निर्णय नं. ७६५० - उत्प्रेषण समेतको आदेश जारी गरिपाऊँ

निर्णय नं.७६५०           ने.का.प.२०६३       अङ्क २

 

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री तपबहादुर मगर

माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा

सम्बत् २०६२ सालको रिट पूर्ण इजलास नं.––––––१२

आदेश मितिः २०६३।१।२८।५

 

विषय : उत्प्रेषण समेतको आदेश जारी गरिपाऊँ ।

 

निवेदकः जिल्ला तनहुँ व्यास नगरपालिका वडा नं ९ बस्ने बद्रिनाथको श्रीमती मिना न्यौपाने समेत

विरुद्ध

विपक्षीः पुनरावेदन अदालत पोखरा समेत

 

§  कानूनले स्पष्ट रुपमा सुत्केरी परेको अवस्थामा ३५ दिनसम्मको म्याद तारेख थाम्ने भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेको कुरालाई अदालतले संकुचित व्याख्या गरी त्यसको दायरालाई खुम्चाउन उपयुक्त नहुने ।

§  कानूनले दिएको सुविधालाई यथासंभव पक्षको सुविधा र हित अनुकूल हुने गरी व्याख्या भएमा त्यस्तो कानूनी व्यवस्थाको सार्थकता र औचित्यता रहन्छ । यस्तो कुरामा कानूनको प्रयोग गर्ने अधिकारी र व्याख्या गर्ने न्यायाधीश लचकदार हुनुपर्ने ।

§  एउटा पक्षको उपस्थितिमा उसको पक्ष वा विपक्षमा जे सुकै फैसला वा निर्णय भएपनि त्यस्तो निर्णय वा फैसलालाई उत्तम मान्न नसकिने ।

§  पुनरावेदन तहमा तारेखको महत्वलाई गौण बनाइएको छ, तारेख गुज्रिएमा पनि त्यस्तो पुनरावेदनले न्यायिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । यस आधारबाट पनि तारेख थाम्ने व्यवस्थालाई ज्यादै कठोरतापूर्वक लिइनु नहुने ।

(प्रकरण नं.१५)

 

निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री वालकृष्ण न्यौपाने

विपक्षी तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री भैरवराज पन्त

अवलम्विन नजीरः ने.का.प. २०५९, अंक ९।१०, पृष्ठ ६१८

 

आदेश

      न्या.अनूपराज शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३/८८(२) बमोजिम यस अदालतमा दर्ता भई संयुक्त इजलासबाट रुलिङ बाझिएको ठहर गरी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(ख) बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटको संक्षिप्त तथ्य एवं यस अदालतको आदेश यसप्रकार छ :–

२.    म निवेदक संगीता श्रेष्ठ वादी र विपक्षी गोविन्दबहादुर सेढाई प्रतिवादी भएको मुद्दामा तनहुँ जिल्ला अदालतबाट म संगीता श्रेष्ठको साविक वारेश रत्नदेवी पाण्डेलाई मिति ०६१।२।२७ को तारेख तोकिएकोमा निजले तारेख नलिने भनी खबर गरेकोले ०६१।२।२५ मा मिति ०६१।२।२७ को तारेखमा हाजिर हुनलाई म निवेदक मिना न्यौपानेलाई वारेश दिएकोमा विरामीको कारणले तारेख लिन जान सकिन । अ.वं. ५९ नं. ले दिन ३० थामी पाउने कानूनी व्यवस्था भित्रै म मिना न्यौपाने मिति ०६१।३।२ मा सुत्केरी भएँ । तारेखमा हाजिर हुनुपर्ने मानिस सुत्केरी भएमा अ.वं. ६२(२) ले थप ३५ दिन तारेख थामी पाउने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । सो बमोजिम मिति ०६१।४।६ मा गुजे्रको म्याद थामी तारेखमा रहन पाउँ भनी निवेदन दिएकोमा श्रेस्तेदारबाट मिति ०६१।४।६ मा निवेदन मागबमोजिम अ.वं. ५९ र ६२(२) को सुविधा दिन मिलेन भन्ने आदेश भयो । उक्त आदेश बदर गरी पाउन जिल्ला न्यायाधीश समक्ष निवेदन दिंदा ०६१।४।२१ मा श्रेस्तेदारबाट मिति ०६१।४।६ मा भएको आदेश बदर गरी तारेखमा राख्ने आदेश भई म निवेदक वारेश तारेखमा रहेकी थिएँ ।

