निर्णय नं. ७६४३ - परमादेश

निर्णय नं.७६४३           ने.का.प.२०६३       अङ्क १

 

सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बद्रीकुमार बस्नेत

माननीय न्यायाधीश श्री पवनकुमार ओझा

सम्वत २०६० सालको रिट नं. .....३३४२

आदेश मितिः २०६३।१।२४।

 

बिषय :– परमादेश समेत ।

 

निवेदकः  ल.पु. जि. उ.म.न.पा. वडा नं. २ बस्ने अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली समेत

विरुद्ध

बिपक्षीः  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय काठमाडौं समेत

§  हरेक जेष्ठ नागरिकहरू राज्य प्रति सुरक्षित जीवनका लागि आशा गरेर वसेका हुन्छन् अनि त्यस्तो सुरक्षाको आश गर्नु, राज्यसँग दावी गर्नु, माग गर्नु उनिहरूको न्यायोचित र साश्वत अधिकारको कुरा हुने ।

(प्रकरण नं.१३)

§  जेष्ठ नागरिकहरू राज्यवाट लाभ प्राप्त गर्ने उपयुक्त अधिकारी भएको हुँदा उनिहरूप्रति राज्यले वेवास्ता गर्न, उनिहरूका जायज हक अधिकारप्रति उपेक्षा गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.१४)

§  धारा ११(३) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशले वृद्धलाई छुट्टै अस्तित्व भएको वर्गको रुपमा मान्यता दिइरहेकै छ । यस अतिरिक्त सरकारको तर्फबाट उपलव्ध गराइएका खास किसिमका सुविधा सहुलियत र व्यवहारवाट वृद्ध एक छुट्टै वर्ग हो भन्ने कुरालाई पुष्टि समेत गरि रहेको पनि देखिदा यस्ता विशिष्ठ वर्गको हक, हित कल्याणका निमित्त कानून नहुनुलाई उपयुक्त भन्न नसकिने ।   

(प्रकरण नं.१५)

§  वृद्धहरू केवल दायित्व मात्र होइनन राष्ट्रका सम्पत्ति (Assets) पनि हुन् । राष्ट र वृद्ध वुद्धाका बीच दोहोरो सम्बन्ध हुन सक्दछ । वुढावुढिको धेरै लामो समयको अनुभववाट प्राप्त ज्ञान, शिप, क्षमतालाई समाज एवं राष्टको हितमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भने वुढा वुढि प्रति राष्टको दायीत्व पुरा गरेर उनीहरूलाई आफ्नो वांकी जीवन सम्मानित सुखकर, सुरक्षित पारेर वुढेसकालको समयलाई समेत उत्पादनमूलक  वनाई राष्टको हितमा प्रयोग गर्नु नै हरेक विवेकी र अग्रगामी राष्ट्रको काम हुने ।      

 (प्रकरण नं.१८)

§  अधिकार सिर्जना गर्ने कानूनले नै कर्तब्यको सिर्जना गर्दछ । कर्तब्य चारिटीको (Charity) विषय होइन । अर्थात मन लागे गर्ने, मन नलागे नगर्ने कुरा हुँदैन । किनकि कर्तब्य अदालतवाट प्रचलन गराउन सकिने हुनै पर्दछ । त्यसो हुँदा प्रत्यर्थीहरूको भनाइअनुसार नै पनि सरकारको कर्तब्य हो भने त्यस्ता कर्तब्य प्रचलन गराउन जेष्ठ नागरिकका लागि अधिकार सिर्जना गर्ने कानून हुन अनिवार्य नै हुने ।

(प्रकरण नं.४२)

§  यस अदालतले जारि गरेको जेष्ठ नागरिकहरूका लागि उपयुक्त कानून बनाउनु भन्ने आदेश केवल कागजको टुक्रा बनेर मिसिलमा नथन्कियोस् भन्नाका लागि र यस्ता निर्देशनात्मक आदेशहरूको प्रभावी कार्यान्वयन हुनका लागि निम्न बमोजिमको ब्यवस्थाहरू सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ मा समेत उपयूक्त प्रक्रिया पुर्‍याई समावेश गरि गराई प्रचलन गराउनु भन्ने सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रारको नाउँमा यो आदेश जारि हुने ।

 

(क)   निर्देशनात्मक आदेश गर्दा के कस्तो कुन काम, कुन समयमा कसरी गर्ने भन्ने कुरा स्पष्टसंग उल्लेख गरि दिने परिपाटी विकसित गर्ने र यस्तो निर्देशनात्मक आदेशको एक प्रति अनिवार्य रुपमा अनुगमन महाशाखामा पठाई दिने ।

(ख)   यस अदालतले निर्देशनात्मक आदेश जारि गरेका फैसलाहरूको तथ्यांक लगत अनुगमन महाशाखाले राख्ने । त्यस्तो निर्देशनहरूको यथासम्भव वर्गीकरण गरि सो महाशाखाले के कुन अधिकारी समक्ष निर्देशनको जानकारी दिनुपर्ने हो एकिन गरि के कुन काम कति समयभित्र प्रचलन गराउनु पर्ने हो सो कुरा स्पष्ट खोली सम्बन्धित पदाधिकारीलाई फैसला संलग्न राखि पत्र पठाउने ।

(घ)   त्यस्तो निर्देशनको पालना भयो भएन भन्ने कुराका लागि आवधिक रुपमा अनुगमन गर्ने, मूल्यांकन गर्ने ।

(ङ)   निश्चित समयभित्र परिपालना हुन नसकेको कुरामा स्पष्टिकरण लिने, समय वढाई दिनुपर्ने देखेमा उचित निकासा लिएर सो गर्ने ।

(च)   अनुचित रुपमा निर्देशन पालना नगर्नेका लागि सम्बन्धित पदाधिकारी (निवृत्त भएकालाई समेत) माथी अदालतको अवहेलनादेखि विभागीय कारवाहीसम्मको प्रक्रिया तदारुकताका साथ बढाउने ।

(छ)   यस्तो निर्देशनात्मक आदेश अनि सो अनुरुप गरिएका कार्वाहिहरूको उपयुक्त माध्यमबाट सार्वजनिक जानकारी गराउने ।

(ज)   सर्वोच्च अदालतको बार्षिक प्रतिवेदनमा निर्देशनात्मक आदेश र त्यस्को कार्यान्वयनको तथ्यांक र विवरण प्रस्तुत गर्ने ।

(झ)   यस कामका लागि अनुगमन महाशाखालार्ई स्पष्टसंग कार्य गर्ने शर्तहरू (terms of reference) तोक्ने र उपयुक्त र आवश्यक साधन र श्रोतको व्यवस्था गरिदिने र यस्को प्रत्यक्ष जिम्मेवारी रजिष्ट्रारले लिने ।

(ञ)   यस्तो निर्देशन कार्यानवयनका क्रममा आईपर्ने वाधा व्यवधान रजिष्ट्रारले प्रधानन्यायाधीशसंग सम्पर्क गरि वा अन्य उपयुक्त व्यवस्था गरि हटाउने ।

(प्रकरण नं.५५)

 

निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताहरू चन्द्रकान्त ज्ञवाली, भीमार्जुन आचार्य र राजुप्रसाद चपागाई

विपक्षी तर्फवाटः विद्वान सह–न्यायाधिवक्ता सरोजकुमार गौतम

अवलम्वित नजीरः

 

आदेश

न्या.पवनकुमार ओझाः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, एवं ८८(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः–

