निर्णय नं. ९१३१ - उत्प्रेषण/परमादेश

सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल

माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

आदेश मिति : २०७०।९।१८।५

०६९-WS-००१९

 

विषयः उत्प्रेषण/परमादेश

 

निवेदक : तनहुँ जिल्ला, ढोरफिर्दि गाउँ विकास समिति वडा नं ९ बस्ने शिवचन्द्र पौडेल

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार काठमाडौंसमेत

 

• संविधानले नै मार्गदर्शन गरेअनुरूप नियमनका शर्तहरू तोक्ने गरी बनाएका कानूनले पेशागत स्वतन्त्रतामा अनुचित बन्देज लगाएको मान्न मिल्दैन । तर संविधानले नै तोकिदिएको नियमनका शर्तहरूको मर्म र भावनाविपरीत नागरिकको पेशा तथा रोजगार गर्ने स्वतन्त्रतालाई सङ्‍कुचित पार्न स्वेच्छाचारीरूपमा शर्तहरू तोकेर कानून बनाउन मिल्दैन ।

(प्रकरण नं.६)

• निर्माण व्यवसायीले आफ्नो निर्माण व्यवसायको इजाजत नवीकरण गराउने प्रयोजनका लागि निर्माण व्यवासायीहरूको पेशागत संगठनको रूपमा रहेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको सदस्यता लिनु अनिवार्य हुने गरी शर्त तोक्ने कार्यले संविधानप्रदत्त नागरिकको पेशा एवम् रोजगारीको हकलाई सङ्‍कुचन गराउने हुँदा त्यस्तो शर्त अनुचित किसिमको शर्त हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुने ।
• निर्माण व्यवसाय इजाजतपत्र नवीकरण गराउन नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको सदस्यता लिई त्यस्तो सदस्यता लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था नियममा राख्न सकिने अधिकार निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५ को कुनै पनि प्रावधानले दिएको नदेखिने ।
• पेशा तथा रोजगारीको स्वतन्त्रता संविधानप्रदक्त मौलिक हक एवम् कानूनद्वारा व्यवस्थित कानूनी हक भएकोमा आम नागरिकको हितअनुकूल बनाउन वा व्यवसायसँग सिधै सम्बन्ध रहेको विषयमा नियमन गर्न बाहेक अन्य कुनै संस्थाको सदस्यतासँग जोडेर पेशागत स्वतन्त्रतालाई हस्तक्षेप गर्न मिल्ने नदेखिने ।

(प्रकरण नं.७)

• पेशागत संगठनको रूपमा संस्थापित उक्त नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको सदस्यता लिने वा नलिने भन्ने कुरा सम्बन्धित व्यवसायीको स्वेच्छिक अधिकार हो । अनुसूचीको व्यवस्था हेरफेर गर्न सक्ने अधिकारको नाममा निर्माण व्यवसायी महासंघको सदस्यता बाध्यात्मक हुने शर्त थप गरी निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र नवीकरण नगर्ने प्रायोजन गर्नु कानूनसम्मत मान्न सकिन्न ।

(प्रकरण नं.८)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता प्रेमराज सुवेदी

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेल

अवलम्बित नजीर :

• नेकाप २०६३, नि.नं.८७७७

सम्बद्ध कानून :

• नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च)
• निर्माण व्यवसायी नियमावली, २०५६

 

आदेश

न्या.कल्याण श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) र (२) बमोजिम यस अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्रको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छ :–

