निर्णय नं. ३४१० - बिगो असूल

निर्णय नं. ३४१० ने.का.प. २०४५     अङ्क ३

 

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

माननीय न्यायाधीश प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४२ सालको दे.पु.नं. ४९५

फैसला भएको मिति : २०४५।२।१६।१ मा

 

पुनरावेदक/प्रतिवादी : पर्सा जिल्ला हरेकृष्ण राईस मिलको प्रोपाईटर हरेकृष्ण कलवार

विरुद्ध

विपक्षी/वादी : नेपाल खाद्य संस्थान, प्रधान कार्यालय, काठमाडौं

 

मुद्दा : बिगो असूल

 

(१)                  कुनै पनि विषयमा मुद्दा गर्नु पर्ने कारण तब सृजना हुन्छ जुन विषयमा दुबै पक्ष विपक्षको बीच विवाद उत्पन्न हुन जान्छ त्यसैले प्रतिवादीले करारनामा बमोजिमको चामल समयमै तिर्न बुझाउन असमर्थता जनाएको मितिबाटै मुद्दा गर्नु पर्ने कारण सृजना भइसकेको मान्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं.  १२)

(२)                गोरखापत्रमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको कारणबाट हदम्याद थप हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं.  १२)

(३)                करार सम्बन्धी ऐन, २०२३ को दफा १८(२)(ग) अनुसार मुद्दा गर्नु पर्ने कारण परेको मितिले तीन महीनाभित्र नालेश नदिए लाग्न नसक्ने ।

(प्रकरण नं.  १३)

 

पुनरावेदक/प्रतिवादीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा तथा विद्वान व.अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी

विपक्षी/वादीतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त

उल्लिखित मुद्दा : ने.का.प. २०४४ अंक २ पृष्ठ १५२ नि.नं. २९८८ वादी ज्यानबहादुर प्रधान विरुद्ध कोरियन  डेभलपमेन्ट कर्पोरेशन भएको मुद्दामा सिद्धान्त प्रतिपादित

 

फैसला

न्या. महेशरामभक्त माथेमा : मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालको फैसला उपर पुनरावेदनको अनुमति प्रदान भई दर्ता हुनआएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त व्यहोरा यसप्रकार छ ।

२.     नेपाल खाद्य संस्थान तत्कालीन क्षेत्रीय कार्यालयका क्षेत्रीय प्रबन्धक श्री हरिविन्दु श्रेष्ठ र हरेकृष्ण राइस मिल वीरगंजका प्रोपाइटर विपक्षी हरिकृष्णप्रसादको बीच २१०० क्वीन्टल धान कुटाई ६२ प्रतिशत चामल निकासी धान बुझेको १५ दिनभित्र चामल बुझाउने गरी विपक्षीले हरेकृष्ण राइस मिल नै जेथा जमानत बापत दिनुको साथै विपक्षीका दाजु राधाकृष्णप्रसाद धन जमानी बसी मिति २०३३।३।१० मा सम्झौता भई मिति २०३३।३।१३ गते देखि मिति २०३५।५।१५ सम्म जम्मा धान २१०० क्वीन्टल कस्ती भएको बोरा समेत धान कुटानी गर्न भनी विपक्षी हरिकृष्णप्रसादले बुझिलिनु भएकोमा सम्झौता बमोजिम धान बुझेको १५ दिनभित्र चामल बुझाउन समय र अनुकूल मिलेन भनी मिति २०३३।१२।२४ गते देखि चामल बुझाउन शुरु गरी मिति २०३४।९।१६ सम्म जम्मा ५४८.५० क्वीन्टल मात्र बुझाई बाँकी कस्ती र बोरा नबुझाएकोले पत्र व्यवहार, तरताकेता गर्दा पनि पत्र नबुझेको र विपक्षीबाट असूल उपर नभई कारवाही हुँदाकै सिलसिलमा विपक्षी हरिकृष्णप्रसादले मिति २०३६।४।१३ को वारिशनामा निजको लिई छोरा राजेन्द्रप्रसाद कलवारलाई पठाई विभिन्न कठिनाई र मर्काको कारणले असुविधा परेको भन्ने दर्शाई ५ वर्षको भाखा मागेकोमा उक्त ५ वर्षको भाखा दिन मनासिव नदेखिएकोले निजलाई डाकी निजको ठेगानामा पत्र पठाउँदा समेत लुकि छलि हिंड्ने गरेकोले निजलाई ७ दिनको म्याद दिई मिति २०३९।१।९ मा गोरखापत्रद्वारा सार्वजनिक सूचना गर्दा समेत हाजिर हुन नआएकोले निजले भाखा मागेको प्रतिवेदनको आधारमा दिएको सूचनाको अन्तिम दिन मिति २०३९।१।१६ लाई मुद्दा गर्नु पर्ने कारण परेको आधार मानी करार ऐन बमोजिम ३ महीनाभित्र फिराद गर्न आएको छु । अतः हर्जाना सहित जम्मा रु.७,५९,४८४।– विपक्षीबाट दिलाई भराई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको फिरादपत्र ।

