निर्णय नं. ९०२८ - उत्प्रेषण, परमादेशसमेत

ने.का.प. २०७०,           अङ्क ६

निर्णय नं. ९०२८

 

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री वैद्यनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश प्रा. डा.श्री भरतबहादुर कार्की

०६९–WO–११६९

फैसला मितिः २०७०।४।२।४

 

विषयः– उत्प्रेषण, परमादेशसमेत ।

 

निवेदकः काठमाडौँ जिल्ला, काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं.२९ बस्ने श्यामसुन्दर अग्रवाल

विरुद्ध

विपक्षीः नेपाल विद्युत प्राधिकरण काठमाडौँ समेत

 

§  खरीद गरी लिएको खाली जग्गामा घर टहरा निर्माण गरी उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक मेसीन औजारहरू समेत जडान गरिसकेको अवस्था भएकाले देश विकासको लागि औद्योगिक क्षेत्रको विकास पर्याप्त मात्रामा गरी आर्थिक उन्नतिको गतिलाई बढी गतिशील बनाउनु पर्नाको साथसाथै रोजगारमूलक उद्योग व्यवसायलाई सेवा सुविधा दिने राज्यको नीति रहेको अवस्थामा उद्योगलाई कानूनको दायरामा रही सहयोग पुग्ने किसिमले विद्युत प्राधिकरणले आफ्नोे तर्फबाट औद्योगिक विकासको लागि सहयोग पुर्‍याउनु पर्ने दायित्वलाई कानूनबमोजिम निर्वाह गर्नुपर्दछ । नागरिक वा उद्योगले कसरी बिजुली सुविधा पाउन सक्छ भनी सोच्नु पर्नेमा कसरी रोक्न सकिन्छ भनी परास्त गर्ने नीति लिन नहुने ।

§  अरूको दायित्व सकार गराउन निवेदकलाई विवश गराउनु सो नगरे विद्युत लाइन नदिनु भनेको निजलाई उद्योग खोली पेशा ब्यवसाय गर्न पाउने हकबाट बञ्चित गर्नु हो । विद्युत प्राधिकरणले लेना बक्यौता रकम इण्डष्ट्रिजको नाउँमा रहेको कित्ताबाटै असूल गर्नुपर्ने भनी आफैंले मानी सोतर्फ पत्राचार गरी कारवाही चलाइसकेको अवस्थामा त्यही कुरा झिकी छुट्टै जग्गामा बनाएको उद्योगलाई छुट्टै कित्तामा अवस्थित इण्डष्ट्रिजले विद्युत महसुल बुझाउनु पर्ने दायित्व निर्वाह नगरेको कसूरमा बेसरोकारका निवेदकलाई सोको भागिदार बनाई उद्योग खोली आफ्नो पेशा ब्यवसाय गर्ने कानूनी तथा संवैधानिक हकलाई कुण्ठित हुने गरी विद्युत आपूतिर्बाट बञ्चित गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.५)

 

निवेदकतर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता यदुनाथ खनाल र सीताराम के.सी.

विपक्षीतर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू होमकान्त चौलागाईं र राजकुमार पोखरेल

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

 