२.    हामी निवेदकहरू मध्ये निवेदक नं. १ नेपालको नागरिकका अतिरिक्त संवैधानिक कानूनमा स्नातकोत्तर (एलएल. एम.) गरेको र विगत १६ बर्ष देखि कानून व्यवसायमा सक्रिय रुपमा संलग्न एक सचेत नागरिक हुँ । निवेदक नं. २ अधिवक्ताको रुपमा विगत ६ बर्ष देखि कानून व्यवसाय गरी आएको छु । निवेदन नं. ३ नेपाल सरकारले दिलाएको बर्ष देखि बृद्ध भत्ता खाई आए पनि खान, लाउन बस्न, धर्मकर्म गर्न उक्त मासिक रु १५०।– ले नपुग्ने अबस्थामा गुज्रिरहेकी एक ८० बर्षिय वृद्ध नेपाली नागरिक हुँ । त्यस्तै निवेदक नं. ४ विगत ५ बर्ष देखि र निवेदक नं. ५ विगत २ बर्ष देखि अधिवक्ताको रुपमा कानून व्यवसाय गरी आएका छौं । यसको साथसाथै हामी निवेदकहरू संसदीय शासन प्रणाली तथाबहुदलिय प्रजातन्त्रको सुदृढीकरण, आधारभूत मानव अधिकारको प्रत्याभूति, वालिग मताधिकार, स्वतन्त्र तथा सक्षम न्याय प्राणालीको संस्थागत विकास, कानूनी राज, सामाजिक आर्थिक र सांस्कृतिक विकासमा व्यावसायिक सरोकार समेत रहेकोले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११, ११(३) को स्पष्टीकरण बमोजिम बृद्धहरूको संरक्षण, स्वास्थ्य एवं सामाजिक, आर्थिक सुरक्षा र विकासको लागि विपक्षीहरूको नाममा कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्नु भनी धारा २३, ८८(२) बमोजिम परमादेश लगायत जुनसुकै आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ भनी हामी निवेदकहरू प्रस्तुत रिट निवेदन लिई उपस्थित भएका छौं । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले नेपाली जनतालाई स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपालको राज्यशक्तिको स्रोतको रुपमा स्वीकार गरेको छ । त्यसैले नेपाली जनतालाई चिर कालपर्यन्त सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक न्याय प्राप्तीका लागि प्रत्येक नेपाली नागरिकको आधारभूत मानव अधिकार सुरक्षित गरी स्वतन्त्रता र समानताको आधारमा नेपाली जनताका बीच भातृत्व र एकता कायम गर्ने संवैधानिक परिकल्पना बमोजिम धारा   ११(१) मा सबै नेपाली नागरिकलाई कानूनको समान संरक्षणवाट वञ्चित नगरिने छैन मौलिक हक सुरक्षित गरिएको छ । यसको अलावा धारा ११(३) मा राज्यले नागरिकहरूका बीच धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जात जाति वा वैचारिक आस्था वा ती मध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव नगर्ने कुराको सुरक्षा गर्दै उक्त धाराको स्पष्टीकरणमा “तर महिला, बालक, बृद्ध वा शारीरिक वा मानसिक रुपले असक्त ब्यक्ति वा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पिछडिएको वर्गको संरक्षण वा विकासको लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न सकिनेछ” भनी मौलिक हकमा पनि विशेष व्यवस्था गरिएको र संवैधानिक हकको रुपमा रहेको राज्यका निर्देशक, सिद्धान्त तथा नीतिहरूको धारा २६ को उपधारा (९) मा राज्यले अनाथ वालवालिका, असहाय महिला, बृद्ध, अपाङ्ग र असक्तहरूको संरक्षण र उन्नतिका लागि शिक्षा स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने नीति अवलम्वन गर्नेछ भन्ने सकारात्मक पहल राज्यले देखाएको र महिलाको हकको सम्बन्धमा विशेष ऐन राज्यले प्रत्याभूति नगरे पनि सामान्य कानूनको रुपमा मुलुकी ऐन एघारौ संशोधन २०५९ ले महिलाहरूको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सुरक्षा केही हदसम्म प्रत्याभूति गरेको छ । त्यस्तै वालवालिका ऐन २०४८ र नियमावलीको व्यवस्था गरिएको, असक्त अपाङ्गहरूको हकमा अपाङ्ग ऐन २०३९ को विशेष व्यवस्था गरिएको, पिछडिएको वर्गको रुपमा रहेको दलितहरूलाई दलितहरूको हक हितमा दलित आयोग, महिलाहरूको हक हितलाई महिला आयोग, वालवालिकाको लागि वाल कल्याण गृह, वाल सुधार गृह जस्ता कार्यालयको स्थापनावाट सरकारले उनीहरूलाई अन्य नागरिक सरह साथमा साथ हिडाउन विशेष पहल भैरहेको छ । तर राज्यको जेष्ठ नागरिकहरूलाई राज्यले ६० बर्ष पुरा गरेका विधवा महिलालाई रु.१००।– र ७५ बर्ष नाघेका बृद्ध बृद्धाहरूलाई मासिक रु.१५०।– राज्यको कोषबाट दिने र पशुपति वृद्धाश्रममा झण्डै १०० जना वृद्धाश्रमको व्यवस्था गर्ने बाहेक उनीहरूको सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक संरक्षण एवं सुरक्षा दिने पहल कदमी राज्यवाट हुन सकेको देखिदैन । महिला विरुद्ध हुने सवै प्रकारको भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धि १९७९ को धारा ११ खण्ड   (ङ) एवं आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञा पत्र १९६६ को धारा ३, धारा ११ ले समेत वृद्धहरूलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्ने दायित्व प्रत्येक पक्ष राष्ट्रले गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ । वास्तवमा जीवनको अन्तिम अबस्था नै वृद्धावस्था हो । संयुक्त राष्ट्रसंघको एक अध्ययन “द वल्र्ड एजिङ्ग सिचुएसन” का अनुसार सन १९५० मा विश्वमा ६० बर्ष उमेर पुगेका वृद्धहरूको संख्या २० करोड थियो, जुन ८% मान्न सकिन्छ भने सन् २००३ को अन्त्यमा विश्वको कुल जनसंख्याको १२% अर्थात ७२ करोड पुगेको देखिन्छ । सार्क राष्ट्रमा बृद्धहरूको नामाकरण गर्दा श्रीलंकामा ५५ बर्ष, नेपालमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिशज्यूहरूको ६५ बर्ष, पुनरावेदन र जिल्ला अदालतका न्यायाधिशको ६३ बर्ष र  नि. से. नि. २०५० ले समेत सम्पूर्ण निजामती कर्मचारीहरूको ५८ बर्षपछि अवकाश प्राप्त हुने व्यवस्था गरेकोले सो बर्षलाई नै वृद्ध अबस्था कानूनले मानेको छ । त्यस्तै भारतमा ६० बर्ष, भूटानमा ५८ बर्ष, माल्दिभ्समा ६५ बर्षको उमेरलाई बृद्ध मानिएको छ । नेपालमा राष्ट्रले जेष्ठ नागरिकको रुपमा दिने रु १५०।– भत्ता भने ७५ बर्ष पार गरेपछि मात्र दिइने गरिएको छ । बृद्धवृद्धाहरूको प्रथम विश्व सम्मेलन भियनामा सन् १९८२ मा र त्यसको २० बर्षपछि मात्र सन् २००२ अप्रिल ८–१२ मा मेड्रिडमा दोस्रो विश्व बृद्ध सम्मेलन भएकोमा उक्त सम्मेलनले के देखायो भने विश्वमा औसत आयुको वृद्धि संगसंगै वृद्ध बृद्धाहरूको संख्या पनि दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको कुरा दोस्रो विश्व सम्मेलनमा ७२ करोड बृद्धबृद्धाहरूको जनसंख्या भएको तथ्यांकले पनि देखाएको छ । नेपालमा २०५८ (२००१ सन्) को नागरिकको जनगणनामा नेपालको जनसंख्या २ करोड, ३२ लाख ५१ हजार ४ सय ३२ रहेकोमा बृद्धहरूको संख्या करिव १४ लाख ७७ हजार ३ सय ७९ रहेको छ । यति ठूलो जनसंख्याको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक संरक्षण एवं सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने गरी विशेष व्यवस्था गर्न विशेष कानून र वृद्ध वुद्धाहरूको आयोग गठन गरी पाउन हामी कानून व्यवसायीको अलावा सचेत नागरिकको हैसियतले सार्वजनिक हक र सरोकारको बिषयलाई लिई आउन धारा २३, ८८(२) बमोजिम सक्षम हकदैया रहे भएकोले बृद्धाबृद्धाहरूको आर्थिक, सामाजिक, सुरक्षा एवं सांस्कृतिक संरक्षण गरी पाउन विशेष व्यवस्था गर्ने विशेष कानून वनाउन विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाउन यो निवेदन गर्न आएका छौं । अर्कोतर्फ नेपालमा प्राचिन कालदेखि नै निर्धन, असक्त, असहाय वृद्धहरूको लागि राज्यले विशेष गुठी “हण्डी” को व्यवस्था गरेको थियो । जसमा सिधाको रुपमा दिने हण्डी र नगदको रुपमा दिइने हण्डी गरी दुई किसिमको थियो । सिधाको रुपमा दिने हण्डी जो शारीरिक रुपले असक्त र असहाय अर्थात हिडडुल गर्न नसक्ने रोगी आदि व्यक्तिहरूलाई महिनै पिच्छे आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण खाद्यान्न र दाउरा दिईन्थ्यो । नगदको रुपमा दिइने हण्डीमा जो हिडडुल गर्न असक्षम हुन्थे, त्यस्ता व्यक्तिलाई वाँच्नको लागि आवश्यक पर्ने वस्तु किन्नको लागि नगद दिने गरिन्थ्यो । राणाकालमा आएर यो “हण्डि” प्रथा झन बढेर गयो । त्यसवेला खास गरेर दरवारमा काम गर्न बसेका, विभिन्न पदमा रहेका व्यक्तिहरू वुढेसकाल लागेर काम गर्न नसक्ने भएकाहरू असहाय भएको खण्डमा वा राणालाई कसैले “असहाय छ” भनी विन्ती चढाएमा वा श्री ३ को नजरमा सही लागेमा ती व्यक्तिहरूलाई हण्डी दिने व्यवस्था मिलाइएको थियो । यो व्यवस्था श्री ५ सुरेन्द्र वीर विक्रमको पालादेखि पशुपतिको छेउमा रहेको पञ्चदेवलमा दरवारवाट अवकाश भएका विधवा, विधुरलाई “सिधा हण्डी” वितरण गर्ने प्रचलन भएकोमा पछि गएर वि. सं. १९७६ तिर यो पञ्चदेवल पाठशालाको नाम राखी सिधा नदिई पकाएर खुवाउने चलन चल्यो । वि. सं. २०३४ सालमा “पूर्णेश्वर” र पञ्चदेवल पाठशालालाई एक ठाउँमा गाँभेर “पशुपति वृद्धाश्रम” को स्थापना भएको हो । यस केन्द्रलाई व्यवस्थित संगठित रुपले सञ्चालन गर्न श्री ५ को सरकारले २०३४ सालमा तत्कालीन वागमती अञ्चलाधिसको अध्यक्षतामा समाज कल्याण केन्द्र सञ्चालक समिति गठन गरी अन्य पाकशालालाई समेत समेटी “समाज कल्याण केन्द्र वृद्धाश्रम” नाम दिई अन्य केन्द्रमा रहेका वृद्धवृद्धाहरूलाई समेत ल्याई यस केन्द्रमा राखिन थाल्यो । हाल यस आश्रमको सञ्चालन महिला, वालवालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय सिंहदरवार अन्तर्गत भईरहेको छ । विश्वले समेत सन् १९९९ लाई “बृद्ध बर्ष” को रुपमा मनाए पनि नेपालमा रहेको २०५८ सालको जनगणना अनुसार १४ लाख ७७ हजार ३ सय ७९ जनसंख्यामा रहेको वृद्धवृद्धाहरूलाई उल्लेखित कदमले उनीहरूको सामाजिक, आर्थिक, सुरक्षा र साँस्कृतिक सुरक्षा हुन नसकी परिवार, समाज र देशबाट समेत अपहेलित हुन पुगी मृत्यूको दिन गन्नु शिवाय अरु हुन सकिरहेको अबस्था छैन । उनीहरूको अनुभव र ज्ञानलाई राष्ट्रको हरेक क्षेत्रमा लगाउन सकिने राज्यको दायित्व समेत रहेको छ । अतः उपरोक्त प्रकरण प्रकरणमा लेखिएको तथ्यगत, कानूनी एवं संवैधानिक आधारहरूको आधार एव "Building a society for all ages" नाराका साथ स्पेनको राजधानी म्याड्रिडमा सम्पन्न दोस्रो सम्मेलनले “बृद्धहरू समस्या होइनन् । उनीहरू अवसर हुन् र उनीहरूले संगालेका अनुभवलाई उपयोग गर्नुपर्छ” भन्ने नारालाई आत्मसात गर्दै जेष्ठ नागरिकको सम्मानपूर्ण जीवन यापनका लागि सामाजिक, आर्थिक, सुरक्षा एवं साँस्कृतिक संरक्षण दिंदै वृद्धावस्था सुरक्षित, सहज बनाउन, वृद्धहरूको क्षमता विकास गर्न, निजहरूको ज्ञान, शिप र अनुभवलाई राष्ट्र निर्माणको विविध क्षेत्रमा उपयोग गर्ने गरी आर्थिक सामाजिक, सुरक्षा स्वास्थ्य सेवा सुविधा र सम्मान, सहभागीता र संलग्नता, शैक्षिक तथा मनोरञ्जनात्मक धार्मिक कार्य गर्न पाउने गरी राज्यले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को प्रस्तावना, धारा ११, ११(३) को स्पष्टीकरणको आधारमा “विशेष कानून” वनाउन धारा २३, ८८(२) बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने रिट निवेदन जिकिर ।

३.    विपक्षीहरूवाट लिखितजवाफ  मगाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने एकल इजलासको मिति २०६०।१०।२८को आदेश ।

४.    यस कार्यालयको के कस्तो कामकारवाहीवाट विपक्षी रिट निवेदकको हक अधिकार हनन भएको हो भन्ने कुरा स्पष्ट रुपमा नखुलाई विना आधार र कारण दिएको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयको लिखितजवाफ  ।

५.    निवेदकले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ को उपचार धारा (३) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम वृद्धहरूको संरक्षण र विकासको लागि कानून वनाउनु माग गरी रिट दायर गर्नुभएको देखिन्छ । उपरोक्त संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम वृद्धहरूका लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न सकिने सम्मको व्यवस्था गरेको र यस्तो व्यवस्था राज्यको उपलब्ध श्रोत र साधन अनुसार क्रमशः गर्न सकने हुँदा रिट जारी हुनुपर्ने अबस्था छैन । कुन कानून बनाउने भन्ने कुरा राज्यको नीतिगत विषय भएको र संविधानले कुनै पनि बिषयमा कानून बनाउनु पर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था गरेको नदेखिदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको लिखितजवाफ  ।

६.    राज्यमा उपलव्ध श्रोत र साधनले भ्याएसम्म जेष्ठ नागरिकहरूको कल्याणकारी कार्यमा सहयोग पुर्‍याउनु राज्यको कर्तब्य भएको र जेष्ठ नागरिकहरूका सुविधाका लागी यस मन्त्रालय अन्तर्गत वृद्धाश्रम सञ्चालन गर्नुको सार्थ ७५ बर्ष र सो भन्दा माथिका वृद्धहरूको लागि मासिक रु १५०।– वृद्ध भत्ता र ६० बर्ष र सो भन्दा माथिका विधवा महिलालाई मासिक रु १००।– भत्ता दिईदै आएको अबस्थामा वृद्धहरूको लागि छुट्टै विशेष कानून बनाइरनु पर्ने अबस्था छैन । संविधानको धारा ११(३) ले विशेष कानून वनाउन सकिने सम्मको व्यवस्था गरेको र कुने कानून वनाउने भन्ने कुरा राज्यको नीतिगत बिषय भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने महिला वालवालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको लिखितजवाफ  ।

७.    नियमबमोजिम दैनिक पेशीसूचीमा चढी पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फवाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरू चन्द्रकान्त ज्ञवाली, भीमार्जुन आचार्य र राजुप्रसाद चपागाईले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(३) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशले वृद्धहरूको लागि कानूनद्वरा विशेष व्यवस्था गर्न सकिने व्यवस्था गरी राखेकै अबस्था छ । हाल सरकारले वृद्धहरूको हितको लागी केही कल्याणकारी कार्य बाहेक कानूनी रुपमा वाध्यात्मक कुनै कार्य गर्न सकेको छैन । उपरोक्त संवैधानिक व्यवस्थाका वावजुद पनि सरकारले हालसम्म वृद्धहरूको हितको लागि कानूनी व्यवस्था गर्ने प्रयास सम्म पनि गरेको देखिदैन । नेपालको सामाजिक संरचना पनि संयुक्त परिवार प्रणालीवाट व्यक्तिकृत प्रणाली तर्फ उन्मुख रहेको वर्तमान अबस्थामा वृद्धहरूको हितको लागि तत्कालै कानूनी व्यवस्था नगरिंदा धेरै वृद्धाहरूको बीचल्ली नै पर्नसक्ने देखिन्छ । आफ्नो जीवनको पूर्वाद्धमा देशको विकास तथा सामाजिक जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएका वृद्धाहरूको हितको लागि कानूनी व्यवस्था गर्नको लागी राज्य पछि हट्नु पर्ने अबस्था छैन । हामी सवैले आफ्नो जीवनको उत्तरार्धमा वृद्धावस्था भोग्नु पर्ने र यस्तो अबस्थालाई आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक लगायत सबै हिसावले सुरक्षित पार्नु पर्ने हुँदा वृद्धाहरूको हितको लागि विशेष कानून बनाउनको लागि सरकारको नाममा परमादेश समेत जारी गरिपाऊँ भनी तथा विपक्षी सरकारी पक्षवाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता सरोजकुमार गौतमले संविधानको धारा ११(३) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा वृद्धहरू समेतको हितको लागी कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न सक्ने सम्मको व्यवस्था रहेको यस्तो व्यवस्था वाध्यात्मक नरहेको र राज्यले आफ्नो स्रोत साधन र क्षमता अनुसार वृद्धहरूको हितको लागि आवश्यक कार्यहरू गर्दै जाने र हाल पनि सरकारले वृद्धाश्रमको व्यवस्था, वृद्धहरूको हितको लागि कल्याणकारी कोषको व्यवस्था ७५ बर्ष माथिका वृद्धाहरूको लागि मासिक रु.१५०।– वृद्ध भत्ता र ६० वर्ष माथिको विधवा महिलालाई रु.१००।– भत्ता दिईदै आएको र भविष्यमा पनि यस्तो कार्यहरू गर्दै जाने हुनाले रिट खारेज गरिपाऊँ भनी गर्नु भएकोबहस समेत   सुनियो । अव निवेदकहरूको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

८.    निवेदकहरूको माग बमोजिमको आदेश जारि हुन पर्ने हो, होइन भन्ने निष्कर्शमा पुग्नका लागि निम्न प्रश्नहरूको विश्लेषण गरि समुचित उत्तर प्राप्त गर्नुपर्ने देखिन आएको छ ः–

 

(१)    निवेदकहरूलाई प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गर्ने हक अधिकार छ, छैन ? र यस निवेदन उपर अदालतले विचार गर्नुपर्ने हो, होइन ?

(२)   जेष्ठ नागरिक राज्यवाट संरक्षण प्राप्त गर्न योग्य अधिकारी हुन होइनन् ? उनीहरूका हक हित सुविधा वा सुरक्षा प्रदान गर्ने राज्यको दायित्व हो,    होइन ?

(३)   राज्यले जेष्ठ नागरिकहरू प्रति कस्तो व्यवहार गर्दै आएको रहेछ ?

(४)   राज्यको आफ्ना नागरिकप्रति के कस्ता जिम्मेवारी र दायित्व हुन्छन् र राज्यले उपलव्ध गराउने सुविधा वा सुरक्षाहरू उपलव्ध गराउन र व्यवस्थित गर्न कानूनको आवश्यकता पर्दछ, पर्दैन ?

(५)   राज्यले गर्ने कृयाकलापहरू व्यवस्थित गर्ने कुरामा कानून वनाएर लागु गर्नु राज्य माथी अनिवार्य वा इच्छाधिन के हो ?