                म निवेदकको नाउँमा दर्ता रहेको निर्माण व्यवसाय गर्ने उद्देश्यको “शिव निर्माण सेवा” नामक प्राइभेट फर्म आ.व. २०६६/०६७ को लागि नवीकरणका लागि विपक्षी जिल्ला विकास समितिमा निवेदन गर्दा निर्माण व्यवसाय नियमावली, २०५६ को अनुसूची ५ मा निर्दिष्ट दर्खास्तको ढाँचाको देहाय (क) र (ख) बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र इजाजतपत्र नवीकरण हुने अन्यथा नहुने भनी विपक्षी जिल्ला विकास समितिले भनेपछि यसै सम्मानीत अदालतमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च) र धारा १८(१) को हक कुण्ठित गरेउपर धारा ३२ तथा १०७ (१) र (२) अन्तर्गत विपक्षीहरूका उपर संवत् २०६६ सालको रिट नं. २०६६-WS-००३३ दायर गरेकोमा विपक्षी मन्त्रिपरिषद्ले उक्त रिट निवेदन विचाराधीन हुँदाका अवस्थामा मिति २०६८।१।५ गते उक्त निर्माण व्यवसाय नियमावली, २०५६ को अनुसूची ५ को देहाय ५ को खण्ड (क) र (ख) मा संशोधन गरी निर्माण व्यवसायी महासंघको सदस्यता लिन ऐच्छिक व्यवस्था गरेको हुँदा रिट निवेदनमा माग गरेअनुसार अनुसूचीका उक्त व्यवस्था बदर घोषित हुन्छ भनी बोलिरहन परेन तर यी रिट निवेदक नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको सदस्यता नवीकरण नभएको भन्ने कारणबाट मात्र निजको निर्माण व्यवसायको इजाजतपत्र नवीकरण गर्ने कार्य रोक्का राख्नु संविधान र निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५ को प्रतिकूल हुँदा हाल प्रचलित कानूनबमोजिम अन्य प्रक्रिया वा रीत पूरा गरेको भए यी निवेदकको इजाजतपत्र रोक्का भएको मितिदेखि नै लागू हुने गरी नवीकरण गरिदिनु भनी प्रत्यर्थी जिल्ला विकास समितिको कार्यालय तनहुँका नाउँमा परमादेश जारी गरिदिएको छ भनी मिति २०६८।१०।५ मा पाँच सदस्यीय विशेष इजलासबाट फैसला भयो ।

                उक्त फैसलाबमोजिम मेरो इजाजतपत्र नवीकरणका लागि विपक्षी जिल्ला विकास समितिको कार्यालयमा मिति २०६९।४।१०।४ मा निवेदन गरेकोमा नेपाल राजपत्र, भाग ५, मिति २०६९।२।८ मा प्रकाशित सूचनाबमोजिम भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको मिति २०६९।४।२९ च.नं.३६ को पत्र र जिल्ला विकास समितिको मिति २०६९।४।३१ को निर्णयबमोजिम रोक्का रहेको अवधिदेखि आ.व. २०६८/०६९ सम्मको नवीकरण हुने भएकोले नवीकरणका लागि इजाजत प्रमाणपत्र पेश गर्नु हुन र आ. व. २०६९/०७० को नवीकरणको लागि निर्माण व्यवसाय नियमावली, २०५६ को अनुसूची ५ मा संशोधन भएबमोजिमका आवश्यक कागजातसमेत समावेश गर्नुहुन जानकारी गराइएको भनी मेरो इजाजतपत्र उक्त नियमावलीमा गरेको पछिल्लो संशोधनका कारण देखाई नवीकरण गर्न इन्कार गरियो ।

                रिट नं. 066-WS-0033 को फैसलामा निर्माण व्यवसाय नियमावली, २०५६ को अनुसूची ५ को देहाय ५ को खण्ड (क) र (ख) को व्यवस्था संविधान तथा ऐनसँग बाझिएको विश्लेषण गरिएको छ । विपक्षीहरूले उक्त नियमावलीको व्यवस्थालाई उक्त रिट निवेदन विचाराधीन हुँदाहुँदै मिति २०६८।१।५ मा संशोधन गरेको र फैसला भै सकेपछि पुनः सोही नियमावलीमा संशोधन गरी साविक कै व्यवस्था हुबहु राखी मिति २०६९।२।८ को नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको कार्य र सो सम्बद्ध विपक्षी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अत्यन्त दुराशययुक्त, संविधान र कानूनको विपरीत भै बदर भागी छ, बदर गरिपाऊँ । विपक्षीहरूले नियमावलीको व्यवस्थालाई पटकपटक फेरबदल गरी मेरो मौलिक हकलाई कुण्ठित गर्नुका साथै यस सम्मानीत अदालतको मिति २०६८।१०।५ को फैसलालाई समेत निष्प्रयोजित बनाएका छन् । एकै विषयमा पटकपटक सम्मानीत अदालत आउनुपर्ने बाध्यता खडा गर्ने गरी विपक्षीहरूले नियमावली संशोधन गर्ने क्रियाले नागरिक हक, संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासनलाई चुनौती दिएको छ ।

