निर्णय नं. ३३८५ - उत्प्रेषण वा जो चाहिने आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ
निर्णय नं. ३३८५ ने.का.प. २०४५ अङ्क ३
पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री महेशराम भक्त माथेमा
माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्ड राज अनिल
सम्वत् २०४३ सालको रिट पूर्णइजलास नम्बर ४३
आदेश भएको मिति : २०४५।१।२८।३ मा
निवेदक : का.जि.का.न.पं. वडा नं. १० बस्ने सन्तकुमारी शाहसमेत
विरुद्ध
विपक्षी : श्री मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत, रानीपोखरी काठमाडौंसमेत
विषय : उत्प्रेषण वा जो चाहिने आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ
(१) प्राप्त गरेको बकसपत्र लिखत तथा सो बमोजिम निजका नाममा भएको दर्ता बदर नभएपछि सोही जग्गा मध्येबाट खरीद गरी लिनेको जग्गामा निहित हक नमेटिने ।
(प्रकरण नं. १२)
(२) जबसम्म दाताको हक मेटिंदैन तबसम्म खरीद गरेको जग्गामा हक कायम रहने ।
(प्रकरण नं. १२)
(३) एकाको नाममा दर्ता हक कायम रहेको जग्गा दर्ता बदर नभएसम्म पछि परेको अंश मुद्दाको तायदातीमा पारी वण्डा गरी दर्ता गर्दैमा अघिल्लो दर्तावालाको हक स्वामित्व जाने वा समाप्त हुने कुरा नआउने ।
(प्रकरण नं. १२)
निवेदकहरूतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त
प्रत्यर्थीहरूतर्फबाट : विद्वान का.मु. सह–न्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी
आदेश
न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चका माननीय न्यायाधीशहरूको बीच राय मतैक्य हुन नसकी निर्णयार्थ पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य यसप्रकार छ :
२. हामी निवेदकका पति तथा पिता फत्तेजङ्ग मिल्न नसकी मिति २०२२।४।६ मा भान्सा अलग गरी खाई आएकोमा उक्त घरसारको वण्डापत्र बमोजिम छुट्याई नदिएकोले का.जि.अ. मा हामी निवेदकले २०३० सालमा नालेस गरी मिति २०२२।४।६ लाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी तायदाती मागियो । फत्तेजङ्गबाट तायदाती नपर्दा म खगेन्द्रजङ्गबाट तायदाती पर्यो । यसमा भीमसेनगोला गाउँपञ्चायत वडा नं. ९ को कि नं. १०७ को जग्गा समेत छ । उक्त तायदाती मिति २०३२।१०।१४ मा पति एवं पितालाई सुनाइयो । प्रतिकृया नरहेकोले २०३२।१०।१४ मा उक्त जग्गा समेत अंश लाग्ने गरी का.जि.अ. बाट फैसला भयो । मिति २०३४।८।१५ मा म.क्षे.अ. बाट सो फैसला सदर गरी फैसला भई अन्तिम रुपमा रहेको छ । उक्त फैसला अनुरुप उक्त कि.नं.१०७ बाट कित्ताकाट भई कायम भएको कि.नं.२२४ र २२५ का जग्गा समेत हामी वादी प्रतिवादी बीचमा का.जि.अ. तहसीलबाट वण्डा लगाई हामीलाई चलन दिई का.जि.अ.को पत्रानुसार मालापोत कार्यालय काठमाडौंबाट हाम्रो नाममा दर्ता समेत भएको छ । उक्त कि.नं.१०७ बाट कायम भएको कि.नं.२२४ ओजस्वी राज्यलक्ष्मीबाट मिति २०३२।९।२५ मा पाएको हुँदा स्रेस्तामा मेरो नाम हुँदा मलाई नबुझी अंशको फैसलामा कि.