निर्णय नं. ३४०८ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

निर्णय नं. ३४०८ ने.का.प. २०४५     अङ्क ३

 

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह

सम्वत् २०४३ सालको रिट नं. २००१

आदेश भएको मिति : २०४५।२।४।३ मा

 

निवेदक : का.जि.का.न.पं. शुक्रपथस्थित सौरभ इन्टर प्राईजेजका प्रो.राजेन्द्र कुमार कावरा

विरुद्ध

प्रत्यर्थी : वीरगंज नगरपञ्चायत, वीरगंज नगरपञ्चायत कार्यालयसमेत

 

विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

 

(१)                  नगरपञ्चायत (कार्यव्यवस्था) नियमावली, २०२० को नियम ७ को उपनियम (१) मा नगरपञ्चायतले आफ्नो क्षेत्रभित्र जुनसुकै किसिमका व्यापारीहरूसंग निजले सो क्षेत्रभित्र बिक्री गर्ने मालको मूल्यको रु.सयमा ।५० पैसा सम्म कर उठाउन सक्ने भन्ने लेखिएकोले आफ्नो क्षेत्रभित्र बिक्री नहुने मालमा धरौटी लिन नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.  ८)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौला

उल्लिखित मुद्दा : ने.का.प. २०४१ अंक ७ नि.नं. २०६५ पृष्ठ ६४८ मा यसै अदालतको डिभिजनबेञ्चबाट सिद्धान्त प्रतिपादन

 

आदेश

न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान : नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य जिकिर यसप्रकार छ :

२.     रिट निवेदकले २०४३।७।१८ गते आयात गरेको नं. २३१२ को वीरगंज भन्सार कार्यालयको प्रज्ञापन पत्रमा उल्लिखित लेख्ने कागज प्रत्यर्थी नगरपञ्चायत क्षेत्रमा मित्र राष्ट्र भारतबाट आयात भई भन्सार कार्यालयमा आउना साथ प्रवेश हुने र गण्डक गेटपार गरी वीरगंज न.पं. क्षेत्र (इलाका) छोड्ने गरी सोही २०४३।७।१८ गते गाउँपञ्चायत क्षेत्रको बाटो हुँदाले पनि माल गा.पं. वडा नं. ८ मा पर्ने यसै सौरभ ईन्टर प्राइजेजको गोदाममा राख्ने काम भएको थियो । बजारको आवश्यकता तथा माग बमोजिम मुख्यतया काठमाडौंमा सप्लाई गर्दै आएको छ । उक्त सामान २०४३।७।१८ गते प्रत्यर्थी न.पं. क्षेत्र पार गरी गाउँपञ्चायत क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने ठाउँ गण्डक गेटमा प्रत्यर्थी नं. २ ले यो सामानमा सयकडा ५० पैसाले लाग्न सक्ने व्यापार कर बापतको रु.१,३३७।– धरौटीको रुपमा असूल उपर गरेर मात्र छोड्ने निर्णय गर्नुभयो र उक्त रकम मसित जबरजस्ती लिई नं. १८९८ को रसीद दिनु भयो । ४  दिनभित्र काठमाडौंमा सामान पुर्‍याई थानकोटमा का.न.पं. को व्यापार कर बुझाई रसिद लिएर १५ दिनभित्र यो धरौटी रकम फिर्ता लिन आउनु भन्नुभयो । प्रत्यर्थी ठेकेदारले कानून बमोजिम लाग्ने कर असूल उपर गरी लिनका लागि मात्र नगरपञ्चायतसित ठेक्का लिनु भएको हो । व्यापार कर सम्बन्धमा जुन नगरपञ्चायत क्षेत्रमा व्यापारको सामान बिक्री हुन्छ त्यही नगरपञ्चायतले मात्र सो कर उठाउन पाउने हो । कुनै पञ्चायतको बाटो हुँदै अर्को नगरपञ्चायत वा गाउँपञ्चायतमा सामान ढुवानी भएकै नाताले बाटोमा पर्ने नगरपञ्चायतले धरौटीको रुपमा समेत व्यापार कर लिन पाउने होइन त्यसैले गैरकानूनी तरीकाबाट लिएको धरौटी लिने प्रत्यर्थीहरूको काम कारवाहीले कानूनी समानताको हक तथा सम्मति सम्बन्धी मौलिक हकहितमा अवरुद्ध भएकोले उत्प्रेषणयक्तु परमादेश वा अन्य उपयुक्त जो जे चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी प्रत्यर्थीले असूल उपर गरी लिएको रकम फिर्ता पाउने गरी अब उप्रान्त यस्तो रकम मसित लिन नपाउने गरी रिट निवेदकको कानूनी हक संरक्षित र प्रचलित गरिपाउँ र रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्मको लागि अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