                तसर्थ विपक्षी मन्त्रिपरिषद्ले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च) र धारा १८(१) विपरीत मेरो पेशा, रोजगार, उद्योग गर्ने हकमाथि अनुचित प्रतिबन्ध लगाउने हिसाबले गैरसरकारी संस्था नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको सदस्यता अनिवार्य गराउने गरी निर्माण व्यवसाय नियमावली, २०५६ को अनुसूची ५ को देहाय ५ को खण्ड (क) र (ख) मा गरेको पछिल्लो संशोधन संविधान तथा ऐनसँग बाझिई बदर भागी भएकाले संविधानको धारा १०७(१) बमोजिम निर्णय मितिदेखि अमान्य र बदर घोषित गरी धारा १०७ को उपधारा (२) बमोजिम विपक्षीहरूका नाउँमा मेरो इजाजतपत्र नवीकरण रोक्का भएको मितिदेखि नै लागू हुने गरी नवीकरण गरी दिनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ । मलाई मिति २०६६/०६७ सालदेखि मेरो निर्माण व्यवसायीको इजाजतपत्र नवीकरण नगरी रोजगार र पेशाबाट बञ्चित गरी अपूरणीय क्षति पुर्‍याई राखेकाले उक्त रिट नं. 066-WS-0033 को निवेदनमा भएको आदेशअनुरूप प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म तत्काल मेरो इजाजतपत्र नवीकरण गरी व्यवसाय गर्न पाउने अवस्था सिर्जना गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी न्याय पाऊँ । साथै प्रस्तुत रिट निवेदनलाई अग्राधिकार दिई शीघ्र सुनुवाइ गरी पाऊँ । निर्माण व्यवसाय नियमावली, २०५६ मा गरेको पछिल्लो संशोधन बद्‍नियतपूर्ण र यस अदालतबाट प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तलाई अटेरी गर्नेहरूउपर आवश्यक विभागीय कारवाहीको निम्ति सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको रिट निवेदनपत्र ।

यसमा के कसो भएको हो निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिलसाथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना दिई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नू ।

अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा विचार गर्दा, निर्माण व्यवसायी फर्म नवीकरण गर्दा निर्माण व्यवसायी महासंघको सदस्यता लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्थालाई यिनै रिट निवेदक रहेको ने.का.प. २०६९ असार नि.नं. ८७७७ को पृष्ठ ३५७ मा यसै अदालतको पाँच सदस्यीय विशेष इजलासले मिति २०६८।१०।५ मा अवैध घोषित गरी सकेको पाइयो । तर, मिति २०६९।२।८ को नेपाल राजपत्रमा नेपाल सरकार, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको सूचनामा नेपाल सरकारले निर्माण व्यवसाय नियमावली, २०५६ को नियम २१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सोही नियमावलीको अनुसूची ५ को खण्ड ५ को सट्टा देहायको खण्ड ५ राखी हेरफेर गरेको छ – “५(क) नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको सदस्यता नं. (ख) नवीकरण मिति” भन्ने व्यवस्था राखेको पाइयो ।

सर्वोच्च अदालतबाट भई सकेको व्याख्याको प्रतिकूल रहेको उक्त प्रावधान यो रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ । सोको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०६९।६।२ को आदेश ।

                निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५ को दफा २७ ले नेपाल सरकारलाई नियमावली बनाउने अधिकार प्रादन गरेकोले नै सोहीबमोजिम निर्माण व्यवसाय नियमावली, २०५६ बनाई लागू गरेको हो । उक्त नियमावलीको नियम २१ ले नेपाल सरकारलाई नियमावलीको अनुसूचीमा थपघट वा हेरफेर गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । यसरी नियमावलीले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मौजुदा अनुसूची–५ को क्रमसंख्या ५ को सट्टा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको सदस्यता नं. र नवीकरण मिति राखी हेरफेर गर्ने भनी नेपाल सरकार (मन्त्रिस्तर) बाट मिति २०६९।१।२६ मा निर्णय भई सोको सूचना मिति २०६९।२।८ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ द्वारा प्रदत्त संवैधानिक तथा मौलिक हकमा प्रतिकूल असर पुग्ने गरी यस मन्त्रालयबाट कुनै काम कारवाहीसमेत भए गरेको नहुँदा बिनाआधार कारण र प्रमाण यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ । यस मन्त्रालयको तर्फबाट उपस्थित हुने सरकारी वकीलले गर्ने बहस जिकीर र प्रतिरक्षासमेतलाई यसै लिखित जवाफको अभिन्न अङ्ग मानी पाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको भौतिक योजना, निर्माण तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका तर्फबाट ऐ.का सचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाको लिखित जवाफ ।

