निर्णय नं. ३४०६ - बन्दी–प्रत्यक्षीकरण

निर्णय नं. ३४०६ ने.का.प. २०४५     अङ्क ३

 

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री महेशराम भक्त माथेमा

सम्वत् २०४३ सालको रिट नं. २२५६

आदेश भएको मिति : २०४५।२।११।३ मा

 

निवेदक : जि.बारा बबुआयान गा.पं. वडा नं. ४ घर भई हाल जि.का.कारागार शाखा पर्सामा नजरबन्द रहेका रामजनम भगतसमेत

विरुद्ध

विपक्षी : जिल्ला कार्यालय बारा कलैयासमेत

 

विषय : बन्दी–प्रत्यक्षीकरण

 

(१)                  स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ११ को उपदफा (३) मा अञ्चलाधीशलाई यो ऐन वा अन्य प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम प्राप्त भएको मुद्दा हेर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सबै वा केही प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा अन्य कुनै अधिकृतलाई प्रदान गर्न सक्ने छ भन्ने व्यवस्था भएबाट श्री ५ को सरकारले सूचना प्रकाशित गरी अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने ।

(प्रकरण नं.  ९)

(२)                सूचना प्रकाशित गरी राजकाज (अपराध र सजायँ) ऐन, २०१९ को दफा ६(३) को कसूर सम्बन्धी मुद्दा हेर्न पाउने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदान गरेको देखिँदा क्षेत्राधिकार नै नभएको मुद्दा हेरेको भन्ने निवेदन जिकिर मनासिव देखिन नआउने ।

(प्रकरण नं.  १०)

 

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान का.मु. सह–न्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी.

 

आदेश

न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता हुनआएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त विवरण एवं निर्णय यसप्रकार छ :

२.     हामी निवेदकहरू ज्याला मजदुर गरी जीवन यापन गर्दै आएका नेपाली नागरिकहरू हौं । हामी जस्ता साधारण किसानहरूलाई मिति ०४१।११।९ का दिन बारा प्रहरी चौकी लुटिएको सिलसिलामा मात्र आशंकाको भरमा गिरफ्तार गरी जिल्ला कार्यालय बारामा पेश गर्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूबाट हाम्रो हकमा राजकाज मुद्दा चलाई पुर्पक्षका निमित्त थुनामा राख्ने मिति ०४२।१।११ को आदेशानुसार जि.का.कारागार शाखा पर्सामा थुनामा राख्ने काम भएको छ ।

३.     कुनै पनि व्यक्तिलाई थुनामा राख्दा सम्बन्धित अधिकारीले त्यस्तो अधिकार आफूलाई प्राप्त छ छैन हेर्नु पर्ने हुन्छ । प्रस्तुत विषयमा राजकाज मुद्दा हेर्न पाउने अधिकार राजकाज (अपराध तथा सजायँ) ऐनको दफा १० ले स्थानीय अञ्चलाधीश वा श्री ५ को सरकारले तोकी दिएको अधिकारी वा अदालतलाई मात्र छ । विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सो मुद्दा हेर्न पाउने कुनै ऐनले अधिकार प्रदान गरेको नहुँदा विपक्षीद्वारा गरिएको आदेश त्रुटिपूर्ण छ । यसका अतिरिक्त सोही विषयमा केवल आशंकाको भरमा गिरफ्तार गरिएका रविन्द्र चौधरीलाई राजकाज मुद्दा चलाई पूर्पक्षको निमित्त थुनामा राखिँदा उक्त आदेश उपर रिट निवेदन दायर गर्दा निज निवेदकको हकमा सो मुद्दा चलाइएको कानूनी आधार नमिलेको कारणले खारेज भई छुट्कारा दिने आदेश समेत भएको हुँदा विपक्षीको उक्त गैरकानूनी आदेश बदर गरी बन्दी–प्रत्यक्षीकरण वा जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी गैरकानूनी थुनाबाट छुट्कारा पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदनपत्र ।

४.     यसमा विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति  ०४३।११।२० को आदेश ।

