निर्णय नं. ७६४० - वण्डापत्र दर्ता बदर
निर्णय नं.७६४० ने.का.प.२०६३ अङ्क १
सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रकुमार भण्डारी
सम्वत् २०५८ सालको दे.पु. नं. ७२६७
फैसला मितिः २०६२।८।८।४
मुद्दाः वण्डापत्र दर्ता वदर ।
पुनरावेदक / वादी जिल्ला कास्की पोखरा उप म.न.पा.वडा नं. ६ वस्ने मिना श्रेष्ठ
विरुद्ध
विपक्षी / प्रतिवादीः ऐ.ऐ. वडा न. ६ वस्ने गन्जवहादुर श्रेष्ठ समेत
§ २०४३।११।२५ मानै भएको विवाह, विवाह दर्ता ऐन, २०२८ को दफा ११(१) अन्तर्गत हाल दर्ता सम्म भएको देखिदा अधिकार प्राप्त अधिकारीवाट कानून बमोजिम विवाह दर्ता भएको देखिने ।
§ २०४७ सालमा भएको विवाह लाई २०४९ सालमा दर्ता भएको आधारमा २०४९ साल भन्दा अगाडि विवाह नै भएको होइन भनी मान्न उचित र कानूनसंगत नहुने ।
(प्रकरण नं.१४)
§ २७२ दिन भित्र जन्मेको सन्तान यीनै वादी प्रतिवदीको सन्तान हो भनी प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(घ) बमोजिम अनुमान गर्नुपर्ने र निजहरुको विवाह २७२ दिन पूर्वनै भएको हो भन्ने कुरा प्रमाणित हुन आउदा विवादित वण्डापत्र पारित भएको मिति भन्दा अगाडि नै वादी प्रतिवादीकी पत्नी भइसकेको भन्ने कुरा पुष्टि हुन आउने ।
(प्रकरण नं.१५)
§ वादी र प्रतिवादीको बीचमा २०४७ सालमानै विवाह भएको कुरा पुष्टि हुन आएको तथा प्रतिवादीले वादीलाई ०४७ सालमा विवाह गरेको कुरा स्विकार गरेको हुँदा प्रस्तुत मुद्दामा प्रकाश नगरिएकी स्वास्नीले अंश नपाउने भन्ने अंशवण्डाको ८ नं. को व्यवस्था आकर्षित हुन नसक्ने ।
§ प्रतिवादीहरु वीच वण्डापत्र पारित भएको मिति भन्दा अगाडि नै यी वादी अंशियार भइसकेकी र अंश वण्डाको १ नं. अनुसार जिय जियैको अंशवण्डा गर्नुपर्नेमा उल्लेखित वण्डापत्र पारित हुँदा वादीको अंश हक लोप गरी वण्डापत्र भएको देखिंदा वादी दावी बमोजिम वण्डापत्रको लिखत र सो लिखतको आधारमा भएको दर्ता समेत वदर हुने ।
§ वादी दावी बमोजिम वण्डापत्र दर्ता वदर हुने ठहर गर्नुपर्नेमा वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहराएको शुरु जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्टी हुने ।
(प्रकरण नं.१६)
पुनरावेदक वादी तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री इन्द्र खरेल र श्री शम्भु थापा
विपक्षी प्रतिवादी तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री निर्मलकुमार कार्की
अवलम्वित नजीरः ने.का.प. २०४६ अंक ५, नि.नं. ३८३१, पृष्ठ ५४५
फैसला
न्या.राजेन्द्रकुमार भण्डारीः पुनरावेदन अदालत पोखरावाट भएको मिति २०५५।५।१५ को फैसला उपर दोहर्याई हेरी पाउँ भनी वादी पक्षवाट परेको निवेदनमा यस अदालतवाट मिति ०५८।४।३१ मा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ (१) को खण्ड (क) को आधारमा मुद्दा दोहर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान भई दर्ता हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको व्यहोरा र निर्णय यसप्रकार छ:–
