निर्णय नं. ७६४९ - लागू अौषध

निर्णय नं.७६४९           ने.का.प.२०६३       अङ्क २

 

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी

माननीय न्यायाधीश श्री शारदाप्रसाद पण्डित

माननीय न्यायाधीश श्री राम कुमारप्रसाद शाह

सम्वत् २०६२ सालको फौ.पु.ई.नं. ...३०

फैसला मितिः २०६३।२।२५।५

 

मुद्दाः— लागूऔषध ।

 

पुनरावेदक / प्रतिवादी जिल्ला रुपन्देही बुटवल नगरपालिका वडा नं.११ घर भई हाल कारागार शाखा त्रिपुरेश्वर, काठमाडौंमा थुनामा रहेको सचिन श्रेष्ठ

विरुद्ध

प्रत्यथी / वादीः प्र.ना.नि.विनोद निरौलाको जाहेरीले श्री ५ को सरकार     

 

§  सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा १५ को उपदफा (३) मा सरकारवादी हुने फौजदारी मुद्दामा तहकिकातको लागि थुनामा राख्ने म्याद थपको लागि अदालतमा उपस्थित गराउँदा आफ्नो शारीरिक जाँचको लागि अदालत समक्ष निवेदन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको र यस व्यवस्थाले मुद्दाको अनुसन्धान तहकिकातको अवस्थामा प्रहरीवाट हुन सक्ने गैरकानूनी बल प्रयोगवाट अभियुक्तलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति प्रदान गरिएको देखिनुका साथै उक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार निवेदन दिन सकिने व्यवस्थाको प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ९(२)(क) को कानूनी व्यवस्थासंग सार्थक सम्बन्ध रहेको मान्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.२४)

§  प्रहरी अधिकृतले सरकारी वकीलसमक्ष गराएको बयान आफ्नो स्वच्छा विपरीत भएको वा प्रहरीले कुटपीट गरी वा डर त्रासमा पारी गराएको भन्ने जिकिर लिन र सो कुराका सम्वन्धमा अदालतलाई विश्वास दिलाउन नसकेको अवस्थामा पुनरावदेक प्रतिवादीको सो सम्बन्धी पुनरावेदन जिकिर कानून तथा औचित्यको दृष्टिकोणवाट समेत मनासिब देखिन नआउने ।

(प्रकरण नं.२५)

§  प्रस्तुत मुद्दा प्रहरी नायब निरीक्षक विनोद निरौलाको प्रतिवेदनवाटै उठान भएको र निजले नै प्रतिवादीहरूको खानतलासी गरी लागूऔषध बरामद गरेको भन्ने मिसिल संलग्न प्रतिवेदन तथा बरामदी मुचुल्कावाट देखिन आएकोले प्रस्तुत वारदातका सम्वन्धमा निजले गरेको बकपत्रलाई प्रमाणमा लिन मिल्दैन भन्ने पुनरावेदन जिकिरमा कुनै कानूनी आधार नदेखिने ।                    

(प्रकरण नं.२६)

 

पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री लभ कुमार मैनाली

प्रत्यर्थी वादी तर्फवाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री महेन्द्रबहादुर कार्की

अवलम्वित नजीरः

    

फैसला

न्या.रामकुमारप्रसाद शाहः विशेष अदालत काठमाडौंको मिति ०५९।११।२९ को फैसला उपर विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम यस अदालतमा परेको पुनरावेदन निर्णयार्थ पेश हुँदा संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरू विच मतैक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१) (क) बमोजिम यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः—

२.    जिल्ला रुपन्देही बुटवल नगरपालिका वडा नं. ११ बस टर्मिनल (नयाँ बसपार्क) को पश्चिम किनारा, पुर्व बसपार्किङ्ग गर्ने पक्की भाग, पश्चिम सोही बसपार्कको पक्की पर्खाल उत्तर खाली जग्गा तथा पेटी, दक्षिण पेटी यति चार किल्ला भित्र बसन्त क्षेत्रीले लगाएको पाइन्टको दाहिने खल्ती भित्र निलो रंगको रुमालमा लपेटी राखेको प्लाष्टिकको पोका भित्र ३५ ग्राम, सचिन श्रेष्ठको पाइन्टको बाया खल्ती भित्र सानो पोको प्लाष्टिक भित्र ३० ग्राम हेर्दा खैरो रंगको देखिने लागूऔषध ब्राउन सुगर बरामद भएको भन्ने बरामदी मुचुल्का ।

३.    मिति २०५९।२।२४ गते बुटवल नगरपालिका वडा नं.११ नयाँ बसपार्कमा बसन्त क्षेत्रीको शरीर तलासी गर्दा ३५ ग्राम र सचिन श्रेष्ठको शरीर तलासी गर्दा ३० ग्राम लागूऔषध ब्राउन सुगर फेला परेको हुँदा बरामद गरी दाखिला गरेको छु भन्ने प्र.ना.नि.विनोद निरौलाको प्रतिवेदन ।

