निर्णय नं. ३३६३ - उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आज्ञा,आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ३३६३                 ने.का.प. २०४५                  अङ्क २

 

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी

सम्वत् २०४२ सालको रिट नं. २४७३

आदेश भएको मिति : २०४४।११।३०।१ मा

 

निवेदक : जि. धनुषा, वसहिया गा.पं.वा.नं. २ बस्ने सत्यनारायणप्रसाद भूमिहार

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार, मंत्रीपरिषद् सचिवालय, सिंहदरबारसमेत

 

विषय : उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आज्ञा,आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

 

(१)                  तत्काल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २१(२) हेर्दा राजपत्रांकित निजामती कर्मचारीले आफूले पाएको विभागीय सजायँ उपर ३५ दिनभित्र कानुनी तथ्यमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्नु पर्ने प्रष्ट व्यवस्था भएको पाइने ।

(प्रकरण नं.  ११)

(२)                गैर निकायमा पर्नआएको पुनरावेदन दर्ता गर्नु नहुनेमा त्यस्तो पुनरावेदन दर्ता गरी कारवाही गरी निर्णय गरेको भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा २१(२) को बिपरीत भई त्रुटिपूर्ण हुँदा रिट निवेदकको पुनरावेदन अस्वीकार गर्ने गरेको श्री ५ को सरकारको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

(प्रकरण नं.  १२)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी, विद्वान अधिवक्ता श्री सुन्दरलाल चौधरी

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री केदारप्रसाद शर्मा

 

आदेश

न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य एवं जिकिर संक्षेपमा यसप्रकार रहेछ ।

