निर्णय नं. ३४०४ - उत्प्रेषण समेत

निर्णय नं. ३४०४ ने.का.प. २०४५     अङ्क ३

 

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह

सम्वत् २०४२ सालको रिट नं. २२८८

आदेश भएको मिति : २०४५।३।८।४ मा

 

निवेदक : का.जि.का.न.पं. वार्ड नं. ३ महाराजगंज बस्ने दिपकराज कोइराला

विरुद्ध

विपक्षी : श्री सञ्चालक समिति, शाही नेपाल वायुसेवा निगमसमेत

 

विषय : उत्प्रेषण समेत

 

(१)                  ऐनले प्रष्टसंग अधिकार दिएकोमा भइरहेको नियमावलीमा संशोधन गर्न नसक्ने भन्न नमिल्ने ।    

(प्रकरण नं.  १२)

(२)                दरवन्दी नै खारेज गरी आर्थिक भार कम गर्ने उद्देश्य राखेको भन्ने देखिएबाट निवेदकलाई सञ्चालक समितिले निर्णय गरी अवकास दिएकोमा कुनै कानूनी त्रुटि विद्यमान नदेखिने ।

(प्रकरण नं.  १२)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञावली

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया एवं विद्वान अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा तथा विद्वान मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री केदारप्रसाद शर्मा

 

आदेश

न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदकको संक्षिप्त तथ्य तथा निवेदन जिकिर यसप्रकार रहेछ ।

२.     म निवेदकले शाही नेपाल वायुसेवा निगममा प्राविधिक विभागको प्रमुखको हैसियतमा सेवा गर्दै आएको थिएँ । ०४१।१०।२० मा बोइङ्ग ७२७ को इन्जिन खरीदलाई लिएर अनियमितता भएको भन्दै रिजर्भ पुलमा राखिएको थियो । सोही बखत विभागीय कारवाही किन नगर्ने भनी मसंग स्पष्टीकरण माग गरिएको  थियो । म निवेदकले पनि त्यसमा समयमै स्पष्टीकरण पेश गरेको थिएँ । त्यसपछि म निवेदकलाई डिसेम्बर ८, १९८५ देखि प्राविधिक विभागमा कार्यरत गराइयो । त्यसपछि ०४२।११।९ को प्रत्यर्थी सञ्चालक समितिको निर्णय बमोजिम ०४२।११।१० देखि अवकास दिएकोपत्र म निवेदकलाई बुझाइयो ।

३.     शाही नेपाल वायुसेवा निगम ऐन, २०१९ को दफा २७ को अधिकार प्रयोग गरी ०४१।१०।१ मा श्री ५ को सरकारले मूल नियमावलीलाई संशोधन गरी नियम १६.१.४ पछि १६.१.५, १६.१.७ थप गरिएको छ । सोही नियमावली अन्तर्गत निवेदकलाई अवकास दिएको हो । उक्त नियमावली जारी गर्नु अघि संविधानको धारा ७८(ख) अनुसार लोकसेवा आयोगसँग परामर्श लिनुपर्नेमा परामर्श लिएको छैन । अतः संविधानसँग बाझिएकाले संशोधित नियमावली अमान्य  घोषित गरिनु पर्दछ । शाही नेपाल वायुसेवा निगम ऐन, २०१९ को तेस्रो संशोधन अघि उक्त, ऐनको दफा २७ अनुसार निगमले श्री ५ को सरकारको स्वीकृति लिएर नियम बनाउने व्यवस्था    थियो । तेस्रो संशोधन पछि उक्त ऐनको दफा २७ ले निगमको नियमावली बनाउने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई सुम्पियो । सेवा शर्त सम्बन्धी उक्त ऐनको दफा २७(क) ले निगमलाई श्री ५ को सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने विषयमा स्वीकृति समेत लिई विनियम बनाउन सक्ने तुल्यायो । त्यसैले विनियमद्वारा व्यवस्थित हुनु पर्ने सेवा शर्त सम्बन्धी नियमावली संशोधन गरी अवकास दिन मिल्दैन ।

