निर्णय नं. ७६५७ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

निर्णय नं.७६५७           ने.का.प.२०६३       अङ्क २

 

सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रकुमार भण्डारी

माननीय न्यायाधीश श्री गौरी ढकाल

संवत् २०५८ सालको रिट नं. –– २९१४

आदेश मितिः २०६२।१२।८।३

 

विषय :– उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

 

निवेदकः नवलपरासी जिल्ला शिव मन्दिर गा.वि.स.वडा नं. ३ वस्ने हरिप्रसाद अधिकारी समेत

विरुद्ध

विपक्षीः श्री ५ को सरकार, वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय ववरमहल काठमाडौं समेत

 

§  निजी वन लगाउने व्यक्तिले त्यस्ता पैदावारको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भन्न नमिल्ने ।

§  नेपाल राजपत्र खण्ड ४४ संख्या ५४ को भाग ३ मा प्रकाशित सूचना अनुसार निजी आवादी भित्रको सालको रुख कटान गर्न प्रतिवन्ध रहेकोले सचिवस्तरवाट सालको रुख कटान र ओसारपसारमा प्रतिवन्ध लगाएको भनेपनि वन ऐन तथा नियम समेतले निजी वनको सम्वन्धमा त्यसप्रकारको प्रतिवन्ध लगाएको अवस्था पाईन्न र सो सूचना निजी वनको सम्वन्धमा आकर्षित हुने समेत नदेखिने ।

§  सो सूचना निजी वनको सम्वन्धमा समेत आकर्षित हुने भन्न पनि वन ऐन तथा नियममा उल्लेख भएको कानूनी व्यवस्थालाई उक्त सूचनाले प्रतिस्थापन (Overrule) गर्न समेत नसक्ने ।          

(प्रकरण नं.११)

 

निवेदक तर्फवाटः विद्धान अधिवक्ता श्री इश्वरी भट्टराई

विपक्षी तर्फवाटः विद्धान उपन्यायाधिवक्ता श्री अमृतवहादुर वस्नेत

अवलम्वित ने.का.प. २०५७, नि.नं. ६९६४, पृ.८४३,

 

आदेश

            न्या.राजेन्द्रकुमार भण्डारीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३,८८(२) अन्तर्गत परेको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा र आदेश यसप्रकार छः–

            २.    हामी निवेदकहरुको नाउंमा रहेको विभिन्न कित्ता जग्गामा हामीहरु आफैले नै हुर्काई वढाई संरक्षण गरी आएको सालका रुखहरु मध्ये केही रुखहरु ठाडै सुकेका केही रुखहरु ढले पडेकाले त्यस्ता रुखहरु हटाई वाँकी रुखहरु र अवादी जग्गाको संरक्षण गर्नुपर्ने भएकोले उल्लेखित काठहरु कटान मुछान गरी विक्रि वितरण समेत गर्नका लागि हरिप्रसाद अधिकारीलाई मन्जुरनामा दिई मिति २०५४।७।२१ मा जिल्ला वन अधिकृत जिल्ला वन कार्यालय, नवलपसारी समक्ष निवेदन गरेकोमा प्रत्यर्थी कावासोती ईलाका वन कार्यालयले भौगोलिक स्थितिको निरक्षण गरी सर्जमिनको प्रकृया समेत पुरा गरी सकेको हुँदा उक्त रुखहरु कटान गर्ने अनुमति पाउँ भनी वरावर जिल्ला वन कार्यालय नवलपरासीलाई अनुरोध गर्दा फायल विभागमा पठाएको, स्विकृती प्राप्त भएपछि इजाजत दिन्छौं भनी मौखिक आश्वासन मात्र दिएकोले विभागमा निवेदन गरी सम्पर्क गर्दा उक्त फायल कारवाही निमित्त पेश हुँदा यसमा निजी आवादीको साल रुख कटान गर्न प्रतिवन्ध रहेकोले केही गर्नुपर्ने देखिन्न भनी मिति २०५५।९।१९ मा श्री ५ को सरकार सचिव स्तरवाट आदेश भई फायल विभागमा नै रहेको व्यहोरा जानकारी गराईन्छ भन्ने पत्र निज हरि प्रसाद अधिकारीले प्राप्त गरेको हुँदा निवेदकहरुको नम्वरी आवादी जग्गामा पाली हुर्काइ संरक्षण गरी आएको उपरोक्त सुखड खडा ढला पडा रुखहरु दिन प्रतिदिन हैसियत विग्रिदै गएका र तत्काल कटान छपान गरी उपभोग गर्न नपाएमा सडी गली नोक्सान हुन जाने भएकोले श्री ५ को सरकार सचिवस्तरवाट मिति २०५५।९।१९ मा निवेदकहरुको निजी दर्ता हक भोगको नम्वरी आवादी जग्गाहरुमा निवेदकहरुले नै संरक्षण गरी राखेका सुखड ढला पडा सालका रुखहरु कटान मुछान तथा विक्रि वितरण समेत गर्न नपाउने गरी गरेको निर्णय आदेश र सो आदेशको जानकारी गराएको २०५८।५।५ को पत्र लगायत निवेदकहरुको माग वमोजिम गर्न नमिल्ने गरी प्रत्यर्थीहरुवाट अन्य कुनै निर्णय भएको भए सो निर्णय र सो का आधारमा भएको सम्पूर्ण काम कारवाही एवं मिति २०५७।११।१ को नेपाल राजपत्र खण्ड ५० संख्या ४३ फाल्गुण १ को श्री ५ को सरकार वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको सूचना आकर्षित हुने भएमा सो सूचना अनुचित एवं गैह«कानूनी ठहर गरी सो हदसम्म उत्प्रेषणको आदेशद्धारा वदर गरी निवदकहरुको माग वमोजिम गर्न दिनु भनी प्रत्यर्थीहरुका नाउंमा परमादेशको आदेश लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेतको निवेदन ।