३.    यसै बीच जिल्ला न्यायाधीशको आदेश उपर विपक्षीले पुनरावेदन अदालत पोखरामा अ.वं. १७ नं. को निवेदन दिनु भएको रहेछ । पुनरावेदन अदालत पोखराबाट मिति ०६१।८।१७ मा मिति ०६१।२।२७ गते तोकिएको तारेख अगावै आधिकारिक रुपमा वारेशनामा अदालतमा पेश हुन आएको अवस्था र स्थिति नहुँदा निवेदिकाले मिति ०६१।४।६ मा मात्र पेश गरेको वारेशनामाको कागजले अ.वं. ६५ नं. को कानूनी प्रावधानको वैधानिकता ग्रहण गर्छ भन्न मिलेन । जिल्ला न्यायाधीशले मिति ०६१।४।२१ मा गरेको आदेश बदर गरिदिएको छ भन्ने आदेश भएछ । उक्त आदेशले हामी निवेदकको संवैधानिक र कानूनी हक हनन भएकोले अन्य कुनै प्रभावकारी कानूनी उपचार विद्यमान नभएकोले सम्मानित अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र गुहार्न आएका छौं । महिलालाई अ.वं. ५९ नं. बाहेक अ.वं. ६२(२) नं. बमोजिमको पनि सुविधा दिएकोमा सोबाट बञ्चित गर्ने काम भएको छ । अ.वं. ५९ नं. र अ.वं. ६२(२) नं. बमोजिम ६५ दिनकोे सुविधा पाउनेमा मेरो वारेश ४४ दिनभित्र तारेख थाम्न आएको अवस्था छ । तारेख अगावै वारेशनामा दाखिल हुनुपर्ने तर्क कानून र व्यवहार सम्मत छैन । अ.वं. ६२(२) को कानूनी व्यवस्था म्याद तारेखमा हाजिर भएकोलाई मात्र आकृष्ट हुने होइन, हाजिर हुनुपर्ने व्यक्तिलाई पनि आकृष्ट हुने व्यवस्था हो । अ.वं. ५९ र ६२(२) को संकुचित व्याख्या भएबाट हामी निवेदिकाको उल्लेखित कानूनी तथा संविधानको धारा ११(१), धारा १२(२)(ङ) र धारा १७ द्वारा प्रदत्त मौलिक हक हनन भएकोले धारा २३ र ८८(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी ०६१।८।१७ को पुनरावेदन अदालत पोखराको आदेश बदर गरी तनहुँ जिल्ला अदालतको मिति ०६१।४।२१ को आदेश बमोजिम गर्नु भन्ने आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ र निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म लेनदेन मुद्दा किनारा नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने रिट निवेदन मागदावी।

४.    यसमा के कसो भएको  हो ? निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी गर्नु नपर्ने हो ? १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिलसाथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखितजवाफ  पठाउनु भनी विपक्षीलाई सूचना पठाई लिखितजवाफ  आएपछि वा म्याद नाघेपछि पेश गर्नु । साथै जिल्ला अदालतमा दायर रहेको मुद्दाको म्याद तारेखको विवाद देखिएकोले मुद्दा अग्राधिकार दिई पेश गर्नु भन्ने यस अदालतका एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति ०६१।९।२२ मा भएको आदेश ।

