निर्णय नं. ८७८० - जोत छुट्याई पाऊँ ।

ने.का.प. २०६९,            अङ्क ३

निर्णय नं. ८७८०

 

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमारप्रसाद शाह

माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की

मुद्दा नं. २०६६–DF–०००९

फैसला मितिः २०६८।९।२९।६

मुद्दाः– जोत छुट्याई पाऊँ ।

पुनरावेदक प्रतिवादीः काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ८ बस्ने नारायणप्रसाद             राजभण्डारीको मु.स. गर्ने शारदा राजभण्डारी

विरुद्ध

प्रत्यर्थी वादीः काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ५ बस्ने वेदप्रसाद भटृराई समेत

 

शुरु फैसला गर्ने :

भूमिसुधार कार्यालय, काठमाडौं

पुनरावेदन फैसला गर्ने :

मा.न्या.श्री कल्याण श्रेष्ठ

मा.न्या.श्री कोमलनाथ शर्मा

 

§  गुठी संस्थानको सञ्चालक समितिले जानकारीसम्म लिएको विषयलाई निर्णयका रुपमा लिन नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.४)

§  गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २६(१) मा गुठीका भाउले नगदीमा बुझाउनु पर्ने गुठी अधीनस्थ जग्गा भन्ने वाक्यांश समेतको प्रयोग गरिएको हुँदा गुठी अधीनस्थ जग्गामा समेत नगदीमा लिन सकिने कुरालाई पूर्णतः इन्कार गर्न सकिने देखिँदैन । गुठी संस्थान ऐनमा रहेको उक्त कानूनी व्यवस्थाले नगदी लिँदैमा स्वतः रैतान नम्बरी हुने भनी मान्नु पर्ने बाध्यता सिर्जना गर्दैन । गुठी संस्थानका तत्कालीन अध्यक्षबाट जग्गामा पहिलेदेखि नै नगदी लिने गरेकोले सोहीबमोजिम नगदी नै लिई दिने र जग्गाको हकमा गुठी अधीनस्थ नै कायम गरी राख्ने भनी उल्लेख भएको व्यहोरामा पनि यही कानूनी व्यवस्था प्रतिबिम्बित भएको पाइँदा यसरी विद्यमान कानून र साधिकार निकायको निर्णय समेतबाट नगदीमा लिन सकिने गरी गरिएको स्पष्ट व्यवस्थालाई निस्तेज तुल्याउने गरी त्यसको व्याख्या गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.५)

§  अधिकारप्राप्त निकायबाट भएका बैध निर्णयहरू बदर नहुँदा कायम नै रहन्छन्, त्यस्ता निर्णय बदर गराउने निश्चित प्रक्रिया र विधि समेत कानूनले नै तोकिदिएको हुन्छ । त्यसरी तोकिएको प्रक्रिया अवलम्वन नगरी पहिलेका निर्णयहरूलाई शून्यमा परिणत गर्दै जाने हो भने त्यसले विवादका विषयहरूलाई सदैव अनिश्चय र अन्यौलमा राख्ने हुँदा प्रक्रियासम्मत् रुपमा चुनौती दिन नसकी अन्तिम भएर रहेको निर्णयलाई अन्य प्रसंगमा वा अन्य मुद्दाको कारवाहीको सिलसिलामा पूर्व निर्णयको अस्तित्वलाई शून्यमा परिणत गर्ने गरी जिकीर लिन नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.६)

§  गुठी अधीनस्थ जग्गामा दर्तावाला मोहीको हक अधिकार स्वतः गुठी संस्थानमा सर्ने हुँदा त्यस्ता जग्गाको व्यवस्थापन गुठी संस्थानबाट हुने कुरामा विवाद हुन सक्दैन । गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २७ ले गुठी जग्गामा खास जोताहा किसानले प्रचलित कानूनबमोजिम मोहियानी हक पाउनेछ भनी उल्लेख गरिएको हुँदा त्यसमा जग्गाधनीको हैसियतमा गुठी संस्थानको भूमिका रहने कुरालाई इन्कार गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.७)

पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल र विद्वान अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेल

प्रत्यर्थी वादी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल र विद्वान अधिवक्ताहरू श्री मातृकाप्रसाद निरौला र हेमराज सुवेदी

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क)

§  गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २(ज)(ट), २६(१)

 

फैसला

            न्या.रामकुमार प्रसाद शाहः पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०५३।१।२० को फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ अन्तर्गत प्रतिवादीका तर्फबाट मुद्दा दोहोर्‍याई हेरी पाऊँ भनी पर्न आएको निवेदनमा यस अदालतबाट दोहोर्‍याई हेर्ने गरी निस्सा प्रदान भै पेश हुँदा संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरू बीच मतैक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम पूर्ण इजलासको लगतमा दर्ता भै पेश हुनआएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार रहेको छ :

