निर्णय नं. ७६४७ - संविधानको धारा ८८ बमोजिम सामाजिक संघ संस्थाको आचार संहितालाई बदर घोषित गरी उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ ।
निर्णय नं.७६४७ ने.का.प.२०६३ अङ्क २
सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी
माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री बद्रीकुमार वस्नेत
संवत् २०६२ सालको रिट नं. ९१
आदेश मितिः २०६३।२।१८।५
विषय :––संविधानको धारा ८८ बमोजिम सामाजिक संघ संस्थाको आचार संहितालाई बदर घोषित गरी उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ ।
निवेदकः का.म.पा.–१० वानेश्वर स्थित गैर सरकारी संस्था महासंघको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त गरी आफ्नो हकमा समेत ऐ.का.अध्यक्ष डा. अर्जुन कार्की समेत
विरुद्ध
विपक्षीः श्री ५ को सरकार, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, सिंहरवार समेत
§ मन्त्रिपरिषद्को २०६३।१।२६ को निर्णयले निवेदकले बदर गर्न भनी दावी लिनु भएको समाज कल्याण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०६२ खारेज भइसकेको देखिएको र सो अध्यादेशको अधिकार प्रयोग गरी बनाइएको र लागू गरिएको सामाजिक संघ संस्थाहरुको आचार संहिता, २०६२ समेत स्वतः निस्क्रय हुने भएकोले प्रस्तुत रिट निवेदनको औचित्य नै समाप्त भएको हुंदा रिट निवेदन खारेज हुने ।
(प्रकरण नं.७)
निवेदक तर्फवाटः
विपक्षी तर्फवाटः
अवलम्वित नजीरः
आदेश
न्या.केदारप्रसाद गिरीः श्री ५ को सरकारद्वारा ०६२।३।३० मा जारी समाजकल्याण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, ०६२ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ३५(२) र ७२ संग बाझिनुको साथै निवेदकको मौलिक हकमा अनुचित बन्देज लगाएका र स्वतन्त्र तथा स्वायत्त सामाजिक संघ संस्थालाई गैर संवैधानिक नियन्त्रण गरेकोले सो अध्यादेशको दफा ९(२),९(ढ) र २०(१) को प्रावधान प्रारम्भ भएका मितिदेखि नै बदर घोषित गरी उक्त असंवैधानिक अध्यादेशका आधारमा ०६२।७।२४ मा जारी गरिएको सामाजिक संघ संस्थाको आचार संहिता समेत नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १, ११, १२, १३, १६, १७, १८, २२, २५(१), २६ र ७२ संग प्रत्यक्ष वाझिएको हुनाले उक्त अध्यादेश एवं आचार संहिताका सम्पूर्ण प्रावधानहरु संविधानको धारा १, २३ र ८८(१) का आधारमा लागू भएको मितिदेखि नै अमान्य र बदर घोषित गरी उत्प्रेषण, प्रतिषेध समेतको उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै प्रस्तुत रिटको टुङ्गो नलागेसम्म विवादित आचार संहिता कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भन्ने अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले जिकिर लिनु भएको छ ।
२. उपरोक्त रिट निवेदनमा प्रारम्भिक सुनुवाई हुंदा विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाउने आदेश हनुका साथै अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि विपक्षीहरुलाई सूचना दिनू र सो छलफलको टुंगो नलागेसम्म विवादित आचार संहिता कार्यान्वयन नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी भएको देखिन्छ ।
३. अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि विशेष इजलास समक्ष पेश हुंदा विपक्षीहरु मध्ये केहीको लिखित जवाफ प्राप्त हुन बांकि रहेको देखिएकोले लिखित जवाफ नपरेसम्मको अवधिको लागि एकल इजलासबाट निवेदन मागका सम्बन्धमा भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिई विषयवस्तुको प्रकृतिबाट छिटो कारवाही र किनारा हुनु पर्ने देखिंदा सबैको लिखित जवाफ परेपछि अग्राधिकार दिई पेश गर्ने भन्ने आदेश भएको देखिन्छ ।
४. विपक्षीहरु सबैको लिखित जवाफ प्राप्त भएको देखिन्छ । विपक्षीमध्ये प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफमा समाज कल्याण ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ७२ बमोजिम जारी भएको, त्यसरी जारी भएको अध्यादेश ऐन, सरह मान्य हुने भन्ने व्यवस्था संविधानमा नै उल्लेख भएका, ऐन सरहको यो अध्यादेशका प्रावधानहरु संविधान तथा अन्य प्रचलित कानून एवं नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिका प्रावधानहरुसंग नवाझिएकोले रिट निवेदन खारेज हुने पर्ने भनिएको छ भने गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफमा निवेदकको मौलिक हक अधिकार हनन् हुने कुनै काम सो मन्त्रालयबाट नभएको र श्री ५ को सरकारका सम्बन्धित निकायले कानून बमोजिम गरेको काम कारवाहीका विषयमा रिट जारी हुन नसक्ने हुनाले रिट खारेज गरिपाऊँ भनिएको छ । यसैगरी विपक्षी स्थानीय विकास मन्त्रालयको लिखित जवाफमा सो मन्त्रालयको के कुन काम कारवाही वा निर्णयबाट निवेदकको हक हनन् भएको हो भन्ने कुरा निवेदनमा कतै खुलाउन नसकिएको, विवादित आचारसंहिता जारी गर्ने काम सो मन्त्रालयबाट नभएको र अन्य निकायबाट भए गरेको भनिएको कामको विषयलाई लिएर विपक्षीको संख्या मात्र बढाउने गरी मनोगत तर्कमा आधारित भै दायर भएको रिट निवेदन खारेज गर्न माग गरिएको छ ।
