निर्णय नं. ३३५३ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ३३५३ ने.का.प. २०४५                  अङ्क २

 

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् २०४३ सालको रिट नं. २२७५

आदेश भएको मिति : २०४४।११।३०।१ मा

 

रिट निवेदक : जि. कपिलवस्तु दोहनी गा.पं.वडा नं. २ बस्ने झकरी अहिर

विरुद्ध

विपक्षी : भूमि सुधार कार्यालय, कपिलवस्तुसमेत

 

विषय : उत्प्रेषण

 

(१)                  कानून बमोजिम भए गरेका निर्णयमा कुनै कानुनी त्रुटीको अवस्थाको विद्यमानता रहे भएको देखिन नआएकोले रिट निवेदन खारेज हुने ।

(प्रकरण नं.  ८)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान का.मु. सह–न्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ

 

आदेश

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह : नेपालको संविधान २०१९ को धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार छ ।

२.विपक्षी मध्येको पिंगलप्रसाद कुर्मी जग्गाधनी भएको मिसिलमा उल्लिखित जग्गाको म मोही भएकोमा २०४१ सालमा ठेक कूत कायम गराउँदा मलाई धेरै मर्का पर्न गएकोले सो ठेक कूत बदर गरिपाउँ भनी मैले विपक्षी भू.सु.का.मा निवेदन दिएकोमा सोही सदर गरी निर्णय गरियो । भू.सु. ऐन, २०२१ को दफा ३३(ग) अनुसार श्री ५ को सरकारले मेरो जग्गा भएको क्षेत्रमा जग्गाको किसिम र उब्जनीको आधारमा मुख्य वार्षिक उब्जनीको औसत निर्धारण गरी सोको आधारमा जग्गा धनीलाई बुझाउनु पर्ने मुख्य वार्षिक उब्जनीको आधारमा कूत नतोकिएको मात्र होइन श्री ५  को सरकारले त्यसको लागि स्थानीय समिति गठन गरेको वा अन्य कुनै अधिकारीलाई अधिकार सुम्पेको वा तोकिएको भन्ने लगायतको सूचना समेत राजपत्रमा प्रकाशितसम्म पनि भएको छैन । यस अवस्थामा श्री ५ को सरकारबाट तोकिएको स्थानीय समितिको रोहवरमा दुबै पक्षले औषत अंकमा मुख मिलाई मुख मिलेको फाराममा सहिछाप गरेको भन्ने लगायतको कुराले कानुनी मान्यता पाउने     हैन । कथित मुख मिलेको फाराममा सहिछाप गरी मिलापत्र समेत गरी सकेको भन्ने बुँदाका हकमा कुनै अधिकार नभएको कानुनी प्रभाव विहीन हुने बदर गराई रहन नपर्ने भन्ने जस्ता अनेक सिद्धान्तहरू श्री सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादन भइरहेकोमा उल्लिखित सबै काम कारवाही अ.बं ३५ नं. ले बदरभागी छ विपक्षी जग्गा धनीले म समेतको जग्गा बेदखल गरेकोमा मेरो उजूरी परी बेदखल गरेको ठहरी जिल्ला भूमि सुधार कार्यालयबाट २०४०।२।२० मा निर्णय भए उपर विपक्षी जग्गा धनीको सम्मानीत सर्वोच्च अदालतमा रिट परेकोमा सो रिट खारेज भएको मैले मोही नगदीको मिति २०२३।६।८ मा जो.अ.नि. पाई नगदी कूत विपक्षी जग्गा धनीले नबुझी सालसालै धरौट राख्दै आएकोमा २०४१ सालको कूत बाली विपक्षी जग्गा धनीले नबुझी म समेत उपर कूत वालीको बिगो दिलाई पाउँ भनी मुद्दा दिएकोमा नगदी कूत बाली भरी पाउने ठहर्छ भनी कपिलवस्तु जिल्ला अदालतको अन्तिम भइरहेको फैसलाबाट प्रष्ट हुँदा हुँदै अकानुनी रुपमा अधिकारै नभएको कथित स्थानीय समिति र विपक्षी भू.सु.का.ले दोहोरो २०४१ सालको कूतबुझाउनु पर्ने गरी भएको सम्पूर्ण कामकारवाही र निर्णय स्वतः अकानुनी अनधिकार युक्त हुँदा उत्प्रेषण लगायतको उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी मिति २०४३।७।१३ गतेको निर्णय कानुनी कारवाही तथा कथित स्थानीय समितिबाट भएको सम्पूर्ण काम कारवाही बदर गरी मेरो संवैधानिक तथा कानुनीहकको संरक्षण तथा प्रचलन गराइपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको रिट निवेदनपत्र ।

३.यसमा विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट २०४३।११।२७ मा भएको आदेश ।