(६)    अदालतले सरकार माथी कानून बनाएर लागु गर भन्न मिल्छ,    मिल्दैन ? र

यस मुद्दामा अदालतवाट निवेदन मागबमोजिमको कानून वनाएर लागु गर भन्ने आदेश जारि हुनपर्ने हो, होइन ?

 

९.    प्रथम प्रश्नको विषयवस्तुको रुपमा रहेको हकदैयाको सम्बन्धमा विचार गर्दा यस मुद्दाका पाँचजना निवेदकहरू मध्ये ४ जना यूवा कानून व्यवसायी देखिन्छन् भने एकजना ८० बर्षिया वृद्धा रहेकि छन् । निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तु कुनै एक व्यक्ति वा समूह विशेष नभएर सम्पूर्ण राष्ट्रको आम सरोकारको विषय रहेको देखिदा निवेदकहरूले राष्ट्रको महत्वपूर्ण विषयलाई उठाएको मान्नु पर्दछ । कानून व्यवसायीको नाताले राज्यमा कानूनको शासनको प्रवर्द्धन होस् भन्ने चाहना राख्नु त्यसका लागी लागीपर्नु उसको व्यवसायिक धर्म र आचरणको कुरा पनि हो । कानूनको शासन अन्तर्गत चल्नुपर्ने राज्यको शासनसत्ता सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी लिएकाहरूले मनलागी ढंगवाट चल्ने चलाउने परिपाटीले समग्र राष्ट्र र राष्ट्रबासिको कल्याण नगर्ने तथ्य कानूनको शासनमा निहित दर्शनले प्रष्ट पार्दछ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को प्रस्तावनामा कानूनी राज्यको अवधारणालाई स्विकार गरिएको छ अनि सो सन्दर्भमा जेष्ठ नागरिकहरूको निमित्त कानून बनाउनु जरुरी भैरहेको कुरा अरु व्यक्ति वा संस्थाको त कुरै भएन राज्यको एक प्रमुख निकाय योजना आयोगले ९ औं योजना तर्जुमा गर्दा देखि नै भन्दै आएको र त्यसको लागी सिफारिस गरिरहेकोमा दशौ योजना सकिन लाग्ने बर्तमान अबस्थासम्म कानून वनाउने राज्यको खुशीको कुरा हो, वाध्यात्मक छैन भन्ने प्रत्यर्थीहरूको भनाई देखिने सन्दर्भमा निवेदक कानून व्यवसायीहरूले कानूनी राज्यको संवैधानिक चाहना पुरा गर्न यस अदालत सम्म आउने प्रयत्नलाई स्वागतयोग्य कुरा मान्नु पर्ने हुन्छ ।

१०.    हकदैयाको सिद्धान्त अदालतमा जथाभावी जोसुकै पनि विवाद लिएर आउन नसकोस्, खास आफ्नो हक अधिकारमा आघात भै मार्का पर्ने व्यक्ति मात्र न्याय प्राप्तीका लागि आउन सकोस् भन्ने दृष्टिबाट प्रतिपादित व्यवहारिक सिद्धान्त हो । जो सुकै पनि आफ्नो सरोकार देखाएर अदालत समक्ष आउने व्यवस्था हुने हो भने अदालतहरू मुद्दाको वोझबाट दविने भै न्याय इन्साफ कार्य दुष्कर हुन जान्छ भन्ने अवधारणामा पारम्परिक हकदैयाको सिद्धान्त रहेको छ । हकदैयाको यस सिद्धान्तले किंचित अदालतको कठोर र अनुदार दुष्टिकोण प्रतिविम्वित गर्दछ भने व्याख्याको माध्यमबाट यस सिद्धान्तलाई किन्चीत अनुदार बनाइएको पनि छ । अदालत राज्यको एक अंग भएको र राज्यले कल्याणकारी स्वरुप ग्रहण गरेपछि भने राज्यले पुरा गर्नुपर्ने आफ्नो दायित्व सम्बन्धित सरकारहरूवाट पुरा नभएमा वा वेवास्ता गरिएमा वा विधी विधान अनुरुप नचलेमा सो दायित्व पुरा गराउने गर्न लगाउने अभिभारा भएको अदालत समक्ष सार्वजनिक सरोकारको कुरामा कुनै जागरुक नागरिक आउन सक्ने र अदालतलाई सो कुरा उचित लागेमा आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारि गर्ने सार्वजनिक सरोकारका मुद्दा (Public Interest Litigation) को पद्धति सर्वत्र स्थापना भएर व्यापक प्रचलनमा छ र यसले एक निश्चित र स्थापित विधीशास्त्रको निर्माण गरि सकेको छ अनि त्यस सिद्धान्तलाई यस अदालतले स्विकार गरि प्रचलन समेत गराई रहेको छ । तसर्थ हकदैयाको परमपरागत अनुदार नियन्त्रण मुखि सिद्धान्तलाई सार्वजनिक सरोकारका विषयहरू समावेश भएका मुद्दाहरूमा लचिलो वनाएर प्रचलन गर्ने अदालती पद्धती स्थापित भैसकेको समेत देखिदा निवेदकहरूलाई हकदैया नरहेको भनि राष्ट्रकै चासो रहेको प्रस्तुत बिषयमा भन्न मिल्दैन । सार्वजनिक सरोकार रहेको कुरामा नै नागरिक यस अदालत समक्ष आउन सक्ने र अदालतले त्यस्तो प्रश्नमा आफ्नो क्षेत्राधिकारको प्रयोग गर्दै धेरै मुद्दामा यस अदालतले व्याख्या गरि सिद्धान्त प्रतिपादन गरिसकेकोले मुद्दा गर्ने निवेदकहरूको हकदैयाको बिषयमा थप केहि भनि रहन जरुरी देखिन्न । निवेदकहरू मध्ये एकजना असि बर्षिय वृद्धा समेत रहेको देखिदा हकदैयाको सामान्य सिद्धान्तकै शर्त पनि पुगेको भन्न पर्ने हुँदा प्रत्यर्थीका तर्फबाट हकदैया विहिन भनि गरिएको प्रतिवाद उचित र तर्कसम्मत भन्न मिलेन । निवेदकहरूले दायर गरेको प्रस्तुत बिषयवस्तुभित्र अदालतले प्रवेश गरि  निर्णय गर्न सक्ने देखिएकोले प्रस्तुत निवेदन दावी बमोजिम आदेश जारी हुन सक्ने नसक्ने के हो ? भन्ने वारेमा विचार गर्न पर्ने देखिन   आयो ।

११.    अव दोश्रोप्रश्नको वारेमा विचार गरौं । निवेदकहरूको माग दावीमा वृद्धहरूको लागी नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को प्रस्तावना र धारा ११, ११ को उपधारा ३ को स्पष्टिकरणको आधारमा जेष्ठ नागरिकहरूको सम्मानपूर्ण जीवन यापनका लागि सामाजिक, आर्थिक, सुरक्षा एवं सांस्कृतिक संरक्षण दिदै वृद्धावस्था, सुरक्षित, सहज वनाउन वुद्धाहरूको क्षमता विकास गर्न नीजहरूको ज्ञान शिप र अनुभवलाई राष्ट्र निर्माणको विविध क्षेत्रमा उपयोग गर्ने गरि आर्थिक सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा सुविधा र सम्मान सहभागिता र संलग्नता, शैक्षिक मनोरन्जनात्मक र धार्मिक कार्य गर्न पाउने गरि विशेष कानून बनाउनु भनि विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरि पाउँ भन्ने रहेको देखिन्छ । निवेदकहरूको माग दावीको परिप्रेक्ष्यमा ज्येष्ठ नागरिकहरूको स्वभाव अबस्था हैसियत राज्यले गर्दै आएको व्यवहार अनि यस बिषयमा अन्तराष्ट्रिय प्रयासहरू के कस्तो रहेछ भन्ने जस्ता विभिन्न पक्षहरूको विश्लेषण गरि निष्कर्शमा पुग्न जरुरी देखिन आएबाट तत् तत् कुराहरू के रहेछन् भनेर हेर्नु पर्ने हुन आयो ।

१२.   वृद्धावस्था मनुष्यको जीवनको स्वाभाविक तर अन्तिम अबस्था हो । मानिस जन्मिएपछि निश्चय पनि उसले वृद्धावस्थामा पुग्न अनिवार्य हुन्छ, प्रकृतिको यस सास्वत नियमबाट कोहि उम्कन सक्दैन । जन्म र मृत्यूका बीच मानिसका विभिन्न अबस्थाहरू हुन्छन् । जन्मका निकट उ वालक अबस्थामा हुन्छ भने मृत्यूका निकट  वृद्धावस्थामा हुन्छ । जीवनको सास्वत धर्ममा जन्म मृत्यू अनिवार्य कुरा हुन् तसर्थ वुद्धावस्था जीवन समाप्ती तर्फको सूचक मानिन्छ जसरि वाल्यवस्था जीवन शुरुवातको । वालक र वुद्धावस्थाका बीच यूवा र वयस्क अबस्था समेत हुन्छन् । एकै मानिस जन्मे देखि कालक्रमवाट प्रत्येक अबस्थामा पुग्दा उसका स्वभाव हैसियत, क्षमता जस्ता कुरामा फरक हैसियतको हुदै जान्छ । स्वभावत प्रत्येक अबस्था आफ्नै विशिष्ठपनले एक अर्काबाट फरक हुन्छन् । यस्ता फरक अबस्थामा उसका सोच, दृष्टिकोण, व्यवहार, स्वभाव, क्षमता फरक हुने हुन्छन् र यस फरकपनलाई स्विकार्दै समाजले सो अनुसार फरक व्यवहार गर्ने कुरा मान्य एवं अनिवार्य समेत छ । यस कुराको दार्शनिक एवं व्यवहारिक यथार्थ पक्षलाई समाजले आत्मसाथ गरेर सोहि अनुकूल सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक नियमहरू निर्माण गरि प्रचलन हुँदै रहेको यथार्थ छर्लङ्गै छ ।

१३.   मानिस वुद्धि विवेक भएको उच्चस्तरको प्राणी हो । मानिस नै सारा विश्व ब्रम्हाण्डमा श्रेष्ठतम जीव हो । मानिसले यस संसारमा वर्णन गरेर नसकिने सकारात्मक देखि नकारात्मक ढंगका अतुल शक्तियुक्त काम गरेको छ । एकातर्फ मानिस नै इश्वरको सर्जक हो पहिचान कर्ता हो भने एउटा वम जस्तो संसार संहार गर्न सक्ने हतियार निर्माण गर्ने कर्ता हो अनि विश्व ब्रम्हाण्डको वारे ज्ञान अनि विज्ञानको विज्ञ पनि हो । संभवत मानिस जति शक्तिशाली व्रम्हाण्डमा कोही   छदैछैन । त्यस्तो शक्तिलेयुक्त मानिस स्वयं यति निरिह छ कि उ सदैव कसैको सहारा खोज्दछ, सुरक्षा चाहन्छ । सुरक्षाको चाहना, आवश्यकता मानिसको अन्तरनिहित गुण हो । मानिस सदैव अज्ञात भयवाट सुरक्षित रहन कसैको सहारामा बाँचेको हुन्छ । मानिसले लिने खोज्ने सुरक्षा वा भरोसा मुख्य दुई किसिमका छन् आध्यात्मिक अनि भौतिक । आध्यात्मिक आड उसले इश्वरको लिन्छ । सदैव इश्वर जस्तो अदृश्य ताकतको आड भरोसाका लागी प्रयत्नशील रहन्छ । अनि कुनै न कुनै रुपमा उसको मनले इश्वर प्रति आस्था राख्दै सुरक्षित महशुस गरेको वा गरिरहेको हुन्छ । मानिसको दोश्रो भौतिक आड भरोसा वा सुरक्षाको श्रोत हो राज्य । राज्य अर्थात सरकार आफ्ना नागरिकहरूको अन्तिम आश्रयदाता हो, संरक्षक हो । कल्याणकारी स्वरुपको राज्य माथि आफ्ना सम्पूर्ण नागरिकको ज्यू ज्यान, धन सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नु, उनीहरूको कल्याण वा हित गर्नुपर्ने दायित्व हुन्छ किनकि यसै दायित्वको कारण राज्यले नागरिकका जन्म देखि मृत्यू सम्मका यावत वस्तुगत कृयाकलापहरूमा नियन्त्रण, प्रभाव वा हस्तक्षेप गर्ने विशेषाधिकार राख्दछ । राज्यको यही स्वभावको कारण हरेक नागरिकको राज्यवाट आफ्नो जीवन मात्र होइन जीवन निर्वाहको सुरक्षा लगायत हकहित कल्याण प्राप्ती गर्नका लागी दावी रहन्छ । अर्थात दावी गर्ने अधिकार रहन्छ । नागरिक यस अर्थमा राज्यप्रति निर्भर रहेको हुन्छ अनि राज्यवाट सुरक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारी हुन्छ । यस अर्थमा हरेक जेष्ठ नागरिकहरू राज्यप्रति सुरक्षित जीवनका लागि आशा गरेर वसेका हुन्छन् अनि त्यस्तो सुरक्षाको आश गर्नु, राज्यसँग दावी गर्नु, माग गर्नु उनिहरूको न्यायोचित र साश्वत अधिकारको कुरा हुन्छ ।

