निर्णय नं. ३३८४ - उत्प्रेषण उपयुक्त रिट आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ
निर्णय नं. ३३८४ ने.का.प. २०४५ अङ्क ३
पूर्ण इजलास
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्ड राज अनिल
सम्वत् २०४३ सालको रिट पु.इ.नम्बर ५३
आदेश भएको मिति : २०४५।२।२५।३ मा
निवेदक : का.न.पं. वडा नं. २७ असन बालकुमारी किशीढोका बस्ने ज्ञानमान तुलाधार
विरुद्ध
विपक्षी : निर्माण तथा यातायत मन्त्रालय, श्री ५ को सरकारसमेत
विषय : उत्प्रेषण उपयुक्त रिट आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ
(१) नगरपञ्चायतबाट घर निर्माण गर्ने, नक्शापास हुने व्यवस्था रहेको तर नगर योजना स्वीकृत भएका नगरहरूमा नगर योजना कार्यान्वयन समितिबाट नियमित, नियन्त्रण तथा निषेध गर्न सकिने, घर भत्काउने आदेश नगरपञ्चायतबाट मात्र हुनसक्ने भन्न नमिल्ने, नगरपञ्चायत नगर विकास योजना कार्यान्वयन समिति रहेको स्थानहरूमा उजूरी हेरी कारवाही गर्ने अधिकार नगरपञ्चायत र समिति दुवैलाई हुने ।
(प्रकरण नं १३)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधर
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान का.मु. अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री प्रेम बहादर विष्ट र विद्वान अधिवक्ता श्री होराप्रसाद जोशी
उल्लिखित मुद्दा : पुनरावेदक मनोरमा ताम्राकार विपक्षी विरेन्द्र नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन समिति सुर्खेत समेत भएको २०४३ सालको दे.पु.ई. नं. ७५ को निषेधाज्ञा मुद्दामा सर्वोच्च अदालत पूर्णइजलासबाट मिति २०४४१२१६ मा निर्णय भई सिद्धान्त प्रतिपादित
आदेश
न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह : प्रस्तुत रिट निवेदन नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत दर्ता भई सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास समक्ष पेश हुँदा माननीय न्यायाधीशहरूको राय मतैक्य हुन नसकी यस इजलास समक्ष पेश हुनआएकोमा मुद्दाको तथ्य यसप्रकार छ :
२. म निवेदकको घरको झ्याल ढोका छाना समेत भत्के विग्रेकोमा मर्मत गर्नको लागि का.न.पं. वडा नं. २७ वार्ड समितिबाट मिति २०३७।१२।१३ गते इजाजतपत्र लिई मर्मत कार्य गरेको यसरी मर्मत गरेकोमा विपक्षी कृष्णर्जुन कायस्तले मिति २०३८।२।२२ मा मेरो जग्गा समेत मिची झ्याल ढोका वरण्डा राख्न नपाउनेमा राखी मनमानी किसिमले नक्शा पास समेत नगरी घर उठाउँदै लगेकोले मेरो हक सुरक्षित गरिपाउँ भनी विपक्षी कार्यान्वयन समितिमा उजूर गर्नु भएको रहेछ । विपक्षी कार्यान्वयन समितिले उजूरीको सिलसिलामा मलाई बोलावट गरी मिति २०३८।९।७ मा बयान हुँदा गल्ली चोक भित्रको पुरानो घर नगरपञ्चायतको स्वीकृति अनुसार मरमत सम्म गरेको नयाँ बनाएको होइन भनी बयान गरेको थिए । यसमा बिना नक्शा पास नयाँ निर्माण कार्य गरी नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन ऐन, २०२९ को दफा ५(१)(ग) को बिपरीत कार्य गरेकोले ऐ. ऐनको दफा ६(१) बमोजिम रु.५००।– जरिवाना गर्ने, अरुको जग्गातर्फ राखेका खुल्ला झ्याल बन्द गर्न लगाउने अरुको जग्गा माथि क्यान्टिलिभर निकाली बनाएको भाग जति सोही ऐनको दफा ५(१)(ग) बमोजिम प्रतिवादीले आफ्नैतर्फबाट भत्काउनु भनी सुनाई दिने नियमबमोजिम नक्शा पास गर्नको लागि ३५ दिनभित्र का.न.