            ३.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने  हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले वाटोको म्याद वाहेक १५ दिन भित्र सम्वन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम वमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेतको यस अदालतको कारण देखाउ आदेश ।

            ४.    निवेदकहरुको दर्ता हक भोग एवं स्वामित्वको जग्गामा रहेका साल जातका खडा एवं ढला पडा सुखड रुखहरुको कटान मुछान गरी विक्रि वितरणको अनुमती पाउँ भनी विपक्षीहरुवाट निवेदन परी कारवाहीको क्रममा भौगोलिक स्थितिको स्थलगत निरिक्षण र सर्जमिन समेत भई निकासार्थ प्रस्तुत हुँदा यसमा निजी आवादी भित्रको सालका रुखहरु कटान गर्न प्रतिवन्ध रहेकोले केही गर्नुपर्ने देखिन्न भनी मिति २०५५।९।१९ मा श्री ५ को सरकार वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयको सूचनावाट जैविक विविधता र वातावरणिय दृष्टिले महत्वपूर्ण रहेको वृक्ष वन सम्पदाको संरक्षण हेतु साल जातका रुखहरुको कटानमा प्रतिवन्ध पूर्ण रुपमा कायम रहन गएकोले मिति २०५५।९।१९ को सचिव स्तरिय निर्णयको व्यहोरा जानकारी गराएको मुनासिव हुँदा विपक्षीहरुको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेतको वन विभागको लिखित जवाफ ।

            ५.    निवेदकहरुको दर्ता हक भोग एवं स्वामित्वको जग्गामा रहेका साल जातका खडा एवं ढला पडा सुखड रुखहरुको कटान मुछान गरी विक्रि वितरणको अनुमती पाउँ भनी विपक्षीहरुवाट निवेदन परी कारवाहीको क्रममा भौगोलिक स्थितिको स्थलगत निरिक्षण र सर्जमिन समेत भई निकासार्थ प्रस्तुत हुँदा यसमा निजी आवादी भित्रको सालका रुखहरु कटान गर्न प्रतिवन्ध रहेकोले केही गर्नुपर्ने देखिन्न भनी मिति २०५५।९।१९ मा श्री ५ को सरकार वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयको सूचनावाट जैविक विविधता र वातावरिणय दृष्टिले महत्वपूर्ण रहेको वृक्ष वन सम्पदाको संरक्षण हेतु साल जातका रुखहरुको कटानमा प्रतिवन्ध पूर्ण रुपमा कायम रहन गएकोले मिति २०५५।९।१९ को सचिव स्तरिय निर्णयको व्यहोरा जानकारी गराएको मुनासिव हुँदा विपक्षीहरुको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेतको जिल्ला वन कार्यालय नवलपरासीको लिखित जवाफ ।

