निर्णय नं. ८७८३ - वन्दीप्रत्यक्षीकरण ।
ने.का.प. २०६९, अङ्क ३
निर्णय नं. ८७८३
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी
माननीय न्यायाधीश श्री तर्कराज भट्ट
रिट नं. २०६८–WH–००५८
आदेश मितिः २०६८।११।३।४
विषयः– वन्दीप्रत्यक्षीकरण ।
निवेदकः जि.दैलेख, कालभैरव गा.वि.स.वडा नं. ७ घर भै सशस्त्र प्रहरी बल, गढीमाई गण, भण्डारा चितवनमा दरवन्दी भै हाल कारागार कार्यालय, डिल्लीबजार काठमाडौंमा थुनामा रहेका सशस्त्र प्रहरी नायव उपरीक्षक हर्कराज पन्तको हकमा कृष्णबहादुर पन्त
विरुद्ध
निवेदकः जि.दैलेख, कालभैरव गा.वि.स.वडा नं. ७ घर भै सशस्त्र प्रहरी बल, गढीमाई गण, भण्डारा चितवनमा दरवन्दी भै हाल कारागार कार्यालय, डिल्लीबजार काठमाडौंमा थुनामा रहेका सशस्त्र प्रहरी नायव उपरीक्षक हर्कराज पन्तको हकमा कृष्णबहादुर पन्त
§ भन्सार ऐन, २०६४ अन्तर्गत कसूर कायम हुने कुनै कार्यलाई अर्को कुनै कानूनले समेत कसूर मानी सो सम्बन्धमा छुट्टै कारवाही चलाउन सकिने व्यवस्था गरेकोमा अर्को कानूनअन्तर्गतको कसूरमा अनुसन्धान गर्न र कारवाही चलाउन नसकिने भन्न नहुने ।
§ भन्सार छली चोरीका सामान ल्याएबापत भन्सार ऐन, २०६४ अन्तर्गत राजश्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान कारवाही गरेको र सोही विषयलाई आधार लिई निवेदक कार्यरत् सशस्त्र प्रहरी बलको प्रधान कार्यालयले सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को दफा २७(४) को (क) र (झ) अन्तर्गतको कसूर भनी निजको सेवा शर्त, सुविधालगायत सशस्त्र प्रहरी सेवा सम्बन्धी ऐनअन्तर्गत छुट्टै प्रयोजनको लागि अनुसन्धान गरी अभियोग लगाइएको विषयलाई एकै ऐनअन्तर्गतको कसूर मानी दोहोरो खतराको सिद्धान्तविपरीत अभियोग लगाइएको भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.६)
§ सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतले विशेष अदालत ऐनअन्तर्गतको कार्यविधि अपनाई सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को दफा २७ अन्तर्गतको कसूरसम्बन्धी मुद्दाको कारवाही र किनारा गर्न सक्ने र सो क्रममा विशेष अदालत ऐन बाहेक जिल्ला अदालतलाई भए सरह अधिकार प्रयोग गर्न र अन्य कार्यविधिको अनुशरण गर्न समेत सक्ने ।
(प्रकरण नं.८)
निवेदकको तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरू वद्रीबहादुर कार्की र शम्भु थापा, विद्वान अधिवक्ताहरू द्रोणराज रेग्मी, गोविन्दप्रसाद शर्मा, देवेन्द्रबहादुर थापा र नन्दप्रसाद अधिकारी
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ताहरू टेकबहादुर घिमिरे र योगराज बराल
अवलम्बित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
§ विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७(ङ)
§ भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ४१(१) र ५७(१)
§ सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को दफा २७(४)(क) र (झ)
§ सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० को नियम १३०
§ अ.वं. ११८(२) नं.