पं. मा निवेदन दर्ता गरी यस समितिलाई जानकारी दिने भन्ने विपक्षी कार्यान्वयन समितिबाट मिति २०३९।३।२७ गते फैसला भएको उपरोक्त फैसला उपर मेरो पुनरावेदन परेकोमा विपक्षी कार्यान्वयन समितिले मिति २०३९।३।२७ मा गरेको फैसला मनासिव भनी निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयबाट मिति २०४२।९।१९ गते फैसला भएकोमा उक्त फैसला निम्न लेखिए बमोजिम अनधिकृत र त्रुटिपूर्ण हुन गएको छ । मैले बनाएको घर नयाँ नभई पुरानोलाई मर्मत गरेको हुँदा नक्शा पास गर्न आवश्यक नभएको र मैले इजाजत लिई घर मर्मत गरेको हुँदा कानून बिपरीत काम गरेको छैन । दुइ तल्ला देखि माथी नयाँ निर्माण गरेको भन्ने तर्फको हकमा मेरो पुरानो घर नै ५ तल्ले भएको कुरा विपक्षी कृष्णार्जून कायस्थको बाबु भीमलाल कायस्थसंगको जग्गा खिचोला मुद्दामा भएको काठमाडौं जिल्ला अदालतको २०२६।४।२९ गते र सो फैसला सदर गर्ने गरी बागमती अञ्चल अदालतबाट मिति २०२९।५।२४ मा भएको फैसलाले पुष्टि गरेको छ । पुरानो ५ तल्ले घरमा नै दोस्रो तल्ला देखि पाचौं तल्लासम्म खुल्ला झ्यालहरू भएकाले हाल खुल्ला झ्याल बनायो भन्ने तर्क गलत सावित हुन्छ । यसरी विपक्षी कार्यान्वयन समितिले प्रमाणको बिपरीत र नक्शापास बिना घर बनाएको हो की होइन भनी जाँचबुझ गर्ने अधिकार नगरपञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ५३, ५४ ले नगरपञ्चायतलाई भएकोमा सो अधिकार आफूले ग्रहण गरी अनधिकृत रुपमा निर्णय गरेको संविधानको धारा ११(२)(ङ) धारा १५ द्वारा प्रदत्त अधिकार हनन् गरेको हुनाले हक प्रचलन गराई पाउन धारा १६।७१ अन्तर्गत निवेदन गर्न आएको छु उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त रिट आज्ञा, आदेश जारी गरी विपक्षी कार्यान्वयन समितिको मिति २०३९।३।२७ गतेको फैसला र त्यसलाई सदर गर्ने गरेको माननीय निर्माण तथा यातायात मन्त्रीज्यूबाट भएको मिति २०४२।९।१९ गतेको निर्णयहरू बदर गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन जिकिर ।
३. विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत सिंगल बेञ्चबाट मिति २०४३।१।१६।३ मा भएको आदेश ।
४. कुनै प्रकारको भवन वा कुनै नयाँ निर्माण गर्न वा निर्माण भइरहेको निर्माण पूरा गर्ने वा निर्माण भइसकेकाको विस्तार गर्न वा भत्काउने समेतको कार्य गर्न नगर विकास समितिको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्ने र स्वीकृत भए अनुसार नभएमा भत्काउन सक्ने समेत नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन ऐन, २०२९ को दफा ५ मा व्यवस्था भएको छ फेरी कुनै प्रकारको भवन नयाँ निर्माण वा मर्मत समेत कार्य गर्न न.पं. बाट नक्शा पास तथा स्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था भएकोमा सो स्वीकृति लिन आवश्यक नपर्ने भनी जिकिर लिएको देखिन्छ । यसरी निजले कानूनमा स्पष्ट उल्लेख भएको कुरालाई बेवास्ता गरी त्रुटिपूर्ण काम गरेको स्वतः सिद्ध देखिएकोले कानूनले दिएको अख्तियारी बमोजिम पुनरावेदन सुन्ने निकाय निर्माण तथा यातायत मन्त्रालयबाट २०४२।९।१९ मा भएको निर्णयबाट निज विपक्षीलाई आघात पुर्याइएको नहुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।
