निर्णय नं. ३३६९ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ३३६९        ने.का.प. २०४५                  अङ्क २

 

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४१ सालको रिट नम्बर २०७७

आदेश भएको मिति : २०४४।१२।१४।१ मा

 

निवेदक : इन्दु खाँडसारी चिनी उद्योग प्रा.लि.का अध्यक्ष शंकरलाल केडिया

विरुद्ध

विपक्षी  : कर कार्यालय सर्लाही

 

विषय : उत्प्रेषण

 

(१)                  ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम सुविधा दिनै पर्ने हुँदा यो तजबिजी अधिकार हो भन्न मिल्ने  नदेखिने ।

(प्रकरण नं. ७)

 

निवेदकतर्फबाट   : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया

विपक्षीतर्फबाट    : विद्वान सह–न्यायाधिवक्ता श्री खगेन्द्र बस्न्यात

 

फैसला

न्या.प्रचण्डराज अनिल : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत यस अदालतमा दर्ता हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर यसप्रकार रहेछ ।

२.     यो कम्पनी मिति ०३३।११।४ मा उद्योग विभागमा दर्ता भई ०३४।८।२६ देखि उत्पादन शुरु गरेकोमा तत्कालिन औ.व्य. ऐन, ०३० बमोजिम ५ वर्षको आयकर छूट र उक्त ऐनको दफा ९  (१)(ग) र अनुसूची २ अनुसार प्रत्येक ६० जना नेपाली कामदारलाई रोजगार दिएमा बढीमा ३ वर्षसम्म थप आयकर सुविधा दिइने व्यवस्था भएको र मेरो उद्योगमा २४० जना नेपाली कामदार भएकाले ३ वर्षको उक्त थप सुविधा सहित ८ वर्षको आयकर छूट सुविधा उपभोग गर्दै आएकोमा उक्त ऐन, ०३८ सालमा खारेज भई औ.व्य.ऐन, ०३८ मिति ०३८।६।१४।४ देखि लागू भयो ।

३.     उक्त नयाँ ऐनको दफा १४(१) मा यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि स्थापित कुनै उद्योगले तत्काल प्रचलित औ.व्य.ऐन, ०३० बमोजिमको सुविधा प्राप्त गरिरहेको भए वा पाउने भए त्यस्तो उद्योगले सोही ऐन बमोजिमको सुविधा पाउँछ भन्ने व्यवस्था गरेको छँदाछँदै श्री ५ को सरकारको ०३८।११।२२ को निर्णय अनुसार उत्पादन प्रारम्भ भएको मितिले ५ वर्षसम्मका लागि आयकर छूट दिइयो भनी कर विभागको ०३८।११।२७ को पत्रद्वारा जानकारी गराइयो । यो जानकारी आउनु अघि देखि नै र पछि पनि उक्त दफा ९(१)(ग) बमोजिमको ३ वर्षे छूट सुविधाको लागि लेखापढी पत्रचार गरिरहेको छ भनी विपक्षीको कार्यालयलाई जानकारी दिएको छँदाछँदै पनि ०३९।८।२६ देखि ०४० साल आषाढ मसान्तसम्मको खुद आई रु.४५,७३३।५७ कायम गरी कर जम्मा रु.२,१८,३४४।११ र जरिवाना रु.१२,४७९।६५ कायम गरी सोमा अग्रिम दाखिल गरेको रु.२२,८४७।३५ कट्टा गरी बाँकी रु.२,०७,९७६।४१ दाखिल गर्न आयकर निर्धारण आदेश प्राप्त भयो ।

४.     यसरी तत्कालिन औ.व्य.ऐन, २०३० को दफा ९(१)(ग) ले दिएको सुविधालाई औ.व्य. ऐन, २०३८ को दफा १४(१) लाई निरन्तरता प्रदान गरेको छँदा छँदै उक्त थप ३ वर्षे आयकर छूट सुविधाबाट वञ्चित गर्ने गरेको विपक्षी कर कार्यालयबाट आयकर छूट हुने अवधि समेतको आयकर निर्धारण गरी गर्न बाध्य  गराइएको आदेश उक्त ऐनका दफाहरूका साथै आयकर ऐन, ०३१ को दफा ३३(२) तथा नेपालको संविधानको धारा १०(१) ११(२)(ङ) र १५ द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकारमा आघात परेको हुँदा उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश पुर्जी जारी गरी मेरो मौलिक हकको अभिनिश्चित गरिपाउँ भन्ने समेत मुख्य रिट निवेदन जिकिर रहेछ ।

