निर्णय नं. ७६७५ - उत्प्रेषण परमादेशसमेत

निर्णय नं.७६७५     ने.का.प.२०६३ अङ्क ४

 

सर्वोच्च अदालत पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी

माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी

माननीय न्यायाधीश श्री पवनकुमार ओझा

२०६१ सालको रि.पू.ई.नं. १७

आदेश मिति २०६३।४।८।

 

विषय :– उत्प्रेषण परमादेश समेत ।

 

            निवेदकः  ज्योति फार्मस प्रा.लि. समेतको तर्फबाट डा.रुपज्योती

विरुद्ध

            प्रत्यर्थीः श्रम अदालत काठमाडौं समेत

 

§  अदालतको फैसला त्रूटिपूर्ण भई उपचारबाट वंचित भएमा कानूनी हकबाट वंचित हुने ।

§  तल्लो अदालत निकाय वा अधिकारीको फैसलाबाट पीडित भएको पक्षले उपचारको लागि पुनरावेदन गर्न पाउने बारे विधायिका मौन छ भने फैसला ठीक वेठीक के छ भनी जचाउन पाउने अधिकारबाट वंचित गरिएको हुन जाने ।

§  कानूनबमोजिम उपचार लिन पाउने हकबाट वंचित हुने अवस्थामा वैकल्पिक उपचारको अभाव रहन गए नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) बमोजिम रिटक्षेत्र आकर्षित हुने ।

(प्रकरण नं.५)

§  श्रम अदालतले गरेको निर्णय उपर श्रम ऐन, २०४८ मा पुनरावेदन लाग्ने अन्य वैकल्पिक उपचारको अभावमा यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत रिट निवेदन लाग्न सक्ने ।

(प्रकरण नं.७)

 

निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताहरू हरिहर दाहाल, कमलनारायण दास, अर्जुनप्रसाद लम्साल र समिर शर्मा

प्रत्यर्थी तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताहरू हरिप्रसाद उप्रेती, विजयप्रसाद मिश्र र नवराज तिमिल्सीना

अवलम्वित नजीरः ने.का.प. २०६० नि.नं. ७२३७, पृष्ठ ५१७

 

आदेश

यसमा श्रम अदालतको निर्णय उपर व्यवस्थापन पक्षलाई रिट क्षेत्रबाट उपचार प्रदान गर्न नमिल्ने भनी सम्वत् २०५८ सालको रिट नं. ३९९१ को निवेदक बालाजु कपडा उद्योग लिमिटेड विरुद्ध असारमा राई समेत भएको उत्प्रेषणको रिट निवेदनमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६१।५।२९ मा निर्णय भएको र निवेदक रिजियसन प्रा.लि.द्वारा संचालित क्यासिनो विरुद्ध उत्तमप्रसाद सिलवाल समेत भएको सम्वत् २०५६ सालको रिट नं. ३२११ (ने.का.प. २०६०, पृ. ५१७) मा श्रम अदालतको निर्णय उपर व्यवस्थापन पक्षले दायर गरेको रिटमा रिट क्षेत्रबाटै श्रम  अदालतले गरेको निर्णय बदर हुने ठहरी २०६०।५।२४ मा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट निर्णय भई श्रम अदालतले गरेको निर्णय उपर रिट क्षेत्र आकर्षित हुने नहुने भन्ने सम्बन्धमा बेग्लाबेग्लै निर्णय भएको सन्दर्भमा एकरुपता कायम गर्न वाञ्छनिय भएको भनी संयुक्त इजलासबाट पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने भएका आदेशानुसार सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ को देहाय (ख) अन्तर्गत यस इजालस समक्ष पेश हुन आएको रहेछ ।

