निर्णय नं. ३३८९ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ३३८९ ने.का.प. २०४५     अङ्क ३

 

 

संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४३ सालको रि.नं. २२४४

आदेश भएको मिति : २०४५।१।६।२ मा

 

रिट निवेदक : सुनसरी जिल्ला दुहवी आर्दश गाउँपञ्चायत स्थित पशुपति विस्कुट इण्डष्ट्रिज प्रा.लि. को तर्फबाट ऐ.का अधिकार प्राप्त विराटनगर घर भई हाल का.जि. का.न.पं. वडा नं. २९ ठमेल बस्ने कम्पनीको अफिसर खेचरराज कोइराला

विरुद्ध

विपक्षी : सुनसरी जिल्ला दुहवी आर्दश गा.पं. मा कार्यालय भएको दुहवी आदर्श गा.पं.समेत

 

विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ

 

(१)                  गाउँपञ्चायतलाई उत्पादन गरी निर्यात गरेको विस्कुट चकलेट पदार्थमा कर लगाउन पाउने कानूनी अधिकार प्राप्त भएको नदेखिँदा सो निर्यात गरेको विस्कुट चकलेट पदार्थमा कर लगाउने गरेको गाउँपञ्चायतको निर्णय समेत त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

(प्रकरण नं.  १२)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री सुन्दरलाल चौधरी

 

आदेश

प्र.न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यसप्रकार छ :

२.     कम्पनी ऐन, २०२१ अन्तर्गत प्रा.लि.का रुपमा संस्थापित निवेदक कम्पनीले बुझाउनु पर्ने व्यापार कर नगरपञ्चायतहरू तथा प्रत्यर्थी गा.पं. समेतलाई तिरी आएका छौं तर उक्त व्यापार करको अतिरिक्त प्रत्यर्थी गा.पं. को मिति २०३९।४।२४ देखि २०३९।४।२६ गते सम्म बसेको बैठकले गा.पं. (कार्यव्यवस्था) नियमावली, २०२० को नियम ३३ ले दिएको अधिकारको उल्लेख गर्दै निवेदक कम्पनीको फैक्ट्रीबाट बाहिर निकासी हुन गएको सबै मालसामानमा कर लिने निर्णय  गरी विस्कुटमा पच्चीस पैसा र विविधमा सयकडा पच्चीस पैसा कर निर्धारण गरेको निर्णयको जानकारी निवेदक कम्पनीलाई मिति २०२३।५।३ मा दिइएको थियो उक्त निर्णय अनुसार उठाइने निकासी कर संवैधानिक व्यवस्था कानूनको सर्वथा बिपरीत भएकोले बदर गरिपाउन सम्मानीत अदालत समक्ष २०४०।१०।८ मा रिट निवेदन गरेकोमा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतले ०४१।१०।१।५ मा फैक्ट्रीबाट उत्पादित विस्कुटको निकासीमा कर लगाउन पाउने अधिकार दिएको देखिँदैन, तसर्थ कर लगाइएको अनाधिकार घोषित गर्दै कर लगाउने निर्णय बदर गर्ने निर्णय गरिएको थियो जुन निर्णय अन्तिम रुपमा अवस्थित छ ।

३.     उक्त निर्णयले कर लगाउन नपाउने स्पष्ट भएकोले फैक्ट्रीको विस्कुट समेतको निकासीमा कर बुझाउने प्रश्न नै थिएन । यस्तैमा प्रत्यर्थी नं. ले निवेदकलाई २०४३।१०।११ को पत्र प्रेषित गरी गा.प. ऐन, २०१८ को दफा २६(१)(क) अनुसार वा पेशामा कर लगाउन पाउने व्यवस्था भएको र सो कर गा.पं. कार्यव्यवस्था नियमावली, २०२० को नियम ३३ बमोजिम गाउँ सभा र गा.पं. ले आर्थिक वर्ष ०४०।४१ देखि नै रु.१००। को ।२५ पैसा निर्णय भएकोमा निवेदक कम्पनीले उत्पादित विस्कुट चकलेट मुनाफा कमाउने उद्देश्यले निर्यात गर्दा उपरोक्त निर्णय बमोजिम कर नबुझाई स्थानीय गा.पं.लाई विकास कार्यमा समेत सहयोग नगर्नु भएकोले आ.व. २०४०।४१ देखि आजसम्म के कति विस्कुट चकलेट उत्पादित गरी निर्यात गर्नु भएको छ लगत पठाई कर रकम यो पत्र प्राप्त भएको ७ दिनभित्र यस गा.पं.लाई उपलब्ध गराई दिनु होला अन्यथा अब देखि सो इण्डष्ट्रिजबाट उत्पादित विस्कुट चकलेट मुनाफा गर्न निर्यात गरेमा चकलेट, विस्कुट रोकी गा.पं. ले लिने कर लिई मात्र विस्कुट चकलेट र मुनाफा गर्न निर्यात नगर्न दिने व्यहोरा जानकारी गराइयो । प्रत्यर्थी नं. १ र २ को निर्णयहरू के कस्ता छन् प्रतिलिपि दिइएको छैन । निवेदक कम्पनीले प्रत्यर्थीलाई ०४३।१०।१३ को पत्रद्वारा स.अ. को ०४१।१०।११ को निर्णयको प्रतिलिपि संलग्न गरी कर लगाउने कार्य स.अ. को निर्णयको अपहेलना भएको साथै कर लगाउने अधिकार नहुँदा यस उद्योगले कर तिर्न नपर्ने जानकारी गराइएको थियो । तर प्रत्यर्थीले स.अ. को निर्णयको उपेक्षा गरी अनाधिकार कर उठाउने, निवेदक कम्पनीले उत्पादित सामानहरू बाहिर पठाउने कार्यमा व्यवधान गराएकोले संविधानको धारा १६ तथा ७१ अन्तर्गत यो आवेदन गरेका छौं ।

