निर्णय नं. ७६३४ - वाझिएको कानून अमान्य घोषित गरी उत्प्रेषण, परमादेश लगायत जो चाहिने आदेश जारी गरिपाऊँ ।
निर्णय नं.७६३४ ने.का.प.२०६३ अङ्क १
सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास
सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल
माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी
माननीय न्यायाधीश श्री तपवहादुर मगर
सम्बत् २०६२ सालको रिट नं. .....६९
आदेश मितिः २०६२।१२।१७।५
बिषयः– वाझिएको कानून अमान्य घोषित गरी उत्प्रेषण, परमादेश लगायत जो चाहिने आदेश जारी गरिपाऊँ ।
निवेदकः जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो. पब्लिक) का तर्फवाट अख्तियार प्राप्त र आफ्नो हकमा समेत का.जि.का.म.न.पा.वडा नं. १४ कुलेश्वर वस्ने अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा समेत
विरुद्ध
विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत
§ निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार महिला कर्मचारीहरुको हकमा ६ महिना परीक्षणकालको अवधिको व्यवस्था गरेकोले अरु कानूनी व्यवस्थामा महिलाको लागि छुट्टै व्यवस्था नभएको भन्ने जिकिरकै आधारमा ती कानूनी व्यवस्थाहरुलाई तत्काल नै असंवैधानिक घोषणा गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. १६)
§ महिला कर्मचारीहरुको परीक्षणकाल सम्बन्धी निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले सकारात्मक विभेद र महिला वर्गको संरक्षण र विकासको लागि परीक्षणकाल पुरुष कर्मचारीहरु भन्दा कम हुने गरी ६ महिनाको गरेपनि शिक्षा नियमावली, २०६० समेतका विभिन्न ६ वटा कानूनी व्यवस्थामा महिला कर्मचारीहरुको हकमा परीक्षणकाल सम्बन्धी छुट्टै् र व्यवस्था नगरी परीक्षणकाल सम्बन्धी व्यवस्थामा एकरुपता रहेको नदेखिंदा यो आदेश प्राप्त भएपछि यथासम्भव छिटो सवै महिला कर्मचारीहरुको परीक्षणकालमा समान किसिमको व्यवस्था गरी एकरुपता कायम गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु भनी निर्देशात्मक आदेश जारी हुने ।
(प्रकरण नं. १७)
निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री राजुप्रसाद चापागाई
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री व्रजेश प्याकुरेल
अवलम्वित नजीरः
आदेश
प्र.न्या.दिलीपकुमार पौडेलः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१)(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य र यस अदालतको आदेश यसप्रकार छ ः–
२. महिलाको रोजगारीमा पहुँच वृद्धिका लागि श्री ५ को सरकारले महिला कर्मचारीलाई परीक्षणकालको हकमा केही सकारात्मक विभेद गर्दै आएतापनि वहुसंख्यक महिला कर्मचारीलाई भने त्यस्तो विशेष संरक्षणको व्यवस्थावाट वञ्चित गर्दे आएको पाइन्छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १६, महालेखा परीक्षकको विभागका कर्मचारी सम्बन्धी नियमावली, २०५७ को नियम १० तथा स्थानीय स्वायत्त शासनसम्बन्धी नियमावली, २०५६ को नियम २१९ को उपनियम (१) ले महिला कर्मचारीलाई ६ महिना मात्र परीक्षणकालमा रहने गरी विशेष व्यवस्था गरेको छ । यसको बिपरीत समान अवस्थाका अन्य सेवा र क्षेत्रमा महिला कर्मचारीलाई विभेदपूर्णढंगले एकवर्षको परीक्षणकाल रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
३. संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन, २०५८ को दफा २२(२), सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० को नियम २७, मर्यादापालक सम्बन्धी नियमावली, २०५९ को नियम १५, शिक्षा नियमावली, २०६० को नियम ९६ र श्रम ऐन, २०४८ को दफा ४ को उपदफा (२) (१) समेतले महिला कर्मचारीको हकमा परीक्षणकाल ६ महिना निर्धारण नगरी पुरुष सरह नै परीक्षणकालको अवधि १ बर्ष तोकिएको छ ।