नं.२२४ अंश लाउन नहुने भनी रुपा शाहको सम्मानीत अदालतमा रिट परी मिति २०३८।११।२४ मा रिट खारेज भयो । अर्कोतर्फ रुपा शाहले दर्ता बदर गरिपाउँ भनी काठमाण्डौ जिल्ला अदालत समक्ष नालेश गर्नु भएकोमा बाबुले आधा मात्र आफू खुस गर्न पाउने हुँदा आधा बदर फैसला गरेकोमा बागमती अञ्चल अदालत समक्ष पुनरावेदन गरेकोमा अञ्चल अदालतबाट ओजस्वीलाई दिएको २०२८ सालको बकसपत्र बदर नभएको भन्दै पुरै दर्ता बदर गरेको उपर पुनरावेदनको अनुमतिको लागि निवेदन गरेकोमा मिति २०४२।१।२६ मा अनुमति प्रदान नगर्ने आदेश भएको छ । पैतृक सम्पति बराबर अंश लाग्ने व्यवस्था अंश बण्डको १, २, १८ नं. मा प्रष्ट छ । अंश पाउने फैसला भएपछि फैसला बमोजिम वण्डा छुट्ट्याउने व्यवस्था दं.स.को ४६ नं. ले गरेको छ । वण्डा छुट्याएपछि दर्ता गर्ने व्यवस्था छ । फैसला बमोजिम भएका सम्पूर्ण कार्य फैसला कायम रहेसम्म यथावत कायम हुन्छ बदर हुन सक्दैन । असर पर्ने व्यक्ति अ.बं. ८६ नं. बमोजम फैसला बदरमा आएको हुनु पर्दछ । २०२२ सालमा मानो छुट्टिई बेगल बसेपछि हामी निवेदकको अंशमा मार्ने मनशायले बिना जानकारी छोरीको नाममा राख्ने गरेको सम्पति हुँदा हामीलाई अंश दिलाउने गरेको छ । त्यस्तो फैसलाका सम्बन्धमा दर्ता बदर मुद्दामा टिका टिप्पणी गर्न मिल्दैन । दर्ताको स्रेस्ता बदर नभएसम्म दर्ता बदर हुन सक्दैंन । सम्वत् २०३९ सालको दे.पु.नं. ५९ मा प्रतिपादित सिद्धान्त बिपरीत हुन जान्छ । आधा बदर हुने गरी का.जि.अ. बाट भएको इन्साफ मुख्य प्रतिवादको विषयमा नहुँदा अ.बं. १८४ र प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३ को बिपरीत फैसला गरेको छ । अंश लाग्दा अरुको सम्पत्ति पर्न गए दामासाहीले दिन पर्ने व्यवस्था अंश वण्डाको २९ नं.ले गरेको छ । अंश वण्डा गर्दा सम्पूर्ण जग्गाको २ खण्ड प्रतिवादीको र ६ खण्ड हामी निवेदकको छुट्याइएको छ जुन घढी बढी छ त्यस्तो अवस्थामा दामासाहीले समेत नमिल्ने प्रष्ट छ अतः उपरोक्तानुसार काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०३९।७।१५ को फैसला बागमती अञ्चल अदालतको मिति २०४०।२।२६ को फैसला र म.क्षे.अ. को मिति २०४२।१।२६ गतेको आदेशले निवेदकहरूको अंश प्राप्त गर्ने दर्ता गर्ने कानूनी अधिकारका अतिरिक्त संविधानको धारा १५ द्वारा प्रदत्त सम्पति सम्बन्धी आघात पर्न गएकोले उत्प्रेषणको आदेश वा अन्य जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी बदर गरिपाउँ भन्ने समेतको रिट निवेदन जिकिर ।
३. यस्मा विपक्षीहरूसंग लिखितजवाफ मगाउने भन्ने समेत यस अदालत सिंगल वेञ्चको आदेश ।
४. कानूनमानै व्यवस्था भएको कुरामा कानून बमोजिम भए गरेकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत म.क्षे.अ.को लिखितजवाफ ।
५. कानून बमोजिम भएको फैसला बहाल राखी निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको बागमती अञ्चल अदालतको लिखितजवाफ ।
