निर्णय नं. ७६४५ - बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाऊँ
निर्णय नं.७६४५ ने.का.प.२०६३ अङ्क २
सर्वोच्च अदालत, बृहत पूर्ण इजलास
माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल
माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी
माननीय न्यायाधीश श्री रामनगिना सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी
संवत् २०६३ सालको रिट पूर्ण इजलास नं.१६
आदेश मितिः २०६३।२।२१।१
विषय :– बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाऊँ ।
निवेदकः का.जि.का.म.न.पा.वडा नं.४ बिशालनगर घर भई हाल पहरागण त्रिपुरेश्वरमा थुनामा रहेको वर्ष ६२ को रमेशनाथ पाण्डेको हकमा टिकाराम अधिकारी
विरुद्ध
विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरवार समेत
§ निवारक नजरबन्दसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था, तत्सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था र त्यससंग सम्बन्धित विवादहरुमा अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त अबीचलित र यथास्थितिमा रहिरहेको अवस्थामा त्यसको प्रयोग र परिपालनामा २०६३।१।११ को घोषणा र परिवर्तित विशेष परिस्थितिको सम्बन्धमा भैरहेको कानूनी व्यवस्था एवं प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तको परिपालनामा जटिलता भएको भन्ने परिकल्पना गर्नु कानूनको शासन अनुकूल हुन नजाने ।
(प्रकरण नं.१३)
§ ऐनमा परेको वाक्यलाई एकमुष्ट रुपमा उल्लेख गरी नजरबन्द आदेश जारी गरिएकोमा ऐनमा परेको वाक्य उल्लेख गर्नु मात्र नजरबन्दमा राख्नको लागि पर्याप्त नभै त्यस्मा लिइएको आधार र कारण उचित र पर्याप्त देखिनु पर्ने ।
§ संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था तथा यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त बमोजिम कुनै व्यक्तिलाई नजरबन्दमा राख्न निम्न कुरा विद्यमान रहन आवश्यक हुने ।
(क) नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा तत्काल खलल पर्ने पर्याप्त आधारको विद्यमानता,
(ख) नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा तत्काल खलल पर्न सक्ने काम कुरा गर्नबाट कुनै व्यक्तिलाई रोक्नुपर्ने कुनै उचित र पर्याप्त आधार रहेको स्वयं स्थानीय अधिकारीको निस्कर्ष,
(ग) नजरबन्दमा राख्नुपर्ने कारण र आधार स्पष्ट रुपमा खुलेको नजरबन्दमा राख्ने आदेश,
(घ) आदेशमा उल्लिखित संभावना वस्तुगत र तथ्यगत पनि हुनुपर्ने,
(ङ) आदेशमा उल्लेख भएका कार्यहरू भरपर्दो तथ्यबाट पुष्टि नभएको अवस्थामा केवल प्रहरी प्रतिवेदन पर्याप्त नहुने,
(च) सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा शान्ति र व्यवस्था भन्ने शब्दले भिन्नाभिन्नै अवस्था बुझाउने हुँदा सगोलको भाषा प्रयोग गरी नजरबन्दमा राख्न नमिल्ने,
(छ) कानूनको उचित प्रक्रिया पूरा नगरी कसैको पनि वैयक्तिक स्वतन्त्रता हनन् गर्न नहुने, वैयक्तिक स्वतन्त्रता हनन गर्दाको अवस्थामा पनि कानूनले तोकेको सरवान र कार्यविधिगत उचित प्रक्रिया अनिवार्य रुपमा अनुशरण गर्नु पर्ने ।
(ज) भइसकेको अपराधिक कार्यको लागि निवारक नजरबन्दको आदेश जारी हुन नसक्ने,
(झ) वन्दीको जीउज्यान जोगाउने उद्देश्यले निवारक नजरवन्दमा राख्न नमिल्ने ।
(ञ) आधार र कारण खुलेको आदेश नजरबन्दमा राखिने व्यक्तिलाई दिएको हुनुपर्ने,
(ट) स्थानीय अधिकारीवाट नजरवन्दमा राख्ने आदेश भएपश्चात मात्र प्रहरीले पक्राउ गर्नसक्ने ।
(ठ) आदेशको प्रतिलिपिसहित नजरवन्दमा राखिएको जानकारी गृह मन्त्रालयलाई दिएको हुनुपर्ने,
(ड) नजरवन्दमा राख्ने आदेश जारी भएकोमा जुन जिल्लामा नजरवन्द राख्ने आदेश भएको हो सो जिल्लाको जिल्ला अदालतलाई चौबीस घण्टाभित्र आदेशको प्रतिलिपि सहित स्थानीय अधिकारीले सूचना पठाउनु पर्ने,
(प्रकरण नं.१७)
§ ऐनमा परेको वाक्यलाई एकमुष्ट रुपमा उल्लेख गरी नजरबन्द आदेश जारी गरिएकोमा ऐनमा परेको वाक्य उल्लेख गर्नु मात्र नजरबन्दमा राख्नको लागि पर्याप्त हुंदैन । त्यस्मा लिइएको आधार र कारण उचित र पर्याप्त देखिनुपर्ने ।
(प्रकरण नं.१९)
§ आदेशमा उल्लेख भएका कुराहरु निवेदकलाई दिइएको पूर्जिमा उल्लेख गरिएको भनी लिइएको जिकिर मात्रले ऐनले तोकेको अनिवार्य कार्यविधि पूरा भएको मान्न नसकिने अवस्थामा निवेदकलाई नजरबन्द आदेश जारी गरी थुनामा राखेको विपक्षीको निर्णय र कामकारवाहीलाई कानूनअनुरुप मान्न नसकिने ।
(प्रकरण नं.२०)
निवेदक तर्फवाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्माः
विद्वान अधिवक्ताहरु वालकृष्ण नेउपाने, विष्णुप्रसाद भट्टराई
विपक्षी तर्फवाटः विद्वान महान्यायाधिवक्ता श्री यज्ञमूर्ति बन्जाडे, विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ताद्वय श्री द्रोणराज रेग्मी श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठक
अवलम्वित नजीरः ने.का.प.२०५५ अंक १ पृष्ठ ११, ऐ.अंक ४, पृष्ठ १९५
आदेश
न्या.मीनवहादुर रायमाझीः नेपाल अधिराज्यको संविधान,२०४७ को धारा २३ र ८८(२) अन्तर्गत यस अदालतमा दायर भई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ को उपनियम (१) को खण्ड (घ) बमोजिम संयुक्त इजलासको २०६३।२।१४ को आदेश अनुसार यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र यस अदालतको आदेश यसप्रकार छ :–