४. यसरी महिला कर्मचारीहरु वीच नै समान प्रकृति र संरचनाका सेवा पिच्छे भिन्न भिन्न व्यवस्था गरी असमानता सिर्जना गरिएको छ । यसवाट महिला कर्मचारीको समानताको अधिकारको पूर्णतः उल्लघंन हुन गएको छ । समानताको अधिकार प्रत्येक वर्ग एवं समुदायको नैसर्गिक अधिकार हो । संविधानको धारा ११ ले आत्मसात् गरेको समान कानूनी संरक्षण तथा विशेष कानूनी संरक्षण प्राप्त गर्ने हक समेत कुण्ठित गर्ने गरी गरिएको परीक्षणकाल सम्बन्धी व्यवस्था अन्यायपूर्ण छ ।
५. उक्त विभेदपूर्ण व्यवस्थाले संवैधानिक व्यवस्थाका अतिरिक्त महिला विरुद्ध हुने सवै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय महासन्धि (CEDAW) , १९७९ को धारा २ को (ख) ले सवै किसिमको भेदभाव उन्मूलन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ । निवेदक सीता आचार्य समेत विरुद्ध श्री ५ को सरकार समेतको मुद्दामा महिला कर्मचारीलाई अलग अलग रुपमा परीक्षणकालको व्यवस्था गर्नु भेदभावजन्य हुने भनी व्याख्या गरेको छ ।
६. तसर्थ महिला कर्मचारीहरु वीच नै भेदभाव गर्ने गरी वनेका उपरोक्त कानूनी व्यवस्थाहरु नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) एवं सो को उपधारा (३) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशद्वारा प्रत्याभूत लगायत महिला विरुद्ध हुने सवै प्रकारका भेदभाव विरुद्ध को अन्तराष्ट्रिय महासन्धि, १९७९ को धारा २(ख) तथा धारा ३ संग तथा सीता आचार्यको मुद्दामा भएको निर्णयसंग वाझिएकोले धारा ८८(१) वमोजिम अमान्य घोषित गरी धारा ८८(२) वमोजिम सम्पूर्ण महिला कर्मचारी तथा कामदारका हकमा समानरुपले लागू हुने गरी निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १६ मा व्यवस्था भए सरह परीक्षणकालको व्यवस्था गर्नु गराउनु भन्ने परमादेश लगायत जो चाहिने आदेश जारी गरी पूर्ण लैङ्गिक न्यायको व्यवहारिक प्रत्याभूती दिलाई पाउँ भन्ने रिट निवेदन जिकिर रहेछ ।
७. उल्लेखित रिट निवेदन जिकिरका सम्बन्धमा प्रारंम्भिक सुनुवाई हुँदा रिट निवेदन माग वमोजिम आदेश किन हुन नपर्ने हो ? लिखित जवाफ पठाउनु भन्ने भएको मिति २०६२।२।१० को आदेशानुसार बिपक्षीहरुवाट देहाय वमोजिमको लिखित जवाफ प्रस्तुत हुनु आएको देखिन्छ ।
८. के कस्तो ऐन निर्माण वा संशोधन गर्ने भन्ने कुरा विधायिकाको अधिकार क्षेत्र भित्रको बिषयलाई लिएर यस कार्यालय समेतलाई बिपक्षी वनाउनु पर्ने आधार नरहेको भन्ने बिपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको र उक्त ऐन नियममा उल्लेखित व्यवस्था गर्ने कार्यमा यस मन्त्रालयको कुनै संलग्नता नहुने भन्ने समान्य प्रशासन मन्त्रालयको लिखितजवाफ रहेको पाइन्छ । सवै समूह र वर्गका लागि एउटै प्रकृतिको कानून निर्माण र कार्यान्वयन हुनु भनेको एउटा जटिल बिषय पनि हो । समानता भनेको सधै समान स्थितिका मानिसहरु वीच खोजिनुपर्ने बिषय भएकोले निजामती सेवा ऐन कै सन्दर्भमा सीमित रहेर विचार गर्नु पर्ने होइन । यति हुँदाहुँदै पनि नया श्रम ऐनको तर्जुमा गर्ने सन्दर्भमा प्रस्तुत बिषयमा समेत छलफल र विचार विमर्श हुन नै छ भन्ने श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफमा उल्लेख भएको रहेछ ।
