निर्णय नं. ७६४६ - प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३ को दफा २(२) तथा सोही ऐनको आधारमा गरिएको प्रधानमन्त्री सहायता कोष (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०६१ अमान्य र बदर घोषित गरिपाऊँ
निर्णय नं.७६४६ ने.का.प.२०६३ अङ्क २
सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास
सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल
माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी
माननीय न्यायाधीश श्रीमति गौरी ढकाल
संवत् २०६१ सालको विशेष रिट नं. ..५२
आदेश मितिः २०६३।२।११।५
विषयः– संविधानसंग वाझिएको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३ को दफा २(२) तथा सोही ऐनको आधारमा गरिएको प्रधानमन्त्री सहायता कोष (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०६१ अमान्य र बदर घोषित गरिपाऊँ ।
निवेदकः भक्तपुर जिल्ला मध्येपुर ठिमी नगरपालिका वडा नं. १६ लोकन्थली बस्ने अधिवक्ता माधवकुमार वस्नेत समेत
विरुद्ध
विपक्षीः सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरवार समेत
§ तत्कालीन प्रयोजनका लागि बनेको ऐन ५० वर्ष पछाडि पनि त्यही अवस्था र हैसियतमा कायम रहिरहनु कानूनी राज्य र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त अनुकूल नदेखिने ।
§ व्यवस्थापन विधिको सिद्धान्त अनुसार संविधानले तोकेको सीमाभित्र रही ऐन निर्माण हुनुपर्छ र संविधान एवं ऐनको सीमा भित्र रहेर नियम निर्माण हुनुपर्छ । यदि ऐनले संविधानको सीमा नाघ्ने वा नियमले संविधान र ऐनले तोकको सीमा नाघ्छ भने त्यो न्यायिक पुनरावलोकनको परिधिभित्र आउने ।
(प्रकरण नं.९)
§ प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३ को दफा २ को उपदफा (२) ले सो ऐनको दफा २ को उपदफा (१) अन्तर्गत श्री ५ को सरकारले बनाउने नियमले प्रशासकीय कार्यविधि सम्बन्धी प्रचलित नेपाल कानून खारेज गर्न वा संशोधन गर्न सक्ने भनी गरेको व्यवस्थाले संविधानले तोकेको व्यवस्थापन विधिको कार्यविधि र विशेषतः विधायिकी अधिकारमाथि नै अंकुश लगाउन खोजेको देखिने ।
§ उपदफा (२) को व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा १३१ बमोजिम स्वतः निस्क्रीय हुन्छ । धारा १३१ बमोजिम स्वतः निस्क्रीय हुने भएकोले धारा ८८(१) अन्तर्गत अमान्य र बदर घोषित गरिरहनु नपर्ने ।
(प्रकरण नं.१०)
§ ऐनले दिएको अधिकार अन्तर्गत रही कार्यकारिणी (श्री ५ को सरकार) ले प्रधानमन्त्री सहायता कोष नियमावली, २०५९ को प्रथम संशोधन गरेको देखिएकोले सो संशोधनलाई बदरयोग्य मान्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.१२)
निवदेक तर्फवाटः
विपक्षी तर्फवाटः विपक्षी तर्फबाट विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्रकुमार पोख्रेल
अवलम्वित नजीरः
आदेश
प्र.न्या.दिलीपकुमार पौडेलः नेपाल अधिराज्यको संविधान,२०४७ को धारा २३ र ८८(१)(२) बमोजिम प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३ को दफा २ को उप दफा (२) र सोही ऐनको आधारमा बनेको प्रधानमन्त्री सहायता कोष नियमावली, २०५९ को २०६१ सालमा गरिएको पहिलो संशोधनको सम्पूर्ण व्यवस्था अमान्य र बदर घोषित गरिपाऊँ भन्ने प्रमुख माग राखी दायर गरिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले निम्न लिखित जिकिर लिनु भएको छ :-
