निर्णय नं. ३३७५ - लिखत पास

निर्णय नं. ३३७५                 ने.का.प. २०४५                  अङ्क २

 

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बर प्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हिरण्येश्वरमान प्रधान

सम्वत् २०४२ सालको दे.पु.नं. ५३६

फैसला भएको मिति : २०४५।१।८।४ मा

 

पुनरावेदक/वादी : का.जि. बिष्णुदेवी गा.पं. वा.नं.३ बस्ने रामप्रसाद श्रेष्ठको  मु.स. गर्ने भक्त लक्ष्मी श्रेष्ठ

विरुद्ध

प्रत्यर्थी/प्रतिवादी : का.जि.का.न.पं. वडा नं. ९ वत्तीसपुतली बस्ने कृष्णबहादुर गुरुङ

 

मुद्दा : लिखत पास

 

(१)                  फिराद पर्दा विपक्षीको नाउँमा विवादको जग्गा दर्ता भइसकेको देखिएकोले रजिष्ट्रेशन गर्ने अवस्थामा रजिष्ट्रेशनको १७ नं. मा भएको व्यवस्था बमोजिम लिखतको जग्गामा विपक्षी असामीको हक पुगिसकेको देखिएकोले यस्तोमा पनि लिखत पास नहुने ठहर्‍याएको इन्साफ मिलेको नदेखिने । 

(प्रकरण नं. २१)

 

पुनरावेदक/वादी तर्फवाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त

प्रत्यर्थी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री गुरुप्रसाद वराल

 

फैसला

न्या. हिरण्येश्वरमान प्रधान : म.क्षे.अ.को फैसला उपर न्या.प्र.सु.ऐन, २०३१ को दफा १३(५) को खण्ड (ख) अनुसार पुनरावेदनको अनुमति प्राप्त गरी पेश हुनआएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर निम्नानुसार छ ।

२.     विपक्षी कृष्णबहादुर गुरुङले रु.८,५००।– लिई अरु कसैको हक नलाग्ने मेरो एकलौटी हक भोगको वत्तिस पुतली गा.पं. वार्ड नं. ६(क) कि.नं ७८ को १–२–० जग्गा राजीनामा भएको ऐनको म्यादभित्र पास गरिदिउँला भनी २०२३।१०।५ मा लिखत गरिदिएको तर पास गरी नदिएकोले ऐन बमोजिम पास गराई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको फिराद दावी ।

३.     वादीलाई नचिनेको निजबाट कर्जा खाई राजीनामा पनि नगरेको हुँदा वादी र मेरो अदालतबाट सनाखत गराई लिखत अ.बं. ७८ नं. बमोजिम सुनाई भूमि प्रशासन शाखा काठमाडौंको रेकर्ड फाँटका ख. गंगा श्रेष्ठ समेतलाई अ.बं. १३९ नं. बमोजिम बुझी फिराद दावीबाट फुर्सद गराई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिउत्तर जिकिर ।

४.     २०३२।१०।५ को लिखत कृष्णबहादुरको स्व.हस्ताक्षरको हो लिखतमा पुछारमा लेखिएको मितिको अंक गते ५ गते रोज ३ को अंक मलाई वारेश दिने कुष्णबहादुरले लेखेको छैन । अंक कीर्ते हो सत्य होइन । लिखत जालसाजी हो भन्ने समेत व्यहोराको प्र.वा. रामचन्द्रले गरेको बयान ।

५.     लिखतमा गते रोज राखेको रहेनछ । गते रोज नभई लिखत पास हुन सक्दैन । रामप्रसाद निरक्षरी हुँदा रु.५००। बढी दिएमा लेखी दिनेछु भनी निज कृष्णबहादुरको हस्ताबाट लेखिएको हो । कुनै जालसाज कीर्ते गरेको होइन भन्ने वादी वा तिर्थप्रसादको बयान ।

६.     राजीनामाको कागज मैले गराएको छैन । कर्मचारी पदमा बहाल अवस्थामा निजको मुद्दा त्यही फाँटमा भएको नाताले सामान्य पहिचान मात्र भएको हो । मैले निजसंग रकम लिई काम गरिदिएको होइन । निजलाई सजायँ गरिपाउँ भन्ने गंगा श्रेष्ठको बयान ।

७.     रामप्रसादले पैसा दिई कृष्णबहादुरले कागज गरिदिएको सो कागजमा म साक्षी बसी सहिछाप समेत गरिदिएको छ, भन्ने बुद्धीबहादुरको बयान ।