६. मिति २०२८।३।४ को बकसपत्र र मिति २०३२।९।२५ गतेको राजीनामा उपर नालेश नपरेपछि उक्त बकसपत्र र राजीनामालाई प्रस्तुत रिट निवेदनबाट बदर गर्न मिल्दैन । २०२८ मा हक टुटेको सम्पत्तिलाई २०३० सालमा दायर गरिएको अंश मुद्दाले बण्डा गर्न सकिने पनि होइन । अंश मुद्दाको फैसलाले कि.नं.२२४ लाई बण्डा गरेको पनि छैन । अतः रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत रुपा शाहको लिखितजवाफ ।
७. प्रस्तुत रिट निवेदन सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्च समक्ष पेश हुँदा यी निवेदकहरूको फत्तेजंग उपर ०३० सालमा अंश मुद्दा परेको देखिन्छ । सो अंश मुद्दा दायर हुनु अगावै अर्थात मिति २०२८।३।४ मा फत्तेजंगबाट ओजस्वी राज्यलक्ष्मीले उक्त विवादित जग्गा बकसपत्र पाएको देखिन्छ । त्यसरी ओजस्वी राज्यलक्ष्मीलाई फत्तेजंगले बक्सपत्र गरिदिएपछि यी निवेदकहरूको समेत हक लाग्ने जग्गा भए कानूनका म्यादभित्र उजूर गरी आफ्नो हक जति बदर गराउन सक्नु पर्ने हुन्थ्यो । सो बमोजिम बदर गराउन सकेको पाइँदैन । त्यसरी अंश मुद्दा पर्नु अगावै अर्काको हकमा गई उजूर नपरी स्वामित्व नै हस्तान्तरण भएको जग्गालाई पछि परेको अंश मुद्दामा (मानो छुट्टैको मिति बकसपत्र हुनुभन्दा अघि कायम भए पनि) त्यस्तो सम्पत्तिलाई तायदातीमा उल्लेख गरी बण्डा हुने ठहराई फैसला भई बण्डापत्रमा पारी दर्ता गराए पनि अघिल्लो दर्तावालाको हक गएको अथवा समाप्त भएको मान्न मिल्दैन । अंश मुद्दामा ओजस्वी राज्यलक्ष्मी पक्ष नभएबाट पनि तायदातीमा उक्त जग्गा परे नपरेको थाहा हुनसक्ने स्थिति रहेन । पछि ओजस्वी राज्यलक्ष्मी बाट उक्त कि.नं.१०७, १०८ बाट कित्ताकाट भएको कित्ता कि.नं.२२४ विपक्षी रुपा शाहले किनेको र त्यसरी कित्ता छुट्याएको बदर भएको छैन भन्ने कुरामा विवाद छैन । रुपा शाहले प्राप्त गरेको जग्गामा जवसम्म दाताको हक मेटिंदैन तबसम्म निजको हक कायम रहिनै रहने हुन्छ । उपरोक्त उल्लेख भएबमोजिम निवेदकरु र फत्तेजंग बीच चलेको अंश मुद्दामा विवादित कि.नं.१०७ वण्डा हुने ठहर भई बण्डा भएर बण्डा बमोजिम दर्ता भएको देखिन्छ । अ.बं. ८६ नं. बमोजिम ओजस्वी राज्यलक्ष्मीबाट आफूले पाएको जग्गाको वण्डा हुने ठहर्याई फैसला भएर बण्डा भएपछि सो फैसला बमोजिम भएको दर्ता बदरमा नालेश गर्ने हकदैया विपक्षी रुपा शाहलाई भएबाट निजले दर्ता बदरमा अदालतमा नालेश गरेको र वा.अं.अ. ले दर्ता बदर हुने ठहराई फैसला गरे उपर म.क्षे.अ. बाट पुनरोदनको अनुमति नदिने गरी आदेश भएको रहेछ । अंश मुद्दा दायर हुनुभन्दा अगावै बकसपत्र पाएको र सो बकसपत्र बदर नहुँदै सोही बकसपत्र बमोजिमको जग्गा अन्य व्यक्तिका नाममा जान नसक्ने हुँदा वा.अं.अ. ले दर्ता बदर गर्ने गरेको फैसला र म.क्षे.अ. ले पुनरावेदनको अनुमति नदिने आदेश गरेकोमा निवेदन लेखाई बमोजिमको कुनै त्रुटि भएको नदेखिँदा निवेदकहरूको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुनेठहर्छ भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंहको राय ।
