निर्णय नं. ३४११ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ३४११  ने.का.प. २०४५     अङ्क ३

 

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

माननीय न्यायाधीश श्री रुदबहादुर सिंह

सम्वत् २०४३ सालको रिट नं. २१९१

आदेश भएको मिति : २०४५।२।३१।२ मा

 

निवेदक : जि. सुनसरी धरान न.पं. वडा नं. १२ बस्ने प्रतिभादेवी पोखरेलसमेत

विरुद्ध

विपक्षी : मेची कोशी अञ्चल बसोबास र वन अतिक्रमण समस्या समाधान विशेष अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग विराटनगर विघटन भई हाल श्री ५ को सरकार वन तथा भू.संरक्षण मन्त्रालय काठमाडौंसमेत

 

विषय : उत्प्रेषण

 

(१)                  अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोगबाट जग्गा वितरण गर्दा पनि विद्यमान ऐन नियमको रीत पुर्‍याई जग्गा वितरण गर्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं.  ११)

(२)                जग्गाको दोहोरो दर्ता कायम रहन सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको नदेखिने ।

(प्रकरण नं.  ११)

(३)                मालपोत ऐन, ०३४ को दफा ७(३) मा दोहोरो दर्ता हुन गएकोमा मालपोत कार्यालयबाट नै आवश्यक जाँचबुझ गरी सो विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार प्रदान गरेको देखिँदा कानून बमोजिम एक व्यक्तिका नाउँमा दर्ता कायम राखी अरु कानून बमोजिम गर्नु भनी मालपोत कार्यालयका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ।

(प्रकरण नं.  १२)

निवेदिकातर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोहन कृष्ण खरेल, विद्वान अधिवक्ता श्री उमेशचन्द्र न्यौपाने

 

आदेश

न्या.प्रचण्डराज अनिल : नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर यसप्रकार रहेछ ।

२.     म लक्ष्मीकुमारीले डा. पिनाकीप्रसाद उपाध्यायबाट मोरङ दुलारी गा.पं. वडा नं. ६(ङ) को कि.नं.७ जग्गा लिएको घर व्यवहारको कारणबाट कि.नं.७ को ०–४–० जग्गा समेत लक्ष्मीकुमारीले बिक्री गर्ने भएकोले ०३७।४।३१ मा र.नं. ३५७ बाट म प्रतिभादेवी पोखरेलले राजीनामा पास गरी लिएको यसरी हक भोग कायम भएको जग्गाको दाम काम गर्न कुबेरप्रसादलाई लगाएकोमा विपक्षी भीमप्रसादले खेतमा गई गोरु खोली यो जग्गा मैले आयोगबाट प्राप्त गरेकोछु भनी हप्की दप्की समेत गरी जग्गामा खिचोला समेत गरेछन् । सोको जानकारी पाई विपक्षी कार्यालयमा गई बुझ्दा विपक्षीले अयोग समक्ष ऐलानी पर्ति जग्गा पाउँ भनी निवेदन दिएको आयोगबाट म निवेदिकाको उक्त जग्गा दिने र दर्ता पनि गरिदिने गरी निर्णय भएको रहेछ, सोको आधारमा २०३८।४।९ मा ज.ध.प्र.पूर्जा पनि दिएको रहेछ । यस कारवाही सम्बन्धी विषयको नक्कल माग गर्दा नदिएको ०४३।८।२० मा ज.ध.प्र. पूर्जाको नक्कल लिंदा हाम्रो जग्गा अधिग्रहण भएको थाहा भयो, हाम्रो २०२६ सालमा प्राप्त गरेको प्रमाण पूर्जा बमोजिमको जग्गालाई ऐलानी पर्ति देखाई ०३८ सालमा प्रमाण पूर्जा पाए पनि चुप बसी ०४३।८।१८ भन्दा पूर्व पुनः जानकारी नदिएबाट र जग्गा मैले नै भोगचलन गरेबाट जानकारी हुनसक्ने अवस्था पनि थिएन । उक्त जग्गा लक्ष्मीकुमारीको दाता डा.पिनाकीप्रसादले सर्वोच्च अदालत फुलबेञ्चबाट मिति ०३३।५।४ मा निर्णय हुँदा जिती पाएको, पटक–पटक खरीद बिक्री भई मेरो अविछिन्न भोगचलन दर्ताको जग्गालाई कानून अनुरुपको प्रकृया नै नअपनाई निवेदकहरूलाई बुझ्दै नबुझी विपक्षी आयोगले जग्गा वितरण गर्ने निर्णय गरी ज.ध.प्र.पु. दिने भन्ने मालपोत कार्यालयको कारबाही समेत कानूनले मिल्ने होईन, आयोगको गठनको सम्बन्धमा ०३६।९।१ को राजपत्रमा श्री ५ को सूचित आदेश हेर्दा नम्बरी दर्ता  नभएको ऐलानी पर्ति झोरा जग्गाको सम्बन्धमा छानबीन र समस्या समाधान तथा वन अतिक्रमण कार्यको निवारण गर्ने आयोगको गठन भएको देखिन्छ । तर पहिले देखि नम्बरी कायम भएको ३ जना व्यक्ति बीच हक हस्तान्तरण भई लालपूर्जा समेत वितरण भइसकेको जग्गामा हस्तक्षेप गर्न र अर्काको नाउँमा दर्ता गर्ने अधिकार समेत प्रत्यर्थी आयोगलाई प्रदान गरिएको देखिँदैन । तसर्थ ०३६।९।११ को राजपत्रको सूचित आदेश अ.बं. ३५ नं. समेतको सर्वथा बिपरीत हुँदा उक्त निर्णय बदरभागी छ ।