(१) प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३ हालसम्म संशोधन नभएको, ज्यादै पूरानो र जम्मा २ दफा मात्र रहेको एकमात्र ऐन हो । सो ऐन बनेको अवस्थामा नेपालमा सीमित ऐनहरु मात्र भएको, स्थायी संविधान नभई अन्तरीम शासन विधान मात्र रहेको र कानून बनाउने व्यवस्थापिका समेत नभएको अवस्थामा “प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्नका निमित्त मुलुकी सवाल र अरु कानूनको सट्टा नयाँ नियमहरु तयार गर्न आवश्यक ” भई तत्कालीन मन्त्रिमण्डलको सल्लाह अनुसार बनाइएको थियो । यसको दफा २(१) ले “अर्थ, एकाउण्ट र अडिट सम्बन्धी समेत श्री ५ को सरकारको सबै काम सुचारु रुपले सम्पादन गर्न र विभिन्न अड्डाखानाहरुले अपनाएको सबै प्रशासकीय विषयका कार्यविधि नियमित गर्नको निमित्त श्री ५ को सरकारले नियम बनाउन सक्नेछ “भनी अधिकार दिएको छ भने सोही दफाको उपदफा (२) ले त्यस्ता नियमहरुले प्रशासकीय कार्यविधि सम्बन्धी प्रचलित नेपाल कानून खारेज गर्न अथवा संशोधन गर्न सक्नेछन् ” भनी तत्कालीन अवस्था सुहाउंदो मात्र व्यवस्था गरेका थिए । वर्तमान समयमा यो ऐनको उपदफा (२) अनुपयुक्त भै सकेको छ ।
(२) यसले नेपाल अधिराज्यको संविधान बमोजिम ऐन बनाउने, संशोधन र खारेज गर्ने एकलौटी विधायिकी अधिकार रहेको संसदको अधिकारमा हस्तक्षेप गरी ऐनले दिएको अधिकार भित्र सीमित रही नियम बनाउन सक्ने कुरालाई दखल दिई ऐनभन्दा माथिको शक्ति कार्यपालिकालाई प्रदान गरेकोले कार्यपालिकालाई माथिल्लो स्तरको विधायिका (Super Legislature) बनाएको हुनाले नेपाल अधिराज्यको संविधानको व्यवस्थासंग मेल नखाई वाझिएको छ ।
(३) आज संविधान पनि भएको र कानून विधायिकाले बनाउने हुनाले सो उपदफा (२) ले श्री ५ को सरकारलाई त्यस्तो अधिकार दिनु नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले परिकल्पना गरेको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत हुनुको साथै संविधानको प्रस्तावना, धारा १, ६८, ६९, ७०, ७१ र १३१ समेतसंग वाझिएको छ ।
(४) यसै ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बनाइएको प्रधानमन्त्री सहायता कोष नियमावली, २०४९ मा २०६१ सालमा संशोधन गरिएको छ । सो संशोधित नियमको व्यवस्थाले प्रधानमन्त्री सहायता कोषको संचालन साविकमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित समितिद्वारा हुने व्यवस्थाको सट्टा सम्पूर्ण अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिई समिति स्वतः भङ्ग भएको छ । यसले प्रधानमन्त्री एक्लैले आफूलाई मन लागे अनुसार कोषको रकम वितरण गर्न सक्ने गरी अनियन्त्रित अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई प्रदान गरेको छ । साविकको समितिको अस्तित्व नै नष्ट गरी घटस्थापनाको पछिल्लो दिन पारेर सो नियमावलीको संशोधन गर्नुको कुनै पनि चित्त बुझ्दो र तर्क संगत कारण तथा औचित्य छैन ।