            काठमाडौं गुठी तहसील कार्यालयको च.नं.२५१० मिति २०४४।१०।२४ को पत्रले पशुपति महास्नान पोता गुठी ४८८/३९० स्रेस्ता नापीअनुसार भगवान स्थान गा.पं. वडा नं. २ कि.नं. ३४५ को २–६–२ चन्द्रशोभादेवी काफ्ले र ऐ. कि.नं. ३४४ को १–०–० जग्गाको दर्तावाला वेदप्रसाद भट्टराई, जोताहा बिष्णुलाल राजभण्डारी भएकोमा उक्त जग्गाको मोही नामसारी र जग्गा छुट्याउने भन्ने व्यहोराको निवेदन राखी दर्तावालाहरूले माग गर्दै आएकोमा उक्त जग्गा हाल रैकरसरह नै मान्यता भई आएको र तत्सम्बन्धी कार्य समेत त्यहाँबाट नै हुनुपर्ने देखिन आउँदा उक्त जग्गामा मोहीसम्बन्धी व्यवस्था दर्तावालाले पत्याएको व्यक्ति नै रहने कानूनी प्रावधानअनुसार सिफारिश साथ नियमानुसार कारवाही टुङ्गो लगाई फायल फिर्ता पठाई दिनु हुन भनी यस कार्यालयमा कारवाहीको लागि प्राप्त हुनआएको उक्त मिसिलमा तामेली जगाई उपरोक्त अनुसार मोहीलाई जग्गा छुट्याई दिन कारवाही गरिपाऊँ भन्ने २०४८।२।५ मा चन्द्रशोभा र वेदप्रसादको निवेदन परी कारवाही हुँदा मिति २०४८।२।१९ मा मोही हकदारको नाममा म्याद काटी आएपछि पेश गर्ने भन्ने यस कार्यालयको आदेशानुसार मोहीको हकदार चिरञ्जिवीप्रसाद, जीतमाया राजभण्डारी र रामप्रसाद राजभण्डारीको नाममा र नारायणप्रसाद राजभण्डारीको नाममा म्याद जारी गर्दा उक्त म्याद तामेली भई आएकोमा उक्त म्यादभित्र बिष्णुलाल राजभण्डारीको श्रीमती जीतमाया राजभण्डारी, छोराहरू चिरञ्जिवीप्रसाद राजभण्डारी र रामप्रसाद राजभण्डारी उपस्थित भई निवेदक चन्द्रशोभादेवी र वेदप्रसाद भट्टराईको निवेदन मागबमोजिम जग्गाधनीहरूको मञ्जूरीबाट जीतमायाको नाममा जोत नामसारी गरी आफ्नो जोत हक लिई बिक्री जग्गामा जोत लगत कट्टा गर्न मञ्जूर छ भनी २०४९।२।३२ गते बयान कागज गरी दिएका र हकदार मध्ये नारायणप्रसाद राजभण्डारी उपस्थित भई उक्त साविक भगवान स्थान वडा नं. २ कि.नं. ३३ को कित्ताकाट भई कित्ता नं. ३४५ र ३४४ कायम भएको जग्गा हाल नापी हुँदा का.म.न.पा.वडा नं. ७ कित्ता नं. २२० र १२४ चन्द्रशोभा र ऐ. कित्ता नं. २१९ र १२३ वेदप्रसाद भट्टराईको नाममा कायम भएको उक्त जग्गा पिताजीको नाममा जोत दर्ता भएको भएता पनि पिताजी जीवित छँदाको अवस्थादेखि मैले कमाई आएको, पिताजी २०३८।८।१४ गते परलोक हुनु भएको र निजको हक खाने र जग्गा कमाई आउने म छोरो हुँदा २०४२ साल देखि २०४८ सालसम्मको बाली बुझाई पाऊँ भनी नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत् गुठी तहसील कार्यालयमा जम्मा हुने गरी बाली धरौटी राखेको गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २६ ले साविक दर्तावाला पदमबहादुरको हक समाप्त गरिसकेको स्वतः सिद्ध छ । विपक्षीहरूको त्यस्तो मोहियानी छुट्याई पाऊँ भन्ने निवेदन लाग्न सक्दैन । पिता स्वर्गे हुनु भएको हुँदा जोत नामसारी गरिपाऊँ भनी मैले २०४५।१।२६ मा निवेदन दिई कारवाही चलेको मिसिल यसै कार्यालयमा छ । उक्त दुबै मिसिल संलग्न गरी विपक्षीको निवेदन जिकीर अबिलम्ब खारेज गरिपाऊँ भन्ने २०४९।३।११ को नारायण प्रसादको बयान कागज ।

            काठमाडौं गुठी तहसील कार्यालय कालमोचनमा पत्र लेखी जाँदा उक्त गुठीको च.नं. १५७ मिति २०४९।४।१५ को पत्रबाट पशुपति महास्नान पोता गुठीको जग्गा नेपाल सरकारको रैकर जग्गा सरह कारवाही हुने हुँदा सोअनुसार गर्न यस भूमिसुधार कार्यालयबाट मिति २०४४।१०।२४ को पत्र साथ त्यहाँ पठाएको देखिने सो जग्गाको मोहीका सम्बन्धमा कारवाही तहाँबाट हुनुपर्ने उक्त कारवाही गर्दा यस कार्यालयलाई कुनै बाधा नपर्ने भनी लेखी आएको र कारवाही चल्दाचल्दैको अवस्थामा निज नारायणप्रसाद राजभण्डारी २०४९।९।१९ गते परलोक भएको भनी निवेदिका श्रीमती शारदा राजभण्डारीले २०४९।१०।१३ मा निवेदन दिई मुद्दा सकार गरी कारवाहीमा बसी आएको रहेछ ।