४.     मुद्दाको रोहमा स.अ. ले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त कानून सरह मान्य हुने गरी नेपालको संविधानको धारा ७३ मा व्यवस्था गरिएको र धारा ७२ अनुसार पुनरावलोकन दोहोरिएमा बाहेक अन्तिम हुने र न्यायप्रशासन सुधार ऐनको दफा १२ ले अन्तिम निर्णय पक्षहरूले मान्न बाध्य गराएको छ । प्रत्यर्थी अदालतबाट भएको अन्तिम निर्णय मान्न बाध्य छ । कम्पनीको उत्पादित सामानहरू बाहिर पठाउँदा कर उठाउने गरिएको निर्णय सम्मानीत स.अ. को निर्णयले बदर र अनाधिकार गराइएको छ, बदर र अनाधिकार निर्णय शुन्य कृत हुन्छ । उत्पादित वस्तुहरूको निर्यातमा कर लगाउन प्रत्यर्थीहरूलाई कुनै पनि कानूनले अधिकार प्रदान गरिएको छैन । गा.पं. (कार्यव्यवस्था) नियमावली, २०२० को नियम ३४ मा फैक्ट्रीले उत्पादित सामानको निर्यातमा कर लगाउने गरी तोकिएको छैन । कानून बमोजिम बाहेक कर लगाउन र कर उठाउन नपाउने संविधानको धारा ५८ मा प्रष्ट व्यवस्था गरिएको छ । उपर्युक्त उल्लेख गरिए अनुसार सर्वोच्च अदालतबाट भएको निर्णयको समेत अपहेलना गरी निवेदक कम्पनीबाट उत्पादित सामानहरूको निर्माणमा अनाधिकार कर लगाउने निर्णय र कारवाही गरी रहेकोले संविधानको धारा १०(१), ११(२)(ङ) १५, ५८, ७३ तथा न्या.प्र.सु. ऐनको दफा १२ द्वारा प्रदत्त हकहरूको प्रचलन गराउन यो निवेदन गर्न आएका छौं । अतः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरी निवेदक कम्पनीबाट        उत्पादित सामान निर्यात कर नउठाउनु भन्ने आदेश समेत जारी गरिपाउँ । यो रिटको अन्तिम किनारा नहुन्जेल निवेदक कम्पनीबाट उत्पादित विस्कुट चकलेट समेतको निर्यातमा कर नउठाउनु भनी स.अ.नियमावली, २०२१ को नियम ५८(३) अन्तर्गत अन्तरिम आदेश पनि जारी गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन जिकिर ।

५.     विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु साथै यस्मा यो रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म पक्राउ नगर्नु भनी विपक्षीका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति ०४३।१।१३।४ को आदेश ।