५.     नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता र प्रादेशिक अखण्डतामा खलल पार्न सक्ने गरी प्रहरी प्रति घृणा द्वेष र अवहेलना गरी प्रहरी चौकी बारा गढीमा भएका प्रहरी माथि चौकी घेरी गोली चलाई प्र.ज. धनबहादुर दराईको दाहिना पाखुरामा गोली लागेको र प्रहरी प्रतिवेदनमा राजकाज (अपराध र सजायँ) ऐन, ०१९ को दफा ६(३) अनुसारको दावी लिई कारवाई निमित्त यस कार्यालयमा मिसिल पेश भएकोमा पछि बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी निवेदकहरूलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा राखी कारवाई भइरहेको छ । मुद्दा हेर्न पाउने अधिकार क्षेत्रका सम्बन्धमा राजकाज (अपराध र सजायँ) ऐन, ०१९ को दफा ६ को उपदफा ३ को अधिकार र कर्तव्यहरु स्थानीय प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रयोग गर्ने गरी नेपाल राजपत्र भाग ३ भाद्र १४ गते ०२८ सालमा प्रकाशित गृह पञ्चायत मन्त्रालयको सूचनाबाट प्रत्यायोजन भई मुद्दा हेर्ने अधिकार हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने जिल्ला कार्यालय वारा समेतको लिखितजवाफ ।

६.     जिल्ला कार्यालय कारागार शाखा पर्साको तर्फबाट लिखितजवाफ प्राप्त हुन नआएको ।

७.     नियमबमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुनआएको प्रस्तुत निवेदनमा विपक्षीहरूतर्फबाट उपस्थित विद्वान का.मु.सह–न्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी.ले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो । प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन भन्ने नै निर्णय दिनु पर्ने हुनआएको छ ।

८.     यसमा राजकाज मुद्दा हेर्न पाउने अधिकार राजकाज (अपराध तथा सजायँ) ऐनको दफा १० ले स्थानीय अञ्चलाधीश वा श्री ५ को सरकारले तोकी दिएको अधिकारी वा अदालतलाई मात्र छ । विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सो मुद्दा हेर्न पाउने कुनै ऐनले अधिकार प्रदान गरेको नहुँदा विपक्षीद्वारा गरिएको आदेश त्रुटिपूर्ण छ भन्ने निवेदकहरूको मुख्य निवेदन जिकिर देखिन्छ ।

९.     सो सम्बन्धमा राजकाज (अपराध र सजायँ) ऐन, २०१९ को दफा १०(१) बेदफा ६ अन्तर्गतको कसूर सम्बन्धी मुद्दा मामिलाको कारवाई किनारा गर्ने अधिकार स्थानीय अञ्चलाधीशलाई प्रदान भएकोमा स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ११ को उपदफा ३ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम अञ्चलाधीशमा भएको अधिकार र कर्तव्यहरु मध्ये देहायको अधिकार र कर्तव्यहरू आफ्नो जिल्लामा प्रयोग र पालन गर्न पाउने गरी नेपाल अधिराज्यका सम्पूर्ण जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई प्रदान गरेको भनी देहाय १६ मा राजकाज (अपराध र सजायँ) ऐन, ०१९ को दफा ६ को उपदफा ३ समेतको उल्लेख गरी ०२८।५।१४ को राजपत्रमा श्री ५ को सरकार गृह पञ्चायत मन्त्रालयको सूचना प्रकाशित भएको देखिन्छ । स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ११ को उपदफा ३ मा अञ्चलाधीशलाई यो ऐन वा अन्य प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम प्राप्त भएको मुद्दा हेर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सबै वा केही प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा अन्य कुनै अधिकृतलाई प्रदान गर्न सक्ने छ भन्ने व्यवस्था भएबाट श्री ५ को सरकारले सूचना प्रकाशित गरी अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने नै देखियो ।

१०.     त्यस्तो सूचना प्रकाशित गरी राजकाज (अपराध र सजायँ) ऐन, २०१९ को दफा ६(३) को कसूर सम्बन्धी मुद्दा हेर्न पाउने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदान गरेको देखिँदा क्षेत्राधिकार नै नभएको मुद्दा हेरेको भन्ने निवेदन जिकिर मनासिव देखिन आएन । तसर्थ निवेदकहरूको निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गरी रहनु परेन । प्रस्तुत निवेदन खारेज हुन्छ । नियमबमोजिम गरी फाइल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या. महेशराम भक्त माथेमा

 

इति सम्वत् २०४५ साल ज्येष्ठ ११ गते रोज ३ शुभम् ।