निर्णय नं. ३३९५ - बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गरिपाउँ

निर्णय नं. ३३९५ ने.का.प. २०४५     अङ्क ३

 

 

संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४४ सालको रिट नं. १६९६

आदेश भएको मिति : २०४५।२।२।१ मा

 

रिट निवेदक : धरान वृटिश धोपा  क्याम्पको रिसीवर्कमा काम गर्ने हाल विराटनगर कारागारमा थुनामा रहेका भीमबहादुर लिम्बू

विरुद्ध

विपक्षी : श्री कोशी अञ्चल अदालत, धरान

 

विषय : बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गरिपाउँ

 

(१)                  अभियोगबाट रिहाई पाउने ठहरी फैसला भएकोमा संशोधित अ.बं. १८६ नं. बमोजिम साधक जाहेर गर्नु नपर्ने र रिहाई पाएका अभियुक्तलाई साधक सदर भएपछि ठहरे बमोजिम गर्ने भनी थुनामा राख्नु नहुने ।

(प्रकरण नं.  १०)

(२)                छलफलमा झिकाएको कारणले मात्र शुरुबाट रिहाई पाएकालाई थुनामा राख्न नमिल्ने

(प्रकरण नं.  १०)

(३)                अ.बं. २०२ नं. प्रयोग गरी झिकाएको कारणले अ.बं. १२४ (ग) नं. प्रयोग गरी थुनामा राखेकोलाई कानूनबमोजिम थुनामा रहेको भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.  १२)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान का.मु.सह–न्यायाधिवक्ता श्री वलराम के.सी.

 

आदेश

न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह– नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यसप्रकार छः–

२.     चन्द्रबहादुरको जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी भीमबहादुर लिम्वू र दुर्गा सुब्बा भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा ज्यानसम्बन्धीको १३(३) को माग भई आएबाट हामी दुबै जनालाई सुनसरी जिल्ला अदालतको आदेशले मिति २०४२।३।१७ गते देखि अ.बं. ११८ नं. बमोजिम विराटनगर कारागार कार्यालयमा पुर्पक्षको निमित्त थुनामा राखी मिति २०४४।३।१ मा सुन्सरी जिल्ला अदालतबाट कसूरबाट सफाई दिने गरी निर्णय भएको थियो र यस्मा मुलुकी ऐन संशोधित अ.बं. १८६ नं. बमोजिम साधक जारी गरी रहन पर्ने अवस्था थिएन । विपक्षी सुन्सरी जिल्ला अदालतले साधक जारी गरेको र श्री ५ को सरकारकोतर्फबाट पुनरावेदन परी श्री कोशी अञ्चल अदालतमा मिसिल प्राप्त भएपछि सुनसरी जिल्ला अदालतले त्रुटिपूर्ण रुपमा साधक जारी गरेको फैसलाबाट हामीलाई कैदबाट मुक्त नगरेकोले सुन्सरी जिल्ला अदालत समेतलाई विपक्षी बनाई हाम्रो छोरी मालती सुब्बाले २०४४ सालको रिट नम्वर १३१९ को फैसला प्रतिलिपि साथ राखी मिति २०४४।८।१८ गते कोशी अञ्चल अदालतमा बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दिएको थिएँ । उक्त रिट निवेदनमा कारण देखाउ आदेश जारी भई विपक्षीहरूबाट प्राप्त लिखितजवाफको आधारमा मिति २०४४।१०।४ मा खारेज गरियो । साधक सदर भई नआएसम्म थुनामा  राख्ने भनी शुरुले फैसलामा उल्लेख गरेको वादी श्री ५ को सरकारको पुनरावेदन परी शुरुको इन्साफ मिलेको नदेखिँदा भनी छलफल निमित्त झिकाइएको मितिमा नै शुरुको इन्साफ उल्टिन सक्ने भनी अभियुक्त भीमबहादुर, दुर्गा सुब्बालाई अ.बं. १२४(ग) अनुसार थुनामा राखी कारवाही गर्ने आदेश भइसकेपछि बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको निवेदन परेको देखिएकोले यस्तो अवस्थामा कानून प्रतिकूल थुनेको भन्न मिल्दैन भन्ने आधारमा रिट खारेज भएको छ । रिट खारेज गर्दा लेखेको आधार कानूनसगंत छैन । साधक जारी नै गर्न नपर्नेमा साधक जारी भएको छ अञ्चल अदालतले अ.बं. २०२ नं. लगाई झगडीया झिकाइएपछि थुन्नु पर्दछ, भन्ने संसोधित अ.बं. १८६ नं. को तात्पर्य होइन । अ.बं. १२४(ग) को ठीक अर्थ लगाई मिति २०४४।८।१६ को पर्चा खडा भएको छैन । अतः संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत निवेदक भीमबहादुर लिम्वु र दुर्गा सुब्बालाई गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरी पुर्पक्षका निमित्त तारिखमा राखी निर्णय गर्नु भन्ने श्री कोशी अञ्चल अदालतका नाममा आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन जिकिर ।