२. निवेदक लामो समयसम्म पत्रकारीता गरी राष्ट्रियसभाको सदस्य भई विभिन्न समयमा मन्त्री पद सम्हालेको र पछिल्लो समयमा श्री ५ को अध्यक्षतामा गठित मन्त्रीमण्डलमा समेत परराष्ट्रमन्त्रीको जिम्मेवारी पाई आफ्नो ज्ञान र विवेकले भ्याएसम्म नेपाल र नेपालीको हितमा काम गरिआएको व्यक्ति निवेदक हुँ । कुनै राजनीतिक क्रियाकलाप नगरी आफ्नो घरमा नै बसिराखेको अवस्थामा मिति २०६३।१।२९ मा विपक्षी निकायका प्रहरी कर्मचारी आई सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ बमोजिमको नजरबन्दको पूर्जि दिई हाल पहरागण त्रिपुरेश्वरमा कानून विपरीत थुनामा राखिएको छ । सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा ३.१ को पूर्ववस्था हुनुपर्ने, दफा ४.१ बमोजिम आदेशको प्रतिलिपि दिनुपर्ने र उचित एवं पर्याप्त आधार वेगर नजरबन्दमा राख्न नमिल्ने भनी यस अदालतबाट धेरै मुद्दामा नजीर स्थापित गरेको हुँदाहुदै पनि विपक्षी निकायले निवेदकलाई कानून विपरीत थुनामा राखेकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनाबाट मुक्त गरिनुपर्ने अवस्था विद्यमान छ भन्दै निम्नानुसारको जिकिर लिनु भएको छ ।
(१) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १५ को उपधारा (१) मा नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा सार्वजनिक शान्तिमा खलल पर्ने पर्याप्त आधार नभई कसैलाई पनि नजरबन्दमा राखिने छैन भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । निवेदकलाई दिइएको नजरबन्द पूर्जिमा गोप्य बैठक लगायत षड्यन्त्र गरेको भनिएको छ । मैले कुनै वैठक र षडयन्त्र गरेको छैन, बैठक गरेको प्रमाणित पनि छैन र वैठक गर्ने कुरालाई प्रचलित नेपाल कानूनले रोक लगाएको छैन । यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ प्रयोग गर्न मिल्दैन । यो कार्य संविधानको धारा १५(१) को विपरीत छ।
(२) सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा ३.१ को प्रयोग कुनै कामकुरा गर्नबाट रोक्नको लागि मात्र जारी हुन सक्छ, भइसकेको काम कुरामा यो दफा प्रयोग हुन सक्तैन । प्रयोग गर्दाको अवस्थामा पनि उचित र पर्याप्त आधार हुनु पर्छ । निवेदकलाई दिएको पूर्जिमा उल्लेख भएको कुरा प्रमाणित हुने कुनै उचित र पर्याप्त आधार छैन । त्यसैले सो पूर्जि उक्त दफा ३.१ को विपरीत छ ।
(३) सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा ३.१ अन्तर्गतको कुनै आदेश जारी गर्दा सोही ऐनको दफा ४.१ बमोजिम स्थानीय अधिकारीले त्यस्तो आदेश जारी गर्नुपर्ने कारण र आधार खुलाई सो आदेश सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिनुपर्ने तथा त्यसको प्रतिलिपि सहितको जानकारी गृह मन्त्रालयलाई समेत दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तो प्रतिलिपि निवेदकलाई दिइएको छैन । यसबाट कानूनबमोजिम बाहेक व्यक्तिगत स्वतन्त्रता अपहरण नहुने संविधानको धारा १२(१) को समेत उल्लंघन भएको छ ।
(४) सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ अन्तर्गत नजरबन्दमा राखिएका बन्दीप्रत्यक्षीकरणका प्रायः सबै मुद्दामा उचित आधार र कारण नखोलिएको तथा आदेशको प्रतिलिपि नदिइएको आधारमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने गरी यस अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादित भइरहेका पनि छन् ।
३. उपरोक्त निवेदन उपर प्रारम्भिक सुनुवाई गरी यस अदालतको एकल इजलासबाट निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने सम्बन्धमा ३ दिनभित्र विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाउने र यो निवेदनको प्रतिलिपि एवं प्रस्तुत आदेशको व्यहोरा समेत निवेदकलाई सुनाई सो निवेदन निजको इच्छा वा सहमतिमा दिइएको हो, होइन निजको कागज गराई लिखितजवाफ संगै पठाउन निवेदक बन्दी रहेको स्थानमाा लेखी पठाउनु भन्ने व्यहोराको कारण देखाई आदेश जारी भएको देखिन्छ ।
४. उक्त आदेशानुसार सबै विपक्षीबाट लिखितजवाफ प्राप्त भएको छ । विपक्षी मध्येको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखितजवाफ मा त्यस कार्यालयको के कस्तो कामकारवाहीबाट निवेदकको के कस्तो हक अधिकारको हनन् भएको हो, त्यसको स्पष्ट जिकिर नलिई बिना आधार र कारण त्यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाएको हुंदा रिट खारेज हुनुपर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको देखिन्छ भने अर्को विपक्षी गृह मन्त्रालयको लिखितजवाफ मा रिट निवेदकले जन आन्दोलनबाट प्राप्त जनताको सार्वभौमसत्ता र जनअधिकारलाई खलल पुर्याउने किसिमको गोप्य वैठक लगायतका षडयन्त्रमूलक क्रियाकलाप गरिरहेको भन्ने बुझिन आएकोले त्यस्तो कार्य गर्नबाट नरोकेमा नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा तत्काल खलल पर्न सक्ने हुँदा उक्त कृयाकलाप गर्नबाट रोक्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निज रिट निवेदकलाई सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा ३.१ बमोजिम २०६३।१।२९ देखि लागू हुने गरी नब्बे दिनसम्म नजरबन्दमा राख्ने आदेश जारी गरी तदनुरुप पूर्जि दिई नजरबन्दमा राखेको बुझिन आएकोले कानूनद्वारा तोकिएको प्रक्रिया बमोजिम भएको कामकारवाहीबाट निवेदकको मौलिक हक हनन् भएको भन्न नमिल्ने हुँदा रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने उल्लेख गरिएको पाइन्छ ।
५. विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको लिखितजवाफ मा २०६३।१।११ को परिवर्तन पश्चात रिट निवेदक परराष्ट्र मन्त्रीबाट पदमुक्त हुनु भएको र जन आन्दोलनवाट प्राप्त जनताको सार्वमौमसत्ता र जनअधिकारलाई उल्टाउने उद्देश्यले सार्वजनिक शान्ति र सुव्यवस्था खलल पुर्याउन, जन आन्दोलन ताका प्रयोग गरेका भिजिलान्ते परिचालन गर्न गोप्य बैठक लगायत शान्ति सुरक्षामा खलल पुर्याउने किसिमको षडयन्त्रमूलक क्रियाकलाप गरिरहेको भन्ने मिति २०६३।१।२९ मो प्रहरीको प्रतिवेदन प्राप्त हुन आएकोले निजलाई त्यस्तो कार्यबाट नरोकेमा नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा तत्काल खलल पर्न सक्ने हुँदा उक्त ऐनको दफा ३.१ बमोजिम २०६३।१।२९ बाट लागू हुने गरी ९० दिन नजरबन्दको आदेश पूर्जि समेत जारी गरी प्रहरी पहरागण त्रिपुरेश्वरमा नजरबन्दमा राखिएको हो । नजरबन्दमा राख्दा उक्त ऐनको दफा ४.