निर्णय नं. ३३६७ - निषेधाज्ञा

निर्णय नं. ३३६७                 ने.का.प. २०४५                  अङ्क २

 

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् २०४२ सालको दे.पु.नं. ६४६

आदेश भएको मिति : २०४५।१।२८।३ मा

 

पुनरावेदक/निवेदक : जि.दाङ कोइलावास गा.पं. घर भई हाल का.प.पं. वार्ड नं. २ लाजिम्पाट बस्ने रणबहादुर शाह

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय अन्तःशुल्क विभाग अन्तःशुल्क कार्यालय दाङ

 

विषय : निषेधाज्ञा

 

(१)                  कानून बमोजिम कबूलियत अनुसार भयो भएन भनी निषेधाज्ञाबाट हेरी त्यसको ठहर गरी निषेधाज्ञा जारी गर्ने नगर्ने भनी आदेश गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.  १२)

(२)                कबूलियतबाट सृजना भएको हक दायित्वलाई विवादरहित अधिकार भन्न नसकिने ।

(प्रकरण नं.  १२)

(३)                नागरिक अधिकार ऐनको दफा १७ र १८ मा लेखिएका कलमहरुमा मुद्दा चलाउनु पर्ने कारण भएको मितिले ८ महीनाभित्र उजूर नगरे कुनै अदालतमा त्यस्तो मुद्दा चल्न नसक्ने ।

(प्रकरण नं.  १३)

पुनरावेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ

विपक्षीतर्फबाट    : विद्वान सह–न्यायाधिवक्ता श्री खगेन्द्र बस्नेत

 

फैसला

न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान : म.क्षे.अ.को फैसला उपर पुनरावेदनको अनुमति पाई पेश हुनआएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार रहेछ ।