(५) सरकारी ढुकुटी रित्याउने बाहेक नियमावलीमा भएको संशोधनको कुनै औचित्य नहुनुको अतिरिक्त संसद नभएको मौका छोपी आफ्नो तुच्छ स्वार्थ पूरा गर्ने बदनियतले मात्रै यो संशोधन भएको प्रष्ट छ । यसले प्रधानमन्त्री सहायता कोषमा रहेको रुपैयाँ मास्न अनियन्त्रित र स्वेच्छाचारी अधिकार दिएको हुनाले नियमावलीको संशोधित सम्पूर्ण व्यवस्था अमान्य र घोषित गरी प्रधानमन्त्री सहायता कोष नियमावली, २०५९ लाई संशोधन नभए सरह पूर्व अवस्थामा मै कायम राखी पाउँ ।
(६) सो संशोधित नियमावली प्रयोग गर्न दिने हो भने विपक्षी प्रधानमन्त्रीले स्वेच्छाचारी रुपमा राष्ट्रिय धुकुटीबाट अनुचित रुपमा अरु रुपैयाँ नास्ने मास्ने भएको हुनाले यो निवेदनको टुङ्गो नलागुन्जेल सो निमयावलीको कार्यान्वयन नगर्नु भनी विपक्षी प्रधानमन्त्रीका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरी अग्राधिकार दिलाई पाउँ ।
२. उपरोक्त निवेदन उपर प्रारम्भिक सुनुवाई हुँदा विपक्षीहरुबाट १५ दिनभित्र लिखित जवाफ मगाउने र अन्तरिम आदेशको छलफलमा विपक्षीलाई उपस्थित हुन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई सूचना दिनू भन्ने यस अदालतको एकल इजलासबाट र अन्तरिम आदेशको लागि पेश भएकोमा निवेदन माग बमोजिमको विषय वस्तुमा असर पर्ने गरी तत्काल बोल्न नमिल्ने भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्न विशेष इजलासले इन्कार गरेको देखिन्छ ।
३. विपक्षीहरु सबैको लिखित जवाफ प्राप्त हुन आएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र मन्त्रिपरिषद्को तर्फबाट मुख्य सचिव विमलप्रसाद कोइरालाले एउटै व्यहोराको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ पेश गर्नु भएको छ । त्यसमा मूलतः निवेदकले प्रधानमन्त्री वा मन्त्रिपरिषद्को के कस्तो काम कारवाहीबाट निजको हक हनन् हुन गएको हो ? सो खुलाउन नसकेको, प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) , ऐन २०१३ को व्यवस्था के कुन आधारमा संविधानसंग वाझिएको छ भन्ने कुराको किटान नगरेको, प्रशासकीय कार्यविधिलाई नियमित गर्न नियमहरु तयार गर्ने प्रयोजनका लागि विधायिकाको अधिकार कार्यपालिकालाई प्रत्यायोजन गर्दै जारी भएको प्रस्तुत ऐन कुनै पनि कारणबाट संविधानको प्रस्तावना वा अन्य कुनै पनि धारासंग नवाझिएको, यसले कार्यपालिकालाई Super Legislature को रुपमा प्रस्तुत गरेको नभई Legislation का लागि अधिकार प्रत्यायोजनसम्म गरेको, प्रधानमन्त्री सहायता कोष नियमावली, २०५९ पनि सो ऐनले व्यवस्था गरेको कुनै ऐन अन्तर्गत बनाइएका नियमावलीहरुको संशोधन गर्ने, खारेज गर्ने वा ती ऐन अन्तर्गत नियमहरु बनाउने कुरा प्रत्यायोजित विधायनको सिद्धान्त अन्तर्गत विधायिकाले प्रत्यायोजन गरेको अधिकार भित्र पर्ने विषय भएको, यसै सिद्धान्त बमोजिम सो नियमावली संशोधन भएको, यी संशोधित व्यवस्थाहरु संविधानको कुनै पनि प्रावधानसंग नवाझिएको र बिना आधार एवं प्रमाण दायर गरिएको हुंदा रिट खारेज गर्न माग गरिएको छ ।