८. यस्मा निवेदकहरू र फत्तेजङ्ग शाह बीच मानो छुट्टिइएको मिति २०२२।४।६ कायम भई अंश मुद्दामा फैसला भएको पाइन्छ । सोही अंश मुद्दामा विवादित कि.नं.१०७ को कित्ता तायदातीमा वादी पक्षबाट पेश भएको पाइन्छ । त्यसरी पेश भएको तायदाती प्रतिवादीलाई सुनाउँदा त्यसमा बाधा विरोध गरेको पाइँदैन उक्त तायदातीलाई नै आधार मानी अंश बण्डा हुने ठहरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट फैसला भएको देखिन्छ । सो फैसला बमोजिम काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट कि.नं.१०७ समेतको रीत पूर्वक वण्डा गरिदिई काठमाडौं जिल्ला अदालतको पत्र बमोजिम नै मालापोत कार्यालयबाट निवेदकहरूको नाममा दर्ता समेत भएको भन्ने कुरामा कुनै विवाद देखिँदैन । त्यसरी निवेदकहरूले दर्ता गराएपछि विपक्षी रुपा शाहले दर्ता बदरमा काठमाडौं जिल्ला अदालत समक्ष फिराद गरेको रहेछ । दर्ता बदर आधारमा नहुने ठहर्याई फैसला भए उपर म.क्षे.अ.बाट पुनरावेदनको अनुमति दिन मिलेन भन्ने आदेश भएको देखिन्छ ।
९. अदालतको फैसला बमोजिम वण्डा भए र निवेदकहरूको नाममा दर्ता समेत भइसकेपछि विपक्षी रुपा शाहले उक्त कि.नं.२२४ ओजस्वी राज्यलक्ष्मीबाट २०३२ सालमा खरीद गरी लिएको पाइन्छ । त्यसरी खरीद गरी लिएको जग्गा अघि नै अंश वण्डा बमोजिम अन्य व्यक्तिका नाममा गई सकेको देखिँदा त्यसतर्फ विपक्षीले नालेश गर्ने हकदैया नै छैन । जुन फैसलाले निवेदकहरूको नाममा विवादित जग्गा अंश वण्डाबाट प्राप्त गरेर दर्ता समेत गरेको छ सोही फैसला कायम रहेसम्म सो दर्ता बदर हुन्छ भन्ने कदापी मिल्दैन । अ.बं. ८६ नं. बमोजिम फैसला बदरमा जानुपर्ने हुन्छ । दर्ता बदरमा जान हकदैया नै छैन । काठमाडौं जिल्ला अदालत तथा बागमती अञ्चल अदालतले अंशवण्डा पाउने गरी भएको फैसला बदर हुनसकेको छैन केवल बागमती अञ्चल अदालतले दर्ता बदर हुने ठहर्याई फैसला गरेको पाइन्छ । फैसला बदर नभएसम्म दर्ता बदर हुन सक्दैन । अतः निवेदकका नाममा दर्ता भएको दर्ता बदर हुने ठहर्याई वागमति अञ्चल अदालतले गरेको मिति २०४०।२।२६ गतेको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधानको राय भई मिति २०४३।४।२३ मा निर्णय भएको रहेछ ।
१०. रिट निवेदकहरूतर्फबाट रहनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्तले फत्तेजंग उपर रिट निवेदकहरूको अंश मुद्दा पर्दा मिति २०२४।४।६ मा मानु छुट्टिइएको मिति कायम भई विवादित जग्गा समेत अंश पाउने ठहरी फैसला भई रिट निवेदकहरूको नाममा दर्ता भएको छ । सो अंश मुद्दाको फैसला बदर गराउन सकेको छैन । अंश मुद्दाको फैसला बदर नगरेसम्म त्यसै दर्ता बदर गर्न मिल्दैन रिट निवेदकहरूले गराएको दर्ता बदर गरेको अदालतहरूको फैसला र अनुमति नदिने गरेको आदेश समेत त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्ने गरेको मा.न्या. श्री हरगोविन्द सिंह प्रधानको राय सदर हुनु पर्दछ भन्ने समेत र प्रत्यर्थी अदालतको तर्फबाट बहस गर्न उपस्थित विद्वान का.