४.    मिति २०५९।२।२४ गते बाबु भन्ने मेघबहादुर थापाले पहिले नै म तथा सचिन श्रेष्ठलाई परिचय गराएका तराईबासी मानिसलाई लागूऔषध ब्राउन सुगर नयाँ बसपार्कमा लगी देउ रु.१००००। दिउँला भनी एक पोका मलाई र एक पोका सचिन श्रेष्ठलाई दिए । उक्त लागूऔषध ब्राउन सुगर लिई नया बसपार्कमा गएको अवस्थामा प्रहरी आई शरीर तलासी गरी मबाट ३५ ग्राम र सचिन श्रेष्ठबाट ३० ग्राम लागूऔषध ब्राउन सुगर फेला पारी वरामद गरेको हुन भन्ने समेत व्यहोराको बसन्त क्षेत्रीले अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष गरेको बयान ।

५.    मिति २०५९।२।२४ गते बाबु भन्ने मेघबहादुर थापाले म तथा बसन्त क्षेत्रीसंग परिचय गराएका तराईबासी मानिसलाई लागूऔषध ब्राउन सुगर नयाँ बसपार्कमा लगी देउ रु.१००००। दिउँला भनी एक पोका मलाई र एक पोका बसन्त क्षेत्रीलाई दिए । उक्त लागूऔषध ब्राउन सुगर लिई नया बसपार्कमा गएकोमा प्रहरी आई शरीर तलासी गरी मबाट ३५ ग्राम र बसन्त क्षेत्रीबाट ३० ग्राम लागूऔषध ब्राउन सुगर फेला पारी वरामद गरेको हुन् भन्ने समेत व्यहोराको सचिन श्रेष्ठले अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष गरेको बयान ।

६.    परीक्षणका लागि पठाइएको नमूना परीक्षण गर्दा हेरोइन पाइएको भन्ने केन्द्रीय प्रहरी प्रयोगशालाको परीक्षण प्रतिवेदन ।

७.    सचिन श्रेष्ठको घर खान तलासी गर्दा लागूऔषध ब्राउन सुगरसंग सम्बन्धित प्रमाण लाग्ने कुनै चिजबस्तु फेला नपरेको भन्ने खान तलासी   मुचुल्का ।

८.    बाबु भन्ने मेघबहादुर थापाको घर खानतलासी गर्दा लागूऔषध ब्राउन सुगरसंग प्रमाण लाग्ने कुनै बस्तु फेला नपरेको भन्ने खानतलासी मुचुल्का ।

९.    मिति २०५९।२।२४ गते मसंग बसन्त क्षेत्री र सचिन श्रेष्ठको भेट भएको छैन । निजहरूको साथबाट बरामद भएको लागूऔषध ब्राउन सुगर मेरो  होइन । मैले पहिला निजहरूलाई कुटपिट गरेको हुँदा रिसइवी लिई फसाउनका लागि मेरो नाम उल्लेख गरेका हुन् भन्ने समेत व्यहोराको बाबु भन्ने मेघबहादुर थापाले अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष गरेको बयान।

१०.    मिति २०५९।२।२४ गते बुटवल नगरपालिका वडा नं.११ नयाँ बसपार्कबाट बसन्त क्षेत्री र सचिन श्रेष्ठ लागूऔषध ब्राउन सुगर सहित पक्राउमा परेका हुन भन्ने थाहा पाएका हौं । यी प्रतिवादीहरू लागूऔषध ब्राउन सुगर कारोवार बेच बिखन गर्ने मानिस हुन् । निजहरूले आफ्नो साथबाट बरामद भएको दशी बाबु भन्ने मेघबहादुर थापाले दिएको भनी लेखाएबाट अनुसन्धानको क्रममा बाबु भन्ने मेघबहादुर थापा पनि पक्राउमा परेका छन् भन्ने थाहा पाएका हौ भन्ने समेत व्यहोराको बस्तुस्थिति मुचुल्का ।

११.    प्रतिवादीहरू बसन्त क्षेत्री, सचिन श्रेष्ठ, बाबु भन्ने मेघबहादुर थापाले लागूऔषध ब्राउन सुगर ओसार पसार तथा बिक्री वितरण समेत गर्ने सल्लाह गरी लागूऔषध(नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४ को देहाय खण्ड (घ) र (च) बमोजिमको कसूर अपराध गरेकोले निज प्रतिवादीहरूलाई सोही ऐनको दफा १४(१) (छ) (२) बमोजिम सजाय गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको अभियोग पत्र ।

