निर्णय नं. ८७८२ - उत्प्रेषण
ने.का.प. २०६९, अङ्क ३
निर्णय नं. ८७८२
सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी
माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश बस्ती
रिट नं. २०६६–WS–००४२
आदेश मितिः २०६८।११।४।५
विषय : उत्प्रेषण ।
निवेदकः स्वास्थ्य सेवा विभाग, आपूर्ति महाशाखामा कार्यरत् वर्ष ५० को रामबाबु भण्डारी समेत
विरुद्ध
विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत
§ कुनै खास उद्देश्य पूर्ति गर्न वा कुनै खास समस्याको समाधान गर्न विधायिकाले विशेष कानूनी व्यवस्था गर्न सक्ने नै हुन्छ । यस किसिमको कानूनी व्यवस्था गर्दा सो कानून देशका नागरिकहरू मध्ये कसको हकमा लागू हुन्छ र कसको हकमा हुँदैन भनेर तर्कसंगत वर्गीकरण (Reasonable classification) गर्दा समानताको हक प्रतिकूल हुन नहुने ।
(प्रकरण नं.८)
§ चिकित्सकको सेवा लिने काममा Health Assistant लाई लगाउन मिल्दैन । यस्तो सम्बेदनशील सेवा प्रदान गर्नको लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम् शैक्षिक योग्यता सर्वाधिक महत्वपूर्ण कुरा हो । सो आवश्यक योग्यता भएका र नभएका कर्मचारीहरू कुनै हालतमा समान हुन सक्दैनन् । त्यसैले यी दुई प्रकारका कर्मचारीलाई समान व्यवहार हुनुपर्छ भन्नु न्यायोचित् देखिँदैन । समानताको हकले समानहरूका बीच समान र असमानका बीच असमान व्यवहार गर्ने कुरालाई दर्शाउने भएकोले निरपेक्ष समानता सम्भव नहुने ।
(प्रकरण नं.९)
§ सरकारी कर्मचारीलाई के कस्तो आधारमा कसरी बढुवा र स्तरवृद्धि गर्ने भन्ने विषय कर्मचारीको ईच्छा आवश्यकता र चाहना भन्दा पनि जनताको ईच्छा र सुविधाअनुसार राज्यले व्यवस्थापन गर्ने कुरा हो । यस्तो व्यवस्था गर्दा राज्यले समानहरूका बीच असमान व्यवहार गर्नु हुँदैन भन्ने समानताको सामान्य सिद्धान्त भने राज्य र राज्य सञ्चालन गर्ने सरकार वा सरकारका निकायहरूले पालना गर्नुपर्ने ।
§ समान व्यवहारको अर्थ विशेष गुण र योग्यताको बेवास्ता गर्ने भन्ने होइन । समानता र वृत्तिविकासको नाममा गुणस्तर र मापदण्डको कुरामा सम्झौता गर्न नमिल्ने ।
§ स्वास्थ्य सेवाको सम्बेदनशीलतालाई विचार गरी स्पष्ट आधार र योग्यतालाई परिभाषित गरी लोकसेवा आयोगको प्रक्रियाबाट नियुक्ति भएको कर्मचारी र स्वतःस्तरवृद्धि भएको कर्मचारीका हकमा गरिएको माथिल्लो तहको स्तरवृद्धिसम्बन्धी प्रावधान तर्कसंगत वर्गीकरण (Reasonable Classification) को सिद्धान्तविपरीत देखिन नआएकोले यसवाट समानताको हक तथा पेशा रोजगार गर्ने स्वतन्त्रता अपहरण भयो भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.१०)
§ लोकसेवा आयोगको प्रक्रियाबाट नियुक्ति भएका छैठौं र सातौं तहका कर्मचारी र निवेदकहरू जस्ता स्तर वृद्धिका माध्यमद्वारा छैठौ र सातौं तहमा पुगेका कर्मचारीहरूको सेवा प्रवेशको पूर्वावस्था नै फरक–फरक रहेको अवस्थाका कर्मचारीहरूका बीच वृत्ति विकासको मापदण्ड समान हुनुपर्छ भन्ने कुरा तर्कसंगत, औचित्यपूर्ण र न्यायपूर्ण नहुने ।
(प्रकरण नं.११)
निवेदकका तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता संजयकुमार के.सी.