१ बमोजिम पूरा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कार्यविधि पूरा गरिएको छ । सर्वाजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ विशेष परिस्थितिमा प्रयोग हुने प्रकृतिको ऐन भएको र जन आन्दोलनबाट २०६३।१।११ पश्चात विकसित भएको परिस्थितिको कारण देशको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा तत्काल खलल पर्न सक्ने कार्य र गतिविधिलाई रोक्नु पर्ने कानूनी दायित्व उक्त ऐन बमोजिम स्थानीय अधिकारीको भएकोले सो दायित्को वहन गरिएको हो । सार्वजनिक सुरक्षा ऐन भविष्यमा घट्न सक्ने सम्भावित घटना रोक्नको लागि प्रयोग हुने विशेष प्रकृतिको कानून हो । निवेदकको कार्य तथा गतिविधि नरोक्दा नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा तत्काल खलल पर्न सक्ने संभावना रहेको हुादा त्यस्तो कार्य गर्नबाट रोक्न पर्ने आधार र कारण नजरबन्दको आदेश तथा पूर्जिमा उल्लेख गरी रिट निवेदकलाई पूर्जि दिई कानूनबमोजिम नजरबन्दमा राखिएको हो ।
६. प्रजातान्त्रिक समाज र देशमा निवारक नजरबन्दलाई आवश्यक खरावीको रुपमा स्वीकार गरिएको हुन्छ । भविष्यमा कुनै व्यक्तिबाट शान्ति र व्यवस्थामा खलल पर्न सक्ने संभावनालाई रोक्ने उद्देश्यले निवारक नजरबन्द अनिवार्य मानिन्छ । जन आन्दोलन दमन गर्न रिट निवेदक लागी पर्नु भएको र जन आन्दोलनको सफलता पश्चात स्थापित भएको नेपाली जनतामा अन्तरनिहित सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्तालाई प्रतिक्रान्तिद्वारा उल्टाउन निजले षडयन्त्र गर्ने, देशमा अराजकता र अशान्तिको अवस्था सिर्जना गरी मुलुकको शान्ति र सुव्यवस्थामा खलल पुर्याउने उद्देश्यले गोप्य वैठक गरी पूर्व सरकारका समर्थकहरू परिचालन गर्ने तैयारी गर्नु भएकोले त्यस्तो कार्य गर्नबाट रोक्नु आवश्यक थियो । देशमा भएको राजनीतिक परिवर्तन पश्चात उत्पन्न विशेष परिस्थितिका कारण रिट निवेदकबाट विगतमा गरिएको कार्य तथा वर्तमानमा निजबाट गरिएका गोप्य वैठक लगायतका क्रियाकलाप रोक्न कानूनबमोजिम नजरबन्दमा राख्ने कार्य गरिएकोले गैरकानूनी थुना भन्न नमिल्ने हुँदा रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने उल्लेख भएको छ ।
७. विपक्षी मध्येको निवेदकलाई नजरबन्दमा राखिएको प्रहरी पहरागण त्रिपुरेश्वरको लिखितजवाफ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौंबाट निवेदकलाई थुनामा राखिएको, त्यस कार्यालयले निवेदकलाई राख्ने ठाउंसम्म उपलव्ध गराएको, बन्दीलाई मानवोचित व्यवहारका साथ स–सम्मान पूर्ण सुविधा उपलव्ध गराई सुरक्षापूर्वक राखिएको, के कुन व्यहोराले थुनामा राखिएको हो, कति दिन सम्म राख्नुपर्ने हो, सो कार्यालयलाई कुनै जानकारी नभएको र निवेदकको संवैधानिक एवं कानूनी हकमा सो कार्यालयले आघात नपुर्याइएकोले रिट खारेज गरिपाऊँ भन्दै निवेदकलाई गराइएको सनाखत कागज समेत साथै पठाइएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरेको देखिन्छ ।
८. विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ पेश भएपछि सुनुवाईको लागि संयुक्त इजलासमा पेश भएकोमा सो इजलासबाट सुनुवाई भई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ लागु भए पश्चात सार्वजनिक सुरक्षा ऐन,२०४६ मा २०४८ सालमा भएको दोश्रो संशोधनले उल्लेख गरेको सो ऐनको प्रस्तावना, दफा ३.१ र ४.१ को सन्दर्भमा यस अदालतको विशेष इजलासबाट २०५४ सालको रिट २३४५ निवेदक कृष्णध्वज खडका विरुद्ध श्री ५ को सरकार भएको वन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनम मिति २०५४।८।६ मा भएको आदेश एवं २०५४ सालको रि.पू.ई.नं. ५२ निवेदक वेनोज अधिकारी विरुद्ध श्री ५ को सरकार भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट मिति २०५४।६।१० मा भएको आदेश र उक्त आदेशलाई अनुशरण गर्दै यस अदालतको संयुक्त इजलासहरूबाट सिद्वान्त प्रतिपादन भई आएकोमा मिति २०६३।१।११ को घोषणा र परिवर्तित विशेष परिस्थितिको सन्दर्भमा उपरोक्त कानूनी व्यवस्था तथा प्रतिपादित सिद्धान्तको परिपालनामा जटिलता उत्पन्न भई सो को निरोपण यस अदालतको ३ जना भन्दा बढी न्यायाधीशहरू रहेको पूर्ण इजलासबाट हुन उपयुक्त देखिंदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ को उपनियम (१) को खण्ड (घ) बमोजिम पूर्ण इजलास समक्ष पेश गर्नु भनी २०६३।२।१४ मा आदेश भएको देखिन्छ ।
९. संयुक्त इजलासको उपरोक्त आदेश बमोजिम यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट विद्वान वरिष्ट अधिवक्ता तथा विद्वान अधिवक्ताबाट निम्नलिखित वहस जिकिर प्रस्तुत भएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्माः
निवेदकलाई पक्राउ गर्नुपर्ने आधार र कारणहरू उल्लेख गरी पक्राउको आदेशको आधारमा थुनामा राख्ने पूर्जि दिनुपर्ने कुरा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा ३.१ र ४.१ मा उल्लेख भएकोमा निवेदकलाई थुनामा राख्ने पूर्जि मात्र दिइएको छ, ऐन बमोजिमको आदेशको प्रतिलिपि दिइएको छैन । ऐनको ४.२ को व्यवस्था अनुसार व्यक्तिलाई नजरबन्दमा राख्ने जिल्लाको जिल्ला अदालतलाई २४ घंटा भित्र आदेशको प्रतिलिपि पठाउनु पर्ने वाध्यात्मक कानूनी व्यवस्थाको अनुशरण भएको छैन । यस्तै प्रतिलिपि पठाई सूचित नगरेको त्रुटीको आधारमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भएका नजीरहरू प्रशस्त छन् । निवेदकलाई प्राप्त पूर्जिको स्वरुप र व्यहोरा हेर्दा व्यक्ति विशेषको वारेमा छानवीन र बिचार भई नजरबन्दमा राख्ने निर्णय भएको नभई पक्राउ गरिसकेपछि मात्रै थुनामा राख्नको लागि पूर्जि दिइएको स्पष्ट देखिन्छ । यान्त्रिक ढांचाको एउटै प्रकारको पूर्जि निवेदक लगायतका यसैसाथ पेश भएका अन्य निवेदकहरूलाई समेत दिइएको छ । यो ढांचा यथार्थमा थुनुवा पूर्जि हो तर ऐनले आदेशको प्रतिलिपि नै दिनुपर्ने अनिवार्य ठानेको छ । ऐनको दफा ३.१ र ४.