आदेश

न्या.वैद्यनाथ उपाध्यायः मकवानपुर जिल्ला, बसामाडी गा.वि.स.वडा नं.२ कि.नं. ४५१, ४५२ र ८१४ को क्रमशः क्षेत्रफल ०–१२–३, ०–५–० र ०–३–१८ जग्गा रविन्द्रमान श्रेष्ठले लिएको कर्जाको धितोस्वरूप मेरो दाता भिष्ममान श्रेष्ठले नेपाल बंगलादेश बैंकलाई धितो दिएकोमा सो बैंकबाट लिएको कर्जा चुक्ता गरी मिति २०६७।१०।१२ मा मैले राजीनामा पारित गरिलिएको जग्गा हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरण, हेटौंडा वितरण केन्द्रले मेरो दाताको नाममा रहेको हारती वायर इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.को वक्यौता रकम तिर्न बाँकी भएकोले उक्त रकम नतिरेसम्म विद्युत दिन नमिल्ने भनी पत्राचार गरिएको छ । मेरो दाताले कति रकम तिर्न बाँकी छ भन्ने कुरा मेरो सरोकारको विषय होइन । मेरो दाताले उद्योग सञ्चालनमा ल्याउँदा प्रयोग गरेको कम्पनी र मेरो कम्पनीको नाम फरक छ । मेरो दाताले उद्योग सञ्चालनमा ल्याएको कि.नं.३२७ को क्षेत्रफल १–५–४ हो भने मैले खरीद गरी लिएको कि.नं.४५१, ४५२ र ८१४ को जग्गा नै फरक छ । अन्य व्यक्तिले बुझाउनु पर्ने महसुल निवेदकलाई बुझाउन बाध्य पार्ने कार्य नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ६ द्वारा प्रदत्त हक अधिकारविपरीत छ । यसरी जग्गा नै फरक भएको अवस्थामा उक्त जग्गा हारती वायर इण्डष्ट्रिजले चर्चेको भनी गलत व्याख्या गरी मेरो पेशा व्यवसायमा आँच आउने गरी बिजुली उपलव्ध नगराउने निर्णय गर्नु बदरभागी छ ।

म निवेदक एक व्यापारी भएकोले ठूलो धनराशी खर्च गरी जमिन खरीद गरी टहरा बनाई मेसिन औजारसमेत जडान गरिसकेको छु । धागो उद्योगको लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा भई कालिगढसमेत विदेशबाट झिकाई सकिएको अवस्था विद्यमान छ । हाल मैले उद्योग सञ्चालनमा नल्याउँदाका अवस्थामा प्रत्येक दिन घाटा खेपी रहेको छु । समयमै उल्लेखित बाँकी वक्यौता असूल गर्न जग्गा रोक्का गर्ने वा अन्य कारवाही गर्ने जिम्मेवारी विपक्षीको हो । विपक्षी कार्यालयले उक्त रकम उठाउन कुनै पहल नगर्ने तर अहिले आएर म निवेदकलाई पेशा व्यवसाय गर्न रोक्ने उद्देश्यले चचिँर्दै नचर्चेको जग्गालाई चर्चेको भनी गलत व्याख्या गरी मलाई संविधान प्रदत्त हक प्रचलनमा ल्याउन नदिएको विपक्षीको कार्य संविधानविपरीत छ ।

म निवेदकले आफ्नो जग्गामा टहरा बनाई उद्योग सञ्चालन गर्न चाहेपश्चात् विद्युत लाईन दिने दायित्व विपक्षीको हो, विपक्षीहरूले विद्युत वितरण नियमावली, २०५५ को नियम ३ को अवस्था पूरा भएपछि सार्वजनिक उपयोगको बिजुली दिन्न भन्ने विपक्षीको कार्य गैरकानूनी भएको स्पष्ट छ । विपक्षीको कार्यले निवेदकलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(१)(३)(ङ)(च), १३(१) र १९ एवं नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ६(६)(७) द्वारा प्रदत्त हक अधिकारमा आधात पुगेको हुँदा निवेदकको मागबमोजिम विद्युत नदिने भनी विपक्षीहरूको मिति २०६९।६।२२ को पत्र एवं सोसँग सम्बन्धित पत्रहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकको कि.नं.४५१, ४५२ र ८१४ मा बनेको घर टहरामा अविलम्ब विद्युत लाईन जोड्नु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ । निवेदकले उक्त जग्गामा घर टहरा बनाई सञ्चालनका लागि सम्बन्धित गा.वि.स.बाट स्वीकृति लिई उद्योगको लागि आवश्यक मेशिन औजार एवं कालिगढहरू समेत आइसकेको अवस्थामा निवेदकले पेशा व्यवसाय गर्न नपाएको र राज्यद्वारा प्रदत्त सुविधा विद्युत प्रयोग गर्नबाट बञ्चित हुन परेकोले निवेदकको मागबमोजिम विद्युत लाईन जोडी दिनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम विपक्षीहरूको नाउँमा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीरुलाई सूचना दिई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम गरी पेश गर्नू साथै अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि विपक्षीहरूलाई सूचना दिई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतबाट मिति २०७०।१।२४ मा भएको आदेश ।

