निर्णय नं. ३३९३ - उत्प्रेषणको आदेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ३३९३ ने.का.प. २०४५     अङ्क ३

 

 

संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४३ सालको रिट नं. २०३९

आदेश भएको मिति : २०४५।१।३०।५

 

निवेदक : जिल्ला झापा धेरावारी गाउँपञ्चायत वडा नं.६ बस्ने हिरण्यप्रसाद खतिवडासमेत

विरुद्ध

विपक्षी : श्री भूमिसुधार अधिकारी भूमिसुधार कार्यालय, झापासमेत

 

विषय : उत्प्रेषणको आदेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

 

(१)   कुनै नयाँ हकको सृजना हुने कार्य नभई भइरहेको हकको प्रमाणपत्र दिएकोमा रिट निवेदकहरूलाई बुझ्नु पर्ने स्थिति नदेखिने । यस्तोमा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त बिपरीत भयो भन्ने जिकिर सारयुक्त नदेखिने ।

(प्रकरण नं.  ११)

 

निवेदकहरू तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री राजाराम कर्माचार्य तथा विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल

प्रत्यर्थीहरू तर्फबाट : विद्वान का.मु.सह–न्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ, विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा

 

आदेश

प्र.न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यसप्रकार छ :

२.     साविक जग्गाधनी महेशराम भक्त श्रेष्ठबाट राजगढ गा.पं. वडा नं. ८ को कि.नं.२१३ को ज.वि. ३–०–१० जग्गा हामीले संयुक्त रुपमा २०४१ सालमा राजीनामा गराई लिएको जग्गामा विपक्षीले ४ नं. जोताहा अस्थायी निस्सासम्म प्राप्त विपक्षीले गर्नु भएको रहेछ । तर विपक्षीको नाममा ज.वि. ३–११–१० र विपक्षीकी पत्नी यमुनादेवीको नाममा जग्गा ज.वि. २–१९–० जग्गा दर्ता रहेको छ । त्यस कारण जग्गावालाको हैसियतले विपक्षीसंग ज.वि. ६–१०–० रहेको हुँदा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ८ ले विपक्षीले हाम्रो जग्गा राख्न नपाउने हुनाले हाम्रो नामको उक्त ज.वि. ३–०–१० को मोही लगत कट्टा गरिपाउँ भन्ने हाम्रो वादी दाबी थियो । मोही भएको दावीको जग्गा वादीहरूले खरीद गरेकोमा मोहिको हैसियतले निखनाई पाउँ भन्ने मुद्दा र जालसाज मुद्दा समेत झापा जिल्ला अदालतमा दायर रहेकोले अदालतले निर्णय नदिई यो उजुरी हेरिन नसक्ने हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षीको प्रतिउत्तर–पत्र जिकिर थियो । यहि विवादास्पद जग्गाको यो मुद्दा पर्नुभन्दा पहिले झापा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भई कारबाही चलिरहेको भन्ने हुँदा इन्साफ दिन नमिल्ने हुँदा अदालतबाट अन्तिम किनारा भई आएपछि कानून बमोजिम कारवाही गर्ने गरी हाललाई मुलतवी हुने भन्ने आफ्नो राय कितावमा लेखी मिति २०४२।१२।२४ गते भूमिसुधार अधिकारीले आदेश गर्नुभयो । उपर्युक्त मुलतवी आदेश गर्दा भूमिसुधार अधिकारीले आदेश पर्चा तयार गर्दा भने बढी बुँदा उल्लेख गर्नु भएको कुरा हामीलाई थाहा थिएन । यस सम्बन्धमा आजै सम्मानीत अदालत समक्ष छुट्टै रिट निवेदन पेश गरेको छु ।

