निर्णय नं. ३३७० - परमादेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. ३३७०        ने.का.प. २०४५                  अङ्क २

 

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४३ सालको रिट नम्बर १९९१

आदेश भएको मिति : २०४४।१२।१७।४ मा

 

निवेदक : प्रकाश उद्योग (प्रा.) लि. को तर्फबाट अधिकार प्राप्त सञ्चालक जि. मोरङ विराटनगर न.पं. वार्ड नं. ७ बस्ने अनिलकुमार अग्रवाल

विरुद्ध

विपक्षी : मेची भन्सार कार्यालय काकरभिट्टा भन्सार विभाग काठमाडौं

 

विषय : परमादेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाउँ

 

(१)     ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था भएका कुराको हकमा सोही बमोजिम गर्नु पर्ने । निकासी गरे बमोजिमको वस्तुमा निकासी भन्सार महसूल लाग्ने गरी सूचनाद्वारा नतोकिएसम्म औद्योगिक व्यवसाय ऐन अन्तर्गतको सुविधा सहुलियत दिनु पर्ने ।

(प्रकरण नं.  ८)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री सुशिलकुमार सिन्हा

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सह–न्यायाधिवक्ता श्री खगेन्द्र बस्नेत

उल्लिखित मुद्दा : ०४३ सालको रिट नं. १५९९ चन्द्र शोव राईस एण्ड आयल मिल्सका तर्फबाट गायत्रीप्रसाद रिजाल वि. भन्सार कार्यालय विराटनगर समेत भएको परमादेश विषयमा यस अदालतबाट मिति ०४४७१२ मा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको

 

आदेश

न्या.प्रचण्डराज अनिल : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता हुनआएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त विवरण र निर्णय निम्नानुसार छ ।

२.     प्रकाश उद्योग भन्ने आवश्यक उपभोग्य पदार्थ चामल उत्पादन गर्ने आधुनिक चामल उद्योग हो । यस उद्योगले आफ्नो उत्पादनको चामल मेची भन्सार कार्यालय काकरभिट्टाबाट विभिन्न मितिमा निकासी गर्दा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३८ को दफा १०(ख) को देहाय (७) ले निकासीमा भन्सार नलाग्ने भनी विपक्षी कार्यालयलाई ०४१।२।७ मा अनुरोध गर्दा नमानी भन्सार महसूल सुविधाका लागि भन्सार विभागबाट लेखी नआएसम्म छूट दिन मिल्दैन भन्दै विभिन्न मितिहरूमा यस उद्योगको चामल निकासी हुँदा भन्सार असूल गरी मात्र निकासी गर्न दिनु भयो । सो भन्सार महसूलको रकम फिर्ता पाउन विपक्षी भन्सार कार्यालय र भन्सार विभाग समेतमा मिति ०४१।२।२० देखि ०४३।६।९ सम्म भन्सार महसूल कूल जम्मा रु.५२,८००।– फिर्ता पाउन विभिन्न निवेदन गर्दा पनि फिर्ता नदिई अदालतको आदेश बेगर फिर्ता हुन सक्दैन भनी मौखिक जवाफ दिनु भएको छ ।

३.     उद्योग विभागले क्रमशः मिति ०४१।२।२५, ०४१।४।९ र ०४१।१०।२३ मा निकासी भन्सार महसूल लाग्ने छैन भन्ने औद्योगिक व्यवसाय ऐन ०३८ को दफा १०(ख) को देहाय ७ मा उल्लेख भएबमोजिम व्यवस्था गरिदिन निर्णय भएको भनी काकरभिट्टा भन्सार कार्यालय र भन्सार विभाग समेतलाई पत्र लेखी अनुरोध गरेपनि ऐनले प्रदान गरेको सुविधाबाट हालसम्म वञ्चित राख्नु भएको गैरकानुनी हुँदा विभिन्न मितिको प्रज्ञापन पत्रहरूबाट  असूल गर्नु भएको कूल जम्मा भन्सार महसूल रु.५२,८००।– फिर्ता दिलाई हक सुरक्षित गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदनपत्र । यसमा लिखितजवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति ०४३।८।२० को आदेश ।