४.     मेरो सेवाको आवश्यकता नपर्ने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्दैन । मलाई प्रवृत्त भावनाले लाग्नै नसक्ने नियमद्वारा अवकास दिने निर्णय गरिएको छ । विभागीय कारवाही गर्ने भनी स्पष्टीकरण गरी धेरै समयसम्म रिजर्भ पुलमा राखी विभागीय कारवाही गर्ने आधार नभएकोले अर्कै आधारमा सेवाबाट अवकास दिने गरी भएको निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त समेत प्रतिकूल छ । अतः उत्प्रेषण लगायतको जो चाहिने आज्ञा, आदेश जारी गरी अवैध नियमद्वारा भएको प्रत्यर्थीको अनधिकृत त्रुटिपूर्ण निर्णय बदर गरी निवेदकको हक संरक्षित गरिपाउँ भन्ने समेतको रिट निवेदन जिकिर ।

५.     विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाउने भन्ने समेतको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।

६.     शाही नेपाल वायुसेवा नियम ऐनको दफा २७ अनुसार नियम बनाउने अधिकार श्री ५ को सरकार मा भएको र उक्त ऐनको दफा २७(क) अनुसार उक्त ऐन र ऐन अन्तर्गत बनेका नियमको अधीनमा रही विनियम बनाउने अधिकार नियमलाई प्राप्त छ । नियम बनाउने श्री ५ को सरकारको अधिकारलाई विनियमले नियन्त्रित गर्छ भन्न मिल्दैन । ऐनले दिएको अधिकार बमोजिम नियमावली संशोधन गरेको वैध र मान्य छ । निगमका कर्मचारीको सेवा नियमावली संस्थामा नियुक्ति बढुवा र विभागीय कारवाई सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्तसँग बाझिएको छैन भन्ने समेतको पर्यटन मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

७.     शाही नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारी सेवा नियमावलीको नियम १६.१.६ बमोजिम सबै सुविधा पाउने गरी सेवाबाट अवकास गरेको असल नियत तथा विवेकपूर्ण तवरले कानूनबमोजिम नै भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको शा.ने.वा.नि. को सञ्चालक समितिको लिखितजवाफ ।

८.     ऐन कानूनको अधीनमा रही श्री ५ को सरकारबाट बनाई प्रकाशित भएको शाही नेपाल वायुसेवा निगमको कर्मचारीहरूको सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, २०४१ कानून बमोजिम नै बनेको छ र सोही नियमावलीको अधिकार प्रयोग गरी सञ्चालक समितिबाट निवेदकलाई सेवाबाट अवकास दिने भनी गरिएको निर्णय पनि कानून बमोजिम नै भएकोले त्यसमा कुनै कानूनी त्रुटि छैन भन्ने समेतको शा.ने.वा.नि. कर्मचारी व्यवस्था विभागको निर्देशकको लिखितजवाफ ।

९.     नियमबमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञावालीले निवेदकलाई बिना कारण हटाइएको छ । पद आवश्यक नभएको भन्न सकिने स्थिति छैन । शा.ने.वा.नि. का कर्मचारीहरूको सेवा शर्त सम्बन्धी कुरा विनियम बनाएर मात्र लागू हुन्छ । नियमावली संशोधन गरी सो बमोजिम अवकाश दिने अधिकार नै विपक्षीलाई छैन । बस्तुनिष्ठ प्रमाणद्वारा, निवेदकलाई अवकाश दिनु पर्ने आधार खुल्न पर्ने हुन्छ । लोक सेवा आयोगसंग परामर्श नगरी सामान्य सिद्धान्त बिपरीतको नियमावली बमोजिम अवकाश दिन मिल्दैन भन्ने समेत र विपक्षी शाही नेपाल वायु सेवा निगमतर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया एवं विद्वान अधिवक्ता  श्री गणेशराज शर्मा तथा विपक्षी पर्यटन मन्त्रालयतर्फ बाट विद्वान मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री केदारप्रसाद शर्मा ले.शा.ने.वा.नि.ऐन, २०१९ को दफा २७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले बनाएको निमावलीको आधारमा कानूनी रीत पुर्‍याई अवकाश दिएको हुँदा रिट खारेज हुन पर्दछ भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

१०.     अब प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ भन्ने कुराको निर्णय दिनुपरेको छ ।