५. विपक्षीले नयाँ निर्माण गरेको कुरालाई कसैले पनि अस्वीकार गरेको देखिँदैन । निजले वडा समितिबाट पुरानो घरमर्मत गर्न सम्ममात्र सिफारिश लिनु भएको छ । नयाँ निर्माण गर्दा नक्शा पास अनिवार्य रुपले गर्नु पर्नेमा नगरी नयाँ निर्माण कार्य गर्नु विपक्षीको अटेरीपन हो । नक्शा पास बेगर घर बनाए भन्ने बारेमा उजूरी यस समितिलाई हेर्ने सम्पूर्ण अधिकार सुरक्षित छ । नगरपञ्चायतलाई केही अधिकार २०३९ सालमा दिइएको मात्र हो । तर सो अधिकार दिंदैमा अधिकारदाताले कार्यवाही नै गर्न नपाउने भन्ने कुरा होइन । विपक्षीले असन वालकुमारी जस्तो घनाबस्ती भएको ठाउँमा नक्शा पास बेगर नयाँ निर्माण कार्य गरेको प्रमाणित हुनआएकोले पर्याप्त सबूद प्रमाणको आधारमा समितिले गरेको निर्णय र सो निर्णयलाई मन्त्रालयबाट मनासिव ठहर्याई अन्तिम पुनरावेदन फैसला भएकोमा निवेदकको लेखाई बमोजिम निजको कुनै संवैधानिक हक हनन् नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज होस् भन्ने समेत व्यहोराको काठमाडौं उपत्यका नगर विकास योजना कार्यान्वयन समितिको लिखितजवाफ ।
६. नगरपञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ४६ मा तल्ला थप्न वा मोहडा फेर्न साविकमा घटी बढी पारी बनाउन फेर्न वा सार्न चाहेमा नक्शा पास गराउनु पर्ने व्यवस्था भए गरेका हुँदा विपक्षीले नक्शा पास नगरी नगराई नयाँ तल्ला थपी साविक भन्दा बढी ठूलठूला झ्याल राखी टप निकाली क्यान्टिलिभर समेत राखी मोहडाफेरी घर निर्माण गरेकोमा काठमाडौं उपत्यका नगर विकास योजना कार्यान्वयन समिति, काठमाडौंबाट गरेको फैसला तथा सो फैसलालाई मनासिव ठहर्याई निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयबाट भएको पुनरावेदन फैसलाले विपक्षीकको कुनै पनि हक अधिकारमा अनधिकार तथा गैरकानूनी तरिकाबाट अपहरण नगरेकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको कृष्र्णाजून कायस्थको लिखितजवाफ ।
७. सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास समक्ष पेश हुँदा नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन ऐन, ०२९ को दफा ५ को खण्ड (१) मा नगर योजनाको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने अन्य कुराको अतिरिक्त देहायका अन्य खण्डहरूको विषयको हकमा समितिले नियमित नियन्त्रण वा निषेध गर्ने भनी समय समयमा स्पष्ट रुपले सूचना गरी आदेश दिन सक्नेछ । त्यसरी आदेश दिएका विषयहरूमा समितिको स्वीकृति बिना कसैले केही गर्न हुँदैन भन्ने रहेको दफा ५(१)(ग) ले कुनै प्रकारको भवन कार्यालय वा अन्य कुनै कुराहरूको नयाँ निर्माण गर्ने वा निर्माण भइरहेकाहरूको निर्माण पुरा गर्ने निर्माण भइसकेकाहरूको विस्तार गर्ने वा भत्काउने भन्ने समेत नगर योजना कार्यान्वयन समितिलाई अधिकार सुम्पेको देखिन्छ । ऐ. ऐनको दफा ६ मा कसैले यस ऐनमा समितिलाई तोकिएको अधिकारको विरोध पर्न जाने कार्य गरेमा वा श्री ५ को सरकारले यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न बनाएको नियमावली वा जारी गरेको आदेश वा निर्देशनको विरोध गर्ने कार्य गरेमा समिति वा श्री ५ सरकारले त्यस्तो व्यक्तिलाई नोक्सानी भर्न लगाई बढीमा ६ हजार रुपैयाँ सम्म जरिवाना वा ६ महीना कैद वा दुवै सजायँ गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । तसर्थ उपरोक्त न.वि.यो.का.समिति ऐन, ०२९ को दफा ५ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) अनुसार समितिको स्वीकृति बेगर गैरकानूनी तवरबाट बनाइएको घर भत्काउन समितिले आदेश दिन सक्ने नै देखिएको र समितिलाई त्यस्तो अधिकार भएको देखिने भनी यस अदालत डिभिजनबेञ्चबाट मिति २०४१।