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता कृष्णजीवी घिमिरे
अवलम्बित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
§ नेपाल स्वास्थ्य सेवा (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०५३ को दफा ९(१), (२)(३), (४) र ९(५), ९(७),(क),(ख), २६(क)(२)
आदेश
न्या.ताहिर अली अन्सारीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) वमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छ :–
हामी निवेदकहरू नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ लागू हुनुपूर्व तत्कालीन निजामती सेवा ऐनबमोजिम स्वास्थ्य सेवाको हेल्थ इन्स्पेक्सन समूहअन्तर्गत रा.प.अन.प्रा. प्रथम श्रेणी सहायक पाँचौ तहको हेल्थ असिष्टेन्टको पदमा विभिन्न मितिको निर्णयअनुसार स्थायी सेवा प्रवेश गरेका हौं । नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ लागू भएपश्चात् स्वास्थ्य सेवामा हामी निवेदकहरूको १० वर्ष सेवा अवधि पूरा भइसकेकोले सोही तत्कालीन नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९० को खण्ड (क) ८ बमोजिम मिति २०५४।२।१४ गतेदेखि लागू हुने गरी पाँचौ तहबाट अधिकृत छैठौं तहमा तह मिलान भएको हो । तत् पश्चात मिति २०५९।१।२ को निर्णयानुसार छैठौं तहको ज.स्वा.नि. को पदनाम प्राप्त गरी कार्यरत् रहेकोमा मिति २०६३।८।२२ गतेदेखि लागू हुने गरी नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ मा तेस्रो संशोधन भई सोही नेपाल स्वास्थ्य सेवा (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०५३ को दफा ९(१), ९(७)(ख) मा सातौ तहमा स्तरवृद्धि गर्ने व्यवस्था भएबमोजिम मिति २०६४।४।११ को निर्णयानुसार छैठौं तहबाट सातौं तहमा स्तरवृद्धि भई कार्यरत् छौं ।
कुनै पनि स्थायी कर्मचारीलाई माथिल्लो तहमा बढुवा हुने अवसर र वृत्ति विकासको ढोका सधै खुला गरिएको हुन्छ र गरिनु पनि पर्दछ । कर्मचारीहरूको बढुवा (स्तरवृद्धि) हुने अवसर र आफ्नो वृत्ति विकास गर्ने अवसरबाट सदाको लागि बन्देज लाग्ने गरी कानून बन्न र लागू हुन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ अन्तर्गत समेत संविधानसम्मत् हुन सक्दैन । त्यसरी बन्देज गर्ने गरी कुनै कानून लागू हुन्छ भने त्यस्तो कानून नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३) (च), धारा १८ विपरीत हुनुको साथै न्यायिक दृष्टिकोणबाट समेत अमान्य हुन्छ ।
हामी निवेदकहरू लोकसेवा आयोगको प्रक्रियाद्वारा पाँचौ तहको हे.अ. पदमा वर्षौ अघि स्थायी सेवा प्रवेश गरेका र तत्कालीन नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९० को खण्ड (क) (८) बमोजिम सेवा अवधिको आधारमा छैठौं तहमा तह मिलान गर्ने ऐनको व्यवस्थाबमोजिम पाँचौ तहबाट छैठौं तहमा तह मिलान भै मिति २०६४।४।११ को निर्णयानुसार छैठौं तहबाट सातौं तहमा स्तरवृद्धि भएको हो । नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९०(क) बमोजिम पाँचौ तहमा १० वर्ष सेवा अवधि पुगेकालाई छैठौं तहमा तह मिलान गर्ने व्यवस्था गरी हामी निवेदकहरू समेतलाई छैठौं तहमा तह मिलान गरी सम्मान र पुरस्कृत गरिएको हो ।
नेपाल स्वास्थ्य सेवा (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०५३ को दफा ९(२)(३), ९(७क) को खण्ड (च) र दफा २६(क)(२) मा व्यवस्थित प्रावधानले लोकसेवा आयोगको प्रक्रियाद्वारा छैठौं तहमा बढुवा नियुक्ति पाएका कर्मचारीहरू मात्र आठौ तहमा स्तरवृद्धि हुने भै हामी निवेदकहरू छैठौ तहमा तहमिलान भएका कर्मचारीहरू आठौं तहमा स्तरवृद्धि हुन नसक्ने भन्ने उक्त प्रावधानले हामी निवेदकहरू सातौ तहमै सीमित रही माथिल्लो तहमा स्तरवृद्धि हुनबाट सदाको लागि बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन आएको छ ।
अतः कर्मचारीहरूको लागि कुनै पेशा रोजगारको स्वतन्त्रता र रोजगारीको हक प्राप्त गर्नु, सेवाको सुरक्षा तथा बढुवाको अवसर प्राप्त गर्नु कर्मचारीहरूको नेपालको अन्तरिम संविधान,२०६३ को धारा १२(च), १८ द्वारा प्रत्याभूत मौलिक हक हो भने समान योग्यता तह र हैसियतका कर्मचारीहरू बीच कसैलाई विशेष सुविधाबाट संरक्षण गरी माथिल्लो तहमा बढुवाको अवसर दिइनु र कसैलाई त्यस्तो विशेष सुविधा र संरक्षणबाट बञ्चित गरी बढुवाको अवसरबाट सदाको लागि बञ्चित गर्ने गरी निर्मित कानुन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ को समानताको हक विपरीत हुने भै त्यस्तो समान कर्मचारीहरू बीच भेदभाव सिर्जना हुने गरी निर्मित कानूनले वैधानिकता प्राप्त गर्न नसक्ने हुँदा त्यस्तो संविधान प्रतिकूल निर्मित कानून यस सम्मानीत अदालतबाट मौलिक हकको संरक्षणको लागि प्रारम्भतः बदर एवं अमान्य घोषित गरी निवेदकहरूको मौलिक हकको संरक्षण एवं प्रचलन गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दावी ।
यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै कारण भए वाटाको म्याद वाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।
नेपाल स्वास्थ्य सेवा (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०५३ को दफा ९(२)(३), ९(७क) को प्रावधानले निवेदकको समानताको हकमा आघात पारेकोले उक्त प्रावधान बदर घोषित गरिपाऊँ भनी विपक्षीले लिएको जिकिर सम्बन्धमा के कस्तो ऐन निर्माण वा संशोधन गर्ने भन्ने कुरा विधायिकाको एकलौटी अधिकारक्षेत्र (Exclusive Power) भित्र पर्ने विषय भएको र त्यस्तो विषय यस कार्यालयले नियमित गर्ने विषय नभएकोले यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने कुनै कारण र आधार छैन । तसर्थ असम्बन्धित विषयलाई लिएर यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको लिखित जवाफ ।
विपक्षी निवेदकहरूले नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐनमा भएको व्यवस्थाबाट छैठौं तहमा तह मिलान र सातौं तहमा स्तरवृद्धि भैसकेको अवस्थामा सोही ऐनको अन्य व्यवस्थाउपर हाल आएर संविधानसँग वाझिएको भन्नु तर्कसंगत नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने संघीय मामिला संविधानसभा संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृति मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