८.     रामप्रसादले कृष्णबहादुरलाई पैसा दिएको देखेको तमसुकमा साक्षी बसि दिएको हुँ भन्ने टीकारामको बयान ।

९.     २०३३।१०।५ को रु.८,५००।– को लिखत  व्यहोरामा लेखिएको ३ अंक संग रोज ३ को अंक लेख्ने तरिकामा फरक छ भन्ने समेत व्यहोराको विशेषज्ञ रामबहादुर थापाको बकपत्र ।

१०.     वादी प्रतिवादी बीच भएको लिखतका अन्तरसाक्षी सबैले व्यवहार साँचो हो, हामीहरूकै रोहवरमा प्रतिवादीले रुपैयाँ लिएको हो भनी वकी लेखाई लिएको समेतबाट फिराद दावी बमोजिमको लिखत पारित हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको २०३७।५।२३ को शुरु जिल्ला अदालतको फैसला ।

११.     लिखित पास हुने ठहर गरेको जिल्ला अदालतको फैसलामा चित्त बुझेन प्रतिउत्तर जिकिर बमोजिम होस भन्ने समेत व्यहोराको प्र.कृष्णबहादुरको बागमती अञ्चल अदालतमा परेको पुनरावेदनपत्र ।

१२.    विवादित लिखत प्रतिवादीलाई सुनाउँदा अंक कीर्ते र लेखत जालसाजी भनी बयान गरेकोमा सो तर्फ इन्साफ बोलेको नदेखिँदा शुरुको फैसला बदर गरिदिएको छ । कीर्ते तर्फ पनि एकैसाथ निर्णय गर्नु भनी मिसिल शुरु जि.अ.. मा पठाई दिनु भन्ने समेतको व्यहोराको बागमती अञ्चल अदालतको मिति २०३८।३।२१ को फैसला ।

१३.    २०३३।१०।५ को लिखतको व्यहोरालाई स्वीकार गरी मितिको अंक कृष्णबहादुरले लेखेको होइन भनी निजको वारेशले बयान गरेको समेतबाट लिखत समुचा कीर्ते नगरी मितिको अंक सम्म कीर्ते गरेको ठहर्छ । समुच्चैबाट आंशिक सम्म मात्र कीर्ते ठहरेको लिखत पारित नहुने हुँदा लिखत पारित नहुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको २०३८।१०।४ को जिल्ला अदालतको फैसला ।

१४.    फैसलामा चित्त बुझेन वादी दावी बमोजिम गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वादीको बागमती अञ्चल अदालतमा परेको पुनरावेदन ।

१५.    लिखतमा प्रतिवादीको सही परेकोले लिखतलाई जालसाजी भन्न सकिएन मितिको गते र रोजको अंक पछि थपेको भए पनि त्यसबाट प्रतिवादीलाई कुनै पनि हानी नहुने हुँदा लिखत कीर्ते ठहर्दैन । भू.प्र.का.ले २०३३।१०।२२ मा धनी कृष्ण बहादुर नेमकुलको नाउँ खारेज गरी प्रतिवादीको नाउँमा रैकरमा परिणत गरेकोमा प्रतिवादीको नाममा जग्गा दर्ता नहुँदै मेरो एकलौटी हक भोगको भन्ने व्यहोरा लेखी राजीनामा परेकोलाई शुद्ध सद्दे व्यहोराको भन्न नमिल्ने हुँदा दावीको लिखत रजिष्ट्रेशन हुन सक्दैन । शुरुको फैसला केही उल्टी हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको बागमती अञ्चल अदालतको मिति २०३९।६।१८ को फैसला ।

१६.     बागमती अञ्चल अदालतको त्रुटिपूर्ण फैसला बदर गरी वादी दावी बमोजिम गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वादीको क्षेत्रीय अदालत समक्ष पर्न आएको अनुमति निवेदनमा लिखत गर्ने अवस्थामा प्रतिवादीको हक नपुगे पनि नालिश दिने अवस्थामा हक पुगी सकेको रहेछ । रजिष्ट्रेशनको १७ नं. मा रजिष्ट्रेशन गर्दा मात्र हक भोगको प्रमाण हुनु पर्ने कानुनी बाध्यताले लिखत हुने वेलामा उपरोक्त प्रमाण आवश्यक नहुने देखिँदा दर्ता नामसारी नहुँदै गरेको राजीनामालाई सद्दे व्यहोरा भन्न नहुने भनी वा.अं.अ. ले गरेको इन्साफमा कानुनी त्रुटिपुर्ण देखिँदा पुनरावेदन गर्ने अनुमति दिइएको छ भन्ने म.क्षे.अ. को आदेश ।