            प्रतिवादी नारायणप्रसाद परलोक भई मुद्दा सकार गर्ने शारदा राजभण्डारीले नामसारी माग गरी कारवाही भएको मिति २०५०।१।२३ मा मि.नं. १४५७/०४५ बाट मोही नामसारीको निर्णय भैसकेकोले यसमा केही कारवाही गरी रहनु परेन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने शुरु भूमिसुधार कार्यालयको निर्णय ।

            शुरु भूमिसुधार कार्यालयले मलाई हराई गर्ने गरेको निर्णयमा मेरो चित्त बुझेन । शुरुको निर्णय बदर गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीको पुनरावेदन अदालत, पाटनमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

            शुरु निर्णय मिलेको नदेखिदा विपक्षी झिकाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत, पाटनको आदेश ।

            यसमा विवादित जग्गाका सम्बन्धमा यसै लगाउको यिनै पुनरावेदक शारदा राजभण्डारी विपक्षी यिनै वेदप्रसाद भट्टराई समेत भएको दे.पु.नं. ७०५ को जोत नामसारी मुद्दामा शुरुको निर्णय सदर हुने ठहरी आजै यसै इजलासबाट निर्णय भएकोले उक्त मुद्दामा उल्लेख भएको बुँदा प्रमाण समेतको आधारमा प्रस्तुत मुद्दामा पनि शुरु भूमिसुधार कार्यालय, काठमाडौंको निर्णय मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्दैन भन्ने पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०५३।१।२० को फैसला ।

            यसै मुद्दाको लगाउ जोत नामसारी मुद्दामा भएको निर्णयउपर आजै सम्मानीत अदालत समक्ष मुद्दा दोहोर्‍याई पाऊँ भन्ने निवेदन पत्र प्रस्तुत गरेको छु । उक्त निवेदन पत्रमा अवलम्बन गरेको तथ्य आधार बमोजिम पुनरावेदन अदालत पाटनको निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको सिद्ध छ । उक्त मुद्दामा उल्लेख गरेको नजीर सिद्धान्त समेतको प्रत्यक्ष प्रतिकूल हुने गरी प्रस्तुत मुद्दामा पनि फैसला भएको हुँदा पुनरावेदन अदालत पाटनको निर्णय त्रुटिपूर्ण भएकोले मुद्दा दोहोर्‍याई हेरी न्याय इन्साफ पाऊँ भन्ने समेतको नारायणप्रसाद राजभण्डारीको मु.स. गर्ने शारदा राजभण्डारीको यस अदालतमा परेको निवेदनपत्र ।

            यसमा यसै लगाउको नि.नं. ४२२८ को निवेदनमा मुद्दा दोहोर्‍याउने निस्सा प्रदान भएकोले प्रस्तुत निवेदनमा पनि सोही आधारमा मुद्दा दोहोर्‍याउने निस्सा प्रदान गरिएको छ । विपक्षीलाई झिकाई नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०५६।११।११ को आदेश ।

            यसमा विवादित जग्गाका सम्बन्धमा यिनै पुनरावेदक प्रतिवादी र यिनै विपक्षीहरू वादी भएको यसै लगाउको दे.पु.नं. ६३७८ को जोत नामसारी मुद्दामा आज यसै इजलासबाट पुनरावेदन अदालतको फैसला सदर हुने ठहराइ फैसला भएकोले सोही मुद्दामा लिइएका आधार कारण समेतबाट प्रस्तुत मुद्दामा पनि शुरु भूमिसुधार कार्यालयले गरेको निर्णयलाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला अन्यथा नदेखिई मिलेकै देखिँदा सो सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्दैन । तर सहयोगी माननीय न्यायाधीश श्री अबधेशकुमार यादवबाट छुट्टै राय व्यक्त गरी पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्टी हुने ठहराई फैसला भएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेश गर्नू भन्ने समेत व्यहोराको माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्माको राय ।

            यसमा विवादित जग्गाका सम्बन्धमा यिनै नारायणप्रसाद राजभण्डारीको मु.स. गर्ने शारदा राजभण्डारी पुनरावेदक प्रतिवादी र यिनै विपक्षी वेदप्रसाद भट्टराई समेत प्रत्यर्थी वादी भएको जोत नामसारी मुद्दामा आज यसै इजलासबाट पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्टी हुने ठहराई फैसला भएकोले सोही मुद्दामा लिइएका आधार कारण समेतबाट प्रस्तुत मुद्दामा पनि शुरु भूमिसुधार कार्यालयले गरेको निर्णयलाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेको नदेखिइ त्रुटिपूर्ण देखिँदा सो फैसला उल्टी हुने ठहर्छ । तर सहयोगी माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्माको छुट्टै राय भै पुनरावेदन अदालतको फैसला सदर हुने ठहर्‍याई फैसला भएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेश गर्नू भन्ने समेत व्यहोराको माननीय न्यायाधीश श्री अबधेशकुमार यादवको रायसहितको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०६६।६।२० को फैसला ।