२. विपक्षी गन्जवहादुर संग मेरो २०४७ सालमा विवाह भएको हो । विपक्ष सुर्य कुमार र मिनवहादुर मेरो सौताने छोराहरु हुन । विपक्षी भगवति पहिले मेरो सौता थिइन २०४९ सालमा लोग्ने गन्जवहादुरलाई छाडी होमवहादुर श्रेष्ठ संग पोइल गएकी हुन । म वाट एक छोरा विमल कुमारको जन्म भएको छ । म विपक्षहरु संग २०४७ साल देखिनै अंशियारा भै सकेकी हुँ । विपक्षीहरुले अंशियारा भन्ने मेरो अस्तित्व लोप पारी सम्पूर्ण जग्गा जमिन २०४८।४।२६ गते वण्डापत्रको कागज गरी भगवति, सुर्य कुमार र मिनवहादुरको मात्र हक लाग्ने भन्ने व्यहोरा पारी निजहरुका नाउँमा नामसारी गराएछन । त्यसपछि भगवति पोइल गईन । निज पोइल गएपछि सो जग्गा विपक्ष सुर्य कुमार र मिनवहादुरको नाउँमा मात्र नामसारी दर्ता गरे गराएछन् । उक्त कुरा मैले २०५१।११।१० मा मालपोत कार्यालयवाट वण्डापत्र र जग्गा धनि प्रमाण पुर्जाको नक्कल लिएपछि मात्र थाहा पाएको हुँदा लेनदेन व्यवहारको ४० नं. तथा जग्गा पजनीको १७ नं. को हदम्याद भित्र फिराद गर्न आएकी छु । मेरो साक्षी प्रमाण समेत वुझी विपक्षहरुका वीचमा भएको २०४८।४।२६ मा पारित भएको वण्डापत्र लिखत तथा त्यसका आधारमा भएको दर्ता समेत वदर गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मिना श्रेष्ठको फिराद पत्र ।
३. विपक्षीलाई अंशियारा नै नदेखाई मिलेमतोमा गुपचुप संग वण्डापत्रको लिखत पारित गरेको भन्ने फिराद दावी झुठ्ठा हो । वण्डापत्रको लिखत वादी गन्जवहादुरको पत्नी नहुदै गरिएको र गन्जवहादुरले आफ्नो भागमा पर्ने सम्पति वुझि लिई सक्नु भएकोमा पुनः हाम्रो अंश हकको धन सम्पति हिनामिना गर्ने लिने खाने नियतले आफ्नो श्रीमती उठाई यो मुद्दा दिन लगाएका मात्र हुन । वण्डापत्र हुँदा विपक्षी वादी गन्जवहादुरको पत्नी वनि सकेकी भए त्यसरी पछि ल्याएको प्यारी कान्छी श्रीमतीलाई हेला होचो गरी अंशियारा हो भन्नेनै गुपचुप राखी तत्काल हेला दुर्व्यवहार गरिएका हामी प्रतिवादीहरुलाई मात्र अंश छुट्याई दिने भन्ने प्रश्नै आउदैन । अतः यी वादी अंश वण्डा भै छुटी भिन्न भै सकेपछि ल्याएको श्रीमती हुँदा निजले र निजको छोराले आफ्नो लोग्ने वावु संग भएको सम्पतिवाट अंश पाउने नै हुँदा कानूनको रित पुर्वक अघिनै भै सकेको वण्डापत्र र सोको आधारमा भएको दर्ता श्रेस्ता वदर गराउने हकदैया वादीलाई छैन । हाम्रो साक्षी सवुद प्रमाण वुझि विपक्षीको झुठा फिराद दावीवाट अलग फुर्सद गराई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको सुर्य कुमार श्रेष्ठ १, मिनवहादुर श्रेष्ठ १ समेत जना दुईको संरक्षक हिरा कुमारी श्रेष्ठ र भगवति श्रेष्ठ समेतको संयुक्त प्रतिउत्तर पत्र ।
४. मैले यी वादीलाई २०४७ सालमा विवाह गरेको हुँ । निजवाट २ छोरा छोरी जन्मेका छन् । २०४७ सालमा वादीलाई मैले विवाह गरी ल्याएपछि भगवति आफु घर व्यवहार नगरी तहस नहस पार्ने फेरी सौता ल्यायो भनि मलाई नाना तवरले आफु र आफन्त मानिस जम्मा गरी अनेक प्रकारका डर धम्की त्रासमा पारी सताएका र जग्गा जमिन आफुहरुलाई मात्र दिनु पर्छ भनि ठूलो दवाव दिएका कारणबाट मैले जग्गा जमिन सवै निज भगवति र छोराहरुको मात्र हक लाग्ने गरी वण्डापत्र गरी दिन वाध्य भएँ । वास्तवमा नियम पूर्वक रित पूर्वक अंश वण्डा भएको होईन । दवावमा एकलौटी कागज खडा गराएका सम्म हुन । मैले श्रीमती र आफ्नो अंश नराखी त्यसरी सम्पूर्ण जग्गा एक श्रीमती र निज पटीका छोरालाई मात्र दिने कुरा स्वच्छ मनस्थितिवाट हुनेनै होइन । सवै अंशियाराको वरावर हक लाग्ने पैत्रिक सम्पति हुँदा भगवति वाहेक वाँकी ५ अंशियारा हुँदा सवैको वरावर हक लाग्ने गरी पाउँ । वादी दावा कानून सम्मतनै हुँदा सो बमोजिमको गरिएमा मेरो समेत मन्जुर छ भन्ने समेत व्यहोराको प्र. गन्जवहादुर श्रेष्ठको प्रतिउत्तरपत्र ।