आदेश
प्र.न्या.खिलराज रेग्मीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा दर्ता भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छः
म निवेदक सशस्त्र प्रहरी बलको सशस्त्र प्रहरी नायव उपरीक्षक पदमा कार्यरत् रहेको र हाल सशस्त्र प्रहरी बल, सशस्त्र सुरक्षा गस्ती एवं भन्सार सुरक्षावेस तातोपानीमा वेसपतिको रुपमा कार्यरत् थिएँ । सशस्त्र प्रहरी बल, प्रधान कार्यालयको आदेशबमोजिम मेरो दरवन्दी रहेको स्थान, सशस्त्र प्रहरी बल, गढीमाई गण, भण्डारा चितवनमा नै मेरो काज फिर्ता भएकोले आफ्नो दरवन्दी रहेको सो गणतर्फ जान तातोपानी बेसवाट रमाना भई ना.२.च. २६६० नम्वरको निजी गाडी भाडामा लिई काठमाडौं तर्फ आउँदै गर्दा काभ्रेपलान्चोक जिल्लाको धुलिखेल नजिकै ३६ किलो पिपलबोट भन्ने स्थानबाट मलाई नियन्त्रणमा लिई राजश्व अनुसन्धान विभाग, हरिहरभवनमा लगी म चढेको गाडीबाट ७६१ थान मोवाईल फोन सेट, चार्जर समेत बरामद भएको भन्ने बरामदी मुचुल्का बनाई मलाई सो विभागमा बयान गराइयो ।
यसप्रकार म चढी आएको भाडाको गाडीमा अवैध मोवाईल फोन सेटहरू बरामद भएको विषयमा म उपर राजश्व अनुसन्धान विभागबाट प्रचलित कानूनबमोजिम अनुसन्धान तहकीकात भइरहेको अवस्थामा सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को दफा २७ को खण्ड (क) र (झ) बमोजिमको कारवाही गरिपाऊँ भनी सशस्त्र प्रहरी बल, केन्द्रीय राजश्व चुहावट नियन्त्रण इकाई बेस हरिहरभवनमा कार्यरत् सशस्त्र प्रहरी नायव उपरीक्षक वसन्तकुमार वोगटीले मिति २०६८।९।२६ मा प्रतिवेदन पेश गर्नु भएको र सो बमोजिम कारवाही चलाउन अनुमति पाऊँ भनी प्रधान कार्यालय, कानून तथा अनुगमन शाखाका सशस्त्र प्रहरी नायव उपरीक्षक नेत्रकुमार खत्रीले प्रशासन शाखामा पत्र लेखी प्रधान कार्यालयको मिति २०६८।१०।९ को पत्रबाट अनुसन्धान अधिकृत तोकिएको रहेछ । निजले राजश्व अनुसन्धान विभाग र राजश्व चुहावट नियन्त्रण गस्तीले तयार गरेको वरामदी मुचुल्का समेत झिकाई सशस्त्र प्रहरी हवल्दारहरू बहरबहादुर थारू, सर्जन सिंह र सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक ज्ञानबहादुर थापासँग बयान लिई सोही आधारमा २०६८।१०।१० देखि मलाई हिरासतमा पूर्जि दिई विपक्षी सशस्त्र प्रहरी बल बंगलामुखी विशेष कार्यदल गण, हलचोकमा हिरासतमा राखिएको छ ।
यसरी मउपर सशस्त्र प्रहरी बल, प्रधान कार्यालयबाट अनुसन्धान भई सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को परिच्छेद ५ को दफा २७ को उपदफा (४) को खण्ड (क) र (झ) बमोजिमको कसूर गरेको भन्दै सोही दफा २७(४) बमोजिम सजाँय हुन मागदावी पेश गरियो । तत्पश्चात् सो अदालतले मलाई अदालती बन्दोवस्तको ११८ को देहाय (२) नं. र विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७(घ) समेत बमोजिम भन्दै थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश गरेको हुँदा हाल म थुनामा रहेको छु ।
मलाई एकातिर राजश्व अनुसन्धान विभागबाट भन्सार छली मोवाईल फोन सेटहरू ल्याएको भन्ने सम्बन्धमा कारवाही र अनुसन्धान भइरहेको स्थितिमा सोही विषयलाई आधार लिई सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को दफा २७(४) को खण्ड (क) र (झ) बमोजिमको कसूरमा मलाई पक्राउ गरी दोहोरो खतरामा राखी कारवाही गरिएकोले सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतले सो कसूरको पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने गरी गरेको आदेश दुराशययुक्त र बदरभागी छ । मलाई करावाही चलाउन मेरो सरह दर्जाका स.प्र.ना.उ.नेत्रकुमार खत्रीको आदेशबाट हिरासतमा लिइएको, सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०५८ को नियम ८३ मा पहिले नै अनुमति लिई मात्र हिरासतमा लिनुपर्नेमा पहिले पक्राउ गरी पछिबाट २०६८।