मकवानपुर जिल्ला, बसामाडी गा.वि.स.वडा नं.२ का कि.नं.३२७, ४५१, ४५२ र ८१४ का जग्गाहरू भिष्ममान श्रेष्ठले सञ्चालन गरेको उद्योगले चर्चेको एकै कम्पाउण्डको घर जग्गा भएकोले प्राधिकरणको बक्यौता बाँकी रहेको अवस्थामा एउटै घर कम्पाउण्डभित्रको बक्यौता भुक्तान नहुँदासम्म सोही जग्गामा नयाँ विद्युत मिटर जडान गर्न नसकिने भन्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण विद्युत वितरण विनियमावली, २०५५ (संशोधन सहित) को विनियम १३ को उपविनियम (२) बमोजिम कानूनी व्यवस्था रहेकोले विद्युत जडान नगरेको विषय कानूनसम्मत रहेको छ । विपक्षीलाई प्राधिकरणको बक्यौता, बैंकको बक्यौता आदि सबै विषयमा जानकारी हुँदाहुँदै सोबाट उम्कन विपक्षी र निजका दाता भिष्ममान श्रेष्ठसमेतको मिलोमतोमा खरीद बिक्री गर्ने कार्य गरेकाले प्राधिकरणलाई तिर्नु पर्ने दायित्वबाट उम्कन विपक्षीले सफा हात लिई अदालत प्रवेश नगरेको हुँदा रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको लिखित जवाफ ।

हारती वायर इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.का सञ्चालक भिष्ममान श्रेष्ठबाट विपक्षीले उल्लेखित जग्गा खरीद गरी लिनु पूर्व नै निज कालोसूचीमा रहेको छ । उक्त जग्गा नेपाल बंगलादेश बैंक र सो बैंकको सहमतिमा लुिम्बनी बैंक लि.समेतमा दुईवटा बैंकबाट धितो रोक्का रहेकोमा बैंकले फुकुवासमेत नगरेकै अवस्थामा कालोसूचीबाट बच्न, प्राधिकरणको बक्यौता र बैंकको ऋणसमेत नतिर्न विपक्षी भिष्ममान श्रेष्ठसमेतको मिलोमतोमा खरीद बिक्री गर्ने कार्य गरेकाले विपक्षीले प्राधिकरणलाई तिर्नु पर्ने दायित्वबाट उम्कन भएको सत्य तथ्य व्यहोरा गुमराहमा राखी सफा हात लिई अदालत प्रवेश नगरेको हुँदा रिट खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको नेपाल विद्युत प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, हेटौंडाको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री यदुनाथ खनाल र श्री सीताराम के.सी.ले विवादित जग्गाहरू हाम्रो पक्षले भिष्ममान श्रेष्ठसँगबाट राजीनामा पारित गरी लिँदा उक्त जग्गाहरूमा घर टहरा केही पनि थिएन । विद्युतको बील तिर्न बाँकी रहेको भनिएको कि.नं.३२७ को जग्गामा रहेको हारती इण्डष्ट्रिजकै नाममा रहेको छुट्टै कम्पाउण्डभित्रको उद्योग हो । सम्बन्धित गा.वि.स.बाट सिफारिश दिँदा समेत हाम्रो पक्षले लिएको जग्गाहरू खरीद गर्नु पूर्व कुनै पनि टहरा नभएको र विद्युत पनि नभएको उक्त स्थानमा श्यामसुन्दर अग्रवालले जग्गा खरीद गरी लिई नयाँ भवन कम्पाउण्ड बनाई उद्योग सञ्चालन गर्न लागेको हो । हारती वायर इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.लुम्बिनी बैंकको स्वामित्वमा गए पनि बाँकी रकम प्राधिकरणले आफ्नो लेनासरह असूल गर्न सक्दछ । हाम्रो पक्षले जग्गा खरीद गरी घर टहरा बनाई धागो उद्योग सञ्चालन गर्न मेशिन औजारहरू ल्याई सेट गरी सकेको र प्राधिकरणले विद्युत जडान नगरी दिँदा उद्योग सञ्चालनमा आउन नसकेको हुँदा हाम्रो पक्षको पेशा रोजगार एवं वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई असर पर्ने गरी विद्युत प्राधिकरणले मिति २०६९।६।२२ मा विद्युत दिन नमिल्ने भनी गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी विद्युत लाइन जडान गरी दिन परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्दछ भन्नेसमेत व्यहोराको बहसनोट प्रस्तुत गर्नु भयो ।

