निर्णय नं. ३३४६ - जग्गा दर्ता बदर

निर्णय नं. ३३४६        ने.का.प. २०४५     अङ्क १

 

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री हिरण्येश्वरमान प्रधान

सम्वत् २०४३ सालको दे.पु.नं. ६८६

फैसला भएको मिति : २०४४।११।२६।४ मा

 

पुनरावेदक/प्रतिवादी : धनकुटा न.पं. वार्ड नं. ६ बीचबजार बस्ने विष्णुबहादुर श्रेष्ठसमेत

विरुद्ध

विपक्षी/प्रतिवादी  : ऐ.ऐ. बस्ने मोहनकुमारी श्रेष्ठसमेत

 

मुद्दा : जग्गा दर्ता बदर

 

(१)                  विवादका जग्गाहरू बाबुको नामबाट निजका छोराहरू तथा स्वास्नीको नाममा नामसारी गरिएको देखिएकोबाट विवादको सम्पत्ति बाबुको पालादेखिकै पैतृक सम्पत्ति हो भन्ने कुरामा कुनै विवाद रहने स्थिति नदेखिने ।

(प्रकरण नं.  १३)

(२)                अंश बाहेक अरु नै कुनै कारणबाट पुनरावेदकहरूको विवादको जग्गामा हक पुग्ने भए सोही कुरा देखाई विपक्षीहरू उपर दावी गर्न प्रस्तुत कारवाही टुड्डिएपछि कानूनको म्यादभित्र उजूर गरी आफ्नो हक कायम गराई लिन पाउने नै हुँदा मालपोत कार्यालयबाट पुनरावेदकहरूलाई बुझ्ने आदेश गरे बमोजिम नबुझी निर्णय भए पनि पुनरावेदकको कानुनी हकमा कुनै असर परेको नदेखिएकोले त्यस्तो अवस्थामा पुनरावेदकहरूलाई नबुझिएकोबाट प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त बिपरीत पर्न गएको भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.  १३)

पुनरावेदक प्रतिवादीतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी

विपक्षी वादीतर्फबाट      : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली

उल्लिखित मुद्दा  : ने.का.प. २०४२ नि.नं. २३०९ पृष्ठ २८८ मा सिद्धान्त प्रतिपादित

 

फैसला

न्या.हिरण्येश्वरमान प्रधान :     पु.क्षे.अ. को फैसला उपर पुनरावेदनको अनुमति प्राप्त गरी बेञ्च समक्ष पेश हुनआएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण यसप्रकार रहेछ ।

२.हाम्रा बाबु पति इन्द्रबहादुर स्वर्गे भइसकेकाले निजका नाम दर्ताको जि. सुनसरी हासपोसा गा.पं. वार्ड नं. २।३ अन्तर्गत जम्मा २४–३–७–½ र ध.न.पं. वार्ड नं. १ को कि.नं.१११ को जग्गा वि. ०–५–६ मध्ये २४–३–७–½ हामी ४ जनाका नाममा र ०–५–६ म ओमकारका नाउँमा मात्र नामसारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको आफ्ना हकमा समेत ओमकारमान श्रेष्ठको सुनसरी मालपोत कार्यालयमा दिएको निवेदनपत्र ।

३.नामसारीको लागि ओमकार श्रेष्ठले दिएको उल्लिखित निवेदन थाहा पाई प्र.विष्णुबहादुर श्रेष्ठ समेत ३ जनाले हाम्रो दाजुभाई ६ जना मध्ये स्व.इन्द्रबहादुर साहिंला हुन् । हामीहरूको पहाड मधेशको सबै जग्गा अवण्डा छ । स्व.इन्द्रबहादुरको नाममा भएको हामीहरू अंशियारहरूले र हाम्रा नाउँमा भएको स्व.इन्द्रबहादुरका स्वास्नी छोराहरूले समेत अंशको दामासाहीले पाउने हुँदा निज इन्द्रबहादुर दर्ताको जि.सु. हासपोसा गा.पं. को २४–३–७–½ र धरान न.पं. वार्ड नं. १ को ०–५–६ समेत हामी ६ वटै अंशियारको सगोलको हो भन्ने प्रमाण भू.सु.का.सुनसरीबाट २०३५।३।१५ को हदबन्दी सम्बन्धमा भएको निर्णय प्रतिलिपि समेत साथै राखी पेश गरेका छौं । हाम्रो अंशवण्डा भएको छैन । हामी ६ अंशिहरूकै समान हकको सगोलको सम्पत्ति हुँदा विपक्षीहरूको नाममा नामसारी हुन नपावस् रोक्का गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मा.पो.का.सुनसरीमा दिएको निवेदन ।