५.     यी रिट निवेदकले औ.व्य. ऐन, ०३० को दफा ९(१)(ग) अनुसूची २ अनुसार ५ वर्ष र थप ३ वर्ष समेत गरी जम्मा ८ वर्ष आयकर पाउँ भनी कारवाही चलाएकोमा श्री ५ को सरकारको ०३८।११।२२ को निर्णय अनुसार ५ वर्षको मात्र आयकर छूट सुविधा दिने भनी कर विभागबाट निर्णय जानकारी दिइएकोबाट उक्त बमोजिम ५ वर्षको छूट सुविधा उपभोग गरिसकेकोले ३ वर्षको थप सुविधा नपाउने गरी निर्णय भएबमोजिम सम्बन्धित कर कार्यालयबाट कर निर्धारण आदेश भएको कानून बमोजिमकै हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत कर विभागको लिखितजवाफ रहेछ ।

६.     यो कार्यालय औद्योगिक सुविधा दिने निकाय नभएको र थप औद्योगिक सुविधा पाएको भन्ने जानकारी यस कार्यालयलाई सम्बन्धित निकायबाट हुनआएको नहुँदा कानून बमोजिम यस कार्यालयबाट कर निर्धारण सम्बन्धी निर्णय गरेको कानून अनुकूल नै हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत कर कार्यालय सर्लाहीको लिखितजवाफ रहेछ ।

७.     नियमबमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया र विपक्षी कर कार्यालयको तर्फबाट खटिई उपस्थित हुनुभएका विद्वान सह–न्यायाधिवक्ता श्री खगेन्द्र बस्न्यातले गर्नु भएको बहस समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ सो सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने  देखियो । यसमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३० को दफा ९(१)(ग) र अनुसूची २ बमोजिम पहिलो ६० जना नेपाली कामदारमा थप प्रत्येक ६० जना नेपालीलाई रोजगारी दिए बापत १ वर्षको दरले ३ वर्षसम्मको लागि आयकर छूट सुविधा पाउने व्यवस्था भएको पाइन्छ । सो तथ्य विद्यमान भएमा थप आयकर छूट सुविधाबाट वञ्चित गर्न सकिने अवस्था देखिँदैन । ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम सुविधा दिनै पर्ने हुँदा यो तजबिजी अधिकार हो भन्न मिल्ने देखिँदैन । यस सम्बन्धमा यस्तो थप सुविधा पाउन सक्दैन भनी श्री ५ को सरकारबाट निर्र्णय भए गरेको पनि देखिँदैन । यस अदालतबाट पठाएको पत्रको जवाफमा सो सम्बन्धमा उद्योग विभाग तथा श्रम विभागसंग कामदारहरूको विवरणको लागि तरताकेता भइरहेको भन्ने कर विभागको जवाफ भएको देखिँदा कारवाही चलिरहेको देखिन्छ । यस सम्बन्धमा थप छूट सुविधा समेतको दावी लिई लामो समयदेखि रिट निवेदकले सम्बन्धित निकायमा निवेदनहरू दिई कारवाही चलाएकोमा हालसम्म निर्णय भइसकेको नहुँदा उक्त थप आयकर छूट सुविधा निवेदकको उद्योगले पाउने भएमा कर कार्यालय सर्लाहीको आयकर निर्धारण सम्बन्धी निर्णय कायम रहन सक्दैन । यस स्थितिमा कर कार्यालय सर्लाहीको मिति ०४२।१।१९ को निर्णय मिलेको नदेखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । उक्त थप आयकर छूट सुविधाका सम्बन्धमा अविलम्ब कारवाही किनारा गर्नु भनी कर विभाग काठमाडौंका नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । जानकारीको लागि यो निर्णयको प्रतिलिपि विपक्षी कार्यालयमा पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई नियमबमोजिम गरी फायल बुझाई दिनु ।

                सहमतिबाट निर्णय सुनाई सकेपछि मा.न्या. श्री हरिहरलाल राजभण्डारी परलोक हुनु भएको हुँदा सही हुन सकेन ।

 

न्या.प्रचण्डराज अनिल

इति सम्वत् २०४४ साल चैत्र १४ गते रोज १ शुभम् ।