१२.   मैले सचिन श्रेष्ठ र बसन्त क्षेत्रीलाई लागूऔषध दिएको छैन । उनीहरूबाट बरामद भएको लागूऔषध कहाँबाट ल्याए मलाई थाहा छैन । मैले निजहरूलाई कुटेको रिसले मेरो नाम पोल गरेका होलान् । मैले कसूर गरेको छैन भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी बाबु भन्ने मेघबहादुर थापाले अदालतमा गरेको बयान ।

१३.   मबाट हेरोइन लागूऔषध बरामद भएको छैन । म लागूऔषध सेवन पनि गर्दिन । अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष गरेको बयानको हस्ताक्षर मेरो हो तर बयानमा लेखेको कुरा गलत हो । प्रहरीले कुटपिट र डरधाक देखाई बरामदी मुचुल्काको रोहबरमा मेरो सही गराएको हो भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी सचिन श्रेष्ठले अदालतमा गरेको बयान ।

१४.   अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्षको बयान मैले गरेको होइन । प्रहरीको डर र धाकले गर्दा सही सम्म गरेको हो । मबाट कुनै लागूऔषध बरामद भएको छैन । लागूऔषध सेवन पनि गर्दिन भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी बसन्त क्षेत्रीले अदालतमा गरेको बयान ।

१५.   प्रतिवादी मध्येका बसन्त क्षेत्री र सचिन श्रेष्ठले अधिकार प्राप्त अधिकारीका समक्ष बयान गर्दा आफूहरूबाट क्रमशः ३५ र ३० ग्राम खैरो हेरोइन वरामद भएकोमा स्वीकार गरी कसूरमा सावित भई बयान गरेका छन् । प्रतिवादीहरूबाट वरामद भएको पदार्थ लागूऔषध हेरोइन भएको भन्ने परीक्षण प्रतिवेदनबाट देखिन्छ । प्रतिवादीहरूलाई लागूऔषध पक्राउ गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने प्र.ना.नि.विनोद निरौलाले अदालतमा उपस्थित भै बकपत्र समेत गरेबाट प्रतिवादीहरूले अभियोग माग दावी बमोजिम कसूर गरेको प्रमाणित हुन आउँछ । अर्का प्रतिवादी मेघबहादुर थापा अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष तथा अदालतमा समेत बयान गर्दा कसूरमा इन्कार रहेको तथा सह अभियुक्तको पोल बाहेक निजले कसूर गरेको प्रमाण तथ्य मिसिलबाट देखिदैन । तसर्थ प्रतिवादी मध्येका बसन्त क्षेत्री र सचिन श्रेष्ठलाई लागूऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१) (छ) (२) बमोजिम कैद बर्ष १० र जरिवाना रु.७५०००। जनही सजाय हुन्छ । प्रतिवादी मेघबहादुरले सफाई पाउने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको विशेष अदालत, काठमाडौंको मिति २०५९।११।२९ को फैसला ।

१६.    विशेष अदालतको फैसला चित्त बुझेन । विशेष अदालतबाट भएको फैसलामा मलाई अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष कसूरमा सावित रहेको भन्ने आधार लिइएको छ । त्यस्तो बयानलाई प्रमाणमा ग्रहण गर्न प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ९ (२) (क) बमोजिम स्वेच्छापूर्वक गराइएको हो भन्ने कुरा वादी पक्षबाट पेश भएको प्रमाणबाट शंकारहित तवरले प्रमाणित हुनु पर्दछ । वादी पक्षबाट मेरो अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष भएको बयान मेरो स्वेच्छाबाट भएको भनी कुनै स्वतन्त्र प्रमाणबाट पुष्टि गर्न सकेको छैन । त्यस्तो प्रहरी समक्ष भएको बयानलाई आधार मानी गरिएको विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । मबाट कुनै लागूऔषध बरामद भएको छैन । मिति ०५९।२।२४ को बरामदी मुचुल्का तयार गर्दा अ.बं.१७२, स.मु.स.ऐन २०४९ को दफा ८ र १० को प्रक्रिया पुर्‍याइएको छैन । बरमादी मुचुल्कामा साक्षी बस्ने व्यक्तिहरूले अदालतमा आई बकपत्र गरेका छैनन् । यसैले त्यस्तो बरामदी  मुचुल्कालाई प्रमाणमा लिन मिल्दैन । प्र.ना.नि. विनोद निरौला काम तामेल गर्न व्यक्ति हुन् । निजलाई साक्षी मान्न नमिल्ने हुँदा निजको बकपत्रलाई प्रमाणमा ग्रहण गर्न मिल्दैन । तसर्थ मलाई अभियोग दावी बमोजिम सजाय गर्ने गरेको विशेष अदालत, काठमाडौको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी सफाई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी सचिन श्रेष्ठको यस अदालत समक्ष पर्न आएको पुनरावेदन  पत्र ।