            नियमबमोजिम पेशी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश हुनआएको प्रस्तुत मुद्दाको सुनुवाइका सिलसिलामा पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल र विद्वान अधिवक्ता श्री सतीशकृष्ण खरेलले जिन्सीको सटृामा नगद बुझाउने सम्म गरिएको हुँदा त्यस्तो नगद बुझाएकै आधारमा रैतान नम्बरी जग्गाको दर्जा दिन मिल्ने हुँदैन । रैतान नम्बरीको दावी गर्ने पक्षले आधिकारिक निकायबाट रैतान नम्बरी कायम गराउन सकेको अवस्था पनि छैन र गुठी संस्थानबाट स्पष्ट निर्णय भएको पनि छैन । तसर्थ विवादको जग्गालाई गुठी अधीनस्थ कायम गरी वास्तविक जोताहा किसानका रुपमा रहेका नारायणप्रसाद राजभण्डारीको हकवालाको हैसियतले शारदा राजभण्डारीले मोहियानी हक पाउनु पर्दछ भनी बहस गर्नु भएको थियो ।

            त्यसैगरी प्रत्यर्थी वादी तर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्रीहरि अर्याल र विद्वान अधिवक्ता श्री मातृकाप्रसाद निरौलाले गुठी जग्गाको प्रकृति निर्धारण गर्ने साधिकार निकाय भनेको गुठी संस्थान नै भएकाले गुठी संस्थानबाट पटक पटक गुठी रैतान नम्बरी भनी लेखी आएको स्थितिमा अन्यथा अनुमान गर्न मिल्ने हुँदैन । गुठी संस्थानको मिति २०३९।१।३ को निर्णय अन्तिम भएको छैन र कार्यान्वयनमा पनि आएको छैन । गुठी संस्थानबाट भएको पछिल्लो निर्णयले अघिल्लो निर्णयको अस्तित्व स्वतः समाप्त भएको हुँदा २०४४।४।१५ को निर्णय कायम गरी भूमिसुधार कार्यालयको निर्णय बमोजिम नै मोही कायम हुनु पर्दछ भनी बहस गर्नु भएको थियो । विवादको विषय गुठी संस्थानसँग सम्बन्धित भएकाले यस अदालतको आदेशअनुसार गुठी संस्थानको प्रतिनिधित्व गरी उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री हेमराज सुवेदीले गुठी संस्थानका २०३९, २०४२, २०४४ सालका निर्णयहरू कुनै पक्ष विपक्षको हकमा भएको नभई गुठी संस्थानको आन्तरिक प्रयोजनका लागि भएको हो । संस्थानको दोस्रो निर्णय कार्यान्वयन भई सोबमोजिम लगत स्रेस्ता राख्ने कार्य भएको छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।

            आज निर्णय सुनाउने तारिख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा पशुपति महास्नान पोता लगतभित्रको जग्गा नापी हुँदा काठमाडौं जिल्ला, भगवानस्थान गा.पं. वडा नं.२ स्थित कित्ता नं. ३३ को क्षेत्रफल ३–६–२ जग्गाको दर्तावाला पदमबहादुर कार्की र जोताहा विष्णुलाल राजभण्डारी भएको, सो जग्गा आफूहरूले २०३८।४।११ मा दर्तावालाबाट खरीद गरी लिई नामसारी समेत भैसकेको छ । उक्त जग्गामा मोही भाग छुट्याउनु पर्ने हुँदा गुठी संस्थान ऐनबमोजिम मोहीको भाग छुट्याई बाँकी जग्गामा मोहीको नाम मोही महलबाट कटाई पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको चन्द्रशोभादेवी काफ्ले र वेदप्रसाद भटृराईका तर्फबाट गुठी तहसील कार्यालयमा संयुक्त निवेदन परी प्रस्तुत मुद्दाको उठान भएको देखिन्छ । गुठी तहसील कार्यालयबाट मोही र जग्गाधनीबीच जग्गा बाँडफाँडका सम्बन्धमा भूमिसुधार कार्यालयले निर्णय गर्नुपर्ने भन्ने आधारमा सम्पूर्ण कारवाही मिसिल भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंमा पठाइएको देखिन्छ । जोत नामसारीका सम्बन्धमा विष्णुलाल राजभण्डारीको पत्नी जीतमाया र माहिला छोरा नारायणप्रसाद राजभण्डारीले भूमिसुधार कार्यालय समक्ष छुटृाछुटृै वयान कागज गरी दावी प्रस्तुत गरेको देखिन्छ । भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंबाट लगाउको मुद्दामा भएको निर्णयलाई आधार बनाई प्रस्तुत मुद्दामा केही कारवाही गरिरहनु परेन भनी निवेदन नै खारेज हुने ठहर्‍याए उपर प्रतिवादीका तर्फबाट परेको पुनरावेदनको रोहमा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट शुरु सदर हुने ठहरी फैसला भएको हुँदा प्रतिवादीका तर्फबाट यस अदालत समक्ष मुद्दा दोहोर्‍याई हेरिपाऊँ भनी परेको निवेदनमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान भै पेश हुँदा संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशबीच पशुपति महास्नान गुठी अन्तर्गतको विवादको कित्ता नं. ३३ कित्ताकाट भै कायम रहेको कित्ता नं. ३४५ (हाल नापीमा कायम हुनआएको कित्ता नं. २२० र १२४) तथा कित्ता नं. ३४४ (हाल नापीमा कायम हुनआएको कित्ता नं. २१९ र १२३) का जग्गाहरू गुठी अधीनस्थ वा गुठी रैतान नम्बरी के हो भन्ने सम्बन्धमा मतैक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) वमोजिम यस इजलाससमक्ष पेश हुनआएको हुँदा प्रस्तुत मुद्दामा प्रारम्भिक रुपमा विवादको कित्ता नं. २१९, २२०, १२३ र १२४ का जग्गाहरू गुठी अधीनस्थ वा रैतान नम्बरी के हुन् ? भन्ने सम्बन्धमा नै न्याय निरुपण गरी तत्पश्चात् मात्र जग्गा बाँडफाँडको प्रश्नमा प्रवेश गर्नुपर्ने देखिन आउँछ ।