६.     विपक्षी रिट निवेदकको फ्याक्ट्रीबाट उत्पादित मालसामानहरूमा निकासी कर लगाइएको छैन होइन । गाउँपञ्चायत ऐन, २०१८ को दफा २६(१)(क) बमोजिम गाउँपञ्चायतले तोकिएको व्यापार वा पेशामा कर दस्तुर तोकिए बमोजिम ठेग्न र उठाउन सक्नेछ र सोही ऐनको दफा २६ (२) मा कर तिर्नु पर्ने व्यक्तिहरूबाट तोकिए बमोजिम उठाउने छ भन्ने कानूनी व्यवस्था  छ । साथै गाउँपञ्चायत (कार्यव्यवस्था) नियमावली, २०२० को नियम ३३ मा ऐन बमोजिम लगाउन पाउने कर र दस्तुरको दर भाउ गाउँपञ्चायतले तोकेबमोजिम हुनेछ भन्ने कानूनी व्यवस्थाको आधारमा गाउँपञ्चायतको बैठक समेतले विपक्षी फ्याक्ट्रीबाट उत्पादन भएका मालसामानहरूमा कर उठाउने छ भनी कर दर तोकी निर्णय गरेको थियो । विपक्षी माथि लगाइएको वा लगाइने कर दस्तुर रिट निवेदकको जिकिर अनुसार गा.पं. (कार्यव्यवस्था) नियमावली, २०२० को नियम ३४ अन्तर्गत लगाइने भनी निर्णय गरिएको छैन । मिति ०४१।१०।११ को सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार निकासीमा कर लगाउन नपाइने सम्म हो तर गा.पं. (कार्यव्यवस्था) नियमावली, २०२० को नियम ३३ बमोजिम लगाउन पाउने कर दस्तुरको दर तोकी गा.पं. ऐन, २०१८ को दफा २६(१)(क) बमोजिम तोकिएको व्यापार वा पेशामा कर ठेक्न र उठाउन हुने कर दस्तुर गा.पं. ले लिन उठाउन पाउने भन्ने कुराको सम्बन्धमा स.अ. बाट कुनै आदेश भए गरेको छैन । यस गा.पं. बाट मिति २०४३।१०।११ को पत्रद्वारा व्यापार वा पेशा कर बुझाउन उत्पादित वस्तुहरूको लगत पठाई कर रकम समेत उपलब्ध गराई दिनु भनी दिइएको आदेशको जानकारीमा चित्त नबुझेमा जिल्लापञ्चायत समक्ष पुनरावेदन गर्न जानु पर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था छ । अन्य उपचारको व्यवस्था हँुदा हँुदै सम्मानीत अदालतको असाधारण क्षेत्र अन्तर्गत रिट निवेदनबाट उपचार गराई माग्न पाउने होइन । उपरोक्त उल्लेख भएबमोजिम कानूनी अख्तियार प्रयोग गरी कानूनको परिधि भित्र रही विपक्षी रिट निवेदक पशुपति विस्कुट इन्डष्ट्रिज (प्रा.) लि. सँग कानून बमोजिम उत्पादित वस्तुहरूमा व्यापार पेशा कर असूल उपर गर्ने कार्यवाही गरेको हुनाले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत जिल्ला सुनसरी स्थित दुहवी आदर्श गाउँपञ्चायत १, ऐ. को गाउँ सभा दुहवी आर्दश गा.पं. १ र ऐ. को प्रधानपञ्च समेत जना ३ को संयुक्त लिखितजवाफ ।

७.     निवेदकतर्फबाट रहनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठले निवेदक कम्पनीको कारखानाबाट उत्पादित सामानमा कर लाग्ने ऐनले व्यवस्था गरेको छैन । सो कम्पनीबाट बाहिर निकाशा हुन गएको मालसामानमा कर लिने निर्णय गरे उपर रिट गर्दा कर लगाउने पाउने अधिकार दिएको देखिँदैन कर लगाएको अनधिकृत धोषित गर्दै कर लगाउने निर्णय बदर गर्ने सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट ०४१।१०।११ मा निर्णय भइराखेको छ । सो निर्णयको अपेक्षा गरी कम्पनीले उत्पादित विस्कुट चकलेट निर्यात गर्दा कर लिने भनी विपक्षीले निर्णय गरेकोले सो निर्णय अनुसार कर नउठाउनु भन्ने आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो । प्रत्यर्थी विद्वान अधिवक्ता श्री सुन्दरलाल चौधरीले  निकाशीमा कर लगाएको छैन । गा.पं. नियमावली, २०२० को नियम ३३ बमोजिम लगाउन पाइने करको दर तोकी गा.पं. ऐन, २०१८ को दफा २६(१)(क) बमोजिम व्यापार पेशामा कर लगाइने निर्णय भएको विपक्षीलाई जानकारी दिइएको हो । त्यसमा चित्त नबुझे गा.पं. ऐनको दफा ६९ बमोजिम जिल्लापञ्चायत समक्ष पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था हुँदा समेत रिट लाग्न सक्दैन । व्यापार पेशा कर असूल उपर गर्ने कारवाही भएको गरेको हो । रिट खारेजभागी छ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

८.     प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका माग अनुसारको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन ? सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुनआएको छ ।