१४.   जसरि एक परिवारभित्रका हरेक सदस्यले परिवारको सामथ्र्य अनुसारको साधन र श्रोतको न्यायोचित लाभ समानरुपमा प्राप्त गर्न पाउने नैसर्गिक अधिकार राख्तछ । त्यस्तै तर्कको आधारमा राज्यको साधन र श्रोतवाट प्राप्त हुने लाभ हरेक नागरिकले विना भेदभाव समान वा समानुपातिक रुपमा पाउनु पर्दछ । उदार प्रजातन्त्रको विशेषता नै हो सवै किसिमका तह, तप्काका मानिसहरूको समूह, उपसमूह वर्ग वा व्यक्तिका सुखदुखप्रति विना भेदभाव राज्यको समान र समानुपातिक रुपमा दृष्टि जानु र सोहि अनुपातमा उनीहरूका हक, हित, कल्याणका काम राज्यवाट हुनु । यस अर्थमा राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान गर्ने, सवैमा सामाजिक सुरक्षा वा मद्दत पुर्‍याउने जिम्मेवारी वाट राज्यले पन्छन मिल्दैन । तर यस्तो न्याय वा सुरक्षा मुलुकको क्षमता अर्थात राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक क्षमताको अनुकूल र समानुपातिक रुपमा मात्र संभव हुन्छ । जेष्ठ नागरिकहरू राज्यवाट लाभ प्राप्त गर्ने उपयुक्त अधिकारी भएको हुँदा उनीहरू प्रति राज्यले वेवास्ता गर्न, उनीहरूका जायज हक अधिकार प्रति उपेक्षा गर्न मिल्दैन । धारा ११(३) मा उल्लेख भएका वृद्ध सरहका अरु वर्गहरू जस्तो महिला, वालवालिका (अशक्त) हरूका वारेमा कानूनी व्यवस्था भएको देखिन्छ । जवकि वृद्धहरूको लागि कानून बन्न जरुरी ठान्दा ठान्दै पनि कानून वन्न नसकि रहेको यथार्थ प्रत्यक्ष देखिएको छ । राज्यको यस व्यवहारबाट किंचित जेष्ठ नागरिकहरू प्रति उपेक्षा भएको भन्ने देखिएको छ ।  

१५.   सवै मानिस कानूनको दृष्टिमा समान हुने आधारभूत सिद्धान्त भए पनि सिद्धान्त एवं व्यवहार दुवै दृष्टिवाट सवैलाई एकै व्यवहार गर्न संभव हुन नसक्ने हुँदा समानताको सकारात्मक सोचबाट प्रतिपादित उपसिद्धान्त कानूनको समान संरक्षण (Equal protection of Law) अनुकूल विभिन्न आधारमा मानिसका वर्गीकरण गर्न सकिने र हरेक वर्गीकरण भित्र समान व्यवहार हुन पर्ने अनि फरक फरक वर्गीकरणका लागी फरक फरक कानूनी व्यवहार गर्न मिल्ने न्यायको साश्वत सिद्धान्त हो र यस अदालतले सो सिद्दान्तलाई अनुमोदन गरि लागु गर्दै आए अनुकूल मानिसलाई पुरुष महिला, वालवालिका दलित, पीडित, वृद्ध, अपांग लगायतका विभिन्न वर्गमा वर्गीकरण गर्ने र तत् तत् समूहका लागी फरक कानून वनाई लागु गर्ने कुरा सिद्दान्त र व्यवहार दुवैवाट मान्य रहेको छ । वृद्ध (वुढेस) काल एक फरक र विशिष्ठ  हैसियतको देखिन आउदछ । माथि गरिएको विवेचनाले जेष्ठ नागरिकहरू एक विशिष्ठ वर्ग हो भन्ने स्पष्ट भएको पनि छ । स्वयं धारा ११(३) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशले वृद्धलाई छुट्टै अस्तित्व भएको वर्गको रुपमा मान्यता दिईरहेकै छ । यस अतिरिक्त सरकारको तर्फबाट उपलव्ध गराइएका खास किसिमका सुविधा सहुलियत र व्यवहारवाट वृद्ध एक छुट्टै वर्ग हो भन्ने कुरालाई पुष्टि समेत गरि रहेको पनि देखिदा यस्ता विशिष्ठ वर्गको हक, हित कल्याणका निमित्त कानून नहुनुलाई उपयूक्त भन्न सकिने भएन ।

१६.    जेष्ठ नागरिकहरूको समूह आफैमा समाजमा विद्यमान रहेका सम्पूर्ण जटीलताले भरिपूर्ण हुन्छ । जसरी समाज विभिन्न वर्ग र समुदाय, धनी र गरिव असहाय, दिन दुखी दलित, जनजाति, संगठित, असंगठीत, पढेका नपढेका जस्ता वर्ग र समूहहरूको बिषम (Heterogenuous) संमिश्रण हुन्छ त्यस्को ठ्याक्कै प्रतिरुप ज्येष्ठ नागरिकहरूको समूह समेत हुन्छ । यसर्थ वृद्धावस्था पनि जटिल समाजकै प्रतिविम्व  हो किनकि जसरी वृद्ध धनी हुन्छ त्यसैगरि वृद्ध  गरिव पनि हुन्छ । त्यसैगरी महिला, दलीत जनजाती सामाजिक आर्थिक रुपले कमजोर, मानसिक, शारीरिक रुपमा अशक्त जस्ता सवै तह र तप्काका  मानिस वृद्ध हुन्छन् अनि वृद्धावस्थाको एक जटिल र विविधतायुक्त समूह खडा गरेका हुन्छन् । जसले जेष्ठ नागरिकहरूको समुहलाई थप उप समूहहरूमा विभाजन गरि व्यवहार गर्नपर्ने अनिवार्यता सिर्जना गरिरहेको हुन्छ ।

१७.   विज्ञान तथा प्रविधिमा आएको उन्नतिले मानिसको आचार, विचार, आहार तथा रहन सहन लगायतमा प्रभाव पारेको छ र सो प्रभावले वृद्धावस्था समेत प्रभावित भएको छ । औषधी र औषधोपचारमा आएको प्रगतीको कारण जन्म दर अनि मृत्यू दरमा कमि भैरहेको छ । यसको परिणाम मानिसको आयु लम्विदो छ । फलत समाजमा नावालकको जनघनत्व दिनानु दिन घटी रहेको छ भने आयू लम्विने कारण वुढापाकाहरूको जनघनत्वमा वृद्धि हुँदै गैरहेको  छ । विकसित देशहरूमा यो क्रम प्रष्ट देख्न पाईन्छ र त्यहाँ यूवाहरू माथिको राष्टको निर्भरता घटेर गएको छ अनि वुढाहरू माथिको निर्भरता वढ्दै गैरहेको छ । अविकसित देशहरूमा पनि यो कुरा लागु हुँदै छ र जनसंख्याको वनौटमा वृद्धाहरूको संख्या ठूलो वन्दै गै रहेको देख्न सकिन्छ । यो क्रम भविष्यमा झन् वृद्धी हुँदै जाने कुरा घाम झै छर्लङ्ग र स्पष्ट छ । हाम्रो देशमा पनि यस कुराको असर देख्न थालिएको छ । हाम्रो देशको २०३८ सालको जनगणनामा ६० बर्ष माथिका वृद्धहरूको संख्या ८,५७,०६१ र सम्वत २०४८ को जनगणनामा १०,७३,४८७ थियो भने २०५८ को जनगणनामा उक्त संख्या १४,७७,३७९ पुगेको देखिदा उपरोक्त कुरा सत्य सावित हुदै गएको छ । देशको जनसंख्या जसरी र जुन अनुपातमा बढ्दै गएको छ त्यसै अनुपातमा वृद्धावस्थामा पुग्नेहरूको संख्या बढिरहेको हुँदा र भविष्यमा यो क्रम झन बढेर जाने भएकोले यसवाट उत्पन्न हुने परिस्थिति एवं समस्या र त्यसको समाधानमा राष्टको ध्यान गम्भिर रुपमा आकर्षित हुन जरुरी छ किनकि राष्ट्रले झन झन ठूलो संख्यामा वृद्धहरूको दायित्व निर्वाह गर्न तयार हुनपर्ने स्थिति वन्दै गएको पाईन्छ ।

१८.   वृद्धहरू केवल दायित्व मात्र होइनन राष्ट्रका सम्पत्ति (Assets) पनि हुन् । राष्ट र वृद्ध वुद्धाका बीच दोहोरो सम्बन्ध हुन सक्दछ । वुढावुढिको धेरै लामो समयको अनुभववाट प्राप्त ज्ञान, शिप, क्षमतालाई समाज एवं राष्टको हितमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भने वुढा वुढि प्रति राष्टको दायीत्व पुरा गरेर उनीहरूलाई आफ्नो वांकी जीवन सम्मानित सुखकर, सुरक्षित पारेर वुढेसकालको समयलाई समेत उत्पादन मूलक  वनाई राष्टको हितमा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ यो नै हरेक विवेकी र अग्रगामी राष्टले गर्नुपर्ने कार्य हो ।

१९.    जेष्ठ नागरिकहरू युग परिवर्तनका प्रतिक पनि हुन् । ‘बुढा मरे भाषा सरे’ भन्ने प्रसीद्ध नेपाली भनाई अनुरुप जेष्ठ नागरिकहरूले जीवनभर गरेका कार्यहरूको सफल असफल प्रयोगवाट आर्जित विवेक अनुभव र ज्ञान नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न गराउन सकिने उपयुक्त वातावरणको सिर्जना गर्ने अनि विवेक संस्कार र अनुभवको प्रयोगशालामा उत्पादित ज्ञानद्वारा सवल राष्ट्रको निर्माण गर्ने स्वयं राष्ट्रको दायित्व भएकोले जेष्ठ नागरिकहरूप्रति उचित आदर, सम्मान र सदभाव सहित हक, अधिकारको सुरक्षण गरी आफ्नो क्षमता अनुरुप उनीहरूलाई जीवनको अन्तीम समय यथासम्भव कष्टहरूबाट मुक्त राखि सुखमय बनाउने अन्तिम र एकमात्र दायित्व राज्य माथि रहेकै मान्नु पर्दछ ।

२०.   दिनानुदिन परिवार संयुक्तबाट एकाई तर्फ गै रहेको छ । शहरीकरण बढ्दो छ । जीवन धान्ने खर्चहरू वढि रहेका छन् । जेष्ठ नागरिकहरूको स्वास्थ्य स्थिति दिनानुदिन खस्कने कारण औषधी उपचार खर्चिलो हुँदै गएको छ भने सामाजिक परिवर्तन द्रुत गतिले हुँदै गएर स्थापित मान्यताहरू नितान्त भौतिक दर्शनबाट प्रभावित हुँदै गै रहेकोले आर्थिक, सामाजिक एवं मानसिक रुपमा पारिवारिक हेरचाह प्रभावित भएका कारण वर्तमानमा जेष्ठ नागरिकहरूको जीवन यापन दुरुह हुदै गएको छ । देशको जनसंख्याको ठूलो हिस्सा गाउँमा गरिवीको अबस्थामा रहने र कृषि क्षेत्रले लचिलो आय नदिने कारणचाहेर पनि परिवारवाट उचित हेरचाह हुन नसक्ने परिस्थितिको विद्यमानता स्पष्टै छ । केहि सानो अंश संगठित रोजगारिमा रहेकोले जीवन यापनका लागि निवृत्तिभरणको व्यवस्था भएको देखिए पनि त्यो रकम वढ्दो खर्च धान्न आफैमा पर्याप्त छैन भने देशमा अधिकांश सामान्य मानिसहरूका लागि सामाजीक वीमा ब्यवस्था नहुँदा कठिनाईको हद झन बढिरहेको देखिन्छ ।

२१.   जस्तो हरेक मानिसको चाहना हुन्छ, जेष्ठ नागरिकहरू पनि आफ्ना आवश्यकता एवं चाहानाहरू राष्ट्रले पुरा गरोस् अनि आफ्नो क्षमताको उपयोग राष्ट्रमा होस् भन्ने चाहन्छन् । सम्मानपूर्वक जीवन यापन गर्न चाहन्छन् र आफ्नो पुस्ताको ज्ञान, अनुभव अनि कौशलता आउने पुस्तामा सार्न चाहन्छन् । त्यसै गरेर समृद्धतातर्फ राष्ट्र उन्मूख भएको हेर्न चाहन्छन् । उनीहरू आफूहरूलाई वेकामे समूह भनेर वेवास्ता गरिएको कुरा प्रति चित्त दुखाउँदछन् अनि आफूले उर्जाशिल अबस्थामा गरिएको योगदानको कदर स्वरुप न्यायोचित आधारमा समानता, सम्मान एवं आफ्ना आर्थिक एवं कल्याणकारी हितहरू कृयाशिल जनशक्ति सरह नै स्थापना प्रवर्द्धन एवं संरक्षण राज्यवाट होस् भन्ने अपेक्षा राख्दछन् । उनीहरू सामाजिक सुरक्षा जस्ता अधिकारको प्रत्याभूति चाहन्छन् आफ्नो शीप, अनुभवको प्रयोग गर्न पाउने अवसरको अधिकार चाहन्छन् । आफ्नो सम्पत्तिको संरक्षण चाहन्छन्, शारिरिक मानसिक असमर्थताको अबस्थामा पर्याप्त सहयोग प्राप्त गर्ने अधिकार चाहन्छन्, समय स्थान अनुकूल उच्च जीवनस्तर व्यतित गर्न चाहन्छन् । उनीहरूका उल्लेखित चाहनाहरू एक नागरिकले लिन पाउने सम्मका कुरा भएर न्यायोचित हुँदा राज्यद्वारा पूर्ण पर्याप्त र उपयुक्त कानून निर्माण सहितको प्रभावशाली वैज्ञानिक प्रणाली स्थापना हुन नसकिरहेको देखिन्छ ।

२२.   नेपाल सकृय ढंगले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसंग मिलेर अघि बढिरहेको परिप्रेक्ष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय यस बिषयमा के गर्दै रहेछ भनेर हेर्न उपयुक्त हुने हुँदा त्यसतर्फ केहि विवेचना गर्नु उचित हुनेछ । जेष्ठ नागरिकका हक हितका कुरामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय धेरै अगाडि देखि जागरुक रहेको पाईन्छ । नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसंग सकृय सहभागिता मात्रै गर्दै छैन आफूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनद्वारा स्थापित गरेका मान्यता र मापदण्ड अनुकूल वनाउन प्रयत्नशिल रहेको  छ । यो कुरा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय एवं अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाद्वारा स्थापित मान्यता र मापदण्डहरूमा सहभागीता एवं अनुमोदन गर्दै देशको अनुकूल हुनसक्ने र त्यो स्तरसम्म पुग्न आवश्यक पर्ने मापदण्डलाई कानूनद्वारा प्रचलन गराउँदै आई रहेको कुरा स्पष्ट  हुन्छ । तसर्थ यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गर्दै आएका व्यवहार, प्रचलन अनुकूल आफूलाई अगाडि वढाउन पर्ने विशेष दायित्व भए अनुरुप जेष्ठ नागरिकका वारेमा समेत अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सरह आफूलाई प्रस्तुत गर्न जरुरी हुन्छ। तसर्थ अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको स्थिति के रहेछ भन्ने हेर्नु प्रासंगिक हुन आएको छ ।

