवाना गरी मिति २०४०।५।२४ मा फैसला गरे उपर म निवेदकले चित्त नबुझी पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालत समक्ष पुनरावेदन गरेको थिएँ । पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट मिति २०४२।३।१३ मा फैसला गरिँदा शुरुको फैसला बदर भई म समेतलाई अभियोगबाट सफाई दिने ठहराइयो । तर उक्त फैसलामा मैले पूँजी लगाई खरीद गरेको दाउरा लकडी फिर्ता दिने वा नदिने बारे फैसलामा कुनै उल्लेख नभएकोले न्या.प्र.सु. ऐन, २०३१ को दफा १२(ख) र क्षेत्रीय अदालत नियमावली २०३६ को नियम ६२ अनुसार भूल सच्याई विशेष अदालतबाट दाउरा वा सो को मूल्य फिर्ता पाउने आदेश पाउँ भनी २०४२ श्रावणमा निवेदन दिंदा झापा जिल्ला वनक्षेत्र सुदृढीकरण सम्बन्धी विशेष अदालतका नाउँमा कानून बमोजिम गर्नु भन्ने आदेश २०४२।१०।६ मा भयो ।

३.कसूर नै ठहर नभएपछि बिक्री गर्न राखेको दाउरा फिर्ता दिनु पर्ने भनी फैसलाको तपसील खण्डमा उल्लेख हुनुपर्ने हो । बिक्री गर्न राखेको दाउरा १२१४ क्विन्टल विषयमा मुद्दा चलाई उक्त दाउरा इन्धन संस्थानलाई के कति मूल्यमा बिक्री गरी केवल रु.१५,१७५।– झापा वनक्षेत्र सुदृढीकरण सम्बन्धी विशेष अदालतमा बुझाइएको रहेछ । तत्काल अवस्थामा प्रति क्विन्टल रु.३०।– ले जम्मा रु.३६,४२०।– दाउराको भाउ हुनेमा स्वेच्छाचारी मूल्य निर्धारण गरेको अन्यायपूर्ण छ । निवेदकलाई आफ्नो दाउरा नै फिर्ता दिइनु पर्छ या मूल्य रु.३६,४२०।– फिर्ता दिनु पर्छ ।

४.अतः पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति २०४२।३।१३ को फैसलामा न्या.प्र.सु. ऐन, २०३१ को दफा १२(ख) र क्षे.अ. नियमावलीको नियम ६२ अनुसार दाउरा फिर्ता दिने वा त्यसको प्रचलित मूल्य फिर्ता दिने गरी संशोधन हुनु पर्नेमा सो नभए नगरेको उक्त ऐनको त्रुटी हुँदा मेरो दावी बमोजिमको १२१४ क्विन्टल दाउरा वा प्रचलित मूल्य रु.३६,४२०।– फिर्ता दिनु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन जिकिर ।

५.यसमा विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत सिंगलबेञ्चको आदेश ।

६.कानूनद्वारा प्रदत्त अधिकार क्षेत्र समेत ग्रहण गरी कानून अनुरुप नै यस अदालतबाट भएको काम कारवाहीमा रिट निवेदन आकृष्ट हुने अवस्था विद्यमान नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको लिखितजवाफ ।

७.प्रस्तुत मुद्दामा यस अदालतबाट झापा वनक्षेत्र  सुदृढीकरण सम्बन्धी विशेष अदालत मुकाम भद्रपूरका नाउँमा जारी भएको म्याद (सूचना) तामेल हुन नसकी झापा जि.अ. को मिति २०४३।५।१०।३ को पत्रसाथ फिर्ता आई मिसिल सामेल रहेको देखियो । तसर्थ उपरोक्त म्याद वन मन्त्रालयमा पठाई तामेली प्राप्त भई लिखितजवाफ प्राप्त भएपछि वा सो अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालत संयुक्तइजलासको मिति २०४४।५।१४ को आदेश ।