५.    तनहुँ जिल्ला अदालतमा चलिरहेको रिट निवेदक संगीता श्रेष्ठ वादी र प्रतिवादी गोविन्द सेढाई भएको लेनदेन मुद्दामा रिट निवेदक संगीता श्रेष्ठले मिति ०६१।२।२७को तारेखमा हाजिर हुन जान मिना न्यौपानेलाई मिति ०६१।२।२५ मा वारेश दिएकोमा वारेश तारेखमा हाजिर नभै गुज्रेकोले अ.वं. ५९ र ६२(२) नं. बमोजिम निवेदन दिंदा श्रेस्तेदारबाट सुविधा दिन मिलेन भन्ने आदेश भएको र सो आदेश उपर तनहुँ जिल्ला अदालतबाट मिति ०६१।४।२१ मा श्रेस्तेदारबाट भएको आदेश बदर गरी निवेदिकाले वारेशको हैसियतले सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने नैं देखिंदा तारेखमा राख्ने भनी भएको आदेश उपर गोविन्दबहादुर सेढाईको अ.वं. १७ नं. बमोजिम यस अदालतमा निवेदन परेको देखिन्छ । ०६१।२।२७ गते तोकिएको तारेख अगावै आधिकारिक रुपमा वारेशनामा अदालतमा पेश हुन आएको अवस्था नहुँदा अ.वं. ६५ नं.मा भएको कानूनी वैधानिकता ग्रहण गर्छ भन्न मिलेन । तसर्थ जिल्ला न्यायाधीशबाट मिति ०६१।४।२१ मा भएको आदेश बदर गरिदिएको छ भनी यस अदालतबाट आदेश भएको हो । मिसिल तनहुँ जिल्ला अदालतमा पठाइसकिएको र कानूनबमोजिम गरेको आदेशले निवेदकको हक हनन भएको छैन । रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत पोखराको लिखितजवाफ ।

६.    ०६१।२।२७ को तारेखमा हाजिर हुन जानको लागि ०६१।२।२५ मा वारेशनामा दिएको पाइन्छ । तर सो वारेशनामा अदालतमा पेश गरी वारेश बस्ने यी विपक्षी मिना न्यौपानेले अ.वं. ६५ नं. बमोजिम सकार गरेको अवस्था छैन । वारेशनामा नैं पेश भैनसकेको अवस्थामा अ.वं. ६२(२) को सुविधा प्राप्त गर्न सक्दैन । वास्तवमा मिति ०६१।२।२७ को तारेख साविक वारेशलाई तोकिएको हो । घरसारमा मात्र रहिरहेको वारेशनामाबाट अ.वं. ६२(२) बमोजिमको हकदैया प्राप्त गर्न नसक्ने हुँदा महिलाले पाउने अ.वं. ६२(२) को सुविधाबाट बञ्चित गराइएको भन्ने अवस्था छैन । विपक्षी संगीताले थाम्न थमाउने म्यादसम्म पनि तारेखमा हाजिर हुन नसकेको कारणले सुत्केरी भएकी मिना न्यौपानेलाई फेला पारी अ.वं. ५९ र ६२(२) को सुविधा लिने असफल प्रयास गरेकी हुन् । वारेशनामामा नैं सो कुरा उल्लेख हुनुपर्दछ । माथि लेखिए अनुसार र पछि मुकरर हुने कानून व्यवसायीकोबहस बुँदा समेतका आधारमा ०६१।८।१७ को पुनरावेदन अदालत पोखराको आदेश कायमै रहने गरी रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने विपक्षी गोविन्दबहादुर सेढाईको लिखितजवाफ  ।

