निर्णय नं. ३३६५ - बन्दी–प्रत्यक्षीकरण

निर्णय नं. ३३६५        ने.का.प. २०४५                  अङ्क २

 

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविनद सिंह प्रधान

सम्वत् २०४४ सालको रिट नं. १६७५

आदेश भएको मिति : २०४५।१।२ मा

 

निवेदक :      केन्द्रीय कारागारमा थुनामा रहेको श्रीमान तामाङको हकमा तेजनारायण चौधरी

विरुद्ध

विपक्षी  :      बागमती अञ्चलाधीशको कार्यालयसमेत

 

विषय   : बन्दी–प्रत्यक्षीकरण

 

(१)                  सा.सु. ऐन, ०१८ को दफा ३ घटी सकेको घटनाको कानुनी कारवाहीको विकल्पको रुपमा प्रयोग हुने नभई केवल भविष्यमा घट्न सक्ने संभावित घटना रोक्नको लागि मात्र प्रयोग हुने ।

(प्रकरण नं.  ८)

(२)                घटी सकेको घटनाको सम्बन्धमा तोकिएको कानून बमोजिम कारवाही चलाउनु पर्नेमा नचलाई त्यसैलाई आधार बनाई नजरबन्दमा राख्ने भनी आदेश गरेको कानून अनुकूल मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.  ८)

 

निवेदकतर्फबाट तर्फबाट तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री अग्नी खरेल

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान का.मु. सह–न्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी.

उल्लिखित मुद्दा : रामबहादुर पौड्याल विरुद्ध बागमती अञ्चालधीशको कार्यालय समेत भएको (ने.का.प. २०४४ पृष्ठ ७२८) उत्प्रेषणको रिट निवेदनमा मिति २०४४२२५ मा यस अदालतबाट निर्णय भई सिद्धान्त प्रतिपादन

 

आदेश

न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत यस अदालतमा दर्ता हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यसप्रकार छ ।

२.म निवेदक साधारण कृषक हुँ । २०४०।१०।२ मा एक्कासी प्रहरीहरू मेरा घरमा आई मलाई पक्राउ गरी हिरासतमा लिई ऐ.२०४०।१०।४ मा सा.सु. ऐन अन्तर्गतको पुर्जी दिई थुनामा राखियो । तत्पश्चात उक्त पुर्जीको म्याद भुक्तान हुन नपाउँदै म्याद थपको पुर्जी दिई २०४२।४।३ सम्म थुनामा राखिएकोमा सोको म्याद सकिने वितिकै २०४२।४।४ मा पुनः तेस्रो पुर्जी दिइयो । यसपछि पनि उक्त पुर्जीको म्याद २०४३।१।३ मा समाप्त हुने हुँदा २०४३।१।२ मै २०४३।१।४ देखि लागू हुने गरी श्री ५ को सरकारबाट अनुमोदन गराई चौथो पूर्जी दिइन्छ र सो पुर्जीको म्याद समेत २०४३।१०।३ मा समाप्त हुनेमा २०४३।१०।२ मै एउटा छूट पुर्जी कारागार भित्रै सही गराई सोही मितिमा बागमती अञ्चलाधीशको आदेश भएको पाँचौ पुर्जी समेत बुझाइयो त्यस पुर्जीको म्याद समेत २०४४।७।२ मा समाप्त भई सोही मितिमा पुनः अञ्चलाधीशको आदेशको २०४४।७।३ मा छैठौं पुर्जी बुझाई सोही पुर्जी बमोजिम मलाई अध्यावधि थुनामा नै राखिएको छ । यसरी म निवेदक माथि बारम्बार एकपछि अर्को पुर्जी थप गर्ने सोको निमित्त म्याद थप गर्ने पुनः नयाँ पुर्जी दिने, पुनः म्याद थप गर्ने बीच बीचमा मलाई छोड्दै नछोडी एकै पटक २ वटा पुर्जीमा सहिछाप गराउने र फेरी नयाँ पुर्जीहरू दिइँदै २०४०।१०।२ देखि अध्यावधी तक निरन्तर रुपमा थुनामा राखी राखिएको छ ।