५. यसमा वण्डापत्र र सो आधारमा भएको दर्ता वदर गर्नु पर्ने अवस्था विद्यमान नहुँदा वादी दावी नपुग्ने ठहर्छ भन्ने शुरु कास्की जिल्ला अदालतको मिति ०५४।३।४ को फैसला ।
६. शुरु फैसलामा चित्त वुझेन । मेरो समेत अंश हक लाग्ने घर जग्गालाई मेरो वण्डा नछुट्याई गरेको वण्डापत्र र सो आधारमा भएको विपक्षीहरुको नाउँको दर्ता समेत वादी दावी बमोजिम वदर गरी इन्साफ पाउँ भन्ने वादीको पुनरावेदन पत्र ।
७. यसै लगाउको फौ.पु.नं. ३११ को जालसाजी मुद्दामा झगडिया झिकाउने आदेश भएकोले प्रस्तुत मुद्दामा पनि अ.वं. २०२ नं. बमोजिम प्रत्यर्थि झिकाई पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत पोखराको आदेश ।
८. वण्डापत्र पारित हुँदा यी वादी मिना श्रेष्ठ प्रतिवादी गन्जवहादुरकी श्रीमती औपचारीक रुपमा कायम भएकी वा प्रकाश भएकी भन्ने कुरा मिसिलवाट देखिन नआएको समेतबाट विवादित वण्डापत्र वदर गरी पाउँ भन्ने वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्याई गरेको शुरु कास्की जिल्ला अदालतको फैसला मनासिव ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत पोखराको मिति २०५५।५।१५ को फैसला ।
९. मिना श्रेष्ठ र गन्जवहादुरको विवाह भएको र छोरा विमल कुमारको जन्म भएको भन्ने कुरालाई गन्जवहादुर आफैले स्विकार गरेका छन् । विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र पेश गरीएको छ । अदालतवाट सर्जमिन समेत वुझिएको अवस्थामा सो प्रमाणहरुको मूल्यांकन नै नगरी वण्डापत्र हुँदा मिना श्रेष्ठ श्रीमतीको रुपमा प्रकाश नभएकी भन्नुले विवादको विषयको न्यायीक निरुपण गर्ने तर्फ ध्यान दिइएको छैन भन्ने पुष्टि हुन्छ । प्रतिवादीहरुले हामीलाई अंशवाट वन्चित गर्न समुच्चा अचल सम्पत्तिको चलमा मूल्य कायम गरी अंश वापत नगद वुझेको भन्ने वोली पारी वण्डापत्र गरिएको छ जसलाई सद्दे साँचो मान्न सकिदैन । मलाई दिइएको विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र रितपूर्वकको भएमा विवाद छैन । सो कागज मुद्दा गर्न सिर्जना गरिएको पनि होईन । २०४७ सालमा विवाह भएको र २०४९ सालमा दर्ता भएको कुरा वुझिएको सर्जमिन तथा छोरी अध्ययन गर्ने स्कुलले गरी दिएको सिफारिसवाट समर्थन भई रहेको छ । त्यसवाट समेत मैले पेश गरेको प्रमाणहरुको मूल्यांकन नगरी पुनरावेदन अदालतवाट फैसला भएको कुरा पुष्टि हुन्छ । सो फैसलामा कानूनको गलत व्याख्या गरी सर्वोच्च अदालतवाट स्थापित नजीर सिद्धान्त समेतको प्रतिकुल हुने गरी वादी दावी नपुग्ने ठहर गरीएको हुँदा मुद्दा दोहर्याई हेरी इन्साफ पाउँ भनी वादी मिना श्रेष्ठको यस अदालतमा परेको निवेदन पत्र ।
१०. यीनै पक्ष विपक्ष भएको लगाउको नि.नं. ५५९३ को जालसाजी मुद्दा दोहर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान भएको हुँदा प्रस्तुत मुद्दामा समेत पुनरावेदन अदालत कास्कीको फैसलामा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३,१९ र ५४ को त्रुटि देखिंदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) को खण्ड (क) को आधारमा दोहर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरिएको छ । नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०५८।४।३१ को आदेश ।