३.     प्रत्यर्थी आयोगबाट कि.नं.७ को जग्गालाई ऐलानी या वेदर्ताको भनी भीमप्रसादलाई प्रदान गरेको देखिन्छ । तर कुन मितिको निर्णयको आधारमा दर्ता गरिएको हो स्पष्ट छैन । जबकी मा.पो.का.मा मेरो दर्ता मौजुद नै छ । उक्त कि.नं.७ को नम्बरी जग्गा हो भन्ने कुरा २०३९।५।४ को उक्त बेञ्चको निर्णयबाट पुष्टी भएको नै छ । यस्तो प्रमाणिक जग्गालाई आयोगबाट विपक्षी भीमप्रसादलाई लालपूर्जा दिने भनी गरिएको सम्पूर्ण कारवाही दोषपूर्ण छन् । निवेदिकाको नाउँमा दर्ता अभिलेख मौजुद नै रहेको देखिए पछि निवेदिकालाई बुझी प्रतिवादको मौका प्रदान गरी निर्णय दिनु पर्नेमा नगरी भएको निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको बिपरीत हुँदा संविधान प्रदत्त मेरो मौलिक हक संरक्षण गरी विपक्षी कार्यालयहरूबाट भएको सम्पूर्ण कारवाहीहरू बदर गर्न आवश्यक आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन ।

४.     यसमा के कसो भएको रहेछ निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ ? विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई नियमबमोजिम गरी पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।

५.     निवेदिकाको जग्गामा भीमप्रसादले खिचोला गर्न आएपछि मुलुकी ऐन, ज.मि.को १८ नं. बमोजिम जग्गा खिचोला मुद्दा दिनु पर्ने हो । साथै ०३८।४।९ मा जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा दिई सकेको भन्ने कुरा पहिले नै थाहा पाइसकेको देखिन्छ । यसरी एकाको नामको जग्गा अर्काको नाउँमा दर्ता गरेपछि दर्ता बदरको लागि नालिश दिनु पर्ने सो प्रकृया केही अपनाएको देखिँदैन । कानूनी उपचारको व्यवस्था हुँदाको अवस्थामा रिट क्षेत्रमा आउन मिल्ने होइन । अतः अग्रिम जानकारी हुँदा हुँदै ०४३ सालमा आएर ६ वर्षपछि निवेदन दिनुभएको छ जुन विलम्वको सिद्धान्त समेतले बदरभागी छ । तसर्थ निवेदिकाको जिकिर गैरकानूनी भएकोले खारेज हुनुपर्ने निर्विवाद छ भन्ने समेत व्यहोराको वन तथा भू.संरक्षण मन्त्रालयबाट प्राप्त लिखितजवाफ ।

६.     निवेदनमा उल्लेख भएको कि.नं.को जग्गा ०३७।४।३१ को पारित लिखत अनुसार प्रतिभा देवीका नाउँमा दर्ता कायम नै देखिन्छ । सोही जग्गा आयोगको निर्णयबाट भीमप्रसादको नाउँमा पनि दर्ता भएको हुँदा दोहोरो दर्ता भएको स्पष्ट छ । सो जग्गा दर्ता गर्ने सम्बन्धमा यस कार्यालयबाट कुनै कार्यवाही नभएको आयोगबाट दर्ता भएको मिसिलहरू पनि यस कार्यालयमा नरहेको केवल श्रेस्ता मात्र प्राप्त भएको भीमप्रसादलाई पूर्जा दिने कार्य यस कार्यालयबाट नभएको हुँदा यस कार्यालय उपर आदेश जारी हुन पर्ने होइन । यस सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण क्षेत्रीय बसोबास कार्यालयको जवाफबाट स्पष्ट हुने हुँदा निवेदन खारेज हुन भन्ने समेत व्यहोराको मालपोत कार्यालय मोरङबाट प्राप्त लिखितजवाफ ।

७.     विपक्षी मध्य क्षेत्रीय बसोबास कार्यालय विराटनगर र भीमप्रसाद सिग्देलको तर्फबाट लिखितजवाफ प्राप्त हुन नआएको ।