                विपक्षी रिट निवेदकले यस कार्यालयको के कस्तो काम कारवाही वा निर्णयबाट निजको के कस्तो मौलिक हकमा आघात परेको हो भन्ने कुरा उल्लेखसम्म पनि गर्न नसकेको अवस्थामा यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दायर भएको देखिँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ । नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अदालतका आदेश एवम् फैसलाहरूको कार्यान्वयन गर्ने गराउने कुरामा अत्यन्त सचेत र प्रतिबद्ध रहेको छ । यसै प्रयोजनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखाको गठन गरी तदनुरूप कार्यसमेत हुँदै आएको व्यहोरा सम्मानीत अदालतलाई अवगत गराउँदछु । जहाँसम्म नेपाल निर्माण व्यवसाय नियमावली, २०५६ को अनुसूची ५ को देहाय ५ को खण्ड (क) र (ख) मा गरेको पछिल्लो संशोधन संविधान तथा ऐनसँग बाझिएको भन्ने सम्बन्धी प्रश्न छ, सो सम्बन्धमा नेपाल निर्माण व्यवसाय ऐन, २०४८ को दफा २७ ले सो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई नियम बनाउन सक्ने अधिकार प्रदान गरेको पाइन्छ । ऐनले नदिएको अधिकारको प्रयोग गरी वा ऐनले दिएको अधिकारक्षेत्र भन्दा बाहिर गई नेपाल सरकारबाट नेपाल निर्माण व्यवसाय नियमावली, २०५६ को अनुसूची ५ को देहाय ५ को खण्ड (क) र (ख) मा संशोधन भएको भनी विपक्षीले दावी लिन सक्नुभएको छैन । विपक्षी निवेदकलाई संविधानको धारा १२(३)(च) ले प्रदान गरेको मौलिक हकमा के कसरी आघात पर्न गएको हो भन्ने कुरा निवेदनमा स्पष्टरूपमा उल्लेख भएको छैन । संविधानको धारा १२(३)(च) मा व्यवस्थित कुनै पेशा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रतासमेत निर्विवाद एवम् सीमारहित हक होइन । संविधानको धारा १२(३)(च)को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (५) मा कुनै उद्योग, व्यापार, पेशा वा रोगजार गर्नको लागि कुनै शर्त वा योग्यता तोक्ने गरी कानून बनाउन सकिने कुरालाई मान्यता दिइएको छ । विपक्षी निवेदकले दावी लिनुभएको नेपाल निर्माण व्यवसाय नियमावली, २०५६ को अनुसूची ५ मा संशोधन गरी इजाजतपत्र नवीकरणका लागि निश्चित् कागजात पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानको धारा १२(३)(च) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम गरिएको व्यवस्था हुँदा मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने होइन । रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट ऐ. का का.मु. सचिव राजुमान सिंह मल्लको लिखित जवाफ ।

                नियमबमोजिम पेशीसूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री प्रेमराज सुवेदीले यिनै निवेदकले यसै सम्मानीत अदालतमा दायर गरेको 066-WS-0033 को निवेदनमा निर्माण व्यवसाय नियमावली, २०५६ को अनुसूची ५ देहाय ५ को खण्ड (क) र (ख) मा निर्माण व्यवसाय इजाजतपत्र नवीकरणका लागि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको सदस्यता लिनु अनिवार्य हुने गरी भएको व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च) सँग बाझिएको भनी यस अदालत विशेष इजलासबाट मिति २०६८।१०।५ मा फैसला भएको  थियो । विपक्षी भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट मिति २०६८।१।५ मा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको सदस्यता लिनु ऐच्छिक गरे पनि पुनः मिति २०६९।२।८ मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी उही पुरानै शर्तसहितको व्यवस्था राखी नियमावलीको अनुसूचीमा संशोधन गरेकोले सर्वोच्च अदालतको मिति २०६८।१०।५ को फैसला निष्प्रयोजित भई नागरिक हक, संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासनलाई चुनौती दिएको छ । तसर्थ, निर्माण व्यवसाय नियमावली, २०५६ को अनुसूची ५ को देहाय ५ खण्ड (क) र (ख) मा गरेको पछिल्लो संशोधित व्यवस्था निर्णय मितिदेखि नै उत्प्रेषणको आदेशबाट अमान्य र बदर घोषित गरी निवेदकको इजाजतपत्र नवीकरण रोक्का भएको मितिदेखि नै लागू हुने गरी नवीकरण गरिदिनु भनी विपक्षीका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भनी गर्नु भएको बहस सुनियो ।