विपक्षी निवेदकहरूले नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐनमा भएको व्यवस्थाबाट छैठौं तहमा स्तरवृद्धि भएको कथन आफ्नो रिट निवेदनमा उल्लेख गर्नु भएको देखिन्छ । जुन ऐनमा भएको व्यवस्थाको परिणामस्वरुप स्तरवृद्धि भई तह मिलान भई निवेदकहरूले सुविधा प्राप्त गर्नुभएको छ, सोही ऐनको सुविधा अन्य व्यक्तिले प्राप्त गरेकोमा त्यसको उपयुक्तताका सम्बन्धमा प्रश्न गर्ने अधिकार विधिशास्त्रको स्थापित मान्यता “फाइदा लिनेले बेफाइदा पनि सहनुपर्छ (Quem sequuntur commode eundum et incommode sequuntur) भन्ने सिद्धान्तको समेत विपरीत छ भन्ने कानून तथा न्याय मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
प्रचलित ऐन नियममा भएको व्यवस्थाअनुसार विपक्षी निवेदकहरूलाई सुविधा प्रदान गरिएको र सोही ऐन नियमअनुसार नैं पदपूर्तिलगायतका कामकारवाही भएको हुँदा फरक व्यवहार गरियो भन्ने दावी गलत हुँदा निवेदकको माग बमोजिमको निर्णय तथा कामकारवाही वदर हुनु पर्ने होइन भन्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
रिट निवेदकहरूले रिट निवेदनको प्रकरण नं. ११ मा उल्लेख गरेको सम्मानीत अदालतको रिट नं. ५११ मिति २०६६।७।११ को आदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९ को उपदफा (२) तथा उपदफा (७क) को खण्ड (च) अनुसार छैठौं तहको पदमा शुरु नियुक्ति भएका तथा लोकसेवा आयोगको प्रक्रिया पूरा गरी छैठौं तहमा नियुक्ति भएका कर्मचारीहरूको हकमा कार्यान्वयन हुने गरी जारी भएकोले निवेदकहरू स्वास्थ्य सेवा ऐनको सो प्रक्रिया पूरा गरी छैठौं तहका पदमा नियुक्ति भएको नदेखिँदा उक्त मुद्दाका सम्बन्धमा जारी आदेश प्रस्तुत मुद्दाका सम्बन्धमा लागू हुनसक्ने देखिँदैन । त्यसैले निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी हुनु पर्ने होइन भन्ने स्वास्थ्य सेवा विभागको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम आजको पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकका तर्फवाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता संजयकुमार के.सी.ले नेपाल स्वास्थ्य सेवा (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०५३ को दफा ९(२)(३), ९(७क) को खण्ड (च) र दफा २६(क)(२) को प्रावधानले लोकसेवा आयोगको प्रक्रियाद्वारा छैठौं तहमा बढुवा नियुक्ति पाएका कर्मचारीहरू मात्र आठौ तहमा स्तरवृद्धि हुनसक्ने तर निवेदकहरू जस्ता छैठौ तहमा तह मिलान भएका कर्मचारीहरू आठौं तहमा स्तरवृद्धि हुन नसक्ने भनी गरेको व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १३ द्वारा प्रदत्त समानताको हकविपरीत भएकोले निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी हुनु पर्छ भन्ने समेत वहस गर्नुभयो । विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता कृष्णजीवी घिमिरेले निवेदकहरूले छैठौं र सातौं तहमा शुरु नियुक्ति नभई स्तरवृद्धि भएको भनी स्वीकार गरेको अवस्था छ । खुल्ला रुपमा नियुक्ति भई बढुवा हुने कर्मचारी र स्तरवृद्धिको माध्यमबाट पदोन्नति हुने कर्मचारीको शैक्षिक योग्यता समेत फरक हुन्छ । त्यसैले यी दुवैको स्थिति समान हो भन्नु आफैमा विरोधाभाषपूर्ण कुरा हो । यी निवेदकहरूको शैक्षिक योग्यता आठौं तहका लागि अपर्याप्त भएकोले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।