            ६.    नेपाल राजपत्र खण्ड ४४, संख्या ५४ मिति २०५१।१२।२० को भाग ३ मा प्रकाशित सूचना अनुसार निजी आवादी भित्रको सालको रुख कटान गर्न प्रतिवन्ध रहेकोले यसमा केही गर्नुपर्ने नदेखिएको भनी यस मन्त्रालयको (सचिवस्तर) को मिति २०५५।९।१९ मा भएको निर्णय अनुसार मिति २०५८।५।५ मा रिट निवेदकलाई वन विभागवाट सो को जानकारी दिएको हो । उपरोक्त कार्य कुनै कानुन विपरीत नभई वन ऐन, २०४९ र सो अन्तर्गत वनेको नियममा भएको कानूनी व्यवस्था अनुरुप गरिएकोले रिट निवेदन जारी हुनु पर्ने होईन । रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेतको वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

            ७.    नियम वमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश भएको प्रस्तुत निवेदनसंग सम्वन्धित सम्पूर्ण मिसिल कागजात अध्ययन गरि निवेदक तर्फवाट उपस्थित विद्धान अधिवक्ता श्री इश्वरी भट्टराईले निवेदकहरुको आफ्नो स्वामित्वको जग्गामा निवेदकहरु आफैले रोपी हुर्काई वढाएको सालका रुखहरु निजी प्रकृतिका हुन । कानूनले समेत निजी वनको समुचित प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । निजी जग्गावालाहरुले सुखा खडा र ढलपडा रुखहरुको समुचित व्यवस्थापन गर्ने मौका नपाउने हो भने त्यसले अन्य वन पैदावार समेतलाई असर गर्ने कुरामा दुई मत हुँदैन । वातावरण समेतमा प्रभाव पार्न सक्ने सुखड खडा, ढलपडा रुखहरुको कटान छपान गर्न नपाउने भन्ने हुँदैन । सचिव स्तरीय निर्णय समेत वदर गरिपाऊँ भन्ने समेत र विपक्षीहरुको तर्फवाट उपस्थित विद्धान उप न्यायाधीवक्ता श्री अमृत वहादुर वस्नेतले २०५१।१२।२० को राजपत्रले नै निजी आवादी भित्रको सालको रुख कटान गर्न प्रतिवन्ध रहेकोले सचिव स्तरवाट उक्त निर्णय भएको हो । राज्यले मौलिक हकमाथी मुनासिव प्रतिवन्ध लगाउन सक्ने गरी कानून निर्माण गर्न सक्ने नै हुँदा साम्पत्तिक हकमा समेत असर पर्‍यो भन्न  मिल्दैन रीट निवेदन खारेज भागी छ भन्ने समेतको वहस गर्नु भयो । माग वमोजिम प्रस्तुत रिट जारी हुन सक्छ, सक्दैन ? भन्ने कुराको निर्णय गर्न पर्ने देखियो ।