१ अन्तर्गत निर्धारीत उचित र पर्याप्त पूर्वावस्था हुनै पर्ने, त्यस्तो आधार विश्वास गर्न सकिने हुनुपर्ने, आदेशमा उल्लिखित सम्भावना वस्तुगत र तथ्यत हुनुपर्ने, उल्लेख गरिएका कार्यहरू भरपर्दो तथ्यबाट पुष्टि नभएको अवस्थामा केवल प्रहरी प्रतिवेदन पर्याप्त नहुने, भइसकेको अपराधिक कार्यको लागि निवारक नजरबन्दको आदेश जारी हुन नसक्ने भनी यस अदालतबाट विभिन्न समयमा प्रशस्त व्याख्या भई नजीर कायम गरिएको छ पूर्जिमा लेखिए बमोजिमको गोप्य वैठक कहिले, कुन ठाउँमा, कस कसका साथ भएको हो ? त्यसको कुनै उल्लेखन लिखितजवाफ मा समेत दिन सकिएको छैन । संविधानद्वारा प्रदत्त नागरिकका विभिन्न मौलिक हक र स्वतन्त्रताहरूको प्रयोग राज्यको कुनै निकायलाई असैह्य भए पनि ती संरक्षित छन् र कानूनको यथोचित प्रक्रिया बाहेक कुनै पनि नागरिकलाई त्यसबाट वंचित गर्न मिल्दैन । पंचायतकालीन कठोर शासन व्यवस्था रहंदाका वखतमा यज्ञमूर्ति बन्जाडे समेतका मुद्दा (ने.का.प. २०२७, पृष्ठ १५७, प्रकरण २०) मा यस अदालतले प्रजातान्त्रिक व्यवस्था र अधिनायकवादी व्यवस्थामा स्वतन्त्रताको मात्रामा फरक हुन्छ भन्दै प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा स्वतन्त्रताको मात्रा बढी हुने हुनाले कुनै काम कानूनले गर्न हुन्न भनी मनाही गरेको छैन भने गर्न हुन्छ भन्ने व्याख्या भएको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा निवेदकले कुनै वैठक गर्न नपाउने, राज्यसंग कुनै असहमति पनि व्यक्त गर्न नपाउने र प्रहरी उपस्थित राखी वैठक गर्ने जस्ता हास्यास्पद निस्कर्ष हुन सक्ने आधारमा व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई अपहरण गरी निवारक नजरबन्दमा राख्ने नजीर यस अदालतबाट कदापि स्थापित हुन सक्तैन । तसर्थ निवेदकलाई नजरबन्दमा राखिएको आदेश अमान्य गरी अविलम्ब मुक्त गर्ने आदेश जारी हुनु पर्छ ।
अधिवक्ता वालकृष्ण नेउपानेः
परिवर्तित राजनीतिक परिस्थितिको कारणबाट निवेदकलाई नजरबन्दमा राखिएको भए पनि नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले सबै नागरिकलाई प्रदान गरेको मौलिक हक र स्वतन्त्रताहरू निवेदकलाई समेत प्रदत्त छन् । संविधानको धारा ८८(२) बमोजिम संवैधानिक उपचार निवेदकले नपाउने कुरै छैन । संकटकालीन अवस्थामा समेत निलम्बन हुने बन्दीप्रत्यक्षीकरणको उपचार अन्य अवस्थामा निस्क्रीय हुन सक्दैन । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ र सुरक्षा सम्बन्धी कानून यथावत छन् । सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा खलल पर्न सक्ने आशंका भएको अवस्थामा प्रयोग हुन सक्नेमा गोप्य वैठक लगायतका षडयन्त्रमूलक क्रियाकलाप गरेको भनी भइसकेको कार्यमा निवेदकलाई नजरबन्द थुनमा राखिएको कानूनसम्मत छैन । निवेदकको के कस्तो कार्यबाट सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा खलल परेको भन्ने पूर्वावस्थाको समेत अभाव छ । सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को ४.१ बमोजिमको आदेश निवेदकलाई प्रदान गरिएको छ्रैन । सम्बन्धित अदालत र गृह मन्त्रालयलाई जानकारी दिनुपर्ने प्रक्रिया समेत अवलम्बन भएको छैन । निवेदकलाई प्रदान गरेको थुनुवा पूर्जिमा थुनामा रहने स्थान पनि उल्लेख गरिएको छैन । यस अदालतबाट बन्दीप्रत्यक्षीकरणका विभिन्न मुद्दामा बिचार धाराको प्रचारण् गर्न पाइने, गरिसकेको काममा निवारक नजरबन्दमा राख्न नपाउने, उचित र पर्याप्त आधार र कारण हुनुपर्ने गरी व्याख्या भई नजीर कायम भएका छन् । त्यसैले कानूनको आधारभूत प्रक्रिया पूरा नगरी निवेदकलाई थुनामा राखिएको गैरकानूनी हुँदा थुनाबाट मुक्ता हुने आदेश जारीहुनु पर्छ ।
अधिवक्ता विष्णुप्रसाद भट्टराई :
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ र सार्वजनिक सुरक्षा ऐन,२०४६ यथावत रहेकोले उक्त संविधान र ऐनको परिधिभन्दा बाहिर गई नजरबन्दमा राख्न मिल्दैन । संविधान र सुरक्षा कानून यथावत रहेकोले विशेष परिस्थिति विद्यमान छैन । २०६१।१।११ पछिको परिवर्तित परिस्थिति नागरिकको हक र स्वतन्त्रतालाई संकुचित गर्न आएको नभई बढी सुनिश्चित गर्न आएकोले परिवर्तित परिस्थितिको कारण निवेदक थुनामा रहनु पर्ने वा वैयक्तिक स्वतन्त्रता गुमाउनु पर्ने कुनै कानूनसम्मत र तर्कसंगत आधार छैन । यस सम्बन्धमा यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त यथावत छन् र ती सिद्धान्त कहिल्यै अप्रासंगिक हुंदैनन् । देवशंकर पौडेलको मुद्दा (स.अ. वुलेटिन, ०६२ पूर्णङ्क ३१० पृष्ठ १५) मा प्रहरी प्रतिवेदनको आधारमा राखिएको नजरबन्द आदेश गैरकानूनी हुने भनी, ने.का.प. २०६१ अंक १ पृष्ठ ६५ मा सार्वभौमसत्ता अखण्डता, सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा खलल पुर्याएको भन्ने अलग अलग शब्द भएकोले संगोलको भाषा प्रयोग गरी नजरबन्दमा राख्न मिल्दैन भनी, ने.का.प. २०६१ पृष्ठ १९० मा कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता हनन् गर्दा Substantive & Procedural Due Process लाई अनिवार्य रुपमा अनुशरण गर्नु पर्छ भनी यस अदालतबाट प्रतिपादित नजीर निवेदकका हकमा ज्यादै शान्दर्भिक छन् । ०६३।१।११ पछिको परिवर्तन २०४७ सालको संवैधानिक परिस्थितिलाई Deviate गर्न नभई strengthen गर्नका लागि भएको हो । निवेदकले ०६३।१।११ पछिको परिस्थितिलाई कमजोर पार्ने किसिमको कुनै कामकारवाही नगरेको र कानूनको अनिवार्य प्रक्रिया पूरा नगरी नजरबन्दमा राखिएकोलाई कानूनसम्मत मान्न नमिल्ने हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनामुक्त गरिनु पर्छ ।
१०. यसै गरी विपक्षी तर्फबाट लिखितजवाफ लाई समर्थन गर्दै विद्वान महान्यायाधिवक्ता एवं नायव महान्यायाधिवक्ताद्वयबाट निम्न बमोजिमको वहस प्रस्तुत हुन आएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता श्री यज्ञमूर्ति बन्जाडेः