दुवैतर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरूको बहस सुनी निवेदन पत्र सहितको सम्पूर्ण मिसिल कागजात अध्ययन गरी हेर्दा निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा हामी निवेदकहरू तत्कालीन निजामती सेवा ऐनबमोजिम स्वास्थ्य सेवाको हेल्थ इन्स्पेक्शन समूह अन्तर्गत रा.प.अनं.प्रा. प्रथम श्रेणी सहायक पाँचौ तहको हेल्थ असिष्टेन्टको पदमा विभिन्न मितिकोे निर्णय अनुसार स्थायी सेवा प्रवेश गरेका हौं । नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ लागू भए पश्चात पाँचौ तहबाट अधिकृत छैठौं तहमा तह मिलान भएको हो । नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ मा भएको तेस्रो संशोधनबमोजिम छैठौं तहबाट सातौं तहमा स्तरवृद्धि भई कार्यरत् छौं । नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९(२)(३), ९(७क) को खण्ड (च) र दफा २६(क)(२) मा व्यवस्थित प्रावधानले लोकसेवा आयोगको प्रक्रियाद्वारा छैठौं तहमा बढुवा नियुक्ति पाएका कर्मचारीहरू मात्र आठौ तहमा स्तरवृद्धि हुने भै हामी निवेदकहरू छैठौ तहमा तहमिलान भएका कर्मचारीहरू आठौं तहमा स्तरवृद्धि हुन नसक्ने भन्ने उक्त प्रावधान नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ को समानताको हकविपरीत भएकोले बदर एवं अमान्य घोषित गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दावी रहेको छ । जुन ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार निवेदकहरू स्तरवृद्धि भई फाइदा लिएको हो सोही कानूनी व्यवस्था उपर प्रश्न उठाउनु तर्कसंगत नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने लिखित जवाफ रहेको पाइन्छ ।
३. निवेदकहरूले संविधानसँग बाझिएको भनी दावी लिएको नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को संशोधित दफा ९(२) मा रहेको कानूनी व्यवस्था हेर्दा शुरु नियुक्ति भै पदस्थापन भएका अधिकृत छैठौं तहका कर्मचारी र अधिकृत सातौं तहका मेडिकल अधिकृत समेतले कम्तीमा एक वर्ष अति दुर्गम वा दुई वर्ष दुर्गम क्षेत्रमा काम गरी शुरु नियुक्ति भै पदस्थापन भएको मितिदेखि तीन वर्षको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा कम्तीमा उत्तम अङ्क प्राप्त गरेका कर्मचारीलाई क्रमशः सातौ र आठौं तहको पदमा स्तरवृद्धि गरिने भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । यसैगरी दफा ९(३) मा यसरी अधिकृत छैठौं तहबाट सातौ तहको पदमा स्तरवृद्धि हुने कर्मचारीले सो पदमा रही दुई वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा कम्तीमा उत्तम अङ्क प्राप्त गरेमा त्यस्तो कर्मचारीलाई आठौं तहको पदमा स्तरवृद्धि गरिने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ भने दफा ९ को उपदफा (७क) को खण्ड (च) मा यो दफा प्रारम्भ हुनु अघि लोकसेवा आयोगको प्रक्रिया पूरा गरी छैठौ र सातौं तहमा नियुक्ति भएका कर्मचारीलाई सम्बन्धित समूहको क्रमशः सातौ र आठौं तहमा स्तरवृद्धि गरिने उल्लेख गरिएको पाइन्छ ।
४. निवेदकहरू नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ लागू हुनुपूर्व तत्कालीन निजामती सेवा ऐनबमोजिम स्वास्थ्य सेवाको हेल्थ इन्स्पेक्सन समूहअन्तर्गत रा.प.अन.प्रा. प्रथम श्रेणी सहायक पाँचौ तहको हेल्थ असिष्टेन्टको पदमा सेवा प्रवेश गरेका हुन् । नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ लागू भएपश्चात् मिति २०५४।२।१४ गतेदेखि लागू हुने गरी पाँचौ तहबाट अधिकृत छैठौं तहमा र मिति २०६३।८।२२ गतेदेखि लागू हुने गरी नेपाल स्वास्थ्य सेवा (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०५३ को दफा ९(१), ९(७)(ख) वमोजिम सातौ तहमा स्तरवृद्धि भएको भन्ने देखिन्छ ।