१७.   यसमा बरामद भएको भनिएको बस्तु यी पुनरावेदकको पेन्टको पाकेटबाट ३० ग्राम खैरो हेरोइन वरामद भएको भनी बरामदी मुचुल्कामा सही गर्ने कुनै पनि व्यक्ति अदालतमा उपस्थित भई बरामदी मुचुल्कालाई समर्थन गरेको देखिदैन । प्रतिवेदक प्र.ना.नि.विनोद निरौलाले अदालतमा बकपत्र गर्दा स.ज.५,७,११ मा संजय श्रेष्ठबाट लागूऔषध बरामद भएको उललेख गरेको देखियो । प्रतिवेदनमा देखी जान्ने साक्षीहरू रणबहादुर बम, शिव खनाल समेतले देखेको छैन, प्रहरीले लेखी राखेको कागजमा सही छाप गराएको भनी बकपत्र गरेको देखिनुका साथै, बस्तुस्थिति मुचुल्काका व्यक्तिहरूले पनि किटानी भन्न नसकी पूर्ण बिश्वास लाग्छ भनी उल्लेख गरेको देखियो । यी पुनरावेदक प्रतिवादी सचिन श्रेष्ठले अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष बयान गरे पनि निज माथि लगाइएको आरोप शंका रहित तवरले प्रमाणित भएको देखिदैन । उल्लेखित परिप्रेक्ष्यमा विशेष अदालत, काठमाडौंको फैसला फरक पर्ने देखिंदा अ.वं.२०२ नं. बमोजिम छलफलको लागि उपस्थित हुन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई सूचना दिई नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६१।१०।२२ को आदेश ।

१८.   प्रतिवादीहरू अदालतमा कसूरमा इन्कार रही बयान गरेको देखिएको, प्रतिवादीहरूबाट लागूऔषध ब्राउन सुगर बरामद भएको भनी वरामदी मुचुल्कामा साक्षी बस्ने व्यक्तिहरू अदालतमा उपस्थित भई बरामदी मुचुल्कामा उल्लेख भएका कुरालाई समर्थन गरी बकपत्र गरेको अवस्था नदेखिएको, बरामदी मुचुल्का तयार गर्ने तथा वारदातका बारेमा प्रतिवेदन गर्ने प्र.ना.नि. विनोद निरौलाले बकपत्र गर्दा सवाल जवाफ ५ र ७ मा लगातार रुपमा प्रतिवादी संजय श्रेष्ठबाट ३० ग्राम ब्राउन सुगर वरामद भएको भनी उल्लेख गरिदिएबाट बरामदी मुचुल्का तथा प्रतिवेदक स्वयमकै व्यहोरामा मेल नखाएको, प्रतिवादीको अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्षको सावित वयान स्वतन्त्र रुपमा पुष्टि नभएको तथा वस्तुस्थिति मुचुल्काका व्यक्ति अदालतमा उपस्थित भई प्रतिवादीको अभियोग कसूरमा संलग्नता नभएको कुरा प्रष्ट पारी दिएको समेतका आधार र कारणवाट प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ९ (२) ऐ.ऐ.को दफा १८ र सो सम्बन्धमा प्रतिपादित सिद्धान्त समेतका आधारमा सो कुरालाई प्रतिकूल हुने गरी प्रतिवादी सचिन श्रेष्ठलाई अभियोग माग दावी बमोजिम १० बर्ष कैद र रु.७५,०००।– जरिवाना हुने ठहर्‍याएको विशेष अदालत, काठमाडौंको फैसला मिलेको नदेखिंदा उल्टी हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको माननीय न्यायाधीश श्री बद्रीकुमार बस्नेतको राय ।

१९.    आफ्नो साथवाट लागूऔषध वरामद भएको सम्वन्धमा प्रतिवादी अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष सावित भएको र लागूऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा १२ बमोजिम प्रतिवादी सचिन श्रेष्ठले घटनास्थलबाट वरामद भएको लागूऔषध यो यस्तो गरी ल्याएको भनी ऐन बमोजिमको आधार देखाउन नसकेको, प्रतिवादीबाट ब्राउन सुगर वरामद भएको बखत तयार भएको बरामदी मुचुल्का बमोजिमको बस्तु परीक्षण गर्दा लागूऔषध ब्राउन सुगर नै भएको भन्ने परीक्षण प्रतिवेदन, प्रतिवादीको अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष भएको साविति बयान र सो बयानलाई स्पष्ट रुपमा प्रतिवेदक विनोद निरौलाले अदालत समक्ष उपस्थित भई गरिदिएको बकपत्र समेतबाट प्रतिवादीले अभियोग माग दावी बमोजिम कसूर गरेको देखिएकोले लागूऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को दफा १४ (१) (छ) (२) बमोजिम प्रतिवादीलाई १० बर्ष कैद र रु.७५,०००।– जरिवाना सजाय हुने ठहर्‍याएको विशेष अदालत, काठमाडौंको फैसला मनासिव ठहर्छ । प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । प्रतिवादीलाई अभियोग दावीवाट सफाई दिने ठहर गरेको माननीय न्यायाधीश श्री बद्रीकुमार बस्नेतको रायसंग सहमत हुन नसकेकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ३  (१) (क) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा पूर्ण इजलास समक्ष पेश गर्नु भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री गौरी ढकालको राय भएको यस अदालतको संयुक्त इजालासको मिति २०६२।७।२ को फैसला ।

