निर्णय नं. ३३९९ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ३३९९ ने.का.प. २०४५     अङ्क ३

 

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४४ सालको रि.नं. २४२५

आदेश भएको मिति : २०४५/२/

 

निवेदक : ल.पु.जि.ल.पु.न.पं.वार्ड नं. ११ कुटी सौगल बस्ने भाइलाल महर्जन

विरुद्ध

प्रत्यर्थी  :      प्र.जि.अ. ललितपुरसमेत

 

विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरिपाउँ

 

(१)                  जिल्ला कार्यालय जग्गा जमीन सम्बन्धमा कागज गराए पनि ऐनले मान्यता नपाउने समेत हुँदा माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.  १४)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वासुदेव ढुंगाना

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सह–न्यायाधिवक्ता श्री जितबहादुर कार्की र विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी

 

आदेश

न्या. बब्बरप्रसाद सिंह– नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा निम्न प्रकार छ ।

२.     ल.पु.न.पं. वार्ड नं. २(ख) कि.नं.१३८ को जग्गाधनी सुरेन्द्र शमशेर मोही म निवेदक भएकोले संविधानद्वारा प्रदत्त हक निर्विवाद हक भोगको जग्गाको दक्षिणतर्फ विपक्षी बुनु कार्की र पवित्रकुमारी पाण्डेको जग्गा कि.नं.१४ भएकोमा मेरो जग्गाको प्र.प. १०९ उ.द. पूर्वतर्फ ३० फिट र प.तर्फ ११ फिट लगभग ८ आना जग्गा आफ्नो जग्गा भित्र पारि मेरो जग्गा मिचि नक्शा पास बेगर पर्खाल लगाएकोमा ल.पु.न.पं.मा नक्शा पास बेगर लगाइएको पर्खाल भत्काई पाउँ भनी उजूर गरेको छु कारवाही चलिरहेको छ ।

३.     कि.नं.१३८ को पूर्व दक्षिण रहेको कि.नं.२०१ को उत्तरतर्फको १० फुट बाटोको सम्बन्धमा लिखत बदर मुद्दा विपक्ष उमेशबहादुर श्रेष्ठ र अन्य व्यक्तिसंग झगडा परी ल.पु.जि.अ. मा कारवाही चलि अदालतको विचाराधिन रहेको छ ।

४.     यस्तो अधिकृत निकायमा उजूर परी कारवाही चलिरहेको व्यवस्थामा विपक्षी प्र.जि.अ. बाट कुनै पनि कारवाही गरिनु नहुनेमा गैरकानूनी तरिकाबाट मलाई प्रहरीद्वारा बोलाउन लगाई मिति ०४४।२।११ मा विपक्ष जिः कार्यालयमा उपस्थित गराई पहिले देखि तयार पारिएको कागजमा मलाई नपढी नसुनाई जबरजस्ती सही गराउन बाध्य गरी सही गराएपछि तिमिले कि.नं.२०१ देखि पश्चिम तर्फ जाने बाटो दिनुपर्दछ । यदि दिएनौ भने राम्रो हुने छैन भनी मौखिक रुपमा चेतावनी सुनाएको र उक्त कागजको नक्कल समेत नदिनुका अतिरिक्त यही ०४४।२।२७ गतेको तारेख तोकिएको हुँदा अनधिकृत निकाय विपक्षी प्र.जि.अ. ले अन्य विपक्षीहरूको मिलोमतोबाट मलाई जबरजस्ती गर्नुभएका उक्त २७ गते हाजिर हुन आउँदा बाटो दिई सकेको हुनुपर्दछ होइन  भने थुनामा राखिदिन्छु भनी चेतावनी दिएको हुँदा सम्मानीत अदालतका शरणमा आएको छु ।

५.     विपक्षीलाई यसप्रकार कागज गराउनुको अतिरिक्त बाटो समेत दिनुपर्दछ भनी हकलाई असर पार्ने किसिमको जोर जुलुम गर्ने कुनै कानूनले अधिकार प्रदान गरेको छैन यसप्रकार इच्छा विरुद्ध कागज गराई बाटो दिनुपर्दछ भनी मौखिक चेतावनी समेत दिएकोले विपक्षीहरूको काम कारवाही बदर गराई माग्न अन्य उपचारको मार्ग नभएको हुँदा सम्मानीत अदालतका असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहार्न आएको छु विपक्षी प्र.जि.अ. को उक्त मिति ०४४।२।११ को कागज उत्प्रेषणका आदेशद्वारा बदर गरी पुनः यस्तो कामकारवाही नगर्नु भन्ने विपक्षीका नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन जिकिर ।

६.     यस्मा के कसो भएको हो निवेदकको निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुन किन नपर्ने हो प्रत्यर्थीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि या अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश रहेछ ।