३.     विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४४।१०।२० गतेको आदेश ।

४.     प्रतिवादी भीमबहादुर लिम्वू र दुर्गा सुव्बा समेत जवान दुईलाई मैले आफू खुशी थुनामा राखेको नभई सुन्सरी जिल्ला अदालतको प.सं. ५१२० मिति २०४२।३।१७ गतेको आदेश पत्र अनुसार २०४२।३।१७ गते देखि थुनामा राखेको हुँदा झुठ्ठा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत जिल्ला कार्यालय कारागार शाखा, मोरङको लिखितजवाफ ।

५.     सुन्सरी जिल्ला अदालतले प्रतिवादीले सफाई पाउने ठहर्‍याएको फैसला उपर वादी श्री ५ को सरकार को पुनरावेदन यस अदालतमा परेको । शुरुको इन्साफ मिलेको नदेखिएकोले पछि ठहरे बमोजिम गर्ने गरी अदालतले कुनै अभियुक्तलाई थुनामा राख्दा थुनामा राखिएको अभियुक्तलाई छोड्दा वा कुनै अभियुक्तसंग जमानत लिंदा कारण सहितको पर्चा खडा गर्नुपर्छ भन्ने अ.बं. १२४ (ग) मा उल्लेख भएको हुनाले सो अनुसार झगडीया झिकाउने आदेश भइसकेपछि सोही मितिमा छुट्टै पर्चा खडा गरिएको हो पछि पर्चा खडा गरेको होइन । निवेदकले रिट नम्वर १२१९ को बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको नजिरको आधार लिई यसबाट पनि तारिख छुट्न पर्ने भन्ने निवेदन जिकिर हुँदा नजिरसंग उक्त लेखिए अनुसार यो निवेदन मिल्दो जुल्दो नभएकोले बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदकको निवेदन जिकिर हुँदा खारेज गरिपाउन सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत कोशी अञ्चल अदालतको लिखितजवाफ ।

६.     सम्मानीत अदालतबाट पूर्पक्षको निमित्त थुनामा रहेको अभियुक्तले सफाई पाउने ठहरेमा थुनाबाट छाडी दिनु भनी वीरबहादुर तामाङको जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी अर्जुनबहादुर पण्डीत भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा मिति २०४४।८।२ मा रिट नम्वर १३१९ मा सिद्धान्त प्रतिपादित भएको र सोको परिपत्र मिति २०४४।८।२० गतेमा यस अदालतमा प्राप्त हुनआएको तर प्रस्तुत मुद्दा उक्त नजिर प्रतिपादित हुनुभन्दा अगावै मिति २०४४।३।१ गते फैसला भएको देखिएको र सो फैसला बमोजिम निज प्रतिवादीहरूले सफाई पाउने ठहरे तापनि अ.बं. २१४ नं. को आधारमा थुनामा नै राखिएको देखिँदा भएको व्यहोरा खुलाई जवाफ प्रस्तुत गरेको छु भन्ने समेत सुन्सरी जिल्ला अदालतको लिखितजवाफ ।

७.     निवेदकतर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहालले रिट निवेदकहरू उपरको ज्यानसम्बन्धीको १३(३) नं. को अभियोगबाट सफाई  पाउने गरी सुनसरी जिल्ला अदालतबाट फैसला भएको    छ । तर साधक जाहेर गर्नु पर्ने ऐनले व्यवस्था गरेको छैन । श्री ५ को सरकारको पुनरावेदन परेको छ त्यस्मा अ.बं. २०२ नं. बमोजिम झगडीया झिकाउने आदेश गरेको छ । त्यस्तोमा अञ्चल अदालतबाट अ.बं. १२४(ग) नं. बमोजिम भनी रिट निवेदकहरूलाई थुनामा राख्ने गरेको कोशी अञ्चल अदालतको मिति २०४४।८।१६ गतेको आदेश त्रुटिपूर्ण हुँदा बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी रिट निवकेदकहरू थुनाबाट मुक्त हुनु पर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो । प्रत्यर्थी अदालततर्फबाट बहस गर्न उपस्थित हुनुभएका विद्वान का.मु. सह–न्यायाधिवक्ता श्री वलराम के.सी.ले रिट निवेदकहरूलाई शुरुले सफाई दिए पछि शुरुको फैसला नमिलेको भनी अ.बं. २०२ नं. बमोजिम रिट निवेदकहरूलाई झिकाउने र अ.वं १२४(ग) नं. बमोजिम थुनामा राख्ने आदेश गरी अञ्चल अदालतले थुनामा राखेको हुँदा गैरकानूनी थुनामा राखेको भन्न मिल्दैन । रिट निवेदक खारेज हुनु पर्दछ, भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