४. त्यसै गरी कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय र सूचना तथा संचार मन्त्रालयबाट पनि एउटै व्यहोराको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ प्राप्त भएको छ । उक्त लिखित जवाफमा मूलरुपमा प्रशासकीय कार्यविधि (नियामित गर्ने) ऐन, २०१३ को दफा २ को उपदफा (१) ले श्री ५ को सरकारलाई अर्थ, एकाउण्ट र अडिट सम्बन्धी समेत श्री ५ को सरकारका काम सुचारु रुपले संचालन गर्न र विभिन्न अड्डा खानाहरुले अपनाएको प्रशासकीय विषयका कार्यविधि नियमित गर्नको निमित्त नियम बनाउन सक्ने अधिकार प्रदान गरेको, यसरी आफूलाई कानूनतः प्राप्त अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले प्रधानमन्त्री सहायता कोष (प्रथम संशोधन) नियमावली, २०६१ बनाएको विषयलाई संविधान विपरीत भन्न नमिल्ने, संविधानको धारा १३१ ले यो संविधान प्रारम्भ हुंदाका वखत लागू रहेका सबै कानून खारेज वा संशोधन नभएसम्म लागू रहने व्यवस्था गरेको, प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने), ऐन, २०१३ संविधान प्रारम्भ हुँदाका वखत लागू नै रही हालसम्म खारेज वा संशोधन समेत नभएको शन्दर्भमा यो ऐनको व्यवस्था र सो ऐनबाट प्राप्त अधिकारको प्रयोग गरी बनेको नियमको वैधानिकतामा प्रश्न उठाउन पाउने अवस्था नरहने, प्रधानमन्त्री सहायता कोषमा जम्मा भएको रकम कस्तो कस्तो कार्यमा खर्च गरिने भन्ने सम्बन्धमा उक्त नियमावलीको नियम ४ मा स्पष्ट व्यवस्था गरी दायरा तोकिएकोले कोष संचालन समिति नहुंदैमा प्रधानमन्त्रीले मन लागेको व्यक्तिलाई मन लागे जति रुपैयाँ दिन सक्ने भनी गलत अनुमान गर्न तर्क संगत नहुने र देशको प्रधानमन्त्रीबाट यस नियमावली बमोजिम गरिने कोषको प्रयोग राष्ट्रिय हितमा नै हुने हुंदा यस नियमावलीको कार्यान्वयनमा रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्न गरिएको माग समेत संविधान, कानून र प्रजातान्त्रिक मूल्य एवं मान्यता अनुकूल नदेखिएको भन्दै रिट खारेज गर्न माग गरिएको पाइन्छ ।
५. विपक्षी मध्येको अर्थ मन्त्रालयको लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्री सहायता कोषको संचालन प्रधानमन्त्री सहायता कोष नियमावली, २०५९ बमोजिम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिद्को कार्यालयबाट हुने कानूनी प्रावधान रहेको, सो नियमावलीमा समसामयिक संशोधन गर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारमा रहेको, अन्य नियमावलीमा श्री ५ को सरकारले संशोधन गरे सरह यो नियमावली पनि कानूनसंगत ढंगबाट संशोधन भएको, श्री ५ को सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट २०६१।७।२ मा प्रधानमन्त्री सहायता कोषमा रु. चालीस लाख अर्थ मन्त्रालयले थप निकासा दिने भनी निर्णय भएकोले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नाउँमा रु. चालीस लाखसम्म निकासा गरिएको, श्री ५ को सरकारको निर्णय अनुसार रकम निकासा भएको कारणबाट सो मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनुको कुनै औचित्य नरहेको र सो सहायता कोषको प्रयोग गर्ने आधार, कार्यविधि तथा आर्थिक सहयोगको दर कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम नै आर्थिक सहायताको वितरण भएको भन्दै रिट निवेदन खारेज होस् भनिएको छ ।
६. विपक्षी गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफमा कुनै ऐन अन्तर्गत बनाइएको नियमावलीको संशोधन गर्ने, खारेज गर्ने वा ऐन अन्तर्गत नया नियम बनाउने कुरा प्रत्यायोजित विधायनको सिद्धान्त अन्तर्गत विधायिकाले प्रत्यायोजन गरेको अधिकार भित्र पर्ने विषय भएकोले यसरी बनाइएको नियमलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने, यसै सिद्धान्तका आधारमा प्रधानमन्त्री सहायता कोष नियमावली, २०५९ लाई संशोधन गर्न आवश्यक सम्झी श्री ५ को सरकारले प्रस्तुत नियमावली संशोधन गरेको र यी संशोधित व्यवस्थाहरु संविधानको कुनै पनि प्रावधानसंग नवाझिएको हुंदा बिना आधार र प्रमाण दायर गरिएको प्रस्तुत रिट खारेजभागी रहेकोले खारेज गरिपाऊँ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
