निर्णय नं. ३३८६ - लेनदेन
निर्णय नं. ३३८६ ने.का.प. २०४५ अङ्क ३
पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री हिरण्येमान प्रधान
माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह
सम्वत् २०४३ सालको दे. पु. इ.नं. ९२
फैसला भएको मिति : २०४४।१२।२५।५ मा
निवेदक/वादी : राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक जनकपुर शाखा
विरुद्ध
विपक्षी/प्रतिवादी : जनकपुर नगरपञ्चायत वडा नं. बस्ने झावरमल गोयन्का
मुद्दा : लेनदेन
(१) बैङ्कले आफूले लगानी गरेको कर्जामा सुरक्षण राखेको सम्पत्ति लिलाम गर्दा पनि असूल हुन नसकेकोमा नालिश गरी असूल गर्न पाउने ।
(प्रकरण नं १३)
(२) राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक (अख्तियारी सुम्पने) नियमहरू, ०२२ को नियम ५ बमोजिम महाप्रबन्धकले आफूलाई भएको अधिकार नियम ६ बमोजिम आफू भन्दा मुनिका कर्मचारीलाई सुम्पन पाउने ।
(प्रकरण नं. १३)
(३) कर्जा भुक्तान गरेको प्रमाण पेश नभएसम्म लिएको कर्जाको साँवा व्याज बुझाउनु पर्ने ।
(प्रकरण नं. १४)
निवेदक/वादीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री चूणामणी राज सिंह मल्ल
विपक्षी/प्रतिवादीतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त
फैसला
न्या. हिरण्येश्वरमान प्रधान : श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका जुनाफमा सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चको मिति २०४०।२।३ को निर्णय दोहराई पाउँ भनी न्यायिक समिति मार्फत वादी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक जनकपुर शाखाकोतर्फबाट परेको बिन्तिपत्रमा मौसूफ सरकारबाट नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ७२(ख) बमोजिम उक्त निर्णय दोहराई दिनु भनी हुकूमको प्रमाङ्गी बक्स भई पेश हुनआएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण यसप्रकार छ :
२. जनकपुर नगरपञ्चायत वडा नं. २ स्थित वेनी माधोको घरमा राखिएको रु.३३०००।– मूल्यका ३७ थान सुटिङका कपडाहरू सुरक्षण बापत राखी ०२८।९।२८ गते लिखत गराई उल्लिखित शर्त पालन गर्ने गरी रु.२३००१।– कर्जा दिएकोमा विपक्षीले भाषामा साँवा व्याज समेत नबुझाई शर्तको उल्लंघन गरेको हुँदा वा.वै. ऐन, २०३१ को दफा ४७ खण्ड (ङ) को अधीनमा रही सुरक्षण बापत राखेको कपडा ०३४।४।५ मा लिलाम गर्दा रु.४८००।– प्राप्त भएको उक्त रकम र निजले दाखिल गरेको साँवा मध्येकै रकम कट्टा गर्दा आजसम्म बाँकी रहेको रु.४६३७।९५ र शुरु देखिकै व्याज राष्ट्रिय बैंकले निर्धारित गरे बमोजिम हुन आउने रु.११,२०९।९४ समेत गरी जम्मा रु.१५,८४७।८९ विपक्षीबाट दिलाई भराई पाउँ भन्ने समेत राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक जनकपुर शाखा धनुषाका मैनेजर वेदमान मल्लको फिरादपत्र ।
३. मेरो ३७ थान कपडा रु.२३,१००।– को लागि सुरक्षणमा राखिएको सो सामानहरू २३,१००।– मा पनि निश्चित रुपले कम्तीमा २५ प्रतिशत थप मूल्यको थियो । त्यस्तो सामान ४८००।– मा लिलाम भएको भन्ने भनाई परेको हो । कानून बमोजिम लिलाम गर्नु अघि प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त अनुरुप मलाई सूचना दिनु पर्ने त्यस्तो गरिएन । ०३३।५।१४ मा मलाई प्रेषित गरेको पत्रमा सावाँ रु.९२५०।– देखाइएको छ । फिरादमा लिलामबाट आएको रु.४८००।– कट्टा गर्दा बाँकी हुनआएको रकम रु.४६३७।९५ देखाएको गलत छ । दावी प्रष्ट एवं तथ्यमा आधारित छैन भन्ने समेत झावरमल गोयन्काको प्रतिउत्तरपत्र ।