२०.   नियमानुसार पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादीका तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री लभकुमार मैनालीले अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्षको बयान प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ९(२)(क) बमोजिम प्रतिवादीको स्वेच्छापूर्वक भएको हो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्ने भार वादी पक्षमा रहनेमा त्यस अनुसार वयान गराइएको भनी प्रमाणित भएको अवस्था छैन । अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्षको बयान अन्य स्वतन्त्र प्रमाणवाट पुष्टि नभएसम्म त्यस्तो बयानलाई प्रमाणमा लिन मिल्दैन भन्ने सम्वन्धमा यस अदालतवाट धेरै मुद्दामा सिद्धान्त प्रतिपादन भइसकेको छ । बरामदी मुचुल्का कानूनको रीत पुर्‍याई तयार नगरिएको उक्त मुचुल्कामा साक्षी बस्ने व्यक्तिहरूले अदालतमा आई बरामदी मुचुल्काको व्यहोरालाई समर्थन गरी बकपत्र गरिदिएको अवस्था नरहेकोले त्यस्तो बरामदी मुचुल्कालाई प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १८ बमोजिम प्रमाणमा लिन मिल्दैन । प्र.ना.निं.विनोद निरौला मुचुल्काका साक्षी नभई वरामदी मुचुल्का तयार गर्ने व्यक्ति मात्र हुन् निजको बकपत्रको आधारमा मात्र वरामदी मुचुल्का स्वतन्त्र रुपमा पुष्टि भएको मान्न मिल्दैन । निज विनोद निरौलाले प्रतिवेदन तथा वरामदी मुचुल्का तयार गर्दा सचिन श्रेष्ठ समेतको साथवाट लागूऔषध बरामद भएको भनेकोमा अदालतमा बकपत्र गर्दा सचिन श्रेष्ठ र संजय श्रेष्ठबाट बरामद भएको भनी विरोधाभाषपूर्ण व्यहोरा लेखाएको देखिएको हुँदा वारदात शंका रहित तवरवाट पुष्टि हुन सकेको छैन । यसर्थ विशेष अदालतवाट भएको फैसला बदर गरी अभियोग दावीवाट प्रतिवादी सचिन श्रेष्ठले सफाई पाउने ठहर गरेको माननीय न्यायाधीश श्री बद्रीकुमार बस्नेतको राय सदर हुनु पर्दछ भन्ने समेत व्यहोराकोबहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

२१.   प्रत्यर्थी वादीका तर्फवाट विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री महेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रतिवादी सचिन श्रेष्ठ समेतको साथवाट प्रतिबन्धित लागूऔषध बरामद भएको बरामदी मुचुल्का र प्रहरीको प्रतिवेदनवाट स्पष्ट भएको छ । लागूऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा १२ अनुसार प्रतिवादीले आफ्नो साथवाट बरामद भएको लागूऔषध कानूनबमोजिम आफ्नो साथमा रहेको कारण र आधार स्थापित गर्न सकेको अवस्था छैन । अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष अभियुक्त सावित नै छन् । निजले आफूलाई कुटपीट गरी सावित गराएको भनी कुनै जिकिर लिन सकेका छैनन् । बरामदी मुचुल्का तथा प्रतिवेदन व्यहोरालाई प्रतिवेदक प्रहरी नायब निरिक्षक विनोद निरौलाले अदालतमा बकपत्र गरी पुष्टि गरि दिएको छ । प्रतिवादी अदालतमा इन्कार रहेकै कारणले मात्र निजलाई सफाई दिन मिल्दैन । यसैले प्रतिवादीलाई अभियोग दावी बमोजिम सजाय गरेको विशेष अदालतको फैसला सदर गरेको माननीय न्यायाधीश श्री गौरी ढकालको राय सदर हुनु पर्दछ भन्ने समेत व्यहोराकोबहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

२२.   उपरोक्त कानून व्यवसायीहरूकोबहस जिकिर समेत सुनी निर्णय तर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादी सचिन श्रेष्ठलाई अभियोग मागदावी बमोजिम सजाय गरेको विशेष अदालत, काठमाडौंको मिति २०५९।११।२९ को फैसला मिलेको छ छैन ? र पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्छ, सक्दैन ? भन्ने सम्वन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