७. प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फका वारेस तारेखमा रहेको देखिए पनि सुनुवाईमा उपस्थित हुन सकेको पाइएन । विपक्षी तर्फबाट विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्र कुमार पोख्रेलले विधायिकी अधिकार अन्तर्गत तत्कालीन अवस्थामा बनेको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३ लाई स्पष्टतः संविधानसंग वाझिएको भन्न मिल्दैन । निवेदकले पनि के कसरी वाझिएको भनी किटानीसाथ भन्न सक्नु भएको छैन । सोही ऐनले दिएको अधिकार अन्तर्गत श्री ५ को सरकारले बनाएको प्रधानमन्त्री सहायता कोष नियमावली, २०५९ मा संशोधन गर्ने अधिकार समेत श्री ५ को सरकारलाई रहेको हुंदा प्रत्यायोजित अधिकारको सीमा भित्रै रहेर गरिएको संशोधनलाई अन्यथा मानी संविधानसंग वाझिएको भन्न नमिल्ने हुंदा रिट खारेज हुनुपर्छ भनी वहश गर्नु भयो ।
८. उपरोक्त वहश बुंदा, निवेदन जिकिर, लिखित जवाफ कथन, सम्बन्धित ऐन, नियम समेत अध्ययन गर्दा यो इजलासले निम्न लिखित प्रश्नहरुको निराकरण गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
(१) प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३ को दफा २ को उपदफा (२) र प्रधानमन्त्री सहायता कोष नियमावली, २०५९ को २०६१ सालमा भएको प्रथम संशोधनको व्यवस्थाहरु नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ संगत वाझिएका छन्, छैनन् ?
(२) निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो, होइन ?
९. पहिलो प्रश्न तर्फ बिचार गर्दा, निवेदकले प्रस्तुत निवेदनमा प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३ को दफा २ को उप दफा (२) र सो ऐनकै आधारमा बनेको प्रधानमन्त्री सहायता कोष नियमावली, २०५९ को २०६१ सालमा भएको प्रथम संशोधनका व्यवस्थाहरु नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को प्रस्तावना, धारा १, ६८, ६९, ७०, ७१ र १३१ संग वाझिएको भनी दावी गर्नु भएको छ । प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्नको निमित्त मुलुकी सवाल र अरु नेपाल कानूनको सट्टा नयां नियमहरु तयार गर्न आवश्यक भएकोले श्री ५ महाराजाधिराजबाट मन्त्रिमण्डलको सल्लाह अनुसार यो ऐन बनाई जारी गरिएको भन्ने सो ऐनको प्रस्तावनामा उल्लेख छ । जम्मा २ वटा दफा मात्र रहेको उक्त ऐन ०१३।५।२२ मा लालमोहर सदर भई २०१३।५।२६ को राजपत्रमा प्रकाशित देखिन्छ । उक्त ऐनको दफा १ मा संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ रहेको छ भने दफा २ मा नियम बनाउने श्री ५ को सरकारको अधिकार अन्तर्गत उप दफा (१) मा “अर्थ एकाउण्ट र अडिट सम्बन्धी समेत श्री ५ को सरकारको सबै काम सुचारुरुपले सम्पादन गर्न र विभिन्न अड्डाखानाहरुले अपनाएको सबै प्रशासकीय विषयका कार्यविधि नियमित गर्नको निमित्त श्री ५ को सरकारले नियम बनाउन सक्नेछ ” भन्ने र