५. मुख्य विपक्षी महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको लिखित जवाफमा समाज कल्याण ऐन, २०४९ को प्रस्तावनामा नेपाल र नेपाली समाजको सर्वाङ्गीण विकासको लागि समाज कल्याण कार्य तथा समाज सेवासंग सम्बन्धित विभिन्न क्रियाकलापहरुलाई विकास निर्माण कार्यहरुसंग सम्बद्ध गराई समाजका कम्जोर तथा असहाय व्यक्ति, वर्ग र समुदायलाई मानवोचित जीवनयापन गर्न सक्षम तुल्याउने, समाज सेवी संघसंस्था तथा व्यक्तिहरुको मर्यादा र प्रतिष्ठा बढाउने र गैर सरकारी सामाजिक संघ, संस्थाहरुको काम कारवाहीमा समन्वय गर्ने भन्ने उल्लेख भएकोमा सो उद्देश्य र लक्ष्य हासिल गर्न ऐनमा आवश्यक र सामयिक देखिएको कुरा समावेश गर्नुपर्ने अत्यावश्यक भै तत्काल संशोधन गरी मिलाउनु पर्ने भएकोले संसदको अधिवेशन नभएको हुंदा संविधानको धारा ७२ बमोजिम अध्यादेश जारी भई संशोधन गरिएको हो । अधिराज्यमा प्रचलित मूल कानून बमोजिमको कार्यलाई असंवैधानिक वा गैर कानुनी भन्न पाइदैन । संविधान बमोजिम संशोधन भएको उक्त ऐनले दिएको अधिकार बमोजिम निवेदक जस्तो गैर सरकारी संस्था समेतको प्रतिनिधित्व रहेको समाज कल्याण परिषद्ले पटक पटकको वैठक र छलफल पश्चात निवेदकले हाल विवादमा ल्याएको यो आचार संहिता तैयार पारेको हो । सामाजिक संस्थाको उद्देश्य स्वभावैले गैर राजनीतिक हुन्छन् र हुनुपर्छ पनि । त्यसैले त्यस्ता संघ, संस्थाले दलीय राजनीति गर्न नहुने र समाजिक उत्थानको लागि क्रियाशील रहने संस्थाहरुले जन कल्याणको लागि काम गर्ने विकास निर्माणका स्थानीय निकायहरुसंगको सह संयोजन वा समन्वयमा काम गर्नुपर्ने जस्ता आचार संहिताको कुराहरुमा विरोध जनाउन मिल्दैन भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
६. अर्को मुख्य विपक्षी समाज कल्याण परिषद्ले आफ्नो लिखित जवाफमा समााज कल्याण ऐन, २०४९ को दफा ९(ठ) बमोजिम बनेको आचार संहिता समाजकल्याण ऐनको प्रस्तावना, ऐनको दफा ३ र ५ तथा संस्था दर्ता ऐन, २०५४ को दफा ११ समेतद्वारा प्रत्याभूत कानूनी हक अधिकारहरुलाई सुनिश्चित गर्दै समाज कल्याण कार्यमा संलग्न सबै संघ संस्थाहरुका लागि एकीकृत आचार संहिता राष्ट्रिय आवश्यकताको विषय भएको र यसले कुनै दण्डको व्यवस्था नगरी ऐनको दफा २० बमोजिम आचार संहिता कार्यान्वयनको उल्लंघनमा श्री ५ को सरकार समक्ष सिफारिशसम्म गर्न सक्ने तर कुनै व्यक्तिगत हकाधिकारमा प्रतिकूल असर नपार्ने केवल संघ संस्थाको हकमासम्म जारी आचार संहिता, २०६२ ले संविधानद्वारा प्रत्याभूत हकमा कुनै पनि प्रतिकूल असर नपरेको हुंदा झुठ्ठा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने कुरामा जोड दिएको पाइन्छ।
७. उपरोक्तानुसारको रिट निवेदन जिकिर र लिखित जवाफकथन रहेको प्रस्तुत रिटमा विपक्षी तर्फका विद्वान सहन्यायाधिवक्ताले मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६३।१।२६ को वैठकबाट समाज कल्याण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०६२ खारेज गर्ने निर्णय गरिसकेको भन्दै सो निर्णय भएको पुष्टि हुने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पत्रको छायाप्रति पेश गर्नु भएको छ । निवेदकको दावी सो अध्यादेश र त्यसै अध्यादेशले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सामाजिक संघ संस्थाहरुका लागि ०६३।७।२४ मा जारी गरेको आचार संहिता संविधानको धारा ८८(१) बमोजिम अमान्य र बदर घोषित गरी धारा ८८(२) बमोजिमको अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने रहेको छ । मन्त्रि परिषद्को २०६३।१।२६ को निर्णयले निवेदकले बदर गर्न भनी दावी लिनु भएको समाज कल्याण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०६२ खारेज भइसकेको देखिएको र सो अध्यादेशको अधिकार प्रयोग गरी बनाइएको र लागू गरिएको सामाजिक संघ संस्थाहरुको आचार संहिता, २०६२ समेत स्वतः निस्क्रिय हुने भएकोले प्रस्तुत रिट निवेदनको औचित्य नै समाप्त भएको हुंदा निवेदकको माग बमोजिको आदेश जारी गर्नुपर्ने भएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उपरोक्त रायमा सहमत छौं ।
न्या.रामप्रसाद श्रेष्ठ
न्या.वद्रीकुमार वस्नेत
संवत् २०६३ साल जेष्ठ १८ गते रोज ५ शुभम् .........................।