४. वादी दावी बमोजिम धितो राखेको कपडा ३७ थान मध्ये १६ थान लिलाम भएको कागज देखिन्छ बाँकी २१ थान कपडा लिलाम भएको कागज कर्जासम्बन्धी फायलमा नरहेको फायलमा हेर्दा शिवचन्द्रको गोदाममा धितो राखेको कागज देखिन्छ, बेनिमाधोको गोदाममा राखेको भनेको फिराद दावी बमोजिम कागज देखिँदैन भन्ने समेत व्यहोराको ०३६।६।७ मा प्रतिवादीको वा. विष्णुप्रसादले गरेको बयान ।
५. दावी बमोजिम साँवा व्याज रु.१५,८४७।८९ र मुद्दा फैसला हुँदाको अवस्थासम्मको अंकको नियमानुसारको व्याज समेत वादीले प्रतिवादीबाट असूल उपर गरी लिन पाउने ठहर्छ भन्ने समेत जनकपुर अञ्चल अदालतको ०३८।२।२५ को फैसला ।
६. सो फैसलामा चित्त बुझेन भन्ने समेत प्रतिवादी झावरमलको पुनरावेदन ।
७. दावी बमोजिम सावाँ व्याज भराउने गरेको जनकपुर अञ्चल अदालतको इसान्फ मनासिव छ भन्ने समेत म.क्षे.अ.को ०३९।३।२१ को फैसला ।
८. वाणिज्य बैंक ऐन, ०३१ को दफा ६ अनुसार सञ्चालक समितिले अधिकार प्रत्यायोजन नगरेसम्म म उपर विपक्ष मैनेजर वेदमान सिंहलाई फेराद गर्ने हकदैया नभएकोमा सावाँ व्याज भराउने गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने निवेदनमा पुनरावेदनको अनुमति दिने भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चको ०४१।२।३१ को आदेश ।
९. निर्णयार्थ डिभिजनबेञ्च समक्ष पेश हुँदा वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ३ को उपदफा (२) मा बैंक संगठित संस्था हुनेछ यसले आफ्नो नामबाट नालेश उजूर गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख गरेको र नालिश उजूर गर्ने सम्बन्धमा वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ६ मा यस ऐन बमोजिम बैंकले गर्ने सबै काम कारवाही बैंकको नाममा सञ्चालक समितिले गर्नेछ र सञ्चालक समितिले आफूले प्रयोग गर्न पाउने अधिकारहरू मध्ये सबै वा केही अधिकार अध्यक्ष सञ्चालकहरूको उपसमिति महाप्रबन्धक वा यसैका अरु पदाधिकारीलाई सुम्पन सक्नेछ भन्ने लेखिएको छ यसबाट बैंकको तर्फबाट कुनै व्यक्ति उपर मुद्दा दायर गर्नु पर्ने भएमा सञ्चालक समितिले वा सञ्चालक समितिले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको पदाधिकारीले मात्र नालेश दायर गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको पाइयो । प्रस्तुत लेनदेन मुद्दामा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक जनकपुर शाखाका मैनेजर वेदमान सिंह मल्लले फिराद दायर गरेको देखिन्छ । सञ्चालक समितिबाट अधिकार प्रत्यायोजित पदाधिकारीबाट प्रस्तुत फिराद दायर भएको देखिँदैन सञ्चालक समितिले वा समितिबाट अधिकार प्रत्यायोजित भएका पदाधिकारीले मात्र फिराद गर्न पाउनेमा अ.बं. ८२ नं. बमोजिम हक अधिकार नै नभएका राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक जनकपुर शाखा धनुषाका मैनेजर वेदमान सिंह मल्लबाट दायर भएको प्रस्तुत फिरादबाट इन्साफ गर्न नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत मुद्दाको फिराद दावी खारेज हुने ठहर्छ तथ्यभित्र प्रवेश गरी सावाँ व्याज भराउने गरेको जनकपुर अञ्चल अदालतको इन्साफ सदर गरेको म.क्षे.अ.को इन्साफ मिलेको देखिएन भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चको मिति २०४०।२।३ को निर्णय ।