५. यसरी निवेदकहरूले आफू सातौं तहमा स्तर वृद्धि भएको भने पनि उक्त तहका लागि आवश्यक पर्ने लोकसेवा आयोगवाट सिफारिश भई छैठौ तहमा प्रवेश गरेका कर्मचारी सरह न्यूनतम् शैक्षिक योग्यता निवेदकहरूसँग रहेको छैन । आफूसँग सो शैक्षिक योग्यता भएको भनी दावी गरेको पनि निवेदनबाट देखिँदैन । स्तरवृद्धिको माध्यमवाट भएपनि सातौं तहमा पुगी सकेपछि वढुवा प्रयोजनको लागि अन्य कर्मचारीहरू सरहको अधिकार र वढुवाको अवसर आफूलाई पनि हुनुपर्छ, जुनसुकै प्रक्रियावाट आए पनि एउटै तहका कर्मचारीहरू वीच वढुवाको सन्दर्भमा असमान व्यवहार गर्न नपाइने भन्ने निवेदकहरूको जिकीर रहेको छ ।
६. यस सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था हेर्दा नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९(४) र ९(५) मा स्तरवृद्धि सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार सो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम नेपाल स्वास्थ्य सेवाको राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको पदमा वहाल रहेको कर्मचारी तथा नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन प्रारम्भ भएपछि पनि राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको पदमा स्थायी रुपले बहाल रहेका र सेवा समूह वा उपसमूहसँग सम्बन्धित डिग्री प्राप्त गरेमा त्यस्ता कर्मचारीलाई समेत आठौं तहमा स्तरवृद्धि गर्न सकिने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यसका अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवा ऐन लागू भएपछि ऐनको दफा ९, (७ख) मा संवत् २०५४ जेठ १४ गते पछि तह मिलान भई छैठौं अधिकृत तहमा कार्यरत् कर्मचारीको लागि छुट्टै पुल दरबन्दीको व्यवस्था गरी सम्बन्धित समूहको सातौं तहमा स्तरवृद्धि गरिने व्यवस्था भएको देखिन्छ ।
७. यसप्रकार नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ ले निर्धारण गरेको स्तरवृद्धिसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको संरचनाको विश्लेषण गर्दा आवश्यक न्यूनतम् शैक्षिक योग्यता भएका र लोकसेवा आयोगको प्रक्रिया पूरा गरी छैठौं वा सातौं तहमा नियुक्ति भएका वा नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन लागू हुनु भन्दा अघि निजामती सेवा ऐनबमोजिम स्वास्थ्य सेवाको राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीमा बहाल रहेका र स्वास्थ्य सेवा ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वास्थ्य सेवाको राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको पदमा स्थायी रुपले बहाल रही आवश्यक शैक्षिक योग्यता प्राप्त व्यक्ति मात्र स्तरवृद्धिको माध्यमद्वारा आठौं तहमा स्तरवृद्धि हुनसक्ने देखिन्छ । तर स्वास्थ्य सेवा ऐन लागू भएपछि स्वतः स्तरवृद्धि भएका, आवश्यक शैक्षिक योग्यता नभएका तर निश्चित सेवा अवधि पूरा गरेको आधारमा वृत्तिविकास गर्ने प्रयोजनको लागि प्राविधिक रुपमा स्वतः स्तरवृद्धि भएका कर्मचारीहरू सातौं तहभन्दा माथि जान नसक्ने गरी विधायिकाले खुला प्रतिस्पर्धावाट नियुक्त हुने र स्तरवृद्धिका माध्यमवाट पदोन्नति हुने कर्मचारीका बीच स्पष्ट कानूनी अन्तर रहने व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