२.मिति ०३६।११।२५ र ०३६।१२।१९ को प्युठान सल्यान र रोल्पामा डिस्टिलरी खडा गर्ने सम्बन्धी सूचना प्रकाशित भएकोमा डिष्टीलरी स्थापना गर्ने र त्यसबाट उत्पादन बिक्रीबाट सालभरीमा अन्तःशुल्क प्यूठानको लागि रु.७,०८,००२।– रोल्पाको लागि रु.३,२८,००२।– सल्यानको लागि रु.२,०८,००२।– समेत जम्मा रु.१२,४४,००६।– मात्र बुझाउन कबूल गरी निवेदकले दर्खास्त गरेकोमा प्यूठान र सल्यान जिल्लामा डिष्टीलरी स्थापना गरी सोही जिल्लाहरूको दुबै डिष्टीलरीबाट रोल्पा जिल्लामा समेत मदिरा आपुर्ति गरी बिक्री वितरण गर्न पाउने इजाजत प्रदान गर्ने मिति ०३७।४।६ को पत्र अन्तःशुल्क विभागले निवेदकलाई काठमाडौंमा दिनु भएको र सो बमोजिम इजाजत दस्तुर तिरेको न्यूनतम अन्तःशुल्कको २५ प्रतिशत ले हुन ग्यारेन्टी रकम समेत बुझाई मिति ०३७।४।७ मा अन्तःशुल्क विभागमा ३ वटा कबूलियत गरी डिष्टीलरीका कबूलियत शर्त बमोजिम ५ महीनाभित्र तयार पार्न जमीन इत्यादि खोज तलाश गर्न र माल सामान एवं प्राविधिज्ञ झिकाउने काम समेत शुरु गरेको र कबूलियत बमोजिम डिष्टीलरी बनी तयार नहुन्जेलसम्म अमानतमा चलाउने मदमट्टि पनि सोही न्यूनतम अन्तःशुल्कको कबूलियत रकमको दामासाहीले ६ महीनासम्म कबूलियत शर्त बमोजिम चलाउन शुरु गरेको थिए । पहाडी दुर्गम क्षेत्रका जिल्ला साथै वर्षाको समयमा इजाजत पाएकाबाट यातायात समेतको कठिनाई र प्राविधिज्ञको अभावले गर्दा कबूलियत बमोजिम ५ महीनाभित्र डिष्टीलरी तयार हुन नसक्ने स्थिति देखि डिष्टीलरी स्थापना गर्न ५ महीनाको अरु थप म्याद पाउँ भनी म्याद समाप्त हुनुभन्दा अघि मिति ०३७।८।२९ मा नै अन्तःशुल्क विभागमा निवेदन गरेको र बरोबर ताकेता गर्दा पनि म्याद थप गरी नदिएकोले डिष्टीलरी खडा गर्ने म्याद ०३७।९।६ मा समाप्त भई म्याद थप नभएकोबाट त्यसरी डिष्टीलरी खडा गर्ने इजाजत स्वतः कायम नरही बदर भएको हुँदा डिष्टीलरी बनाउन नसक्ने भएको र मदमट्टीको ६ महीनाको म्याद समेत नाघी सकेकोले ०३८ साल भाद्र पछि मदमट्टी अमानतमा कुनै हालतमा चलाउन नसक्ने भनी मिति  ०३८।५।१० मा निवेदन गरेको थिएँ । अन्तःशुल्क विभागको मिति ०३८।५।१४ को पत्रद्वारा डिष्टीलरी नबनाई जिल्लामा इजाजत अनुसारको काम नगर्ने भएपछि कबूलियत बमोजिम श्री ५ को सरकारलाई न्यूनतम ग्यारेन्टीको २५ प्रतिशत हर्जाना बुझाउनु पर्ने भनी मिति ०३८।५।१४ को निर्णय अनुसार अवगत गराएको सूचना गर्नु भएबाट डिष्टीलरी भनाउन इजाजत स्वतः कायम नरही बदर भइसकेको प्रष्ट छ । सो हर्जाना रु.३,११,००१।५० बुझाई सकेपछि अमानती रकम चलाउनु नै पर्छ भनी कर लगाई चलाउनु पर्ने बाध्य गर्न कुनै कानूनमा व्यवस्था छैन । डिष्टीलरी नबनेकोमा जरिवाना असूल गर्नु र पुनः अमानत नचलाएमा कानूनले आफूले चलाउनु पर्ने ठेक्का नचलाई हुन गएको अमानति ठेक्काको नोक्सान न्यूनतम अन्तःशुल्कको वार्षिक अंकको दामासाही मसंग किस्ता माग गर्नु कुनै कानून तथा न्यायसंगत नभएको त्यसमा पनि सो भाद्र मसान्त पछि अमानती भट्टी चलाउन ७ दिनको अग्रिम किस्ता बुझाउनु पर्ने तथा उत्पादन र बिक्रीको अन्तःशुल्कको इजाजतपत्र पाएको हुनुपर्छ । अग्रिम किस्ता नबुझाएमा रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोवस्त ऐन, २०२० को दफा २४ ले श्री ५ को सरकारले आफैं चलाउन पर्ने वा आफ्नो कर्मचारीद्वारा चलाउन लगाउनु पर्ने प्रष्ट छ । कारोवार नै नचलाएकोमा आयकर, ठेक्का कर, बिक्रीकर समेतको माग दावी गर्नु कानून बिपरीत छ । तसर्थ विपक्षी अन्तःशुल्क विभागले नागरिक अधिकार ऐनको दफा ८ र ६(६) को अधिकारमा आघात पुग्ने गरी मिति ०३८ साल भाद्र मसान्त पछि निवेदकले अमानति ठेक्काको प्रमाणपत्र इजाजत नै नपाएको अवस्थाको किस्ता रकम तथा आयकर, बिक्रीकर र ठेक्का कर हाम्रो सम्पत्तिबाट असूल गर्ने कारवाहीको आशंका भएकोले नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १७(२) अन्तर्गत विपक्षीहरूका नाउँमा निषेधाज्ञा आदेश जारी गरी यस निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म असूल तहसिल लगायत कुनै काम नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी हक सुरक्षित गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मिति ०३९।७।२५।५ को निवेदनपत्र ।