७.    यस अदालतबाट तोकिएको मिति ०६१।२।२७ गतेको तारेख वादी संगीता श्रेष्ठको वारिस रत्नदेवी पाण्डेले गुजारी बसेको, उक्त गुज्रेको मिति ०६२।२।२७ गतेको तारिख थामी पाउँ भनी वादी संगीता श्रेष्ठले वारेशनामा दिएको भन्दै अ.वं. ५९ र अ.वं. ६२(२) नं. को आधारमा मिति ०६१।४।६ मा मिना न्यौपानेले निवेदन दिएको, सो निवेदनमा मिति ०६१।४।६ मा मागबमोजिमको सुविधा दिन मिलेन भनी श्रेस्तेदारबाट दरपीठ आदेश भएको, श्रेस्तेदारबाट भएको आदेश बदर गरी तारेखमा रहन पाउँ भनी दिएको निवेदन उपर तारेख थाम्न पाउने नैं देखिंदा श्रेस्तेदारबाट भएको मिति ०६१।४।६ को आदेश मिलेन भनी यस अदालतबाट मिति ०६१।४।२१ मा आदेश भएका हो । यस अदालतबाट भएको मिति ०६१।४।२१ को आदेश बदर गरिपाऊँ भनी बिपक्षी गोविन्दबहादुर सेढाईको पुनरावेदन अदालत पोखरामा निवेदन पर्दा मिति ०६१।४।६ मा मात्र पेश गरेको वारेशनामाको कागजले अ.वं. ६५ नं. मा भएको कानूनी प्रावधान बमोजिम वैधानिकता ग्रहण गर्छ भन्न मिलेन भनी पुनरावेदन अदालतबाट मिति ०६१।८।१७ मा यस अदालतको आदेश बदर भएको थियो । सो आदेश प्राप्त भएपछि वादीको वारेशलाई सोको जानकारी गराई तारेख टुटी पाएको जानकारीको व्यहोराको कागज गरिदिएको र यस अदालतको तारेख थाम्ने आदेश बदर भै सो आदेश उपर वादीले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषणको रिट परी सम्मानित अदालतबाट अग्राधिकार सहितको कारण देखाउ आदेश भएकोले उक्त रिटको टुङ्गो नलागेसम्म प्रस्तुत मुद्दा यस अदालतबाट मिति ०६२।१।२० गते मुल्तबीमा रहेको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत व्यहोराको तनहुँ जिल्ला अदालतको लिखितजवाफ  ।

८.    प्रस्तुत वादी संगीता श्रेष्ठ प्रतिबादी गोविन्दबहादुर सेढाई भएको लेनदेन मुद्दामा वादीको वारेश रत्नदेवी पाण्डेलाई यस अदालतबाट मिति ०६१।२।२७ गतेको तारेख तोकिएको, सो तारेख निज वारेशले गुजारी बसेको र सो तारेख थामी पाउन वादी संगीता श्रेष्ठले वारेशनामा दिएको भन्दै अ.वं. ५९ नं., ६२(२) नं. को आधार लिई मिना न्यौपानेले मिति ०६१।४।६ मा निवेदन दिएकी, सो निवेदन उपर श्रेस्तेदारबाट मिति ०६१।४।६ मा आदेश भई सो आदेश बदर गरी तारेख थामी पाउने निजको निवेदन परेको , श्रेस्तेदारबाट भएको आदेश मिति ०६१।४।२१ मा इजलासबाट बदर भई निवेदिका मिना न्यौपाने तारेखमा रहेको, सो आदेश उपर प्रतिवादीको पुनरावेदन अदालत पोखरामा निवेदन परेको , मिति ०६१।२।२७ को तोकिएको तारेख अगावै वारेशनामा पेश हुन आएको अवस्था र स्थिति नहुँदा जिल्ला न्यायाधीशबाट भएको आदेश मिति ०६१।८।१७ मा बदर भएको र सो आदेश पछि वादीको तारेख टुटी गए पश्चात निवेदिका वादी पक्षबाट सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषणको रिट निवेदन परी कारण देखाउ आदेश जारी भएकोले रिटको टुङ्गो नलागेसम्म प्रस्तुत मुद्दा ०६२।१।२० मा मुल्तबी राख्ने आदेश भएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु भन्ने तनहुँ जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदारको लिखितजवाफ  ।