२३.   जेष्ठ नागरिकका सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरामा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले सन् १९३३ देखि नै विभिन्न अभिसन्धि वा सिफारिस पारीत गरेर  रोजगार नीतिका कुरामा जेष्ठ नागरिकलाई सामाजिक विमाको व्यवस्था, पुरुषका लागी ६५ र महिलाका लागी ६० बर्षको न्यूनतम उमेर सीमा, ज्येष्ठ नागरिकलाई सुविधा भत्ता (old age benefit) उपलव्ध गराउने र यस्ता सुविधा उपलव्ध गराउँदा समान अवसर उपलव्ध गराउने, गुणस्तरयुक्त स्वास्थ्य सेवा उपलव्ध गराउने कुरा, भेदभाववाट सुरक्षित गर्ने कामका शर्तहरू समुचित बनाउने लगायत अन्य थुप्रै बिषयका वारेमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारीत गरि दिएको पाईन्छ ।

२४.   उता संयुक्त राष्ट्रसंघले जेष्ठ नागरिकका सम्बन्धमा सन् १९८२ मा सर्वप्रथम Plan of action वनाएको देखिन्छ । जसलाई Vienna plan भनिन्छ । त्यसको ९ बर्ष पछि सन् १९९१ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय साधारण सभाले Resolution No. 46\91 पारीत गरी जेष्ठ व्यक्तिहरूका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघका सिद्धान्तहरू (United Nationa's Principles for older Persons) पारीत गर्दै सवै सदस्यहरूलाई आफ्नो क्षमता अनुसार राष्ट्रिय कार्यक्रममा जेष्ठ नागरिकहरूको लागि स्वाधीनता (Independence), सहभागीता (Participation) हेरचाह (care), आत्म उन्नती (selffulfillment) र प्रतिष्ठा (Dignity) प्राप्त हुनुपर्ने गरि सिद्धान्तहरू बनाई सो सिद्धान्तहरू अनुरुप काम गर्न अनुरोध गर्‍यो । त्यस्को लगत्तैपछिको बर्ष अर्थात सन् १९९२ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारण सभाले Resolution No 47\5 पारीत गरि ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागी ३ बुंदे घोषणा (Proclamation of Aging)  जारी गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय बर्षको रुपमा सन् १९९९ लाई मनाउने घोषणा गर्‍यो । सन् १९९० मा १ अक्टोवरलाई अन्तर्राष्ट्रिय पाकाहरूको दिन (International Day of Older Persons) मनाउने निर्णय गर्‍यो ।

२५.   सामाजिक विकास र उन्नतीको सम्बन्धमा उचित र स्तरीय जीवन यापनका लागी संयुक्त राष्ट्रसंघले जेष्ठ नागरिकहरूको लागी सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक विमा लगायतका व्यवस्था गर्न आवश्यक छ भन्ने महत्वपूर्ण घोषणा गरेको पाईन्छ । ११ डिसेमवर १९६९ मा साधारण सभाले सामाजिक उन्नति र विकास नामक घोषणा पत्र (Delaration on social Progress and Development) पारीत गरी वृद्धहरूको हितको लागी कदम चालेको पाईन्छ ।

२६.   नेपालले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को प्रस्तावना र विभिन्न मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा हस्ताक्षर गरि अनुमोदन गरेर मानव अधिकारको मान्यता दिई सम्मान गर्ने अनि प्रचलन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरूमा हस्ताक्षर गरे पश्चात विभिन्न क्षेत्रमा सरकारले कानूनको निर्माण गरेर लागु गर्ने काम गरि आएको पाईन्छ तर जेष्ठ नागरिकहरूको हकमा भने कानून बने बनाएको पाईदैन ।

२७.   मानव अधिकारको विश्व व्यापी घोषणा पत्र १९४८ र सन् १९६६ मा वनेका यसका दुई अनुवन्धहरूका प्रावधानहरूले वृद्धाहरूका मानव अधिकारहरू स्पष्ट पारेका छन् । ती दस्तावेजहरूमा वृद्धाहरूका मानव अधिकार अन्तर्गत महिला र पुरुषका बीच समानताका अधिकारहरू, काम गर्न पाउने अधिकार, सामाजिक सुरक्षाका अधिकार, परिवारको सुरक्षाको अधिकार यथोचित पर्याप्त स्तरको जीवन निर्वाह गर्न पाउने अधिकार, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्यको अधिकार, शिक्षा संस्कृतिको अधिकारहरू समावेश भएका छन् । मानवको रुपमा प्राप्त हुनुपर्ने मानव अधिकारका साथै वृद्ध अर्थात उमेरका कारण उत्पन्न विशिष्ट मानव स्वभाव अनुकूल प्राप्त हुनुपर्ने अधिकारहरूको पहिचान, मान्यता र प्रचलनका लागी नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ ले कानून वनाउनु पर्ने दायित्व सरकार उपर राखेको पाईन्छ । यद्यपी उक्त दफामा व्यवस्थित कानूनी प्रावधानले यसै पनि उक्त मानव अधिकार सम्बन्धी दस्तावेजहरू नेपाल कानून सरह लागु हुने अर्थात मुलुकमा वनेका कानूनलाई जित्ने विशेष कानूनको स्थानमा रहे भएपनि तत् तत् दस्तावेजमा व्यवस्थित अधिकारहरू सामान्य रुपमा उल्लेख भै व्यापकता समेटेका हुँदा हाम्रो देशको क्षमता र उपलव्ध साधन र श्रोतको प्रसंगमा कुन कुन अधिकार कुन हदसम्म प्रत्याभुत गरिने र कसरी लागु हुने प्रचलन गराउने भन्ने कुरा व्यवस्थित गर्न जेष्ठ नागरिकहरूको लागि नयाँ कानूनको आवश्यकता टडकारो रुपमा रहेको स्पष्ट भै रहेको पाईन्छ ।

२८.   राज्यवाट नेपालका जेष्ठ नागरिकहरूले के कस्ता सुविधा प्राप्त गर्दै आएका रहेछन् अनि सरकारले उनीहरू प्रति कस्तो व्यवहार गर्दै रहेको रहेछ भन्ने तेश्रो प्रश्न तर्फ विचार गर्दा परम्परागत कल्याणकारी अवधारण अन्तर्गत कमजोर वर्ग (दलित, पीडित, अपांग, वृद्ध ई.) लाई दया र कल्याणको भावनाले हेरिने गरिएकोमा त्यस्तो भावना हटाएर कल्याणकारी कार्य अधिकार र अवसरको रुपमा उपलव्ध गराइनु पर्दछ भन्ने दृष्टिकोण समाजमा स्थापित गर्नुपर्ने कुरा महशुस गरेर राष्ट्रिय योजना आयोगले नवौ र दर्शौ योजनामा वृद्धवृद्धाका सम्वन्धमा राज्यले पुरा गर्नुपर्ने दायित्वहरूको निश्चित मार्गचित्रहरू उल्लेख गरेको पाईन्छ । आ. व. २०५२।५३ देखि शुरु भएको ७५ बर्ष माथिका ज्येष्ठ  नागरिकलाई दिइने वृद्ध भत्ता हाल रु. २००।– प्रति महिना र ६० बर्ष माथिका असहाय विधवालाई दिईने भत्ता रु.१५०।– प्रति महिनाका अतिरिक्त केहि  आर्थिक सुरक्षा सहयोग, केहि मात्रामा निशुल्क स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था अनि केहि ठाउँमा वृद्धाश्रम सञ्चालन गरे बाहेक अन्य निश्चित जेष्ठ नागरिक सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको प्रशासकीय निर्णय भएको सम्म देखिन्छ । ठोस सहयोगको रुपमा रहेको सो मासिक रकम पनि कानूनी व्यवस्थाको अभावमा जेष्ठ नागरिकले हालसम्म अधिकारको रुपमा लिन सकेको पाईदैन । अझै सरकारबाट उपलव्ध हुने उक्त रकम दयाकै रुपमा रहेको छ । तर उता सरकारकै एक प्रमुख अंग योजना आयोगको योजना र कार्यक्रम हेर्दा सरकार जेष्ठ नागरिकहरूका सम्पूर्ण समस्याहरूका लागि आवश्यक सवै काम गर्न लागेको भन्ने देखिन  आउँछ ।

२९.   नवौं योजनामा ज्येष्ठ नागरिकको योग्यता, अनुभव, ज्ञान र योगदानलाई देश विकासको निर्माण कार्यमा सरीक गर्ने र उनीहरूको उचित सम्मान र संरक्षण गर्ने उद्देश्य लिई निश्चित योजना वनेको, वनाइएको देखिएको छ । सो योजनामा वृद्धहरूको आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति सहितउनीहरूका अन्य हक अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने र वृद्धहरूको संरक्षण गर्ने लक्ष्य पुरा गर्न सामाजिक सुरक्षालाई न्यायको पुरक वनाउने अनि उनीहरूको लागि ऐन नियमको व्यवस्था गर्ने लगायत अन्य विभिन्न रणनीति तय गरिएको देखिन्छ । सो रणनीति पुरा गर्न ज्येष्ठ नागरिकहरूका हक अधिकारको संरक्षण गर्ने, अस्पतालहरूमा ज्येष्ठ नागरिक वार्ड  (Geriatic ward) स्थापना गरि स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने लगायत सम्मानित जीवन यापन गर्न सक्षम बनाउन विभिन्न थुप्रै उपायहरू सहित परिवारमा आधारित सुरक्षा पद्धतीको विकास गर्ने, वृद्धाश्रमहरू सञ्चालन गर्ने, उनीहरूको अनुभवलाई राष्ट्र निर्माणका विभिन्न पक्षमा सदुपयोग गर्ने समेतका थुप्रै योजना एवं कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरिएको पाईन्छ । तर ती कुराहरू सो नवौं योजनाभर पुरा भएनन् र पुरा नहुनमा अरु कुराका अतिरिक्त आवश्यक कानूनी व्यवस्था नहुनु रहेको भन्ने योजना आयोगको विश्लेषण र स्वीकारोक्ती पाईन्छ ।

३०.   त्यसैगरी जेष्ठ नागरिकको वारेमा दशौं योजनाले पूनः विभिन्न योजना र कार्यक्रमहरू अन्तर्गत ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान, शीप र अनुभवलाई सामाजिक र आर्थिक विकास कार्यमा उपयोग गरी उनीहरूको जीवनस्तर सहज, सुरक्षित र सम्मानित गर्ने दीर्घकालीन अवधारणा प्रस्तुत गर्दै सामाजिक न्यायको हिसावले राष्ट्रीय ठोस नीति सहित राष्ट्रीय कार्यक्रम अधि बढाउनका लागि जेष्ठ नागरिकहरूको ज्ञान, शीप र योग्यतालाई विकास कार्यमा उपयोग गर्न, उनीहरूका हक अधिकारको प्रत्याभूति गर्न, सामाजिक सुरक्षाको अधिकार सुनिश्चित गरि सामाजीक वीमा जस्ता अनेकौ कार्यक्रम लागु गर्न ऐन कानूनको आवश्यकता महशुस गरि ऐन कानून निर्माण गर्ने रणनीति लिइएको पाईन्छ ।

३१.   सरकारको ध्यान योजना आयोगले भनेका कुराहरू तर्फ जांदै नगएको पनि देखिदैन ।  नीतिगत, प्रशासकिय निर्णय र कार्यहरूबाट जेष्ठ नागरिकहरू प्रति माथी उल्लेख भए जस्तो केहि काम सरकारले गर्दै रहेको पनि देखिन आएको छ । सरकारले गर्दै रहेका कामहरूमा माथि भनिए जस्तो मासिक रकम उपलव्ध गराउने कार्य हाल सम्म नै भैरहेको देखिन्छ । त्यस अतिरिक्त सम्बत २०५८ सालमा महिला, वालवालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले ज्येष्ठ नागरिक नीति तथा  कार्यनीति २०५८ प्रकाशमा ल्याएको देखिन्छ । सो नीतिको अध्ययन गर्दा ज्येष्ठ नागरिकका समस्याहरू उनीहरूबाट राष्ट्रलाई पुग्न सक्ने योगदान, उनीहरू प्रति राष्ट्रले गर्नुपर्ने सम्मान तथा कर्तब्यको पहिचान, उनीहरूका हक अधिकार र ती हक अधिकारको प्रत्याभूती, जेष्ठ नागरिकलाई प्रदान गर्नुपर्ने सुविधा लगायतका कुरा प्रति सरकार सहमत भएको मात्र नभै सो कुरा कानून बनाएर व्यवस्थित गर्ने कुरामा सहमत र सजग रहेको देखिएको भन्ने पनि  देखिन्छ।

३२.   उल्लेखित कुराहरूको विश्लेषणवाट सरकार जेष्ठ नागरिकहरूका समस्याका वारेमा जानकार रहेको देखिएपनि योजना आयोगको दुईवटा योजनाद्वारा निर्धारीत लक्ष अनुरुप काम गर्न नसकि रहेको एकातर्फ देखिएको अबस्था छ भने जेष्ठ नागरिकका हक, हित र कल्याणका निमित्त कानूनको निर्माण नितान्त आवश्यक रहेछ भन्ने कुरा स्थापित भएको समेत छ ।