            ८.    निर्णय तर्फ विचार गर्दा निवेदकहरुको नाउंमा रहेको विभिन्न कित्ता जग्गामा निवेदकहरु आफैले नै हुर्काई वढाई संरक्षण गरी आएको सालका रुखहरु मध्ये केही रुखहरु ठाडै सुकेका केही रुखहरु ढले पडेकाले त्यस्ता रुखहरु हटाई वाँकी रुखहरु र अवादी जग्गाको संरक्षण गर्नुपर्ने भएकोले उल्लेखित काठहरु कटान मुछान गरी विक्रि वितरण समेत गर्नका लागि जिल्ला वन अधिकृत जिल्ला वन कार्यालय, नवलपरासी समक्ष मिति २०५४।७।२१ मा निवेदन गरेकोमा प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकार सचिवस्तरवाट मिति २०५५।९।१९ मा निवेदकहरुको निजी दर्ता हक भोगको नम्वरी आवादी जग्गाहरुमा निवेदकहरुले नै संरक्षण गरी राखेका सुखड खडा र ढला पडा सालका रुखहरु कटान मुछान तथा विक्रि वितरण समेत गर्न नपाउने भनी प्रतिवन्ध लगाउने गरी गरेको निर्णय आदेश र सो आदेशको जानकारी गराएको २०५८।५।५ को पत्र नेपाल राजपत्र खण्ड ५० संख्या ४३ फाल्गुण १ को श्री ५ को सरकार वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको सूचना आकर्षित हुने भएमा सो सूचना समेत अनुचित एवं गैह्र कानूनी हुँदा वदर गरी माग वमोजिम सुखड खडा र ढलपढा रुख कटान गर्न दिनु भनी परमादेश समेत माग गरेको पाईयो । वृक्ष वन सम्पदाको संरक्षण हेतु साल जातका रुखहरुको कटानमा पूर्ण प्रतिवन्ध कायम रहन गएकोले नेपाल राजपत्र खण्ड ४४ संख्या ५४ भाग ३ मिति २०५१।१२।२० को सूचना अनुसार मिति २०५५।९।१९ को सचिव स्तरिय निर्णयको व्यहोरा जानकारी गराएको मुनासिव हुँदा विपक्षीहरुको रिट खारेज हुन पर्छ भन्ने वन विभाग र जिल्ला वन कार्यालय नवलपरासीको लिखित जवाफ भएकोमा नेपाल राजपत्र खण्ड ४४, संख्या ५४ मिति २०५१।१२।२० को भाग ३ मा प्रकाशित सूचना अनुसार निजी आवादी भित्रको सालको रुख कटान गर्न प्रतिवन्ध रहेकोले यसमा केही गर्नुपर्ने नदेखिएको भनी यस मन्त्रालयको (सचिवस्तर) को मिति २०५५।९।१९ मा निर्णय अनुसार मिति २०५८।५।५ मा रिट निवेदकलाई वन विभागवाट सो को जानकारी दिएको हो । उपरोक्त कार्य कुनै कानुन विपरीत नभई वन ऐन, २०४९ र सो अन्तर्गत वनेको नियममा भएको कानूनी व्यवस्था अनुरुप गरिएकोले रिट निवेदन जारी हुनु पर्ने होईन भन्ने समेतको वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय, वन विभाग र जिल्ला वन कार्यालय नवलपरासी समेतको एकै प्रकारको लिखित जवाफ देखियो ।

            ९.    निवेदकहरुले मुख्य रुपमा निजी आवादी भित्रको सालका रुखहरु कटान गर्न प्रतिवन्ध रहेको भनी श्री ५ को सरकार सचिव स्तरवाट मिति २०५५।९।१९ मा आदेश भएपछि आफ्नै निजी जग्गामा लगाएका सालका रुखहरु मध्ये सुखड खडा र ढलपडा रुखहरु हटाउने प्रयोजनको लागी मात्र कटान मुल्छान गरी काठहरु सड्ने विग्रने समय भन्दा अगाडी नै विक्रि गर्न खोजेको हो यस्तो अवस्थामा प्रचलित वन ऐन नियमले समेत प्रतिवन्ध नलाग्ने भनी उक्त सचिव स्तरिय निर्णय समेत वदर माग गरी नीजि वनवाट उत्पादित वन पैदावार जुन ढले पढे, सुकेका छन तिनीहरुको सदुपयोग गर्न माग गरेको मा उल्लेखित निर्णय वदर योग्य छ , छैन भन्ने तर्फ विचार गर्दा वन ऐन, २०४९ को दफा २(८) मा निजी वन भन्नाले प्रचलित कानून वमोजिम कुनै व्यक्तिको हक पुग्ने निजी जग्गामा लगाई हुर्काएको वा संरक्षण गरी दिएको वन सम्झनु पर्छ भन्ने उल्लेख भएको छ । ऐ ऐनको दफा ३८ ले निजी वनको धनीले आफ्नो इच्छा अनुसार निजीवनको विकाश संरक्षण व्यवस्थापन गर्न तथा वन पैदावरको उपभोग गर्न वा मुल्य निर्धारण गरी विक्रि वितरण गर्न सक्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यसै गरी वन नियमावली २०४९ को नियम ६२ मा निजी स्वामित्वको आवादी जग्गामा रहेको निजी वन पैदावरको उपभोग र विक्रि वितरण सम्वन्धी कानूनी व्यवस्था रहेको छ । नियम ६२(१) को उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थामा आफ्नो निजी वनको वन पैदावरको उपभोग सम्वन्धी व्यवस्था गरी निजी वनहरुको पैदावार मध्ये रुख कटानको लागी जिल्ला वन कार्यालयमा निवेदन दिन सक्ने र परेको निवेदन अनुसार जाँच वुझ गरी वन अधिकृतले रुख कटान गर्ने अनुमती दिन सक्ने सम्मको कानूनी व्यवस्था रहेको पाईन्छ ।