२.रिट निवेदक २०१८।९।११ देखि सरकारी विभाग अन्तर्गत नियुक्ति पाएको, २०२२ सालमा सहकारी अधिकृतमा बढुवा पाएको र २०३७ सालमा रा.प. द्धितीय श्रेणीमा बढुवा पाई स्थानीय विकास अधिकारी भई अधिराज्यको विभिन्न भागमा पदानुसारको जिम्मेवारीपूर्ण कामकाज गरिआएको नियुक्ति पाएदेखि २३ वर्षसम्म कुनै प्रकारको खराब रेकर्ड नभएको कर्मचारी हुँ । स्थानीय विकास अधिकारीको हैसियतले जि.पं. सचिवालय महोत्तरीमा हुँदा महोत्तरी जिल्लाको उत्तरी भागमा इनार जिर्णोद्वार र निर्माण कार्य गर्नको लागि गहुँ माग गरे बमोजिम माननीय मन्त्री शरद सिंह भण्डारीज्यूको तोक आदेशानुसार स्था.वि.अ. मार्फत १५० क्वीन्टल गहुँ निकासामा भई ने.खा. संस्थान जनकपुरबाट प्राप्त गरी जिम्मा लिई हाथिलेट, किसान, औरही, विजलपुरा र रामनगरपञ्चायतहरूमा सम्बन्धित पञ्चायतका प्र.पं., उ.प्र.पं., जि.पं.स. हरू समेतलाई जिम्मा दिई रीतपूर्वक भर्पाई लिई दिएको थियो । सो सम्बन्धमा वि.प्र.वि. ले उक्त १५० क्वी.गहुँ वितरण गर्न जि.पं. सचिवालयको निर्णय नभएको सो गहुँ बुझ्ने व्यक्तिहरू बुझ्दा बुझी नलिएको भनी स्पष्टीकरण माग गरेकोमा जि.पं. विघटन भएकोले केन्द्रको निर्णयानुसार सम्बन्धित पञ्चायतहरूमा गहुँ जिम्मा दिन जि.प. सचिवालयको अनुमति लिन नपर्ने हुँदा निर्देशानुसार कार्यान्वयन गराएको भर्पाई गरी दिई गहुँ बुझ्ने व्यक्तिहरूले नबुझेको भन्दैमा भर्पाईलाई अन्यथा प्रमाणित नगरेसम्म निजहरूको कथन मान्न नमिल्ने भएकोले मैले कुनै भ्रष्टाचारपूर्ण कार्य गरेको छैन, मैले सजायँ पाउनु पर्ने होइन भनी स्पष्टीकरण पेश गरेको थिएँ । दिइएको उक्त स्पष्टीकरणको सम्बन्धमा कुनै छानबीन नगरी वि.प्र.वि. ले सक्षम निकायबाट सो सम्बन्धमा ठहर गराउन बाँकी छंँदै श्री ५ को सरकारको मिति ०४१।३।१९ को निर्णयको उल्लेख गरी नि.से.नि, २०२१ को नियम १०.६(७) को कसूरमा ऐन नियम १०.१(६) बमेजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी निवेदकलाई नोकरीबाट बर्खास्त गरिएको जानकारी दिइयो । मिति ०४१।३।१९ को निर्णय आत्मनिष्ट तवरले न्यायिक मनको अभावमा भएको सो लिखत प्रमाण सम्बन्धी न्यायिक सिद्धान्त प्रतिकूल हुनुका साथै प्रमाण ऐन, ०३१ को दफा ३ समेतको त्रुटिपूर्ण भएकोले बर्खास्त गरिएको निर्णय बदर गरिपाउँ भनी पुनरावेदन गरेकोमा सा.प्र.म. बाट पुनरावेदन अस्वीकार गरिएको जानकारी ०४२।३।२३ का पत्रबाट गराइयो । म निवेदकलाई मूलतः नि.से.नि. को नियम १०.६(६) को भ्रष्टाचार गरेको कसूर लगाई त्यस कसूरको सिलसिलामा नि.से.नि. को नियम १०.१(६) को प्रयोग गरिएको छ । भ्रष्टाचार गरेको आधार कुन कानून अन्तर्गतको अपराध म निवेदकबाट भए गरेको हो सो नखुलाई नि.से.नि. को नियम १०.६(७) को उल्लेख गर्दैमा कसूर गरेको आरोप लगाउनु आधारहिन एवं हचुवापूर्ण छ । नि.से.नि. अन्तर्गतका राजपत्रांकित कर्मचारीलाई विभागीय कार्यवाही र सजायँ गर्दा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्नेमा विपक्षीहरूबाट सो सम्बन्धमा उक्त आयोगसंग परामर्श नलिई विभागीय कारवाही र सजायँ गरेको कामकारवाही र निर्णयसमेत संविधानको धारा ७८ को प्रतिकूल छन् । मलाई कार्यवाही भ्र.नि. ऐन अन्तर्गत गरिएको छ भन्ने मैले भ्र.नि.ऐनको परिच्छेद २ को कसूर गरेको अवस्थामा मात्र सजायँ गर्न कानूनले मिल्दछ । मलाई सजायँ गरिदिएको पत्रमा मेरो कसूर नि.से.नि.अन्तर्गतको भन्ने जनाएको छ । नि.से.नि. अन्तर्गतको कसूरमा सजायँ गर्न पुनः स्पष्टीकरण सोधी नयाँ कार्यविधि अवलम्बन गर्नु पर्दथ्यो । यसरी मेरा विरुद्ध भएको निर्णय भ्र.नि.ऐनको दफा २०(२) तथा नि.से.नि. परिच्छेद १० को सर्वथा प्रतिकूल भई बदरभागी छ । तसर्थ निवेदकलाई बर्खास्त गर्ने गरेको मिति ०४१।३।१९ को निर्णय तथा पुनरावेदन अस्वीकार गर्ने गरेको निर्णय समेतबाट निवेदकको संवैधानिक तथा कानुनीहकमा आघात पुगेकोले नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको  आदेशद्वारा बदर गरी हनन् भएको हकको प्रचलन गरी गराई पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन ।

३.विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाउनु भन्ने सिंगलबेञ्चको आदेशानुसार प्राप्त लिखितजवाफको व्यहोरा संक्षेपमा यसप्रकार रहेछ ।

४.यस विभागले कानून छोडी विभागीय कारवाही गरी निवेदकको संवैधानिक हक हनन् गरेको भए सो विभागीय आदेशको सूचना पाएको ३५ दिनभित्र भ्र.नि ऐन, २०१७ को दफा २१(२) बमोजिम कानुनी प्रश्नमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने कानुनी सुविधा प्राप्त हुँदा हुँदै पुनरावेदन नगरी श्री ५ को सरकारले गरेको कारवाहीमा चित्त बुझाई बसेको र अब आएर सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहारी रिट निवेदन दिएको युक्ति संगत नभएको र यस विभागबाट कानून प्रदत्त अधिकार अन्तर्गत रही कारवाही गरिएकोले निवेदकको कुनै संवैधानिक एवं कानुनी अधिकार यस विभागबाट अपहरित भएको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत विशेष प्रहरी विभाग ।