विपक्षीतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरू श्री होमकान्त चौलागाईं र श्री राजकुमार पोखरेलले भिष्ममान श्रेष्ठले सञ्चालन गरेको हारती वायर इण्डष्ट्रिज रहेको विद्युत महसुल बक्यौता राखेको उद्योगको कि.नं.३२७ र भिष्ममान श्रेष्ठबाट यिनै निवेदकले खरीद गरी लिएको कि.नं.४५१, ४५२ र ८१४ का जग्गाहरू उक्त उद्योगले चर्चेको कम्पाउण्डको घरजग्गा भएको हुँदा प्राधिकरणको बक्यौता बाँकी रहेकै अवस्थामा एउटै घर कम्पाउण्डभित्रको बक्यौता भुक्तानी नहुँदासम्म सोही जग्गामा भएको उद्योगमा नयाँ विद्युत मीटर जडान गर्न मिल्ने होइन । साविक जग्गा एउटै व्यक्ति भिष्ममान श्रेष्ठका नाममा रहेको भिन्न–भिन्न कित्ता भए पनि एकै साथ जोडिएका एकै कम्पाउण्डको भएकाले एउटा जग्गाको पूर्जा पेश गरी विद्युत लाइन जडान गर्ने, त्यसको बक्यौताबाट बच्न छुट्टै कित्ता भएको फाइदा उठाई उम्कन खोजिएको छ । विपक्षीहरू मिली प्राधिकरणको बक्यौता नतिर्ने मनसायले सत्य तथ्य लुकाई अदालतसमक्ष आएको हुँदा रिट खारेज हुनुपर्दछ भन्नेसमेत व्यहोराको बहसनोट प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            दुवैतर्फका कानून व्यवसायीहरूले गर्नुभएको बहस सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा निवेदकको मागबमोजिम रिट जारी हुनुपर्ने हो वा होइन सोही सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा भिष्ममान श्रेष्ठ प्रोपाइटर भएको हारती वायर इण्डष्ट्रिजको नाउँमा कि.नं.३२७ को क्षेत्रफल १–५–४ जग्गा रहेको र उक्त जग्गा हारती वायर इण्डष्ट्रिजले ऋण चुक्ता नगरेपछि लुम्बिनी बैंक लि.बाट लिलाम गरी आफ्नो नाममा दर्ता गराएको देखिन्छ । सोही उद्योगको कम्पाउण्डसँगै रहेको भिष्ममान श्रेष्ठकै नामको कि.नं.४५१, ४५२ र ८१४ को जग्गाहरू रिट निवेदक श्यामसुन्दर अग्रवालले मिति २०६७।१०।१२ मा राजीनामा लिखतबाट खरीद गरी लिएको देखिन्छ । निवेदकले खरीद गरेको उक्त जग्गामा विनायक कताई उद्योग स्थापना गरी नयाँ विद्युत लाइन जडानका लागि विद्युत प्राधिकरणसमक्ष निवेदन गरेको देखिन आयो ।