२.    प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदककोतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरू हरिहर दाहाल, कमलनारायण दास, अर्जुनप्रसाद लम्साल र समिर शर्माले  श्रम ऐन, २०४८ मा श्रम अदालतको फैसला उपर पुनरावेदकीय अधिकारक्षेत्रको व्यवस्था नभएको हुंदा श्रम अदालतको फैसला अन्तिम भएको छ, मुद्दामा जव साधारण कानूनी उपचारको बाटो अवरुद्ध हुन्छ, संविधानको धारा ८८(२) अन्तर्गतको संवैधानिक उपचारको मार्ग स्वक्त कृयाशील हुन जान्छ । निवेदक बालाजु कपडा उद्योग भएको रिटमा इजलास आफैले श्रम अदालतको फैसला अन्तिम हो भनी स्वीकार गरी त्यस्तो अन्तिम फैसला उपर पुनरावेदन गर्न नपाउने घुमाउरो गरी रिटमा आएको हुंदा रिट खारेज हुने भनी संवैधानिक मर्म र भावनाको प्रतिकूल निर्णय भएको छ । क्यासिनो विरुद्ध उत्तमप्रसाद सिलवाल भएको उत्प्रेषणको रिटमा श्रम अदालतको निर्णय बदर गरी रिट जारी भै श्रम ऐन २०४८ मा अवरुद्ध रहेको पुनरावेदकीय अधिकारक्षेत्रको विकल्पको रुपमा संवैधानिक उपचार प्रदान गरेको छ । यसले पुनरावेदन फैसला एकतह माथि जचाउन पाउने अधिकारको पूर्ण जगेर्ना गर्दै प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको पालना गरी मौलिक हकको उपचार प्रदान गर्नेतर्फ संवेदनसिल भएको हुंदा उक्त निर्णयका आधारमा संयुक्त इजलासबाट नै पुनः निर्णय हुनुपर्ने ठहर आदेश होस्भनी वहस गर्दै अधिवक्ताहरू हरिहर दाहाल, अर्जुनप्रसाद लम्साल समीर शर्मा समेतले वहसनोट समेत प्रस्तुत गर्नु भएको छ । प्रत्यर्थी श्रम अदालतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ता महेन्द्रबहादुर कार्कीले पुनरावेदन गर्ने हक कानूनी हक हो, कानूनले नदिएसम्म त्यस्तो हक प्राप्त हुंदैन । प्रस्तुत रिट निवेदनमा रुपज्योती स्वयं नआएर कानूनी व्यक्ति व्यवस्थापकको रुपमा रिटमा आउन पाउने अवस्था छैन । तथ्यगत प्रश्नमा रिटबाट हेर्न नमिल्ने हुंदा रिट निवेदन खारेज होस् भनी र विपक्षी हरुन अन्सारीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरू हरिप्रसाद उप्रेती, विजयप्रसाद मिश्र र नवराज तिमिल्सीनाले विवाद उठेका सवै Issues मा पूर्ण इजलासले प्रवेश गरी निरोपण गर्न सक्छ । संयुक्त इजलासले आफ्नो राय व्यक्त नगरी पठाएको अवस्था छ। संविधानको धारा ११(१),१२(२)(ङ) को प्रावधान कानूनी व्यक्ति (संस्था) को हकमा आकर्षित नहुनेमा व्यवस्थापन पक्ष अर्थात कानूनी व्यक्ति रिट क्षेत्रमा आएकोले रिट निवेदन खारेजभागी छ। उडल्याण्डको रिटमा व्यवस्थापकले पुनरावेदन गर्न नपाउने, रिट क्षेत्रमा पनि आउन नमिल्ने भनी (ने.का.प. २०५७ पृ. २३६) यस अदालतमा पांच जना माननीय न्यायाधीशहरूको पूर्ण इजलासबाट बोली सकेको अवस्थामा संयुक्त इजलासको निर्णयमा रुलिङ्ग वाझिएको भन्न मिल्दैन। तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरेको २०५८ को रिट नं. ३९९१ मा २०६१।५।२९ को निर्णय बमोजिम गरी रिट निवेदन खारेज होस् भनी वहस प्रस्तुत गर्दै अधिवक्ताद्वय हरिप्रसाद उप्रेती र नवराज तिमिल्सिेनाले बहसनोट समेत पेश गर्नु भएको छ ।

३.    आज निर्णय सुनाउन तारेख तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा दुवै तर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरूको वहस जिकिर, निजहरूले पेश गरेको वहसनोट तथा सम्बन्धित मिसिल कागजात अध्ययन गरी हेर्दा, निवेदक व्यवस्थापन पक्षले विपक्षी हारन अन्सारीलाई नोकरीबाट हटाउने गरी गरेको निर्णय उपर श्रम ऐन, २०४८ को दफा ६० बमोजिम श्रम अदालतमा पुनरावेदन गर्दा सेवाबाट हटाउने गरेको प्रतिष्ठानको त्यस्तो निर्णय बदर गरी साविककै पदमाबहाली पाई अवकास दिएको मितिदेखि वहाल भएको मितिसम्मको पारिश्रमिक र प्रतिष्ठानको नियमानुसार पाउने अन्य सुविधा समेत सम्पूर्ण सुविधा पाउने ठहरयाई उक्त अदालतबाट २०५९।३।४ मा निर्णय भएको देखिन्छ । श्रम अदालतको सो फैसला उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गराई माग्न ज्योति फर्म समेतको तर्फबाट व्यवस्थापन पक्ष प्रस्तुत रिट निवेदन लिई आएकोमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट विवादको प्रकृति एकै भएका २०५८ को रिट नं. ३९९१ को रिट निवेदनमा ०६१।५।२९ मा भएको निर्णय र २०५६ सालको रिट नं. ३२११ को रिट निवेदनमा मिति २०६०।५।२४ मा भएको निर्णय बेग्लाबेग्लै भई एकरुपता नहुंदा एकरुपता कायम गर्नको लागि भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ को देहाय (ख) अनुसार पूर्ण इजलासमा पेश गर्ने भन्ने भएको आदेशानुसार प्रस्तुत रिट निवेदन यस इजलासमा प्रस्तुत हुन आएको देखिंदा उपरोक्त रिट नं. ३९९१ र रिट नं. ३२११ को रुलिङ्गमा कुन कायम हुने ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