४.मृतकका नामबाट निजका नजिकका हकदारहरू स्वास्नी र छोराकै नाममा नामसारी गर्ने कानुनी व्यवस्था भएकोले सोही बमोजिम गर्ने भन्ने मा.पो.का.सुनसरीको २०३७।९।२५ को आदेश ।

५.निर्णय बमोजिम इन्द्रबहादुरका नाउँको जग्गा निवेदक ओमकार समेत ४ जनाका नाउँमा २४–३–७–½ र धरानको ०–५–६ जग्गा ओमकारका नाउँमा नामसारी दर्ता भएको रहेछ ।

६.हाम्रो निवेदन माग दावीलाई वास्तै नगरी विपक्षी मोहनकुमारी समेतका ४ जनाको नाममा नामसारी गरिदिने गरी गरेको मा.पो.का.सुनसरीको निर्णयमा चित्त बुझेन । उक्त निर्णय बदर गरी हाम्रो नाममा समेत नामसारी गरिपाउँ भन्ने समेत विष्णुबहादुर श्रेष्ठ समेतको जि.का.सुनसरीमा परेको पुनरावेदनपत्र ।

७.विष्णुबहादुर समेतका व्यक्तिलाई झिकाई पेश गर्ने भन्ने आदेश भएकोमा उक्त आदेश अनुसारका व्यक्तिलाई बुझ्दै नबुझी इन्द्रबहादुरका नाउँबाट निजका श्रीमती तथा छोराहरूको नाममा नामसारी गर्ने गरेको मा.पो.का.को निर्णय न्यायसंगत नहुँदा उक्त निर्णय बदर हुन्छ भन्ने समेत जि.का.सुनसरीको २०४१।६।८।२ को फैसला ।

८.जि.का.को निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा चित्त बुझेन सो फैसला उपर पुनरावेदन गर्न अनुमति पाउँ भनी वादीको पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा निवेदन दिएकोमा अनुमति प्रदान गरिएको रहेछ ।

९.पति पिताको मृत्युपछि निजको नाम दर्तामा रहेको जग्गा निजका पत्नी छोराहरूका नाममा नामसारी हुनसक्ने नै देखिन्छ । उक्त सम्पत्तिमा विपक्षीको समेत हक लाग्ने भए सो सम्बन्धमा कानून बमोजिम हक स्थापित गर्न सकिने नै हुँदा पति तथा पिता इन्द्रबहादुरको नामबाट निजका स्वास्नी छोराहरूको नाममा नामसारी गर्ने ठहर्‍याएको मा.पो.का.सुनसरीको इन्साफ  मनासिव ठहर्छ । जि.का.सुनसरीको निर्णय उल्टी हुन्छ भन्ने समेत पू.क्षे.अ.को फैसला रहेछ ।

१०.पू.क्षे.अ. को फैसलामा अ.बं. ३५, १८५, १८९ तथा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ समेतको त्रुटी हुँदा चित्त बुझेन पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी प्रतिवादीहरूको यस अदालतमा निवेदन पर्न आएको रहेछ ।