३.कबूलियत शर्तबाट नै अर्को व्यवस्था नभएसम्म निज निवेदकले अमानतमा चलाउनु सकार गरेको भन्ने प्रष्ट छ । सकार गरी भएको कबूलियत बमोजिमको कार्य पूरा गर्नु निवेदकको दायित्व भएको आफूले गरेको कबूलियत शर्त बमोजिम नगरी श्री ५ को सरकारको राजस्व रकम छल्नु र आफ्नो कर्तव्यबाट पन्छन खोजेको भन्ने निवेदकको निवेदनबाटै देखिन्छ । गरेको शर्त कबूलियतमा चित्त नबुझे समयमै सोतर्फ उजूर गरी बदर गराउन सक्नु पर्ने सो नसकेबाट कबूलियत लिखत बमोजिम नै गर्नु पर्ने हुन्छ । अतः कबूलियत शर्त अनुरुप नै काम कारवाही भइरहेको हुँदा निवेदकको कुनै हक अधिकारमा कानून बिपरीत आघात पारेको नहुँदा निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मिति ०३९।८।२२ को अन्तःशुल्क विभागको लिखितजवाफ ।

४.खर्च कबूलियत बमोजिमको हर्जाना र सो को लाग्ने खुद ठेक्का कर, आयकर समेत नबुझाएको हुँदा मिति ०३९।४।१३ मा श्री शाहको जमीन रोक्का गरिएको हो । अन्तःशुल्क विभागको मिति ०३८।९।५ को निर्णय अनुसार सो डिष्टीलरी समेत स्थापना गर्न अन्य व्यक्तिलाई इजाजत प्रदान गरेको भन्ने अन्तःशुल्क विभागको मिति ०३८।९।१६ को पत्रबाट देखिएकोले अन्य ठेकेदारलाई इजाजत प्रदान नहुन्जेलसम्मको अवधिको रकम साविक ठे.रणबहादुरसँग असूल उपर गर्ने श्री ५ को सरकारको मिति ०३८।९।५ को निर्णय भएको सोही निर्णय अनुसार यस कार्यालयले कार्वाही गरेको हुँदा निवेदकको कुनै हक अधिकार कानून बिपरीत हुन नगएकोले निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको अन्तःशुल्क कार्यालय दाङ तुल्सीपुरको मिति ०३९।९।१८।१ को लिखितजवाफ ।

५.६ महीनाको लागि करार भएको र ३ महीना म्याद थप हुनसक्ने शर्त राखेकोमा म्याद थप भएको नदेखिएपछि सो करार भन्न नमिल्ने, निवेदकले मिति  ०३६।४।७ मा इजाजत पाएको र यसरी डिष्टीलरीको इजाजत सम्बन्धमा लाइसेन्सका अवधि १ आर्थिक वर्षसम्म कायम हुने अन्तःशुल्क नियमावलीमा व्यवस्था भएको निवेदकले मिति ०३७।३८ आर्थिक वर्षको लागि इजाजत पाएको हाल अन्तःशुल्कले दावी गर्दा मिति ०३८ देखि ०३८।९ भन्नाले ०३८।०३९ सालको अन्तःशुल्कमा दावी लिएको देखिँदा करार ऐनको दफा ८ को (ङ) को प्रतिकूल करारको आधारबाट र अन्तःशुल्क नियमको नियम ६ को अधिकार विपक्षी अन्तःशुल्क विभाग तथा कार्यालयलाई नभएको र अवधि सिद्धिए पछि म काम गर्न सक्तिन भनी निवेदकले निवेदन दिएको तथा श्री ५ को सरकारले निवेदकले डिष्टीलरी नबनाए बापत हर्जाना लिई बुझाई सकेको साथै ७ दिनको पहिला किस्ता बुझाएर अमानत गर्ने शर्त भएपछि सो शर्त समयमा पूरा नगर्दा विभाग तथा कार्यालयले समयमै कारवाही समेत नगरेको र काम नगरेको अवधिको अन्तःशुल्क बुझाउनु पर्ने बाध्यमा निवेदकलाई गर्न सक्ने कानुनी शर्त माथि उल्लेख भए बमोजिमको विपक्षीलाई नभएको हुँदा निवेदकको निवेदन जिकिर बमोजिम नलिनु पर्ने रकम देखिएकोले निषेधाज्ञा जारी हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको मिति ०४०।१।१८ को बागमती अञ्चल अदालतको फैसला ।