संविधानको सर्वोच्चता कि संसदको सर्वोच्चता भन्ने कुरा निवेदन र लिखितजवाफ मा उठेको छैन, वहसमा उठाइएको कुरा भएकोले त्यस तर्फ इजलास प्रवेश गर्न उपयुक्त छैन । मूलत निवेदकलाई थुनामा रोखेको कानूनसम्मत छ, छैन त्यसैमा सीमित रहनु पर्छ । Magnacarta र Bill of Rights संसदले बनाएका कानून थिएनन्, घोषणा थिए, ती आफैमा संविधान र कानून नभएपनि संविधान र कानूनको मान्यता ग्रहण गरेका छन् । २०६१।१।११ को शाही घोषणाले राजकीयसत्ता जनतामा सीमित गरेको छ र आन्दोलरत सात दलको मार्गचित्रलाई मान्यता प्रदान गरेको छ । २०६३।२।४ को प्रतिनिधिसभाको घोषणाले सो घोषणासंग वाझिए जति कानून बदर हुने व्यवस्था गरेको छ । निवेदकको थुना संवैधानिक, कानूनसम्मत र जनचाहना अनुकूल छ । संविधानको धारा १२(२) अन्तर्गतको स्वतन्त्रता निवेदकलाई भएपनि त्यस्तो स्वतन्त्रताको प्रयोगमा कानून बनाई रोक लगाउने अधिकार राज्यलाई प्राप्त छ । त्यस अन्तर्गत सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को प्रयोग भएको हो । निवेदकले देशको शान्ति र सुरक्षामा खलल पुर्याउन सक्ने Immediate threat को अवस्था रहेकोले थुनामा राखिएको हो । अगाडि पनि केही कामकारवाही गरेको र त्यस्तो कार्य पछि पनि हुन सक्ने अवस्थाको सन्तुष्टि सुरक्षा अधिकारीलाई भएमा नजरबन्दमा राख्न सकिन्छ । यो आम मान्यता हो । यसमा प्रमााणबाट पुष्टि गरिरहनु पर्दैन । अहिलेको राजनीतिक परिवर्तन सानोतिनो होइन, ठूलो परिवर्तन (Regime change) भएको हो । निवेदक सार्वभौमसत्ता राजामै निहित हुनु पर्छ भनी मान्यता राख्ने, लेख लेख्ने र भाषण गर्ने व्यक्ति हुनु हुन्छ । हाल असहज र विशेष परिस्थिति विद्यमान छ । यस्तै परिस्थितिमा सार्वजनिक सुरक्षा ऐनको प्रयोग हुन्छ । सो ऐन बमोजिम आदेश र पूर्जि अलग अलग दिइनु पर्ने जरुरी छैन । दफा ४.१ अन्तर्गतको कुरा उल्लेख गरी निवेदकलाई पूर्जि दिइएको छ । आदेश जारी गर्नु पर्नाको आधार र कारण पूर्जिमा खुलाइएकै छ । गृह मन्त्रालय र जिल्ला अदालतलाई जानकारी गराइएको छ । मानवोचित ठाउँमा थुनामा रहेकोले पूर्जिमा नै सो कुरा उल्लेख हुनु जरुरी छैन । आफूलाई यस ठाउँमा थुनामा राखेको भनी निवेदनमा पनि खुलाइएको अवस्था छ । २०६१।१।११ भन्दा अगाडि र पछाडिका थुनाको स्थिति फरक फरक हो । अहिलेको थुना जनताले प्राप्त गरेको उपलव्धिलाई संरक्षण गर्ने उद्देश्यले राखिएकोले पहिलेको निरंकुश शासनको परिप्रेक्ष्यमा प्रतिपादित सिद्धान्त हाल आकर्षित हुन सक्दैनन् । अशान्ति र उपद्रव मच्याउने उद्देश्यको वैठक भएकोले त्यस्तो गोप्य वैठकलाई गैरकानूनी ठहर गरी थुनामा राख्ने आधार बनाइएको हो । कानूनसम्मत र जनचाहना अनुकूलका कामकारवाहीका विरुद्ध दायर गरिएको रिट खारेज हुनु पर्छ।
नायव महान्यायाधिवक्ता श्री द्रोणराज रेग्मीः
सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ अस्तित्वमा रहंदा सार्वजनिक सुरक्षा नियमावली, २०१९ जारी भई कार्यविधिको व्यवस्था गरेको थियो तर सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को कार्यविधिलाई व्यवस्थित गर्ने छुट्टै नियमावली नबनेको कारणले कार्यविधिगत अन्यौलता परिरहन्छ र कार्यविधि पूरा नगरिएको आधारमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी हुने गरेको यथार्थता हामीसंग छ । प्रहरी ऐन, २०१२ ले प्रहरी कर्मचारीलाई शान्ति सुरक्षा बारे सूचना दिनुपर्ने कर्तव्य तोकेको छ । सो कर्तव्य प्रहरीबाट पूरा गर्ने क्रममा निवेदकहरूले गोप्य वैठक गरी षडयन्त्र गरेको भन्ने प्रतिवेदन दिइएको र सो प्रतिवेदनमा औल्याइएका कुराहरूमा स्थानीय सुरक्षा अधिकारी सन्तुष्ट भई सार्वजनिक सुरक्षा ऐन,२०४६ को दफा ३.१ बमोजिमको पूर्जि निवेदकलाई दिइएको हो । सो पूर्जिमा नजरबन्दमा राख्नुपर्ने उचित आधार र कारण खोलिएको छ । पूर्जिमा नै आधार र कारण खोलिएको अवस्थामा छुट्टै आदेशसहितको पूर्जि दिनु आवश्यक छैन । निवेदकले गोप्य बैठक लगायतका षडयन्त्रमूलक क्रियाकलाप गरी देशको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा खलल पुर्याउने सम्भावना रहेको भनी पूर्जिमा उल्लेख गरिएकोले आधार र कारण नभएको मान्न मिल्दैन । आधार र कारण नखोली पूर्जि दिइएका र नजरबन्दमा राखिएका बन्दीप्रत्यक्षीकरणका मुद्दामा विगतमा गरिएका व्याख्या हालको नयाँ परिस्थितिमा आधार र कारण खोली दिइएका पूर्जिका सन्दर्भमा लागू हुन सक्दैनन् । हालको विशेष परिस्थितिलाई यस अदालतले विशेष रुपमा नै ग्रहण गरी व्याख्या गर्नु पर्छ ।
नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठक :
नजरबन्द आदेशको परीक्षण गर्दा संविधान र कानूनले अख्तियारी प्रदान गरेको छ, छैन ? कानूनले तोकेको अधिकारीले त्यस्तो आदेश दिएको छ कि छैन ? त्यस्तो आदेश असल नियतले गरिएको छ कि छैन ? भन्ने जस्ता कुराहरूलाई आधार वा मापदण्ड बनाउने गरिन्छ । प्रस्तुत सन्दर्भमा संविधानको धारा १२(२) र १५ तथा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ बमोजिम स्थानीय अधिकारीले आधार र कारण खोली पूर्जि जारी गरिएको र देशको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्था कायम राखी राख्नका लागि असल नियतले नजरबन्दमा राखिएको अवस्था हुँदा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था विद्यमान छैन, रिटखारेज हुनुपर्छ ।
११. उपरोक्त वहस, निवेदन जिकिर, लिखितजवाफ र निर्णयपर्चा सहितको सम्बन्धित सक्कल फाइल समेत अध्ययन गरी हेर्दा यसमा निम्नलिखित प्रश्नहरूको निरोपण यस इजलासले गर्नुपर्ने देखियो ।
(१) संयुक्त इजलासको आदेश बमोजिम निवारक नजरबन्द सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था र तत्सम्बन्धमा यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तको परिपालनामा जटिलता उत्पन्न भएको हो, होइन ?
(२) निवेदकलाई नजरबन्द राख्दा प्रचलित कानून र यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तको परिपालना भएको छ, छैन ?
(३) निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन ?