७।१९ मा रि.नं. २३३४ निवेदक उषा पाण्डे समेत विपक्षी का.उ.न.वि.यो.का समिति समेत भएको मुद्दामा निर्णय भइसकेको समेत देखिन्छ । तसर्थ प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकले साविकमा घटबढ नगरी मर्मत गरी बनाउन वडा समितिबाट इजाजत लिएको तर दुई तल्ला माथि देखि नयाँ निर्माण कार्य गर्नलाई नक्शा पास गर्नु पर्नेमा सो नगरेको अरुको जग्गातर्फ दोश्रो तल्लादेखि खुल्ला झ्याल राखेको र अरुको जग्गामा टप निकाली अर्को तला पठाएको समेत नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन समिति ऐन, २०२९ को दफा ५(१)(ग) को बिपरीत कार्य भएको देखिएको भनी ऐ. ऐनको दफा ६ बमोजिम अरुको जग्गा माथि क्यान्टिलिभर निकाली बनाएको जति प्रतिवादी (रिट निवेदक) आफैंले भत्काउन पर्ने र सजायँ समेत गर्ने भनी का.उ.न.वि.यो.का.समिति काठमाडौंबाट मिति २०३९।३।२७ मा भएको निर्णय र सो उपरको पुनरावेदन फैसला समेत कानूनसंगत देखिँदा अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट कानूनको परिधिभित्र रही गरेको निर्णय रिट निवेदन जिकिर बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंहको राय ।
८. कुनै घर नक्शा पास गरी बनाएको नबनाएको भन्ने कुराको जाँच गर्ने अधिकार विपक्षी समितिलाई छैन । त्यस्तो अधिकार नगरपञ्चायत ऐनले नगरपञ्चायतलाई दिएको हुँदा अनधिकृत निकायबाट भएको निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने मुख्य रिट निवेदन जिकिर देखिन्छ । उपरोक्तानुसार त्यतो निर्णय सो अधिकार विपक्षी समितिलाई छ छैन भनी हेर्दा विपक्षी समितिले प्रयोग गरेको नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन समिति ऐन, २०२९ को दफा ५(१)(ग) मा कुनै प्रकारको भवन कार्यालय वा अन्य कुराहरूको नयाँ निर्माण गर्ने वा निर्माण भइरहेकाहरूको निर्माण पुरा गर्ने वा निर्माण भइसकेकाहरूको विस्तार गर्ने वा भत्काउने भन्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । साथै यस ऐनको प्रस्तावनालाई हेर्दा योजनावद्ध रुपमा नगरको निर्माण तथा योजना गरी आवश्यक भौतिक परियोजना समेत तत्काल कार्यान्वयन गर्न वान्छनीय छ, भन्ने समेत उल्लेख भएकोबाट विपक्षी समिति कुनै नयाँ भवन वा कुनै कुराको नयाँ निर्माण गर्ने नयाँ निर्माण भइरहेकाहरूको विस्तार गर्ने अर्थात योजनावद्ध तरिकाले नगर निर्माण गर्ने विकास सम्बन्धी कार्यसंग सम्वद्ध रहेको देखिएकोले समितिको गठन उद्देश्य र कानूनद्वारा प्रदान गरेको अधिकार समेतको विश्लेषण गर्दा समितिको कार्यको प्रकृति नै प्रस्तुत विषयसँग मेल खाने देखिँदैन किनकि निवेदकले पुरानो घर मर्मत गर्ने नगरपञ्चायत वडा समितिबाट सिफारिश लिई स्थान्तरण नगरी पुरानै घरलाई निर्माण गरेको कुरामा विवाद देखिन्न । निवेदन जिकिर अनुसार अदालतबाट भएको फैसलाबाटै निजको साविक घर ५ तल्ले भएको र सो कुराको कुनै खण्डन हुन नसकेको समेतबाट दोस्रो तल्लाबाट तला थपी नयाँ निर्माण गरेको भन्ने भनाई तथ्यसंगत नहुनुको साथै नक्शा पास नगरी निर्माण गरेको कुराको जाँच गर्न तथा नक्शा बमोजिम नभएको समेत भनी घर भत्काउने भन्ने समेतका विषयवस्तु माथि उल्लिखित कानूनी व्यवस्था तथा प्रस्तावनासंग सम्बन्धित देखिन्न । कुनै पनि घर भवन आदि बनाउन नक्शा पास गर्ने अधिकार नगरपञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ४६ ले न.पं.लाई तोकेको छ भने पास भएको नक्शा बमोजिम बनेको छ, छैन भन्ने कुराको जाँच गर्न तथा नक्शा पास नगराई वा पास भएको नक्शामा अनुमति बेगर अदल बदल गरी घर बनाएको वा बनाई रहेको ठहरेमा सो घर वा सो घरको कुनै भाग भत्काउने अधिकार समेत ऐनको दफा ५३ ले न.पं.लाई नै प्रदान गर्नुको अतिरिक्त उल्लिखित यी कुराहरूको उल्लंघन गरेमा सजायँ गर्ने अख्तियारी पनि ऐ.ऐनको दफा ५४ ले नगर पञ्चायतलाई नै सुम्पेको देखिन्छ ।