१०. सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चको मिति २०४०।२।३ को निर्णयबाट मर्का पर्न गएकोले निर्णय दोहराई पाउँ भन्ने न्यायिक समिति मार्फत श्री ५ महाराजाधिराज सरकारको जुनाफमा बिन्तिपत्र परेकोमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक (अख्तियारी सुम्पने) नियमहरू ०२२ को मुद्दा दर्ता हुँदाको बखत लागू रहेको देखिन आउँछ । उक्त नियमहरूको नियम ४ ले विभिन्न काम गर्ने अधिकार जनरल मैनेजरलाई तोकेको र नियम ५ मा नियम ४ का अतिरिक्त बैंकको कार्य विवरणमा लेखिए बमोजिमको काम कुरा गर्ने अधिकार समेत जनरल मैनेजरलाई हुने र सो अधिकार जनरल मैनेजरले सुम्पन सक्ने व्यवस्था गरेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक केन्द्रीय अफिसबाट २०३५।१।२७ मा जनकपुर शाखाका मैनेजरलाई प्रमुख व्यवस्थापक नवराज चालिसेद्वारा विपक्षीका नाममा फिराद गर्न अख्तियार सुम्पेको र सो अनुसार रा.वा. बैंक जनकपुर शाखा मैनेजरलाई नालेश गर्ने हकदैया निर्विवाद रुपमा भएको देखिँदा फिराद खारेज गरेको फैसला राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक २०३१ को दफा ६, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक ऐन, ०२१ को दफा ३५ अन्तर्गत बनेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक (अख्तियार सुम्पने नियमहरू २०२२ को नियम ४, ५, ६ मुलुकी ऐन, अ.बं. ८२, १८४क., १८५ नं. समेतको त्रुटिपूर्ण देखिएको छ भन्ने न्यायिक समितिको पर्चा भई श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका जुनाफमा जाहेर हुँदा निर्णय दोहराई दिनु भन्ने हुकूम प्रमाङ्गी वक्स भई आएको रहेछ ।
११. निवेदक (वादी) तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री चुडामणीराज सिंह मल्लले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक (अख्तियारी सुम्पने) नियमहरू, २०२२ कायम छ सो नियमहरूको नियम ५ जनरल मैनेजरलाई बैंकको तर्फबाट नालेश उजूर दायर गर्ने अधिकार अन्तरनिहीत छ । आफूलाई प्राप्त अधिकार जनरल मैनेजरले आफू मुनीका कर्मचारीलाई सुम्पन सक्ने व्यवस्था नियम ६ मा भएको सो बमोजिम विपक्षी झावरमल गोयन्का उपर प्रस्तुत लेनदेन मुद्दा दायर गर्ने अख्तियार प्रमुख व्यवस्थापकले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक केन्द्रीय अफिसको मिति ०३५।१।२७ को पत्रबाट रा.वा. बैंक जनकपुर शाखाका मैनेजरलाई सुम्पेको सो प्राप्त अधिकार बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा दायर भएको हुँदा दायर गर्ने हकदैया बैंक मैनेजरलाई नभएको भनी दावी नै खारेज गरेको सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चको निर्णय मिलेको छैन अतः वादी दावी बमोजिम सावाँ व्याज भराउने ठहराएको म.क्षे.अ.को इन्साफ कायम हुनुपर्ने भन्ने र विपक्षी प्रतिवादीतर्फबाट रहनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्तले प्रस्तुत फिराद २०३५।४।२ मा दायर भएको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ आएपछि रा.वा. बैंक (अख्तियार सुम्पने) नियमहरू २०२२ लागू हुन सक्दैन । मुद्दा दायर गर्ने अधिकार उक्त नियमले दिएको छैन । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ आएपछि २०३९ सालमा संशोधन हुनु पूर्व मुद्दा दायर भएको छ उक्त मुद्दा दायर हुँदाका अवस्थामा बहाल रहेको ऐनले आफूलाई प्राप्त अधिकार जनरल मैनेजरले सुम्पन नपाउने व्यवस्था नै गरेको थिएन ऐनले नै व्यवस्था नगरेपछि नियम बहालै रहेको अवस्थामा पनि ऐन विरुद्ध नियमहरू लगाई अख्तियार सुम्पन मिल्ने होइन । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ६ ले मुद्दा दायर गर्ने अधिकार सञ्चालक समितिले मात्र प्रत्यायोजन गर्न पाउने हुँदा सञ्चालक समितिबाट अख्तियार नै नपाई हकदैया विहिन मैनेजरबाट दायर भएको प्रस्तुत फिरादबाट इन्साफ गर्न नमिल्ने हुँदा खारेजभागी छ । तसर्थ वादी दावी खारेज हुने ठहराएको सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चको निर्णय मिलेकै हुँदा सोही निर्णय कायम रहनुपर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
१२. यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ६ बमोजिम सञ्चालक समिति वा सञ्चालक समितिबाट अधिकार प्रत्यायोजित भएको अधिकारीबाट मुद्दा दायर हुनु पर्नेमा अधिकारै नभएका वाणिज्य बैंक जनकपुर शाखाका मैनेजर वेदमान सिंह मल्लबाट दायर भएको प्रस्तुत फिरादबाट इन्साफ गर्न अ.बं. ८२ नं.ले नमिल्ने हुँदा फिराद दावी खारेज हुने ठहर्छ भनी सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चबाट मिति ०४०।२।३ मा निर्णय भए उपर फुलबेञ्चबाट दोहराई पाउँ भनी न्यायिक समिति मार्फत श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका जुनाफमा बिन्तिपत्र परेकोमा मौसूफ सरकारबाट नेपालको संविधानको धारा ७२(ख) बमोजिम उक्त निर्णय दोहराई दिनु भन्ने हुकूम प्रमाङ्गी वक्स भई यस इजलास समक्ष पेश हुनआएको देखियो ।
१३. प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादी झावर मल गोयन्काले ३७ थान सुटिङ्गका कपडाहरू सुरक्षण बापत राखी रु.२३००१।– मिति २०२८।९।२८ मा कर्जा लिएकोमा लिखतमा उल्लिखित भाकामा सावाँ व्याज नबुझाउँदा सुरक्षण लिलाम गर्दा प्राप्त भएको रु.४८००। सावाँमा कट्टा गर्दा बाँकी रहेको रु.४,६३७।९५ व्याज रु.११,२०९।९४ समेत जम्मा रु.१५,८४७।८९ र फैसला हुँदा सम्मको मितिको व्याज समेत दिलाई भराई पाउँ भन्ने वादी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकतर्फबाट फिराद परेको देखिन्छ । सुरक्षण राखी कर्जा लिएकोमा प्रतिवादी सावित नै रहेको पाइन्छ । बैंकले आफूले लगानी गरेको कर्जामा सुरक्षण राखेको सम्पत्ति लिलाम गर्दा पनि असूल हुन नसकेकोमा नालिश गरी असूल गर्न पाउने अधिकार वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ ले प्रदान गरेको पाइन्छ । जहाँसम्म बैंककोतर्फबाट नालेश उजूर गर्न पाउने नपाउने प्रश्न छ प्रस्तुत फिराद मिति ०३५।४।