१०।८ मा मात्रै अनुमति माग गरिएको, ऐनको परिच्छेद् ५ अन्तर्गतको कसूरमा अनुसन्धान अधिकृतको व्यवस्था नै नगरेकोमा पनि अनुसन्धान अधिकृत तोकी विना कानूनी आधार मउपर अनुसन्धान गरिएको, माननीय उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्रीको मिति २०६८।९।८ को निर्णयअनुसार भनी बढीमा ६ महिनाको लागि विभागीय कारवाही गर्न भनी निलम्वनमा राखिएको भन्दै मलाई २०६८।९।८ मा पत्र दिई सोही मितिदेखि हिरासतमा लिईएको छ । तत्पश्चात् अनुसन्धान अधिकृतले मिति २०६८।१०।१० मा हिरासतमा राख्ने भन्दै अनुसन्धान गरी अभियोगपत्र पेश गरी विपक्षी अदालतमा मुद्दा चलाएको कार्य नै दुराशयपूर्ण छ ।
मेरा विरुद्ध सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतमा दायर गरिएको अभियोगपत्र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३५(२) को विपरीत छ । सो अभियोगपत्रमा नेपाल सरकार वादी भनिएको छ । नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दामा मुद्दा चलाउने अन्तिम अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई मात्रै छ । तर मेरो विरुद्धको अभियोगपत्र सरकारवादी भनी पेश गरिएको भएपनि त्यस्तो सरकारवादी भई दायर गरिएको अभियोग महान्यायाधिवक्ता मातहतको अधिकृतबाट निर्णय भई दर्ता गराईएको छैन । तसर्थ यस्तो गैरकानूनी अभियोगपत्र स्वीकार गरी हकदैया विहीन आधारमा मलाई थुनामा राख्ने गरी भएको थुनछेक आदेश बदरभागी छ ।
सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को दफा २८ मा सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतको व्यवस्था छ । सो अदालतको गठन र अधिकारक्षेत्र सृष्टि हुनको लागि सोही दफा २८(१) बमोजिम राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भई उपदफा (३) बमोजिम अध्यक्ष र सदस्य तोकिनु पर्नेहुन्छ । तसर्थ साधिकार निकायबाट नतोकिएसम्म सो अदालतको गठन नै हुन सक्दैन । विपक्षी विशेष अदालत सोही व्यवस्थाबमोजिम तोकिएर गठन भएकै छैन । यस्तो कानूनी आधारहीन विशेष अदालतले मलाई लगाइएको अभियोग स्वीकार गर्न र अ.वं. ११८ (२) र विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७(ङ) को आधार देखाई थुनामा राखेको कामकारवाही समेत गैरकानूनी हुँदा त्यस्तो गैरकानूनी आदेशका आधारमा मलाई थुनामा राखिएको कार्य बदर गर्न बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी मलाई थुनामुक्त गराई पाऊँ भन्ने रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? सोको व्यहोरा खोली महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् २०६८।१०।२९ मा बन्दीसहित लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरूलाई म्याद सूचना जारी गर्नु भन्ने २०६८।१०।२६ को आदेश ।
यस कार्यालयले निवेदकको हक हनन् हुने कुनै काम नगरेको, सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतको २०६८।१०।१२ को पत्र बमोजिम निवेदकलाई थुनासम्म राखिएको हो भन्ने कारागार कार्यालय, डिल्लीबजार काठमाडौंको लिखित जवाफ ।
निवेदकलाई यस कार्यालयबाट थुनामा राखिएको होइन । निवेदन मागका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायबाट लिखित जवाफ पेश हुने नै हुँदा यस कार्यालयको हकमा रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।