११. नियम बमोजिम मुद्दा पेशी सूचीमा चढि पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री इन्द्र खरेल एवं शम्भु थापाले विवादित मिति २०४८।४।२६ को वण्डापत्र हुनु भन्दा अगाडि २०४७।३।१४ मा मिना श्रेष्ठको गन्जवहादुर सँग विवाह भई सकेको कुरा विवाह दर्ता प्रमाणपत्रवाट प्रमाणित भई रहेको छ । सो प्रमाणपत्रलाई वदर गराउने तर्फ विपक्षीहरुले कुनै कारवाही चलाएको देखिएको छैन । सो प्रमाणपत्रलाई अन्यथा गराउन नसकेपछि सो प्रमाणपत्रलाई प्रमाणमा लिनु पर्ने हुन्छ । पुनरावेदन अदालतको फैसलामा सो विवाह दर्ता स्वभाविक रुपमा भएको मान्न नसकिने भनी अनावश्यक तर्क दिइएको छ । जुन कुरा पुष्टि हुन सक्तैन । कास्की जिल्ला अदालतवाट भएको मिति २०५३।५।१ को सर्जमिनका अधिकांश व्यक्तिहरुले गन्जवहादुरले मीना श्रेष्ठलाई २०४७ साल असारमा विवाह गरी ल्याएका र निजहरुवाट २०४८ सालमा १ छोरीको जन्म भएको छ भनी लेखाई दिएका छन् । पश्चिमान्चल क्षेत्रीय अस्पतालको जन्म प्रमाणपत्र नं. ३१०३ वाट गन्जवहादुर र मिना श्रेष्ठवाट २०४८।८।२३ मा छोरीको जन्म भएको कुरा पुष्टि भई रहेको छ । प्रतिवादी गन्जवहादुरले मिना श्रेष्ठलाई २०४७ सालमै विवाह गरेको कुरालाई स्विकार गरेको अवस्थामा लोग्नेकै पालामा विवाद परि मीना श्रेष्ठलाई औपचारीक रुपमा पत्नि स्विकार गरेर प्रकाश गरेको देखिई रहेको स्थितिमा प्रकाश नभएकी श्रीमती भन्नु कानूनको गलत व्याख्या हुन्छ । तसर्थ पुनरावेदन अदालत पोखराको फैसला उल्टी भई वादी दावी बमोजिम वण्डापत्र दर्ता वदर होस भनी वहस प्रस्तुत गर्नु भयो । प्रत्यर्थि सूर्य कुमार र मिनवहादुरको तर्फवाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री निर्मल कुमार कार्कीले २०४८।४।२६ मा वण्डापत्र हुँदा गन्जवहादुरले अर्की श्रीमती विवाह गरेको कुरा प्रकाश गर्दैन भने सोको जिम्मेवारी निजलेनै लिनु पर्ने हुन्छ । वण्डापत्र पारित भई सकेपछि अर्की स्वास्नी ल्याएको कुरा प्रकाशमा ल्याए पछि निजले गन्जवहादुरको अंश भागबाट मात्र अंशमा दावी गर्न पाउने हो । प्रस्तुत मुद्दा गर्ने प्रयोजनको लागि मात्र विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र वनाइएको हो । २०४७ साल असारमा विवाह गरेको भनी जिकिर लिएपनि सो समयमा निजको विवाह दर्ता हुन सक्ने अवस्था थिएन । सो समयमा भगवति श्रेष्ठ गन्जवहादुरकी श्रीमती थिइन र निज अर्को सँग विवाह गरी गएपछि मात्र २०४९ सालमा विवाह दर्ता गरीएको हो । अगाडिको मिति राखेर २०४९ सालमा विवाह दर्ता गराइएको हुँदा सो भन्दा अगाडि मीना श्रेष्ठ गन्जवहादुरकी पत्नीको रुपमा प्रकाश भएकी भनी मान्न मिल्दैन । विवाह दर्ता गराउदाको प्रकृया पुरा नगरी प्रमाणपत्र दिइएको हुँदा सोलाई प्रमाणमा लिन मिल्दैन । तसर्थ पुनरावेदन अदालतको फैसलामा कुनै किसिमको त्रुटि नभएको हुँदा सो फैसला सदर होस भनी वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