            २. निर्णयतर्फ विचार गर्दा विवादको जग्गा साविकदेखि नै पशुपति महास्नान गुठीअन्तर्गत पोता लगत नं. ४८८/३९० मा दर्ता भएको जग्गा नापी हुँदा काठमाडौं जिल्ला, भगवानस्थान गा.पं. वडा नं.२ स्थित कित्ता नं. ३३ कायम हुनआएको र सो जग्गा मध्ये कित्ता नं. ३४५ (हाल नापीमा कायम हुनआएको कित्ता नं. २२० र १२४) को क्षेत्रफल २–६–२ जग्गा चन्द्रशोभादेवी काफ्लेले र कित्ता नं. ३४४ (हाल नापीमा कायम हुनआएको कित्ता नं. २१९ र १२३) को क्षेत्रफल १–०–० जग्गा वेदप्रसाद भटृराईले मिति २०३८।४।११ मा दर्तावाला पदमबहादुर कार्कीबाट राजीनामाको लिखतबाट हक हस्तान्तरण गरी लिएको भन्ने तथ्यमा विवाद देखिँदैन । साबिक कित्ता नं. ३३ को जग्गा पशुपति महास्नान गुठीअन्तर्गतको जग्गा भएकाले त्यस्ता जग्गाको व्यवस्थापनमा गुठी संस्थानको भूमिका रहने कुरामा पनि विवाद हुन सक्दैन । गुठी संस्थान ऐन, २०३३ मा गुठी संस्थानको काम, कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गत समावेश गरिएका विषयहरूले पनि त्यसलाई पुष्टि गरिरहेकै छन् । गुठी संस्थान ऐनको दफा २ को परिभाषा खण्डमा विभिन्न किसिमका गुठी जग्गाको परिभाषा उल्लेख गरिएको छ । जस अनुसार खण्ड (ज) मा “गुठी रैतान नम्बरी जग्गा” भन्नाले दर्तावालाले संस्थानलाई मालपोत बुझाउनु पर्ने जग्गा सम्झनु पर्दछ भनिएको छ भने ऐ. खण्ड (ट) मा “गुठी अधीनस्थ जग्गा” भन्नाले दर्तावालाले संस्थानलाई जिन्सी बुझाई आएको जग्गा सम्झनु पर्दछ भनिएको छ । उल्लिखित आधारमा हेर्दा गुठी रैतान नम्बरी जग्गामा गुठी संस्थानलाई मालपोत बुझाउनु पर्ने र गुठी अधीनस्थ जग्गामा जिन्सी बुझाउनु पर्ने भन्ने बुझिन्छ । साविक कित्ता नं. ३३ को विवादको जग्गा के कुन प्रकृतिको हो भन्ने निर्धारण गर्ने साधिकार निकाय भनेको गुठी संस्थान नै हो । गुठी संस्थान ऐन, २०३३ ले संस्थानलाई सो अधिकार प्रदान गरेको छ । पशुपति महास्नान गुठी अन्तर्गतका जग्गाहरूको हैसियतका सम्बन्धमा गुठी संस्थानमा प्रश्न उठी निर्णयहरू पनि भएको देखिन्छ ।

            ३. यस अदालतको आदेश बमोजिम गुठी संस्थानबाट प्राप्त भै मिसिल साथ संलग्न रहेको गुठी संस्थानबाट भएका टिप्पणी निर्णयहरू र गुठी संस्थान सञ्चालक समितिका निर्णयहरू हेर्दा गुठी संस्थान, केन्द्रीय कार्यालय लगत शाखाबाट मिति २०३७।१२।१० मा पोता तर्फको गुठी जग्गाको जग्गाधनी पूर्जा लिने सम्बन्धी टिप्पणी उठेको देखिन्छ । सो टिप्पणीमा पशुपति महास्नान तर्फका पोता लागी आएका गुठी जग्गाहरूको जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा लिने सिलसिला चलेको र भैरहेका ऐन, नियममा पोता तर्फका जग्गाको यो आधारमा जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा लिने स्पष्ट उल्लेख भएको नदेखिएको, त्यस्ता पोता जग्गाको जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा गुठी संस्थानबाट लिने वा यो पोता जग्गा अधीनस्थ र तैनाथी सरह नभै किसिमअनुसार पोत लिने हुँदा गुठी रैतान नम्बरी सरह देखिएको हुनाले सम्बन्धित मोहीलाई दिलाउने भन्ने बारेमा दुविधा पर्न आएको भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । सो टिप्पणी तहतह हुँदै मिति २०३९।१।३ मा पेश हुँदा तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष श्री बद्रीबिक्रम थापाबाट यो दाताले राखी दिएको जग्गामा पहिले देखि नै नगदी लिने गरेकोले सोहीबमोजिम नगदी नै लिई दिने र जग्गाको हकमा गुठी अधीनस्थ नै कायम गरी राख्ने गरी सदर भएको देखिन्छ । सो निर्णयबाट पशुपति महास्नान गुठी अन्तर्गत पोता लगतमा दर्ता भएका सबै जग्गामा तिरोको हकमा नगदी लिने परम्परालाई कायम राख्दै जग्गाको हकमा गुठी अधीनस्थ नै कायम गरिएको हुँदा विवादको साविक कित्ता नं. ३३ को जग्गा समेत गुठी अधीनस्थ जग्गाअन्तर्गत नै पर्ने देखिन आयो ।