निवेदकलाई सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को दफा २७(४) को (क) र (झ) को कसूरमा अभियोग लगाई सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतमा अभियोग पेश भएको हो । सो अदालतले तत्काल प्राप्त प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने आदेश गरेको हुँदा निजलाई थुनामा राखिएको हो । निवेदकलाई हिरासतमा लिई मुद्दाको अनुसन्धान गर्दा र अभियोग लगाउँदा प्रचलित कानूनको प्रक्रिया अबलम्बन गरिएको हुँदा कानूनबमोजिम अभियोग लगाई अभियोगपत्र दर्ता भई विशेष अदालतबाट भएको आदेशबमोजिम थुनामा राखिएको कार्य गैरकानूनी हुन सक्तैन । तसर्थ, आधारहीन रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने विपक्षीहरू सशस्त्र प्रहरी बल, प्रधान कार्यालयका सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरिक्षक कोषराज वन्त, ऐ को कानून तथा अनुगमन शाखा, ऐ का सशस्त्र प्रहरी नायव उपरीक्षक नेत्रकुमार खत्री समेतको एकै व्यहोराको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।
निवेदक हर्कराज पन्तले मिति २०६८।९।६ मा तातोपानीबाट काठमाडौं आउने क्रममा प्रयोग गरेको वा.२.च. २६६० नम्वरको निजी गाडीमा अवैध मोवाईल फोन सेटहरू ल्याएको हुँदा निज उपर सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को दफा २७ अन्तर्गको कसूरमा अनुसन्धान गर्न अख्तियारवाला सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकबाट अनुमति लिई अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाइएको देखिन्छ । सो ऐनअन्तर्गतको कसूरमा अनुसन्धान तहकीकात गर्न अनुसन्धान अधिकृत तोकिएको र ऐनको दफा २८ बमोजिम २०६५।३।३० को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना बमोजिम गठन भएको सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतबाट सो मुद्दामा कारवाही भएको हो । ऐनको परिच्छेद ५ अन्तर्गतको कसूरमा दफा २८ बमोजिम विशेष अदालत गठन हुने र नेपाल राजपत्र खण्ड ५८, मिति २०६५।३।३० को संख्या १४ ले सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतको सम्बन्धमा वैद्यता प्रदान गरेको हुँदा कानूनबमोजिम गठन भएको यस अदालतबाट कानूनको सवै प्रक्रिया अपनाई इजलास बसी सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को दफा २७ को उपदफा (४) को देहाय (क) र (झ) को कसूरमा तत्काल प्राप्त प्रमाणको आधारमा विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७(ङ) र मुलुकी ऐन, २०२० को अ.वं. ११८ (२) नं. बमोजिम पुर्पक्षको लागि मिति २०६८।१०।१२ मा विपक्षीलाई थुनामा राख्ने आदेश भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री वद्रीबहादुर कार्की र श्री शम्भु थापा, विद्वान अधिवक्ताहरू श्री द्रोणराज रेग्मी, श्री गोविन्दप्रसाद शर्मा, श्री देवेन्द्रबहादुर थापा र श्री नन्दप्रसाद अधिकारीले निवेदक सशस्त्र प्रहरी बलको सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक पदमा कार्यरत् व्यक्ति भएको र आफ्नो पदाधिकार रहेको कार्यालयमा जाने सिलसिलामा तातोपानीबाट काठमाडौंतर्फ आउँदै गर्दा निजले भाडामा लिई चढी आएको गाडीमा अवैध रुपमा मोवाईल फोन सेटहरू लुकाई ल्याएको भन्ने आधारमा राजश्व अनुसन्धान विभागबाट अनुसन्धान भई कारवाही चलिरहेको छ । त्यसै विषयलाई लिएर निजउपर सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को दफा २७ को उपदफा (४) को (क) र (झ) को कसूरमा सशस्त्र प्रहरी, विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरी हाल थुनछेकको क्रममा थुनामा राखिएको छ । निवेदक उपर भन्सार छली सामान ल्याएको विषयमा राजश्व अनुसन्धान विभागले मुद्दाको अनुसन्धान गरी आरोपपत्र पेश गरी कारवाही भइरहेकोमा सोही विषयमा सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ अन्तर्गत छुट्टै मुद्दा चलाउन मिल्दैन । एउटै कार्यका विरुद्ध दुईवटा निकायमा मुद्दा चलाउनु दोहोरो खतराको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ । यसका साथै निवेदकले सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को दफा २७(४) को (क) र (झ) को कसूर गरेको नभई निजले भाडामा लिएको सवारी साधनमा अवैध रुपमा ल्याएको मोवाईल सेटहरू बरामद गरिएको भन्ने आधारमा जवर्जस्ती रुपमा सशस्त्र प्रहरी ऐनअन्तर्गत कसूर कायम गरी अभियोग लगाइएको हुँदा सो अभियोग कायम रहन सक्तैन । यसका साथै सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतले निवेदकलाई थुनामा राख्ने आदेश गर्दा विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७(ङ) र अ.