१२. पहिलो प्रश्नतर्फ बिचार गर्दा, प्रस्तुत निवेदन सुनुवाइको लागि संयुक्त इजलासमा पेश भएकोमा सो इजलासबाट सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को प्रस्तावना तथा दफा ३.१ र ४.१ को सन्दर्भमा यस अदालतबाट विभिन्न सिद्धान्त प्रतिपादन भइ आएकोमा मिति २०६३।१।११ को घोषणा र परिवर्तित विशेष परिस्थितिमा सार्वजनिक सुरक्षा ऐनको कानूनी व्यवस्था र प्रतिपादित सिद्धान्तको परिपालनामा जटिलता उत्पन्न भई त्यसको निरोपण यस अदालतको ३ जना भन्दा बढी न्यायाधीशहरू रहेको पूर्ण इजलासबाट हुन उपयुक्त देखिएको भन्दै यस इजलास समक्ष पेश गर्ने आदेश भएकोले त्यसको निरोपण सर्व प्रथम हुनु जरुरी छ ।
१३. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२ मा स्वतन्त्रताको हक अन्तर्गत कानूनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण नहुने र सबै नागरिकलाई बिचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, बिना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता, संघ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता, अधिराज्यभरी आवत जावत र बसोवास गर्ने स्वतन्त्रता र कुनै पेशा, रोजगार उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरिएको, धारा १५ मा निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक अन्तर्गत नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा तत्काल खलल पर्ने पर्याप्त आधार नभई कसैलाई पनि निवारक नजरबन्दमा राखिने छैन भनी उल्लेख भएको र धारा २३ मा ती हक समेतको प्रचलनका लागि धारा ८८ मा लेखिएको तरिका अनुसार कारवाही चलाउन पाउने हक सुरक्षित गरिएको अवस्था छ । संविधानद्वारा प्रत्याभूत यी हकहरू यथावत अवस्थामा रहेका छन् र धारा ८८(२) बमोजिम सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र समेत यथास्थितिमा रहिरहेको छ । धारा १५ को निवारक नजरबन्द विरुद्धको हकलाई व्यवस्थित गरी अझ सुनिश्चितता प्रदान गर्न सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ मा २०४७ र २०४८ मा क्रमशः पहिलो र दोश्रो संशोधन भई प्रयोगमा आइरहेको छ । नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्था, सर्वसाधारण जनताको हित वा विभिन्न जातजाति वा विभिन्न सम्प्रदाय बीचको सुसम्बन्ध कायम राख्न कुनै व्यक्तिलाई निवारक नजरबन्दमा राख्ने प्रयोजनका लागि सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ आएको र सो ऐनको प्रयोग नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले गरेको ब्यबस्थाको परिधिभित्र रही भएको छ, छैन र नजरबन्दको आदेश गर्दाका अवस्थामा ऐनले निर्धारण गरेको व्यवस्थाको अनुशरण गरिएको छ, छैन भन्ने सन्दर्भमा अदालतमा प्रवेश गरेका विभिन्न विवादका रोहमा विभिन्न समयमा यस अदालतबाट व्याख्या भई स्थापित गरिएका सिद्धान्त र मान्यताहरू समेत यथाअवस्थामा रहिरहेका छन् । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को प्रस्तावनाले स्वतन्त्र र सक्षम न्यायप्रणालीको स्थापना गर्ने उद्देश्य लिई नेपाल अधिराज्यको न्याय सम्बन्धी अधिकार यो संविधान र अन्य कानून तथा न्यायका मान्य सिद्धान्त अनुसार अदालत तथा न्यायिक निकायहरूबाट प्रयोग गरिने भनी धारा ८४ मा उल्लेख भएको छ । यस अतिरिक्त मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले गरेको कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्त सबैले मान्नु पर्ने गरी धारा ९६ ले व्यवस्था गरेको छ । सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ यथास्थितिमा रहिरहेको अवस्था छ । हालै भएको राजनैतिक परिवर्तन र २०६३।१।११ को घोषणा समेतले उपरोक्त ऐन, कानून र संविधानका उल्लेखित धाराहरूमा परिवर्तन, संशोधन वा खारेज गरेको अवस्था छैन । यी संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था एवं यिनीहरूको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा कुनै परिवर्तन नभै यथास्थितिमा रहिरहेको अवस्थामा न्यायिक स्वतन्त्रताको मान्यता अनुकूल यो अदालतले आफ्ना कारवाही र निर्णय प्रचलित संविधान, ऐन कानूनबमोजिम नै गर्नु पर्ने हुन्छ । अदालत संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्था र न्यायिक मूल्य एवं मान्यताहरूबाट निर्देशित हुन्छ । निश्चय नै अदालत सार्वभौम जनता प्रतिको जिम्मेवारीबाट पन्छिन सक्दैन । अदालतले संविधान, कानून र न्यायिक मूल्यप्रति दृढ रही सार्वभौम जनताप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तब्य पूरा गर्दछ । निवारक नजरबन्द सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था, तत्सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था र त्यससंग सम्बन्धित विवादहरूमा अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त अविचलित र यथास्थितिमा रहिरहेको अवस्थामा त्यसको प्रयोग र परिपालनामा २०६३।१।११ को घोषणा र परिवर्तित विशेष परिस्थितिको सम्बन्धमा भै रहेको कानूनी व्यवस्था एवं प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तको परिपालनामा जटिलता भएको भन्ने परिकल्पना गर्नु कानूनको शासन अनुकूल हुन जाने देखिदैन । यस्तो स्पष्ट रुपमा विद्यमान नभएको जटिलता बारे अस्पष्ट र अवोधगम्य धारणा राखी पूर्ण इजलासमा पठाउनु उचित हुदैन । जटिलता छ भने के कसरी जटिलता भयो ? सो कुरा स्पष्टरुपमा व्यक्त हुनु पर्छ,सो भए गरेको देखिन आएन
१४. अव दोश्रो प्रश्नतर्फ बिचार गरौं । यो प्रश्न मूलत निवेदकलाई नजरबन्दमा राख्दा कानूनले तोकेको र यस अदालतबाट यस्तै मुद्दाको रोहमा प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तको परिपालना गरिएको छ, छैन र नजरबन्दमा राख्ने गरेको आदेश कानूनसम्मत छ,छैन भन्ने विषयसंग सम्बन्धित छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीद्वारा २०६३।१।२९ मा निवेदकको विरुद्ध जारी गरिएको नजरबन्दको पूर्जिमा “तपाइले जन आन्दोलनबाट प्राप्त जनताको सार्वभौमसत्ता र जन अधिकारलाई खलल पुर्याउने किसिमको गोप्य वैठक लगायतका षडयन्त्रमूलक क्रियाकलाप गरिरहेको भन्ने बुझिन आएकोले त्यस्तो कार्य गर्नबाट नरोकेमा नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा तत्काल खलल पर्न सक्ने हुँदा उक्त क्रियाकलाप गर्नबाट रोक्न सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम मिति २०६३।१।२९ गतेबाट लागू हुने गरी सोही ऐनको दफा ५ को उपदफा (१) बमोजिम ९० दिनसम्म नजरबन्दमा राख्ने आदेश जारी भएकोले यो पूर्जि दिइएको छ” भन्ने उल्लेख छ ।