९.    प्रस्तुत मुद्दामा मिति ०६१।२।२७ को तारेखमा हाजिर हुनलाई मिति ०६१।२।२५ गते वारेशनामाको कागज गरिदिएको देखिएको,अ.वं. ५९ नं. बमोजिम गुज्रिएको तारेख थाम्न पाउने ३० दिनभित्रै मिति ०६१।३।२ मा वारेश मुकरर भएकी निवेदक मिना न्यौपाने सुत्केरी भएकी भन्ने देखिएको, यस्तै विषय समावेश भएको ०५१ सालको रिट नं. २६५२ निवेदक केशकुमारी श्रेष्ठ विरुद्ध तनहुँ जिल्ला अदालत समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट ०५२।८।४।२ मा वारेशले अदालतमा उपस्थित नभै साविकको वारेश वदर गरी सकार नगर्दैको अवस्थामा सुत्केरी परेकोमा अ.वं. ६२(२) को सुविधा प्राप्त हुन नसक्ने भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिएको र यसै अदालतको अर्को संयुक्त इजलासबाट मिति ०६१।३।१ मा निवेदक छुतहरू यादव समेत विरुद्ध सोतिलाल यादवको मु.स. गर्ने जसोदा देवी यादवनी समेत भएको रिट नं. ३३४५ को उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश मुद्दामा वारेशले अदालतमा उपस्थित भै मुद्दा सकार नगर्दैका अवस्थामा पनि वारेशको हजुरआमाको मृत्यु भएको कारणबाट अ.वं. ६२(१) को सुविधा प्रदान गर्ने गरी नजीर सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिएकोले समानस्तरको दुई अलग–अलग संयुक्त इजलासबाट कानूनको एउटै प्रश्नमा भिन्न–भिन्न सिद्धान्त प्रतिपादन भएमा रुलिङ बाझिएको मान्नुपर्ने अवस्था हुँदा एकरुपता कायम हुनु वान्छनिय देखिनाले प्रस्तुत मुद्दालाई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(ख) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको संयुक्त इजलासको   आदेश । ޺

१०.    नियमबमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री वालकृष्ण न्यौपानेले मुद्दाको तारेखमा हाजिर हुनुपर्ने मानिस सुत्केरी भएमा ३५ दिनको सुविधा दिने भन्ने अ.वं. ६२(२) नं. मा स्पष्ट उल्लेख छ । तारेखमा हाजिर भएको मानिसले मात्र सुविधा पाउने भन्ने ऐनको मनसाय होइन । सुत्केरी भएको भन्ने व्यहोरा प्रमाणित छ । तारेखमा बस्न पाउने निवेदकको कानूनी हकको संरक्षण  हुनु जरुरी छ । यस्तै प्रकृतिका अन्य मुद्दाहरूमा यस अदालतबाट तारेख थामिने गरी फैसला भएका पनि छन् । यस अदालतबाट मिति ०६१।३।१ मा निवेदक छुतहरू यादव समेत विरुद्ध सोतिलाल यादवको मु.स. गर्ने जसोदा देवी यादवनी समेत भएको रिट नं. ३३४५ को उत्प्रेषण मिश्रित मुद्दामा वारेशले अदालतमा उपस्थित भै मुद्दा सकार नगर्दैका अवस्थामा पनि वारेशको हजुरआमाको मृत्यु भएको कारणबाट अ.वं. ६२(१) को सुविधा प्रदान गर्ने गरी भएको ब्याख्याले अ.वं. ६२(२) नं.को ब्यबस्थालाई समेत फराकिलो हुने गरी ब्याख्या हुनुपर्नेतर्फ दिशाबोध गरेको छ । त्यसैले सोही सिद्धान्तलाई कायम गरी पुनरावेदन अदालतले तारेखमा राख्न नमिल्ने भनी गरेको आदेश उत्प्रेषणको रिटबाट बदर हुनु पर्छ भन्ने समेतकोबहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