वं. ११८(२) नं. को एकै साथ समान रुपमा प्रयोग गरेको देखिन्छ । सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०५९ मा सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतले कारवाही गर्दा विशेष अदालत ऐनबमोजिमको कार्यविधि अपनाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको हुँदा सामान्य कार्यविधिको अनुसरण गरी थुनामा राख्ने गरेको सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतको आदेश प्रथमदृष्टिमै त्रुटिपूर्ण हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनाबाट मुक्त गरिनु पर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।
विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतको तर्फबाट विद्वान उपन्यायाधिवक्ताहरू श्री टेकबहादुर घिमिरे र श्री योगराज बरालले मूलतः राजश्व अनुसन्धान विभाग र सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतमा मुद्दा चलाई विशेष अदालतले थुनछेक आदेश गरी थुनामा राखेकोलाई दोहोरो खतराको सिद्धान्तविपरीत रहेको भन्दै रिट निवेदनमा जिकीर लिएकोमा छुट्टाछुट्टै ऐनअन्तर्गत भएका कारवाहीलाई सो सिद्धान्तले रोक्न मिल्दैन । राजश्व अनुसन्धान विभाग र सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतले सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ अन्तर्गतको कसूरमा थुनछेक आदेश गरेको हुँदा यसलाई दोहोरो खताराको सिद्धान्त भन्न मिल्दैन । सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतले विशेष अदालत ऐन, २०५९ को कार्यविधिका साथै सामान्य कार्यविधि पनि अपनाउन सक्ने गरी सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० को नियम १३० मा व्यवस्था भएको हुँदा अ.वं. ११८ को देहाय (२) बमोजिम निवेदकलाई थुनामा राखी मुद्दा पुर्पक्ष गर्ने गरी सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतबाट भएको आदेश कानूनसम्मत् छ । तसर्थ औचित्यहीन प्रस्तुत निवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।
विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नु भएको बहस सुनी मिसिल अध्ययन गरियो । यसमा निवेदकको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो, होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकलाई भन्सार छली अवैध रुपमा मोवाईल सेट एवं सोको व्याट्रीहरू समेत ल्याएको अभियोगमा राजश्व अनुसन्धान विभागबाट प्रचलित कानूनबमोजिम अनुसन्धान भइरहेको अवस्थामा सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालयबाट सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८को दफा २७(४) को (क) र (झ) बमोजिमको कसूरमा अनुसन्धान भई सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतसमक्ष अभियोगपत्र पेश गरिएको देखिन्छ । उक्त अदालतबाट निवेदकको बयानलगायतको तत्काल प्राप्त प्रमाणको आधारमा विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७(ङ) र अ.वं. ११८(२) नं. समेत बमोजिम पुर्पक्षको निमित्त थुनामा राख्ने गरी सो अदालतबाट आदेश भई निवेदक हाल थुनामा रहेको देखिन आयो । सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतबाट निवेदकलाई थुनामा राख्ने गरी भएको आदेश गैरकानूनी रहेको भन्ने मुख्य निवेदन दावी रहेको हुँदा यस अदालतले प्रस्तुत विवादमा सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतको उक्त आदेशको वैधताको बारेमा निरोपण गर्नुपर्ने हुन आयो ।