            ४. गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयबाट पशुपति महास्नान गुठी अन्तर्गतकै जग्गाका सम्बन्धमा गुठी रैतान नम्बरी जग्गाहरूको दर्तावाला र जोताहा छुट्याउने सम्बन्धमा उचित निकासा पाऊँ भनी काठमाडौं गुठी तहसीलबाट लेखी आएकोले पेश गरेका छौं भनी पुनः मिति २०४१।१०।२ मा टिप्पणीबाट कारवाही उठाइएको देखिन्छ । सो टिप्पणी पनि तहतह हुँदै मिति २०४४।४।१५ मा पेश हुँदा पशुपति महास्नान पोता जग्गाको सम्बन्धमा साविकको लगतबाट पोत (मालपोत) मात्र असूल हुने भन्ने भएको र असूली पनि मालपोत सरहकै रकम भै रहेको हुँदा, गुठी संस्थान ऐनको दफा २ को (ज) अनुसार गुठी रैतान नम्बरी जग्गाकै परिभाषाभित्र पर्ने स्पष्ट छ । त्यसकारण सोही अनुसार ज.ध.प्र.पूर्जा बनाउने तथा असूली सम्बन्धी कारवाही गर्नु भनी सम्बन्धित कार्यालयलाई निर्देशन पठाउने । पहिले भएका निर्णयहरूको सम्बन्धमा सञ्चालक समितिबाट विवरण माग गरेको हुँदा सो सम्बन्धी हालसम्मको जग्गा विवरण लिई आउँदो सञ्चालक समितिको वैठकमा पेश गर्ने भनी निर्णय भएको देखिन्छ । गुठी संस्थानका तत्कालीन अध्यक्ष श्री विश्वमान श्रेष्ठबाट भएको उक्त निर्णयले सञ्चालक समितिको वैठकमा पेश गर्ने भनी निर्णय भएको हुँदा सो निर्णय आफैंमा अन्तिम भएको अवस्था पनि देखिँदैन । मिति २०४४।४।१५ को उक्त निर्णयले गुठी संस्थानका अध्यक्षबाट भएको मिति २०३९।१।३ को निर्णयलाई उल्ट्याएको वा अन्यथा घोषित गरेको पनि छैन । न त अघिल्लो निर्णयबाट असर परेको व्यक्तिले त्यसलाई चुनौती दिई कारवाही अघि बढाएको नै देखिन्छ । त्यसरी गुठी संस्थानका कार्यकारी प्रमुखबाट भएको मिति २०३९।१।३ को निर्णय कायमै रहेको अवस्थामा कहिँ कतैबाट प्रश्न नउठाइएको विषयमा गुठी प्रशासनको व्यवस्थापकीय प्रश्नसँग जोडेर पशुपति महास्नान गुठी अन्तर्गतकै जग्गाका सम्बन्धमा भनी गुठी रैतान नम्बरी जग्गाहरूको दर्तावाला र जोताहा छुट्याउने सम्बन्धमा उचित निकासा पाऊँ भनी टिप्पणी उठाएर निकासा माग गर्ने अधिकार भएको मान्न पनि सकिँदैन । मिति २०३९।१।३ को निर्णय पछि पशुपति महास्नान गुठी अन्तर्गतका सबै जग्गाहरूले गुठी अधीनस्थ जग्गाको हैसियत ग्रहण गरेको र गुठी अधिनस्थ जग्गाको बन्दोबस्त सम्बन्धमा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २६ को उपदफा (१) ले “यो ऐन प्रारम्भ भएपछि काठमाडौं उपत्यका र पहाड इलाकामा जोताहाले कुत बुझाई दर्तावाला मोहीले राजगुठीलाई पूरै जिन्सी वा आंशिक जिन्सी र आंशिक गुठीको भाउले नगदीमा बुझाउनु पर्ने गुठी अधीनस्थ जग्गामा दर्तावालको सबै हक अधिकार समाप्त भई त्यस्तो जग्गामा संस्थानको पूर्ण स्वामित्व कायम हुनेछ र त्यस्तो जग्गामा खास जोताहा किसानले प्रचलित कानूनबमोजिम मोहियानी हक पाउनेछ” भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेको हुँदा त्यस्तो जग्गाका सम्बन्धमा जग्गावाला र जोताहा छुट्याउने भन्ने प्रश्न उठ्न पनि सक्दैन । गुठी अधीनस्थ जग्गामा दर्तावाला मोहीको सबै हक अधिकार समाप्त भई त्यस्तो जग्गामा संस्थानको पूर्ण स्वामित्व कायम हुने र जोताहा किसानको मोही हक स्थापित हुने कानूनी व्यवस्था रहेको र जग्गाको हैसियतका सम्बन्धमा साधिकार अधिकारीबाट निर्णय भै गुठी अधीनस्थ कायम रहेको स्थितिमा प्रकारान्तरले विद्यमान कानूनी व्यवस्था र सोअनुरूपको निर्णय समेतलाई उल्ट्याउने गरी भएको गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयको मिति २०४१।१०।२ को टिप्पणी उठान र त्यसैको निरन्तरता स्वरुप करिब २ वर्ष ६ महिनापछि अर्थात् मिति २०४४।४।१५ मा भएको निर्णयलाई मान्यता दिन सकिने अवस्था देखिएन । साथै मिति २०४४।४।१५ को उक्त निर्णय बमोजिम गुठी संस्थान, सञ्चालक समितिसमक्ष पेश गरिएकोमा सञ्चालक समितिको मिति २०४४।९।३ को वैठकको निर्णय नं. ८ मा “मिति २०४४।४।१५ मा निर्णय भएअनुसारको जग्गाको विवरण जानकारी गराइयो” भन्नेसम्मको व्यहोरा उल्लेख भएको हुँदा सञ्चालक समितिले जानकारीसम्म लिएको विषयलाई निर्णयका रुपमा लिन मिल्ने पनि देखिँदैन ।