३.     वादीले नालिश गर्ने स्रोत वादी र प्रतिवादीका बीच मिति २०३३।३।१० को करार सम्झौताको लिखत हो सो करार सम्झौता लिखतको दफा ५ मा कुटानीको लागि दिएको धान ६२½ प्रतिशतका दरले हुने चामल पहिलो पक्षले वीरगंजको गोदाममा धान बुझी लिएको १५ दिनभित्र दोस्रो पक्षले पहिलो पक्षलाई तौल गरी बुझाउने छ भनी लेखिएकोले वादीकै फिरादको प्रकरण (२) अनुसार चामल बुझाउन छोडेको अन्तिम मिति २०३४।९।१६ लाई मान्नु पर्ने हुन आयो र मुद्दा गर्नु पर्ने कारण परेको मितिले सोही मिति मान्नु पर्ने हुन    आउँछ । उक्त मिति २०३४।९।१६ बाट ३ महीनाभित्र दायर नभई म्याद नाघी दायर भएको यो नालिश करार ऐन, २०२३ को दफा १८  (२)(ग) को स्पष्ट हदम्याद बिपरीत हुँदा खारेज गरिपाउँ र दावी अनुसार हदम्याद शुरु मिति २०३९।१।१६ को सूचनाको कुरा छ सो मलाई कुनै जानकारी छैन, यदि सूचना दिएकै भए पनि त्यसबाट हदम्याद कायम हुने होइन भन्नेसमेत व्यहोराको हरिकृष्णप्रसाद कलवारको प्रतिउत्तरपत्र ।

४.     प्रस्तुत मुद्दामा मुद्दा गर्नु पर्ने कारण नारायणी अञ्चलाधीशको कार्यालयलाई अनुरोध गर्दा नै शुरु भई सकेको देखिने र सो मितिले करार ऐन, २०२३ को दफा १८(ग) द्वारा निर्धारित हदम्याद ३ महीनाभित्र नालिश परिसक्नु पर्नेमा सो हद म्यादभित्र दायर नभएकोले प्रस्तुत नालिश अ.बं. १८० नं. बमोजिम खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको वा.अं.अ. बाट मिति २०३९।१२।३० मा भएको फैसला ।

५.     खारेज गर्ने गरेको वा.अं.अ. को फैसला बदर गरी इन्साफ गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वादीको म.क्षे.अ. मा परेको पुनरावेदनपत्र ।

६.     म्यादै भित्र देखिएको फिरादबाट कानून बमोजिम जो बुझ्नु पर्ने बुझी ठहर निर्णय गर्नु पर्नेमा म्याद नाघेको भनी खारेज गर्ने गरेको बागमती अञ्चल अदालतको निर्णय बदर हुने ठहर्छ कानून बमोजिम गर्नु भनी सम्बन्धित पक्ष विपक्षीलाई तारेख तोकी मिसिल वा.अं.अ. मा पठाई दिनु भन्ने म.क्षे.अ. को २०४२।३।१६।१ को फैसला ।