३. निवेदन सहितको मिसिल अवलोकन गर्दा निवेदक सशस्त्र प्रहरी बलअन्तर्गत सशस्त्र प्रहरी सुरक्षा गस्ती एवं भन्सार सुरक्षाबेस तातोपानीमा काजमा रही आफ्नो पदाधिकार रहेको सशस्त्र प्रहरी बल, गढीमाई गण, भण्डारा चितवनमा फिर्ता जाने क्रममा तातोपानीबाट काठमाडौंतर्फ आउँदा ना.२.च. २६६० नं. को गाडी भाडामा लिई आएको र साथमा निजले ७६१ थान मोवाईल फोन सेट एवं चार्जर समेत ल्याएको अवस्थामा राजश्व अनुसन्धान विभागबाट उक्त मोवाईल सेट र चार्जर समेत बरामद भई निजउपर अनुसन्धान भएको तथ्यमा कुनै विवाद छैन । सो विषयमा राजन्व अनुसन्धान विभागबाट प्रचलित कानूनविपरीत भन्सार छली सामान ल्याएको भन्ने अभियोग लगाईएको र भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ४१(१) र ५७(१) समेत बमोजिम निज निवेदक हर्कराज पन्तसँगबाट धरौटी माग गरी उक्त मुद्दाको अनुसन्धान कारवाही गर्ने गरी राजश्व अनुसन्धान विभागबाट २०६८।९।७ मा आदेश भएको देखियो ।
४. निवेदक सशस्त्र प्रहरी वलको सशस्त्र प्रहरी नायव उपरीक्षक पदमा कार्यरत् रहंदाका बखत निजले भन्सार छली अवैध रुपमा मोवाईल सेटसमेत चोरी निकासी गरेको हुँदा सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को दफा २७ को उपदफा (४) को देहाय खण्ड (क) र (झ) बमोजिमको कसूर अपराध गरेको देखिएको भन्दै सशस्त्र प्रहरी बल, केन्द्रीय राजश्व चुहावट नियन्त्रण एकाई बेस हरिहरभवन पुल्चोकमा कार्यरत् सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक बसन्तकुमार वोगटीको प्रतिवेदन पेश भएपछि सशस्त्र प्रहरी बल, प्रधान कार्यालयबाट निवेदकउपर सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को दफा २७ बमोजिमको कसूर अपराधमा अनुसन्धान भई सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतसमक्ष अभियोगपत्र पेश भएको देखिन्छ ।
५. यसरी सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को दफा २७ को उपदफा (४) को देहाय खण्ड (क) र (झ) अन्तर्गतको कसूरमा अनुसन्धान भई निवेदक उपर सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतमा अभियोगपत्र पेश भएको हुँदा सो दफा २७(४) को खण्ड (क) र (झ) को अवलोकन गर्नुपर्ने हुन आयो । दफा २७(४) मा– देहायका अपराध गर्ने सशस्त्र प्रहरीलाई तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैदको सजाय हुनेछ भन्ने व्यवस्था भई खण्ड (क) मा आफू भन्दा माथिल्लो दर्जाको सशस्त्र प्रहरीले दिएको आदेश पालना नगरेमा र खण्ड (झ) मा– आफूलाई नियुक्त गर्न अख्तियार पाएका अधिकारीको इजाजत विना राजीनामा गरेमा वा आफ्नो पदको कर्तव्य पालना गर्न छाडेमा भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । निवेदक सशस्त्र प्रहरी नायव उपरीक्षक भएको र आफ्नो पदाधिकार रहेको कार्यालयमा काज फिर्ता जाने क्रममा तातोपानी नाकाबाट भाडाको गाडीमा अवैध रुपमा भन्सार छली चोरीका मोवाईल सेट एवं चार्जरलगायतका सामानहरू आफूसँगै ल्याएको अवस्थामा बीच बाटोबाट सो सामानहरू बरामद भएको देखिन्छ । निवेदक स्वयं भन्सार सुरक्षा वेस क्याम्प, तातोपानीको वेसपतिको हैसियतमा कार्यरत् रही काज फिर्ता हुँदा उक्त सामानहरू अवैध रुपमा ल्याएको भन्ने राजश्व अनुन्धान विभागको अनुसन्धान फायलबाट देखिन्छ । यस प्रकार निवेदक स्वयं अवैध रुपमा सामान आयात वा चोरी निकासी गर्ने कार्य नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवार सुरक्षा निकायको सशस्त्र प्रहरी नायव उपरीक्षक पदमा रहेको देखिएकोमा निज स्वयंले आफ्नो पदीय कर्तव्य एवं जिम्मेवारीको विपरीत हुने गरी आफैं सवार गाडीमा अवैध रुपमा भन्सार छली चोरीका मोवाईल फोन सेटलगायतका सामानहरू लुकाई ल्याएको कार्यलाई निःसन्देह रुपमा सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को दफा २७(४) को खण्ड (झ) बमोजिम आफ्नो पदको कर्तव्य पालना गर्न छाडेको कार्यको रुपमा मानी निज निवेदकउपर सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को दफा २७ बमोजिम अनुसन्धान गर्न नसकिने स्थिति देखिएन ।