९. त्यसैगरी रिट निवेदकले उठाएको महिलाको हकहित संरक्षणको लागि थप कानूनी व्यवस्था गर्ने कुराहरु विद्यमान ऐन तथा नियमहरुमा समयानुकूल संशोधन गर्दाको अवस्थामा समावेश गरिने नै भएको भन्ने बिपक्षी गृह मन्त्रालयको र यस मन्त्रालयले गर्नु पर्ने कुन काम नगरेको वा नगर्नु पर्ने कुन कार्य गरेवाट त्यस्तो हुन गएको हो नखुलेकोले यस मन्त्रालयलाई बिपक्षी वनाउनु पर्ने कारण नै नरहेको भन्ने महिला, बाल बालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको लिखित जवाफ रहेका देखियो ।
१०. निवेदकले दावी गरेका विभिन्न कानूनी प्रावधान अन्तर्गतका सेवा र निजामती सेवा ऐन अन्तर्गत संचालित सेवा भिन्न भएकोले भिन्ना भिन्नै सेवाका वर्ग बीच असमानता भयो भन्न मिल्ने होइन । सीता आचार्यको मुद्दामा व्यक्त गरिएका कुराहरु यहाँ आकर्षित हुने देखिंदैन भन्ने कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफमा उल्लेख भएको पाइयो ।
११. उपर्युक्तानुसारको रिट निवेदन जिकिर र लिखित जवाफ रहेको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक विद्वान अधिवक्ता श्री राजुप्रसाद चापागाईले महिला कर्मचारीहरुका हकमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले परीक्षणकाल ६ महिनाको रहने गरेको मुताविक नै निवेदनमा उल्लेख भएका कानूनी व्यवस्थामा समेत हनुपर्ने भन्ने र विपक्षी तर्फबाट विद्वानउपन्यायाधिवक्ता श्री व्रजेश प्याकुरेलले कामको प्रकृति अनुसार परीक्षणकालको निर्धारण हुने हो । निजामती सेवाका कर्मचारीहरु अनुरुपकै अन्य सेवाका कर्मचारीहरु समेतको परीक्षणकाल निर्धारण हुनु पर्छ भन्न मिल्दैन भन्ने समेत व्यहोराको वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
१२. उपर्युक्तानुसारको रिट निवेदन जिकिर, लिखित जवाफ र वहस जिकिर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदन जिकिर बमोजिम रिट निवेदनमा उल्लेख भएका शिक्षा नियमावली २०६० समेतका विभिन्न ६ वटा भिन्दा भिन्दै कानूनी व्यवस्थामा गरिएको महिला कामदार तथा कर्मचारी / शिक्षकका सम्बन्धमा १ बर्षको परीक्षणकाल सम्बन्धी व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) को प्रतिकूल रहेको छ, छैन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
१३. निवेदकले शिक्षा नियमावली, २०६० को समेतका विभिन्न ६ वटा माथि उल्लेख भएका कानूनी व्यवस्थामा महिला कर्मचारीहरुका सम्बन्धमा परीक्षणकालसम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था गरिएको, निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले महिला कर्मचारीहरुका हकमा सकारात्मक विभेदको आधारमा ६ महिनाको परीक्षणकालको व्यवस्था भए पनि ती ६ वटा कानूनी व्यवस्थाले त्यस्तो नगरेको हुँदा महिला कर्मचारीहरु वीच नै असमानताको व्यवहार गरिएको भन्ने जिकिर लिएको रहेछ ।
१४. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(३) ले “राज्यले नागरिकहरुका वीच धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जात, जाति वा वैचारिक आस्था ती मध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गर्ने छैन ।” भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यसै धारा ११(३) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशले – तर महिला, बालक, वृद्ध वा शारीरिक वा मानसिक रुपले अशक्त व्यक्ति वा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पिछडिएको वर्गको संरक्षण वा विकासको लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न सकिनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यहि प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको व्यवस्था अनुरुप महिला