७.     वादीको नालेश हदम्याद भित्रको नभएको कुरा स्पष्ट हुँदा हुँदै सोतर्फ विवेचना नगरी हदम्याद भित्रको नालेश भनी म.क्षे.अ. ले गरेको फैसलामा करार ऐन, २०२३ को दफा १८(२)(ग) को त्रुटि भएकोले पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीको यस अदालतमा परेको निवेदन ।

८.     प्रतिवादी निवेदकले २०३४।९।१६ सम्म मात्र चामल बुझाएको र सो मिति पछि चामल नबुझाएको भन्ने देखिन आएको छ । यस्तो स्थितिमा सो मितिबाट करार ऐन, २०२३ को दफा १८(२)(ग) बमोजिम हदम्याद भित्र फिराद गर्नु पर्नेमा सो दफा बमोजिमको हदम्याद नघाई परेको फिरादपत्रलाई मान्यता दिएर म.क्षे.अ.बाट फैसला भएको देखिँदा उक्त फैसलामा करार ऐन, २०२३ को दफा १८(२)(ग) को त्रुटि हुन गएकोले पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्ने यस अदालत डिभिजनबेञ्चको आदेश ।

९.     नियमबमोजिम पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादीतर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा तथा विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी र विपक्षी वादीतर्फबाट रहनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्तले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

१०.     म.क्षे.अ.को फैसला मनासिव बेमनासिव के रहेछ सोमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

११.     यसमा वादीको फिराद हदम्याद भित्र दायर भएको छ वा छैन ? भन्ने मुख्य प्रश्नमा निर्णय दिनु पर्ने देखिन आएको छ । त्यस प्रश्नतर्फ हेर्र्दा चामल कुटानी गर्ने सम्बन्धमा वादी प्रतिवादी बीच भएको करारनामाको शर्त नं. ५ मा हरेकृष्ण राईस मिल्सले वीरगंजको गोदाममा धान बुझी लिएको १५ दिनभित्र नेपाल खाद्य संस्थान वीरगंजलाई तौल गरी बुझाउने छु भन्ने उल्लेख गरी करारनामा भएको देखिन्छ । सो करारनामा बमोजिम नेपाल खाद्य संस्थान वीरगंजबाट धान बुझी २०३३।१२।२४ देखि चामल बुझाउन शुरु गरी २०३४।९।१६ सम्म क्वीन्टल ५४८.५० मात्र बुझाई बाँकी चामल र कस्ती बोरा नबुझाएकोले भराई पाउँ भनी गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशन भएको मितिले २०३९।१।१६ लाई मुद्दा गर्नुपर्ने कारण मानी २०३९।४।६ मा फिराद दायर गरेको देखिन्छ ।