४ मा दायर हुँदाको अवस्था वहाल रहेको वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ६ मा “बैंकको सम्पूर्ण काम कारवाही सञ्चालक समितिले गर्नेछ र सञ्चालक समितिले आफ्नो अधिकार मध्ये सबै वा केही अधिकार आफ्नो नियन्त्रणमा सञ्चालकहरूको उपसमिति कुनै सञ्चालक वा बैंकका कर्मचारीलाई अधिकार सुम्पन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । त्यस्तै सोही ऐनको दफा ५१ को उपदफा (१) मा आफ्नो काम कारोवार सुव्यवस्थित रुपले सञ्चालन गर्न र यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न बैंकले त्यस्तो व्यवस्था अनुसार नियम बनाएको छ छैन भनी हेर्दा नेपालमा सर्वप्रथम राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक ऐन, २०२१ आएको सो ऐनको दफा ३५ मा पनि बैंकले आफ्नो काम सुव्यवस्थित रुपले सञ्चालन गर्न नियम बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेकोमा सोही व्यवस्था बमोजिम राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक (अख्तियारी सुम्पने) नियमहरू, २०२२ निर्माण गरेको र उक्त नियमहरू श्री ५ को सरकारबाट स्वीकृत पनि भएको देखिन्छ । उक्त नियमहरूको नियम (ङ) मा समितिमा पेश गर्नु पर्ने र समितिबाट निर्धारित नीति वा गरिएको निर्णय बमोजिमका गर्ने अधिकार जनरल मैनेजरलाई हुनेछ भन्ने उल्लेख गरेको छ सो नियम ४ मा नालेश उजूर गर्ने अधिकार समावेश भएको पाइँदैन । सोही नियमहरू, २०२२ को नियम (५) मा जनरल मैनेजरको अख्तियारी भन्ने शीर्षक राखी नियम ४ मा लेखिएका काम कुराको अतिरिक्त बैंकको कार्य विवरणमा लेखिए बमोजिमको काम कुरा गर्ने अधिकार समेत जनरल मैनेजरलाई हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको सोही नियमहरू, २०२२ को नियम ६ ले जनरल मैनेजरले आफ्नो अधिकार आफू मुनीका कर्मचारीमा सुम्पन पाउने व्यवस्था गरेको पाइन्छ सोही नियमहरू बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा दायर गर्न महा–प्रबन्धकले वादी रा.वा. बैंक जनकपुर शाखाका मैनेजर वेदमान सिंह मल्ललाई मिति ०३५।१।२७ को पत्रद्वारा अधिकार प्रत्यायोजन गरेको पाइन्छ सो नियमहरू, २०२२ कायमै रहेको छ वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ निर्माण हुँदा पनि बैंकलाई आफ्नो काम कारवाही व्यवस्थित गर्न र सञ्चालन गर्न नियम बनाउन सक्ने अधिकार वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ५१ मा व्यवस्था गरेको तर बैंकले छुट्टै नियम नबनाई सोही वाणिज्य बैंक (अख्तियारी सुम्पने) नियमहरू, २०२२ लाई कायमै राखी सोही बमोजिम काम काज चलाई आएको देखिन्छ । वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ६ मा सञ्चालक समितिले मात्र अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने व्यवस्था भए पनि सो नियमहरूले गरेको महाप्रबन्धकले अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने व्यवस्थालाई खारेज नगरी सोही व्यवस्था अनुसार काम चलाई त्यसैलाई स्पष्ट गर्न २०३९ सालमा वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ मा संशोधन गर्दा सञ्चालक समितिले आफ्नो सबै वा केही अधिकार अध्यक्ष, सञ्चालक सञ्चालकहरूको उपसमिति, महा–प्रबन्धक वा बैंकका अरु पदाधिकारीलाई सुम्पन सक्ने र अध्यक्ष वा महाप्रबन्धकले आफ्नो अधिकार र आफ्नो जवाफदेहीमा आफूभन्दा मुनीका कर्मचारीमा सुम्पन सक्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । यस अवस्थाबाट राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक (अख्तियार सुम्पने) नियमहरू पालन ०२२ को नियम ५ बमोजिम महा–प्रबन्धकले आफूलाई भएको अधिकार नियम ६ बमोजिम आफू भन्दा मुनीका कर्मचारीलाई सुम्पन पाउने देखिन्छ । यसबाट महा–प्रबन्धकले वादी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक जनकपुर शाखाका मैनेजर वेदमान सिंह मल्ललाई मिति ०३५।१।१७ को पत्रद्वारा अख्तियार सुम्पी प्रस्तुत मुद्दा दायर भएको देखिएबाट अख्तियार विहिन निकायबाट मुद्दा दायर भएको भन्न मिल्ने देखिएन ।