उपदफा(२) मा “उपदफा (१) अन्तर्गत बनाइएका नियमहरुले प्रशासकीय कार्यविधि सम्बन्धी प्रचलित नेपाल कानून खारेज गर्न अथवा संशोधन गर्न सक्नेछन्” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । त्यस मध्ये निवेदकले उपदफा (२) को व्यवस्था संविधानसंग वाझिएको भनी सो व्यवस्थालाई अमान्य र बदर गर्न माग गर्नु भएको छ । ऐनको प्रस्तावनाबाटै सो प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्नको निमित्त मुलुकी सवाल र अरु नेपाल कानूनका सट्टा नयां नियमहरु तयार गर्न आवश्यक भएकोले मन्त्रिमण्डलको सल्लाह अनुसार बनेको भन्ने देखिन्छ । यसले तत्कालीन अवस्थामा विधायिका नरहेको संक्रमणकालीन अवस्थामा विधायिकी अधिकार प्राप्त मन्त्रिमण्डलबाट सो ऐन बनाई हालसम्म लागू भएको पाइन्छ । ऐन निर्माण गर्ने विधायिकाको एकलौटी अधिकार (Exclusive Right) हो । त्यसलाई देशको मूल कानून संविधानले व्यवस्थित गरेको हुन्छ । सो संविधानले गरेका विधिको अधीनमा रहेर विधायिकाले ऐन निर्माण गर्ने गर्दछ, संविधानको परिधि विधायिकाले पनि नाघ्न सक्दैन । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को भाग ९ मा ऐन निर्माण गर्ने व्यवस्थापन कार्यविधिको व्यवस्था गरिएको छ । त्यस अन्तर्गत धारा ६८ मा विधेयक प्रस्तुत गर्ने विधि, धारा ६९ मा विधेयक पारित गर्ने विधि, धारा ७० मा विधेयक फिर्ता लिने, धारा ७१ मा विधेयकमा स्वीकृति र धारा ७२ मा अध्यादेशको व्यवस्था रहेको देखिन्छ । कुनै पनि ऐन निर्माण हुंदा संविधानले तोकेका माथि उल्लिखित धाराहरुले तोकेको कार्यविधि पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३ निर्माण हुंदा तत्कालीन अवस्था र परिस्थिति अनुसार यस प्रकारको कार्यबिधि अपनाइएको नभएपनि विधायिकी अधिकारमाथि नै असर पार्ने वा विधायिकी कार्य क्षेत्र नै अतिक्रमण गर्ने प्रकृतिको व्यवस्था हुन अवश्य पनि वाञ्छनीय हुंदैन । २०१३ सालमा तत्कालीन प्रयोजनका लागि बनेको ऐन ५० वर्ष पछाडि पनि त्यही अवस्था र हैसियतमा कायम रहिरहनु कानूनी राज्य र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त अनुकूल देखिदैन । व्यवस्थापन विधिको सिद्धान्त अनुसार संविधानले तोकेको सीमाभित्र रही ऐन निर्माण हुनुपर्छ र संविधान एवं ऐनको सीमा भित्र रहेर नियम निर्माण हुनुपर्छ । यदि ऐनले संविधानको सीमा नाघ्ने वा नियमले संविधान र ऐनले तोकको सीमा नाघ्छ भने त्यो न्यायिक पुनरावलोकनको परिधिभित्र आउंछ । अदालतले त्यसलाई अतिक्रमण गरेको मात्राको आधारमा अमान्य र बदर घोषित गर्नुपर्ने हुन्छ ।
१०. प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३ को दफा २ को उपदफा (२) ले सो ऐनको दफा २ को उपदफा (१) अन्तर्गत श्री ५ को सरकारले बनाउने नियमले प्रशासकीय कार्यविधि सम्बन्धी प्रचलित नेपाल कानून खारेज गर्न वा संशोधन गर्न सक्ने भनी गरेको व्यवस्थाले संविधानले तोकेको व्यवस्थापन विधिको कार्यविधि र विशेषतः विधायिकी अधिकारमाथि नै अंकुश लगाउन खोजेको देखिन्छ । किनकि कानून शव्द भित्र ऐन ,नियम, विनियम आदि सबै कानूनी संरचनाहरु समेटिन्छन् । नियमको सो व्यवस्थाले विधायिकाले निर्माण गर्ने ऐन र प्रत्यायोजन गर्न सक्ने अधिकारमाथि परोक्ष रुपले असर पुर्याएको देखिन्छ । त्यसैले उक्त व्यवस्था संविधानको भाग ९ द्वारा प्रदत्त विधायिकी अधिकारमा अतिक्रमण हुने गरी राखिएको देखिंदा त्यसलाई संविधान र प्रचलित व्यवस्थापन विधि सम्बन्धी सिद्धान्त अनुरुप मान्न मिल्ने भएन । त्यसैले उपदफा (२) को व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा १३१ बमोजिम स्वतः निस्क्रीय हुन्छ । धारा १३१ बमोजिम स्वतः निस्क्रीय हुने भएकोले धारा ८८(१) अन्तर्गत अमान्य र बदर घोषित गरिरहनु पर्ने हुंदैन ।
११. निवेदकले प्रधानमन्त्री सहायता कोष नियमावली, २०५९ मा २०६१ सालमा भएको प्रथम संशोधनका व्यवस्थाहरु समेत संविधानसंग वाझिएको भन्नु भएको छ । वस्तुतः नियम ऐनले दिएको अधिकार अन्तर्गत रही निर्माण गरिन्छ । संविधान र जन्मदातृ ऐनले तोकेको मापदण्ड र सीमा यस्ले नाघेको वा अतिक्रमण गरेको छ, छैन सोही कुरा नै यस शन्दर्भमा ज्यादै महत्वपूर्ण हुन्छ । संविधान बमोजिम विधायिकाले ऐन निर्माण गर्ने र सो ऐनले दिएको अख्तियारी अन्तर्गत कार्यकारिणी निकायले नियम निर्माण गर्ने सामान्य व्यवस्थापन विधिको सिद्धान्त हो । यही सिद्धान्त अन्तर्गत श्री ५ को सरकारले प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३ को दफा २(१) ले दिएको अधिकार बमोजिम प्रधानमन्त्री सहायता कोष नियमावली, २०५९ बनाएको देखिन्छ । सो नियमावली श्री ५ को सरकारले निर्माण गर्न नपाउने भन्ने निवेदकको दावी होइन । यही नियमावालीमा २०६१ सालमा भएको संशोधनको व्यवस्था मात्र संविधानसंग वाझिएको भन्ने सम्म निवेदकको आपत्ति हो । ऐनको सीमा भित्रै रहेर बनाइने नियम र त्यसको संशोधनलाई अन्यथा भनी हाल्न मिल्ने अवस्था देखिंदैन । त्यसैले नियम संशोधन गर्ने अधिकार भित्रै रही कार्यकारिणी निकाय श्री ५ को सरकारबाट प्रधानमन्त्री सहायता कोष नियमावली, २०५९ को प्रथम संशोधन भएको देखिएकोले सो संशोधनलाई अमान्य र बदर घोषित गर्नुपर्ने अवस्था रहेन ।
१२. अव दोश्रो प्रश्न तर्फ बिचार गर्दा, दोश्रो प्रश्न निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो, होइन भन्ने संग सम्बन्धित छ । निवेदकले प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन,२०१३ को दफा २(२) को व्यवस्था र सोही ऐनको दफा २(१) बमोजिम बनेको प्रधानमन्त्री सहायता कोष नियमावली, २०५९ को २०६१ सालमा भएको प्रथम संशोधनले थप गरेका प्रावधानहरु अमान्य र बदर घोषित गरिपाऊँ भन्ने माग गर्नु भएको हो । माथि प्रश्न नं. १ मा गरिएको विवेचना अनुसार प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३ को दफा २(२) को व्यवस्थाले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को भाग ९ द्वारा प्रदत्त विधायिकी अधिकारको अतिक्रमण गरेको देखिएको र धारा १३१ बमोजिम सो व्यवस्था स्वतः निस्क्रीय हुने भएकोले बदर भनिरहन पर्ने भएन । त्यसै गरी ऐनले दिएको अधिकार अन्तर्गत रही कार्यकारिणी (श्री ५ को सरकार)ले प्रधानमन्त्री सहायता कोष नियमावली, २०५९ को प्रथम संशोधन गरेको देखिएकोले सो संशोधनलाई बदरयोग्य मान्न मिल्ने अवस्था देखिएन । अतः निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा सहमत छौं ।
न्या.खिलराज रेग्मी
न्या.गौरी ढकाल
इति संवत् २०६३ साल जेष्ठ ११ गते रोज ५ शुभम् .........