१२.    मिति २०३६।४।८ को हरेकृष्णप्रसाद कलवारको वारेशनामा लिई राजेन्द्रप्रसाद कलवारले नेपाल खाद्य संस्थान प्रधान कार्यलयका महाप्रबन्धक समक्ष २०३६।४।१३ मा निवेदन दर्ता गराएको सो निवेदनमा हालै तीन बुझाउन असमर्थ भएको कारणबाट ५(पाँच) वर्षको म्याद थप गरिपाउन अनुरोध गर्दछु भनी लेखिदिएको देखिन्छ सो निवेदन बमोजिम निवेदकलाई ५(पाँच) वर्ष म्याद थप नदिएको भन्ने व्यहोरा फिरादमा उल्लेख भएको पाइन्छ  यसरी प्रतिवादीले चामल तिर्न बुझाउन इन्कार गरेको मिति २०३६।४।१३ लाई नै मुद्दा गर्नु पर्ने कारण मान्नु पर्ने देखियो  यस सम्बन्धमा प्रतिपादन भएको नजिरलाई दृष्टिगत गरी हेर्दा “कमिशन Due हुँदैमा मुद्दा गर्नु पर्ने कारणको सृजना हुने नभई Due भएको कमिशन दिन इन्कार गरेपछि मात्र मुद्दा गर्नु पर्ने कारण मान्नु पर्ने” तथा “प्रतिवादीले कमिशन दिन स्पष्ट रुपले इन्कार गरेपछि नै वादीलाई मुद्दा गर्नु पर्ने कारण परेको मान्नु पर्ने” भन्ने (ने.का.प. २०४४ अंक २ पृष्ठ १५२ नि.नं. २९८८  वादी ज्यानबहादुर प्रधान विरुद्ध कोरियन डेभलपमेन्ट कर्पोरेशन भएको मुद्दामा) यस अदालत पूर्णइजलासबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भएको समेत देखिन्छ  कुनै पनि विषयमा मुद्दा गर्नु पर्ने कारण तब सृजना हुन्छ, जुन विषयमा दुबै पक्ष विपक्षको बीच विवाद उत्पन्न हुन जान्छ त्यसैले प्रतिवादीले करारनामा बमोजिमको चामल समयमै तिर्न बुझाउन असमर्थता जनाएको मितिबाटै मुद्दा गर्नुपर्ने कारण सृजना भइसकेको मान्नुपर्दछ । नेपाल खाद्यसंस्थान प्रधान कार्यालयले गोरखापत्रमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको कारणबाट हदम्याद थप हुन सक्ने भएन ।

१३.    अतः करार सम्बन्धी ऐन, २०२३ को दफा १८(२)(ग) को व्यवस्थालाई हेर्दा मुद्दा गर्न पर्ने कारण परेको मितिले तीन महीनाभित्र नालेश नदिए लाग्न नसक्ने देखिन्छ । तसर्थ मिति २०३६।४।१३ मा नै मुद्दा गर्नु पर्ने कारण परेको मितिले ३ महीनाभित्र फिराद परेको नदेखिएकोले वादी दावी खारेज हुने ठहर्‍याएको बागमती अञ्चल अदालतको इन्साफ मनासिव ठहरी म.क्षे.अ.को इन्साफ गल्ती भई बदर हुने ठहर्छ । अरु तपसील बमोजिम गर्नु ।

तपसील

पु.वे.प्र. हरिकृष्ण कलवार के माथि इन्साफ खण्डमा लेखिए बमोजिम म.क्षे.अ. को फैसला उल्टी हुने ठहरी फैसला भएकोले म.क्षे.अ.को २०४२।३।१६ गतेको फैसलाले प्रतिवादीबाट वादीलाई भराई पाउने रु.१७०४।७४ यस अदालतमा पुनरावेदन गर्दा २०४२।६।२७ मा धरौट राखेको फिर्ता पाउने हुँदा ऐनका म्यादभित्र फिर्ता पाउँ भनी प्रतिवादीले दर्खास्त दिए कानून बमोजिम फिर्ता दिनु भनी का.जि.अ.त. मा लगत दिनु...१, पु.वे.प्र. हरिकृष्ण कलवारके माथि इन्साफ खण्डमा लेखिए बमोजिम म.क्षे.अ. को फैसला उल्टी हुने ठहरी फैसला भएकोले यस अदालतमा पुनरावेदन गर्दा कोर्ट फी ऐन, २०१७ को दफा १८ बमोजिम शुरु कोर्ट फीको १५ प्रतिशतले हुने कोर्ट फी रु.१७०४।७४ एकहजार सातसय चार रुपैयाँ चौहत्तर पैसा बुझाएको भर्पाईबाट देखिएकोले उक्त कोर्ट फी वादीबाट भरी पाउने हुँदा उक्त ऐन बमोजिम भराई पाउँ भनी ऐनका म्यादभित्र प्र.को दर्खास्त परे कानून बमोजिम वादीबाट प्रतिवादीलाई भराई दिनु भनी का.जि.अ.त. मा लगत दिनु..२, मिसिल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु........३

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या. प्रचण्डराज अनिल

 

इति सम्वत् २०४५ साल ज्येष्ठ १६ गते रोज १ शुभम् ।