निर्णय नं. ३३९७ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ३३९७ ने.का.प. २०४५     अङ्क ३

 

 

संयुक्त इजलास

सम्माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४२ सालको रि.नं. १७९४

आदेश भएको मिति : २०४५।१।२२।४ मा

 

निवेदक : का.न.पं. वा.नं. २० मरुटोल बस्ने का.मु.डि.ई. इश्वरिमान ताम्राकार

विरुद्ध

विपक्षी : लोक सेवा आयोग कमलपोखरीसमेत

 

विषय : उत्प्रेषण

 

(१)      अनुमानित कुरा लिई रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको निवेदकको कानूनी तथा संवैधानिक हक हनन् भएको भन्न मिल्ने स्थिति नरहने । सम्बन्धित विषयमा योग्य उम्मेदवारलाई अधिकारप्राप्त अधिकारीले कानूनले तोकेको प्रकृया तथा अधिकार प्रयोग गरी गरेको निर्णय मिलेकै देखिने ।

(प्रकरण नं.  १९)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री गान्धी पण्डित

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री राजेन्द्र प्रसाद कोइराला, विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा

 

आदेश

न्या. बब्बरप्रसाद सिंह– नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य एवं जिकिर निम्न प्रकार छ ।

२.     म निवेदक २०२८ साल असोज देखि २०३० साल बैशाख १० गते सम्म अस्थायी र तत्पश्चात २०३० साल बैशाख ११ गतेदेखि आजसम्म अटुट रुपमा रा.पं.तृ (इन्जिनियरिंग सेवा) को अधिकृत पदमा सेवारत छु । शैक्षिक योग्यतातर्फ वि.इ. र एम.इ. सरहको डिप्लोमा हासिल, प्रशासन व्यवस्था विभागद्वारा संचालित तालीम प्राप्त गरेको, गोरखा दक्षिणबाहु (चतुर्थ) विभुषण प्राप्त तथा विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको र कार्यालय प्रमुख भई विशेष जिम्मेवारी समेत वहन गरी करीव १५ वर्षको कार्य अनुभवसमेत गरिसकेको छु ।

३.     २०४१ साल आषाढ मसान्त सम्म सम्भाव्य उम्मेदवारहरूबाट हाईड्रोपावर उप–समूह पदमा १,   श्यानीटरी उप–समूहतर्फ २ पदको दर्खास्त आव्हान गरे बमोजिम श्यानीटरी तर्फको पदमा आवेदन भरेको थिएँ । २०४२।११।३० मा बढुवा सूचना प्रकाशित हुँदा विपक्षी श्रीराम श्रेष्ठ र दिनेश चन्द्र प्याकुरेलको नाम श्यानीटरी तर्फको रिक्त पदको निमित्त न्यूनतम अंक २४०, ८२४ प्राप्त गरी सिफारिश भएको र विपक्षी मध्येको केदार प्रकाश रिजालले २२२०६० मात्र प्राप्त गरी हाइड्रोपावर उप–समूहतर्फका पदका निमित्त सिफारिश पाएको कुरा थाहा हुन आयो । श्रीराम श्रेष्ठलाई स्यानीटरी उप–समूहको रिक्त पदमा सिफारिश नगरेको भए कम्तिमा पनि २३८ भन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने म निवेदकको नाम स्यानीटरीतर्फ दोश्रो क्रमका निस्किनु पर्ने निश्चित थियो । नि.से.नि., २०२१ को नियम ३–५(९)(१०) बमोजिम लोक सेवा अयोग समक्ष उजुरी दिएकोमा कुनै छानबीनै नगरी निर्णय ठिकै हुनाले उजूरी मुताविक कारवाही गर्न नपर्ने भन्ने समेत आयोगबाट निर्णय भएको रहेछ ।

४.     सूचना नं. ९१।०४१ को सि.नं. ३ को हाईड्रोपावर तर्फ सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने श्रीराम श्रेष्ठलाई पहिले बढुवाको निमित्त सिफारिश नगर्नु उक्त नियमको डाडै बिपरीत कार्य भएको छ । हाईड्रोपावर तर्फ विपक्षी श्रीराम श्रेष्ठले सबैभन्दा बढी अंक पाएको हुँदा हुँदै निजलाई सिफारिश नगरी श्यानीटरी समूहतर्फ थोरै अंक भई सिफारिश हुनै नसक्ने विपक्षी केदार प्रकाश रिजाललाई जसरी पनि बढुवा गर्न विपक्षी श्रीराम श्रेष्ठलाई श्यानीटरीतर्फ नियम विरुद्ध कार्य गरी सिफारिश गरिएको छ ।