                विपक्षी नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेलले सम्मानीत अदालतबाट भएको आदेश एवम् फैसलाको कार्यान्वयन गर्ने कुरामा नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ । नेपाल निर्माण व्यवसाय ऐन, २०४८ को दफा २७ ले सो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई नियम बनाउन सकिने अधिकार प्रदान गरेको छ । संविधानको धारा १२(३)(च) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (५) मा कुनै उद्योग, व्यापार, पेशा वा रोजगार गर्नको लागि कुनै शर्त वा योग्यता तोक्ने गरी कानून बनाउन सकिने कुरालाई मान्यता दिएको हुँदा नेपाल निर्माण व्यवसाय नियमावली, २०५६ को अनुसूची ५ को देहाय ५ को खण्ड (क) र (ख) बदर गरिपाऊँ भन्नेसमेतको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।

                उल्लिखित बहस सुनी मिसिलसमेत अध्ययन गरी रिट निवेदन माग दावीबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।

                2. निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले निर्माण व्यवसाय नियमावली, २०५६ को अनुसूची ५ मा को देहाय ५ खण्ड (क) र (ख) मा रहेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको सदस्यता नं. र नवीकरण मितिसमेत समावेश गरी निवेदन गरेमा मात्र इजाजतपत्र नवीकरण हुने अन्यथा नहुने भन्ने व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३) (च) र १८(१) प्रतिकूल हुँदा बदर घोसीत गरी पाऊँ भनी यसै सम्मानीत अदालतमा विपक्षीहरूका उपर संवत् 066-WS-0033 को रिट दायर गरेकोमा विपक्षी मन्त्रिपरिषद्ले उक्त रिट निवेदन विचाराधीन हुँदाका अवस्थामा मिति २०६८।१।५ गते निर्माण व्यवसाय नियमावली, २०५६ को अनुसूची ५ को देहाय ५ को खण्ड (क) र (ख) मा संशोधन गरी निर्माण व्यवसायी महासंघको सदस्यता लिन ऐच्छिक व्यवस्था गरेको थियो । उक्त रिटमा निवेदकले दावी गरेको निर्माण व्यवसायी नियमावलीको व्यवस्था संविधान र ऐनसँग बाझिएको विश्लेषण गर्दै निवेदकको निर्माण व्यवसायको इजाजतपत्र नवीकरणको लागि विपक्षीका नाममा परमादेश जारी भई मिति २०६८।१०।५ मा पाँच सदस्यीय विशेष इजलासबाट फैसला भएको थियो । उक्त फैसलाबमोजिम इजाजतपत्र नवीकरणका गर्नुको सट्टा सो नियमावलीमा संशोधन गरी साविक कै व्यवस्था हुबहु राखी मिति २०६९।२।८ को नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको कार्य र सो सम्बद्ध विपक्षी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय दुराशययुक्त, संविधान र कानूनको विपरीत हुनुको साथै यसै सम्मानीत अदालतको मिति २०६८।१०।५ को फैसलालाई समेत निष्प्रयोजित बनाएको हुँदा निर्माण व्यवसाय नियमावली, २०५६ को अनुसूची ५ को देहाय ५ को खण्ड (क) र (ख) मा गरेको पछिल्लो संशोधन संविधान तथा ऐनसँग बाझिई बदरभागी भएकाले संविधानको धारा १०७(१) बमोजिम प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर घोषित गरी धारा १०७ को उपधारा (२) बमोजिम विपक्षीहरूका नाउँमा निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र नवीकरण रोक्का भएको मितिदेखि नै लागू हुने गरी नवीकरण गरी दिनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने दावी लिएको पाइन्छ ।