मु. सह–न्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठले विवादित जग्गा अंश मुद्दा पर्नु भन्दा अगावै ओजस्वी राज्यलक्ष्मीलाई बकसपत्र दिएको बदर भएको छैन । अदालतमा उजूरी परी सबूद प्रमाणको मूल्यांकन गरी अदालतहरूले कानून बमोजिम निर्णय गरेको हुँदा कुनै त्रुटि छैन रिट खारेज हुनु पर्दछ भन्ने बहस गर्नुभयो । प्रत्यर्थी रुपा शाहको तर्फबाट रहनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मीले अंश मुद्दा पर्नु भन्दा अगाडि नै विवादित जग्गा रुपा शाहको दाता ओजस्वी राज्यलक्ष्मीले बक्सपत्र पाएका छन् । अंश मुद्दा परी सकेपछि पति अंशियारले कुनै सम्पत्ति हस्तान्तरण गरेमा चित्त नबुझ्नेले लेनदेन व्यवहारको १० नं. अन्तर्गत उजूर गरी बदर गराउन पर्छ सो बदर गराउन सकेको छैन । अंश मुद्दा पर्दैमा सो हस्तान्तरण निष्कृय हुँदैन । अंश मुद्दाको फैसलाले कि.नं.२३४ बण्डा गरेको पनि छैन । तसर्थ अदालतहरूले सबूद प्रमाणको आधारमा गरेको निर्णयमा कुनै त्रुटि छैन रिट खारेज गर्ने गरेको मा.न्या.श्री पृथ्वीबहादुर सिंहकोराय सदर हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो ।
११. यस्मा निर्णयतर्फ हेर्दा ओजस्वी राज्यलक्ष्मीबाट निजका नाममा दर्ताको का.जि. बानेश्वर भीमसेन गोला तत्कालिन गाउँपञ्चायत वडा नं. ७ कि.नं.१०७ को रो.२–७–० मध्ये उत्तरतर्फबाट रोपनी १–८–० मिति २०३२।९।२५ मा रजिष्ट्रेशन पारित गरी लिएको कित्ताकाट हुँदा कि.नं.२२४ कायम हुनआएको मेरो दर्ता भोगको जग्गा साविक कि.नं.१०७ उल्लेख गरी विपक्षीहरूका बीचमा परेको अंश मुद्दामा तायदातीमा पारी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०३२।१०।१४ मा सो समेत बण्डा गर्ने गरी फैसला गराई उक्त कि.नं.२२४ बाट कित्ताकाट गरी विपक्षी डेन्टीजंग शाह समेतका प्रतिवादीहरूका नाममा मालापोत कार्यालयबाट दर्ता गराएको कुरा मिति २०३७।४।२७ मा थाहा हुनआएकोले प्रतिवादीहरूका नामको दर्ता बदर गरी सो कि.नं.२२४ को जग्गा मेरा नाममा दर्र्ता हक कायम गरिपाउँ भन्ने रुपा शाहको प्रतिवादी डेन्टी जंग शाह समेत उपर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा फिराद दायर भएकोमा शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट दावी कि.नं.२२४ को जग्गाको आधासम्म दर्ता बदर हुने ठहराए उपर वादीको समेत पुनरावेदन पर्दा वादी दावी बमोजिमको कि.नं.२२४ को पुरै जग्गाको प्रतिवादीहरूका नाममा भएको दर्ता बदर हुने ठहरी बागमती अञ्चल अदालतबाट मिति २०४०।२।२६ मा निर्णय भएको र सो उपर म.क्षे.अ. पुनरावेदनको अनुमतिका लागि प्रतिवादी सन्तकुमारी शाह समेतको निवेदन पर्दा पुनरावेदनको अनुमति नदिने गरी म.क्षे.अ.बाट मिति २०४२।१।२६ मा आदेश भएको देखिन्छ । का.जि.अ. को मिति २०३९।७।१५ को र बागमती अञ्चल अदालतको मिति २०४०।२।२६ र वागमति अञ्चल अदालतको फैसला उपर पुनरावेदनको अनुमति नदिने गरेको म.क्षे.अ.को मिति २०४२।१।२६ को आदेश समेत कानूनी त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन जिकिर छ ।