११.    विपक्षी गोविन्दबहादुर सेढाईका तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री भैरवराज पन्तले अ.वं. ६२(२) नं. को सुविधा अदालतमा वारेशनामा सकार गरिसकेपछि मात्र पाउने हो, घरमा राखेको वारेशले सो सुविधा पाउने होइन । प्रस्तुत मुद्दामा सुत्केरी भएकी महिलालाई वारेश बनाई पठाएको देखिन्छ । निजले अदालतमा प्रवेश गरी वारेश सकार गराएको स्थिति छैन । केशकुमारी श्रेष्ठ विरुद्ध तनहुँ जिल्ला अदालत समेत भएको ०५१ सालको रिट नं. २६५२ मा यस्तै अबस्थामा तारेख नथामिने गरी फैसला भएको छ । सो फैसलाले अ.वं.  ६२(२) नं. को कानूनी मर्मलाई समेटेको हुँदा सोही फैसलाको रुलिङ कायम गरी रिट निवेदन खारेज हुनु पर्छ भन्ने समेतकोबहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

१२.   उपरोक्तबहस बूँदा, निवेदन जिकिर, लिखितजवाफ  कथन, सम्बन्धित कानूनी ब्यबस्था र संयुक्त इजलासबाट प्रतिपादित एउटै विषयका अलगअलग नजीर समेतको अध्ययन गरी हेर्दा यसमा संयुक्त इजलासबाट कायम भएका नजीर मध्ये कुनचाहिँ नजीर कायम हुने हो र निवेदिकाको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन भन्ने समबन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने हुन आएको छ ।

१३.   प्रस्तुत मुद्दाको विवाद मूलत अदालतमा तारेखमा उपस्थित हुनुपर्ने व्यक्ति वारेस मुकरर भैसके पश्चात अदालतमा उपस्थित हुन नसकी तारेख गुज्रन गएको र अ.वं. ५९ नं. बमोजिम थाम्न पाउने म्याद भित्रै सुत्केरी समेत भएको कारणबाट तारेखमा उपस्थित हुन नसकी अ.वं. ६२(२) नं. बमोजिम सुत्केरी हुँदा थाम्न सकिने म्याद भित्रै तारेखमा उपस्थित हुँदा तारेखमा राख्न इन्कार गरिएको विषयसंग सम्बन्धित  देखिन्छ । यस विषयमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट दुई अलग अलग सिद्धान्त प्रतिपादन भएकोले एकरुपता कायम हुनुपर्ने भनी संयुक्त इजलासबाट यस इजलासमा पठाइएको छ । ती नजीरहरूमा संवत् ०५१ सालको रिट नं. २६५२ निवेदक केशकुमारी श्रेष्ठ विरुद्ध तनहुँ जिल्ला अदालत समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट ०५२।८।४।२ मा वारेशले अदालतमा उपस्थित नभै साविकको वारेश वदर गरी सकार नगर्दैको अवस्थामा सुत्केरी परेकोमा अ.वं. ६२(२) को सुविधा प्राप्त हुन नसक्ने भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको एक र अर्को इजलासबाट मिति ०६१।३।१ मा संवत् २०५६ सालको रिट नं. ३३४५ निवेदक छुतहरू यादव समेत विरुद्ध सोतिलाल यादवको मु.स. गर्ने जसोदा देवी यादवनी समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा वारेशले अदालतमा उपस्थित भै मुद्दा सकार नगर्दैका अवस्थामा पनि वारेशको हजुरआमाको मृत्यु भएको कारणबाट अ.वं. ६२(१) को सुविधा प्रदान गर्ने गरी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट ०६१।३।१ मा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको भन्ने रहेका छन् ।

१४.   मुलुकी ऐन अदालती बन्दोवस्तको महलको ५९ नं.मा “कुनै मुद्दामा आफ्नो काबु वाहिरको परिस्थितिले गर्दा म्याद तारेख गुज्रेमा एकै पटक वा तीन पटक सम्म गरी बढीमा ३० दिनसम्मको गुज्रेको म्याद तारिख थामिन सक्दछ । त्यस्तै सोही महलको ६२ नं. र १७५ नम्बरमा लेखिए जतिमा सोही बमोजिम हुनेछ” भनी उल्लेख भएको  छ भने अ.बं. ६२(२) नं. मा “म्याद तारिखमा हाजिर हुनुपर्ने स्वास्नीमानिस सुत्केरी भै म्याद तारिख गुजे्रकोमा सुत्केरी भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक पैंतिस दिनभित्र अड्डामा हाजिर भै निवेदनपत्र दिएमा म्याद तारिख थामिदिनुपर्दछ” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ ।