३.     उपर्युक्त बढी बुँदा लेखी मुलतवी आदेश भएपछि विपक्षी दलबहादुर पौडेलले प्रत्यर्थी भूमिप्रशासन कार्यालय समक्ष स्थायी मोहियानी हकको प्रमाणपत्र पाउँ भनी उजूरी दिनुभएकोमा हामीलाई बुझ्दै नबुझी मिति ०४३।३।८ मा कर्मचारीहरूले मोहियानीको स्थायी प्रमाणपत्र दिन उठाएको टिप्पणी आदेशलाई सदर गर्नु भएको तथ्य हामीलाई थाहा थिएन । मिति २०४३।८।९ मा झापा जिल्ला अदालत समक्ष निखनाई पाउँ भन्ने मुद्दा र जालसाजी मुद्दा पेश हुँदाको समयमा छलफलको दौरानमा विपक्षीले आफूले ३ नं. को स्थायी प्रमाणपत्र पाइसकेको कुरा इजलास समक्ष देखाएकोबाट के कसो रहेछ बुझ्न जाँदा मिति २०४३।८।११ मा उक्त टिप्पणी आदेशको प्रतिलिपि र मिति ०४२।१२।१४ मा बढी बुँदा लेखी आदेश पर्चा गरिएको कुरा समेत थाहा हुनआएकोले अबिलम्व यो रिट निवेदन प्रस्तुत गर्न आएका छौं ।

४.     प्रथमतः प्रत्यर्थी दलबहादुर पौडेलले दिएको उजूरी निवेदनको सिलसिलामा हामीलाई प्रतिवादको मौका प्रदान गरिएको छैन । पहिले नै विपक्षी दलबहादुरसँग हामीहरुको मुद्दा चलिरहेको र सो कुरा मुलतवी राख्ने आदेश भएको स्थितिमा बीच बीचमा निवेदन दिई ३ नं. स्थायी प्रमाणपत्र पाउँ भन्ने उजूरी ग्रहण गर्न मिल्दैनथ्यो । अधिकार नभएका कर्मचारीले उठाएको टिप्पणीलाई सदर गर्ने कानूनी व्यवस्था नहुनाले भूमिसुधार अधिकारीले सदर गर्नु भएको टिप्पणी आदेश स्वतः बदरभागी छ । २ नं. अनुसूची प्रकाशनको अभावमा विपक्षी दलबहादुर पौडेललाई ३ नं. स्थायी प्रमाणपत्र दिने निर्णय अत्यन्त त्रुटिपूर्ण छ । विपक्षीले हामी उपर दिएको निखनाई पाउँ भन्ने मुद्दा र जालसाजी मुद्दामा झापा जिल्ला अदालतबाट मिति २०४३।८।९ मा दावी पुग्न नसक्ने गरी निर्णय भइसकेको छ । अतः एवं उपर्युक्त अनुसार प्रत्यर्थीहरूको कारवाही र निर्णयबाट संविधानको धारा १०(१), ११(२)(ङ) एवं १५ द्वारा प्रदत्त मौलिक हक तथा भूमिसम्बन्धी ऐनद्वारा प्राप्त कानूनी हक पनि कुण्ठित र अवरुद्ध भएकोले अन्य कानूनी उपचारको अभावमा धारा १६, ७१ अन्तर्गत यो रिट निवेदन गर्न आएका छौं । तसर्थ उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी प्रत्यर्थी भूमिसुधार अधिकारीको मिति २०४३।३।८ मा सदर गर्नु भएको टिप्पणी आदेश र तत्सम्बन्धी कारवाही बदर गरी कानून बमोजिम गर्नु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन जिकिर ।

५.     विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४३।९।७।२ को आदेश ।

६.     मोही दलबहादुर पौडेल भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ लागू हुँदैका अवस्था देखिका मोही नियमानुसार अनुसूची १ बमोजिम मोहीको लगत भरी २ नं. अनुसूची प्रकाशित भई ४ नं. जोताहा अस्थायी निस्सा प्राप्त गरी नापीका अवस्थामा मोहियानी दर्ता भई हक प्राप्त मोही भएको श्रेस्ताबाट देखिएको । श्रेस्ता अनुसार मोहीको प्रमाण–पत्र दिन जग्गाधनी बुझ्नु पर्ने नदेखिएकाले प्रतिवाद गर्ने मौका पाइँन भन्नु निरर्थक छ । यिनै वादी प्रतिवादीको मुद्दा परी हाल मुलतवी रहेकोमा जग्गाधनीले हक प्राप्त मोही हो भनी स्वीकार गरी भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ८ बमोजिम लगत कट्टा गरी मागेको र दफा ८ बमोजिम हद भन्दा बढी भए प्राप्त गरी अनुसूची ५ बमोजिम नियमानुसार वितरण भएपछि मात्र दलबहादुरका नामबाट मोही लगत कट्टा हुने कानूनी व्यवस्था प्रष्ट देखिन्छ । मोहिले राख्न पाउने हदभन्दा  बढी हुने नहुने भन्ने विषय हाल मुद्दा मुलतवी रहेको र मोहिको प्रमाण–पत्र निजले लिएबाट उक्त मुलतवी मुद्दालाई र जग्गाधनीलाई समेत कुनै असर पर्न जाने समेत देखिएन । कानूनका परिधिमा रही श्रेस्ता प्रमाणित गर्ने आदेशसम्म भएको र उक्त आदेशबाट निवेदकको संवैधानिक हक अधिकार हनन् नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिदिनु हुन सम्मानीत अदालत समक्ष अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत भूमिसुधार कार्यालय, झापाको लिखितजवाफ ।