६. निवेदक उपर अवैध रुपमा मोवाईल सेटहरू ल्याएको भन्ने आधारमा सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ अन्तर्गतको कसूर भनी अनुसन्धान गरिएको कुरालाई सोही विषयमा राजश्व अनुसनधान विभागले राजश्व छली गरी सामान चोरी पैठारी सम्बन्धी कसूर अन्तर्गत छुट्टै अनुसन्धान गरेको भन्ने आधारले प्रभावित गर्न सक्ने हो, होइन वा त्यसरी मोवाइल सेटहरू अवैध चोरी निकासी गरेको आधारमा राजश्व अनुसन्धान विभागले भन्सार ऐन, २०६४ अन्तर्गत कारवाही चलाएपछि त्यसै विषयलाई आधार बनाई सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ अन्तर्गत अभियोग लगाउनु दोहोरो खतराको सिद्धान्तप्रतिकूल हुन्छ हुदैन भन्ने विषय पनि विचारणीय हुनआएको छ । यथार्थमा भन्सार ऐन, २०६४ अन्तर्गत सम्बन्धित निकायले अवैध रुपमा भन्सार छली चोरीका सामान ल्याएको विषयमा छुट्टै कारवाही गर्न सक्दछ । त्यसरी भन्सार ऐनअन्तर्गत कुनै व्यक्तिउपर भएको कारवाहीबाट सो ऐनअन्तर्गत कायम हुने कसूरको हकमा मात्रै त्यस्तै व्यक्तिउपर कुनै सजाय हुने स्थिति हुन्छ । तर भन्सार ऐनअन्तर्गत कसूर कायम हुने कुनै कार्यलाई अर्को कुनै कानूनले समेत कसूर मानी सो सम्बन्धमा छुट्टै कारवाही चलाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ भने केवल भन्सार ऐनअन्तर्गत भएको कारवाहीको विषयले अर्को कानून अन्तर्गतको कसूरमा अनुसन्धान गर्न र कारवाही चलाउन नसकिने भन्ने हुँदैन । त्यस्तो विषयमा दोहोरो खतराको सिद्धान्त आकर्षित हुन सक्तैन । दोहोरो खतराको सिद्धान्तको मूल उद्देश्य एउटै कसूरमा एउटै व्यक्ति विरुद्ध एक पटक भन्दा बढी मुद्दा चलाउन र सजाय गर्न हुँदैन भन्ने हो । अर्थात् कुनै खास ऐनअन्तर्गत कसूर मानिने कुनै कार्य गरे बापत कुनै व्यक्तिलाई एक पटक भन्दा बढी पटक मुद्दा चलाउन र कारवाही गर्न हुँदैन भन्ने यस सिद्धान्तको मूल उद्देश्य हो । तर यी निवेदकले आफू चढी आएको गाडीमा अवैध मोवाईल फोन सेट एवं चार्जर लगायतका भन्सार छली चोरीका सामान ल्याए बापत भन्सार ऐन, २०६४ अन्तर्गत राजश्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान कारवाही गरेको देखिएको र सोही विषयलाई आधार लिई निवेदक कार्यरत् सशस्त्र प्रहरी बलको प्रधान कार्यालयले सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को दफा २७(४) को (क) र (झ) अन्तर्गतको कसूर भनी निजको सेवा शर्त, सुविधालगायत सशस्त्र प्रहरी सेवासम्बन्धी ऐनअन्तर्गत छुट्टै प्रयोजनको लागि अनुसन्धान गरी अभियोग लगाईएको विषयलाई एकै ऐनअन्तर्गतको कसूर मानी दोहोरो खतराको सिद्धान्तविपरीत निवेदकउपर अभियोग लगाइएको भन्न मिल्ने देखिँदैन ।
७. अव निवेदकउपर सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ अन्तर्गतको कसूरमा अनुसन्धान गरी पेश भएको अभियोगपत्रमा सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतबाट भएको थुनछेक आदेशको अन्तरवस्तु हेर्दा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट निवेदक स्वयम् राजश्व प्रशासनमा सेवा गर्ने सुरक्षा वेसको इन्चार्ज भएको अवस्थामा निज आफैले कानूनप्रतिकूल कार्य गरेको देखिँदा अ.