३.     विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु र यो रिट निवेदनको टुंगो नलागेसम्म रिट निवेदकसंग त्यस्तो रकम नलिनु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाउँमा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिएको छ भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।

४.     प्रस्तुत ठेक्का पट्टा नगरपञ्चायतबाट पाएको छु । यसका लागि नगरपञ्चायतको बोर्डबाट निर्णयहरू भएको र बोर्डबाट ठेक्का पट्टाको शर्तहरू नं. ४ मा धरौटी सम्बन्धी व्यवस्था रहेको  छ । नगरपञ्चायत कानून बमोजिम गठन भएको एउटा कानूनी निकाय भएकोले यस्तो निकायले गरेको निर्णय बदर नभएसम्म त्यस बमोजिम काम गर्नु कुनै बाधा पर्दैन । रिट निवेदकको नाममा वीरगंज न.पं.को धरौटी लिने सम्बन्धी निर्णय र सो आधारमा दिइएको ठेक्का बदर गरिपाउँ भनी माग नभएको हुँदा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने होइन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको ठेकेदार विश्वनाथप्रसाद शर्माको लिखितजवाफ ।

५.     रिट निवेदकले मागमा वीरगंज नगरपञ्चायतको धरौटी लिने सम्बन्धी निर्णय र सो आधारमा दिइएको ठेक्का पट्टा पुर्जी समेत बदर गरिपाउँ भनी माग नभएको हुँनाले सो ठेक्काको शर्त तोकी चलन पुर्जी दिने सम्बन्धी निर्णय र पट्टा पुर्जी बदर नगराएसम्म प्रस्तुत रिट निवेदनबाट धरौटी लिने काम रोक्का राख्न समेत नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वीरगंज नगरपञ्चायतको लिखितजवाफ ।

६.     नियमबमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौलाले गर्नु भएको बहस सुनियो ।

७.     प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु पर्ने नपर्ने के रहेछ सोको निर्णय दिनुपरेको छ ।

८.     यसमा नगरपञ्चायत (कार्यव्यवस्था) नियमावली, २०२० को नियम ७ को उपनियम (१) मा नगरपञ्चायतले आफ्नो क्षेत्रभित्र जुनसुकै किसिमका व्यापारीहरूसंग निजले सो क्षेत्रभित्र बिक्री गर्ने मालको मूल्यमा रु.सयमा ५० पैसा सम्म कर उठाउन सक्नेछ भन्ने लेखिएकोले आफ्नो क्षेत्रभित्र बिक्री नहुँने मालमा धरौटी लिन नमिल्ने भन्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था भएको पाइन्छ  नगरपञ्चायतले आफ्नो क्षेत्रभित्र जुनसुकै किसिमका व्यापारीसँग निजहरुले सो क्षेत्रभित्र बिक्री गर्ने मालको मूल्यमा रु.सयमा ५० पैसा सम्म कर उठाउन  सक्ने र सो बाहेक अन्य कर उठाउन सक्छ भन्न नमिल्ने भन्ने ने.का.प. २०४१ अंक ७ नि.नं. २०६५ पृष्ठ ६४८ मा यस अदालत डिभिजनबेञ्चबाट सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भइसकेको देखिन्छ

९.     अतः वीरगंज नगरपञ्चायतले दिएको ठेक्का पट्टा बमोजिम कर उठाउने ठेकेदार समेतले त्यस प्रकारको आफ्नो क्षेत्रभित्र बिक्री नहुने मालमा धरौटी लिई काठमाडौं नगरपञ्चायतमा बुझाएको रसीद दिएको बखत मात्र धरौटी रकम फिर्ता दिन सक्ने अधिकार छ भनी भन्न नसकेको र कानूनमा व्यवस्था भएको पनि नदेखिएकोले प्रत्यर्थीहरूबाट लिएको धरौटी रकम फिर्ता दिनु पर्ने देखिँदा मिति २०४३।८।१८ को रसिद बमोजिम लिइएको धरौटी रकम लिएको कानून बिपरीत हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । उठाइएको धरौटी रकम निवेदकलाई फिर्ता दिनु भनी प्रत्यर्थी वीरगंज नगरपञ्चायतका ठेकेदार विश्वनाथ शर्माका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । फाइल नियमानुसार बुझाई मिति ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या. रुद्रबहादुर सिंह

 

इति सम्वत् २०४५ साल ज्येष्ठ ४ गते रोज ३ शुभम् ।