३. हारती वायर इण्डष्ट्रीजले कि.नं.३२७ मा रहेको उद्योगमा विद्युत जडान गरी उद्योग सञ्चालन गरी आएको र उक्त उद्योग सञ्चालनबाट खपत भएको विद्युत महसुलको बक्यौता रकम रु.२३,९५,२४०।२५ विद्युत प्राधिकरणलाई तिर्न बाँकी रहेको र उक्त रकम तिर्न प्राधिकरणबाट पत्राचार हुँदा समेत बक्यौता रकम भुक्तानी नगरेको हुँदा प्राधिकरणले उद्योगलाई कालोसूचीमा राखेको भन्ने देखिन आयो । हारती वायर इण्डष्ट्रिजका प्रोप्राइटर र निवेदकले खरीद गरी लिएको कि.नं.४५१, ४५२ र ८१४ का जग्गादाता एकै व्यक्ति भिष्ममान श्रेष्ठ नै भएको र कि. नं. ३२७ सँग साँध जोडिएको सर्भे नक्साबाट देखिएको भए तापनि कि.नं.३२७ मा रहेको उद्योग र निवेदकले खरीद गरी लिएका जग्गाहरू एउटै कम्पाउण्ड (Compound) भित्र रहेको भन्ने यकीन आधार र प्रमाणहरू विपक्षीहरूले प्रस्तुत गर्न सकेको पाइएन । गा.वि.स.को कार्यालय बसामाडी, मकवानपुरको मिति २०७०।३।१८ को पत्रअनुसार हारती वायर इण्डष्ट्रीजको कारखाना कि.नं.३२७ को जग्गामा बनेको र सोही ठाउँमा श्यामसुन्दर अग्रवालको नाममा रहेको कि.नं.४५१, ४५२ र ८१४ का जग्गाहरूमा विनायक कताई उद्योगको भवन बनाई अलग–अलग भवन कम्पाउण्ड रहेको र सो कि.नं.४५१, ४५२ र ८१४ का जग्गाहरूमा खरीद गर्नु पूर्व कुनै पनि टहराहरूको साथै विद्युत जडान पनि नभएको, उक्त स्थानमा श्यामसुन्दर अग्रवालले जग्गा खरीद गरेपछि नयाँ भवन कम्पाउण्ड निर्माण गरेको हो भन्ने सिफारिश भई आएको देखियो । त्यसैगरी यी निवेदकले भिष्ममान श्रेष्ठसँग कि.नं.४५१, ४५२ र ८१४ का जग्गाहरू मिति २०६७।१०।१२ मा राजीनामा पारित गरी लिंदाको रजिष्ट्रेशन लिखतको कैफियत व्यहोरामा उक्त जग्गाहरूमा घर गोठ नभएको भन्ने लेखिएको समेत देखिन्छ ।

४. लुम्बिनी बैंक लि. ले हारती उद्योगबाट आफ्नोे लेना असूलउपर गर्न मिति २०६९।९।९ मा नागरिक दैनिकमा प्रकाशित गैरवैंकिङ सम्पत्ति बिक्री बारे बोलपत्र आव्हानको सूचनामा समेत कि.नं.३२७ को जग्गा सो जग्गामा बनेको घर टहरा र फ्याक्ट्री सेड लगायत सम्पूर्ण लिगपातसमेत भनी खुलाएबाट कि.नं.३२७ को जग्गामा मात्र हारती उद्योगको कारखाना रहेको तथ्य उक्त सूचनाबाट मानिएको देखिन्छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण हेटौंडा वितरण केन्द्रबाट लुम्बिनी बैंक लि. हेटौंडा शाखाको नाममा प्रेषित मिति २०६९।५।१४ को पत्र हेर्दा उक्त कि.नं.३२७ को क्षेत्रफल १–५–४ को जग्गामा हारती वायर इण्डष्ट्रिज रहेको र उक्त उद्योगले ऋण तिर्न नसकेको कारणबाट सो जग्गा घर लुम्बिनी बैंक लि. ले आफ्नो नाउँमा दर्ता गराएकोले विद्युत महसुलबापतको बुझाउनु पर्ने रकम उपलब्ध गराउनु भन्ने मागसहितको व्यहोरा उल्लेख गरेको पाइयो । यसरी गरिएको पत्राचारमा समेत हारती वायर इण्डष्ट्रिज कि.नं.३२७ मा बनेको तथ्यलाई विद्युत प्राधिकरणले स्वीकार गरेको अवस्था रहेको र सोही हारती वायर इण्डष्ट्रिज प्रा.लि. बाटै विद्युत प्राधिकरणले कानूनबमोजिम असूलउपर गर्नुपर्ने रकम त्यस सम्पत्तिको हालको धनी लुम्बिनी बैंकसँग लिनुपर्ने सोचअनुसार कारवाही अघि बढिसकेकोमा सोही विषयका लेनामा अब अरूअरूबाट दोहोर्‍याई लिन दाबी देखाउनु बाञ्छनीय देखिन आएन । को कहाँबाट कति लिनु पर्ने हो सो कुरामा विद्युत प्राधिकरण आफैंमा स्पष्ट रहनु पर्ने हुन्छ ।