३.सा.सु. ऐन, २०१८ को दफा ३(१)(ख) को कुराबाट रोक्न भनी सोही ऐनको दफा ३(२)(क) बमोजिम पुर्जी हुँदा ऐन बर्खिलाप गरेको सम्बन्धमा वस्तुनिष्ट आधार खुलाएको हुनु पर्दछ तर यस्तो आधार मलाई दिएको पुर्जीमा खुलाएको छैन । यसरी सा.सु. ऐन, २०१८ बमोजिमको अधिकार प्राप्त अधिकारीको आदेशले ९ महीना र श्री ५ को सरकारको अनुमोदन भएमा थप ९ महीना समेत जम्मा १८ महीनासम्म मात्र थुनामा राख्न सक्नेमा २०४२।१०।२ मा पक्राउ गरी मलाई थुनामा राखिएकोमा त्यसपछि मलाई छाड्दै नछोडी कहिले म्याद थप र कहिले नयाँ पुर्जी र कहिले  एक हातमा छुटुवा पुर्जी दिई अर्को हातमा थुनुवा पुर्जी दिने समेत दिई सा.सु. ऐनको दफा ३ र ५ तथा संविधानको धारा ११(१) तथा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १२ समेत प्रतिकूल हुने गरी गैरकानुनी थुनामा राखी राखेको हुँदा बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन जिकिर रहेछ ।

४.विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४४।१०।१० को आदेशले प्राप्त हुनआएको लिखितजवाफ यसप्रकार रहेछ ।

५.श्रीमान् तामाङलाई २०४४।७।१ मा थुना मुक्त गरिदिनु भनी जि.का.का.शाखा काठमाडौंलाई लेखी निजलाई छुट्कारा गरिएको व्यहोरा गृह मन्त्रालय लाई २०४४।७।२ मा लेखी पठाई सकिएको छ । सि.पा.जि. पिस्कर गाउँमा घटेको घटनामा सकृय भूमिका खेल्ने भएकोले निजलाई सा.सु.ऐन, २०१८ को दफा ३(१)(ख) को कुरामा विरोध पर्न जाने भई ऐ.को दफा ३(२)(क) बमोजिम २०४४।७।३ को आदेश बमोजिम कानूनत थुनामा राखिएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत बागमती अञ्चलाधीशको कार्यालयको लिखितजवाफ रहेछ ।

६.०४०।९।१० मा पिस्कर गाउँमा राजसंस्था र संविधानलाई प्रत्यक्ष आघात पर्ने खालको सांस्कृतिक कार्यक्रम देखाई सर्वसाधारण जनतामा आस्था पैदा गराई शान्ति सुरक्षामा खलल पार्ने कृयाकलाप गरेकोले सिन्धुपाल्चोक जिल्ला सुरक्षा समितिको २०४१।९।२९ को निर्णय समेतको आधारमा सा.सु. ऐन, २०१८ को दफा ३(१)(ख) को कुरामा विरोध पर्ने कामबाट रोक्न जरुरी सम्झी ऐ.को दफा ३(२)(क) अनुसार नजरबन्दमा राखिएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत गृहमन्त्रालयको लिखितजवाफ रहेछ ।

७.नियमबमोजिम दैनिक पेशी सुचीमा चढी पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अग्नी खरेलले विपक्षी गृहमन्त्रालय समेतको तर्फबाट खटिई उपस्थित हुनु भएका विद्वान का.मु.सह–न्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी.ले गर्नुभएको बहससमेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ सो सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