९. तसर्थ यसरी ऐन कानूनद्वारा प्रष्ट रुपमा नगरपञ्चायतलाई प्रदान गरेको अधिकार प्रयोग गरी वा कानूनद्वारा प्रष्ट गरिएको अधिकारको अभावमा अनधिकृत तवरबाट निवेदकले नगरपञ्चायत वडा समितिबाट कानून बमोजिम सिफारिश लिई पुरानो घर मर्मत गरेकोमा सो घरको केही भाग भत्काउने र सजायँ समेत गर्ने गरी का.उ.न.वि.यो का.समित, काठमाडौंबाट भएको मिति २०३९।३।२७ गतेको निर्णय र सो निर्णयलाई मनासिव ठहर्याएको २०४२।९।१९ गतेको पुनरावेदन फैसला समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधानको राय भई मिति २०४३।९।३।५ मा निर्णय भएको रहेछ ।
१०. निवेदककातर्फबाट रहनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधरले पुरानो घर मर्मत गर्न नगरपञ्चायतबाट स्वीकृत लिई बनाएको घरको झ्याल बन्द गर्ने र क्यान्टिलिभर भत्काउने भन्ने समेत निर्णय गर्ने अधिकार नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन ऐन, २०२९ ले विपक्षी का.उ.न.वि. योजना कार्यान्वयन समितिलाई प्रदान गरेको छैन । नक्शा पास नगरी बनाएको उजूरी हेरी निर्णय गर्ने अधिकार नगरपञ्चायतलाई मात्र छ । कानूनको अख्तियारी बिना गरेको निर्णय बदर हुनुपर्छ भन्ने समेत र विपक्षी समिति समेतकातर्फबाट खटिई उपस्थित हुनुभएका विद्वान का.मु. अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट र विपक्षी कृष्णार्जूनकातर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री होराप्रसाद जोशीले नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन ऐन, २०२९ को दफा ५ अनुसार कुनै भवन नयाँ निर्माण गर्ने निर्माण भइरहेको पूरा गर्ने निर्माण भइसकेकोलाई विस्तार गर्ने तथा भत्काउने समेत कार्य गर्न समितिको पूर्व स्वीकृत भए अनुसार नभए भत्काउन सक्ने भएकोले ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी गरेको निर्णय कानून बमोजिम नै हुँदा बदर हुनु पर्ने होइन भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।
११. आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निर्णयतर्फ हेर्दा काठमाडौं नगरपञ्चायत वडाबाट इजाजत लिई पुरानो घर मर्मतसम्म गरेको हुँ । नयाँ घर बनाएको छैन । मर्मत गर्न नक्शा पास गर्नु आवश्यक नभएको इजाजत स्वीकृति लिई बनाएको घरको क्यान्टिलिभर भत्काउने र झ्याल बन्द गर्ने समेत अधिकार विपक्षी समितिलाई नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन ऐन, २०२९ ले दिएको छैन । नक्शा पास नगरी बनाएको भन्ने उजूरी सुन्ने निर्णय गर्ने अधिकार नगरपञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ५३, ५४ नगरपञ्चायतको हो अनधिकृत निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन जिकिर देखिन्छ ।
