निर्णय नं. ३३६२ - परमादेश

निर्णय नं. ३३६२        ने.का.प. २०४५                  अङ्क २

 

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह

सम्वत् २०४४ सालको रिट नं. २३३७

आदेश भएको मिति : २०४४।११।१६।१ मा

 

निवेदक : रुपन्देही बुटवल नगरपञ्चायत वार्ड नं. ८ बस्ने मीनाकुमारी क्षेत्री

विरुद्ध

विपक्षी : बुटवल नगरपञ्चायत कार्यालय, बुटवल

 

विषय : परमादेश

 

(१)                  जुन निर्णय बदर गरिपाउँ भनी निवेदन दिएको छ सो निर्णय नै भएको छैन भनी लिखितजवाफबाट देखिन आएकोमा त्यस्तो निर्णय भएको भन्ने अन्य प्रमाण पेश दाखेल हुन आएको नहुँदा त्यस्तो निर्णय भएको र बदर गर्न पर्ने भन्ने कुरा नै देखिन नआउने ।

(प्रकरण नं.  ८)

 

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनाली

 

आदेश

न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा निवेदन जिकिर यसप्रकार रहेछ ।

२.पूर्व रामकृष्ण भण्डारी, पश्चिम सडक, उत्तर एकादशी श्रेष्ठ, दक्षिण मालती राना यति ४ किल्ला भित्रको १३ हाते मोहडा भएको ५० हात लम्बाई जग्गामा २०२० साल देखि घरबास गरी बसी आएको थिएँ । त्यसमा खर खिचोला थिएन । विपक्षी बु.न.पं. का.बुटवल मिति २०२७।१२।३ को निर्णय भई विपक्षी बु.न.पं. कार्यालयमा मेरो नाउँमा दर्ता भई जग्गाको मूल्य तथा विटौरी समेत तिरी आएको थिएँ । यही ०४३।८।१६ गते नक्शा पारित गरिपाउँ भनी नक्शा समेत राखी विपक्षी बुटवल न.पं. मा निवेदन प्रस्तुत गरेको छु । विपक्षी न.पं.बाट आलटाल गर्दै आई ०४३।१२।२५ का दिन तपाइको नक्शा पारित हुँदैन भने निर्णय भएको छ भनी विपक्षी बु.न.पं.ले भनेको हुँदा उक्त निर्णयको नक्कल माग्न जाँदा नदिएकाले विपक्षी बु.न.पं.का.बुटवलले मेरा नाउँमा दर्ता गरेको हुँदा हुँदै विटौरी पनि नलिने र नक्शा पारित समेत नहुने भनी निर्णय गरेको उक्त निर्णयको नक्कल भई पुनरावेदन दिने हकबाट समेत वञ्चित गरिदिएकोले निवेदन गर्न उपस्थित भएको छु । विपक्षीले गरेको कारवाही तथा सम्पूर्ण निर्णय सहितको मिसिल अदालतबाटै झिकाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी नक्शा पारित गरी विटौरी कायम गरी तिरो लिनु भन्ने बु.न.पं. का नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेतको रिट निवेदन जिकिर ।

३.विपक्षीबाट लिखितजवाफ मगाउने भन्ने समेतको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।

४.विपक्षीले ०३२।१।४ मा अस्थायी घर बनाउन पाउँ भनी दिएको निवेदन अनुसार यस कार्यालयबाट अस्थायी घर बनाउन स्वीकृति दिएको थियो । विपक्षीले एकातिर ०२७।१२।३ मा निर्णय भई विपक्षीको नाउँमा दर्ता भई मूल्य तथा विटौरी तिरी आएको भनी लेख्नु भएको छ । अर्कोतिर ०४३।३।५ मा दर्ता भएको निवेदनमा आजसम्म दर्ता हुन नसकी मलाई सारै नै मर्का परेको भनी दर्ता गरिदिन सम्बन्धित कार्यालयमा सिफारिश गरिपाउँ भनी अनुरोध गरेबाट विपक्षीको उक्त जिकिर झुठ्ठा छ । ०४३।८।१६ मा नक्शा पारित गरिपाउँ भनी निवेदन सहितको नक्शा विपक्षीले यस कार्यालयमा नदिनु भएको कुरा यस न.पं. को जग्गा व्यवस्था शाखाको ०४३।३।१७ को पत्रबाट प्राप्त भएको छ । तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको बुटवल नगरपञ्चायतको लिखितजवाफ ।

५.नियमबमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षी नगरपञ्चायत कार्यालय तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनालीले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

६.अब प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ भन्ने कुराको निर्णय दिनुपरेको छ ।

७.निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा बुटवल नगरपञ्चायतको मिति २०२७।१२।३ को निर्णयानुसार मेरा नाउँमा दर्ता भई मूल्य र विटौरी समेत तिरी घरबास गरिआएको जग्गाको सम्बन्धमा ०४३।८।१६ गते नक्शा पारित गरिपाउँ भनी नक्शा समेत राखी बुटवल न.पं.मा निवेदन गरेकोमा विपक्षी न.पं. बाट विटौरी पनि नलिने नक्शा पास पनि नहुने गरी गरेको निर्णय बदर गरी विटौरी कायम गरी नक्शा पारित गरी विटौरी सरह तिरो लिनु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य निवेदन जिकिर भएकोमा नक्शा पारित गरिपाउँ भनी नक्शा सहितको निवेदन निवेदकले दिनु भएको छैन । यस कार्यालयबाट त्यस्तो कुनै निर्णय भएको छैन भनी विपक्षी नगरपञ्चायतबाट लिखितजवाफ पेश हुनआएको देखिन्छ ।

८.जुन निर्णय बदर गरिपाउँ भनी निवेदन दिएको छ सो निर्णय नै भएको छैन भनी लिखितजवाफबाट देखिन आएकोमा त्यस्तो निर्णय भएको भन्ने अन्य प्रमाण पेश दाखेल हुनआएको नहुँदा त्यस्तो निर्णय भएको र बदर गर्न पर्ने भन्ने कुरा नै देखिन आएन । विटौरीको हकमा निवेदक ०३२ साल देखि घरबास गरी बसेको कुरा लिखितजवाफबाट पनि समर्थित भएको र रिट निवेदन साथ पेश भएको बुटवल खस्यौली नगरपञ्चायतले विटौरी रकम बुझेको रसिदको प्रतिलिपिबाट  देखिन आएको छ । यस्तो अवस्थामा घर बनाई बसोबास गरिआएको निवेदकको जग्गामा न.पं.ले विटौरी नलिने भन्ने कुरा आउँदैन । तसर्थ उक्त जग्गाको विटौरी लिई दिनु भनी विपक्षी नगरपञ्चायतका नाउँमा परमादेश जारी हुने ठहर्छ । जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी न.पं. मा पठाई फायल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.रुद्रबहादुर सिंह

 

इति सम्वत् २०४४ साल फाल्गुण १६ गते रोज १ शुभम् ।