८.यस्मा २०४०।१०।२ देखि कहिले सा.सु. ऐन, २०१८ अनुसार फ्रेस पुर्जी कहिले म्याद थपको पुर्जी गर्दै लगातार छैठौं पुर्जी मिति २०४३७३ मा दिई अध्यावधी थुनामा राखिएको छ  यसरी सा.सु. ऐन, २०१८ ले तोकेको भन्दा बढी बिना कारण लामो अवधिसम्म निरन्तर रुपमा थुनामा राखी राख्ने कृया गैरकानुनी हुँदा बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन भएकोमा पिस्कर भन्ने गाउँमा राजसंस्था र संविधानको मर्यादामा आघात पार्ने गरी २०४०९१० मा साँस्कृतिक कार्यक्रम देखाएको कारणले सा.सु. ऐन, २०१८ को दफा ३(१) मा विरोध पर्ने कुराबाट रोक्न सिन्धुपाल्चोक जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णय समेतले बागमती अञ्चलाधीश कार्यालयबाट नजर बन्दमा राख्ने आदेश दिएको भन्ने विपक्षीहरूको लिखितजवाफमा उल्लेख भएको पाइन्छ  सा.सु.ऐन, २०१८ को दफा ३(१) हेर्दा त्यहाँ उल्लिखित कुनै कुरामा कुनै तवरले विरोध पर्न जाने संभावित कार्य हुन दिनबाट रोक्नका लागि जरुरी सम्झेमा मात्र कुनै व्यक्तिलाई नजरबन्दमा राख्न सकिने देखिन्छ  प्रस्तुत विवादमा २०४० सालको पौष ३० गते देखाइएको साँस्कृतिक कार्यक्रम राजसंस्था र संविधानको मर्यादा बिपरीत भएको हुँदा नजरबन्दमा राख्ने आदेश दिएको भन्ने कुरा गृह मन्त्रालयको लिखितजवाफबाट देखिन्छ  यदि कानूनद्वारा निर्दिष्ट कार्य गरेको भए कानून बमोजिम कारवाही गरिनु पदर्छ  उक्त दफा ३ घटी सकेको घटनाको कानुनी कारवाहीको विकल्पको रुपमा प्रयोग हुने नभई   केवल भविष्यमा घट्न सक्ने संभावित घटना रोक्नको लागि मात्र प्रयोग हुनसक्ने देखिन्छ  यसरी घटी सकेको घटनाको सम्बन्धमा तोकिएको कानून बमोजिम कारवाही चलाउनु पर्नेमा नचलाई त्यसैलाई आधार बनाई नजरबन्दमा राख्ने भनी आदेश गरेको कानून अनुकूल मान्न मिलेन  सार्वजनिक सुरक्षा ऐन अन्तर्गत नजरबन्दको आदेश दिंदा उक्त आदेशमा वस्तुनिष्ट आधार हुनु पर्दछ अर्थात उक्त आदेश किन निकाल्न लागिएको हो सो कुराको मनासिव माफिकको कारण खुलाएको हुनु पर्दछ भनी रामबहादुर पौड्याल विरुद्ध बागमती अञ्चलाधीशको कार्यालय समेत भएको (ने.का.प. २०४४ पृष्ठ ७२८) उत्प्रेषणको रिट निवेदनमा मिति २०४४२२५ मा यस अदालतबाट निर्णय भई सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भइसकेको छ  तर प्रस्तुत विवादमा सो बमोजिमको मनासिव माफिकको कारण तथा आधार रहे भएको भन्ने कुरा अञ्चलाधीशको कार्यालयबाट भएको कारवाहीको सक्कल फायल समेतबाट देखिँदैन  अतः माथि उल्लेख गरिए बमोजिम निवेदकलाई कानून बमोजिम थुनामा राखेको देखिँदा निवेदकको माग बमोजिम बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्छ  सो ठहर्नाले निज बन्दी श्रीमान तामाङलाई थुनाबाट तुरुन्त छोडी दिनु भनी सम्बन्धित कारागार शाखालाई लेखी पठाई नियम गरी फायल बुझाई दिनु

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.हरगोबिन्द सिंह प्रधान

 

इति सम्वत् २०४५ साल बैशाख २ गते रोज शुभम् ।