३३.   अब चौथो प्रश्न तर्फ  हेरौ । निश्चित भूभाग भित्र अवस्थित सम्पूर्ण जीवजन्तु प्राकृतिक सम्पदा सहित मानिसहरूको समूह नै राज्य हो तर विधीशास्त्रीहरू निश्चीत सीमा भित्र बसोबास गर्ने मानिसहरूको समूहलाई राज्यको रुप मान्दछन् । उड्रो विल्सनले निश्चित सीमा भित्र मानिसहरू कानूनका निमित्त संगठित नै राज्य हो । (A state is a people organised for Law within a definite Territory) भनेका छन् । यसै आसयका अभिव्यक्तिहरू अन्य धेरै विधीशास्त्री र चिन्तकहरूले दिएका छन् । सवैलाई मूल्यांकन गर्न संभव छैन तापनि विधीशास्त्री सामण्डले भनेको कुरा यहा प्रस्तुत गर्नु उपयुक्त हुन्छ । राज्यले गर्नपर्ने कार्यको दृष्टिवाट राज्यको परिभाषा गर्दै उनले भनेका छन् –राज्य भनेको सुव्यवस्था र न्याय कायम राख्ने मानिसहरूको समाज हो (State is a society of men established for the maintenance of order and justice within a determine territory, by way of force, VD Mahajan, Jurisprundence and Legal Theory, 5th. ed. p. 110) यी भनाईले राज्यको मूल विषय भनेकै अर्थात राज्य भनेकै मानिसहरूको समूह हो भन्ने स्पष्ट पार्दछ । राज्यको सामाजिक सम्झौताका सिद्धान्त (Social Contract Theory) ले मात्र होइन अन्य जुनसुकै सिद्धान्तले पनि राज्यको केन्द्र विन्दु र उद्देश्य (लक्ष) त्यस राज्यका मानिस नै भएकाले आफ्नो नागरिकहरूका हक अधिकार सुविधा प्रवर्द्धन गर्नु उनीहरूलाई सुरक्षा प्रदान गरेर न्याय प्रदान गर्नु राज्यको प्रमुख काम रहेछ ।

३४.   प्रहरी राज्यको अवधारणावाट कल्याणकारी राज्यको अवधारणमा रुपान्तरीत भएको राज्यको बिषयवस्तु भने कै आफ्ना प्रादेशिक क्षेत्र भित्र बसोबास गर्ने मानिसहरूका हक, हित, सुरक्षा गरेर उनीहरूको सुख, आनन्द तथा कल्याणमा अत्यधिक वुद्धि गर्नु अनि मानविय हित सफल वनाउन कार्यरत रहनु हो । जस्तो समाज हुन्छ राज्य पनि उस्तै हुन्छ । त्यसैगरि राज्य जस्तो हुन्छ समाज पनि त्यस्तै हुन्छ । उदार समाज भएको राज्य उदार हुन्छ । त्यस्तै यसको उल्टो पनि सहि हुन्छ । राज्य समाज वा समूह वा व्यक्ति भन्दा कैयौं गुणा ताकतदार हुने कारण राज्य आफ्ना नागरिकहरूको अन्तिम संरक्षक हुन्छ । यसले वाह्य आक्रमणको वेला वचाउने, राज्य भित्र शान्ती सुव्यवस्था कायम राख्ने, वलियो र ताकतबरवाट अरुलाई संरक्षण र सुरक्षा गर्ने, असहाय कमजोरहरूलाई उपलव्ध साधन र श्रोतको आधारमा मद्दत गर्ने अनि राज्यभित्रका साधन र स्रोतको न्यायोचित वितरण गरि न्यायपूर्ण समाज सुजना गर्ने जिम्मेवारी राखेको   हुन्छ । राज्य यसरी समाज, वर्ग, समूह, व्यक्तिको अन्तिम संरक्षक तथा आश्रय दाता भएको हुँदा ज्येष्ठ नागरिकहरूको हक, हित तथा कल्याणका कुरामा प्रमुख जिम्मेवार भएको प्रष्ट छ।

३५.   राज्यका कृयाकलापहरू अर्थात काम, कर्तब्य र अधिकारहरू कानून मार्फत मात्र संचालित हुन्छन् । राज्य र कानूनको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको हुन्छ । यो सम्बन्ध बारे विधीशास्त्रीहरूमा मत भिन्नता रहेको पाईन्छ, कतिले राज्यभन्दा कानून उच्च हुन्छ भन्दछन् । कतिले कानून भन्दा राज्य माथि हुन्छ भनेका छन् त कतिले त राज्य र कानून एकै हो भन्ने अवधारणा अगाडि बढाएका छन् । राज्य एक ठूलो कानूनी व्यक्ति भएकोले स्वयं राज्यको परिभाषा कानूनले गर्दछ भने कानूनले यसका काम कर्तब्य र अधिकारहरू स्पष्ट गर्दछ अनि राज्यका कार्य सम्पादन गर्ने अंग, अधिकारीहरूको काम कर्तब्य र अधिकार निरोपण गर्दछ । यस अर्थमा राज्य विधीको शासन (Rule of Law) नै हो यसै विधीको शासनद्वारा चल्ने हुँदा यसलाई कानूनी राज्य भनिएको हो । त्यसो हुँदा जेष्ट नागरिकका हक हित तथा कल्याणका कार्य सम्पादन गर्न राज्यले कानूनको सहायता लिन जरुरी हुन्छ । अर्थात कानूनको ब्यवस्था वेगर राज्यले कुनै सहयोग कुनै सुरक्षा वा कुनै हित तथा कल्याणका कार्य सम्पादन गर्न  सक्दैन ।

३६.   राज्यले आफ्नो जिम्मेवारी यसका विभिन्न अंग खास गरि एक आपसमा सन्तुलन वनाई बसेका ३ वटा अंगहरू कार्यपालिका, विधायिका (संसद), न्यायपालिका (अदालत) मार्फत निर्वाह गर्दछ । राज्यका यस्ता हरेक अंगहरूको गठन देखि काम, कर्तब्य र अधिकार कानूनद्वारा नै निर्धारीत हुने हुँदा कानूनको अभावमा ती अंगहरू कार्यरत रहन संभव छैन । कुनै निकायले कानून वेगर पनि संचालित हुन चाहेमा त्यसले राज्यमा असन्तुलन सिर्जना गर्दछ र राज्य संचालनमा वाधा व्यवधान पार्दछ । यदि सरकारले कानून वेगर राज्यद्वारा गरिनु पर्ने कार्य गर्न सकिन्छ भन्ने वा कानूनको अवश्यकता पर्दैन भन्ने ठानेको छ भने त्यो नितान्त अनुचित एवं गलत कुरा हो र शासन गर्ने विभिन्न तरिकाहरू–व्यक्ति (मानिस) को शासन, कानूनद्वारा शासन र कानूनको शासन मध्ये त्यो व्यक्तिको शासन हुन जान्छ, कानूनद्वारा शासन पनि होइन । हाम्रो कानून प्रणालीले कानूनको शासनलाई अघि बढाएको छ, कानूनद्वारा शासन गर्ने वा मानिसको शासन होइन । राज्य आफ्ना नागरिकहरूको सेवाका लागि हो भने नागरिकहरूले नै राज्यलाई निर्देशित र नियन्त्रित गर्दछन् तर यी दुवैको उचित र उपयूक्त माध्यम भनेको कानून नै हो । अतः जेष्ठ नागरिकका हक हित र कल्याण अभिवृद्धी गर्नमा राज्यको साधन, श्रोत र क्षमताको प्रयोग र परिचालनका निमित्त कानूनको निर्माण आवश्यक हुन्छ ।

३७.   माथि भनिए जस्तो राज्य एक कानूनी व्यक्ति भएकोले यसका निश्चित अधिकार तथा कर्तब्य हुन्छन् । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राज्यका अधिकार र क्षमता मात्र नभै कर्तब्य (दायित्व) पनि असिमित हुन्छन् । कल्याणकारी राज्यको रुपमा राज्यका अधिकार र कर्तब्य असिमित रुपमा वृद्धि भै रहने कारण नागरिकहरूको जीवन माथीको हस्तक्षेपको ठिक ठिक लेखा जोखा गर्न सम्भव हुँदैन । साथै नागरिकहरूले राज्यले पुरा गर्ने दायित्व पुरा नगरेमा दायित्व पुरा गराउन दावी गर्न र आफ्नो जायज माग दावी पुरा गर्न वाध्य समेत पार्न सक्दछन् । यसै मेसोमा जेष्ठ नागरिकहरूका प्रति राज्यद्वारा पुरा गर्नुपर्ने दायित्व पुरा गराउनका लागि प्रस्तुत मुद्दा परेको भन्ने वुझ्न जरुरी छ । जेष्ठ नागरिकहरूको लागि राज्यको तर्फवाट क्षमता अनुरुप उनीहरूको हक हित र कल्याण वा भलाई हुनु पर्दछ र वच्चाले आफ्नो वावु आमा वा संरक्षकवाट आफ्नो भाग खोज्ने जस्तो राज्यवाट आफ्नो भाग खोज्ने र पाउने हक जेष्ठ नागरिकहरूलाई भएकै हुन्छ भने राज्य भित्रका विभिन्न समूह, तप्का र व्यक्ति सरह राज्यले ज्येष्ठ नागरिक प्रतिको दायित्व निभाउन पर्दछ ।

३८.   नेपाल अधिराज्यको संविधानले राज्यशक्तिको श्रोत नेपाली जनता हुन भन्ने उद्घघोष गर्दै नेपाली जनतालाई चीरकाल पर्यन्त सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक न्याय प्राप्त गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ सो को लागि प्रत्येक नेपाली नागरिकको आधारभूत मानव अधिकार सुरक्षित गरी स्वतन्त्रता र समानताको आधारमा वहुदलीय प्रजातन्त्रलाई सुदृढीकरण गर्न र स्वतन्त्र एवं सक्षम न्यायप्रणालीको व्यवस्था गरी कानूनी राज्यको अवधारणा साकार पार्ने आधारभूत लक्ष्य लिएको पाईन्छ भने धारा २५(१) ले जनताको जीउ, धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गरि सामाजिक आर्थिक एवं राजनैतिक क्षेत्र लगायत राष्ट्रिय जीवनको सवै क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गरि खुला समाजमा आधारित लोक कल्याणकारी व्यवस्थाको अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य स्पष्ट पारेको छ । त्यस्तै धारा २६(८) अन्तर्गत राज्यले अनाथ वालवालिका असहाय महिला, वृद्ध, अपांग र अशक्तहरूको संरक्षण र उन्नतिका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षाको विशेष व्यवस्था गर्ने नीति लिएको पाईन्छ । यस संवैधानिक व्यवस्थावाट नेपाल अधिराज्य खुला समाजमा आधारित लोक कल्याणकारी राज्य भएको र यसले ज्येष्ठ नागरिकहरूका स्वतन्त्रता मानव अधिकार, स्वास्थ्य सुरक्षा सहित उनीहरूलाई राज्यबाट प्राप्त हुन पर्ने उचित हक हिस्सा उपलव्ध गर्ने जिम्मेवारी एवं दायित्व पुरा गर्नुपर्ने कुरा स्पष्ट छ ।

३९.   प्रजातान्त्रिक शासन पद्धतीमा सरकारले त्यस देशका नागरिककै प्रतिनिधित्व गरि शासन गर्ने हुँदा सरकारले संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्था अन्तर्गत रहि आफ्ना समग्र नागरिकका न्यायिक, जायज र उचित हिस्सा दिलाउने गरि काम गर्ने अनिवार्य दायित्व वोकेकै हुन्छ । यस अर्थमा सरकार वृहत्तर अर्थको न्यायदाता हो र उसले यस्तो न्याय कानून मार्फत गर्दछ । आफ्ना नागरिकका विभिन्न समाज, क्षेत्र, समूहहरूका जायज र विशिष्ठ हकहरूको पहिचान गरि तिनको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्न उचित र आवश्यक कानून निर्माण गराएर ती कानूनको प्रभावी प्रचलन गराउनु सरकारको प्रमुख काम हो । त्यसो हुँदा ज्येष्ठ नागरिकहरूका निमित्त कानून वनाउनु सरकारको अनिवार्य दायित्व नै  हो ।

४०.   अव पाँचौ प्रश्नतर्फ विचार गरौं । प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकार समाज कल्याण मन्त्रालयको तर्फवाट प्रस्तुत भएको लिखितजवाफ मा साधन र श्रोतले भ्याएसम्म जेष्ठ नागरिकका कल्याणकारी कार्यमा सहयोग पुर्‍याउने कर्तब्य भए पनि, धारा ११(३) ले विशेष कानून वनाउन सक्ने व्यवस्था गरेपनि कुन कानून बनाउने भन्ने कुरा  राज्यको नीतिगत विषय भएको भन्ने उल्लेख भएको र प्रत्यर्थी कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेका लिखितजवाफ मा कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न सकिने भएपनि कुन कानून बनाउने भन्ने कुरा राज्यको नीतिगत विषय भएको अनि संविधानले कुनै पनि बिषयमा कानून बनाउन पर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था नगरेको भन्ने उल्लेख भएको रहेछ । साथै कानून मन्त्रालयको जवाफमा कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न सकिने भएपनि राज्यको उपलव्ध साधन र श्रोत अनुसार क्रमशः गर्न सकिने भन्ने समेत उल्लेख भएको पाईन्छ ।

४१.   प्रत्यर्थीहरूको जवाफवाट जेष्ठ नागरिकलाई उपलव्ध साधन र श्रोत अनुसार सहयोग गर्नुपर्ने हो र त्यस्को लागि धारा ११(३) ले कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि हो भन्ने दायित्व वोध भएको प्रष्ट भएको देखिन्छ ।