५. खरीद गरी लिएको खाली जग्गामा घर टहरा निर्माण गरी उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक मेसीन औजारहरू समेत जडान गरिसकेको भन्ने निवेदन दावीबाट देखिएको अवस्था छ । देश विकासको लागि औद्योगिक क्षेत्रको विकास पर्याप्त मात्रामा गरी आर्थिक उन्नतिको गतिलाई बढी गतिशील बनाउनु पर्नाको साथसाथै रोजगारमूलक उद्योग व्यवसायलाई सेवा सुविधा दिने राज्यको नीति रहेको अवस्थामा उद्योगलाई कानूनको दायरामा रही सहयोग पुग्ने किसिमले विद्युत प्राधिकरणले आफ्नो तर्फबाट औद्योगिक विकासको लागि सहयोग पुर्‍याउनु पर्ने दायित्वलाई कानूनबमोजिम निर्वाह गर्नुपर्दछ । नागरिक वा उद्योगले कसरी बिजुली सुविधा पाउन सक्छ भनी सोच्नु पर्नेमा कसरी रोक्न सकिन्छ भनी परास्त गर्ने नीति लिनु हुँदैन । निवेदकलाई विद्युत लाइन आपूति गर्न नदिइए निजले उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था रहदैन । अरूको दायित्व सकार गराउन निवेदकलाई विवश गराउनु सो नगरे विद्युत लाइन नदिनु भनेको निजलाई उद्योग खोली पेशा ब्यवसाय गर्न पाउने हकबाट बञ्चित गर्नु हो । विद्युत प्राधिकरणले लेना बक्यौता रकम हारती वायर इण्डष्ट्रिजको नाउँमा रहेको कि.नं.३२७ बाटै असूल गर्नुपर्ने भनी आफैंले मानी सोतर्फ पत्राचार गरी कारवाही चलाइसकेको अवस्थामा त्यही कुरा झिकी छुट्टै जग्गामा बनाएको विनायक कताई उद्योगलाई कि. नं. ३२७ मा अवस्थित हारती वायर इण्डष्ट्रिजले विद्युत महसुल बुझाउनु पर्ने दायित्व निर्वाह नगरेको कसूरमा बेसरोकारका यी निवेदकलाई सोको भागिदार बनाई निजलाई उद्योग खोली आफ्नो पेशा ब्यवसाय गर्ने कानूनी तथा संवैधानिक हकलाई कुण्ठित हुने गरी विद्युत आपूतिर्बाट बञ्चित गर्न नमिल्ने हुँदा आवश्यक पर्ने विद्युत जडान रोक्ने कार्य त्रुटिपूर्ण भएको देखिन आयो ।

६. अतः विद्युत महसूल बक्यौता राखेको हारती वायर इण्डष्ट्रिज देखाई विनायक कताई उद्योगलाई विद्युत नदिने भनी प्रेषित भएका पत्रहरू त्रुटिपूर्ण भएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी कि.नं.४५१, ४५२ र ८१४ मा बनेका घर टहरामा विद्युत लाइन जडान गरी दिनु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गरी दिइएको छ । सोको सूचना विपक्षीहरूलाई दिनू । प्रस्तुत रिटको दायरीको लगत कटृा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.प्रा.डा.भरतबहादुर कार्की

           

इति संवत् २०७० साल साउन २ गते रोज ४ शुभम्–––

 

इजलास अधिकृत :– गेहेन्द्रराज रेग्मी