निर्णय नं. ३३८० - उत्प्रेषण, परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ३३८०                 ने.का.प. २०४५                  अङ्क २

 

 

एक न्यायाधीशको इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४५ सालको रिट नं. १८४३

आदेश भएको मिति : २०४५।१।१०।६ मा

 

निवेदक : नेपाल ल क्याम्पस, स्नातक तह तेश्रो वर्षमा अध्ययनरत अभिवक्ता तिर्थराज बसौंलासमेत

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार रक्षा मन्त्रालय

 

विषय : उत्प्रेषण, परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

 

(१)                  प्रथालाई मान्यता दिएर कानून नबनाएसम्म त्यसको कानुनी अस्तित्व कायम रहेको मान्न  नमिल्ने । 

(प्रकरण नं. ७)

(२)                सार्वजनिक प्रथा ९एगदष्अि ऋगकतयm० कानून निर्मात्री सभाको औपचारिक घोषण बेगर अन्त्य गर्न मिल्दैन भन्ने सम्बन्धमा त्यस्तो किसिमको कुनै कानुनी व्यवस्था भएको नपाइने, कानून निर्मात्री सभाले नै त्यस्तो प्रथाको अन्त गर्नुपर्ने भन्ने नसकिने ।

(प्रकरण नं. ७)

(३)    कार्यपालिकाको अधिकार अन्तर्गत प्रारम्भ भएको प्रचलन कार्यपालिकाद्वारा नै अन्त हुनसक्ने । श्रृजना गर्नेको अन्त गर्ने अधिकार पनि हुने ।

(प्रकरण नं.  ७)

 

आदेश

न्या.प्रचण्डराज अनिल : नेपालको संविधान २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत परी निर्णयार्थ पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यसप्रकार रहेछ ।

२.     समयको जानकारी र व्यस्त समयमा पनि भगवानको स्मरणको लागि मध्यदिन बाह्र बजे राणा प्रधानमन्त्री देवशम्शेरले तोप हान्ने चलन चलाएका थिए । राष्ट्रिय प्रथाको रुपमा विकसित यो प्रथालाई २०४४ साल चैत्र २४ गते गोरखापत्रमा प्रकाशित समाचार अनुसार २०४५ साल बैशाख १ गतेदेखि विपक्षी रक्षा मन्त्रालयबाट बिना कारण बन्द गर्ने सूचनाले, अन्त्य गरियो । निर्णय सारी माग्न जाँदा दिन मिल्दैन भनी दिइएन । रुन्चे लागेका नानीलाई तोप चलेपछि नुहाउन बस्ने लगायत नेपाली जनजीवनको विविध पक्षमा असर राख्ने ८६ वर्ष पुरानो प्रथा अन्त्य गर्ने अधिकार विपक्षी रक्षा मन्त्रालयलाई कुनै कानूनले प्रदन गरेको छैन ।

३.     कुनै पनि सार्वजनिक प्रथा ९उगदष्अि ऋगकतयm० कानून सरह रहने हुँदा कानून निर्मात्री सभाले आफ्नो औपचारिक घोषणबाट मात्र त्यसको अन्त्य गर्न सक्दछ । तोप नपड्काइने निर्णयले हाम्रो धार्मिक स्वतन्त्रताको हक समेतमा आघात परेकोले उत्प्रेषण, परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरी तोप नपड्काउने निर्णय बदर गरिपाउँ । साथै यो रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म तोप यथावत रुपमा पड्काउँदै गर्नु भन्ने विपक्षीका नाउँमा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन जिकिर ।

४.     नियमबमोजिम पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकहरूले गर्नु भएको छलफल समेत सुनी विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई प्रस्तुत रिट निवेदन उपर विचार गर्नुपर्ने नपर्ने के हो सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

५.     यस्मा निर्णयतर्फ विचार गर्दा, प्रधानमन्त्री देवशम्शेरले चलाएको दिउँसो १२ बजे तोप पड्काउने चलन २०४४ साल चैत्र २४ गतेको गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरी २०४५ साल बैशाख १ गतेदेखि बन्द गर्ने प्रत्यर्थीको निर्णय रहेछ । ८६ वर्ष पुरानो तोप पड्काउने चलन सार्वजनिक ९एगदष्अि अगकतयm० को रुपमा रही कानून सरह रहने हुँदा कानून निर्मात्री सभाको औपचारिक घोषण बेगर त्यसको अन्त्य गर्न सक्नेमा विपक्षीले तोप पड्काउने गरेको निर्णय बदर गरी यथावत रुपमा पड्काउन आदेश गरिपाउँ भन्ने निवेदकहरूको मुख्य जिकिर रहेको देखियो ।

६.     निवेदकहरूको निवेदन जिकिर बमोजिम तोप पड्काइने प्रस्तुत प्रचलन कानून सरह हुने हो होइन र त्यस्ता प्रथाको अन्त गर्नु पर्दा कानून निर्मात्री सभाको औपचारिक घोषण बेगर त्यसको अन्त गर्न सकिने नसकिने के हो भन्ने तर्फ विचार गर्नुपर्ने हुन आउँछ ।

७.     सामाजिक प्रथा कानूनको स्रोत हुने भन्ने कुरामा सन्देह रहन्न । तर कानूनको स्रोत भन्नु र कानून  भन्नु फरक फरक कुरा हो । सार्वजनिक प्रथालाई कानुनी रुप दिने कार्य विधायिकाले गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रथालाई मान्यता दिएर कानून नबनाएसम्म त्यसको कानुनी अस्तित्व कायम रहेको मान्न मिल्दैन । यस्तो प्रकारको सार्वजनिक प्रथा ९उगदष्अि ऋगकतयm० कानून निर्मात्री सभाको औपचारिक घोषणा बेगर अन्त गर्न मिल्दैन भन्ने जिकिरको सम्बन्धमा त्यस्तो किसिमको कुनै कानुनी व्यवस्था भएको पाइँदैन । कानून निर्मात्री सभाले नै त्यस्तो प्रथाको अन्त गर्नुपर्ने भन्न सकिँदैन । कार्यपालिकाको अधिकार अन्तर्गत प्रारम्भ भएको प्रचलन कार्यपालिकाद्वारा नै अन्त हुन नसक्ने होइन । सृजना गर्नेको अन्त गर्ने अधिकार पनि रहेकोहुन्छ । त्यस्तो प्रचलनको अन्त हुँदा नागरिकको कानुनी हक समाप्त भएको छ छैन भनी हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

८.     अतः यसमा निवेदकहरूको संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार उल्लंघन भएको भन्न सकिने स्थिति रहेन । सामाजिक प्रथा प्रचलनका लागि रिट क्षेत्र आकर्षित हुने होइन । कानुनी कर्तव्य पालनका लागि प्रयोग हुने हो । तसर्थ निवेदक माग बमोजिम प्रत्यर्थीको निर्णयले संवैधानिक तथा कानुनी हकमा आघात परेको भन्ने अवस्था नदेखिँदा विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई रहन पर्ने अवस्था देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

न्यायाधीश

 

इति सम्वत् २०४५ साल बैशाख १० गते रोज ६ शुभम् ।