४.    यसमा रिट निवेदक ज्योति फर्मस (प्रा.)लि कम्पनी ऐन, २०२१ बमोजिम कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा दर्ता भएको देखिएबाट कानूनी व्यक्ति भएको तथ्यमा विवाद  देखिएन । कम्पनी ऐनलाई खारेज गरी जारी भएको कम्पनी अध्यादेश, २०६२ को दफा ७(१) अनुसार उक्त अध्यादेश बमोजिम संस्थापित कम्पनी अबिचिछन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठीत संस्था हुने र ऐ. दफा ७(३) ले कम्पनीले आफ्नो नामबाट अरु उपर नालेश उजूर गरी उपचार प्राप्त गर्ने हक (Substantial Rights) प्रदान गरेको देखिन्छ ।

५.    श्रम ऐन, २०४८ ले श्रम अदालतको फैसला उपर यस अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गरेको देखिदैन । अदालतको फैसला त्रूटिपूर्ण भई उपचारबाट वंचित हुनु भनेको कानूनी हकबाट वंचित हुनु हो । न्याय पाउनु पनि कानूनी हक हो, जो कानूनद्वारा  निश्चित गरिएको हुन्छ। तल्लो अदालत निकाय वा अधिकारकिो फैसलाबाट पीडित भएको पक्षले उपचारको लागि पुनरावेदन गर्न पाउने बारे विधायिका मौन छ भने फैसला ठीक वेठीक के छ भनी जचाउन पाउने अधिकारबाट वंचित गरिएको हुन जान्छ । कुनै पनि फैसला कानूनबमोजिम भएको छ छैन भनी जचाउन पाउनु पनि कानूनी हक हो । कानूनी त्रूटिपूर्ण फैसलाले व्यक्तिलाई कानूनबमोजिमको हकबाट वंचित गर्दछ । कुनै पनि फैसला उपर पुनरावेदन गर्न नपाउने भन्नु कानूनबमोजिम उपचार लिन पाउने हकबाट वंचित हुनु हो । यस अवस्थामा वैकल्पिक उपचारको अभाव रहन गई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) बमोजिम रिट क्षेत्र आकर्षित हुने   देखिन्छ।

६.    यसका अतिरिक्त यस अदालतबाट निवेदक कृषि सामग्री संस्थान विपक्षी सुमित एशिया प्रा.लि. समेत भएको उत्प्रेषणको रिट निवेदन (ने.का.प. २०५९ नि.नं. ७०८९ पृष्ठ २८५) मा पुनरावेदनको वैकल्पिक उपचारको अभावमा यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत रिट निवेदन लाग्न सक्ने व्याख्या भई उक्त संस्थालाई रिटक्षेत्रबाट उपचार प्रदान गर्न मिल्ने भनी रिट निवेदनको विषयवस्तु भित्र प्रवेश गरी निर्णय गर्न पूर्ण इजलासबाट संयुक्त इजलासमा पठाउने गरी यस अदालतका पांचजना न्यायाधीशहरूको पूर्ण इजलासबाट मिति २०५९।५।१३ मा निर्णय भएको समेत पाइन्छ ।

७.    उपरोक्त आधार र कारणबाट श्रम अदालतले गरेको निर्णय उपर श्रम ऐन, २०४८ मा पुनरावेदन लाग्ने अन्य वैकल्पिक उपचारको अभावमा यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत रिट निवेदन लाग्न सक्ने र निवेदकको रिट निवेदन दिन पाउने हकदैया रहेभएको हुंदा प्रस्तुत मुद्दामा यस अदालतबाट मिति २०६१।१२।२३ मा भएको आदेशमा उल्लेखीत निवेदक रिजियशन प्रा.लि.द्वारा संचालित क्यासिनो अन्ना विरुद्ध उत्तमप्रसाद सिलवाल समेत भएको उत्प्रेषणको रिट निवेदन २०५९ को रिट नं. ३२१५ मा श्रम अदालतको निर्णय रिट क्षेत्रबाट परीक्षण हुने गरी भएको रुलिङ्ग (ने.का.प. २०६० नि.नं. ७२३७, पृष्ठ ५१७) न्यायीक एवं कानूनसम्मत देखिएकोले उक्त रुलिङ्ग कायम हुने ठहर्छ । तसर्थ रिट निवेदनको विषयवस्तु भित्र प्रवेश गरी निर्णय गर्न पूर्ण इजलासको लगत कट्टा गरी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ७ क को उपनियम (१) बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदन संयुक्त इजलासमा नियमानुसार गरी पेश गर्नु ।

 

न्या.केदारप्रसाद गिरी

न्या.खिलराज रेग्मी

न्या.पवनकुमार ओझा

 

इति संवत् २०६३ साल श्रावण ८ गते रोज २ शुभम् .................