१५.   प्रस्तुत मुद्दामा मिति ०६१।२।२७ को तारेखमा हाजिर हुनलाई निवेदक बादी संगिता श्रेष्ठले मीना न्यौपानेलाई वारेस मुकरर गरी मिति ०६१।२।२५ गते वारेशनामाको कागज गरिदिएको देखिन्छ भने अ.वं. ५९ नं. बमोजिम गुज्रिएको तारेख थाम्न पाउने ३० दिनभित्रै वारेश मुकरर भएकी निवेदक मिना न्यौपाने मिति ०६१।३।२ मा सुत्केरी भएकी भन्ने देखिन्छ ।उल्लेखित मितिमा दिएको वारेशनामाको वैधताको सम्बन्धमा विवाद उठेको छैन र तारेखमा उपस्थित हुनुपर्ने व्यक्ति सुत्केरी भएको भन्ने कुरामा पनि विवाद देखिएको छैन । काबु बाहिरको परिस्थिति पर्दा अ.वं. ५९ नं. ले गरेको म्याद तारेख थाम्ने व्यवस्था सामान्य व्यवस्था हो जो सबैले समान रुपमा उपयोग गर्न पाउछन्  तर अ.वं. ६२(२) नं. को व्यवस्था विशेष व्यवस्था हो, जो त्यस्तो विशिष्ट अवस्था वा परिस्थितिबाट पीडित हुने व्यक्तिले मात्र उपभोग गर्न सक्छ । कानूनले स्पष्ट रुपमा सुत्केरी परेको अवस्थामा ३५ दिनसम्मको म्याद तारेख थाम्ने भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेको कुरालाई अदालतले संकुचित व्याख्या गरी त्यसको दायरालाई खुम्चाउन उपयुक्त हुँदैन । कानूनले दिएको सुविधालाई यथासंभव पक्षको सुविधा र हित अनुकूल हुने गरी व्याख्या भएमा त्यस्तो कानूनी व्यवस्थाको सार्थकता र औचित्यता रहन्छ । यस्तो कुरामा कानूनको प्रयोग गर्ने अधिकारी र व्याख्या गर्ने न्यायाधीश लचकदार हुनु पर्छ । मुद्दाको पूर्पक्षमा दुवै पक्ष नै मौजूद हुनु राम्रो कुरा हो । मुद्दामा सबूद प्रमाण बुझी इन्साफ गर्नुपर्ने कुरालाई नै अदालतले महत्व दिएको हुन्छ । तारेख थाम्न आउंदा आउंदै त्यसलाई पक्षको हकमा नै लचिलो भई हेर्नु पर्छ । तारेख गुजारी थाम्न नआएका पक्षहरूको  समकोटीमा थाम्न आउने व्यक्तिले म्यादभित्र थाम्न आएको हो होइन त्यस्मा गम्भिरतापूर्वक हेरिनु पर्छ ।  एउटा पक्षको उपस्थितिमा उसको पक्ष वा विपक्षमा जे सुकै फैसला वा निर्णय भएपनि त्यस्तो निर्णय वा फैसलालाई उत्तम मान्न  सकिन्न । प्रस्तुत मुद्दामा तारेख नथामिएको कारणले मुद्दा डिसमिस हुँदा अर्को पक्षलाई फाइदा हुने वा दावीबाट उन्मुक्ति हुने भए पनि यो असल न्यायिक प्रक्रियाको द्योतक हुन सक्दैन । पुनरावेदन तहमा तारेखको महत्वलाई गौण बनाइएको छ, तारेख गुज्रिएमा पनि त्यस्तो पुनरावेदनले न्यायिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । यस आधारबाट पनि तारेख थाम्ने व्यवस्थालाई ज्यादै कठोरतापूर्वक लिइनु हुँदैन ।