८.झापा वनक्षेत्र सुदृढीकरण सम्बन्धी विशेष अदालतले ठहर गरेको कुरामा विपक्षीले चित्त नबुझी पु.क्षे.अ. मा पुनरावेदन गरी सो अदालतबाट मिति २०४२।३।१३ मा फैसला हुँदाका विषय वस्तुसँग यस मन्त्रालयको कुनै सम्बन्ध नै छैन । क्षेत्रीय अदालतको उक्त फैसलामा चित्त नबुझे कानुनी त्रुटितर्फ सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको अनुमति माग्नेतर्फ जानु पर्नेमा सो भए गरेको नभई एकैचोटि रिट निवेदनतर्फ लागेकोले उत्प्रेषण लगायतको उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी हुन नपर्ने भन्ने समेत व्यहोराको वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

९.नियमबमोजिम पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त तथा प्रत्यर्थी कार्यालयतर्फबाट उपस्थित विद्वान का.मु. अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्टले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

१०.यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा यी रिट निवेदकलाई प्रत्यर्थी झापा जिल्ला वनक्षेत्र सुदृढीकरण सम्बन्धी विशेष अदालतले जलथल रेन्ज कार्यालयको प्रतिवेदन बमोजिम दाउराको सम्बन्धमा कारवाही गरी रु.८,५८७।५० जरिवाना गरे उपर पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन परेको देखिन्छ । पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले शुरु वनक्षेत्र सुदृढीकरण विशेष अदालतको फैसला कानून विरुद्ध भई नमिलेकोले बदर हुन्छ भनी यी निवेदक समेत उपर प्रतिवेदन दावीको अभियोग कानूनसंगत नदेखिएको भनी अभियोगबाट सफाई दिएको फाइल संलग्न फैसला प्रतिलिपि समेतबाट देखिन आयो ।

११.प्रत्यर्थी पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट शुरु निर्णय बदर गरी अभियोगबाट सफाई पाउने ठहरेपछि फैसलामा निवेदकले पाउनु पर्ने दावी बमोजिमको दाउरा वा सो को रुपैयाँ फिर्ता पाउने कुरा उल्लेख हुनुपर्नेमा सो उल्लेख नगरी फैसला समेत संशोधन गरी प्रत्यर्थी विशेष अदालतका नाउँमा कानून बमोजिम गर्नु भन्ने आदेश भएको पाइन्छ । निवेदक उपर लागेको अभियोग नै ठहर नभएपछि निजलाई मुद्दाको कारवाहीको सिलसिलामा प्रत्यर्थी विशेष अदालतमा दाखिला हुनआएको दाउरा वा सो को रकम फिर्ता दिनु पर्ने हुन्छ । उक्त दाउरा इन्धन संस्थानलाई रु.१५,१७५।– मा बिक्री गरी झापा जिल्ला वनक्षेत्र सुदृढीकरण सम्बन्धी विशेष अदालतमा रकम बुझाइएको भन्ने देखिन्छ । निवेदकले त्यसरी बिक्री हुन गएको दाउरा प्राप्त नभएपछि सो बिक्री गरी जम्मा हुनआएको बिगो सफाई पाउने भएपछि फिर्ता पाउने नै हुन्छ ।

१२.तसर्थ निवेदकलाई दाउराको बिगो रु.१५,१७५।– फिर्ता गर्नुपर्नेमा पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट भएको उक्त फैैसलामा फिर्ता दिलाउनु पर्ने भनी बोली परेको नदेखिएकोले सो कुरा उक्त फैसलाको तपसील खण्डमा छूट भएकै देखिन आयो ।

१३.अतः प्रस्तुत निवेदनमा झापा वनक्षेत्र सुदृढीकरण सम्बन्धी विशेष अदालत विघटन भएकोले निवेदकले फिर्ता पाउनु पर्ने बिगो रु.१५,१७५।– फिर्ता दिनु भनी वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । निर्णयको जानकारी प्रत्यर्थी कार्यालयमा दिन आदेशको प्रतिलिपि श्री महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या प्रचण्डराज अनिल

 

इति सम्वत् २०४४ साल फाल्गुण २५ गते रोज ३ शुभम् ।