४२.   प्रत्यर्थीहरूको भनाई अनुसार जेष्ठ नागरिकहरूलाई राज्य (सरकार) ले कल्याणकारी कार्य गरि सहयोग पुर्‍याउनु पर्ने कर्तब्य रहेको हो भने जेष्ठ नागरिकहरूसंग राज्यबाट त्यस्तो कर्तब्य पुरा गराउन सकिने अधिकार हुन जरुरी पर्दछ । किनकि विधीशास्त्रीय दृष्टिवाट अधिकार र कर्तब्य एक अर्कासंग अन्योन्याश्रित हुन्छन् । यस्को अर्थ हुन्छ अधिकार विनाको कर्तब्य हुँदैन र कर्तब्य वेगरको अधिकार हुँदैन अनि उपयुक्त कानूनको अभावमा अधिकार एवं कर्तब्य सिर्जना हुन सक्दैनन् । अधिकार नभएको कर्तब्यको कुनै अर्थ हुँदैन किनकि कर्तब्य भएकोले कर्तब्य निर्वाह गरेन भने उसलाई वाध्य पारेर निर्वाह गराउन सक्ने कुनै तत्व विद्यमान नै हुँदैन । अतः अधिकार वेगरको कर्तब्य स्वेच्छाचारी हुन्छ, मनोमानी हुन्छ र त्यो दुरुपयोग हुने हुन्छ । राज्य  माथि रहेको कर्तब्य उपयूक्त ढंगवाट प्रयोग र प्रचलन हुन अनि राज्यमा निहित रहेको कर्तब्य उचित तवरवाट कृयाशिल भै त्यसबाट लाभार्थीहरूले लाभ पाउन लाभार्थिसंग त्यो कर्तब्य प्रचलन गराउनका लागि अधिकारको आवश्यकता पर्दछ । जसको सिर्जना कानूनले मात्र गर्न सक्दछ । अधिकार सिर्जना गर्ने कानूनले नै कर्तब्यको सिर्जना गर्दछ । कर्तब्य चारिटी (Charity) को विषय होइन । अर्थात मनलागे गर्ने मन नलागे नगर्ने कुरा हुँदैन । किनकि कर्तब्य अदालतवाट प्रचलन गराउन सकिने हुनै पर्दछ । त्यसो हुँदा प्रत्यर्थीहरूको भनाई अनुसार नै पनि सरकारको कर्तब्य हो भने त्यस्ता कर्तब्य प्रचलन गराउन जेष्ठ नागरिकका लागि अधिकार सिर्जना गर्ने कानून हुन अनिवार्य नै हुन्छ।

४३.   संविधानको धारा ११ ले गरेको व्यवस्था वाध्यात्मक छ किनकि त्यसमा ‘गरिने छैन’ ‘गर्ने छैन’ ‘हुनेछ’ भन्ने जस्ता बाध्यात्मक प्रकृतिका शव्दहरू प्रयोग गरिएका छन् अनि त्यस धारामा भए गरिएका व्यवस्थाहरूको प्रयोग र प्रचलन कानून अन्तर्गत हुने कुरा छ । अर्थात धारा ११ द्वारा परिकल्पित व्यवस्थाहरू कानूनद्वारा नै मूर्तरुप हुन सक्छन् । अतः धारा ११ मा व्यवस्थित समानताको हकको प्रचलनका लागी कानून अनिवार्य हुनुपर्ने कुरालाई अन्यथा भन्न सकिदैन । तर धारा ११(३) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशले गरेको व्यवस्था चैं अलिकति फरक छ किनकि त्यस वाक्यांशमा “सकिनेछ” भन्ने शव्द राखिएर किंचित विवेक प्रयोग गर्ने ठाउँ राखिएको पाईन्छ । अर्थात “सकिनेछ” भन्ने शब्दको तात्पर्य त्यहाँ कानून द्वारा विशेष व्यवस्था गर्न पनि सकिने र नगर्न पनि सकिने भन्ने आसय निस्कन्छ । धारा ११(३) को सो प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशले जेष्ठ नागरिकहरूको संरक्षण वा विकासको लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न पनि सकिने नगर्न पनि सकिने स्थिति छ । त्यसो हुँदा प्रत्यर्थीले लिखितजवाफ मा भने जस्तो कानून बनाउने कुरा राज्यको नीतिगत अर्थात स्वेच्छा या विवेकको कुरा हो त ? सो कुरा निश्चय पनि होइन र हुन सक्दैन । त्यस प्रावधानमा दुईवटा पक्ष देखिन्छन्, एउटा विशेष व्यवस्था गर्नपर्ने नपर्ने के हो भन्ने कुराको ठहर र अर्को हो विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने स्थिति देखियो भने कानून निमांण गरेर त्यस्तो विशेष व्यवस्था गर्ने । पहिलो कुरामा मात्र गर्न सक्ने नसक्ने वा गर्ने नगर्ने कुरामा विवेक प्रयोग हुन सक्दछ । एकपटक विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्ने ठहर हुनासाथ पछिल्लो कानून बनाउने कुरा अनिवार्य हुन्छ ।  अर्थात त्यो विशेष व्यवस्था लागु गर्न कानूनको निर्माण अपरिहार्य हुन जान्छ । यहाँ जेष्ठ नागरिकहरूका लागि राज्यले उपलव्ध साधन श्रोत अनुसार कल्याणकारी कार्यमा सहयोग पुर्‍याउन पर्ने कर्तब्य छ भन्ने प्रत्यर्थीहरूको भनाई रहेको र राज्यको एक अंग योजना आयोगले नवौं योजना देखि नै जेष्ठ नागरिकका लागी कानून बनाउन आवश्यक छ भनि कानूनमा पर्नुपर्ने कुराहरू समेत उल्लेख गरि रहेको अबस्था हुँदा पहिलो शर्त टुंगिएको यस अबस्थामा कानून बनाउन राज्यलाई संविधानले वाध्य पारेको छैन भन्ने प्रत्यर्थीहरूको कथन संविधान सम्मत भन्न सकिदैन । त्यस भनाईले त आफ्नो दायित्ववाट पन्छिनको लागी उपाय निकालेको भन्ने अर्थ र आसय मात्र दिएको देखिन्छ ।

४४.   राज्य र कानूनको अन्योन्याश्रित सम्बन्धको चर्चा माथि गरि सकिएको छ । राज्य र त्यसलाई प्रतिनिधत्व गर्ने सरकार कानूनले कानूनद्वारा अनि कानून अन्तर्गत वन्दछ । प्रजातान्त्रिक वहुलवादी संस्कार, चिन्तन अनि पद्धति भएको राज्यमा कानूनको प्रक्रिया र पद्धतिवाटै निश्चित अवधि पश्चात नियमित तवरवाट सरकारमा परिवर्तन भै रहन्छ भने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र र तीनमा कार्यरत पदाधिकारीहरू पनि कानून मुताविक नै वदलिई रहने यथार्थ हो । त्यसो भएकै कारणले राज्यमा सरकारका कामकारवाहि नियमित र निश्चित नीति सिद्धान्त अन्तर्गत बनेको कानूनी पद्धती अन्तर्गत चल्नु, चलाउन पर्ने वाध्यता हुन्छ र संभवत यसै अनिवार्यतालाई दृष्टिगत गरेर कानूनी राज्यको अवधारणाको विकास भएर दुनियाभर मान्य भएको हो । यस किसिमको परिस्थितिमा प्रत्यर्थीहरूको कानून बनाउन पर्ने वाध्यता नरहेको भन्ने भनाई संविधान र कानूनी राज्यका अवधारणा अन्तर्गत जिम्मेवार अभिव्यक्ति मान्न मिल्दैन । यस किसिमको सरकारको सोच वा दृष्टिकोणले स्वेच्छाचारीता मौलाउने हुन्छ । किनकि सरकारमा बस्ने मानिसको इच्छामा कुनै अमुक कार्य गरिने हुन्छ भने ईच्छा नभएको खण्डमा उस्तै वा उहि अमुक कार्य हुँदैन वा भैरहेको कार्य पद्धतीहरू वदलिने परिवर्तन हुने अबस्था सिर्जना हुन्छ । अनि अधिकार  (शक्ति) निश्चित पदाधिकारीको हातमा अनियन्त्रित रुपमा रहन्छ र जथाभावी प्रयोग हुने  हुन्छ । यसको परिणाम अधिकारले भ्रष्ट वनाउछ र अनियन्त्रित अधिकारले अझ बढि भ्रष्ट (Power tend to coprrupt and absolute power corrupts absolutely) बनाउदछ भन्ने भनाई सार्थक हुन पुग्दछ । कानूनले अधिकार सिर्जना गर्ने ठाउँमा कानूनको अभावमै अधिकार सम्बन्धित अधिकारीमा रहन जानु भनेको त्यो झन भयावह कुरा हुन सक्दछ । दण्डहिनताको स्थिति रहेको वर्तमान मुलुकमा कानून वेगर नै राज्यका काम, कर्तब्यहरू संचालन गर्नुपर्ने, गर्न मिल्ने हो भन्ने विपक्षीहरूको दृष्टिकोण विधीको शासनको अवधारणा अनुकूल रहे भएको भन्न सकिएन ।

४५.   उपरोक्त विवेचनाहरूवाट सरकारका लागि जेष्ठ नागरिकहरूको हक हित सुरक्षार्थ कानून बनाउन पर्ने वाध्यता रहेको भन्नु पर्ने हुन आयो ।

४६.   विवेचना गर्नुपर्ने छैठौं प्रश्न यस अदालतले सरकारलाई कानून वनाउन भनेर भन्न मिल्छ, मिल्दैन ? र मागबमोजिमको आदेश जारि हुनुपर्ने नपर्ने के रहेछ भन्ने रहेको छ । यस प्रश्नको जवाफ प्राप्त गर्न अदालतको कार्य स्वभाव के कस्तो हो र यस अदालतले यस्ता प्रश्नमा के गर्दै आएको रहेछ भन्ने हेर्नु उचित हुन्छ ।

४७.   अदालतले न्याय इन्साफ गर्ने हो । सोही प्रयोजनका निमित्त अदालतको स्थापना गरिएको पनि हुन्छ । न्याय भन्ने वडो अस्पष्ट व्यापक र तरल स्वभाव र अर्थ दिने शव्द हो । न्यायको सतहसम्म पुगेर न्याय के हो ? कस्तो   हो ? भन्ने विवेचनाको यहाँ प्रसंग छैन, आवश्यकता पनि छैन तर यसको व्यापकता र विस्तृतपना अनि त्यसभित्र लुकेको र हुने न्यायको चर्चा भने आवश्यक छ, किनकि यस मुद्दामा  ज्येष्ठ नागरिकहरूप्रति उपयूक्त कानून नबनेको कारण मार्का परेको अन्याय भएको भन्ने बिषय रहेको छ । वृहत्तर र विस्तृत तवरको न्याय अर्थात आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक न्याय स्वयं राज्य खास गरि सरकार एवं संसदले गर्ने कुरा हुन्छ । न्यायपालिकाले त खास खास अबस्थाका कानूनी प्रश्नहरू अनि सार्वजनिक हक अधिकार समावेश भएका बिषयमा सामाजिक न्याय गर्ने कुरा सहित निजी (व्यक्ति वा समूहका) कानून प्रदत्त हक अधिकारको न्याय निरोपण अनि प्रचलन गर्ने हो । यस्ता सार्वजनिक हक अधिकारका कुराको प्रश्न भएका विवादहरू अदालत समक्ष तुलनात्मक रुपमा नगन्य मात्रामा मात्र आउँदछन् । वृहत्तर अर्थको सामाजिक न्याय (समाज, समूह, जात जाती, भौगोलिक क्षेत्र जस्ता ठूलो वर्ग वा समूहका बीच न्याय) गर्ने बिषय भनेको हक अधिकारको परिभाषा गरि वांडफाँड गर्दा, सरकारले लिने निति निर्धारण गर्दा, राज्यका सुविधा फाइदाहरूको वितरण गर्दा, पछि परेको कुनै वर्ग समूह वा क्षेत्रलाई अगाडि ल्याउने कार्य जस्ता कुराहरूवाट पर्ने हुन्छ । यस्ता कार्यबाट पार्ने गरिने कार्यले समाजको ठूलो हिस्सालाई न्याय प्रदान गर्न सक्दछ । यसलाई स्पष्ट गर्न अरु विवेचनाको आवश्यकता पर्ने हुन्छ तापनि यहाँ त्यस्ता कुराको विवेचना गर्न सकिदैन, प्रासंगिक पनि हुँदैन केवल यसको एउटै उदाहरण प्रस्तुत गर्नु उपयुक्त हुन्छ । पश्चीम नेपालको तराईमा सदियौ देखि दासतामा रहेका लाखौ कमैया (वाधा) हरूलाई कानून वनाएर दासतावाट मुक्त गरि न्याय प्रदान गरिएको सवैको सामुन्नेको कुरा   हो । जेष्ठ नागरिकहरूका लागि कानून बनाएर उनीहरूका हक हित सुविधा वा कल्याणका कार्य गरिएमा ठूलो संख्यामा रहेका जेष्ठ नागरिक प्रति राज्यले न्याय गरेको ठहर्छ । तसर्थ यस्तो न्यायको तुलनामा अदालतबाट सम्पादन हुने न्याय विशिष्ठ र सघनात्मक (Intensive) देखिन आउँदछ । राज्यको यस्तो न्याय गर्ने कार्यले प्रमुखता पाउन जरुरी छ र यसमा राज्यको मूल अंग सरकारले जागरुक हुन जरुरी हुन्छ ।