वं. ११८(२) नं. र विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७(ङ) बमोजिम पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्नु भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को परिच्छेद ५ अन्तर्गत कुनै कसूरसम्बन्धी मुद्दाको शुरु कारवाही र किनारा गर्न नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी एउटा सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालत गठन गर्नेछ भन्ने व्यवस्था भए अनुरूप खण्ड ५८ संख्या १४ मिति २०६५।३।३० को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबाट सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालत गठन भएको देखिन्छ । सोही ऐनको दफा ३२ मा सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतको आदेशबमोजिम अभियुक्तलाई मुद्दाको पुर्पक्षको सिलिसिलामा थुनामा राख्नु परेमा वा फैसला बमोजिम कारागारमा राख्नु परेमा नेपाल सरकारले जुनसुकै कारागारमा पनि थुन्न पठाउन सक्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । उक्त व्यवस्थाको अन्तरवस्तु हेर्दा कसूरको गम्भीरता र तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कुनै अभियुक्त कसूरदार हो भन्ने मनासिव आधार देखिएमा सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतले त्यस्तो अभियुक्तलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न समेत सक्ने अधिकार दिएको स्पष्ट देखिन्छ । त्यसैगरी सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० को नियम १३० मा ऐनको दफा २७ बमोजिम सजाय हुने कसूरसम्बन्धी मुद्दाको कारवाही र किनारा गर्दा सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतले विशेष अदालत ऐनमा उल्लेख भएबमोजिमको कार्यविधि अपनाउने छ भन्ने व्यवस्था भएको र विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १२ मा मुद्दाको कारवाही र किनारा गर्दा यस ऐनमा लेखिए जतिमा यसै ऐनबमोजिम र सो बाहेकका अन्य कुरामा विशेष अदालतले प्रचलित कानूनबमोजिम जिल्ला अदालतलाई भए सरहको अधिकार र कार्यविधि प्रयोग गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था समेत रहेको देखिन्छ ।
८. उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाहरूबाट सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतले विशेष अदालत ऐनअन्तर्गतको कार्यविधि अपनाई सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को दफा २७ अन्तर्गतको कसूरसम्बन्धी मुद्दाको कारवाही र किनारा गर्न सक्ने र सो क्रममा विशेष अदालत ऐन बाहेक जिल्ला अदालतलाई भए सरह अधिकार प्रयोग गर्न र अन्य कार्यविधिको अनुशरण गर्न समेत सक्ने देखिन आउँछ । तसर्थ निवेदकउपर सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतले गरेको थुनछेक आदेशमा अ.वं. ११८(२) नं. को कुरा प्रासङ्गिक रुपमा उल्लेख गरिएकोलाई अन्यथा मानी त्यसको वैधतामा प्रश्न उठ्ने र त्यस बारे विचार गर्नुपर्ने देखिदैन ।
९. यसप्रकार निवेदक हर्कराज पन्त सशस्त्र प्रहरी बलको सशस्त्र प्रहरी नायव उपरीक्षक पदमा कार्यरत् रहेको अवस्थामा निजको सेवासम्बन्धी ऐन अर्थात् सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को दफा २७ अन्तर्गतको कसूर सम्बन्धी मुद्दामा अभियोग पेश भएको देखिएको र सो दफा अन्तर्गतको कसूरसम्बन्धी मुद्दाको कारवाही र किनारा गर्न सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को दफा २८ बमोजिम सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालत गठन भई सो अदालतले प्रचलित कानूनबमोजिमको कार्यविधि अपनाई तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा निवेदकलाई मुद्दा पुर्पक्षको निमित्त थुनामा राख्ने गरी गरेको आदेश गैरकानूनी नदेखिँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुन सक्ने देखिएन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.तर्कराज भटृ
इति संवत् २०६८ साल फागुन ३ गते रोज ४ शुभम्
इजलास अधिकृतः विदुर कोइराला