१२. प्रत्यर्थी काठमाडौं उपत्यका नगर विकास योजना कार्यान्वयन समितिको लिखितजवाफ हेर्दा दुबै तल्ला माथि देखि नयाँ निर्माण कार्य गरेको र नक्शापास गर्नु पर्नेमा सो गरेको नदेखिएको तथा अरुको जग्गातर्फ दोस्रो तल्लादेखि खुल्ला झ्याल हाल्दै गएको देखिन आएको हुँदा नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन ऐन, २०२९ को दफा ५(१)(ग) को बिपरीत कार्य गरेकोले अरुको जग्गामाथि क्यान्टिलिभर निकाली बनाएको भाग जति भत्काउने समेत निर्णय गरेको हो । नक्शा पास बेगर नयाँ घर निर्माण गरे भन्ने बारेमा यस समितिलाई कारवाही गर्ने सम्पूर्ण अधिकार सुरक्षित छ, भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ ।
१३. नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन ऐन, २०२९ को दफा ५ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) ले कुनै प्रकारको भवन कार्यालय वा अन्य कुराहरूको नयाँ निर्माण गर्न वा निर्माण भइरहेकाहरूको निर्माण पूरा गर्ने वा निर्माण भइसकेकाहरूको विस्तार गर्ने वा भत्काउने गरी उक्त ऐनको दफा ५ को खण्ड (१) अनुसार समितिले नियमित, नियन्त्रण वा निषेध गर्ने भनी समय समयमा स्पष्ट रुपले सूचना गरी आदेश दिन सक्ने गरी नगर योजना कार्यान्वयन समितिलाई अधिकार प्रदान गरेको देखिन्छ । नगरपञ्चायतबाट घर निर्माण गर्ने, नक्शापास हुने व्यवस्था रहेको छ । तर नगर योजना स्वीकृत भएका नगरहरूमा नगर योजना कार्यान्वयन समितिबाट नियमित नियन्त्रण तथा निषेध गर्न सकिने पाइन्छ । घर भत्काउने आदेश नगरपञ्चायतबाट मात्र हुनसक्ने भन्न मिलेन । नगरपञ्चायत नगर विकास योजना कार्यान्वयन समिति रहेको स्थानहरूमा यसप्रकारको उजूरी हेरी कारवाही गर्ने अधिकार नगरपञ्चायत र समिति दुबैलाई हुने व्यवस्था छ । यस्तो स्थितिमा प्रत्यर्थी काठमाडौं उपत्यका नगर विकास योजना कार्यान्वयन समितिले नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन समिति ऐन, २०२९ को दफा ५ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बिपरीत कार्य भएको भनी अरुको जग्गा माथि क्यान्टिलिभर निकाली वनाएको जति रिट निवेदक आफैंले भत्काउन पर्ने र रु.५००। जरिवाना समेत गर्ने निर्णय गरेको र त्यस उपर पुनरावेदन पर्दा सोही निर्णय सदर गरी भएको निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयको निर्णय समेतमा कुनै कानूनी त्रुटि गरी निर्णय गरेको भन्न सकिने अवस्था देखिएन ।
१४. पुनरावेदक मनोरमा ताम्राकार विपक्षी वीरेन्द्र नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन समिति सुर्खेत समेत भएको २०४३ सालको दे.पु.ई.नं. ७५ को निषेधाज्ञा मुद्दामा योजनाको पूर्व स्वीकृति बेगर बनाएको घर भत्काउने गरेको मिति २०३९।९।१९ गतेको निर्णयलाई अन्यथा भन्न सकिने अवस्था नरहेबाट निषेधाज्ञाको आदेश जारी नहुने ठहराएको भेरी अञ्चल अदालत तथा मध्य पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ सदर गरेको माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तवको राय मनासिव भई सर्वोच्च अदालत पूर्णइजलासबाट मिति २०४४।१२।१६ मा निर्णय भइराखेको पनि देखिन्छ ।
१५. अतः उपर्युक्त उल्लेख भएको आधार समेतबाट प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहराएको सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंहको राय मनासिव ठहर्छ । फाइल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा हामीहरू सहमत छौं ।
न्या. बब्बरप्रसाद सिंह,
न्या. प्रचण्डराज अनिल
इति सम्वत् २०४५ साल ज्येष्ठ २५ गते रोज ३ शुभम् ।