८.     प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकका माग अनुसारको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन ? सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुनआएको छ ।

९.     यस्मा निर्णयतर्फ कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सुनसरी जिल्ला अदालतबाट हामीलाई कसूरबाट सफाई दिई साधक जाहेर गर्नु नपर्नेमा जाहेर गरेको र सो फैसला उपर श्री ५ को सरकारको पुनरावेदन परेकोमा छलफलको निमित्त झिकाइएको र अ.बं. १२४(ग) नं. अनुसार थुनामा राखी कारवाही गर्ने मिति २०४४।८१६ मा आदेश गरेको आदेश समेत कानूनसंगत छैन । बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन जिकिर देखिन्छ ।

१०.     चन्द्रबहादुर राईको जाहेरीले श्री ५ को सरकार वादी भएको विष प्रयोगद्वारा कर्तव्य ज्यान मुद्दामा रिट निवेदकहरू उपर ज्यानसम्बन्धीको १३(२) अन्तर्गत अभियोग लागेकोमा सुनसरी जिल्ला अदालतबाट रिट निवेदकहरूलाई सफाई दिने गरी मिति २०४४।३।१ मा फैसला भएको पेश गरेको फैसलाको नक्कलको फोटो कपीबाट देखिन्छ । त्यसरी अभियोगबाट रिहाई पाउने ठहरी फैसला भएकोमा संशोधित अ.बं. १८६ नं. बमोजिम साधक जाहेर गर्नुपर्ने हुँदैन र रिहाई पाएका अभियुक्तलाई साधक सदर भएपछि ठहरे बमोजिम गर्ने भनी थुनामा राख्नु पर्ने हुँदैन । प्रस्तुत मुद्दामा श्री ५ को सरकारतर्फबाट अं.अदालतमा पुनरावेदन परेकोमा अ.बं. २०२ नं. को प्रयोग गरी प्रतिवादीहरूलाई छलफलमा झिकाउने आदेश गरेको देखिन्छ । तर अ.बं. २०२ नं. प्रयोग गरी छलफलमा झिकाएको कारणले मात्र शुरु जिल्ला अदालतबाट रिहाई पाएकालाई थुनामा राख्न पनि मिल्ने हुँदैन ।

११.     अदालती बन्दोवस्तको १२४(ग) नं. मा अदालतले कुनै अभियुक्तलाई थुनामा राख्दा थुनामा राखिएको अभियुक्तलाई छाड्दा वा कुनै अभियुक्तसंग धरौट वा जमानत लिंदा कारण सहितको पर्चा खडा गर्नु  पर्छ । सो पर्चामा चित्त नबुझ्नेले पुनरावेदन सुन्ने अड्डामा निवेदन दिन सक्नेछ । त्यस्तो निवेदनमा ३० दिनभित्र निर्णय दिई सक्नु पर्छ भन्ने र अदालती बन्दोवस्तको १९४ नं. को व्यवस्था हेर्दा कसूरदार ठहरी फैसला भएकोमा पुनरावेदन परेपछि पुनरावेदन सुन्ने अड्डाले न्यायको रोहबाट पुनरावेदकलाई थुनामा राख्न उपयुक्त देखिएमा थुनामा राख्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।

१२.    प्रत्यर्थी कोशी अञ्चल अदालतको लिखितजवाफ हेर्दा रिट निवेदकलाई कसूरदार ठहराई फैसला भएको भन्ने देखिँदैन । अ.बं. २०२ नं प्रयोग भई प्रतिवादी रिट निवेदकहरूलाई झिकाउने आदेश भएको भन्ने सम्म देखिन्छ । यस स्थितिमा अ.बं. २०२ नं. प्रयोग गरी प्रतिवादीहरू झिकाएको कारणले निज झिकाइएका प्रतिवादीहरूलाई अ.बं. १२४(ग) नं. प्रयोग गरी प्रत्यर्थी कोशी अञ्चल अदालतको मिति ०४४।८।१६  गतेको आदेश बमोजिम रिट निवेदकहरूलाई थुनामा राखेकोलाई कानून बमोजिम थुनामा रहेको भन्न मिलेन कानून बिपरीत थुनामा राखेको भन्नु पर्ने हुन आयो तसर्थ उक्त मिति २०४४।८।१६ गतेको आदेशले मात्र रिट निवेदकहरू थुनामा रहेको भए निजहरूलाई थुनाबाट मुक्त गरिदिनु भनी प्रत्यर्थी कोशी अञ्चल अदालतका नाममा बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्छ । यो आदेशको प्रतिलिपि प्रत्यर्थी अदालतहरूमा पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाईल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या. प्रचण्डराज अनिल

 

इति सम्वत् २०४५ साल ज्येष्ठ २१ गते रोज शुभम् ।