६.     प्रत्यर्थी बढुवा समितिले बढुवा सिफारिश गर्दा नि.से.नि. को नियम ३.५(१) विरुद्ध कार्य गरेकोले श्यानीटरीतर्फ विपक्षी श्रीराम श्रेष्ठलाई सिफारिश गर्नाले विपक्षी केदारप्रसादको सिफारिश भएको तर कम्तिमा पनि २३८ भन्दाबढी अंक प्राप्त गर्ने म निवेदकको नाम बढुवा सिफारिशमा परेन ।

७.     उक्त कार्यबाट नि.से.नी.२०२१ को नियम ३.५(३) नि.से. ऐन, ०१३ को दफा ७–८ बिपरीत कार्य भएको हुँदा बढुवा पाउनु पर्ने समानताको मौलिक हकबाट वंचित गरिएको हुँदा उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरी कानूनी तथा मौलिक हक प्रचलित एवं सुरक्षित गराई पाउँ भन्ने निवेदन ।

८.     यसमा के कसो भएको हो निवेदकको माग बमोजिको आदेश किन जारी गर्नु नपर्ने हो प्रत्यर्र्थीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा समय नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।

९.     निवेदकले यस सचिवालयलाई विपक्षी बनाई उल्लेख गरे तापनि यस सचिवालयको के कस्तो काम कारवाहीको निर्णयबाट निवेदकको हक हित वा अधिकारमा असर परेको हो सो कुराको निवेदनको प्रकरणमा खुलाउन सकेको देखिँदैन निवेदकले विपक्षी महलमा उल्लेखसम्म गरिदिएको निवेदनको आधार रिट जारी हुन नसक्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने मुख्य सचिव मन्त्री परिषद् सचिवालयको लिखितजवाफ ।

१०.     नेपाल इन्जिनियरिंग सेवा सिभिल समूह श्यानोटरी उप–समूहको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी उप–सचिव सरहको पद संख्या २ पूर्ति गर्न जलश्रोत मन्त्रालयबाट मिति ०४२।११।३ को गोरखापत्रमा प्रकाशित बढुवा सिफारिशको नामावली उपर चित्त नबुझी रिट निवेदकले यस आयोगमा दिनुभएको बढुवा उजूरीको सिलसिलामा जलश्रोत मन्त्रालयबाट सम्बन्धित फाइलहरू झिकाई छानबीन हुँदा बढुवा समितिको निर्णय ठिकै हुनाले उजूरी मुताविक कारवाही आपत नामावली संशोधन गर्नै नपर्ने गरी आयोगबाट निर्णय भएको हो आयोगको कारवाही नि.से.नि. ३.५(१०) अनुरुप नै भएको र निवेदकको संवैधानिक एवं कानूनी हकमा आयोगको निर्णयबाट आघात पुगेको नहुँदा रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध गर्दछु भन्ने लोक सेवा आयोगको  लिखितजवाफ ।

११.     बढूवाको लागि दर्खास्त आव्हान गर्दा पहिलो हाईड्रोपावर उप–समूह दोश्रो श्यानीटरी उप–समूह भनी दर्खास्त माग गरिएको होइन । सूचनामा विभिन्न सेवा र समूहका लागि प्रकाशित छ र बढुवा कारवाहीको लागि त्यसैले प्राथमिकता क्रम दर्साउँदैन पहिले हाईड्रोपावर उप–समूहको सिफारिश भएपछि मात्र श्यानीटरी उप–समूहको सिफारिश हुनुपर्ने भन्ने कुनै तर्क पूर्ण कुरा होइन । श्रीराम श्रेष्ठलाई निजले प्राप्त गर्न सक्ने लव्धाड्ढको हिसाव गर्दा निजले श्यानीटरी विषयमा स्नातकोत्तर उपाधी हासिल गरेको सो उप–समूहका निमित्त उक्त अतिरिक्त उपाधी बापतको अंक जोडिने भई बढी अंक प्राप्त हुने साथै त्यस्तो विषयको जानकारीलाई सोही विषयहरू सम्बन्धित पदमा बढुवा गर्न उपयुक्त नियमको अनुकूल रहेको प्रष्ट छ । निवेदन झुठ्ठा र स्वयं नियमको उल्लंघन गरिदिएको हुँदा रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने बढुवा समिति जलश्रोत मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

१२.    निजामती सेवा नियमावलीले व्यवस्था गरेको नियम र प्रकृया अनुसार नै मेरो बढुवा भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने दिनेश चन्द्र प्याकुरेलको लिखितजवाफ ।

१३.    म श्यानीटरी इन्जिनिंयरिगमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण भएको कारणबाट मेरो शैक्षिक योग्यताको पृष्टभूमि र मेरो कार्य क्षेत्र श्यानीटरी उप–समूहको पदमा मिल्ने र सुहाउँदो हुन्छ । यसको अलावा मैले जनरल उप–समूहमा हुँदा पनि विभिन्न खानेपानी र श्यानीटरी आयोजनाहरूमा घेरै समय काम गरिरहेको हुँदा मेरो रुची र अनुभव समेत श्यानीटरी उप–समूहतर्फ नै रहिआएको थियो । यसैले मेरो बढुवा श्यानीटरी उप–समूहमा भएकोमा न्यायपूर्ण औचित्यपूर्ण नि.से.नि. को भावना र सिद्धान्त अनुरुप नै भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने श्रीराम श्रेष्ठको लिखितजवाफ ।