८. कुनै खास उद्देश्य पूर्ति गर्न वा कुनै खास समस्याको समाधान गर्न विधायीकाले विशेष कानूनी व्यवस्था गर्न सक्ने नै हुन्छ । यस किसिमको कानूनी व्यवस्था गर्दा सो कानून देशका नागरिकहरू मध्ये कसको हकमा लागू हुन्छ र कसको हकमा हुँदैन भनेर तर्कसंगत वर्गीकरण (Reasonable Classification) गर्दा समानताको हक प्रतिकूल हुनु हुँदैन । यो एउटा वैधानिक अपेक्षा (Legitimate expectation) को कुरा हो । किनभने विधायिका भनेको राज्य व्यवस्थाको एक अङ्ग हो । यसको काम राज्य सञ्चालनअन्तर्गत सरकार र सरकारी संयन्त्रहरूको ठीक ढङ्गले सञ्चालनको लागि नागरिकहरूको हकहितको संरक्षण एवं सम्बर्ध्दनका लागि र शान्तिपूर्ण सामाजिक एवं आर्थिक विकासलाई गतिशील बनाउन आवश्यक कानूनको तर्जुमा गर्नु हो । त्यसैले कानूनलाई सार्वजनिक आकांक्षाको प्रतिविम्वको संज्ञा दिइएको छ । प्रयोजनहीन र जनता वा जुन वर्ग वा समुदायको लागि वनाइएको हो त्यसको हितविपरीत बनेको कानूनको कुनै अर्थ रहँदैन ।
९. स्वास्थ्य सेवा जनताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष रुपले सरोकार राख्ने सम्बेदनशील सेवाको क्षेत्र भएकोले त्यहाँ कार्यरत् जनशक्ति योग्य, सक्षम र दक्ष हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा विवाद रहन सक्दैन । यो एउटा विशिष्ट प्राविधिक प्रकृतिको सेवा पनि हो । यसका अनेक पक्ष हुनुको साथै प्राविधिक रुपले आधारभूत मध्यम र उच्च स्तरको रुपमा यसको व्यावसायिक वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । सवै स्वास्थ्यकर्मीले सवै प्रकारको स्वस्थ्य सेवा प्रदान गर्न सक्दैन । एउटा General Physician को जति लामो समयको अनुभव भएपनि उसले शल्यक्रिया वा आँखा सम्बन्धी रोगको उपचार गर्न सक्दैन । त्यस्तै आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको व्यावसायिक तालिम लिएका स्वास्थ्य साहायक (Health Assistant) को व्यावसायिक अनुभव जति लामो भएपनि वा वृत्ति विकासको प्रयोजनको लागि कुनै शल्य चिकित्सक वा स्वास्थ्य अधिकृत (Medical Officer) सरहको तहमा राखेपनि उसले चिकित्सकको सेवा प्रदान गर्न सक्दैन । चिकित्सकको सेवा लिने काममा Health Assistant लाई लगाउन मिल्दैन । त्यसकारण यस्तो सम्बेदनशील सेवा प्रदान गर्नको लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम् शैक्षिक योग्यता सर्वाधिक महत्वपूर्ण कुरा हो । सो आवश्यक योग्यता भएका र नभएका कर्मचारीहरू कुनै हालतमा समान हुन सक्दैनन् । त्यसैले यी दुई प्रकारका कर्मचारीलाई समान व्यवहार हुनुपर्छ भन्नु न्यायोचित् देखिँदैन । समानताको हकले समानहरूका बीच समान र असमानका बीच असमान व्यवहार गर्ने कुरालाई दर्शाउने भएकोले निरपेक्ष समानता नत सम्भव छ नत बान्छनीय नै हुन्छ ।