१७.    विवादित लिखत सद्दे ठहर भए उपर प्रतिवादीको पुनरावेदनको अनुमतिको निवेदन परेकोसम्म पनि नदेखिँदा अञ्चल अदालतको सो ठहरमा चित्त बुझाइएकै मान्नु पर्ने हुँदा त्यसतर्फ विचार गरी रहन परेन । लिखत पारित हुने नहुने भन्ने तर्फ हेर्दा फिरादबाट गते र रोजको अंक खाली रहेको लिखतको प्रतिलिपि प्रमाणार्थ पेश गरी पारित गरिपाउँ भनी माग गरेको देखिएकोमा लिखतमा प्रतिवादीको मेरो एकलौटी हक भोगको भन्ने व्यहोरा परेको देखिन्छ । लिखतको जग्गा भू.सु.का.को २०३९।१०।२२ को निर्णयले कृष्णबहादुर नेमकुलको नाम खाली गरी प्रतिवादीको नाममा रैकर परिणत दर्ता  भएका देखिँदा लिखत हुँदाको अवस्था सो जग्गाको धनि कृष्णबहादुर नेमकुल रहेकोबाट लिखतको व्यहोरा नै असत्य देखिन आयो । त्यस्तो असत्य व्यहोरा लेखिएको उल्लेख भएको लिखत पारित नहुने ठहर्‍याएको वा.अं.अ. को फैसलामा केही परिवर्तन गरी रहन परेन । इन्साफ अञ्चल अदालतको मनासिव ठहर्छ भन्ने क्षेत्रीय अदालतको मिति २०४२।५।१६।१ को फैसला ।

१८.    विवादित लिखतको सत्यतालाई अदालतले स्वीकार गरेको छ । विवाद सिर्जना हुँदा सो जग्गा विपक्षीका नाउँमा दर्ता हुन आई सकेको छ । विर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ को दफा ७(१)(४) बमोजिम विवादित जग्गा प्रतिवादीका नाउँमा स्वतः दर्ता हुने जग्गा हो ऐनको दफा ७(१) बमोजिम रैकरमा परिणत नभएको जग्गा ऐनको दफा ७(४) बमोजिम मोहीको नाउँमा दर्ता गरिदिनु पर्ने नै कानुनी व्यवस्था छ । यस्तो जग्गा घरसारमा राजीनामा गरी लिन दिन कानूनले बाधा गरेको छैन भन्ने प्रत्यक्ष प्रमाणलाई अंगीकार नगरी विवादित लिखत पारित नहुने ठहराएको क्षेत्रीय अदालतको इन्साफमा कानुनी त्रुटि विद्यमान देखिँदा पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भनी यस अदालतमा पर्न आएको निवेदनमा फिराद दायर गर्दा लिखतमा लेखिएको जग्गा असामी प्रतिवादीका नाममा दर्ता हक भएकोमा विवाद नदेखिएको यस्तो अवस्थाको लिखत पारित नहुने ठहराएको इन्साफमा रजिष्ट्रेशनको १७ नं. को प्रष्ट त्रुटि हुने गरी गरेको देखिएको यस्तो त्रुटि सार्वजनिक महत्वको विषय हुँदा न्या.प्र.सु. ऐन, २०३१ को दफा १३(५) को खण्ड (ख) अनुसार पुनरावेदन गर्ने अनुमति प्रदान भई आएको ।

१९.     नियमबमोजिम दैनिक पेशी सुचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलास समक्ष पेश हुनआएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादीतर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त र प्रत्यर्थी तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री गुरुप्रसाद वरालको बहस समेत सुनियो ।