3. विपक्षीतर्फको लिखित जवाफमा निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५ को दफा २७ ले नेपाल सरकारलाई नियमावली बनाउने अधिकार प्रदान गरेबमोजिम निर्माण व्यवसाय नियमावली, २०५६ बनाई लागू गरेको र उक्त नियमावलीको नियम २१ ले नेपाल सरकारलाई नियमावलीको अनुसूचीमा थपघट वा हेरफेर गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । यसरी नियमावलीले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मौजुदा अनुसूची–५ को क्रमसंख्या ५ खण्ड (क) र (ख) मा “नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको सदस्यता नं.” र “नवीकरण मिति” भन्ने शव्द राखी हेरफेर गर्ने भनी नेपाल सरकार (मन्त्रिस्तर) बाट मिति २०६९।१।२६ मा निर्णय भई सोको सूचना मिति २०६९।२।८ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको कार्य कानून सङ्‍गत भई उक्त कार्यबाट निवेदकले माग गरेबमोजिम संवैधानिक तथा मौलिक हकमा प्रतिकूल असर नपुगेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत उल्लेख भएको पाइन्छ ।

4. नेपाल निर्माण व्यवसाय नियमावली, २०५६ को अनुसूची ५ देहाय ५ को खण्ड (क) र (ख) को व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च) र धारा १८ सँग बाझिएकोले उक्त नियमावलीको अनुसूचीको व्यवस्था संविधानको धारा १०७(१) बमोजिम अमान्य र बदर घोषित गरिपाऊँ भनी यस अदालतमा यिनै निवेदकले रिट नं. ०६६-WS-००३३ को निवेदन दायर गरेकोमा पाँच सदस्यीय विशेष इजलासबाट निर्माण व्यवसाय नियमावली, २०५६ को अनुसूची ५ देहाय ५ को खण्ड (क) र ख) संविधानको धारा १२(३)(च) सँग बाझिएको भनी मिति २०६८।१०।५मा फैसला भई सकेकोमा सो फैसलाबमोजिमको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा नगरी पुरानैरूपमा पुनरावृत्ति गरी यस अदालतको आदेशको प्रतिकूल निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र नवीकरण गर्न नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको सदस्यता अनिवार्य हुने गरी शर्त तोकी नेपाल राजपत्रमा मिति २०६९।२।८ मा सूचना प्रकाशन गरेको देखिन आउँछ ।

5. प्रस्तुत रिट निवेदनमा निर्माण व्यवसायको इजाजतपत्र नवीकरण गर्नका लागि दरखास्त दिँदा निर्माण व्यवसाय नियमावली, २०५६ को अनुसूची ५ देहाय ५ को खण्ड (क) र (ख) मा रहेको व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च) र १८(१) को प्रतिकूल छ, छैन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा सर्वप्रथम विवादित कानूनी व्यवस्था दृष्टिगत गर्नुपर्ने देखियो । निर्माण व्यवसाय नियमावली, २०५६ को अनुसूची ५ मा निर्माण व्यवसाय सञ्चालन गर्ने इजाजतपत्र नवीकरणका लागि दिइने दरखास्त फारामको ढाँचाको व्यवस्था भएको देखिन्छ । जसमा निर्माण व्यवसाय सञ्चालन गर्ने इजाजतपत्र नवीकरण गर्नको लागि खुलाउनुपर्ने विवरणहरू अन्तर्गत उक्त अनुसूचीको देहाय ५ को खण्ड (क) मा “नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ को सदस्यता नं. र खण्ड (ख) मा “नवीकरण मिति” भन्नेसमेत व्यवस्था भएको देखिन्छ । उक्त व्यवस्था अनुसार निर्माण व्यवसाय सञ्चालन गर्ने इजाजतपत्र नवीकरणका लागि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको सदस्यता लिई नवीकरण गरेको हुनुपर्ने गरी अनिवार्य शर्तहरू तोकेको देखिन्छ ।

6. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले मौलिक हकको व्यवस्था गरी पेशा र व्यवसाय गर्न पाउने हकका सम्बन्धमा संविधानको धारा १२ मा स्वतन्त्रताको हकअन्तर्गत धारा १२(३) मा प्रत्येक नागरिकलाई देहायको स्वतन्त्रता हुनेछ भन्दै देहाय (च) मा “कुनै पेशा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता हुनेछ” भन्ने उल्लेख छ । सोही उपधाराको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (५) मा “खण्ड (च) को कुनै कुराले सर्वसाधारण जनताको सार्वजनिक स्वास्थ्य वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा रोक लगाउने वा कुनै खास उद्योग, व्यापार वा सेवा राज्यले मात्र सञ्चालन गर्ने वा कुनै उद्योग, व्यापार, पेशा वा रोजगार गर्नको लागि कुनै शर्त वा योग्यता तोक्ने गरी कानून बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन” भन्ने उल्लेख छ । नागरिकको पेशा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता संविधानद्वारा मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत गरेको विशिष्ट हक हो । नागरिकको आधारभूत मानव अधिकारसँग सामिप्यता राख्ने यस प्रकृतिको स्वतन्त्रता सामान्यतः अहरणीय हुन्छ । नागरिकको यस्तो स्वतन्त्रतालाई सरल, संयमित एवम् आम नागरिकको हितअनुकूल बनाउन राज्यले कानूनद्वारा आवश्यक व्यवस्थापन गर्न सक्दछ । संविधानद्वारा प्रदत्त हक तथा स्वतन्त्रतालाई नागरिकको हितअनुकूल बनाउने प्रयोजनको लागि बाहेक अन्य कुनै कारणले त्यस्तो हक तथा स्वतन्त्रतामा संकुचन, सीमित तथा खण्डित हुने गरी कानून निर्माण वा संशोधन गर्न हुँदैन । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च) द्वारा प्रदत्त हकलाई नियमन गर्ने सम्बन्धमा उक्त उपधारा (३) को खण्ड (५) मा नियमनका शर्त तोकेको पाइन्छ । उक्त नियमनका शर्तहरू आम जनसमुदाय र राज्यको हितका लागि स्पष्ट र विवेकसम्मत भएको देखिन्छ । संविधानले नै मार्गदर्शन गरेअनुरूप नियमनका शर्तहरू तोक्ने गरी बनाएका कानूनले पेशागत स्वतन्त्रतामा अनुचित बन्देज लगाएको मान्न मिल्दैन । तर संविधानले नै तोकिदिएको नियमनका शर्तहरूको मर्म र भावनाविपरीत नागरिकको पेशा तथा रोजगार गर्ने स्वतन्त्रतालाई सङ्‍कुचित पार्न स्वेच्छाचारीरूपमा शर्तहरू तोकेर कानून बनाउन मिल्दैन ।

7. निर्माण व्यवसायीले आफ्नो निर्माण व्यवसायको इजाजत नवीकरण गराउने प्रयोजनका लागि निर्माण व्यवासायीहरूको पेशागत संगठनको रूपमा रहेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको सदस्यता लिनु अनिवार्य हुने गरी शर्त तोक्ने कार्यले संविधानप्रदत्त नागरिकको पेशा एवम् रोजगारीको हकलाई सङ्‍कुचन गराउने हुँदा त्यस्तो शर्त अनुचित किसिमको शर्त हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ । निर्माण व्यवसाय इजाजतपत्र नवीकरण गराउन नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको सदस्यता लिई त्यस्तो सदस्यता लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था नियममा राख्न सकिने अधिकार निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५ को कुनै पनि प्रावधानले दिएको देखिन्न । विपक्षीहरूको लिखित जवाफमा अनुसूचीमा समावेश गरेका शर्तको वैधता र औचित्यताको पुष्टि गर्न सकेका छैनन् । पेशा तथा रोजगारीको स्वतन्त्रता संविधानप्रदक्त मौलिक हक एवम् कानूनद्वारा व्यवस्थित कानूनी हक भएकोमा आम नागरिकको हितअनुकूल बनाउन वा व्यवसायसँग सिधै सम्बन्ध रहेको विषयमा नियमन गर्न बाहेक अन्य कुनै संस्थाको सदस्यतासँग जोडेर पेशागत स्वतन्त्रतालाई हस्तक्षेप गर्न मिल्ने देखिन्न ।

8. नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ निर्माण व्यवसायीहरूको पेशागत हक हितका लागि संस्थापित र सञ्चालित निर्माण व्यवसायीहरूको पेशागत संगठनसम्म भएको पाइन्छ । निर्माण व्यवसायीहरूको पेशागत हकहितको लागि स्थापना गरिएको उक्त महासंघलाई निर्माण व्यवसायमा आबद्ध व्यक्तिहरूलाई वा तिनीहरूको व्यवसायलाई नियमन वा नियन्त्रण गर्न सक्ने गरी कुनै कानूनले अख्तियारी प्रदान गरेको पनि देखिन आउँदैन । पेशागत संगठनको रूपमा संस्थापित उक्त नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको सदस्यता लिने वा नलिने भन्ने कुरा सम्बन्धित व्यवसायीको स्वेच्छिक अधिकार हो । अनुसूचीको व्यवस्था हेरफेर गर्न सक्ने अधिकारको नाममा निर्माण व्यवसायी महासंघको सदस्यता बाध्यात्मक हुने शर्त थप गरी निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र नवीकरण नगर्ने प्रायोजन गर्नु कानूनसम्मत मान्न सकिन्न ।