            १०.    राज्यले व्यक्तिका सम्पत्तिहरु माथि कुनै पनि प्रकारको दायित्व निर्धारण गर्न सक्छ, राज्य भित्रको वैयक्तिक सम्पत्ति माथि राज्यको प्रथम अधिकार हुन्छ र त्यसपछि मात्र वैयक्तिक हक अधिकारको श्रोत खोजिन्छ । यसै तथ्यको आधारमा नागरिक र व्यक्तिको निजी सम्पत्ति माथि राज्यले नियन्त्रण राख्न सक्ने कुराको कल्पना गरिन्छ । सम्पत्ति माथि राज्यको प्रथम अधिकार अर्थात  Eminent Domain को अवधारणा अनुसार अचल सम्पत्तिको अन्तिम स्वामी राज्य नै हो भन्ने आधारमा विभिन्न कानुनको माध्यमद्धारा व्यक्तिको साम्पत्तिक अधिकारलाई नियमित गर्ने गरिन्छ । अर्को शव्दमा व्यक्त गर्नु पर्दा सार्वजनिक हितको लागी व्यक्तिको सम्पत्ति उपर राज्यको नियन्त्रण रहने अवधारणा रहेको छ तर त्यसो गर्दा व्यक्तिका साम्पत्तिक अधिकार माथि राज्यले कुनै प्रकारको अधिकारको श्रृजना गर्दा कानूनमा आधारीत हुनु पर्ने हुन्छ । निवेदकहरुले आफ्नो नम्वरी जग्गामा लगाएको रुखहरु मध्ये सुखा र ढलपडा रुखहरुको समेत उचित उपयोग गर्न नपाउने गरी कानूनले नियन्त्रण नगरेको अवस्थामा विपक्षीहरुको लिखित जवाफमा उल्लेख भए वमोजिम नियन्त्रण गर्ने हो भने कानूनमा उल्लेख भएको र कानूनले परिकल्पना गरेको निजी वनको अवधाराणामा नै आघात पर्न जाने हुन्छ ।