७.     शान्ति सुरक्षा गरिपाउँ भनी उदयबहादुरले यस कार्यालयमा निवेदन दिएकोले शान्ति सुरक्षाको दृष्टिकोण तथा सार्वजनिक बाटोमा रोकावट गर्नु पर्ने कारण समेत बुझ्नु पर्ने हुँदा निज रिट निवेदक भाइलाल महर्जनलाई यस कार्यालयमा झिकाई निजको स्वेच्छापूर्वक बयान गराइएको हो, करकापबाट जबरजस्ती बयान गराइएको होइन र उक्त बयान निजको हित विरुद्धको पनि छैन उक्त कुरा स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ बाट प्र.जि.अ.लाई प्राप्त अधिकार बिपरीत पनि छैन निजले यस कार्यालयमा कागजको नक्कल माग गरी कुनै निवेदन दिएका छैनन् र यस कार्यालयबाट निजलाई कुनै मौखिक चेतावनी पनि दिइएको छैन । साथै निजको कुनै संवैधानिक अधिकारलाई हनन् समेत गरिएको छैन । यसरी कार्यालयबाट हुँदै नभएका र गर्दै नगरेको कुराको आरोप लगाई संविधानको धारा ११(२) ङ मा आघात भएको भन्ने निवेदकको उजूरी सर्वथा त्रुटिपूर्ण तथा आधारहिन भएकोले उक्त रिट निवेदन खारेज हुन सादर अनुरोध छ भन्ने समेत जिल्ला कार्यालय ललितपुरको लिखितजवाफ रहेछ ।

८.     ललितपुर जि.ल.पु.न.पं. वार्ड नं. २(ख) कि.नं.२०१ क्षेत्रफल रो. ०–१०–० जग्गाको जग्गाधनी सुरेन्द्र शम्सेर ज.ब.रा. को र मोही विपक्षी भईलाल ज्यापु हुनुहुन्थ्यो । उक्त जग्गाको जग्गाधनि सुरेन्द्र शम्सेर ज.ब.रा. ले श्रीमती शान्ति शर्मालाई मिति ०३७।९।१९ मा बकसपत्र पास गरिदिनु भएको थियो उक्त जग्गा बसोबासको लागि दिएको र उक्त कि.नं.२०१ को जग्गामा आउन जानको लागि १२ फुटको बाटो राखी बकसपत्र पारित गरिदिनु भएको भन्ने कुरा यसैसाथ पेश भएको मिति २०३७।९।१२ को बकसपत्र स्पष्ट छ । शान्ति शर्माबाट विपक्षी भाइलालले ०३९।२।२४ मा राजीनामा गरी लिनु भएको थियो र भाइलालसंग पिता डम्बरबहादुर श्रेष्ठले मिति २०३९।२।२४ मा राजीनामा पारित गरी लिनु भएको थियो पिताको परलोक पछि मैले नामसारी गरी भोगचलन गरी आइरहेको थिएँ कुनै विवाद थिएन उक्त कि.नं.२०१ मेरा नाउँको जग्गा र ल.पु.न.पं. वार्ड नं. १ कुपण्डोल बस्ने सर्वज्ञभक्त मल्लको हकको कि.नं.१९५ को जग्गा एक ठाउँमा हुँदा मिति ०४३।५।२३ मा कि.नं.२०१ र कि.नं.१९५ को जग्गा सट्टापट्टा गरी बीच सडक देखि कि.नं.२०१ को बाटो हुँदै मेरो कि.नं.१९५ नं. को घर जग्गा सम्म जान्छ । उक्त कि.नं.१९५ को जग्गामा घर बनाई भोगचलन गरी आइरहेको छु । सुरेन्द्र शम्शेरले नै बाटो बनाई राखी जग्गाको हस्तान्तरण गरेको र विपक्षी भाइलालले पिच सडक देखि कि.नं.२०१ सम्म साविक देखिको बाटो भएको जग्गा बिक्री गर्नु भएको हो उक्त बाटो घर बनाउनेको ३ नं. बमोजिम हुने र गर्न पाउने बाटो होइन बाटो कसैले बनाएको र खोलेको  छैन विभिन्न ठाउँमा उजूर गरेबाट रिट निवेदकको हक नरहेको प्रष्ट छ कसैले कसैको जग्गामा बाटो खोल्यो वा मिच्यो भन्ने मुद्दा सामान्य अदालतमा नालेश गर्नु पर्नेमा असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहार्न विपक्षीलाई कुनै कानूनले हक छैन अतः असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहार्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत उदयबहादुर श्रेष्ठको लिखितजवाफ रहेछ ।

९.     आमा योगराजेश्वरी राणाले म र दिदी पवित्रकुमारी पाण्डेलाई २०३५।५।१७ मा हालै देखिको बकसपत्र पारित गरिदिएबाट उस बेलादेखि म समेतको नाममा ज.ध.प्र.पु. प्राप्त गरी भोगचलन गरिआएको आफ्नो कम्पाउण्डको घर जग्गा हो त्यस्तो आफ्नो कम्पाउण्ड भित्रको घर जग्गामा विपक्षीले अहिले आई जग्गा मिचेको उल्लेख गर्नु विलकुलै झुठ्ठा हो जग्गा स्वामित्वतर्फ उजूर गर्न विपक्षीलाई हकदैया नहुँदा रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्न सक्दैन त्यस्मा पनि बाटोको मोही हुन सक्दैन विपक्षी मोही होइन कम्पाउण्डको उत्तरमा बाटो भएको सुरेन्द्र शमशेरले आमालाई दिएको राजीनामा किल्लाबाट तथा बकसपत्र किल्लाबाट प्रष्ट देखिन्छ । साविक देखिको बाटो भएको जग्गालाई झुठ्ठा प्रपञ्च मिलाई खाने नियतले मात्र यो झुठ्ठा उजूरी गरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत बुलु कार्कीको लिखितजवाफ रहेछ ।