            ५. जहाँसम्म पोता लगत अन्तर्गतको जग्गा भै नगदीमा पोत बुझाउँदै आएको भन्ने आधारमा पशुपति महास्नान गुठी अन्तर्गतका जग्गाहरू रैतान नम्बरी जग्गाको परिभाषाभित्र पर्ने भन्ने वादी पक्षको जिकीर रहेको छ, सो सम्बन्धमा विचार गर्दा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २६ को उपदफा (१) मा गुठीका भाउले नगदीमा बुझाउनु पर्ने गुठी अधीनस्थ जग्गा भन्ने वाक्यांश समेतको प्रयोग गरिएको हुँदा गुठी अधीनस्थ जग्गामा समेत नगदीमा लिन सकिने कुरालाई पूर्णतः इन्कार गर्न सकिने देखिँदैन । गुठी संस्थान ऐनमा रहेको उक्त कानूनी व्यवस्थाले नगदी लिँदैमा स्वतः रैतान नम्बरी हुने भनी मान्नु पर्ने बाध्यता सिर्जना गर्दैन । गुठी संस्थानका तत्कालीन अध्यक्षबाट मिति २०३९।१।३ को निर्णयमा जग्गामा पहिलेदेखि नै नगदी लिने गरेकोले सोहीबमोजिम नगदी नै लिई दिने र जग्गाको हकमा गुठी अधीनस्थ नै कायम गरी राख्ने भनी उल्लेख भएको व्यहोरामा पनि यही कानूनी व्यवस्था प्रतिबिम्बित भएको पाइन्छ । यसरी विद्यमान कानून र साधिकार निकायको निर्णय समेतबाट नगदीमा लिन सकिने गरी गरिएको स्पष्ट व्यवस्थालाई निस्तेज तुल्याउने गरी त्यसको व्याख्या गर्न मिल्ने नदेखिँदा वादी पक्षको उक्त जिकीरसँग पनि सहमत हुन सकिएन ।

            ६. गुठी संस्थानका तत्कालीन अध्यक्षबाट मिति २०३९।१।३ मा पशुपति महास्नान गुठी अन्तर्गतका जग्गाहरूमा नगदी लिने र जग्गाको हकमा गुठी अधीनस्थ नै कायम गरी राख्ने भनी भएको निर्णयबाट असर पर्ने व्यक्तिले सो निर्णय बदरका लागि साधिकार निकायसमक्ष उजूरी गरेको वा पुनरावेदन गरी उल्ट्याउन सकेको अवस्था नभै संस्थानको आन्तरिक कामकारवाही जस्तो गरी पटक पटक टिप्पणी उठाई समानस्तरको अधिकारीबाट मिति २०४४।४।१५ मा निर्णय गराउँदैमा पहिलेको निर्णय स्वतः उल्टिएको वा बदर भएको भनी मान्न सम्झन मिल्ने हुँदैन । अधिकारप्राप्त निकायबाट भएका बैध निर्णयहरू बदर नहुँदा कायम नै रहन्छन्, त्यस्ता निर्णय बदर गराउने निश्चित प्रक्रिया र विधि समेत कानूनले नै तोकिदिएको हुन्छ । त्यसरी तोकिएको प्रक्रिया अवलम्वन नगरी पहिलेका निर्णयहरूलाई शून्यमा परिणत गर्दै जाने हो भने त्यसले विवादका विषयहरूलाई सदैव अनिश्चय र अन्यौलमा राख्दछ । प्रस्तुत विवादमा पनि मिति २०३९।१।३ को निर्णयबाट असर परेको व्यक्तिले त्यसलाई बदर गराउने तर्फ कुनै कारवाही अघि बढाएको भन्ने कुरा मिसिलबाट देखिँदैन, नत कानून व्यवसायीहरूको वहसमा नै सो जिकीर प्रस्तुत गरिएको छ । त्यसरी प्रक्रियासम्मत् रुपमा चुनौती दिन नसकी अन्तिम भएर रहेको निर्णयलाई अन्य प्रसंगमा वा अन्य मुद्दाको कारवाहीको सिलसिलामा पूर्व निर्णयको अस्तित्वलाई शून्यमा परिणत गर्ने गरी जिकीर लिन मिल्ने पनि हुँदैन । अतः गुठी संस्थानका कार्यकारी प्रमुखका रुपमा रहेका तत्कालीन अध्यक्षबाट मिति २०३९।१।३ मा भएको निर्णय समेतका आधारमा पशुपति महास्नान गुठी अन्तर्गतका विवादित जग्गाहरू गुठी अधीनस्थ जग्गाका रुपमा नै रहेकोले ती जग्गालाई गुठी रैतान नम्बरी जग्गाका रुपमा मान्यता दिने गरी भएको गुठी संस्थानको मिति २०४४।४।१५ को निर्णय मान्य नहुने भन्ने हदसम्मको संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री अवधेशकुमार यादवको राय मनासिव देखिन्छ ।