४८.   न्यायपालिका मूलतः सच्याउने न्याय (Corrective Justice) गर्ने राज्यको अंग   हो । यसले सरकार एवं विधायिकाद्वारा गरिएका कार्यहरूको विश्लेषण गर्दै उनीहरूले आफ्नो काम, कर्तब्य र अधिकारको उचित प्रयोग नगरेको वा गलत प्रयोग अर्थात उल्लंघन गरे भएको पाएमा त्यसलाई सच्याउने काम गर्दछ । यस अतिरिक्त न्यायपालिकाले दुई अधिकारका बीच कुन ठिक कुन वेठिक भन्ने छुट्याएर न्याय प्रदान गर्ने कार्य गरेर सन्तुलनकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्दछ । सामान्यत परम्परागत रुपमा दोश्रो भूमिकालाई न्याय प्रदान गर्ने (Administration 0f Justice)  भनिन्छ र न्यायपालिकाको पहिचान यहि नै रहि आएको छ । आधुनिक राज्यका तिन अंगका बीच शक्तिको वांडफांड गर्ने (Separation of Power) पद्धतीको स्थापना पछि कतिपय कानूनको प्रश्न समावेश भएका कुराहरूमा अघिल्लो भूमिका पनि न्यायपालिकाले सार्वजनिक हितका मुद्दाका माध्यमबाट सकृय रुपमा निर्वाह गर्दै आएको छ । संविधानद्वारा प्रदत्त दायरा भित्र रहेर यस अदालतले आफ्नो सार्थक भूमिका स्थापित गरेर सार्वजनिक हितका मुद्दाहरू मार्फत सो भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ र कतिपय कानून वनाउनु पर्ने बिषयमा कानून निर्माण गर्नु भनेर सरकारलाई आदेश दिदै आएको   छ ।

४९.   प्रस्तुत निवेदन जेष्ठ नागरिकहरूका सम्बन्धमा यथोचित कानून नबनेको हुँदा कानून बनाउने निर्देशनका लागी परेको पाईन्छ । माथी विवेचना गरिएको तथ्यले जेष्ठ नागरिकहरू एक सुस्पष्ट वर्ग वा आफ्नैपन र अरुसंग नमिल्दा विशिष्ठताको चरित्र वा पहिचान भएको (Sui generis) समूह भएको अनि सरकारले धेरै अघि देखि तथ्यात्मक ढंगवाट अलग पहिचानलाई स्विकार गरि विभिन्न कार्यक्रम एवं योजना, नीति निर्माण गरि काम गर्दै आएको तर समुचित कानूनको प्रणालीको स्थापना नगरेको अबस्थाको विद्यमानताको पुष्टी भैरहेको यस अबस्थामा न्यायपालिका पनि राज्यको एक प्रमुख एवं जिम्मेवार अंग भएको हुँदा राज्यवाट पुरा गर्नुपर्ने दायित्व पुरा नभएको कुरामा यस अंग माथी पनि जिम्मेवारी पुरा नभएको दोष लाग्न आउने हुन्छ । त्यसो हुँदा यसले सरकारलाई दायित्व पुरा नगरेको कुरा औल्याएर दायित्व पुरा गर भन्न पर्ने हुन्छ । त्यसो भन्नु, सरकारलाई आदेश दिनु या सरकार माथी बसेको वा श्रेष्ठता (Superiority) देखाएको भन्ने नभएर राज्यका समान अंगका रुपमा सहयात्री रहेका एकले अर्कोलाई तिमीले ठिक गरिरहेका छैनौ त्यसलाई अमुक काम गरेर सच्याउ वा अमुक काम गर भन्नु सरह हो । एक हितैषीले अर्कोलाई दिइने सल्लाह जस्तो  हो । यद्यपि हितैषीको कुरा अर्कोले नमानेमा उसले केहि गर्न सक्दैन । तर यहा चै अदालतले किन भएन भनी सरकारलाई प्रश्न उठाउन र उचित कार्यवाहि समेत गर्न सक्ने स्थिति रहेको  छ ।

५०.   यस परिप्रेक्ष्यमा सरकारले ज्येष्ठ नागरिकहरूका हकमा केहि अस्थाई (Adhoc)  व्यवस्थाहरूसम्म मात्र गरेको र विधीसम्मत ढंगवाट उनीहरूका हक, हित वा कल्याण गरेको भन्ने देखिएन । निवेदकहरूको माग माथी विवेचना गरिएका विभिन्न आधार र कारणबाट न्यायोचित अनि वैधानिक भन्न पर्ने हुन आयो । तसर्थ जेष्ठ नागरिकहरूका लागि कानूनको अभाव खड्कीएको टड्कारो रुपमा देखिएकोले जेष्ठ नागरीकको हक हित संरक्षण र सम्बर्द्धनका लागि आवशयक कानूनको मसौदा संसदको चलिरहेको अधिवेशनमा पेश गरि गराई कानून बनाई लागु गर्नु भनि सरकारको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।  

५१.   यस अदालतले सर्वोच्च अदालत नियमावलि २०४९ को नियम ६७(३) ले दिएकोसिमित अधिकार सहित संविधान, प्रचलित कानून अनि आफूमा अन्तर्निहित न्याय सम्बन्धी अधिकारको प्रयोग गर्दै श्री ५ को सरकार लगायतका सार्वजनिक अधिकारीहरू उपर अमुक काम गर्नु भनि निर्देशनात्मक आदेशहरू जारि गर्दै आएको छ । निर्देशनात्मक आदेशहरू प्रशासन सम्बन्धी कुरा, पदाधिकारीहरूले आफ्नो पदिय अधिकारको दुरुपयोग गरेका कुरा लगायत यसै मुद्दामा जस्तो कानून बनाउनु भन्ने जस्ता विविध कुरामा जारि भै आएका छन् र यस्तो निर्देशनात्मक आदेश जारि गर्ने यस अदालतको एक निश्चित पद्धति एवं अधिकार स्थापित भै सकेको अबस्था छ ।

५२.   यसरि जारि भएका आदेशहरूको कार्यान्वयन गर्ने निश्चित कार्य प्रक्रिया व्यवस्था प्रचलित कानून खास गरि न्याय प्रशासन सम्बन्धी कानून, सर्वोच्च अदालत ऐन, सर्वोच्च अदालत नियमावलि २०४९ मा कहि पनि स्पष्ट व्यवस्था भएको पाईदैन । यस्ता निर्देशनात्मक आदेशहरू कार्यान्वयन गर्ने कुरा र सामान्य मुद्दामा भए गरिएका फैसला कार्यान्वयन गर्ने कुरा फरक भएकोले यस्ता आदेश कार्यान्वयन गर्न दण्ड सजायको महल अनि जिल्ला अदालत नियमावलि २०४९ मा भएका कानूनी व्यवस्था प्रयोग हुनसक्ने अबस्था पनि हुँदैन । यसरि प्रचलन गराउने प्रक्रिया व्यवस्था नहुँदा यस अदालतवाट जारि भएका निर्देशनात्मक आदेशहरू केवल फैसलाहरूमा सिमित रहने, कार्यान्वयन नहुने अबस्थामा रहेका देखिन आएका छन् । अतः यस्ता आदेशहरूको परिपालना वा प्रचलन सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीको केवल नैतिक दायित्वका कुरामा सिमित हुन पुगेको देखिन्छ । अनि यस्ता पदाधिकारीले प्रचलन गरिदिएमा प्रचलन हुने नगरेमा केहि नहुने, कसैले पनि किन भएन भनेर नसोध्ने अनि गर्नेले प्रचलन नगरेमा मलाई यस्तो हुन्छ भन्ने डर वा जवाफ दिनुपर्ने स्थिति नभएपछि यस्ता आदेशहरू स्वभावत कागजमा सिमित नभएर के हुन्छन् त ? यसको परिणाम राम्रा राम्रा वा ठूला ठूला कुरा गर्ने यो अदालत आश जगाउने, कागजी घोडा दौडाउने वा कागजी वाघमा परिणत हुदै गएर आफ्नो प्रभावकारीता गुमाएको अनि जनविश्वास र जन आस्था खुकुलो हुदै अस्तित्व प्रभावित भएको संस्थामा परिणत भैरहेको सहजै अनुभव गर्न सकिन्छ । यस्तो अबस्था हुनु जनआस्थामा टिकेको यस अदालतको निमित्त राम्रो कुरा होइन । आफ्नो अस्तित्व अनि प्रभावकारीता वचाउन अनि अझ चम्किलो र प्रभावकारी रुपमा प्रतिस्थापित हुन यस अदालत स्वयंले प्रयत्न गर्न जरुरी हुन्छ ।

५३.   यस कुराप्रति यस अदालतले गम्भीर भएर विचार गर्दै निश्चित प्रक्रियाहरू व्यवस्थित गर्नुपर्ने जरुरी सम्झेको छ । यस्ता आदेशको कार्यान्वयन यसै अदालतको आन्तरिक कार्यविधि भएकोले यो अदालत आफैले ब्यबस्थित गर्नुपर्ने कुरा हो । आफ्नो निर्णयहरूको स्वामीत्व यसै अदालतको भएकाले आफ्ना फैसला आदेश कार्यान्वयन गर्नु गराउनु यसै अदालतको जिम्मेवारीको कुरा हो । त्यसका लागि यस अदालतले आफ्ना आन्तरिक कार्यविधीको विवेचना गरि त्यसमा सुधार गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

५४.   यस अदालतको आदेश कार्यान्वयन नभएको एक मात्र उदाहरण यहाँ प्रस्तुत गर्नु उपयुक्त हुनेछ । केहि सन्चार संस्थान ऐन २०२८, गोरखापत्र संस्थान ऐन २०१९, राष्ट्रिय समाचार समिति ऐन २०१९ समेत लीई ती ऐन अन्तर्गत स्थापित भएका तत् तत् संस्थानको ४९ प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणमा जारि गर्नुपर्ने बाध्यात्मक ब्यवस्था भएको र देशमा प्रचलनमा रहेको उदार प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा सरकारले आफ्नो नीजी सञ्चार माध्यम चलाउन उपयूक्त नहुने समेत हुँदा सो ऐनका व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन गर्ने आदेश जारि गरि पाउन परेको अधिवक्ता पवनकुमार ओझा विरुद्ध श्री ५ को सरकार समेत भएको २०५३ सालको रि. नं. ३२८६ को उत्प्रेषण परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारि गरि पाउँ भन्ने मुद्दामा यस अदालतवाट मिति २०५५।९।१५।४ मा निर्देशनात्मक आदेश जारि भएको थियो । सो फैसला आज ८ बर्ष सम्म कार्यान्वयन हुन सकेको पाईदैन । किनकि हालसम्म सरकारले सो ऐनहरू अनुरुप पब्लिकमा शेयर जारि गरेको देखिदैन । यस अदालतले पनि सो फैसला कार्यान्वयन गर्न चासो राखेको देखिदैन । कार्यान्वयन नहुने फैसला र राम्रो गाता लगाएर सजाएर राखिने पुस्तकमा के फरक हुन सक्लात ?

५५.   यस अदालतले आज यस फैसलावाट जारि गरेको जेष्ठ नागरिकहरूका लागि उपयुक्त कानून बनाउनु भन्ने आदेशको हविगत त्यस्तै नहोस, यो आदेश पनि केवल कागजको टुक्रा बनेर मिसिलमा नथन्कियोस् भन्नाका लागी र यस्ता निर्देशनात्मक आदेशहरूको प्रभावि कार्यान्वयन हुनका लागी निम्नबमोजिमको ब्यवस्थाहरू सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ मा समेत उपयुक्त प्रक्रिया पुर्‍याई समावेश गरि गराई प्रचलन गराउनु भन्ने सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रारको नाउँमा यो आदेश जारि गरि दिएको छ ।

(क)   निर्देशनात्मक आदेश गर्दा के कस्तो कुन काम, कुन समयमा कसरी गर्ने भन्ने कुरा स्पष्टसंग उल्लेख गरि दिने परिपाटी विकसित गर्ने र यस्तो निर्देशनात्मक आदेशको एक प्रति अनिवार्य रुपमा अनुगमन महाशाखामा पठाई दिने ।

(ख)   यस अदालतले निर्देशनात्मक आदेश जारि गरेका फैसलाहरूको तथ्यांक लगत अनुगमन महाशाखाले राख्ने । त्यस्तो निर्देशनहरूको यथा सम्भव वर्गीकरण गरि सो महाशाखाले के कुन अधिकारी समक्ष निर्देशनको जानकारी दिनुपर्ने हो एकिन गरि के कुन काम कति समय भित्र प्रचलन गराउनु पर्ने हो सो कुरा स्पष्ट खोली सम्बन्धित पदाधिकारीलाई फैसला संलग्न राखि पत्र पठाउने ।

(घ)   त्यस्तो निर्देशनको पालना भयो भएन भन्ने कुराका लागि आवधिक रुपमा अनुगमन गर्ने, मूल्यांकन गर्ने ।

(ङ)   निश्चित समय भित्र परिपालना हुन नसकेको कुरामा स्पष्टिकरण लिने, समय वढाई दिनुपर्ने देखेमा उचित निकासा लिएर सो गर्ने ।

(च)   अनुचित रुपमा निर्देशन पालना नगर्नेका लागि सम्बन्धित पदाधिकारी (निवृत्त भएकालाई समेत) माथी अदालतको अवहेलना देखि विभागीय कारवाही सम्मको प्रक्रिया तदारुकताका साथ   बढाउने ।

(छ)   यस्तो निर्देशनात्मक आदेश अनि सो अनुरुप गरिएका कार्वाहिहरूको उपयूक्त माध्यमबाट सार्वजनिक जानकारी गराउने ।

(ज)   सर्वोच्च अदालतको बार्षिक प्रतिवेदनमा निर्देशनात्मक आदेश र त्यस्को कार्यान्वयनको तथ्यांक र विवरण प्रस्तुत गर्ने ।

(झ)   यस कामका लागी अनुगमन महाशाखालार्ई स्पष्टसंग कार्य गर्ने शर्तहरू (terms of reference) तोक्ने र उपयुक्त र आवश्यक साधन र श्रोतको व्यवस्था गरिदिने र यस्को प्रत्यक्ष जिम्मेवारी रजिष्ट्रारले लिने ।

(ञ)   यस्तो निर्देशन कार्यान्वयनका क्रममा आईपर्ने वाधा व्यवधान रजिष्ट्रारले प्रधान न्यायाधीशसंग सम्पर्क गरि वा अन्य उपयुक्त व्यवस्था गरि हटाउने ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.वद्रीकुमार वस्नेत

 

इति सम्बत २०६३ साल बैशाख २४ गते रोज १ शुभम् .........