२३.   प्रस्तुत मुद्दामा रुपन्देही जिल्ला बुटवल नगरपालिका वडा नं. ११ मा रहेको बस टर्मिनलमा बसन्त क्षेत्रीले लगाएको पाइन्टको दाहिने खल्ती भित्र निलो रंगको रुमालमा लपेटिराखेको प्लाष्टिकको पोको भित्र ३५ ग्राम र सचिन श्रेष्ठको पाइन्टको बाया खल्तीमा सानो पोको प्लाष्टिक भित्र ३० ग्राम खैरो रंगको लागूऔषध ब्राउन सुगर बरामद भई निजहरूले सो बरामद लागूऔषध बाबु भन्ने मेघबहादुर थापाको घरवाट निजैले चिनाई दिएको मानिसलाई दिन भनी लिई हिँडेको भनी बयान गरेको समेतको आधारमा लागूऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४ (घ) र (च) को कसूर अपराधमा सोही ऐनको दफा १४(१) (छ) (२) बमोजिम सजाय गरिपाऊँ भन्ने अभियोग मागदावी लिइएको देखिन्छ । प्रतिवादीहरू बसन्त क्षेत्री र सचिन श्रेष्ठलाई अभियोग मागदावी बमोजिम जनही १० बर्ष कैद र जरिवाना रु.७५०००।– सजाय हुने र प्रतिवादी मेघबहादुर थापालाई सफाई हुने ठहर्‍याएको विशेष अदालत, काठमाडौंको ०५९।११।२९ को फैसला उपर प्रतिवादी मध्येका सचिन श्रेष्ठको यस अदालत समक्ष पुनरावेदन परेको र उक्त पुनरावेदन संयुक्त इजलास समक्ष पेश हुँदा प्रतिवादी सचिन श्रेष्ठवाट लागूऔषध बरामद भएको व्यहोरा स्वतन्त्र र निष्पक्ष रुपमा स्थापित हुन नसकेको भन्ने आधारमा निजलाई कसूरदार ठहर गरेको विशेष अदालतको फैसला उल्टी गरी निजले सफाई पाउने ठहर्छ भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री बद्रीकुमार बस्नेतको राय तथा प्रतिवादी सचिन श्रेष्ठवाट लागूऔषध वरामद भएको र निजले अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष गरेको वयान ब्यहोरा समेतको आधारमा निजलाई अभियोग मागदावी बमोजिम सजाय गरेको विशेष अदालत, काठमाडौंको फैसला सदर हुने ठहर्छ भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री गौरी ढकालको राय भई  सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको देखिन आउँछ ।

२४.   निर्णयतर्फ बिचार गर्दा प्रतिवादी सचिन श्रेष्ठले बरामदी मुचुल्का र कसूरजन्य कुरामा समेत अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष सावित भई अदालतमा इन्कार रहेको र सोही सावितीको आधारमा निजलाई विशेष अदालतले कसूरदार ठहराएको पाइन्छ । तर निजले अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष गरेको बयान प्रमाणमा ग्रहण गर्नको लागि प्रमाण ऐन, २०३१ दफा ९(२) (क) बमोजिम सो बयान स्वेच्छापूर्वक गराएको हो भनी शंकारहित तवरवाट पुष्टि भएको हुनुपर्ने भन्ने जिकिर आफ्नो पुनरावेदनमा लिएको पाइन्छ । त्यस सम्वन्धमा विचार गर्दा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ९ को उपदफा (२) को खण्ड (क) मा “फौजदारी मुद्दामा कुनै अभियुक्तले निजलाई लगाइएको अभियोगको सम्वन्धमा अदालत बाहेक अन्यत्र व्यक्त गरेको कुरा सो कुरा व्यक्त गर्दा अभियुक्त सचेत अवस्थामा र आफूले भनेको र गरेको कुरा बुझ्न सक्ने अवस्थामा थियो र निजलाई बाध्य गरी वा निज वा अरु कसैलाई यातना दिई वा यातना दिने धम्की दिई वा निजलाई आफ्नो इच्छा विरुद्ध सो कुरा व्यक्त गर्ने स्थितिमा पारी सो कुरा व्यक्त गरेको होइन भन्ने कुरा अदालतले ठहराएमा प्रमाणमा लिन हुन्छ” भन्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । अनुसन्धानको क्रममा सरकारी वकीलको समक्ष गराइएको अभियुक्तको बयानमा आफूबाट लागू पदार्थ बरामद भएको तथ्यलाई स्वीकार गरेको छ र सो बयान निजको स्वेच्छाले भएको होइन भनी निज अभियुक्तले अदालतमा बयान गर्दा अन्यथा भन्न सकेको देखिंदैन । प्रमाण ऐ्न, २०३१ को दफा २५ मा फौजदारी मुद्दामा अभियुक्तको कसूर प्रमाणित गर्ने भार वादीको हुने व्यवस्था गरी प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम सजायमा कमी वा छुट हुने वा सजायवाट रिहाई पाउने कुनै कुराको जिकिर प्रतिवादीले लिएमा सो कुराको प्रमाण पुर्‍याउने भार निजको हुनेछ भन्ने दफा २७ मा व्यवस्था भएको देखिन्छ । तर निज प्रतिवादीले आफूलाई शारीरिक वा मानशिक यातना दिइएको, वा कुटपीट गरिएको वा डर त्रास देखाई बयान गराएको भन्ने कुनै कुराको अदालतमा बयान गर्दा जिकिर नलिएको अवस्थामा अनुसन्धान अधिकारी समक्षको बयानलाई स्वेच्छाको बयान होइन भनी अदालतले भन्न र संझन नमिल्ने हुन्छ । त्यस्तै सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा १५ को उपदफा (३) मा सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दामा तहकिकातको लागि थुनामा राख्ने म्याद थपको लागि अदालतमा उपस्थित गराउँदा आफ्नो शारीरिक जाँचको लागि अदालत समक्ष निवेदन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको र यस व्यवस्थाले मुद्दाको अनुसन्धान तहकिकातको अवस्थामा प्रहरीवाट हुन सक्ने गैरकानूनी बल प्रयोगवाट अभियुक्तलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति प्रदान गरिएको देखिनुका साथै उक्त कानूनी व्यवस्था अनुसार निवेदन दिन सकिने व्यवस्थाको प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ९(२)(क) को कानूनी व्यवस्थासंग सार्थक सम्बन्ध रहेको मान्नुपर्ने हुन्छ ।