वर्गको संरक्षण वा विकासको लागि धारा २५ को राज्यको नीतिहरुको उपधारा (७) ले गरेको महिला वर्गको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारको विशेष व्यवस्था गर्न सकिने नीति अन्तर्गत नै निजामती सेवा ऐन २०४९ ले पुरुष कर्मचारीहरुको हकमा १ बर्षको परीक्षणकालको व्यवस्था गरे पनि महिला कर्मचारीहरुको हकमा ६ महिनाको परीक्षणकालको व्यवस्था गरिएको देखिन आउँछ । तथापी रिट निवेदनमा उल्लेख भएका विभिन्न ६ वटा कानूनी व्यवस्थामा महिला कर्मचारी/शिक्षक/ कामदारहरुका हकमा पुरुषहरुको भन्दा फरक परीक्षणकालसम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था गरिएको देखिन आएन ।
१५. नेपाली समाजमा महिलाहरुको अवस्था कमजोर रहेको यथार्थतालाई यस अदालतले यस अघिका महिलासंग सम्बन्धित साम्पत्तिक, पारिवारिक वा सजाय सम्बन्धी ब्यबस्था लिएर परेका विभिन्न मुद्दाहरुवाट सो कुरालाई आत्मसात गर्दै आएको छ । यथार्थमा यो अवस्थाको विद्यमानता रहिनैरहेको छ । कूल जनसंख्याको आधा संख्यामा रहेका महिलाहरुको विशेष संरक्षण र विकासको लागि पुरुष सरह सवै अधिकारको सुरक्षा गर्नुपर्ने त छदैंछ । यसको लागि वर्तमान परिस्थितिमा महिला वर्गको राष्ट्रिय विकासमा अधिकाधिक सहभागी वनाउने नीति राज्यले लिनुपर्ने हुँदा महिलाहरुकै बीचमा एकै प्रकारको बिषयमा विभिन्न प्रकारको व्यवस्था हुनु र रही रहनु महिला वर्गको विकास र संरक्षणमा निश्चयनै प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने हुन्छ ।
१६. निवेदकले निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले महिला कर्मचारीहरुको हकमा ६ महिना परीक्षणकालको अवधिको व्यवस्था गरेकोले अरु कानूनी व्यवस्थामा महिलाको लागि छुट्टै कानूनी व्यवस्था नभएको भन्ने लिएको जिकिर कै आधारमा ती कानूनी व्यवस्थाहरुलाई तत्काल नै असंवैधानिक घोषणा गर्न मिल्ने देखिदैन । तथापि माथि उल्लेख गरिएको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(३) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको व्यवस्था र धारा २५ (७) को राज्यले अवलम्वन गर्ने नीति अनुरुप पनि महिला वर्गको विकास र संरक्षणको लागि विभिन्न निकायमा काम गर्ने भएपनि समान किसिमको संरक्षण हुनु उचित र वाञ्छनिय बिषय हो । निश्चय नै काम र सेवाको प्रकृति अनुसार केही पृथकता रहने भएपनि परीक्षणकाल कायम गर्ने जस्तो बिषयमा एकरुपता हुनु जरुरी हुन्छ ।
१७. तसर्थ महिला कर्मचारीहरुको परीक्षणकाल सम्बन्धी निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले सकारात्मक विभेद र महिला वर्गको संरक्षण र विकासको लागि परीक्षणकाल पुरुष कर्मचारीहरु भन्दा कम हुने गरी ६ महिनाको गरे पनि माथि उल्लेख भएका शिक्षा नियमावली, २०६० समेतका विभिन्न ६ वटा कानूनी व्यवस्थामा महिला कर्मचारीहरुको हकमा परीक्षणकाल सम्बन्धी छुट्टै्र व्यवस्था नगरी महिला कर्मचारीहरुको परीक्षणकाल सम्बन्धी व्यवस्थामा एकरुपता रहेको नदेखिंदा यो आदेश प्राप्त भएपछि यथासम्भव छिटो सवै महिला कर्मचारीहरुको परीक्षणकालमा समान किसिमको व्यवस्था गरी एकरुपता कायम गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु भनी बिपक्षीहरुका नाउंमा निर्देशात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ । बिपक्षीहरुको जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई नियमवमोजिम गरी मिसिल वुझाई दिनु ।
उपर्युक्त रायमा सहमत छौं ।
न्या.खिलराज रेग्मी
न्या.तपवहादुर मगर
इति सम्बत् २०६२ साल चैत्र १७ गते रोज ५ शुभम् .................