८.     नियमबमोजिम पेशीमा चढी पेश हुनआएको मा निवेदिका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोहनकृष्ण खरेलले विवादित जग्गाको दर्ता मेरो पक्षको नाउँमा कायम नै छ । यसरी नम्वरी दर्ता कायम रहेको जग्गालाई ऐलानी वा वेदर्ताको जग्गा मात्र वितरण गर्न गठित आयोगले वितरण गर्ने अधिकार नभएको अवस्थामा दोहोरो दर्ता कायम हुने गरी मेरो पक्षलाई  नबुझी एकतर्फी रुपबाट जग्गा दर्ता गरी दिई ज.ध.प्र. पूर्जा समेत दिने गरेको सम्पूर्ण कारवाहीहरू प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त र विद्यमान कानूनको समेत बिपरीत देखिन्छ । यस्तो कानून प्रतिकूलको कारवाही बदर गरी मेरो पक्षको नम्बरी दर्ताको जग्गा कायमै गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो भने निवेदिकातर्फबाट उपस्थित अर्को विद्वान अधिवक्ता श्री उमेशचन्द्र न्यौपानेले जग्गाको दोहोरो दर्ता कायम रहन नसक्ने सम्बन्धमा मालपोत ऐन, ०३४ मा कानूनी व्यवस्था विद्यमान नै रहेको मेरो पक्षले उक्त कि.नं.७ को जग्गा डा.पिनाकीप्रसादले स.अ.फुलबेञ्चको निर्णयबाट जिति पाई निजबाट लक्ष्मीकुमारीको हक कायम भई निवेदिका प्रतिभादेवीले राजीनामा पारित गराई लिएको कुरा निर्विवाद छ । यसरी हक कायम भई नम्बरी दर्ता रहेको जग्गा ऐलानी वा वेदर्ताको जग्गा मात्र छानबीन गरी वितरण गर्न गठित आयोगले बिना जानकारी प्रतिवाद गर्ने मौका समेतबाट वञ्चित गरी विपक्षी भीमप्रसादका नाउँमा दर्ता गर्ने गरेको सम्पूर्ण कारवाही कानूनसंगत नहुँदा मेरो पक्षको निर्विवाद हकको नम्बरी जग्गाको दर्ता सदर हुनु पर्दछ भनी जिकिर लिनु भयो ।

९.     विपक्षी कार्यालयतर्फबाट पूर्पक्षको लागि म.न्या.का.मा पेशीको सूचना गएकोमा सरकारी वकिल खटिआएको नपाइएको ।

१०.     यस्मा विवादित कि.नं.७ को निवेदिका प्रतिभादेवी नाम दर्ता जग्गा विपक्षी भीमप्रसाद सिग्देलको नाउँमा पनि दर्ता भई दोहोरो दर्ता रहेको कुरा मालपोत कार्यालय मोरङबाट प्राप्त लिखितजवाफबाट पनि स्पष्ट देखिन्छ । उक्त कि.नं.७ को जग्गा डा.पिनाकप्रसादले सर्वोच्च अदालत फुलबेञ्चको मिति ०३३।५।४ को निर्णयबाट जिती हक कायम गराई क्रमसः लक्ष्मीकुमारीको हक कायम भई निजबाट निवेदिका प्रतिभादेवीले ०३६।४।३१ मा र.नं. ३५७ बाट राजीनामा गराई ज.ध.प्र. पूर्जा समेत प्राप्त गरी सकेको अवस्थामा ज.ध.लाई नै नबुझी मेरो साविक दर्तालाई यथावत राखी भीमप्रसादका नाउँमा नयाँ दर्ता कायम गरेको कानूनी प्रतिकूल हुँदा कार्यवाही बदर होस् भन्ने निवेदन मागका साथै विद्वान कानून व्यवसायीको बहस जिकिर पाइन्छ ।

११.     अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरिय आयोगबाट जग्गा वितरण गर्दा पनि विद्यमान ऐन निययमको रीत पुर्‍याई वितरण गर्नु पर्ने हुन्छ भने जग्गाको दोहोरी दर्ता कायम रहन सक्ने कानूनी व्यवस्था पनि रहेको देखिँदैन ।

१२.    तसर्थ विवादित कि.नं.७ को निवेदिका प्रतिभादेवी पोखरेल नाम दर्ताको जग्गा विपक्षी भीमप्रसाद सिग्देलका नाउँमा पनि दर्ता भइरहेको देखिँदा मालपोत ऐन, ०३४ को दफा ७(३) मा दोहोरो दर्ता हुन गएकोमा मालपोत कार्यालयबाट नै आवश्यक जाँचबुझ गरी सो विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार प्रदान गरेको नै देखिँदा कानून बमोजिम एक व्यक्तिका नाउँमा दर्ता कायम राखी अरु कानून बमोजिम गर्नु भनी मालपोत कार्यालय मोरङका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । सम्बन्धित कार्यालयहरूको जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि म.न्या.का.मार्फत पठाई फाइल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.रुद्रबहादुर सिंह

 

इति सम्वत् २०४५ साल ज्येष्ठ ३१ गते रोज २ शुभम् ।