निर्णय नं. ९१३० - उत्प्रेषण/परमादेश
सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास
सम्माननीय का.मु.प्रधानन्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल
माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की
आदेश मिति : २०७०।३।१३।५
068-WS-0084
विषयः उत्प्रेषण परमादेश ।
निवेदक : जिल्ला सप्तरी, राजविराज नगरपालिका वडा नं. ३ घर भई हाल काठमाण्डौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.९ बस्ने हिमेशकृष्ण खरेल
विरूद्ध
विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
- अदालती बन्दोवस्तको २०८ नं. को उक्त व्यवस्थाबाट आरोपित व्यक्तिलाई प्रतिवाद गर्न आफ्नो हकमा प्रमाण प्रस्तुत गर्नबाट रोकिएको नभै उक्त व्यवस्थाले प्रतिवाद नगर्ने पक्षहरूका सन्दर्भमा मात्र पुनरावेदन नलाग्ने भनी व्यवस्था गरेको देखिने ।
- प्रतिवाद नगर्ने पक्षको सन्दर्भमा समेत न्यायिक निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने अवस्थामा वादी पक्षबाट प्रस्तुत भएका प्रमाणहरू एवम् मुद्दाको निर्णय गर्नुपर्ने विषयको सम्बन्धमा बुझ्नुपर्ने प्रमाणको मूल्याङ्कन एवम् परीक्षण गर्नुपर्ने नै हुन्छ तर स्वेच्छाले प्रतिवाद नै नगरी बस्ने पक्षको सम्बन्धमा निजको नाउँमा जारी भएको समाह्वान इतलायनामा रीत पूर्वकको भए नभएको हेरी न्याय निरूपण गर्नुपर्ने भएपनि जुन पक्षले स्वेच्छाले प्रतिवाद नगरी बसेको छ त्यस्तो पक्षलाई पुनरावेदन गर्ने अवसर प्रदान गर्नैपर्ने कुरालाई कार्यविधिगत न्यायिक प्रक्रियाको दृष्टिले समुचित मान्न नसकने ।
(प्रकरण नं.५)
- अदालती बन्दोवस्तको २०८ नं. अनुसार पुनरावेदन नलाग्ने व्यवस्था स्वेच्छाले प्रतिवाद नगर्ने पक्षहरूको सम्बन्धमा भएको र त्यसबाट मुद्दामा बुझ्नुपर्ने प्रमाण बुझ्नुपर्ने भन्ने नभै सम्बन्धित प्रमाणहरूको मूल्याङ्कनबाट न्याय निरूपण गर्नुपर्ने कुरामा एवम् स्वच्छ सुनुवाइ हुनुपर्ने कुरामा समेत बाधा पुगेको नदेखिनाले कार्यविधिगत कानूनलाई व्यवस्थित गर्न भएको उक्त व्यवस्थालाई बदर गर्न पर्ने भनी परेको निवेदन दावी अनुसार उत्प्रेषण आदेशसहितको रिट जारी गरी रहन नपर्ने ।
(प्रकरण नं.७)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता प्रेमकुमार काफ्ले
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता किरण पौडेल
अवलम्बित नजीर :
सम्बद्ध कानून :
- नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४(५), २४(९)
- नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा १४(५)
- मुलुकी ऐन, अ.बं.२०८
- बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९
आदेश
न्या.गिरीश चन्द्र लाल : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(१) बमोजिम निवेदन पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छः–