१२. पेश भएको पुनरावेदन पत्र सहितको मिसिल कागजात अध्ययन गरी दुबै तर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरुले प्रस्तुत गर्नु भएको वहस जिकिरलाई दृष्टिगत गर्दा पुनरावेदन अदालत पोखराको फैसला मिले नमिलेको के रहेछ ? पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो होइन ? भन्ने कुराको निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
१३. निर्णय तर्फ विचार गर्दा मेरो अंश हक मार्ने गरी विपक्षीहरुले मिलोमतो गरी २०४८।४।२६ मा वण्डापत्र पारित गरी सोही आधारमा दर्ता समेत गराएका हुँदा वण्डापत्र दर्ता वदर गरी पाउँ भन्ने वादी दावी भएकोमा अंश वण्डा भई सकेपछि गन्जवहादुरले वादीलाई विवाह गरी ल्याएको हुँदा निजको अंश छुट्याउनु पर्ने होइन भन्ने सुर्य कुमार समेत तीन जनाको प्रतिउत्तर जिकिर भएको र वादीलाई २०४७ सालमा विवाह गरी ल्याएतापनी वाध्य भएर निजको अंश भाग नछुट्याई वण्डापत्र पास गरि दिएको भन्ने प्र. गन्जवहादुरको प्रतिउत्तर जिकिर देखिन्छ । वादी दावी बमोजिम वण्डापत्र दर्ता वदर नहुने ठहराएको शुरु फैसलालाई सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत पोखराको फैसलामा यस अदालतबाट मुद्दा दोहर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान भई प्रस्तुत मुद्दा दायर हुन आएको देखियो ।
१४. प्रतिवादी गन्जवहादुरले यी वादी मिना श्रेष्ठलाई २०४७ सालमा विवाह गरेको हुँ निज तर्फवाट हाल सम्म २ छोरा छोरीको जाय जन्म भएको छ । जेठी श्रीमती र निजतर्फका छोरा छोरीको डर त्रास र दवावको कारण २०४८।४।२६ को वण्डापत्र पारित गरि दिन वाध्य भएको हु भनी प्रतिउत्तर फिराएको देखिन आउछ । कास्की जिल्ला अदालतवाट भएको मिति २०५३।४।२२ को आदेशानुसार वादी मीना श्रेष्ठलाई प्रतिवादी गन्जवहादुरले कुन साल मितिमा विवाह गरी घरमा श्रीमती तुल्याई राखेका हुन् भन्ने सम्वन्धमा गाउँ सर्जमीन वुभ्mन मिति ०५३।५।१ मा सर्जमीन हुँदा अधिकांश व्यक्तिहरुले गन्जवहादुरले मीना श्रेष्ठलाई २०४७ सालमा विवाह गरी ल्याएको र निजहरुवाट छोरीको जायजन्म भएको भनी लेखाई दिएको पाइयो । वादी मिना श्रेष्ठ र प्रतिवादी गन्जवहादुरको विवाह दर्ता मिति २०४९।१२।५ मा भएपनि निजहरुको मिति ०४७।३।१४ मा सामाजिक परम्परा अनुसार विवाह भएको भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । सो विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र उपर प्रत्यर्थीहरुको कुनै दावी नरहेको र सो प्रमाण पत्रलाई वदर गराउने तर्फ कुनै कारवाही चलाएको समेत देखिन आएन । उक्त प्रमाणपत्रलाई अन्यथा गराउन नसकेको अवस्थामा त्यसमा उल्लेख गरिएका कुराहरु सहि रुपमा उल्लेख गरिएका हुन भनी प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६ (ग) बमोजिम अनुमान गर्नु पर्ने हुन्छ । यस्तै प्रश्न समावेश भएका विषयमा यस अदालत संयुक्त इजलासवाट “२०४३।११।२५ मानै भएको विवाह, विवाह दर्ता ऐन, २०२८ को दफा ११(१) अन्तर्गत हाल दर्ता सम्म भएको देखिदा अधिकारप्राप्त अधिकारीवाट कानून बमोजिम विवाह दर्ता भएको देखिने भनी (ने.का.प. २०४६ अंक ५, नि.नं. ३८३१, पृष्ठ ५४५) सिद्धान्त स्थापीत भएको पाइन्छ । सो सिद्धान्तको आधारमा समेत प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा सो विवाह दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नु भन्दा अगाडि के कसरी र कुन प्रकृयावाट प्राप्त गरिएको हो भन्ने कुरा सान्दर्भिक हुन आउदैन । २०४७ सालमा भएको विवाह लाई २०४९ सालमा दर्ता भएको आधारमा २०४९ सालभन्दा अगाडि विवाह नै भएको होइन भनी मान्न उचित र कानून संगत हुन सक्दैन ।