१०.     विवादित जग्गा आमा योगराजेश्वरी राणाले म र बैनी बुनु कार्कीलाई २०३५।५।१७ मा हालै देखिको बकसपत्र पारित गरिदिएबाट त्यहि बेला देखि म समेतको नाममा ज.ध.प्र.पु. प्राप्त गरी भोगचलन गरिआएको आफ्नो कम्पाउण्डको घर जग्गा हो त्यस्तो कम्पाउण्ड भित्रको घर जग्गामा विपक्षीले अहिले आई जग्गा मिचेको उल्लेख गर्नु विलकुल झुठ्ठा हो आमा योगराजेश्वरी राणालाई जग्गा दिंदा ४ किल्लामा पूर्व मेरै पर्खाल पश्चिम मेरै बाँकी जग्गा उत्तर बाटो कायम गरी दाता सुरेन्द्र शमशेरले दिनुभएको छ त्यस्तो पछि नापी हुँदा उत्तरतर्फको बाटो जङ्गललाई सुरेन्द्र संसेरकै नाममा नापी हुन गएपनि, बाटो रोक्न मिल्दैन मेरो जग्गाको उत्तरमा बाटो बाहेक अरु जग्गा छैन विपक्षीले आफूलाई कि.नं.१३८ को मोही भनी आउनु त्यहि बाटोलाई देखाएको हुनुपर्छ हामीले कसैको जग्गा मिचेका छैन यदि मिचेको भए जग्गाधनीले अदालतमा मुद्दा दायर गर्न अवस्था छँदैछ अतः साविक देखिको बाटो भएका जग्गालाई खाने दुस्प्रयास मुद्दा सृजना गराउने उद्देश्यबाट यो झुठ्ठा उजूर गरेको हो विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत पवित्राकुमारी पाण्डेको लिखितजवाफ रहेछ ।

११.     नियमबमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश भई आएको प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदकतर्फबाट बहसको लागि उपस्थित हुनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वासुदेव ढुङ्गानाले, प्रत्यर्थी कार्यालयको तर्फबाट सह–न्यायाधिवक्ता श्री जितबहादुर कार्र्कीले र प्रत्यर्थी उमेशबहादुरको तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मीले गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

१२.    प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदकको निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन सो सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।

१३.    यस्मा अधिकृत निकायमा उजूर परी कारबाही चलिरहेको अवस्थामा प्रत्यर्थी कार्यालयले कार्यालयमा उपस्थित गराई पहिले देखि तयार पारिएको कागजमा सहि गरी गराई संविधानद्वारा प्रदत्त हकमा आधात पुग्न गएकोले उक्त गैरकानूनी तवरबाट जि. कार्यालयले गराएको कागज बदर गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदकको मुख्य रिट निवेदन जिकिर भएकोमा प्रत्यर्थी कार्यालयको लिखितजवाफ हेर्दा प्रत्यर्थी उमेशबहादुर श्रेष्ठको चलिआएको सार्वजनिक बाटो ढुकी हिंड्न समेत नदिई र धाक धम्की समेत दिएको हुँदा शान्ति सुरक्षा गरिपाउँ भनी पर्न आएको निवेदनबाट निज निवेदक भाईलाललाई यस कार्यालयबाट झिकाई निजको स्वइच्छा  पूर्वक बयान गराइएको हो करकाप जबरजस्ती बयान गराइएको होइन भन्ने समेत देखिन आयो ।

१४.    विद्वान सरकारी सह–न्यायाधिवक्ताले बहसको सिलसिलामा प्रस्तुत गर्नु भएको सम्बन्धित फाइल साथ रहेको कागजात हेर्दा रिट निवेदकलाई सार्वजनिक बाटो सम्बन्धमा बयान सम्म गराएको देखिन आयो तर उक्त बयान कागजबाट रिट निवेदकलाई असर पर्ने कुनै कुरा उल्लेख भएको देखिन आएन । साथै रिट निवेदकलाई असर पर्ने गरी रिट निवेदनमा जिकिर लिए बमोजिमको कागज मिसिल संलग्न पेश हुनआएको समेत देखिन आएन । प्रत्यर्थी जि. कार्यालयले त्यस प्रकार जग्गा जमीन सम्बन्धमा कागज गराए पनि ऐनले मान्यता नपाउने समेत हुँदा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ फाइल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या. प्रचण्डराज अनिल

 

इति सम्वत् २०४५ साल ज्येष्ठ गते रोज शुभम् ।