१५. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १५(१) मा नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा तत्काल खलल पर्ने पर्याप्त आधार नभई कसैलाई पनि निवारक नजरबन्दमा राखिने छैन भन्ने व्यवस्था छ । सार्वजनिक सुरक्षा ऐन (संशोधन सहित), २०४६ को दफा ३.१ मा नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा तत्काल खलल पर्न सक्ने काम कुरा गर्नबाट कुनै व्यक्तिलाई रोक्नु पर्ने उचित र पर्याप्त आधार भएमा स्थानीय अधिकारीले कुनै खास ठाउँमा खास अवधिसम्म नजरबन्द राख्ने आदेश जारी गर्न सक्ने, दफा ४.१ मा उक्त दफा ३.१ अन्तर्गत आदेश जारी गर्दा स्थानीय अधिकारीले त्यस्तो आदेश जारी गर्नुपर्ने कारण र आधार खुलाई सो आदेश सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिनुपर्ने, सो आदेशको प्रतिलिपि सहित त्यसको जानकारी गृह मन्त्रालयलाई दिनुपर्ने र दफा ४.२ मा सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला अदालतलाई समेत जानकारी गराउनु पर्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।
१६. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ जारी भए पश्चात यस अदालतबाट संविधानको धारा १२,१५(१) र सार्वजनिक सुरक्षा ऐन,२०४६ को नजरबन्द सम्बन्धी व्यवस्था र यसको प्रयोगका सन्दर्भमा विभिन्न मुद्दाहरूमा विभिन्न सिद्धान्तहरू प्रतिपादित गरेको छ । कसैलाई नजरबन्दमा राख्दा उचित र पर्याप्त आधार र कारण हुनुपर्ने( मिरा श्रेष्ठ विरुद्ध गृह मन्त्रालय समेत,ने.का.प.२०५५ अंक १ पृष्ठ ११,कृष्णध्वज खड्का विरुद्ध गृह मन्त्रालय समेत, ऐ.अंक ४ पृष्ठ १९५ आदि), निवारक नजरवन्दमा राख्ने आदेशमा उल्लिखित संभावना वस्तुगत र तथ्यगत पनि हुनुपर्ने (संजय भन्ने टेकबहादुर श्रेष्ठ विरुद्ध गृह मन्त्रालय समेत, ने.का.प.२०६१ अंक १ पृष्ठ ६५), आदेशमा उल्लेख भएका कार्यहरू भरपर्दो तथ्यबाट पुष्टि नभएको अवस्थामा केवल प्रहरी प्रतिवेदन पर्याप्त नहुने, भइसकेको अपराधिक कार्यको लागि सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा ३.१ आकर्षित नहुने (देउप्रसाद पौडेल विरुद्ध गृह मन्त्रालय समेत, स.अ. वुलेटिन, वर्ष १३, पूर्णाक ३००, अंक १८, पृष्ठ १२), स्थानीय अधिकारीवाट नजरवन्दमा राख्ने आदेश भएपश्चात मात्र प्रहरीले पक्राउ गर्न सक्ने (रुपनारायण श्रेष्ठ विरुद्ध गृह मन्त्रालय समेत, स.अ. वुलेटिन वर्ष १४, पूर्णांक ३१०, अंक ४, पृष्ठ १३), आदेश दिने अधिकारीले नजरवन्दमा राख्नुपर्ने पूर्वावस्था छ छैन वस्तुनिष्ठ आधारमा विचार गर्नुपर्र्ने (मीरा श्रेष्ठ विरुद्ध गृह मन्त्रालय समेत, ने.का.प. २०५५, अंक १, पृष्ठ ११) नागरिकलाई नजरवन्दमा राखी जीउज्यान जोगाउने भन्ने अवधारणा कानूनतः स्वीकार्य नहुने (सम्वत २०६२ सालको रि.नं. ६२३, रामचन्द्र पौडेल विरुद्ध गृह मन्त्रालय, निर्णय मिति २०६२।३।१४।३) सार्वजनिक सुरक्षा ऐन अन्तर्गतको थुना निरोधात्मक प्रकृतिको हुने (बेनोज अधिकारी विरुद्ध गृह मन्त्रालय समेत, ने.का.प. २०५५, अंक १, पृष्ठ १ आदि), सगोलको भाषा उल्लेख गरी दिइएको आदेशलाई ऐनको दफा ३.१ मा प्रयुक्त उचित र पर्याप्त आधार भएको भनी मान्न मिल्ने नदेखिने (संजय भन्ने टेकवहादुर श्रेष्ठ विरुद्ध गृह मन्त्रालय समेत, ने.का.प. २०६१, अंक १, पृष्ठ ६५), कसैको वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा असर पर्ने गरी कारवाही गर्दा Substantive due process / Procedural deu process दुवैलाई अनिवार्य रुपमा पालना गर्नुपर्ने (प्रेम चौलागाई विरुद्ध गृह मन्त्रालय समेत, ने.का.प. २०६१, अंक २, पृष्ठ १९०) जस्ता सिद्धान्तहरू प्रतिपादन गरिएका छन् । जुन प्रस्तुत सन्दर्भमा पनि त्यतिकै सान्दर्भिक देखिन्छन् ।
१७. उपरोक्तानुसारको संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था तथा यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त बमोजिम कुनै व्यक्तिलाई नजरबन्दमा राख्न निम्न कुरा विद्यमान रहन आवश्यक छ :
(क) नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा तत्काल खलल पर्ने पर्याप्त आधारको विद्यमानता,
(ख) नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा तत्काल खलल पर्न सक्ने काम कुरा गर्नबाट कुनै व्यक्तिलाई रोक्नुपर्ने कुनै उचित र पर्याप्त आधार रहेको स्वयं स्थानीय अधिकारीको निस्कर्ष,
(ग) नजरबन्दमा राख्नुपर्ने कारण र आधार स्पष्ट रुपमा खुलेको नजरबन्दमा राख्ने आदेश,
(घ) आदेशमा उल्लिखित संभावना वस्तुगत र तथ्यगत पनि हुनुपर्ने,
(ङ) आदेशमा उल्लेख भएका कार्यहरू भरपर्दो तथ्यबाट पुष्टि नभएको अवस्थामा केवल प्रहरी प्रतिवेदन पर्याप्त नहुने,
(च) सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा शान्ति र व्यवस्था भन्ने शब्दले भिन्नाभिन्नै अवस्था बुझाउने हुँदा सगोलको भाषा प्रयोग गरी नजरबन्दमा राख्न नमिल्ने,
(छ) कानूनको उचित प्रक्रिया पूरा नगरी कसैको पनि वैयक्तिक स्वतन्त्रता हनन् गर्न नहुने, वैयक्तिक स्वतन्त्रता हनन गर्दाको अवस्थामा पनि कानूनले तोकेको सरवान र कार्यविधिगत उचित प्रक्रिया अनिवार्य रुपमा अनुशरण गर्नु पर्ने ।
(ज) भइसकेको अपराधिक कार्यको लागि निवारक नजरबन्दको आदेश जारी हुन नसक्ने,
(झ) वन्दीको जीउज्यान जोगाउने उद्देश्यले निवारक नजरवन्दमा राख्न नमिल्ने ।
(ञ) आधार र कारण खुलेको आदेश नजरबन्दमा राखिने व्यक्तिलाई दिएको हुनुपर्ने,
(ट) स्थानीय अधिकारीवाट नजरवन्दमा राख्ने आदेश भएपश्चात मात्र प्रहरीले पक्राउ गर्नसक्ने ।
(ठ) आदेशको प्रतिलिपिसहित नजरवन्दमा राखिएको जानकारी गृह मन्त्रालयलाई दिएको हुनुपर्ने,
(ड) नजरवन्दमा राख्ने आदेश जारी भएकोमा जुन जिल्लामा नजरवन्द राख्ने आदेश भएको हो सो जिल्लाको जिल्ला अदालतलाई चौबीस घण्टाभित्र आदेशको प्रतिलिपि सहित स्थानीय अधिकारीले सूचना पठाउनु पर्ने,
१८. नजरबन्द आदेश जारी गर्ने स्थानीय अधिकारीबाट उपरोक्तानुसारको संविधान र कानूनबाट व्यवस्था गरिएको तथा तत्सम्बन्धमा यस अदालतबाट भएका व्याख्या तथा प्रतिपादित सिद्धान्तलाई सघन र सार्थक अनुशरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