९.     यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा रिट निवेदकले रिट निवेदन साथ पेश गरेको दुहवी आदर्श गा.पं. कार्यालय दुहवी सुनसरीले मिति २०४३।१०।११ मा लेखेको पत्रको फोटो कपीमा गा.पं. ऐन, २०१८ को दफा २६(१)क. अनुसार व्यापार वा पेशा कर लगाउने व्यवस्था भएको र सो कर गा.पं. कार्यव्यवस्था नियमावली, २०२० को दफा ३३ बमोजिम गाउँ सभा र गा.पं. ले आ.व. ०४०।४१ देखि नै रु.१००।– को पैसा ।२५ पच्चीस लिने निर्णय भएकोमा निर्णय गर्दा निर्णय बमोजिमको कर नबुझाई स्थानीय गा.पं.लाई विकास कार्यमा सहयोग नगर्नु भएको हुँदा ०४०।४१ देखि आज सम्म के कति विस्कुट चकलेट उत्पादित गरी निर्यात गर्नु भएको छ लगत पठाई कर रकम ७ दिनभित्र यस गा.पं.लाई उपलब्ध गराई दिन हुन भन्ने समेत उल्लेख भएको   देखिन्छ ।

१०.     गाउँपञ्चायत ऐन, २०१८ को दफा २६ को उपदफा (१) को देहाय (क) ले तोकिएको व्यापार वा पेशामा कर दस्तुर ठेक्न र उठाउन सक्ने र गाउँपञ्चायत (कार्यव्यवस्था) नियमावली, २०२० को नियम ३३ ले ऐन बमोजिम लगाउन पाउने कर र दस्तुरको दर गाउँपञ्चायतले तोक्न पाउने व्यवस्था गरेको पाइन्छ तर सोही गाउँपञ्चायत (कार्यव्यवस्था) नियमावली, २०२० को नियम ३४ मा कुन–कुन वस्तु व्यापार वा व्यवसायमा कर लगाउने हो त्यस्को सूची दिइएको देखिन्छ । त्यस सूची भित्र रिट निवेदक पशुपति विस्कुट इण्डष्ट्रिज प्रा.लि. बाट उत्पादित विस्कुट चकलेट पदार्थ पर्ने देखिँदैन । सो सूची मध्ये भित्र उक्त प्रा.लि. बाट उत्पादित सामानहरू पर्छ भनी प्रत्यर्थीको वारिश विद्वान अधिवक्ता श्री सुन्दरलाल श्रेष्ठले देखाउन पनि सक्नु भएको छैन ।

११.     दुहवी आदर्श गा.पं. को मिति ०४३।१०।११ को पत्रबाट पशुपति विस्कुट इण्डष्ट्रिजबाट उत्पादित विस्कुट चकलेट निर्यात गरेको लगत र कर रकम बुझाउनु भनी लेखेको पाइन्छ । यस्तै विषयमा यहि रिट निवेदकको फ्याक्ट्रीबाट उत्पादित गरेको सामान निकाशीमा कर लिने गरेको यही प्रत्यर्थी गाउँपञ्चायतको मिति ०३९।५।१६ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भनी परेको २०४० सालको रिट नं. १८७९ को रिट निवेदनमा गाउँपञ्चायत (कार्यव्यवस्था) नियमावली, २०२० को नियम ३३ र ३४ हेर्दा निवेदक फ्याक्ट्रीबाट उत्पादित विस्कुटको निकासीमा कर लगाउन पाउने अधिकार दिएको देखिँदैन भन्दै विपक्षी गाउँपञ्चायतको मिति ०३९।५।१६ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहरी यसै सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चबाट मिति ०४१।१०।११ मा निर्णय भइराखेको पनि देखिन्छ ।

१२.    तसर्थ उपर्युक्त उल्लेख भए अनुसार प्रत्यर्थी दुहवी आदर्श गाउँपञ्चायतलाई रिट निवेदकले उत्पादन गरी निर्यात गरेको विस्कुट चकलेट पदार्थमा कर लगाउन पाउने कानूनी अधिकार प्राप्त भएको नदेखिँदा सो निर्यात गरेको विस्कुट चकलेट पदार्थमा कर लगाउने गरेको प्रत्यर्थी दुहवी आर्दश गाउँपञ्चायत दुहवी सुनसरीको मिति २०४३।१०।११ को पत्र र सो सम्बन्धी गाउँपञ्चायतको निर्णय समेत त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । फाइल नियमबमोजिम गरी बुझाई  दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या. प्रचण्डराज अनिल

 

इति सम्वत् २०४५ साल बैशाख ६ गते रोज २ शुभम् ।