            ७. यसरी माथि गरिएको विश्लेषणबाट यो इजलास पशुपति महास्नान गुठी अन्तर्गत साविक पोता लगत नं.४८८/३९० मा दर्ता भै नापी हुँदा काठमाडौं जिल्ला, भगवानस्थान गा.पं. वडा नं.२ स्थित कित्ता नं. ३३ कायम हुनआएका र सो समेत कित्ता काट हुँदा कायम भएका कित्ता नं. २१९, २२०, १२३ र १२४ का विवादित जग्गाहरू गुठी अधीनस्थ जग्गा हुन् भन्ने निष्कर्षमा पुगेको हुँदा गुठी अधीनस्थ जग्गामा जग्गा बाँडफाँडको सन्दर्भमा के कस्तो व्यवस्था रहेको छ भन्ने सम्बन्धमा विवेचना हुनुपर्ने देखिन आउँछ । सो सम्बन्धमा हेर्दा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २६ को उपदफा (१) मा गुठी अधीनस्थ जग्गामा दर्तावालको सबै हक अधिकार समाप्त भई त्यस्तो जग्गामा संस्थानको पूर्ण स्वामित्व कायम हुनेछ र त्यस्तो जग्गामा खास जोताहा किसानले प्रचलित कानूनबमोजिम मोहियानी हक पाउनेछ भनी उल्लेख गरिएबाट दर्तावाला मोही र जोताहा मोहीका बीचमा जग्गा बाँडफाँडको प्रश्न नै उठ्न सक्ने देखिँदैन । गुठी अधीनस्थ जग्गामा दर्तावाला मोहीको हक अधिकार स्वतः गुठी संस्थानमा सर्ने हुँदा त्यस्ता जग्गाको व्यवस्थापन गुठी संस्थानबाट हुने कुरामा विवाद हुन सक्दैन । गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २७ ले गुठी जग्गामा खास जोताहा किसानले प्रचलित कानूनबमोजिम मोहियानी हक पाउनेछ भनी उल्लेख गरिएको हुँदा त्यसमा जग्गाधनीको हैसियतमा गुठी संस्थानको भूमिका रहने कुरालाई पनि इन्कार गर्न मिल्दैन । तर प्रस्तुत मुद्दामा विवादको साविक कित्ता नं. ३३ र हाल कायमी कित्ता नं. २१९, २२०, १२३ र १२४ का जग्गाहरूलाई रैतान नम्बरी जग्गाको हैसियत प्रदान गरी ती जग्गाका जोताहा मोहीका रुपमा रहेका पदमबहादुर कार्कीबाट जग्गा खरीद गरिलिने चन्द्रशोभादेवी काफ्ले र वेदप्रसाद भटृराईलाई जग्गाधनीको हैसियतबाट मोही रोज्ने अधिकार प्रदान गरिएको र निजहरूले रोजेकै आधारमा रामप्रसाद राजभण्डारीका नाममा मोही नामसारी हुने ठहर्‍याई लगाउको मुद्दामा निर्णय भइसकेको भन्ने आधारमा जोत छुट्याउने अर्थात् बाँडफाँड तर्फ केही कारवाही गरिरहनु परेन भनी खारेज हुने ठहर भएको र पुनरावेदन अदालतबाट समेत सदर भएको अवस्था छ । माथि गरिएको विश्लेषणबाट विवादित जग्गाको हैसियत नै परिवर्तन भएको र विवादित जग्गा गुठी अधीनस्थ जग्गाका रुपमा कायम हुन गएको र त्यस्तो जग्गाको हकमा खास जोताहा किसानले मोहियानी हक पाउने कानूनी व्यवस्था रहेको हुँदा त्यसतर्फ केही गरिरहनु परेन भनी खारेज गरेको शुरु भूमिसुधार कार्यालय, काठमाडौंको निर्णय सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५३।१।२० को फैसला उल्टी हुने ठहर्‍याएको यस अदालत संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री अवधेशकुमार यादवको राय मनासिव देखिँदा सदर हुन्छ । विवादको उक्त साविक कित्ता नं. ३३ र हाल कायमी कित्ता नं. २१९, २२०, १२३ र १२४ का जग्गाहरूको जोतनामसारी सम्बन्धमा यसै लगाउको मुद्दा नं.०६६–DF–००१० बाट प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादी शारदा राजभण्डारीका नाममा जोत नामसारी हुने ठहरी आजै फैसला भएको हुँदा सोही आधारमा पुनरावेदक/प्रतिवादी शारदा राजभण्डारीको मोहियानी हक कायम हुने ठहर्छ । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कटृा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

न्या.वैद्यनाथ उपाध्याय

न्या.ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की

इति संवत् २०६८ साल पुस २९ गते रोज ६ शुभम् ..

इजलास अधिकृतः उमेश कोइराला