६.श्री ५ को सरकारको ०३८।९।५ को निर्णय अनुसार विपक्षीलाई न्यूनतम ग्यारेण्टी बापतका रकम अमानती किस्ता रकम कर र सुद समेत तिर्ने मिति ०३८।९।१६ को पत्रद्वारा मौकैमा अवगत गराई त्यसरी लाग्ने रकम तिर्न नल्याएमा विपक्षीको घर जग्गाबाट असूल गरिने व्यहोरा पनि सोही पत्रद्वारा अवगत गराई सो रकम तिर्न नल्याएकोले मिति ०३८।१०।१८ मा लेखिएको पत्रद्वारा विपक्षीको सम्पत्ति लिलाम गरी असूल उपर गरिने व्यहोरा अवगत गराइएको छँदै सो कारवाही उपर मौकैमा उजूर नगरी नागरिक अधिकार ऐनको दफा २० को हदम्याद नघाई मिति ०३९।७।२५ मा परेको निवेदनबाट कारवाही नै हुन नसक्ने साथै विपक्षी र यस विभाग बीच भएको शर्त कबूलियत बमोजिम विपक्षीले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नु पर्नेमा सो गर्न नसकेबाट सोही कबूलियत अनुसार नै यस विभागले विपक्षीबाट रकम असूल गर्ने कारवाही गरेको कानूनसंगत नै भएको तथा प्रस्तुत सन्दर्भमा अन्य कानून अकर्षित हुन नसक्नेमा करार सम्बन्धी ऐनको दफा ८(ङ) को बिपरीत करार भन्ने अर्थ लगाएको बागमती अञ्चल अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय अन्तःशुल्क विभागको पुनरावेदनपत्र ।

७.श्री ५ को सरकारको निर्णय अनुरुपको असूल गर्ने कारवाईमा निषेधाज्ञा जारी गर्न कानूनले मिल्ने नदेखिँदा निवेदन खारेज गर्नु पर्नेमा जारी गर्ने गरेको बागमती अञ्चल अदालतको इन्साफ गल्ती ठहर्छ भन्ने समेत म.क्षे.अ.को मिति ०४३।८।१४ को फैसला ।

८.श्री ५ को सरकार अन्तःशुल्क विभाग र निवेदकको बीच भएको ठेक्काको शर्तको ६(क) मा म्यादभित्र डिष्टिलरी नबनाएमा २५ प्रतिशत धरौटी वा बैंक ग्यारेण्टी जफत हुने व्यवस्था थियो । त्यसरी बैंक ग्यारेण्टी जफत भइसकेपछि ठेक्का स्वतः समाप्त हुने स्पष्ट छँदा छँदै सो बूँदा तर्फ विवेचना नगरी गरेको म.क्षे.अ. को निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रणबहादुर शाहको यस अदालतमा पर्न आएको निवेदनपत्र ।

९.म.क्षे.अ. बाट निषेधाज्ञा जारी गर्न नमिल्ने भनी गरेको निर्णयमा नागरिक अधिकार ऐन, ०१२ को दफा १७(२) को त्रुटी भएको देखिँदा पुनरावेदनको अनुमति दिइएको छ भन्ने यस अदालत डिभिजनबेञ्चको मिति ०४२।११।१५ को आदेश ।

१०.नियमबमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुनआएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक तर्फबाट  उपस्थित हुनु भएको विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ तथा विपक्षी कार्यालयहरू तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान सह–न्यायाधिवक्ता श्री खगेन्द्र बस्नेतले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