५.भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा २१(२) मा दफा २०(२) अन्तर्गत विभागीय सजायँको आदेश पाएको राष्ट्र सेवकले सो आदेशको सूचना पाएको ३५ दिनभित्र आदेश उपर कानुनी प्रश्नमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ भनी उल्लेख भएबाट निजले विभागीय सजायँको आदेश पाएको मितिले ३५ दिनभित्र सम्मानीत अदालतमा पुनरावेदन दिन पर्नेमा निजले पुनरावेदन नगरेबाट श्री ५ को सरकारबाट भएको निर्णयलाई चित्त बुझाई बसेको स्पष्ट हुनआएको छ । साधारण मार्ग अपनाई आफ्नो हनन् भएको हकाधिकार प्रचलन गराउन पर्ने कानुनी व्यवस्था भएकोमा रिट क्षेत्र आकर्षित हुन सक्तैन । भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा २०(२) अन्तर्गत गरिएको विभागीय कारवाहीको पुनरावेदन सुन्ने निकाय श्री ५ को सरकार नभएबाट निजले गलत प्रक्रिया अपनाएकोलाई चुप नलागी बसेको भन्न मिल्ने समेत नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने समेत मुख्य सचिव श्री ५ को सरकार ।

६.कुनै कर्मचारीले भ्रष्टाचार गरेकोले होइन भन्ने कुराको अनुसन्धान र छानबीन गरी भ्रष्टाचार गरेको विभागीय कारवाहीको लागि राय ठहर साथ श्री ५ को सरकार समक्ष पेश गर्ने अधिकार र कर्तव्य विशेष प्रहरी विभागको हुँदा सोही आधारमा छानबीन र अनुसन्धान गरी निजले भ्रष्टाचार गरेको पर्याप्त प्रमाणको आधारमा ठहर्‍याई विभागीय सजायँको लागि राय ठहर साथ पेश गरे अनुसार नोकरीबाट बर्खास्त गरेको देखिन्छ । नोकरीबाट बर्खास्त गरेको निर्णय तथा निवेदकलाई दिएको पत्रमा निज उपर लगाएको अभियोग स्पष्ट उल्लेख भएको छ । तसर्थ आधारहीन रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत श्यामकुमार प्रधान का.मु. सचिव,  सा.प्र.म. ।

७.नियमबमोजिम पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको फाइल समेत अध्ययन गरी निवेदकका तर्फबाट रहनु भएको विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी तथा विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुन्दरलाल चौधरी र विपक्षी सामान्य प्रशासन मन्त्रालय समेतका तर्फबाट खटिई उपस्थित हुनु भएको विद्वान मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री केदारप्रसाद शर्माले प्रस्तुत गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

८.अब रिट निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो, सो को निर्णय दिन परेको छ ।

९.निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा रिट निवेदक उपर भ्रष्टाचारको अभियोग लगाई नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.६(७) को कसूरमा ऐनको नियम १०.१(६) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गरिएकोमा रिट निवेदकले सो उपर श्री ५ को सरकारमा  पुनरावेदन गरेको श्री ५ को सरकारबाट सो पुनरावेदन अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको पाइन्छ ।

१०.विपक्षी विशेष प्रहरी विभाग समेतको लिखितजवाफमा भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा २१(२) अनुसार रिट निवेदकले आफूले पाएको विभागीय सजायँ उपर कानुनी तथ्यमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्नु पर्नेमा त्यस्तो साधारण कानुनी मार्ग छँदा छँंदै यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रभित्र प्रवेश गरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ ।

११.तत्काल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २१(२) हेर्दा राजपत्रांकित निजामती कर्मचारीले आफूले पाएको विभागीय सजायँ उपर ३५ दिनभित्र कानुनी तथ्यमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्नु पर्ने प्रष्ट व्यवस्था भएको पाइन्छ ।

१२.रिट निवेदक राजपत्रांकित द्धितीय श्रेणी तहका कर्मचारी भएकाले उपरोक्त कानुनी व्यवस्था अनुसार आफूले पाएको विभागीय सजायँ उपर कानुनी तथ्यमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्नु पर्ने स्पष्ट छ । तर रिट निवेदकले आफूले पाएको विभागीय सजायँ उपर श्री ५ को सरकारमा पुनरावेदन गरेको देखिन्छ । त्यसरी गैर निकायमा पर्न आएको पुनरावेदन दर्ता गर्नु नहुनेमा त्यस्तो पुनरावेदन दर्ता गरी कारवाही गरी निर्णय गरेको भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा २१(२) को बिपरीत भई त्रुटिपूर्ण हुँदा रिट निवेदकको पुनरावेदन अस्वीकार गर्ने गरेको श्री ५ को सरकारको निर्णयसम्म उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत विपक्षीहरू कहाँ पठाउनु । फाईल नियमानुसार बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा मेरो सहमति छ ।

न्या.हरिहरलाल राजभण्डारी

 

इति सम्वत् २०४४ साल फाल्गुण ३० रोज १ शुभम् ।