१४. अब वादी दावी बमोजिम साँबा व्याज भरी पाउने नपाउने के हो त भन्नलाई प्रतिवादीले आफूले लिएको कर्जा भुक्तान गरेको कुनै सबूद दिन सकेको पाइँदैन । कर्जा भुक्तान गरेको प्रमाण पेश नभएसम्म बैंकलाई प्रतिवादीले आफूले लिएको कर्जाको साँवा व्याज बुझाउनु पर्ने नै हुँदा वादी दावी बमोजिम प्रतिवादीबाट साँवा व्याज समेत भरी पाउने ठहर्याएको शुरु जनकपुर अञ्चल अदालतको इन्साफ सदर गरेको म.क्षे.अ.को इन्साफ मनासिव ठहर्छ । हक अधिकार नै नभएको व्यक्तिबाट फिराद दायर भएको भनी फिराद दावी खारेज हुने ठहर्याएको सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चको मिति ०४०।२।३ को निर्णय मिलेको देखिएन । अरु तपसील बमोजिम गर्नु ।
तपसील
वादी दावी बमोजिम साँवा व्याज भरी पाउने ठहरी निर्णय भएकोले वादी दावी बमोजिमको सावा रु.४६३७।५० फिराद दायर भएको मिति २०३५।४।४ सम्मको ब्याज ११,२०९।९४ र आज फैसला हुँदासम्मको फिराद दायर भएको मिति ०३५।४।४ को भोलिपल्ट देखि ९ वर्ष ८।१८ को व्याज रु.८,१११।८५ समेत जम्मा रु २३९५९।७४ वादी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक जनकपुर शाखाले प्रतिवादी झावरमल गोयन्काबाट भरी पाउने हुँदा प्रतिवादी झावरमल गोयन्काको जेथा देखाई ऐनका म्यादभित्र भरी भराउनका लागि वादीको दर्खास्त परे कानूनको रीत पुर्याई भराई दिनु भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा लगत दिनु .......१,
वादीले शुरु फिराद दायर गर्दा राखेको कोर्ट फी रु.६५३।९३ र वादीले सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चको फैसला दोहराउँदा राखेको कोर्ट फी रु.६५।३९ समेत जम्मा रु.७१९।३२ प्र.बाट वादीले भरी पाउने हुँदा प्रतिवादीको यसै सरहदको जेथा देखाई ऐनका म्यादभित्र भराई माग्न आए कानूनको रीत पुर्याई वादीलाई भराई दिनु ..............२,
फिराद दायर भएको मिति २०३५।४।४ को भोलिपल्ट देखि मुद्दा आज फैसला हुँदा सम्मको साँवा रु.४६३७।९५ प्रतिवादीबाट वादीले भरी पाउने ठहरेको व्याज रु.८१११।८५ को कोर्ट फी ऐन, २०१७ को दफा ६ बमोजिम कोर्ट फी रु.३४४।५० लाग्छ प्रतिवादीबाट बिगो भराउँदाका अवस्था ऐन बमोजिम असूल गर्ने असूल नभएका वादीबाट असूल गर्नु भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा लगत दिनु ............३,
मिसिल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु ..............................................४
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. रुद्रबहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश बब्बरप्रसाद सिंहको राय
यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ६ बमोजिम सञ्चालक समितिबाट अधिकार प्रत्यायोजित भएको अधिकारीबाट मुद्दा दायर हुनु पर्नेमा अधिकारै नभएका राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक जनकपुर शाखाका मैनेजर वेदमान सिंह मल्लबाट दायर भएको प्रस्तुत फिरादबाट इन्साफ गर्न अ.बं. ८२ नं.ले नमिल्ने हँुदा फिराद दावी खारेज हुने ठहर्छ भनी सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चबाट मिति २०४०।२।३ मा निर्णय भएको देखिँछ । सो निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा फुलबेञ्चबाट दोहराई पाउँ भनी वादी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक जनकपुर शाखाको न्यायिक समिति मार्फत श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका जुनाफमा विन्तिपत्र परेकोमा मौसूफ सरकारबाट नेपालको संविधानको धारा ७२(ख) बमोजिम उक्त निर्णय दोहराई दिनु भन्ने हुकूम प्रमाङ्गी बक्स भई यस इजलास समक्ष पेश हुनआएको देखियो । प्रस्तुत लेनदेन मुद्दा ०३५।४।४ मा दायर भएको देखिन्छ फिराद दायर हुँदाको अवस्था तत्काल २०३५ सालमा कायम रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को कानूनी व्यवस्था हेर्दा वाणिय बैंक ऐन, २०३१ को दफा ६ मा शेयर होल्डरहरूको साधारण सभाबाट हुने काम बाहेक यस ऐन बमोजिम बैंकले गर्ने सबै काम कारवाही बैंकको नाममा सञ्चालक समितिले गर्नेछ र सञ्चालक समितिले आफ्नो रेखदेख र नियन्त्रणमा सञ्चालकहरूको उप–समिति, कुनै सञ्चालक वा बैंकका कर्मचारीलाई त्यस्तो कामकारवाही गर्ने अधिकार सुम्पन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । उक्त व्यवस्थाले कुनै पार्टी उपर बैंकको तर्फबाट मुद्दा दायर गर्ने अधिकार सञ्चालक समिति वा सो समितिबाट अधिकार प्रत्यायोजित पदाधिकारी वा उप–समितिलाई हुने देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक जनकपुर शाखाका मैनेजर वेदमान सिंह मल्ललाई सञ्चालक समितिले फिराद दायर गर्ने अधिकार प्रत्यायोजित गरेको देखिँदैन । वादी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक जनकपुर शाखातर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ताले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक (अख्तियारी सुम्पने) नियमहरू, २०२२ को नियम ५ मा जनरल मैनेजरलाई बैंकको तर्फबाट नालेश उजूर दायर गर्ने अधिकार अन्तरनिहीत छ । सो आफूलाई प्राप्त अधिकार जनरल मैनेजरले आफूमुनिका कर्मचारीलाई सुम्पन सक्ने उक्त नियमहरूको नियम (६) मा व्यवस्था भएको सो व्यवस्था बमोजिम जनरल मैनेजरले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक केन्द्रीय अफिसको मिति ०३५।१।२७ को पत्रबाट प्रस्तुत मुद्दा दायर गर्ने अधिकार रा.वा. बैंक, जनकपुर शाखाका मैनेजरलाई सुम्पी मुद्दा दायर भएको जिकिर लिनु भएको छ । सो जिकिर लिएतर्फ हेर्दा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक (अख्तियारी सुम्पने) नियमहरू, २०२२ साविक ०२१ सालको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक ऐन, २०२१ को दफा ३५ अन्तर्गत बनेको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दा दायर हुँदाका अवस्था वाणिज्य बैंक ऐन, २०२१ को दफा ३५ अन्तर्गत बनेको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दा दायर हुँदाका अवस्था वाणिज्य बैंक ऐन, २०२१ मा खारेज भई वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ आएको देखिन्छ । उक्त ऐनको दफा ६ मा शेयर होल्डरहरूको साधारण सभाबाट हुने काम बाहेक यस ऐन बमोजिम बैंकले गर्ने सबै काम कारवाही बैंकको नाममा सञ्चालक समितिले गर्नेछ र सञ्चालक समितिले आफ्नो रेखदेख र नियन्त्रणमा