१५. पश्चिमान्चल क्षेत्रीय अस्पताल पोखराको जन्म प्रमाणपत्र नं. ३१०३ वाट मिति ०४८।८।२३ मा यी वादी मीना श्रेष्ठ र प्रतिवादी गन्जवहादुरको छोरीको जन्म भएको कुरा देखिन आएको छ । यस अवस्थामा २७२ दिन भित्र जन्मेको सन्तान यीनै मीना श्रेष्ठ र गन्जवहादुरको सन्तान हो भनी प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६ (घ) बमोजिम अनुमान गर्नु पर्ने र निजहरुको विवाह २७२ दिन पूर्वनै भएको हो भन्ने कुरा प्रमाणित हुन आउछ । यसवाट समेत विवादित वण्डापत्र पारित भएको मिति २०४८।४।२६ भन्दा अगाडिनै वादी मीना श्रेष्ठ गन्जवहादुरकी पत्नी भई सकेको भन्ने कुरा पुष्टि हुन आउछं ।
१६. माथि विवेचना गरिएको आधार र कारणहरुवाट वादी मीना श्रेष्ठ र प्रतिवादी गन्जवहादुरको बीचमा २०४७ सालमानै विवाह भएको कुरा पुष्टि हुन आएको तथा प्रतिवादी गन्जवहादुरले मिना श्रेष्ठलाई ०४७ सालमा विवाह गरेको कुरा स्विकार गरेको हुँदा प्रस्तुत मुद्दामा प्रकाश नगरीएकी स्वास्नीले अंश नपाउने भन्ने अंश वण्डाको ८ नं. को व्यवस्था आकर्षित हुन सक्ने देखिएन । प्रतिवादीहरु बीच वण्डापत्र पारित भएको मिति २०४८।४।२६ भन्दा अगाडिनै यी वादी मीना श्रेष्ठ अंशियार भइसकेकी र अंश वण्डाको १ नं. अनुसार जिय जियैको अंश वण्डा गर्नु पर्नेमा उल्लेखित वण्डापत्र पारित हुँदा वादीको अंश हक लोप गरी वण्डापत्र भएको देखिंदा वादी दावी बमोजिम वण्डापत्रको लिखत र सो लिखतको आधारमा भएको दर्ता समेत वदर हुने ठहर्छ । वादी दावी बमोजिम वण्डापत्र दर्ता वदर हुने ठहर गर्नु पर्नेमा वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहराएको शुरु कास्की जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत पोखराको मिति २०५५।५।१५ को फैसला उल्टी हुने ठहर्छ । अरु तपसिल बमोजिम गर्नु ।
तपसिल
माथि इन्साफ खण्डमा लेखिए बमोजिम वादी दावी अनुसार वण्डापत्र दर्ता वदर हुने ठहर भएको हुँदा प्रतिवादीहरु गन्जवहादुर, सूर्यकुमार, मीनवहादुर र भगवति श्रेष्ठ बीच भएको मिति २०४८।४।२६ मा मालपोत कार्यालय कास्कीवाट पारित भएको वण्डापत्र र सोका आधारमा भएको दर्ता समेतका कार्यहरु वदर गरी दिन सम्वन्धित कार्यालयमा लेखी पठाई दिनु भनी शुरु जिल्ला अदालतमा लगत दिनु ––––१
पुनरावेदक वादी मीना श्रेष्ठले शुरु फिराद गर्दा राखेको कोर्टफि रु २००। पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन पत्र दायर गर्दा राखेको कोर्टफि रु ३०। र यस अदालतमा पुनरावेदन गर्दा राखेको रु ३०। समेत जम्मा २६०। प्रतिवादीहरुवाट भराई पाउने हुँदा यसै सरहदको जेथा देखाई ऐनका म्याद भित्र दर्खास्त दिन आए केही दस्तुर नलिई ऐन बमोजिम कोर्टफिको विगो भराई दिनु भनी शुरु जिल्ला अदालतमा लगत दिनु ––– –– २
दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ––––––––– ३
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.अनूपराज शर्मा
इति सम्वत् २०६२ साल मंसिर ८ गते रोज ४ शुभम–––––––