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १००(१) ले “नेपालको न्यायसम्बन्धी अधिकार यो संविधान र अन्य कानून तथा न्यायका मान्य सिद्धान्त अनुसार अदालत तथा न्यायिक निकायहरूबाट प्रयोग गरिनेछ” भन्ने कुराको प्रत्याभूति गरेको छ । त्यसै गरी सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९(१) मा “कुनै सन्धिको कुरा प्रचलित कानूनसँग बाझिएमा सो सन्धिको प्रयोजनको लागि बाझिएको हदसम्म प्रचलित कानून अमान्य हुनेछ र तत्सम्बन्धमा सन्धिको व्यवस्था नेपाल कानूनसरह लागू हुनेछ” भन्ने व्यवस्था छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४(९) मा “कुनै पनि व्यक्तिलाई सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइको हक हुनेछ” भन्ने व्यवस्था, धारा २४(५) मा “कसूरदार प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष मानिने” प्रत्याभूति र धारा २४(८) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई निज विरूद्ध गरिएको कारवाहीको जानकारी पाउने हक प्रदान गरेको छ ।
नेपालमा पुनरावेदन गर्ने अधिकार सम्बन्धमा मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोवस्तको २०८ नं. को व्यवस्था हेर्दा “अड्डाबाट जारी भएको समाव्हान इतलायनामाको म्याद तारेखमा प्रतिवादी नदिई म्याद गुजारी बसेका झगडियाको ऐनबमोजिम एकतर्फी प्रमाण बुझी भएका फैसलाउपर पुनरावेदन लाग्न नसक्ने भन्ने उल्लेख छ । छुट्टाछुट्टै कार्यविधिअन्तर्गतका मुद्दाहरूमा पनि पुनरावेदनको म्याद दिने वा नदिने भन्ने कुरा सुनुवाइको क्रममा प्रतिवादी उपस्थित रहेको छ कि छैन भन्ने कुरालाई आधार बनाउने गरिएको छ । संक्षिप्त कार्यविधि वा विशेष कार्यविधिअन्तर्गतको मुद्दाहरूमा पनि प्रतिवाद गर्न नसक्ने प्रतिवादीहरूले पुनरावेदनको अवसर पाएको अवस्था छैन ।
सूचनाको जानकारी पाए पनि अधिकारक्षेत्रभित्र नपर्ने विषय वादीले आधारभूत प्रमाण पेश गर्न नसक्ने अवस्था र हदम्याद कायम नरहेको जस्ता अवस्थामा प्रतिवादीले न्यायिक प्रक्रिया माथिको आफ्नो विश्वासको कारणले प्रतिवाद गर्न आवश्यक ठानेको हुँदैन । यस्तो अवस्थामा प्रतिवाद गर्न नआएको भन्ने कारणले मात्र पुनरावेदनको अवसरबाट वञ्चित गर्नृ उचित होइन । प्रतिवाद गर्न प्राप्त गर्ने सूचना उचित हुनुपर्ने, सुनुवाइ उचित र स्वच्छ हुनुपर्ने यी कुरा यथोचित विधिबमोजिमको प्रक्रियाका सिद्घान्त हुन् । यस सिद्घान्तलाई नेपालको न्याय प्रणालीमा आत्मसात् गरिएको छ । तर प्रतिवाद गर्न नआएको कारणले पुनरावेदन गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नु स्वच्छ सुनुवाइको सिद्घान्तविपरीत छ ।
अतः मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोवस्तको २०८ नं. मा रहेको “अड्डाबाट जारी भएको समाव्हान इतलायनाको म्याद तारेखमा प्रतिवादी नदिई म्याद गुजारी बसेका झगडियाको ऐनबमोजिम एकतर्फी प्रमाण बुझी भएका फैसलाउपर पुनरावेदन लाग्न सक्दैन” भन्ने व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४(५) र २४(९) नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९६६ को धारा १४(५) समेतसँग बाझिएको हुनाले अ.बं.२०८ नं.को व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) बमोजिम असंवैधानिक र अमान्य घोषित गरी ऐन संशोधन मस्यौदा पेश हुँदा प्रतिवाद नगर्ने व्यक्तिको हकमा समेत पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था पेश गर्नका लागि विपक्षीहरूको नाममा आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन व्यहोरा ।
यसमा यस अदालतबाट मिति २०६९।४।७ मा जारी भएको विपक्षीहरूको नाउँको कारण देखाउ आदेश ।