११.     निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा शाही नेपाल वायु सेवा निगमका कर्मचारीहरूको सेवा नियमावली (संशोधनसहित) २०३१ को नियम १६.१.६ अन्तर्गत सोही नियमावलीको नियम १६.१.७ को व्यवस्थानुसार नियमावलीले प्रदान गरेका सबै सुविधाहरू पाउने गरी तपाईलाई सेवाबाट अवकाश दिने सञ्चालक समितिको मिति २०४२।११।२ को निर्णय बमोजिम तपाईलाई मिति २०४२।११।१० देखि अवकाश दिइएको सूचित गर्दछु भनी शाही नेपाल वायु सेवा निगमको कर्मचारी व्यवस्थाका निर्देशकले सही गरेको पत्र निवेदकलाई दिएको देखिन्छ । शाही नेपाल वायुसेवा निगमको संशोधित नियम नै बदरभागी हुँदा त्यस्ता नियमावली बमोजिम अवकाश दिएको गैरकानूनी छ भन्ने समेत निवेदन जिकिर देखिन्छ ।

१२.    अब निवेदकहरूलाई सेवाबाट अवकाश गर्ने गरेको मिलेको छ छैन भन्ने तर्फ हेर्दा शाही नेपाल वायु सेवा निगम ऐन, २०१९ को दफा २७ मा यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वित गर्न श्री ५ को सरकारले नियमहरू बनाउन सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । शाही नेपाल वायु सेवा नियगमका कर्मचारीहरूको सेवा नियमावली, २०३१ तत्कालीन शाही नेपाल वायु सेवा निगम ऐनले दिएको अधिकार बमोजिम निगमले श्री ५ को सरकारले पूर्वस्वीकृति लिई बनाएकोमा ऐनमा भएको (तेस्रो संशोधन) २०३४ बाट नियम बनाउने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई भएको देखिन आयो । यसरी ऐनले प्रष्ट सँग अधिकार दिएकोमा भइरहेको नियमावलीमा संशोधन गर्न नसक्ने भन्न मिलेन । श्री ५ को सरकारले शाही नेपाल वायु सेवा निगमका कर्मचारीहरूको सेवा (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०४१, २०४१ साल माघ १ गतेको राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी लागू गरेको देखिन्छ । उक्त संशोधित नियमावलीले नियमावलीको नियम १६.१.४ पछि नियम १६.१.५., १६.१.६ र १६.१.७ थपेको    देखिन्छ । नियम १६.१.६ मा निगममा सेवारत कुनै पनि कर्मचारीको सेवा आवश्यक नदेखिएमा निगमले कुनै पनि बखत त्यस्तो कर्मचारीहरुलाई सेवाबाट अवकाश दिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । उक्त व्यवस्था मुताविक नै निवेदकलाई अवकाश दिएको देखिन आयो त्यसरी अवकाश दिंदा पनि उचित कारण उल्लेख हुन पर्ने हुन्छ । निवेदकको सम्बन्धमा निम्न लिखित कर्मचारीहरुको सेवाको आवश्यकता निगमलाई नभएको हुनाले साथै निजहरुले काम गरिआएका पदहरु दरबन्दी समेत खारेज गर्ने गरी सेवाबाट अवकाश पाएका ती कर्मचारीहरुलाई नियमावलीको नियम १६.१.७ को व्यवस्थानुसार नियमावलीले प्रदान गरेको सबै सुविधाहरू पाउने गरी निजहरूलाई सेवाबाट अवकाश दिन प्रस्ताव स्वीकृतिको लागि पेश गर्दछु भनी निवेदक समेतको नाउँ समावेश गराई सञ्चालक समितिमा पेश गरेकोमा सोही कारण उल्लेख गर्दै सेवाबाट अवकाश दिने गरी सञ्चालक समितिले निर्णय गरेको देखिन आयो । निवेदकलाई अवकाश दिन पर्ने कारण समेत उक्त निर्णयमा उल्लेख भएको र दरबन्दी नै खारेज गरी आर्थिक भार कम गर्ने उद्देश्य राखेको भन्ने देखिएबाट निवेदकलाई शाही नेपाल वायु सेवा निगमको सञ्चालक समितिले मिति ०४२।११।९ मा निर्णय गरी ऐ. १० गते देखि लागू हुने गरी अवकाश दिएकोमा कुनै कानूनी त्रुटि विद्यमान देखिन आएन । तसर्थ निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या. रुद्रबहादुर सिंह

 

इति सम्वत् २०४५ साल आषाढ ८ गते रोज ४ शुभम् ।