१६.    माथि उल्लिखित संयुक्त इजलासका नजीरहरू मध्ये संवत् २०५६ सालको रिट नं. ३३४५ निवेदक छुतहरू यादव समेत विरुद्ध सोतिलाल यादवको मु.स. गर्ने जसोदा देवी यादवनी समेत भएको उत्प्रेषण मिश्रित मुद्दामा वारेसले अदालतमा उपस्थित भई सकार नगर्दै निजको हजूरआमाको मृत्यु भएको कारणले अ.वं. ६२(१) नं.को सुविधा निजले पाउने भनी ०६१।३।१ मा कायम भएको नजीर ०५१ सालको रिट नं. २६५२ को मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त भन्दा नयाँ देखिएको  छ । नयाँ सिद्धान्तले अदालतको नयाँ अवधारणालाई अभिब्यक्त गर्दछ । यसले माथि उल्लिखित अदालतको यस किसिमको कानूनको व्याख्यामा उदार दृष्टिकोण हुनुपर्ने भन्ने कुरालाई  समर्थन पनि गर्दछ । ने.का.प. २०५९, अंक ९।१०, पृष्ठ ६१८ मा अ.वं. ६२(१) को सुविधा केवल मुद्दाका पक्षले मात्र पाउने र निजले मुकरर गरेको वारेसले नपाउने भन्न नमिल्ने तथा त्यसरी तारेख नथामी मुद्दा डिसमिस गर्न नमिल्ने भनी पूर्ण इजलासबाटै सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पनि देखिएको छ । यस्तै अ.वं. ६२(१) कै तारेख थाम्ने विषयमा संवत् २०५८ सालको रिट नं. २९८१ निवेदन शमिद कवारी विरुद्ध पुनरावेदन अदालत जनकपुर समेत भएको उत्प्रेषणसम्बन्धी मुद्दामा ०६१।१०।१५ मा संयुक्त इजलासबाट तारेख थामिएको कामकारवाहीलाई सदर गरेको समेत पाइएको छ । यस अवस्थामा २०५१ सालको रिट नं. २६५१ निवेदक केशकुमारी श्रेष्ठ विरुद्ध तनहुँ जिल्ला अदालत समेत भएको उत्प्रेषणसम्बन्धी मुद्दामा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट ०५२।८।४ मा वारेस सकार नगर्दैको अवस्थामा ६२(२) नं. को सुविधा पाउन नसक्ने भनी कायम गरेको रुलिङ्ग उपयुक्त नदेखिएकोले उक्त रुलिङसंग सहमत हुन सकिएन ।

१७.   उपरोक्तानुसार वारेस मुकरर भैसकेको अवस्थामा सकार नगर्दै सुत्केरी भई तारेख गुज्रन गएमा अ.वं. ६२(२) नं. को सुविधा पाउने नै हुँदा त्यस्तो सुविधा पाउन नसक्ने भनी पुनरावेदन अदालत पोखराबाट ०६१।८।१७ मा भएको आदेशलाई कानूनसम्मत र त्रुटीरहित मान्न मिलेन । तसर्थ २०६१।८।१७ को पुनरावेदन अदालत पोखराको आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर भई तनहुँ जिल्ला अदालतको ०६१।४।२१ को आदेश बमोजिम निवेदक वारेसलाई कानूनबमोजिम तारेखमा राखी मुद्दाको पूर्पक्ष गर्नु गराउनु भनी विपक्षी तनहुँ जिल्ला अदालतका नाउँमा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी विपक्षी पुनरावेदन अदालत र जिल्ला अदालतलाई पठाई दिनु । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उपरोक्त रायमा सहमत छौं ।

 

न्या.तपवहादुर मगर

न्या.दामोदरप्रसाद शर्मा

 

इति सम्वत् २०६३ साल बैशाख्र २८ गते रोज ५ शुभम्–––––––––––––