४.तथ्य सम्बन्धी विवादको निरोपण असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत हुने होइन । विपक्षीको कुन कानुनी हक हनन् भएको हो प्रष्ट छैन । निवेदकको जिकिरहरू स्वयंमा बाझिएका छन् । श्री ५ को सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयनको जुनसुकै कामको लागि अधिकारी वा समिति तोक्न सक्ने अधिकार भू.सु. ऐनको दफा ५२ मा प्रष्ट छ । स्थानीय समितिले कुनै विवाद नगरी जग्गाधनी र मोही दुबै पक्षले हित्त चित्त मिलाई औषतको अंकमा मुख मिलाई सहिछाप गरी सकेपछि हाल विवाद गरेबाट विपक्षीको नियम पूर्णतः अशुद्ध रहेको प्रमाणित हुन्छ । विपक्षीले उल्लेख गरेको २०४१ सालको रिट नं. १९५० रिट प्रस्तुत मुद्दासंग सान्दर्भिक छैन । ऐनको दफा ३३(ग) अनुसार मोहीको लगत लिंदाको शर्तमा जुनसुकै व्यहोरा भए पनि ज.ध. ले ५० प्रतिशत बाली पाउँन सक्ने गरी जग्गा किसिम समेतको विचार गरी कूत श्री ५ को सरकारले तोक्न सक्ने कानुनी प्रावधान भएकोबाट कूत तोक्न नसक्ने विपक्षीको जिकिर अनर्गल प्रलाप मात्र हो । विपक्षीले उल्लेख गरेका नजीरहरू एवं वेदखल मुद्दा समेत यस सन्दर्भमा प्रासंगिक छैनन् । अतः कूत अंक ठेक्ने गरी भएको निर्णय कानून अनुरुप र अधिकारयुक्त हुँदा विपक्षीको अनर्गल निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको पिंगलप्रसाद कुर्मीको लिखितजवाफ ।

५.यस जिल्लामा आ.ब. २०४१, ०४२ देखि मुख्य वार्षिक उब्जनी वालीको औषत निर्धारण गरी सोही औषतको आधारमा ठेक कूत अंक कायम गर्ने श्री ५ को सरकारको मिति २०४०।१२।२९ मा निर्णय भई मिति २०४१।२।२९ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना बमोजिम औषत अंक निर्धारण गर्न स्थानीय समिति  लाई तोकेको छ । उक्त अनुरुप स्थानीय समिति गठन गरी ठेक कूत निर्धारण गर्ने सिलसिलामा सम्बन्धित ठाउँमा टोली खटी जाँदा सो समितिको रोहवरमा दुबै पक्षले आपसमा मुख मिलाई मन्जूर भई मुख मिलेको फाराम भरी दुबै पक्षले सहिछाप गरी औषत अंक निर्धारण गराएकोमा विपक्षीले औषत अंक बढी भयो घटी गराई पाउँ भनी यस कार्यालयमा निवेदन दिएकोमा दुबै पक्षले स्थायी समितिको रोहवरमा टोलीमा मुख मिलेको फाराम भराई सहीछाप समेत गरी मिलापत्र गरी सकेको हुँदा सो मुख मिलेको फारामको आधारमा भू.सं. ऐन, २०२१ को दफा ३३(ग) को अधिकार प्रयोग गरी गरे भएको निर्णय कानून संगत हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको जि.भू.सु.का.कपिलवस्तुको लिखितजवाफ ।

६.विपक्षी स्थानीय समिति दोहनी गा.पं. वडा नं. २ कपिलवस्तुले यस अदालतबाट जारी भई मिति २०४४।२।२०।४ मा तामेल भएको सूचनामा म्यादभित्र लिखितजवाफ नफिराई गुजारी बसेको थाम्ने थमाउने अवधि समेत भुक्तान भइसकेको देखिएको ।

७.निवेदकतर्फबाट उपस्थित हुनु भएको विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्यालले र विपक्षी कार्यालयतर्फबाट उपस्थित हुनु भएको विद्वान सरकारी का.मु. सह–न्यायाधीवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो मुख्यतः निवेदकका माग बमोजिमको अदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुन अएको छ ।

८.म निवेदकले जोती भोगी आएको विवादित जग्गामा औषत कूत ठेकी कायम गर्न गठित समिति तथा जग्गाधनी मिली बढी औषत कूत ठेक्ने गरी गरेको कारवाही तथा निर्णय गैरकानुनी समितिले गरेको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने मुख्य रिट निवेदकको निवेदन जिकिर भएको पाइन्छ । सो तर्फ हेर्दा मुख्य वार्षिक उब्जनी वालीको औषत निर्धारण गरी सोही औषतको आधारमा ठेक कूत अंक कायम गर्ने भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३३(ग) मा भएको व्यवस्था अनुसार श्री ५ को सरकारको ०४०।१२।२९ मा निर्णय भई २०४१।२।२९ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना बमोजिम तोकेको गठित समितिले सो समितिको रोहवरमा जग्गाधनी तथा निवेदक मोहीले समेत मन्जूर गरी फाराम भरी दुबै पक्षले सहिछाप गरिदिएको आधारबाट औषत अंक कायम गरेको देखिएकोले कानून बमोजिम गठित समितिबाट कानून बमोजिम भए गरेका निर्णयमा कुनै कानुनी त्रुटीको अवस्थाको विद्यमानता रहे भएको देखिन नआएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । नियमानुसार गरी फायल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान

 

इति संवत् २०४४ साल फाल्गुण ३० गते रोज १ शुभम् ।