9. यिनै रिट निवेदकले यसै विवादित विषयमा यस अदालतमा दायर गरेको मिति 066-WS-0033 को रिट निवेदनमा यस अदालतको पाँच सदस्यीय विशेष इजलासबाट “मनासिब शर्त तोक्ने गरी बनाइएको कानूनले पेशा रोजगार गर्ने स्वतन्त्रतामा अनुचित बन्देज लगाएको मान्न मिल्दैन । तर, संविधानद्वारा निर्दिष्ट गरिएको मनासिब नियन्त्रणको परिधि नाघेर राज्यबाट जथाभावी र स्वेच्छाचारी ढङ्गले नागरिकका संविधानप्रदत्त पेशा व्यवसायको स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउने वा नियन्त्रण गर्ने गरी शर्तयुक्त कानून बनाउन पाउने छूट छैन । संविधानले प्रदान गरेको नागरिक स्वतन्त्रता (Civil Liberties) मा अनुचित बन्देज वा अङ्कुश लगाउने गरी बनाइएको कानून असंवैधानिक हुने हुँदा संविधानको धारा १०७(१) बमोजिम अमान्य र बदरयोग्य हुने” भनी (ने.का.प. २०६३, असार निर्णय नं. ८७७७ पृष्ठ ३५७) मा व्याख्या भई सकेको छ । सर्वोच्च अदालतले एक पटक आधिकारिकरूपमा व्याख्या गरी निर्माण व्यवसाय नियमावली, २०५६ को अनुसूची ५ देहाय ५ को खण्ड (क) र (ख) को व्यवस्थालाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च) सँग बाझिएकोले अमान्य गरी सकेको अवस्थामा त्यसको अनदेखा गरी उहीरूपमा मिति २०६९।२।८ को राजपत्रमा निर्माण व्यवसाय नियमावली, २०५६ को अनुसूची ५ देहाय ५ को खण्ड (क) र (ख) मा संशोधनको सूचना प्रकाशित गरेको देखियो । उक्त प्रकाशित सूचनाबाट यस अदालतको मिति २०६८।१०।५ को आदेशको अक्षर र भावनाको विपरीत काम गरेको र अदालतको आदेशको ठाडो उल्लङ्‍घन भएको देखिएकोले त्यसरी नियमावली संशोधन गर्ने निर्णय गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्ने प्रक्रियामा संलग्न हुने र निर्णय गर्ने व्यक्तिको उपर सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४९ को दफा ७ बमोजिम कारवाही एवम् सजायका लागि प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न उपयुक्त देखिन आएकाले सो सम्बन्धमा आज यस इजलासबाट छुट्टै आदेशसमेत भएको छ ।

                10. तसर्थ, माथि विवेचना गरिएअनुसार नेपाल राजपत्र खण्ड ६२, संख्या ६, भाग ५ मिति २०६९।२।८ मा नेपाल सरकार, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको सूचनामा नेपाल सरकारले निर्माण व्यवसाय नियमावली, २०५६ को नियम २१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सोही नियमावलीको अनुसूची–५ खण्ड ५ को सट्टा खण्ड ५ (क) नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको सदस्यता नं. र (ख) नवीकरण मिति भन्ने राखी हेरफेर गरेको सूचना नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च) सँग बाझिएको हुँदा उक्त सूचना प्रारम्भदेखि नै उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । साथै निवेदक शिवचन्द्र पौडेलको निर्माण व्यवसायसम्बन्धी इजाजतपत्र नवीकरणका लागि प्रचलित कानूनबमोजिम पूरा गर्नुपर्ने अन्य प्रक्रिया पूरा गरेको भए निर्माण व्यवसाय इजाजतपत्र नवीकरण रोक्का भएको मितिदेखि नै लागू हुने गरी नवीकरण गरिदिनु भनी विपक्षी जिल्ला विकास समिति, तनहुँका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीतर्फको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।      

 

उक्त रायमा सहमत छौं ।

न्या.गिरीश चन्द्र लाल

न्या.सुशीला कार्की

 

इति संवत् २०७० साल पुस १८ गते रोज ५ शुभम्

 

इजलास अधिकृत : शिवप्रसाद खनाल