अड्डाबाट जारी भएको समाव्हान वा इतलायनामा बुझी प्रतिवाद नगर्ने र आफ्नो हक अधिकारप्रति उदासीन रहने त्यस्ता व्यक्तिलाई सुनुवाइको हकबाट बञ्चित गरिएको भन्नु न्यायोचित होइन । रीत नपुर्याई म्याद तामेल भएको भए सो सम्बन्धमा उजूरी गर्ने र उजूरी लाग्ने व्यवस्था सोही अ.बं.२०८ नं.मा गरिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्ने कानून न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
अ.बं.२०८ नं. मा भएको कानूनी व्यवस्था अनुसार अ.बं. ११० नं. बमोजिम रीत नपुर्याई म्याद तामेल भएको हकमा त्यस्तो व्यहोरा खुलाई प्रतिवाद गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था रहेको हुँदा अदालतबाट जारी भएको म्याद गुजारी बस्ने झगडियाको हकमा पुनरावेदन गर्ने हक अधिकार हनन् भएको भन्ने दावी कानूनसम्मत छैन । नेपाल कानून आयोगबाट गरिएका र गरिने कुनै काम कारवाहीबाट निवेदकको मानव अधिकारसम्बन्धी हक हनन् हुने कार्य नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको नेपाल कानून आयोगको लिखित जवाफ ।
मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोवस्तको २०८ नं. को व्यवस्था भनेको सम्बन्धित अदालतबाट प्रचलित कानूनबमोजिमको रीत पुर्याई सम्बन्धित प्रतिवादीको नाउँमा म्याद जारी भएकोमा पनि त्यसलाई थाहा पाई बेवास्ता गरी प्रतिवाद नगर्ने व्यक्तिका हकमा लागू हुने व्यवस्था हो । रीतपूर्वकको म्याद तामेल नभएको कारण आफू विरूद्ध उजूरी परेको थाहा पाउन नसकेको व्यक्तिको हकमा सो व्यवस्था आकर्षित हुँदैन । आफूविरूद्ध उजूर परेको विषयमा सम्बन्धित निकायबाट रीतपूर्वक म्याद तामेल भई थाहा पाई प्रतिवाद नगर्ने व्यक्तिको हकमा सम्बन्धित अदालतले निजको भनाइ सुन्ने र प्रमाण परीक्षण गर्ने लगायतका दोहोरो सुनुवाइसम्बन्धी कार्यविधि पूरा गर्न नसक्ने हुनाले त्यस्तो अवस्थामा एकतर्फी फैसला हुन सक्ने कुरा स्वाभाविक हो ।
अ.बं. २०८ नं. को कानूनी व्यवस्थाले व्यक्तिको स्वच्छ सुनुवाइसम्बन्धी मौलिक हकमा कुनै प्रतिकूल असर पार्दैन । अदालतबाट जारी भएको समाव्हान इतलायनामाको म्याद तारेखमा प्रतिवादी नदिई म्याद गुजारी बस्ने व्यक्तिको विरूद्धमा सबै अवस्थामा एकतर्फी फैसला गरिनुपर्छ भन्ने अ.बं. २०८ नं. को मनसाय होइन । वादीले पेश गरेको प्रमाणको परीक्षणबाट सम्बन्धित अधिकारी सन्तुष्ट भई प्रथम दृष्टिमा नै वादीको दावी पुग्ने जस्तो देखिएको अवस्थामा मात्र एकतर्फी फैसला हुन सक्छ । प्रतिवादीले प्रतिवाद नगर्दैमा एकतर्फी फैसला हुने होइन । रीतपूर्वक म्याद तामेल नभएको कारणले प्रतिवाद गर्न नपाई एकतर्फी फैसला भएको अवस्थामा सोको उपचार अ.बं.२०८ नं. ले गरेको छ । उक्त प्रावधानले स्वच्छ सुनुवाइको मौकालाई बञ्चित गरेको छैन ।
अ.बं. २०८ नं. को व्यवस्थाले पुनरावेदन गर्ने अधिकारमाथि अङ्कुश लगाएको वा त्यस्तो अधिकार खोसेको होइन । आफूविरूद्ध मुद्दा वा उजूरी परेको कुरा थाहा पाएपछि सुनुवाइमा सम्मिलित हुनुपर्ने निजको पनि कानूनी कर्तव्य हो । त्यसकारण अ.बं २०८ नं. को व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४(५) र (९), नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९६६ को धारा १४(५) सँग बाझिएको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री प्रेमकुमार काफ्लेले प्रतिपाद नगरेको कारणले पुनरावेदन गर्ने हक समाप्त हुन र प्रतिस्थापित हुन सक्दैन । अ.बं.२०८ नं.को व्यवस्थाले स्वच्छ सुनुवाइ र पुनरावेदन गर्न पाउने व्यक्तिको हक हनन् गरेको हुँदा उक्त व्यवस्था अमान्य र बदर घोषित हुनुपर्दछ भनी बहस गरी लिखित बहसनोटसमेत प्रस्तुत गर्नुभयो ।