२५.   प्रस्तुत मुद्दामा यी पुनरावेदक प्रतिवादीलाई सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा १५(३) अनुसार अनुसन्धानको क्रममा थुनामा राख्ने म्याद थपको लागि अदालतमा उपस्थित गराउँदा प्रहरी हिरासतमा आफूलाई शारीरिक यातना दिएको थियो भनी शारीरिक जाँचको लागि निवेदन दिई खम्वीर गराउन सकेको देखिंदैन । कुनैपनि अपराधका सम्वन्धमा तहकिकात गर्ने प्रहरी कर्मचारीले सरकारी वकील समक्ष सम्बन्धित अभियुक्तको बयान लिने  कानूनी व्यवस्था रहेको र सरकारी वकिल समक्ष गराएको बयानलाई इच्छा विरुद्ध बयान भनी अदालतले स्वक्त अनुमान गर्ने नभई प्रतिवादीले लिएको जिकिरको आधारमा मात्र अदालतले ठहराउन सकिने हुन्छ तर प्रहरी अधिकृतले सरकारी वकील समक्ष गराएको बयान आफ्नो स्वेच्छा विपरीत भएको वा प्रहरीले कुटपीट गरी वा डर त्रासमा पारी गराएको भन्ने जिकिर लिन र सो कुराका सम्वन्धमा अदालतलाई विश्वास दिलाउन नसकेको अवस्थामा पुनरावदेक प्रतिवादीको सो सम्बन्धी पुनरावेदन जिकिर कानून तथा औचित्यको दृष्टिकोणवाट समेत मनासिब देखिन आएन । 

२६.   बरामदी मुचुल्का तयार गर्दा कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा नगरेको तथा सो मुचुल्कामा साक्षी बस्ने व्यक्तिहरूको अदालतमा बकपत्र हुन नसकेकोले त्यस्तो बरामदी मुचुल्कालाई प्रमाणमा लिन नहुने भन्ने अर्को पुनरावेदन जिकिरका सम्वन्धमा विचार गर्दा उक्त बरामदी मुचुल्कामा अ.बं. १७२ नं., सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ८ र  १० तथा लागूऔषध (नियन्त्रण) ऐ्न, २०३३ को दफा ८ को विपरीत रहेको भन्ने पुनरावेदन जिकिर छ । तर उक्त बरामदी मुचुल्कामा के कति कारणले उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको उल्लंघन भएको हो ? भन्ने सम्वन्धमा स्पष्ट जिकिर लिन सकेको पाइदैन । मिसिल संलग्न बरामदी मुचुल्का हेर्दा उक्त बरामदी मुचुल्कामा प्रचलित कानूनको रीत पुगेको देखिन्छ । केवल कानूनका दफा उपदफा उल्लेख गरी उक्त कानूनी व्यवस्था विपरीत भएको भन्ने जिकिर लिदैंमा रीत पूर्वकको बरामदी मुचुल्कालाई कानून विपरीत रहेको मान्न मिल्ने देखिदैंन । बरामदी मुचुल्कामा साक्षी बस्ने ब्यक्तिहरू अदालतमा आई बकपत्र नगरेकोले उक्त बरामदी मुचुल्का प्रमाण ग्राह्य नभएको भनी पुनरावेदकको जिकिरका सम्वन्धमा विचार गर्दा उक्त बरामदी मुचुल्का तयार गर्ने प्रहरी नायब निरिक्षक विनोद निरौलाले अदालतमा आई बरामदी मुचुल्कालाई समर्थन गरी बकपत्र गरिदिएको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दा प्रहरी नायब निरीक्षक विनोद निरौलाको प्रतिवेदनवाटै उठान भएको र निजले नै प्रतिवादीहरूको खानतलासी गरी लागूऔषध बरामद गरेको भन्ने मिसिल संलग्न प्रतिवेदन तथा बरामदी मुचुल्कावाट देखिन आएकोले प्रस्तुत वारदातका सम्वन्धमा निजले गरेको बकपत्रलाई प्रमाणमा लिन मिल्दैन भन्ने पुनरावेदन जिकिरमा कुनै कानूनी आधार रहेको देखिएन  