१०. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५३ मा सरकारी सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका शर्तहरू ऐनद्वारा निर्धारण गरेबमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ । सोही अनुरूप विधायिकाले नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन निर्माण गरेको छ । सरकारी कर्मचारीलाई के कस्तो आधारमा कसरी बढुवा र स्तरवृद्धि गर्ने भन्ने विषय कर्मचारीको ईच्छा आवश्यकता र चाहना भन्दा पनि जनताको ईच्छा र सुविधाअनुसार राज्यले व्यवस्थापन गर्ने कुरा हो । यस्तो व्यवस्था गर्दा राज्यले समानहरूका बीच असमान व्यवहार गर्नु हुँदैन भन्ने समानताको सामान्य सिद्धान्त भने राज्य र राज्य सञ्चालन गर्ने सरकार वा सरकारका निकायहरूले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । तर समान व्यवहारको अर्थ विशेष गुण र योग्यताको वेवास्ता गर्ने भन्ने होइन । समानता र वृत्तिविकासको नाममा गुणस्तर र मापदण्डको कुरामा सम्झौता गर्न मिल्दैन । स्वास्थ्य सेवाको सम्बेदनशीलतालाई विचार गरी स्पष्ट आधार र योग्यतालाई परिभाषित गरी लोकसेवा आयोगको प्रक्रियाबाट नियुक्ति भएको कर्मचारी र स्वतःस्तरवृद्धि भएको कर्मचारीका हकमा गरिएको माथिल्लो तहको स्तरवृद्धिसम्बन्धी प्रावधान तर्कसंगत वर्गीकरण (Reasonable Classification) को सिद्धान्तविपरीत देखिन नआएकोले यसवाट समानताको हक तथा पेशा रोजगार गर्ने स्वतन्त्रता अपहरण भयो भन्ने निवेदकहरूको भनाई तर्कसंगत र औचित्यपूर्ण देखिन आउँदैन ।
११. लोकसेवा आयोगको प्रक्रियाबाट नियुक्ति भएका छैठौं र सातौं तहका कर्मचारी र निवेदकहरू जस्ता स्तरवृद्धिका माध्यमद्वारा छैठौ र सातौं तहमा पुगेका कर्मचारीहरूको सेवा प्रवेशको पूर्वावस्था नै फरक फरक रहेको छ । यस्तो फरक अवस्थाका कर्मचारीहरूका बीच वृत्ति विकासको मापदण्ड समान हुनुपर्छ भन्ने कुरा तर्कसंगत, औचित्यपूर्ण र न्यायपूर्ण पनि देखिंदैन । यस किसिमको कुनै संवैधानिक प्रत्याभूति नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भाग ३ मा व्यवस्थित मौलिक हकसम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानले गरेको पनि देखिँदैन ।
१२. यसको अतिरिक्त निवेदकहरूले आफू जुन ऐनमा भएको व्यवस्थाको परिणामस्वरुप स्तरवृद्धि भई पदोन्नति हासिल गरी सुविधा उपभोग गरेका हुन सोही ऐनले गरेको छुट्टै व्यवस्थाअन्तर्गतको सुविधा अन्य व्यक्तिले प्राप्त गरेको अवस्थामा त्यस्तो सुविधा वा व्यवस्था संविधानविपरीत भएको भन्ने अधिकार यी निवेदकलाई छैन । ऐनले गरेको उक्त प्रावधानको उपयुक्तताका सम्बन्धमा प्रश्न गर्नु विधिशास्त्रको स्थापित मान्यताअनुरूप देखिन आउँदैन । यस दृष्टिकोणवाट पनि यी निवेदकहरूले वदर गरीपाउँ भनी उल्लेख गरेको नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ को दफा ९(२)(३), ९(७क) को खण्ड (च) र दफा २६(क)(२) निवेदकहरूले भने अनुसार संविधानको कुनै धारा र व्यवस्थाको प्रतिकूल देखिएको छैन ।
१३. तसर्थ, विवेचित आधार कारणबाट नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९(२)(३), ९(७क) को खण्ड (च) र दफा २६(क)(२) को प्रावधान नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च),१३ र १८ सँग वाझिएको नदेखिंदा निवेदकको मागबमोजिम बदर घोषित गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या.प्रेम शर्मा
न्या.प्रकाश वस्ती
इति संवत् २०६८ साल फागुन ४ गते रोज ५ शुभम्
इजलास अधिकृत : कृष्णमुरारी शिवाकोटी