सरकारी निकायको तर्फबाट विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेलले अ.बं.२०८ नं. को कानूनी व्यवस्थाले व्यक्तिको स्वच्छ सुनुवाइसम्बन्धी मौलिक हकमा कुनै प्रतिकूल असर पारेको छैन । रीतपूर्वक म्याद तामेल नभएको कारणले प्रतिवाद गर्न नपाई एकतर्फी फैसला भएको अवस्थामा सोको उपचार अ.बं.२०८ नं. ले गरेको र उक्त व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको अवस्था नहुँदा रिट खारेज हुनुपर्दछ भन्नेसमेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
निवेदक तथा विपक्षीतर्फबाट प्रस्तुत भएको बहससमेत सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा निवेदन माग दावीबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन सोही विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
यसमा मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोवस्तको २०८ नं. मा रहेको “अड्डाबाट जारी भएको समाव्हान इतलायनाको म्याद तारेखमा प्रतिवादी नदिई म्याद गुजारी बसेका झगडियाको ऐनबमोजिम एकतर्फी प्रमाण बुझी भएका फैसलाउपर पुनरावेदन लाग्न सक्दैन” भन्ने व्यवस्था उचित र स्वच्छ सुनुवाइको सिद्घान्तविपरीत भई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४(५) र २४(९), नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा १४(५) सँग समेत बाझिएको हुनाले उक्त अ.बं.२०८ नं.को व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) बमोजिम असंवैधानिक र अमान्य घोषित गरी पाऊँ भन्ने निवेदन दावी रहेको देखिन्छ ।
तत्सम्बन्धमा विपक्षीहरूको तर्फबाट परेका लिखित जवाफहरू हेर्दा आफू विरूद्ध उजूरी परेको विषयमा सम्बन्धित निकायबाट रीतपूर्वक म्याद तामेल भई थाहा पाई प्रतिवाद नगर्ने व्यक्तिको हकमा सम्बन्धित अदालतले निजको भनाई सुन्ने, प्रमाण परीक्षण गर्नेलगायतका दोहोरो सुनुवाइसम्बन्धी कार्यविधि पूरा गर्न नसक्ने हुनाले त्यस्तो अवस्थामा एकतर्फी फैसला हुन सक्ने भए पनि वादीले पेश गरेको प्रमाणको परीक्षणबाट सम्बन्धित अधिकारी सन्तुष्ट भई प्रथम दृष्टिमा नै वादीको दावी पुग्ने जस्तो देखिएको अवस्थामा मात्र एकतर्फी फैसला हुने हो तर प्रतिवादीले प्रतिवाद नगर्दैमा एकतर्फी फैसला हुने होइन । रीतपूर्वक म्याद तामेल नभएको कारणले प्रतिवाद गर्न नपाई एकतर्फी फैसला भएको अवस्थामा सोको उपचार अ.बं.२०८ नं. ले गरेको नै हुँदा स्वच्छ सुनुवाइको मौकाबाट बञ्चित गरिएको भन्न नमिल्ने भन्ने व्यहोरा ती लिखित जवाफहरूमा उल्लेख भएको पाइन्छ ।
निवेदन व्यहोरा, लिखित जवाफहरू, निवेदक तथा विपक्षीहरूका तर्फबाट प्रस्तुत भएका बहसहरू, सम्बन्धित संवैधानिक एवम् कानूनी व्यवस्थाहरू र नेपालले अनुमोदन गरेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ समेतलाई दृष्टिगत गरी निवेदकले बदर गरी पाऊँ भनी माग गरेको मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोवस्तको २०८ नं. को व्यवस्था, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४(५) र २४(९), नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा १४(५) सँग बाझिएको छ छैन र उक्त व्यवस्था अमान्य र बदर घोषित गर्नुपर्ने हो होइन भन्ने प्रश्नको निरोपण गर्नुपर्ने देखिएको छ । सो सम्बन्धमा निज निवेदकले माग गरेको विषयसँग सम्बन्धित संवैधानिक एवम् कानूनी व्यवस्थाहरू तर्फ हेर्दा निम्नअनुसारका व्यवस्थाहरू रहेको पाइन्छ ।
2. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४ को उपधारा १ देखि ९ सम्म न्यायसम्बन्धी हकको व्यवस्था भई सोअन्तर्गत मुद्दा सुनुवाइको क्रममा व्यक्तिलाई प्राप्त हुने विभिन्न हकको व्यवस्था गरिएको छ । जसअन्तर्गत धारा २४(५) र २४(९) मा भएका व्यवस्थाहरू देहायबमोजिम भएको पाइन्छ ।
२४ (५) “कुनै अभियोग लगाइएको व्यक्तिलाई निजले गरेको कसूर प्रमाणित नभएसम्म कसूरदार मानिने छैन ।”
२४(९) “कुनै पनि व्यक्तिलाई सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइको हक हुनेछ ।”
3. कसूर प्रमाणित नभएसम्म कसूरदार नमानिने संवैधानिक व्यवस्था फौजदारी न्यायको सर्वमान्य सिद्घान्त अर्थात् अभियुक्तको निर्दोषिताको अनुमानसँग सम्बन्धित छ भन्ने कुरामा दुईमत हुन सक्तैन । सो अनुसारको निर्दोषिताको अनुमानले मुद्दाको अनुसन्धानदेखि निर्णयको चरणसम्म निर्देशित गरेको हुन्छ । अभियोग लागेको व्यक्तिलाई कानूनबमोजिम दोषी ठहर गर्दा निजलाई प्रतिरक्षाको सुविधा प्रदान गरियो वा गरिएन भन्ने कुरा पनि स्वच्छ सुनुवाइको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ र बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ को नेपाल पक्ष राष्ट्र भई उक्त महासन्धिलाई अनुमोदन गरी उक्त महासन्धिमा व्यवस्थित गरिएका निर्दोषिताको अनुमानको प्रावधानलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले आत्मसात गरी मौलिक हकको रूपमा मान्यता प्रदान गरी संविधानमा त्यस्ता हकको संरक्षण र उपचारको व्यवस्थासमेत गरेको पाइन्छ । उक्त कुरालाई निवेदकले अ.बं. २०८ नं.को कानूनी व्यवस्थासँग जोडी व्यक्तिको स्वच्छ सुनुवाइसम्बन्धी मौलिक हकविपरीत पुनरावेदन गर्न पाउने हकलाई अनुचित बन्देज गरेको भनी चुनौती गरेको देखिएको छ ।
4. स्वच्छ सुनुवाइ आधारभूत मानव अधिकार संरक्षणको आधार स्तम्भ भएकोले त्यसको अभावमा न्यायको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ । त्यसैले सुनुवाइको क्रममा पालन गर्नु पर्ने कार्यविधिमा कुनै त्रुटि हुन गएमा संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हक र सारवान् कानूनले प्रदान गरेका कानूनी हकमा प्रतिकूल असर पुग्न जान्छ । त्यसकारणले पनि स्वच्छ सुनुवाइको प्रावधानले कार्यविधिगत निष्पक्षतालाई अँगाल्नुपर्ने नै हुन्छ । राज्यले कुनै व्यक्तिउपर कुनै आरोपमा अभियोग लगाए वा कुनै व्यक्तिले कुनै व्यक्तिविरूद्घ मुद्दा दायर गरेमा निजलाई आफ्नो भनाई राख्ने अवसर प्रदान नगरी न्यायिक निर्णय गर्नुलाई स्वच्छ सुनुवाइ भन्न मिल्दैन । तसर्थ निवेदन दावी सम्बन्धमा विचार गर्न सर्वप्रथम अ.बं. २०८ को व्यवस्थालाई हेर्नुपर्ने देखियो ।