४.     औद्योगिक व्यवसाय ऐन ०३८ को दफा १०(ख) को देहाय ७ हेरिएमा उद्योगबाट उत्पादित सामान विदेशमा निकासी गर्दा भन्सार महसूल लाग्ने छैन भन्ने मात्र उल्लेख नभई कुनै उद्योगबाट उत्पादित तोकिएको सामान बाहेक अन्य उत्पादित सामान विदेशमा निकासी गर्दा निकासी भन्सार महसूल लाग्ने छैन भन्ने उल्लेख भएको हुँदा नेपालमा उत्पादित सबै प्रकारका सामान निकासी हुँदा भन्सार महसूल माफी नहुने स्पष्ट छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन बमोजिम चामल निकासीमा भन्सार महसूल माफी हुने भए भन्सार महसूल दरबन्दीमा माफी भनी उल्लेख हुन पर्ने सो  देखिँदैन । अतः चामल निकासीमा भन्सार महसूल माफी नदिने गरी प्रति क्वीन्टल रु.१२।– का दरले निकासी महसूल असूल गर्ने गरी आर्थिक ऐन, ०४० तथा ०४१ को दफा २ को अनुसूची १ मा तोकिएको हुँदा सो अनुसार भन्सार महसूल असूल गरेको हो । सो बाट निवेदकको हक अधिकारमा आघात पुगेको भन्ने व्यहोरा झुठ्ठा देखिँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको हकको मेची भन्सार कार्यालयको लिखितजवाफ ।

५.     विपक्षी भन्सार विभागको तर्फबाट लिखितजवाफ प्राप्त हुन नआएको ।

६.     नियमबमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुनआएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री सुशिलकुमार सिन्हा तथा विपक्षी कार्यालयतर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान सह–न्यायाधिवक्ता श्री खगेन्द्र बस्नेतले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो । प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन भन्ने नै निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

७.     यसमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३८ ले निकासी भन्सार नलाग्ने गरी सुविधा दिए बिपरीत भन्सार कार्यालय काकरभिट्टाले भन्सार महसूल असूल गरेको गैरकानुनी हुँदा असूल भएको रकम फिर्ता पाउन परमादेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने मुख्य निवेदन जिकिर भएकोमा ऐन बमोजिम भन्सार महसूल माफी हुने भए भन्सार दरबन्दीमा माफी भनी उल्लेख हुनु पर्नेमा सो उल्लेख भएको नदेखिँदा तोकिए बमोजिम निकासी महसूल असूल गरेको भन्ने विपक्षी कार्यालयको लिखितजवाफ देखिन्छ । निवेदकको दावी बमोजिमको कानुनी व्यवस्थातर्फ हेर्दा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३८ को दफा १० (ख) को देहाय ७ मा कुनै उद्योगबाट उत्पादित तोकिएको सामान बाहेक अन्य उत्पादित सामान विदेश निकासी गर्दा निकासीमा भन्सार महसूल लाग्ने छैन भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । निवेदकले निकासी गरे बमोजिमको वस्तुमा निकासी भन्सार महसूल लाग्ने गरी सूचनाद्वारा तोकिएको भनी प्रतिवाद गरी लिखितजवाफमा उल्लेख गर्न सकेको समेत देखिएन । ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था भएका कुराको हकमा सोही बमोजिम गर्नु पर्ने हुन्छ । निवेदकले निकासी गरे बमोजिमको वस्तुमा निकासी भन्सार महसूल लाग्ने गरी सूचनाद्वारा नतोकिएसम्म औद्योगिक व्यवसाय ऐन अन्तर्गतको सुविधा सहुलियत दिनु पर्ने भन्ने ०४३ सालको रिट नं. १५९९ चन्द्र शिव राईस एण्ड आयल मिल्सका तर्फबाट गायत्रीप्रसाद रिजाल वि. भन्सार कार्यालय विराटनगर समेत भएको परमादेश विषयमा यस अदालतबाट मिति ०४४।७।१२ मा सिद्धान्त समेत   प्रतिपादन भएको पाइन्छ ।

८.     अतः निवेदकबाट असूल गरिएको रकम कानून बमोजिम फिर्ता दिनु पर्ने देखिएकोले सो फिर्ता दिनु भनी प्रत्यर्थी मेची भन्सार कार्यालयका नाउँमा परमादेश जारी हुने ठहर्छ । जानकारीको लागि निर्णयको प्रतिलिपि प्रत्यर्थी कार्यालयमा पठाउन श्री महान्यायाधिवक्ताको  कार्यालय पठाई फाइल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

                सहमतिबाट निर्णय सुनाई सकेपछि मा.न्या. श्री हरिहरलाल राजभण्डारी परलोक हुनु भएको हुँदा सही हुन सकेन ।

 

इति सम्वत् २०४४ साल चैत्र १७ गते रोज ४ शुभम् ।