११.मिति २०३६।१०।१७ मा निवेदक विष्णुबहादुर श्रेष्ठ समेतलाई झिकाई पेश गर्नु भन्ने मा.पो.का.सुनसरीबाट आदेश भएको तर उक्त आदेश बमोजिमको कार्य पूरा नगरी निवेदकहरूलाई प्रतिवाद गर्ने मौकाबाट वञ्चित गरी फैसला गरेको देखिन्छ । यसरी प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त बिपरीत हुने गरी प्रतिवाद गर्ने मौकाबाट वञ्चित गरी गरिएका काम कारवाहीहरू बदर हुने (ने.का.प. २०४१ पृ. ८० नि.नं. १८८९) भनी स.अ. बाट प्रतिपादित सिद्धान्तको पालना नगरी गरेको मा.पो.का.को निर्णयलाई नै मनासिव ठहर्‍याएको पू.क्षे.अ.को इन्साफ मिलेको नदेखिँदा अनुमति दिइएको छ भन्ने समेत यस अदालत संयुक्तइजलासको मिति २०४३।९।१६।४ को आदेश रहेछ ।

१२.नियमबमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुनआएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मीले र विपक्षी वादीतर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवालीले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

१३.यस्मा विवादका जग्गाहरू बाबु इन्द्रबहादुरको नामबाट निजका छोराहरू तथा स्वास्नीको नाममा नामसारी गरिएको देखिएकोबाट विवादको सम्पत्ति बाबुको पालादेखिकै पैतृक सम्पत्ति हो भन्ने कुरामा कुनै विवाद रहने स्थिति देखिन आउँदैन । यदि यो पैतृक सम्पत्तिमा पुनरावेदकहरूको मालपोत कार्यालयमा परेको उजूरी बमोजिम पुनरावेदकहरू समेतको अंशहरू लाग्ने भए सोही कुरामा कानून बमोजिमको उजूरी दिएमा सो बाटै कानून बमोजिम अंश पाउने भएमा सो नामसारी भएकै कारणबाट पुनरावेदकहरूको हक मेटिदैंन । यदि अंश बाहेक अरु नै कुनै कारणबाट पुनरावेदकहरूको विवादको जग्गामा हक पुग्ने भए सोही कुरा देखाई विपक्षीहरू उपर दावी गर्न प्रस्तुत कारवाही टुंगिएपछि कानूनको म्यादभित्र उजूर गरी आफ्नो हक कायम गराई लिन पाउने नै हुँदा मालपोत कार्यालयबाट पुनरावेदकहरूलाई बुझ्ने आदेश गरे बमोजिम नबुझी निर्णय भए पनि पुनरावेदकको कानुनी हकमा कुनै असर परेको नदेखिएकोले त्यस्तो अवस्थामा पुनरावेदकहरूलाई नबुझिएकोबाट प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त बिपरीत पर्न गएको भन्न मिल्दैन । पुनरावेदकहरूले मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिंदा पेटबोलीमा विवादको जग्गामा आफ्नो समेत हक भएको भनी देखाए पनि दावीमा आफ्नो नाममा समेत दर्ता गरी पाउँ भनी दावी नलिई विपक्षीहरूको नाउँमा दर्ता गर्न लागेको रोकी पाउँ भन्ने सम्म दावी लिएको देखिएकोबाट हक बेहक परिसकेको समेत नदेखिएको हुँदा बाबु मर्दा नजिकका हकदार छोरा स्वास्नीका नाउँमा नामसारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन परेकोमा कारवाही गरी नामसारी गर्ने कुरा मालपोत कार्यालयको कार्य क्षेत्र भित्रकै देखिई बहसमा देखाएको नजिर (ने.का.प. २०४२ नि.नं. २३०९ पृष्ठ २८८) अनुसार नै निर्णय भएको देखिएकोले मालपोत कार्यालय सुनसरीले मोहनकुमारी समेतका नाममा दर्ता गर्ने गरी गरेको निर्णयलाई नै सदर गर्ने गरेको पू.क्षे.अ.को इन्साफ मिलेकै देखिँदा सोही इन्साफ मनासिव ठहर्छ । नियमबमोजिम गरी मिसिल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

 

इति सम्वत् २०४४ साल फाल्गुण २६ गते रोज ४ शुभम् ।