११.यसमा ०३८ साल भाद्र मसान्त पछि निवेदकले अमानती ठेक्काको प्रमाणपत्र इजाजत नै नपाएको अवस्थाको किस्ता रकम तथा आयकर, बिक्रीकर र ठेक्का कर हाम्रो सम्पत्तिबाट असूल गर्ने कारवाहीको आशंका भएकोले निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने मुख्य निवेदन जिकिर भएकोमा कबूलियत शर्तबाट नै अर्को व्यवस्था नभएसम्म निज निवेदकले अमानतमा चलाउन सकार गरेको हो । आफूले सकार गरी लिएको कबूलियत बमोजिमको कार्य पूरा गर्नु निवेदकको दायित्व भएको, आफूले गरेको कबूलियत शर्त बमोजिम नगरी श्री ५ को सरकारको राजस्व रकम छल्नु र आफ्नो दायित्वबाट पन्छन खोजेको भन्ने समेत विपक्षीहरूको लिखितजवाफ देखिन्छ ।

१२.निवेदक र विपक्षीहरू बीच भएको कबूलियत नै विवादको विषय वस्तु भएको भन्ने प्रस्तुत मुद्दाको फाइलबाट देखिएको छ । कानून बमोजिम कबूलियत अनुसार भयो भएन भनी निषेधाज्ञाबाट हेरी त्यस्को ठहर गरी निषेधाज्ञा जारी गर्ने नगर्ने भनी आदेश गर्न मिल्ने देखिँदैन । कबूलियतबाट श्रृजना भएको हक दायित्वलाई विवादरहित अधिकार भन्न सकिएन ।

१३.    निवेदकले नागरिक अधिकार ऐनको दफा १७(२) अनुसार निषेधाज्ञा जारी गरिपाउँ भनी निवेदन दिएको देखिन्छ । सोही ऐनको दफा २० मा दफा १७ र १८ मा लेखिएका कलमहरुमा मुद्दा चलाउनु पर्ने कारण भएको मितिले ८ महीनाभित्र उजूर नगरे कुनै अदालतमा त्यस्तो मुद्दा चल्न सक्ने छैन भन्ने व्यवस्था भएको     देखिन्छ ।

१४.अन्तःशुल्क कार्यालय दाङको लिखितजवाफको प्रकरण ७ मा अन्य ठेकदारलाई इजाजत प्रदान नहुन्जेलको अवधिको रकम साविक ठे. श्री रणबहादुर शाहसंग असूल उपर गर्ने श्री ५ को सरकारको मिति ०३८।९।५ को निर्णय भएको भन्ने देखिन्छ ।

१५.सो अनुसार निवेदकलाई मिति ०३८।१०।१८ मा पत्र लेखिएकोमा निवेदकले समेत ०३८।१०।१८ मा अन्तःशुल्क विभागमा पत्र लेखेको भन्ने निवेदकले पेश गरेको ०३८।११।१० को पत्रको प्रतिलिपिबाट देखिन्छ । सो पत्रको व्यहोराबाट निर्णयको जानकारी निवेदकले ०३८।१०।१८ मा पाइसकेको देखिन्छ ।

१६.सो को अतिरिक्त श्री ५ को सरकारले म.क्षे.अ.मा दिएको पुनरावेदनको प्रकरण ७क मा हदम्याद नाघी निवेदन दायर भएको भनी लिएको जिकिर खण्डन हुन नसकेको यस अवस्थामा नागरिक अधिकार ऐनको दफा २० को हदम्याद ८ महीना नघाई ०३९।७।२५।५ मा दर्ता गरेको निवेदन लिई कारवाही गरेको मिलेन । प्रस्तुत निवेदन खारेज गरेको म.क्षे.अ. को ०४२।८।१४ को इन्साफ मिलेकै देखिँदा सदर हुन्छ । पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्तैन । कोर्टफी राखी पुनरावेदन दर्ता भएको देखिँदा केही गर्नु परेन । नियमानुसार गरी मिसिल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

 

इति सम्वत् २०४५ साल बैशाख २८ गते रोज ३ शुभम् ।