७.     भूमिसुधार कार्यालय, झापाका भूमिसुधार अधिकारीले पूर्ण न्यायिक मन प्रयोग गरी गरिएको उक्त आदेश पर्चाबाट रिट निवेदकहरूको संवैधानिक हकमा कुनै असर नपरेको हुनाले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत दलबहादुर पौडेलको लिखितजवाफ ।

८.     रिट निवेदकतर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री राजाराम कर्माचार्य तथा विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहालले रिट निवेदकहरूले मोहिको लगत कट्टा गरिपाउँ भनी दिएको उजुरी अदालतमा मुद्दा परेको कारणबाट मुलतवी रहेको छ । त्यसरी मुद्दा पर्दा पर्दै मोहिको प्रमाण–पत्र पाउँ भन्ने उजूरी लिनै नहुनेमा रिट निवेदकहरूलाई बुझ्दै नबुझी ३ नं. मोहिको प्रमाण–पत्र दिने गरी टिप्पणी आदेश गरेको त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर हुनुपर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो । प्रत्यर्थी कार्यालयतर्फबाट बहस गर्न उपस्थित हुनुभएका विद्वान का.मु. सह–न्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ तथा प्रत्यर्थीतर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापाले रिट निवेदकले मोही लगत कट्टा गरिपाउँ भनी उजूर गर्दा मोही स्वीकारेको हुँदा मोहिको ३ नं. प्रमाण–पत्र दिन निवेकलाई बुझ्नु पर्ने अवस्था छैन । रिट खारेज हुनु पर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

९.     प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका माग अनुसारको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन ? सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुनआएको छ ।

१०.     यस्मा निर्णयतर्फ हेर्दा स्थायी मोही हकको प्रमाणपत्र पाउँ भन्ने प्रत्यर्थी दलबहादुर पौडेलको निवेदन परेकोमा हामीलाई प्रतिवादको मौका प्रदान गरिएको छैन । प्रतिवादको मौका समेत वञ्चित गरी गरेको भूमिसुधार अधिकारीले टिप्पणी सदर गरी गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन जिकिर देखिन्छ ।

११.     रिट निवेदकहरूले मोही लगत कट्टा गरिपाउँ भनी उजूर गरेको भूमिसुधार कार्यालय, झापामा मिति २०४२।१२।२४ मा मुलतवी रहेको मुद्दाबाट मोही लगत कायम रहेकोमा रिट निवेदकहरूले पहिले नै स्वीकार गरेको देखिन्छ । सो लगत बमोजिम ३ नं. को मोहियानी हकको प्रमाण–पत्र दिंदा कुनै नयाँ हकको सृजना हुने कार्य नभई भइरहेको हकको प्रमाण–पत्र दिएकोमा रिट निवेदकहरूलाई बुझ्नु पर्ने स्थिति देखिँदैन । यस्तोमा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त बिपरीत मोहियानी हकको प्रमाण–पत्र दिइयो भन्ने रिट निवेदकहरूको निवेदन जिकिर सारयुक्त नदेखिँदा निवेदकहरुको माग अनुसारको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ फाइल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु । 

न्या. प्रचण्डराज अनिल

 

इति सम्वत् २०४५ साल बैशाख ३० गते रोज ५ शुभम् ।