२०.    म.क्षे.अ.को फैसला मिले नमिलेको विषयमा नै निर्णय दिन पर्ने देखिन आयो ।

२१.    यसमा बागमती अञ्चल अदालतबाट पास गरिपाउँ भनेको लिखत विपक्षी प्रतिवादीको बयाद बमोजिम कीर्ते ठहर नगरेतर्फ प्र. को क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन नपरेकोबाट क्षे.अ.ले सो लिखत सद्दे मानेतर्फ अब विचार गरी रहन पर्ने अवस्था नै नरहेकोले लिखतको मिति तर्फ विपक्षीको जिरह बमोजिम विचार गरी रहन पर्ने अवस्था आएन जहाँसम्म लिखतको जग्गा २०३३।१०।२२ को निर्णयबाट मात्र प्र. विपक्षीको नाउँमा दर्ता भएकोले लिखत गरी दिंदाको अवस्था अर्थात् २०३९।१०।५ मा लिखतको जग्गामा असामीको हकै कायम भई नसकेकोले त्यस्तो जग्गालाई आफ्नो एक लौटी हकको भनी गरिदिएको लिखत रजिष्ट्रेशनको १७ नं. ले पास हुनै नसक्ने भन्ने हकमा लिखतको जग्गा विर्ता भई विर्ता उन्मुलन ऐन, २०१६ लागू भएपछि विर्तावालाको सो जग्गामा कुनै हक नरहेको र यस्तो विर्ता जग्गा विर्तावालाले सोही ऐनको दफा ७ मा व्यवस्था भएबमोजिम म्यादभित्र आफ्नो नाउँमा रैकरमा परिणत नगराएकोमा सोही जग्गा कमाउने मोहिले रैकरमा परिणत गराई आफ्नो नाउँमा दर्ता गराउन दर्खास्त दिएमा निजको नाउँमा अनिवार्य रुपले रैकरमा परिणत गरिदिनु पर्ने व्यवस्था भएको र पहिलो प्रकरणको व्यहोराबाट सो लिखतको जग्गामा विपक्षी मोही भई जग्गावालाले कानूनको म्यादभित्र रैकरमा परिणत नगराएकोले विपक्षीले आफ्नो नाउँमा रैकरमा परिणत गरी दर्ता गरिपाउँ भनी विवादको लिखत हुनु पुर्व नै दर्खास्त दी कारवाही चलाई सकेको भन्ने देखिएकोले ऐनको उक्त व्यवस्थाले लिखतको जग्गा विपक्षीको नाउँमा रैकरमा परिणत भई दर्ता हुन कानूनले नै अन्य विकल्प नराखेबाट सोही आधारमा आफूले गरिदिएको लिखतमा, लिखतको जग्गामा आफ्नो हक भएको भनी  देखाई ऐनका म्यादभित्र पास गरिदिने गरी लिखत गरिदिएको देखिन आयो । यसरी गरिदिएको लिखत पास गरी नदिएकोबाट पास गरिपाउँ भनी प्रस्तुत फिराद पर्न आएको र सो फिराद पर्दा अर्थात २०३४।५।५ अगावै २०३३।१०।२२ मा विपक्षीको नाउँमा विवादको जग्गा दर्ता भइसकेको देखिएकोले रजिष्ट्रेशन गर्ने अवस्थामा रजिष्ट्रेशनको १७ नं. मा भएको व्यवस्था बमोजिम लिखतको जग्गामा विपक्षी असामीको हक पुगी सकेको देखिएकोले यस्तोमा पनि लिखत पास नहुने ठहर्‍याएको बागमती अञ्चल अदालतको इन्साफ सदर गरेको क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मिलेको नदेखिएकोले लिखत पास गरिपाउने ठहर्छ । अरु तपसिल बमोजिम गर्नु ।

तपसिल

पुनरावेदक वादी भक्त लक्ष्मी श्रेष्ठको माथि इन्साफ खण्डमा लेखिए बमोजिम लिखत पास हुने ठरेकाले शुरु जि.अ. मा फिराद दायर गर्दा राखेको कोर्ट फी रु.१०।– समेत जम्मा रु.१४२।४० वा.अं.अ. मा पुनरावेदन गर्दा राखेको कोर्ट फी रु.१।५० क्षे.अ. मा पुनरावेदन गर्दा राखेको कोर्ट फी रु.१।५० र यस अदालतमा राखेको कोर्ट फी रु.१।५० समेत जम्मा रु.१६।५० प्रतिवादीबाट भरी पाउने हुँदा निजको यस सरहदको जेथा देखाई भरिपाउँ भनी म्यादभित्र निवेदन दिंदा भराई दिन का.जि.अ.त मा लगत दिनु ..१ पू.वे. वादी भक्त लक्ष्मी श्रेष्ठको माथि इन्साफ खण्डमा लेखिए बमोजिम मिति २०३३।१०।५ को लिखत पास हुने ठहरेकाले दण्ड सजायँको महलको ४४ नं. बमोजिम दर्खास्त पर्न आएमा नियमानुसार लिखत रजिष्ट्रेशन गरिदिनु भनी सम्बन्धित कार्यालयलाई लेखी पठाउन का.जि.अ.त. मा लगत दिनु .२, न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद मुडवरी र न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्यायको फैसला उल्टीमा रेकर्ड राख्नु ...३, मिसिल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु..................................४

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्याय बब्बरप्रसाद सिंह

 

इति सम्बत् २०४५ साल बैशाख ८ गते रोज ४ शुभम् ।