१९. निवेदकलाई नजरबन्दमा राख्दा जारी गरिएको आदेशमा काठमाडौं जिल्लाको विभिन्न स्थानमा नारा, जुलुस र विरोधका कार्यक्रमहरू संचालन भइरहेको, त्यस्ता कार्यक्रमहरूलाई सक्रिय तुल्याई जनआन्दोलनबाट प्राप्त जनताको सार्वभौमसत्ता र जनअधिकारलाई खलल पुर्याउने, दवाउने, विथोल्ने किसिमको गोप्य वैठक लगायतका षडयन्त्रमूलक क्रियाकलाप निजले गरिरहेको भन्ने प्रहरी प्रतिवेदनबाट बुझिन आएको र तत्काल नजरबन्दमा नराखे जनआन्दोलनबाट प्राप्त जनताको सार्वभौमसत्ता र जन अधिकारमा खलल पुग्न गई नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा तत्काल खलल पर्न सक्ने भएकोले सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा ३.१ बमोजिम ९० दिनसम्म थुनामा राख्ने आदेश जारी गरिएको भन्ने उल्लेख छ । सो आदेशबाट स्थानीय अधिकारी अर्थात प्रमूख जिल्ला अधिकारी स्वयं नजरबन्दमा राख्नुपर्ने अवस्था प्रति निश्चित नभै प्रहरी प्रतिवेदनलाई आधार लिएको प्रष्ट देखिन्छ । यो निवेदनसंग नै पेश भएका अन्य निवेदनहरूको प्रहरी प्रतिवेदन र आदेशको व्यहोरा यस निवेदनमा जस्तै हुबहु एउटै छ । भिन्न भन्ने अवस्थामा रहे बसेका निवेदकहरूको सम्बन्धमा हुबहु एउटै स्थिति रहेको भन्ने विश्वस्त हुने आधार समेत देखिदैन । ऐनको दफा ४.१ र ४.२ ले उक्त आदेशको प्रतिलिपि निवेदकलाई उपलव्ध गराउनु पर्ने, गृह मन्त्रालय र सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई समेत सो आदेशको प्रतिलिपि सहित जानकारी गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेकोमा सो आदेशको प्रतिलिपि निवेदकलाई दिएको र गृह मन्त्रालय एवं सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई समेत जानकारी गराइएको सम्बन्धित फाइलबाट देखिएको छैन । सो नजरबन्द राख्ने आदेशमा गोप्य वैठकका कारण नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा तत्काल खलल पर्न सक्ने के कस्तो कार्य गर्नबाट रोक्नुपर्ने हो ? त्यसको उचित र पर्याप्त आधार देखाउन सकिएको छैन । नजरबन्द आदेशमा उल्लेख भएकै व्यहोराको प्रहरीको प्रतिवेदनको आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौंका प्रहरी उपरीक्षकले कानूनबमोजिम कारवाही गरिपाऊँ भनी लिखित अनुरोध गरेको र सो अनुरोध बमोजिम निवेदकका विरुद्धमा नजरबन्द राख्ने आदेश जारी भएको देखिन्छ । स्थानीय अधिकारी स्वयंबाट निवेदकलाई नजरबन्दमा राख्नुपर्ने उचित र पर्याप्त आधार के रहेको हो ? स्पष्ट रुपमा सो आदेशमा खुलाइएको देखिंदैन । सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ (संशोधन सहित)को व्यवस्था अनुसार स्थानीय अधिकारीले नजरबन्दमा राख्नुपर्ने उचित आधार र कारण उल्लेख गरी आदेश जारी गर्नुपर्ने र सो आदेशको कार्यान्वयन प्रहरीबाट हुनुपर्ने देखिन्छ तर प्रस्तुत सन्दर्भमा प्रहरीको प्रतिवेदन र अनुरोधको आधारमा स्थानीय अधिकारीले नजरबन्दमा राख्ने आदेश जारी गरिएको देखिन्छ । त्यसै गरी ऐनको दफा ३.१ मा उल्लेख भएको नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा शान्ति र व्यवस्थामध्ये कुन विषयमा निवेदकले खलल पुर्याउने कार्य गरेको हो, सो स्पष्ट रुपमा खुलाएको आधार र कारण पनि उल्लेख भएको देखिदैन । ऐनमा परेको वाक्यलाई एकमुष्टरुपमा उल्लेख गरी नजरबन्द आदेश जारी गरिएको छ । ऐनमा परेको वाक्य उल्लेख गर्नु मात्र नजरबन्दमा राख्नको लागि पर्याप्त हुंदैन । त्यस्मा लिइएको आधार र कारण उचित र पर्याप्त देखिनु पनि पर्छ ।
२०. विपक्षीको लिखित जवाफबाट सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा ३.१ बमोजिम निवेदकका विरुद्ध नजरबन्द आदेश जारी गरेको भन्ने देखिएको छ । दफा ३.१ बमोजिम आदेश जारी गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यस आदेशमा लिइएका आधार र कारण तथ्यगत र वस्तुनिष्ट रुपमा पुष्टि पनि हुनुपर्दछ । आदेश जारी गरिसकेपछि दफा ४.१ बमोजिम सम्बन्धित व्यक्तिलाई आदेशको प्रतिलिपि दिइनु पर्ने, सो आदेशको प्रतिलिपि सहितको जानकारी गृह मन्त्रालयलाई दिनुपर्ने र दफा ४.२ बमोजिम त्यसरी नजरबन्दमा राखेको आदेश सहितको सूचना २४ घण्टा भित्र सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला अदालतलाई समेत दिनुपर्नेमा सो दिइएको सम्बन्धित निर्णय फाइलबाट देखिएको छैन । लिखितजवाफ मा पनि सो कुराको जिकिर लिइएको अवस्था छैन । आदेशमा उल्लेख भएका कुराहरू निवेदकलाई दिइएको पूर्जिमा उल्लेख गरिएको भनी लिइएको जिकिर मात्रले ऐनले तोकेको अनिवार्य कार्यविधि पूरा भएको मान्न सकिदैन । निवेदकले वैठक गरी षड्यन्त्रमूलक कामकारवाही गरेको भन्ने आदेशमा उल्लेख भएको र वैठक गर्ने कुरालाई कानूनले प्रतिवन्ध नगरेको अवस्थामा सोही कुरालाई मात्र नजरबन्दमा राख्ने आधार तय गरिएको कानूनसम्मत देखिन आएको छैन । यहाँ एकातिर सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ ले तोकेको कार्यविधिलाई यथोचित रुपमा अनुशरण गरिएको पाइदैन भने अर्कोतर्फ तत्सम्बन्धमा माथि उल्लेख भए बमोजिम यस अदालतबाट कायम गरिएका सिद्धान्तको परिपालना पनि भएको देखिंदैन । यस्तो अवस्थामा निवेदकलाई नजरबन्द आदेश जारी गरी थुनामा राखेको विपक्षीको निर्णय र कामकारवाहीलाई कानून अनुरुप मान्न सकिने भएन ।
२१. अव तेश्रो प्रश्नतर्फ बिचार गरौं । यो प्रश्न निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुने, नहुने के हो ? त्यससंग सम्बन्धत छ । माथि विभिन्न प्रकरणहरूमा उल्लेख भएबमोजिम निवेदकलाई नजरबन्द आदेश जारी गरी थुनामा राखिएको निर्णय र कामकारवाही नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२ र १५, सार्वजनिक सुरक्षा ऐन,२०४६ को दफा ३.१, ४.१ र ४.२ को विपरीत हुनुको साथै यस अदालतबाट यस्तै बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा कायम गरिएका सिद्धान्तहरूको प्रतिकूल रहेको देखिएकाले निवेदकका विरुद्ध काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले ०६३।१।२९ मा जारी गरेको नजरबन्द आदेश र सो बमोजिमको पूर्जिलाई कानूनसम्मत मान्न सकिएन । ०६३।१।२९ को आदेश र पूर्जिबमोजिम राखिएको निवेदकको थुना गैरकानूनी हुंदा निवेदकलाई थुनाबाट मुक्त गर्नू भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिएको छ । निवेदकलाई सार्वजनिक सुरक्षा ऐन,२०४६ को दफा १२ बमोजिम काठमाडौं जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीशको रोहवरमा थुनाबाट मुक्त गर्नू भनी आज यसै इजलासबाट छुट्टै आदेश भइसकेकोले त्यसमा अरु केही गरिरहनु परेन । विपक्षीहरूको जानकारीका लागि प्रस्तुत आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाउनु ।
उपरोक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
प्र.न्या.दिलीपकुमार पौडेल
न्या.रामनगिना सिंह
न्या.अनूपराज शर्मा
न्या.खिलराज रेग्मी
संवत् २०६३ साल जेष्ठ २१ गते रोज १ शुभम् .......