१४.    हाईड्रोपावर उप–समूहको बढुवाको लागि निवेदकको न्यूनतम योग्यता नपुगेको र निजको सो पदमा बढुवाको दर्खास्त नै नपरेकोले निवेदक सम्भाव्य उम्मेदवार नभएको अवस्थामा मलाई दिएको बढुवा बदर गर्ने निर्विवाद हकदैया निवेदकलाई छैन ।

१५.    कानूनत वर्गीकृत आफ्नो सम्बन्धित श्यानीटरी उप–समूह अन्तर्गतको पदमा मात्र सीमित रही दावी गर्नु पर्ने मेरो हाईड्रोपावर उप–समूहको अर्कै पदमा दावा गर्ने हक हैसियत नै विपक्षीलाई नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको केदार प्रकाश रिजालको लिखितजवाफ ।

१६.     नियमबमोजिम दैनिक पेशी सुचिमा चढी इजलास समक्ष पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदककोतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री गान्धी पण्डित प्रत्यर्थी कार्यालयकोतर्फबाट विद्वान सह–न्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्रप्रसाद कोइराला विपक्षी केदार प्रकाशकोतर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा समेतले आ–आफ्नोतर्फबाट गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

१७.    प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन सो कुराको निर्णय दिन परेको छ ।

१८.    हाईड्रोपावर उप–समूहतर्फको पद १ श्यानीटरी उप–समूहतर्फका पद २ समेतमा दर्खास्त आब्हान गरिएकोमा विपक्ष मध्येका श्रीराम श्रेष्ठ, केदार प्रकाश रिजालले श्यानीटरी तथा हाईड्रोपावर दुवैतर्फ म निवेदकले श्यानीटरीतर्फ आवेदन पेश गरेकोमा श्रीराम श्रेष्ठ दिनेशचन्द्रको नाम श्यानीटरीतर्फ र केदार प्रकाशको नाम हाईड्रोपावर तर्फ सिफारिश भयो केदारप्रकाशको भन्दा मेरो अंक बढी हुने हुँदा श्रीराम श्रेष्ठको नाम हाईड्रोतर्फ प्रकाशित भएको भए मेरो नाम श्यानीटरीतर्फ दोश्रो तहमा आउने थियो भन्ने नै निवेदकको मुख्य माग दावी भएकोमा श्रीराम श्रेष्ठले  श्यानीटरी विषयमा स्नातककोत्तर उपाधी हासिल गरेको सो उप–समूहका निमित्त उक्त अतिरिक्त उपाधी बापतको अंक जोडिने भई बढी अंक प्राप्त हुने त्यस्तो विषय जानकारलाई सोही विषयसित सम्बन्धित पदमा बढुवा गर्न उपयुक्त हुने हुँदा बढी अंक प्राप्त गर्नेलाई नियमबमोजिम बढुवा गरिएको भन्ने समेत लिखितजवाफ पाइन्छ ।

१९.     निवेदकको मुख्य माग बढी अंक प्राप्त गर्ने श्रीरामलाई हाईड्रोपावर उप–समूहतर्फ सिफारिश भएको भए श्यानीटरीतर्फको पदमा मैले पाउने भन्ने जिकिर देखियो । निवेदक हाईड्रोपावर उप–समूहतर्फ उम्मेदवार नभएकोले त्यसतर्फ यसैले पाउनु पर्ने भन्ने दावी गर्न मिल्ने देखिएन । विज्ञापनको दुबैतर्फ उम्मेदवार भएको श्रीरामले आफूले पाएको प्रमोशनमा चित्त बुझाई बसेको स्थितिमा निजको नाम हाईड्रोपावर उप–समूहमा सिफारिश भएको भए श्यानीटरीतर्फ मैले पाउने थिए भन्ने यस किसिमको अनुमानित कुरा लिई रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको निवेदकको कानूनी तथा संवैधानिक हक हनन् भएको भन्न मिल्ने स्थिति रहेन । सम्बन्धित विषयमा योग्य उम्मेदवारलाई अधिकारप्राप्त अधिकारीले कानूनले तोकेको प्रकृया तथा अधिकार प्रयोग गरी गरेको निर्णय मिलेकै देखिँदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । नियमबमोजिम गरी फाइल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायसँग सहमत छु ।

न्या. प्रचण्डराज अनिल

 

इति सम्वत् ०४५ साल बैशाख २२ गते रोज ४ शुभम् ।