            ११.    नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७ ले प्रचलित कानूनको अधिनमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने भोग गर्ने, वेच विखन गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोवार गर्ने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । निवेदकहरुको निजी स्वामित्वमा रहेको नम्वरी जग्गामा निवेदकहरुले नै संरक्षण गरी राखेका रुखहरु सुकी ढली नोक्सान हुने अवस्था सम्म पनि उपभोग विक्रि कारोवार गर्न नपाउने गरी कानून विना राज्यले रोक लगाउन सक्ने समेत देखिँदैन । हाल निव]दकले वदर गर्न गराउन समेत दावी गरेको नेपाल राजपत्र खण्ड ५० संख्या ४३ मिति २०५७ फाल्गुण १ गतेको सूचना हेर्दा सो सूचनामा “ श्री ५ को सरकारले वन ऐन, २०४९ को दफा ७० क ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी जैविक विविधता र वातावरण संरक्षणको प्रयोजनको लागी देहायका वन पैदावारलाई देहाय वमोजिम प्रतिवन्ध लगाएको छ” भनी देहाय ३ नं. मा व्यापारिक प्रयोजनको लागी ओसार पसार विदेश निकासी कटान गर्न प्रतिवन्ध लगाएको भनी ३ (ग) मा सालको रुखहरु समेत उल्लेख भएको छ । राजपत्रमा प्रकाशित उक्त सूचनाले सरकारी वनवाट केवल व्यापारिक प्रयोजनको लागी उक्त साल जातका रुखहरु ओसार पसार, विदेश निकासी र कटान गर्न प्रतिवन्ध लगाएपनि निजी आवादीको वनमा लगाएका सुकेका, ढलेका रुखहरुको सम्वन्धमा नवोलेको हुँदा प्रचलित बन ऐन नियमको र  संबैधानिक व्यवस्थाको परिप्रेक्षमा सो सूचनाले निजी आवादीमा लगाएको सुकेका ढलेका वन पैदावारको ओसार पसार र विक्रि वितरणमा समेत प्रतिवन्ध लगाएको मान्न नमिलेकोले सो सूचना वदर गरी रहन पर्ने देखिएन । जहांसम्म बन तथा भूसंरक्षण मंत्रालयको लिखित जवाफमा नेपाल राजपत्र खण्ड ४४ संख्या ५४ मिति २०५१।१२।२० को भाग ३ मा प्रकाशित सूचना अनुसार निजी आवादी भित्रको सालको रुख कटान गर्न प्रतिवन्ध रहेकोले मिति २०५५।९।१९ मा सचिव स्तरवाट सालको रुख कटान र ओसार पसारमा प्रतिवन्ध लगाएको भनी उल्लेख गरेको हकमा वन ऐन तथा नियमले सरकारी वनको सम्वन्धमा त्यस प्रकारको नियन्त्रण गर्न सकिने हो तर नीजि वन पैदावारको सम्वन्धमा सरकारी वन सरह नियन्त्रण गरिएमा निज हकको अतिक्रमण हुन जाने स्पष्ट छ । निजीवनको सम्वन्धमा कानूनले त्यस प्रकारको प्रतिवन्ध नलगाएको अवस्थामा उक्त सूचना निजी वनको सम्वन्धमा समेत आकर्षित हुने हो भन्न मिलेन । उस्मा पनि उल्लेखित मिति २०५७।११।१ र मिति २०५१।१२।२० मा आएका सूचनाहरु निजी वनको सम्वन्धमा समेत आकर्षित हुने भन्नलाई वन ऐन तथा नियमको व्यवस्थालाई सूचनाले (Overrule) प्रतिस्थापन गर्न सक्ने हुँदैन । उक्त सूचनाहरुले निजी आवादी क्षेत्र भित्र लगाएको वन पैदावारको समेत विक्रि वितरण व्यवस्थापनमा पूर्णरुपले प्रतिवन्ध लगाएकै हो भनी मान्ने हो भनेपनि विद्यमान ऐन नियममा भएको कानूनी व्यवस्था भन्दा सुचना प्रभावकारी हुन जाने देखिन्छ । विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको संशोधन वा खारेजी भएको अवस्थामा मात्र संशोधित वा परिवर्तित व्यवस्था कृयासिल हुने हो तर सुचनावाट कानूनको संशोधन गर्न सकिँदैन । माथि उल्लेखित मिति २०५१।१२।२० को राजपत्रको सुचना लाई २०५७।११।१ को राजपत्रको सुचनाले र मिति २०५७।११।१ को राजपत्रको सुचनालाई २०५९ सालको खण्ड ५१ संख्या ३६ मिति २०५९।९।१६ को राजपत्रले खारेज गरेको हुँदा सो सुचनाहरु अद्यापि क्रियासिल रहेको अवस्था समेत   देखिँदैन ।