१२. रिट निवेदकहरूको फत्तेजंग शाह उपर २०३० मा अंश मुद्दा परेको देखिन्छ । सो अंश मुद्दामा तायदाती दिंदा विवादित जग्गा समेत समावेश गरी वण्डा हुने ठहराई फैसला भई रिट निवेदकहरूका नाममा दर्ता हुन गएको पाइन्छ । विवादित कि.नं.२२४ को जग्गा साविक कि.नं.१०७ भएको सो जग्गा सो अंश मुद्दा पर्नु भन्दा अघि मिति २०२८।३।४ मा मुख्य चौतारिया फत्तेजंग शाहबाट ओजस्वी राज्य लक्ष्मीले बकसपत्र पाएको देखिन्छ । त्यसरी ओजस्वी राज्य लक्ष्मीले बक्सपत्र पाएपछि निजका नाममा दर्ता श्रेस्ता भई सो जग्गा मध्ये कित्ताबाट गरी कि.नं.२२४ को जग्गा रोपनी १–८–० रुपा शाहले मिति २०३२।९।२५ मा ओजस्वी राज्य लक्ष्मीबाट राजीनामा गरी लिएको पाइन्छ । साविक कि.नं.१०७ को जग्गा फत्तेजंग शाहले ओजस्वी राज्यलक्ष्मीलाई बक्सपत्र गरिदिएको लिखत तथा सो बमोजिम ओजस्वी राज्यलक्ष्मीका नाममा भएको दर्ता ऐन कानूनका म्यादभित्र उजूरी परी बदर गराउन सकेको पाइंदैन । त्यसरी ओजस्वी राज्यलक्ष्मीले प्राप्त गरेको बक्सपत्र लिखत तथा सो बमोजिम निजका नाममा भएको दर्ता बदर नभएपछि सोही जग्गा मध्येबाट खरीद गरी लिने रुपा शाहको कि.नं.२२४ को जग्गामा निहित हक मेटिने कुरा आएन । जबसम्म दाताको हक मेटिंदैन तबसम्म रुपा शाहले खरीद गरेको कि.नं.२२४ को जग्गामा निज रुपा शाहका हक कायम रहने नै भयो । जहाँसम्म विवादित जग्गा अंश मुद्दाको तायदातीमा पारी बण्डा हुने गरी फैसला गराई रिट निवेदकहरूको नाममा दर्ता गराएको प्रश्न छ एकाको नाममा दर्ता हक कायम रहेको जग्गा निजको दर्ता बदर नभएसम्म पछि परेको अंश मुद्दाको तायदातीमा पारी बण्डा गरी दर्ता गर्दैमा अघिल्लो दर्तावालाको हक स्वामित्व जाने वा समाप्त हुने कुरा आउँदैन ।
१३. तसर्थ उपर्युक्त उल्लेख भएबमोजिम ओजस्वी राज्यलक्ष्मीले पाएको मिति २०२८।३।४ को बकसपत्र लिखत र सो बमोजिमको दर्ता बदर भएको नदेखिँदा सो बकसपत्रकै कि.नं.१०७ को जग्गा मध्येबाट विपक्षी वादी रुपा शाहले ओजस्वी राज्यलक्ष्मीबाट खरीद गरी लिएको कि.नं.२२४ को जग्गामा वादीको दर्ता हक कायमै रहने देखिँदा सबूद प्रमाणको मूल्यांकन गरी वादी दावी बमोजिम दर्ता बदर हुने ठहराएको बागमती अञ्चल अदालतको मिति २०४०।२।२६ को निर्णय तथा सो निर्णय उपर पुनरावेदनको अनुमति नदिने ठहराएको म.क्षे.अ.को मिति २०४२।१।२६ को निर्णय आदेश समेतमा कुनै त्रुटि नदेखिँदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहराएको सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चका माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंहको राय मनासिव ठहर्छ । मिसिल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा हामीहरूको सहमती छ ।
न्या. महेशराम भक्त माथेमा,
न्या. प्रचण्डराज अनिल
इति सम्वत् २०४५ साल बैशाख २८ गते रोज ३ शुभम् ।