२७.   मिसिल संलग्न कागजातहरू हेर्दा प्रतिवादी सचिन श्रेष्ठको पाइन्टको बायाँ खल्ती भित्र सानो पोका प्लाष्टिक भित्र ३० ग्राम खैरो रंगको देखिने ब्राउन सुगर वरामद भएको देखिएको र सो तथ्यलाई स्वीकार गरी अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष कसूरमा सावित भई निजले बयान गरेको समेत देखिन्छ । अदालत समक्षको बयानमा प्रतिवादी कसूरमा इन्कार रहेता पनि निजको साथबाट वरामद भएको लागूऔषध ब्राउन सुगर नै भएको भन्ने कुरा परीक्षण प्रतिवेदनले पुष्टि गरेको देखिन्छ । निजको साथबाट ब्राउन सुगर लागू पदार्थ बरामद हुँदा निजलाई पक्राउ गरी प्रतिवेदन साथ पेश गर्ने प्र.ना.नि.विनोद निरौलाले अदालत समक्ष उपस्थित भै प्रतिवादी कसूरमा संलग्न रहेको र निजबाट समेत लागूऔषध वरामद भएको थियो भनी स्पष्ट रुपमा बकपत्र गरी दिएबाट  अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष प्रतिवादीले गरेको बयान समर्थित भएको देखिन आउँछ । लागूऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा १२ बमोजिम पुनरावेदक प्रतिवादीले अदालत समक्ष बयान गर्दा समेत प्रतिबन्धित लागूऔषध आफूसंग रहनुको तथ्ययुक्त कारण उल्लेख गर्न सकेको देखिंदैन । निजले अदालत समक्ष बयान गर्दा आफैबाट लागूऔषध वरामद नभएको र अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष गरेको बयानको हस्ताक्षर मेरो हो, तर बयानमा लेखेको कुरा गलत हो, भन्ने सम्म जिकिर लिएको देखिन्छ । प्रहरीले कुटपिट र डर धाक देखाई उक्त बयान गराएको थियो भनी भन्न सकेको देखिदैंन । प्रतिवादीको उक्त जिकिर अन्य स्वतन्त्र प्रमाणहरूवाट पुष्टि हुन नआएको र अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष भएको बयानलाई अन्यथा हो भनी पुष्टि गर्न सकेको अवस्था देखिंदैन ।  

२८.   माथि गरिएको विवेचना समेतको आधारमा पुनरावेदक प्रतिवादी सचिन श्रेष्ठबाट ब्राउन सुगर वरामद भएको र बरामदी मुचुल्का बमोजिमको बस्तु परीक्षण गर्दा लागूऔषध ब्राउन सुगर नै भएको भन्ने परीक्षण प्रतिवेदनवाट देखिएको तथा प्रतिवादीको अधिकारप्राप्त अधिकारी समक्ष भएको साविति बयान र सो बयानलाई स्पष्ट रुपमा प्रतिवेदक विनोद निरौलाले अदालत समक्ष उपस्थित भई गरिदिएको बकपत्र समेतबाट निज प्रतिवादी सचिन श्रेष्ठले अभियोग मागदावी बमोजिम कसूर गरेको देखिएकोले लागूऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(छ)(२) बमोजिम प्रतिवादी सचिन श्रेष्ठलाई १० बर्ष कैद र रु.७५,०००।– जरिवाना समेत हुने ठहर्‍याएको विशेष अदालत, काठमाडौंको फैसला सदर गरेको हदसम्म माननीय न्यायाधीश श्री गौरी ढकालको राय मनासिव ठहर्छ । प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उपर्युक्त रायमा सहमत छौं ।

 

न्या.मीनवहादुर रायमाझी

न्या.शारदाप्रसाद पण्डित

 

इति संवत २०६३ साल जेठ २५ गते रोज ५ शुभम्   –––