सञ्चालकहरूको उप–समिति, कुनै सञ्चालक वा बैंकका कर्मचारीलाई त्यस्तो काम कारवाही गर्ने अधिकार सुम्पन्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । उक्त व्यवस्थाबाट बैंकको नाउँबाट नालेश उजूर दायर गर्ने समेत अधिकार सञ्चालक समितिले अधिकार प्रत्यायोजित गरेको पदाधिकारीलाई मात्र भएको देखिन्छ । प्रस्तुत केशमा नालिश दायर गर्ने अधिकार सञ्चालक समितिले जनरल मैनेजरलाई सुम्पेको देखिँदैन । जनरल मैनेजरले नालेश दायर गर्ने अधिकार अन्य बैंकका कर्मचारीलाई अधिकार सुम्पन पाउने कानूनी व्यवस्था पनि उक्त ऐनमा भएको पाइँदैन । ऐनको व्यवस्थाले सञ्चालक समितिबाट अधिकार नसुम्पेसम्म अन्य कुनै पदाधिकारीमा बैंकको नामबाट नालिश उजूर दायर गर्ने अधिकार हुने देखिँदैन । जनरल मैनेजरलाई अधिकार सुम्पेकै स्थितिमा पनि जनरल मैनेजरले पुनः आफू मुनिका बैंकका कर्मचारीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न पाउने व्यवस्था नालिश दायर हुँदाका अवस्था तत्काल वहाल रहेको वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ मा भएको पाइँदैन । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१, २०३९।७।३ मा संशोधन भएपछि मात्र वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ६ मा ऐन बमोजिम बैंकले गर्ने सबै काम कारवाही सञ्चालक समितिले गर्ने सञ्चालक समितिले आफ्नो सबै वा केही अधिकार सञ्चालकहरूको उपसमिति, महाप्रबन्धक वा बैंकका अन्य पदाधिकारीलाई सुम्पन सक्ने र त्यसरी सुम्पेको अधिकार अध्यक्ष वा महाप्रबन्धकले आफ्नो जवाफदेहीमा आफूभन्दा मुनिका कर्मचारीलाई सुम्पन सक्ने कानूनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । नियमले जनरल मैनेजरलाई मुद्दा दायर गर्ने अधिकार छ र सो आफ्नो अधिकार आफू मुनिका कर्मचारीलाई सुम्पन पाउँछ भन्ने पनि ऐनको व्यवस्थाको अधीनमा रही नियम बनेको हुन्छ । ऐनले व्यवस्थै नगरेको कुरामा ऐन बिपरीत जति नियममा कुनै व्यवस्था भएको छ सो हदसम्म नियमको व्यवस्था स्वतः बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने हुन्छ । यस स्थितिमा बैंकको तर्फबाट नालेश दायर गर्ने अधिकार आफूलाई भएको भनी जनरल मैनेजरले मिति २०२५।१।२७ को पत्रबाट राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक जनकपुर शाखाका मैनेजर वेदमान सिंह मल्ललाई प्रस्तुत मुद्दा दायर गर्न भनी दिएको अख्तियारी कानून बिपरीत अनाधिकृत देखिन आएको छ त्यस्तो अख्तियारी बमोजिम मुद्दा दायर भएकोलाई अधिकार प्राप्त व्यक्तिबाट कानून बमोजिम मुद्दा दायर भएको मान्न मिलेन तसर्थ उपर्युक्त उल्लेख भएबमोजिम सो ऐनले निर्दिष्ट गरे बमोजिम सञ्चालक समिति वा सञ्चालक समितिबाट अधिकार प्रत्यायोजित भएको पदाधिकारीले मात्र फिराद गर्न पाउनेमा अ.बं. ८२ नं. बमोजिम हक अधिकार नभएका राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक जनकपुर शाखाका मैनेजर वेदमान सिंह मल्लले दायर गरेको प्रस्तुत लेनदेन मुद्दाको फिरादबाट इन्साफ गर्न मिल्ने देखिएन । अतः प्रस्तुत मुद्दाको फिराद दावी खारेज हुने ठहराएको सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चको इन्साफ मनासिव छ बहुमतको रायसंग सहमत नहुँदा छुट्टै राय व्यक्त गरेको छु ।
इति सम्वत् २०४४ साल चैत्र २५ गते रोज ५ शुभम् ।