            १२.   यस्तै प्रकारका विवाद सम्वन्धमा यस अदालतवाट कमला किसोरी मुराउनी विरुद्ध जिल्ला वन कार्यालय वांके समेत भएको २०५१ सालको रिट नं. २५१६  निर्णय मिति २०५३।१।११ मा नीजि वन नम्वरी जग्गामा लगाएको वन पैदावार कटान गरी वेच विखन गर्न कानून वमोजिम इजाजत दिनु भनी परमादेशको आदेश जारी भएको, निवेदक सिलवाल निजी वनका प्रो. विष्णुप्रसाद सिलवाल समेत विपक्षी भूसंरक्षण मन्त्रालय, जिल्ला वन कार्यालय नुवाकोट समेत भएको २०५६ सालको रि.नं. ३५७८ मा जैविक विविधता र वातावरण संरक्षणको प्रयोजनको लागी आवश्यक शर्त वन्देज राखी कानूनको प्रकृया अपनाई निजी वन पैदावार उपभोग र विक्रि वितरण गर्न समेत दिनु भनी परमादेश जारी भएको पाईन्छ भने निवेदक टिकाराम तिवारी समेत विपक्षी जिल्ला वन कार्यालय प्यूठान समेत भएको २०५७ सालको रि.नं. ३२६६ को उत्प्रेषण मुद्दामा माथि उल्लेखित रिट निवेदनहरु उल्लेख गरी कानून विपरीत निजी वन पैदावारलाई सरकारी वन सरह नियन्त्रण गरिएमा निजी हकको अतिक्रमण हुने हुनाले आवश्यक कानूनको प्रकृया अपनाई निजीवन पैदावारको उपभोग र विक्रि वितरण समेत गर्न दिनु भनी परमादेशको आदेश जारी भएको (ने.का.प. २०५७, पृ.८४३, नि.नं. ६९६४) अवस्थामा उक्त आदेशहरु विपरीत विपक्षी वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयको मिति २०५५।९।१९ को निर्णय को आधारमा निजी वन पैदावार उपभोग गर्नवाट नियन्त्रण गरेको पाईन्छ ।

            १३.   अतः माथि विवेचना भए अनुसार वन ऐन २०४९ को दफा ३८ ले निजी वनको धनीले आफ्नो इच्छा अनुसार निजी वनको विकाश संरक्षण व्यवस्थापन गर्न तथा वन पैदावारको उपभोग गर्न वा मुल्य निर्धारण गरी विक्रि वितरण गर्न सक्ने भन्ने समेतको कानूनी व्यवस्था र वन नियमावली, २०४९ को नियम ६२ ले समेत निजी स्वामित्वको अवादी जग्गामा लगाएको निजी वन पैदावार मध्ये जिल्ला वन कार्यालयमा निवेदन दिई कटानको अनुमती लिन सक्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था विपरीत निजी वन लगाउने व्यक्तिले त्यस्ता बन पैदावारको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भन्न नमिलेकोले उल्लेखित कानूनी व्यवस्था समेतको आधारमा कानूनको दायरा भित्र रहेर निजी आवादी वा नम्वरी जग्गामा लगाएका सालका रुख र ढलेका काठहरुको उचित व्यवस्थापन गर्न र अन्य वन पैदावार समेतलाई हानी हुनवाट वचाउने प्रयोजनार्थ सम्वन्धित जग्गावालाहरुले त्यस्तो सुखा ढले पढेका काठहरु विक्रि वितरण समेतको कार्य गर्न नसक्ने भन्ने श्री ५ को सरकार सचिव स्तरिय मिति २०५५।९।१९ को निर्णय र सो निर्णयको आधारमा निवेदकहरुलाई दिएको मिति २०५८।५।५ को जानकारी पत्र र सो संग सम्वन्धित अन्य काम कारवाहीहरु समेत उल्लेखित वन ऐन, २०४९ को दफा ३८ मा भएको निजी वन सम्वन्धी व्यवस्था र वन नियमावली २०५१ को नियम ६२ एवं यस अदालतवाट भएको उपर्युक्त आदेशहरु समेतको प्रतिकूल देखिनाले उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी वदर गरी दिएको छ । अव निवेदनमा उल्लेख भएका सर्जमिनले राय व्यक्त गरेका सुकेका ढले पढेका रुखहरु समेतको उचित व्यवस्थापन नगर्ने हो भने अन्य वन पैदावार समेत नोक्सानी हुने भई अन्ततोगोत्वा निजी वनको संरक्षण गर्ने व्यक्तिहरुले आर्थिक नोक्सानी समेत व्यहोर्नु पर्ने अवस्था श्रृजना हुन जाने देखिँदा तत् सम्वन्धमा समुचित मापदण्ड अपनाई निजी वन पैदावारको उपभोग र विक्रि वितरण गर्न दिनु भनी विपक्षीहरुको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । आदेशको जानकारी विपक्षीहरुलाई दिनु भनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा लेखि पठाई दिनु । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छुं ।

 

न्या. गौरी ढकाल

 

इति सम्वत् २०६२ साल चैत्र ८ गते रोज ३ रोज शुभम् ...................