२०८ नं. ।। ।। “अड्डाबाट जारी भएको समाव्हान इतलायनामाको म्याद तारेखमा प्रतिवादी नदिई म्याद गुजारी बसेका झगडियाको ऐनबमोजिम एकतर्फी प्रमाण बुझी भएका फैसलाउपर पुनरावेदन लाग्न सक्तैन । समाव्हान इतलायनामा तामेल गर्दा यसै महलको ११० नम्बरबमोजिम रीत नपुर्याई तामेल गरेकोले थाहा पाउन नसकी प्रतिवादी दिन नपाई म्याद गुज्रेको भन्ने उजूरीसाथ फैसला भएको ६ महिनाभित्रमा थाहा पाएको पैँतीस दिनभित्र झगडियाले प्रतिवादी लेखी दिन ल्यायो भने पहिले मिसिल सामेल रहेको तामेली समाव्हान हेरी रीतपूर्वक तामेल भएको देखिन आएन भने सोही व्यहोराको पर्चा लेखी प्रतिवादी दर्ता गरी ऐनबमोजिम बुझ्नुपर्ने प्रमाण बुझी मुद्दा फैसला गर्नुपर्छ । रीत पुगी तामेल भएको देखिएमा सोही व्यहोरा खोली उजूर लाग्न सक्तैन भनी दरपीठ गरी फिर्ता दिनुपर्छ ।”
5. मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोवस्तको २०८ नं. को उक्त व्यवस्थाबाट आरोपित व्यक्तिलाई प्रतिवाद गर्न आफ्नो हकमा प्रमाण प्रस्तुत गर्नबाट रोकिएको नभै उक्त व्यवस्थाले प्रतिवाद नगर्ने पक्षहरूका सन्दर्भमा मात्र पुनरावेदन नलाग्ने भनी व्यवस्था गरेको देखिएको छ । प्रतिवाद नगर्ने पक्षको सन्दर्भमा समेत न्यायिक निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने अवस्थामा वादी पक्षबाट प्रस्तुत भएका प्रमाणहरू एवम् मुद्दाको निर्णय गर्नुपर्ने विषयको सम्बन्धमा बुझ्नुपर्ने प्रमाणको मूल्याङ्कन एवम् परीक्षण गर्नुपर्ने नै हुन्छ तर स्वेच्छाले प्रतिवाद नै नगरी बस्ने पक्षको सम्बन्धमा निजको नाउँमा जारी भएको समाह्वान इतलायनामा रीत पूर्वकको भए नभएको हेरी न्याय निरूपण गर्नुपर्ने भएपनि जुन पक्षले स्वेच्छाले प्रतिवाद नगरी बसेको छ त्यस्तो पक्षलाई पुनरावेदन गर्ने अवसर प्रदान गर्नैपर्ने कुरालाई कार्यविधिगत न्यायिक प्रक्रियाको दृष्टिले समुचित मान्न सकिँदैन । जहाँसम्म नागरिक एवम् राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा १४(५) मा पुनरावेदनसम्बन्धी भएको व्यवस्थाको प्रश्न छ :
१४(५) “अपराधमा सजाय पाएका प्रत्येक व्यक्तिलाई कानूनबमोजिम कुनै उच्च न्यायाधिकरणबाट आफ्नो सजाय तथा दण्ड पुनरालोकन गराई पाउने अधिकार हुनेछ” भनी व्यवस्था भएको पाइन्छ ।
6. उक्त व्यवस्थासमेतमा कानूनबमोजिम पुनरालोकन गराई पाउने व्यवस्था भएको पाइएकोले अ.बं. २०८ नं. अनुसार पुनरालोकन लाग्न नसक्ने व्यवस्था स्वेच्छाले प्रतिवाद नगरेका पक्षहरूसँग सम्बन्धित रहेकोले सो अ.बं.२०८ नं. को व्यवस्थालाई कानूनबमोजिमको व्यवस्था नभएको भनिरहनु परेन ।
7. अत:एव मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोवस्तको २०८ नं. अनुसार पुनरावेदन नलाग्ने व्यवस्था स्वेच्छाले प्रतिवाद नगर्ने पक्षहरूको सम्बन्धमा भएको र त्यसबाट मुद्दामा बुझ्नुपर्ने प्रमाण बुझ्नुपर्ने भन्ने नभै सम्बन्धित प्रमाणहरूको मूल्याङ्कनबाट न्याय निरूपण गर्नुपर्ने कुरामा एवम् स्वच्छ सुनुवाइ हुनुपर्ने कुरामा समेत बाधा पुगेको नदेखिनाले कार्यविधिगत कानूनलाई व्यवस्थित गर्न भएको उक्त व्यवस्थालाई बदर गर्न पर्ने भनी परेको निवेदन दावी अनुसार उत्प्रेषण आदेशसहितको रिट जारी गरी रहन परेन । निवेदन दावी खारेज हुने ठहर्छ । आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई गराई प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छौं ।
का.मु.प्र.न्या.दामोदरप्रसाद शर्मा
न्या.सुशीला कार्की
इति संवत् २०७० साल असार १३ गते रोज ५ शुभम् ..............
इजलास अधिकृत : दीपक ढकाल